नरेंद्र मोदींची चलाख खेळी
सदर - सडेतोड
निखिल वागळे
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
  • Thu , 08 February 2018
  • सडेतोड निखिल वागळे Nikhil Wagle नरेंद्र मोदी Narendra Modi राहुल गांधी Rahul Gandhi काँग्रेस Congress भाजप BJP संघ RSS

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आता पूर्णपणे ‘इलेक्शन मोड’मध्ये गेलेले दिसतात. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरच्या चर्चेला उत्तर देताना मोदींनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात केलेली भाषणं पाहून हाच समज होतो. लोकसभेत त्यांनी १ तास ४० मिनिटं, तर राज्यसभेत १ तास १० मिनिटं भाषण केलं. या दोन्ही भाषणातला मुख्य हल्ला काँग्रेसवरच होता. सर्वसाधारणपणे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरच्या चर्चेला उत्तर देताना पंतप्रधान असं राजकीय भाषण करत नाहीत. ते आपल्या सरकारची कामगिरी सांगतात आणि विरोधकांच्या आक्षेपांना उत्तरं देतात. पण मोदींचा तोरा काही वेगळाच होता. मैदानी सभा मारण्याच्या उद्देशानं त्यांनी संसदेचा वापर केला. काँग्रेस आणि विरोधकांच्या घोषणाबाजीला भीक न घालता त्यांनी आपला हल्ला चालू ठेवला. हे योग्य की अयोग्य याची चर्चा करण्यात अर्थ नाही, कारण मोदींच्या राजकारणाला सभ्यासभ्यतेचे किंवा परंपरेचे कोणतेही संकेत लागू होत नाहीत. इंदिरा गांधींनीही संसदेचा वापर असाच विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी केला होता. मोदींपुढे तोच ‘आदर्श’ असावा!

मोदींनी संसदेतील आपली ही दोन भाषणं भावनेच्या भरात केली, अशा गैरसमजातही कुणी राहू नये. ही निवडणूक प्रचारात वाकबगार असलेल्या राजकारण्याची चलाख खेळी आहे. आक्रमण हाच उत्कृष्ट बचाव हा नियम मोदींना चांगलाच ठाऊक आहे. आपल्या सरकारची कामगिरी फारशी चांगली झालेली नाही हे मोदी जाणतात. ताज्या बजेटनंतर जनतेकडून मिळालेल्या प्रतिक्रिया फारशा उत्साहवर्धक नाहीत. अशा वेळी लढाई विरोधकांच्या गोटात घेऊन जाण्यातच हुशारी आहे. म्हणूनच मोदी काँग्रेसची खरी-खोटी पापं उकरून काढण्यात धन्यता मानत आहेत. देशातल्या एका मोठ्या वर्गाला काँग्रेसच्या भ्रष्ट राजकारणाविषयी आजही चीड आहे आणि त्या जोरावर आपण आणखी एक निवडणूक जिंकू शकतो असा आत्मविश्वास मोदींना आहे.

आपल्या भाषणात नरेंद्र मोदींनी काँग्रेसवर बेफाम हल्ला चढवला. त्यात इतिहासाची तोडमोड होती, सत्य-असत्याची बेमालूम सरमिसळ होती. पंडित नेहरूंवरचा संघाचा राग तर जुनाच, मग मोदीजींसारखा अट्टल स्वयंसेवक त्याला कसा अपवाद ठरेल? त्यांनी पहिला हल्ला नेहरूंवरच केला. नेहरूंमुळे या देशात लोकशाही आलेली नाही आणि त्यांच्याऐवजी सरदार पटेल पंतप्रधान झाले असते, तर संपूर्ण काश्मीर भारतात आला असता, अशी दोन बिनबुडाची विधानं त्यांनी केली. ती भाषणानंतर तातडीने इतिहासकारांनी खोडून काढली. एक तर आपण लोकशाही आणली असा दावा नेहरूंनीही कधी केला नव्हता. दुसरं म्हणजे, पटेलांना रस जुनागढमध्ये होता, काश्मीरमध्ये नाही हे सिद्ध करणारे पुरावे उपलब्ध आहेत. पण मोदी काय म्हणून याची पर्वा करतील? त्यांना काँग्रेसला घायाळ करायचं होतं आणि आपल्या समर्थकांच्या हातात प्रचाराचं कोलीत द्यायचं होतं. त्यांनी काँग्रेसवर घराणशाही, भ्रष्टाचार आणि देश तोडल्याचेही आरोप केले, पण त्यात नवं काहीच नाही.

हेच आरोप मोदी आणि भाजपने २०१४ च्या लोकसभा निवडणकीत केले होते. किंबहुना अशा भ्रष्ट कारभारामुळेच काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली हा ताजा इतिहास आहे. पण चार वर्षं सत्तेत घालवल्यावरही मोदींना या जुन्या आरोपांचा आधार का घ्यावा लागला हे बघण्यासारखं आहे. २०१४ त्या निवडणुकीत दिलेली बहुसंख्य आश्वासनं मोदी पूर्ण करू शकलेले नाहीत. काळ्या पैशापासून रोजगारापर्यंत याची अनेक उदाहरणं देता येतील. २०१८-१९च्या बजेटमध्ये तर अरुण जेटलींनी शेतकऱ्यांपासून मध्यमवर्गापर्यंत सर्वांची फसवणूक केल्याचा आरोप होतो आहे. उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के अधिक हमी भाव दिल्याचं जेटलीनी जाहीर केलं, पण प्रत्यक्षात परिस्थिती उलट असल्यानं शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. करात अपेक्षित सवलत न मिळाल्यानं बडे उद्योजक नाराज आहेत. लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्सचा शेअर बाजारावर विपरीत परिणाम झाला आहे. आधीच नोटबंदी आणि GST मुळे व्यापारी नाराज आहेत. सामाजिक तणाव वाढताहेत आणि वाढवले जाताहेत. हे कमी म्हणून की काय गुजरात आणि राजस्थान निवडणुकीच्या धक्क्यातून अजून पक्ष सावरलेला नाही. अशा परिस्थितीत मूळ प्रश्नावरून जनतेचं लक्ष दुसरीकडे वळवणं मोदींना अपरिहार्य आहे. म्हणूनच विकासाच्या अभावी, काँग्रेसचा भ्रष्टाचार + हिंदुत्व हा त्यांचा पुढच्या निवडणुकीचा अजेंडा आहे.

या चलाख खेळीला राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्ष कसा उत्तर देतो यावर पुढच्या निवडणुकीचं भवितव्य अवलंबून राहील. मोदींच्या भाषणानंतर ताबडतोब राहुलनी प्रतिहल्ला चढवला आहे. रोजगारासारखे मूळ प्रश्न आणि राफेल डीलचं काय हा त्यांचा सवाल नेमका आहे. पण मोदी प्रचार आणि प्रसिद्धीत वस्ताद आहेत. निवडणुका जसजशा जवळ येतील तसे ते अधिकाधिक आक्रमक होतील. खोटं बोला, पण रेटून बोला, हा हिटलरचा संस्कार त्यांच्यावर संघाच्या शाखेपासूनच आहे. राहुल त्याचा प्रतिवाद कसा करतात आणि जनतेशी संवाद कसा साधतात याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......