चंद्राबाबूंचा चाबूक

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू हे मोठे धोरणी राजकीय नेते मानले जातात. ते मोजकं, पण सूचक बोलतात. त्यांनी भाजपप्रणीत एनडीएमधून बाहेर पडण्याचा नुकताच दिलेला इशारा खूप सूचक मानला पाहिजे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत चंद्राबाबू हे सर्वांत ज्येष्ठ नेते आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांचा देशपातळीवर उदय होण्याआधीपासून चंद्राबाबू देशपातळीवर सतत चमकत राहिले आहेत. आघाडीच्या राजकारणात त्यांची भूमिका नेहमीच महत्त्वाची राहिली आहे.

चंद्राबाबूंनी पं. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासारखं आदळआपटीचं राजकारण केलं नाही आणि तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांच्यासारखी धक्कातंत्राची भूमिकाही निभावली नाही. तरी ते आघाडीच्या राजकारणात प्रभावशाली राहिले. वाजपेयी पंतप्रधान असताना चंद्राबाबूंच्या हातात हुकमाचा एक्का असे. वाजपेयी-आडवाणी त्यांना खूप मान देत असत.

वाजपेयी-आडवाणी यांचं आघाडीचं राजकारण पाहिलेलं, अनुभवलेलं असल्यानं सध्याचं मोदी-शहा जोडीचं वर्तन चंद्राबाबूंना खटकलं असल्यास त्यात नवल ते काय? चंद्राबाबू आणि त्यांच्या पक्षाची ताजी नाराजी उफाळली ती अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात. तीही लोकसभेचं कामकाज चालू असताना. त्यात कळीचा मुद्दा होता आंध्र प्रदेशला आर्थिक मदत नाकारल्याचा.

आंध्रचं विभाजन झाल्यानंतर तेलंगणा आणि आंध्र ही दोन वेगळी राज्यं स्वत:ची वाटचाल करत आहेत. दोन्ही राज्यांना केंद्राच्या मदतीची गरज आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाकडून त्यांच्या खूप अपेक्षा होत्या. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात आंध्रच्या विकासासाठी कोणतीही तरतूद केली नाही. तेलगू देसम पार्टीचे खासदार जादा विकासनिधी मिळावा यासाठी प्रयत्न करत होते. पण मोदी-जेटली यांनी त्याला दाद दिलेली दिसत नाही. त्यामुळे चंद्राबाबू आणि टीडीपीचे खासदार नाराज झाले.

त्यानंतर तडकाफडकी चंद्राबाबूंनी मंत्रीमंडळातील सदस्य, लोकसभेतले खासदार यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सवर चर्चा केली. ‘भाजपला टीडीपीची गरज नसेल तर आम्हीसुद्धा नमस्ते करून चालते होऊ’ असा चंद्राबाबूंनी पक्षाच्या नेत्यांना इशारा दिला. त्यांनी एकाएकी एनडीएतून बाहेर पडण्याचं सूतोवाच करून भाजपवर एक प्रकारे चाबूक उगारला आहे.

केंद्र सरकारनं आंध्रमध्ये रेल्वे, पोलावरम प्रोजेक्ट आणि आंध्र राज्याची राजधानी अमरावतीला निधी देण्यासह विविध प्रकल्पाला निधी दिला नाही. यामुळे आंध्रची उपेक्षा झाली अशी सार्वत्रिक भावना आहे. हे घडणं अनपेक्षित होतं. त्यामुळे चंद्राबाबूंसह इतर टीडीपी पक्ष नेते संतापले आहेत.

सध्या चंद्राबाबू यांनी कुठलीही निर्णायक भूमिका घेतलेली नाही. भाजपची काय भूमिका पुढे येते, यावर आमची पुढची दिशा ठरेल असं ते बोलले आहेत.

शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासारखं दररोज इशारे, धमक्या, राजीनामे देण्याचा चंद्राबाबूंचा स्वभाव नाही. ते एक घाव दोन तुकडे करण्यात प्रसिद्ध आहेत. ते कमी बोलतात, कृती जास्त करतात. त्यामुळे मोदी-शहा यांनी चंद्राबाबूंनी उगारलेला चाबूक गांभीर्यानं घेतला असणार. म्हणूनच शहा यांच्या सूचनेवरून गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी फोनवरून चंद्राबाबूंशी संवाद साधला. सबुरीनं घेण्याची विनंती केली. त्याविषयीच्या बातम्या आता बाहेर आल्या आहेत. त्यामुळे चंद्राबाबूंचा उगारलेला चाबूक तूर्तास फटका देणारा ठरला नसला, तरी तो उगारलेलाच राहणार आहे.

चंद्राबाबूंची नाराजी म्हणजे शिवसेना पाठोपाठ एक मोठा घटक पक्ष एनडीएतून बाहेर पडण्याची तयारी करतो आहे. याचा देशपातळीवर एनडीएच्या आघाडीवर परिणाम होईल. एनडीएमध्ये भाजपचे सर्वांत जास्त खासदार असले तरी एनडीए ही जवळपास २८ छोट्या-मोठ्या पक्षांची आघाडी आहे. या आघाडीतले टीडीपी आणि शिवसेना हे दोन प्रमुख पक्ष आहेत. त्यांची नाराजी म्हणजे इतर पक्षांसाठी सावध होण्याची वेळ आहे.

महाराष्ट्रात एनडीएमध्ये प्रभावी भूमिका असलेले खासदार राजू शेट्टी आणि त्यांची शेतकरी संघटना आधीच एनडीएतून बाहेर पडले आहेत. शेट्टी हे तर खूप टोकाला जाऊन मोदी-भाजपवर टीका करत आहेत. ‘मोदींनी जनतेला फसवलं. विशेषत: शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला. मोदी सरकारला सत्तेवर आणण्याचं पाप मी केलं, त्यात वाटेकरी झालो, याबद्दल मला पश्चाताप होतोय,’ असं शेट्टी वारंवार सांगत फिरत आहेत. या सरकारला खूर्चीवरून खाली खेचण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीसोबत जाण्याची शेट्टी यांची तयारी आहे.

भाजपविरोधात मोठी आघाडी उभी राहावी म्हणून कालच्या २६ जानेवारीला मुंबईत गेट वे ऑफ इंडियाजवळ राजू शेट्टींनी सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र केलं होतं. तिथून मोदींना हरवण्याची, संविधान बचावची हाक दिली होती. जनता परिवारातले नेते शरद यादव, शरद पवार, सीताराम येचुरी, काँग्रेसचे अशोक चव्हाण अशी दिग्गज मंडळी संविधान बचाव मार्चमध्ये सहभागी झाली होती. भाजपविरोधात सर्व राजकीय पक्ष एकवटत आहेत, याची ही खूण होती.

शिवसेनेनं तर कागदोपत्री भाजपपासून घटस्फोट पूर्वीच घेतला आहे. यापुढे सर्व निवडणुका स्वबळावर लढवण्याची घोषणा उद्धव ठाकरे यांनी केलीय. मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुकीत या दोन्ही पक्षांचे संबंध खूप ताणले गेले होते. त्यानंतर ते सतत तणावातच राहिले आहेत. स्वतंत्र निवडणुका लढण्याची भूमिका घेऊन शिवसेनेनं त्यांच्यातला घरोबा संपल्याचं अधिकृतरीत्या जाहीर केलं आहे. शिवसेना स्वतंत्रपणे लढल्यास त्याचा भाजपला लोकसभेच्या निवडणुकीत फटका बसेल, हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिषाची गरज नाही.

चंद्राबाबू, शिवसेना, राजू शेट्टी हे भाजपचे मित्र दूर जाण्यानं इतर भाजप मित्रही सावध होतील, हे उघड आहे. कारण या छोट्या पक्षांना स्वत:चा जनाधार टिकवून ठेवायचा असतो. बिहारचे मुख्यमंत्री नीतिशकुमार आज जरी भाजपबरोबर दिसत असले तरी ते सतत भाजपची मनमानी मानणार नाहीत. उद्या लोकसभेच्या निवडणुकात खासदारकीच्या जागा वाटपात बिनसलं तर नीतिशकुमार भाजपला लाथ मारायला कमी करणार नाहीत. त्याबाबतीत नीतिशकुमारांचा हात कुणीही धरू शकणार नाही. बिहारमध्येच केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाह यांचा लोकक्रांती पक्ष भाजपवर नाराज आहे. हा पक्ष उघडपणे लालू प्रसादांच्या राष्ट्रीय जनता दलाबरोबर वावरतो आहे. कुशवाह हे बिहारातल्या माळी समाजाचे ताकदवान नेते आहेत. त्यांचं बरोबर नसणं २०१९च्या निवडणुकीत भाजपला परवडणारं नाही.

चंद्राबाबूंच्या चाबकाला हे असे इतर छोट्या-मोठ्या पक्षांचे हात लागले तर या चाबकात जोर येऊ शकतो. मग त्याचे जे फटके बसतील, त्यातून खूप मोठ्या उलथापालथी होऊ शकतील. कारण मोदी सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे, हे या पक्षांचं म्हणणं आहे. केंद्र सरकार शेतकरी, गरीब, तरुण, दलित, आदिवासींना काही देऊ शकत नसेल तर ते हाकललं पाहिजे, ही या नाराज पक्षांची भूमिका आहे. चंद्राबाबूंनी चाबूक उगारून या नाराजीला देशपातळीवर तोंड फोडलं आहे. तो उगारलेला चाबूक यापुढे काय काय करतो हे पाहणं कुतूहलाचं ठरणार आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4299

.............................................................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.