लोकशाहीचे भवितव्य धोक्यात आहे? काय सांगता?

गेल्या काही दिवसांत वेगवेगळ्या कारणांनी लोकशाहीच्या आस्थेबाबत बोलले गेले. यामध्ये लोकशाहीबाबतची आस्था वजा काळजी आपल्या देशात नेहमीच दाटून येते. विशेषतः ती काळजी अनेकदा मतदान कमी झाल्यावर व्यक्त होत असते. त्यातच अलिकडच्या आघाडीच्या राजकारणाच्या काळात एकाच राजकीय पक्षाला फार मोठे बहुमत (पाशवी) मिळाले तरी ती काळजी व्यक्त होत आली आहे. त्यामुळे एकुणच लोकशाहीची काळजी आपल्याला नवीन नाही. त्यातच लोकशाही संवर्धनासाठी संस्थात्मक प्रयत्न आपल्या देशात तरी अपवादानेच झालेले दिसतात. आपली लोकशाही राजकीय पक्षांच्या भूमिकेत चिकित्सेला उतरवली जाते. खरे तर लोकशाही ही केवळ सरकार अन राजकीय पक्ष यांच्यापुरती मर्यादित नसते. ती समाजाच्या एकुण सार्वजनिक व्यवहारावरही अवलंबून असते.

दुर्दैवाने केवळ राजकीय पक्ष अन सरकार यांच्यापुरताच मर्यादित अर्थ लोकशाहीच्या संदर्भात अधिक प्रमाणात विचारात घेतला जातो. त्यातच सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्ष लोकशाहीबद्दल आस्थेच्या भूमिकेत असतो असा त्याचा समज असतो. कारण त्याचा कारभार वरकरणी लोकशाही मार्गानेच चाललेला असतो, पण विरोधी पक्ष मात्र लोकशाहीबाबत जास्त काळजीच्या भूमिकेत असतो. ती काळजी स्वाभाविक अन्‍ स्वागतार्ह असते. मात्र त्यात स्वार्थी राजकारण जास्त असते. त्यामुळे त्यातून लोकशाहीच्या व्यापक हिताची चौकट विस्तारत नाही. म्हणून जेव्हा जेव्हा लोकशाही अडचणीत आहे अशी चर्चा रंगते, तेव्हा तेव्हा त्याला काळाच्या मर्यादेने घेरले जाते. त्यामुळेच अशा चर्चांमधून ठोस, भरीव अन परिणामकारक गोष्टी पुढे येत नाहीत, हे मर्यादित अर्थाने का होईना आपल्या देशाचे सार्वजनिक दारिद्र्य आहे. सध्या लोकशाही समोरच्या आव्हानाला आपल्या देशात जसे बोलले जाते, तसे ते इतरत्रही बोलले जात आहे. लोकशाहीचे अधःपतन केवळ आपल्याकडे सुरू आहे असे नाही, ते सर्वत्रच सुरू आहे. त्याशिवाय हे अधःपतन आत्ताच सुरू झालेले नाही, तेही जुनेच आहे. फरक फक्त एवढाच आहे आत्ताचे प्रमाण व स्वरूप अधिक वेगळे अन काळजीचे विस्तारीकरण करणारे आहे.

सध्या लोकशाहीची आस्था व काळजी आपल्या देशातील सार्वजनिक चर्चेच्या मध्यवर्ती आहे. मोदीप्रणीत भाजप सत्तेत येताना भाजप विरोधकांनी लोकशाहीची काळजी राजकीय भावनेने का होईना व्यक्त केली होती. मात्र त्यावेळी त्या काळजीला निवडणुकांची मर्यादा होती. काळाच्या ओघात भाजप सत्तेवर आल्यापासून जी चर्चा अधिक जोमाने रंगली आहे. मोदीप्रणीत भाजप सरकारच्या काळातच लोकशाही अडगळीत आहे, हे सगळ्याच स्तरांतून बोलले जात असल्याने यावर बोलणे आवश्यक आहे.

सध्या लोकशाही आस्थेबाबतची चर्चा पुढे येण्याची प्रमुख कारणे काय आहेत हे समजून घेतले पाहिजे. त्यात पहिला भाग घेतला आहे न्यायमूर्तींनी. त्याच्या पाठोपाठ अण्णा हजारे यांनी. त्यानंतर मोदी लाटेत निवडून आलेले अन भाजप सोडलेले माजी खासदार नाना पटोले यांनी. यात नवीन भर पडली ती आपच्या २० आमदारांना अपात्र ठरवले गेल्याने. यामध्ये पुन्हा नव्याने भर टाकली गेली ती भारताच्या रिझर्व्ह बँकेच्या माजी प्रमुख रघुराम राजन यांनी. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर किती महत्त्वाचे असतात अन त्यांच्या दृष्टीला अनेकानेक कंगोरे असतात, त्यांच्या म्हणण्याला गांभीर्याने घेतले पाहिजे हे नोटाबंदीच्या नंतर मनमोहन सिंग अन रघुराम राजन यांच्या भूमिका आठवल्या तर अधिक नेमकेपणने स्पष्ट होते.

त्यामुळे मुद्दा असा आहे की आत्ताच्या लोकशाहीबाबतच्या काळाजीच्या भावनेला व्यापक परिणाम आहे. यातला व्याप समजून घेण्यासाठी काळजी व्यक्त करणाऱ्यांचे वैविध्य समजून घेतले पाहिजे. यामध्ये न्यायमूर्ती, समाजसेवक, राजकीय पक्ष, राजकीय नेते अन विशेषतः देशात सर्वोच्च पदावर काम केलेले प्रशासक यांचाही समावेश यात आहे. या सगळ्यांची भूमिका प्रतीकात्मक मानून या चर्चेला पुढे नेले पाहिजे. त्यातच यातील राजकीय पक्षांचे म्हणणे बाजूला सारले तरी न्यायमूर्तींच्या म्हणण्याला बाजूला सारता येत नाही. त्यातच आत्ताच्या सत्ताधार्‍यासाठी फायद्याचे ठरलेल्या अण्णा हजारेंच्या भूमिकेलादेखील बाजूला सारता येत नाही.

रघुराम राजन यांनी व्यक्त केलेल्या काळजीला आंतरराष्ट्रीय अनुभवाचा संदर्भ असल्याने अजिबात बाजूला सारता येत नाही. कारण राजन यांनी अधिकार्‍यांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान नाही असे म्हटले आहे. अधिकार्‍यांना महत्त्वाच्या निर्णय प्रकियेपासून बाजूला ठेवले जाणे आपल्या देशातील संस्थात्मक चौकटीला धोका आहे, असा त्याचा अर्थ होतो. त्यातच राजन यांचे म्हणणे राष्ट्रीय स्तरावरील भूमिकांशी निगडीत आहे. आपल्या देशातील प्रशासकीय व्यवस्थेला अनेक अर्थांनी महत्त्व आहे. विशेषतः अधिकारी म्हणजे एकूण प्रशासकीय यंत्रणा ही राज्यघटना अन देशाची सार्वजनिक व्यवहाराची क्षमता राजकीय व्यवस्थेला जाणीव करून देण्यासाठी प्रामुख्याने असते. ती व्यवस्था मुख्य भूमिकेपासून वंचित ठेवली गेली तर हा धोका केवळ कारभाराच्या पद्धतीला नाही तर तो सार्वजनिक स्वास्थाला आहे, हे वेळीच लक्षात घ्यायला हवे.

वरवर पाहता लोकशाहीच्या आस्थेबाबत बोलणारे लोक प्रतीकात्मक वाटत असले तरी कुठेतरी हे देश म्हणून, समाज म्हणून गेल्या प्रवासात जे कमावलं आहे त्याला हे आव्हान आहे. हे आव्हान राजकीय पक्षांनी निर्माण केले असे दिसत असले तरी त्याला समाज म्हणून आपण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ दिलेली आहे. त्यामुळे समाज म्हणून या आव्हानाला आपण सामोरे गेले पाहिजे. त्यासाठी लोकशाहीचे काय होतेय हे समजून घेतले पाहिजे.

मोदींच्या राजवटीत लोकशाहीच्या आस्थेची चर्चा सर्वाधिक वेळा झाली. ही चर्चा रोहित वेमूलाच्या आत्महत्येच्या वेळी झाली. कन्हैया कुमारच्या अटकेच्या वेळी झाली. पुरस्कार वापसीच्या निमित्ताने झाली. उत्तर प्रदेशातील अकलाच्या मृत्युच्या वेळी झाली. जनावरांच्या विक्रीवरील बंदीच्या वेळी झाली. केरळपासून कन्याकुमारीपर्यंत ज्या सर्वच सामाजिक-राजकीय चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या, त्यावेळीही चर्चा झाली.

या व अशा घटना-घडामोडी केवळ मोदीप्रणीत भाजपच्या काळातच घडल्या असे नाही. याचा इतिहास मोठा आहे. परंतु, ही चर्चा विस्तारण्याची सुरुवात झाली ती माजी मनुष्यबळ विकास मंत्री आपले हात भविष्यकाराला दाखवल्याने. नव्या पिढीचे भवितव्य लोकशाहीत घडणार आहे की भविष्य सांगण्याच्या अन सांगणाराच्या हाती जाणार आहे का? असे प्रश्न निर्माण झाले. कारण सरकार पुरस्कृत लोकशाही मार्गाचे अडथळे पुढे यायला लागले. सरकारने अनेक लिखित अलिखित परंपरांना मागे टाकून काम सुरू केले. अन सुरूच ठेवले. विशेषतः महत्त्वाच्या विषयावर लोकशाही मार्गाने जिथे चर्चेतून मार्ग निघायला हवे होते तिथे वटहुकूम काढण्याला मधला मार्ग मानण्याची प्रथा पाडण्याला सुरुवात झाली. त्यातच ‘लोकशाही मार्गाने’ नोटाबंदीचा निर्णय ज्या पद्धतीने घेताला गेला, त्याहीवेळी लोकशाहीची काळजी व्यक्त केली गेली. हे सगळे समजून घेताना लोकशाही समोरचे आव्हान नेमके काय  आहे हे समजून घेतले पाहिजे.

आपल्या देशातील लोकशाहीचे वय सत्तरीचा टप्पा ओलांडत असताना एक व्यवस्था म्हणून धोक्यात आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच आहे. कारण या व्यवस्थेच्या ताकद लोकशाहीच्या सिद्धान्तात आहेच. त्याशिवाय ती आजच्या भारतीय मानसिकतेत रुजलेली आहे. हे रुजणे तिच्या क्षमता वाढवणारे आहे. लोकशाहीचे रुजणे हे केवळ शासन प्रकार म्हणून असून चालणार नाही. तर त्यामध्ये लोकांचे लोकशाहीमध्ये राज्यकर्त्यांवरील नियंत्रण अधिक महत्त्वाचे आहे. हे नियंत्रण जस जसं विस्तारत जाईल आणि त्यामध्ये अस्थिरता न येऊ देता खुलेपणा जस जसा वाढेल, त्याप्रमाणात लोकशाही बद्दलचा आदर जनभावनेत वाढत जाईल. लोकशाहीला समाज मनात आदराचे स्थान आहेच. कारण दक्षिण आशियाच्या संदर्भात लोकशाहीबाबत पूर्वी एक अभ्यास झाला. त्यात लोकशाहीला पर्याय असावा असे म्हणणारे नगण्य लोक आहेत. त्याच अभ्यासात लोकशाहीला पाठिंबा देणार्‍यांचे भारतील प्रमाण ९५ टक्के आहे असे आढळून आलेले आहे.  लोकशाही ही मुळात हक्कांशी निगडित संकल्पना आहे. अन्‍ भारतात हक्क अन अपेक्षांच्या बाबतीत जागृकता वाढत आहे. विशेषतः लोकांना आपल्या महत्त्वाकांक्षांना लोकशाही मार्गाने यशस्वी होता येईल असे वाटते. हे आशादायक चित्र आहे. असे असले तरी या व्यवस्थेला नाही, पण प्रक्रियेला मात्र अनेकदा तडे गेले आहेत. संकुचित राजकारणाच्या निरनिराळ्या हितसंबंधांच्या अनुषंगाने लोकशाही अडचणीत आली अन त्यातून सावरलेली आपण पाहिलेली आहे.

लोकशाही म्हणजे केवळ लोकांनी लोकासाठी चालवलेले राज्य एवढ्यापुरते त्याचे महत्त्व नाही. लोकशाहीत चळवळींचे महत्त्व आहे. लोकशाहीत न्यायालय महत्त्वाचे आहे. न्यायालयाचे महत्त्व तर जनमानसात न्याय-अन्यायाबाबत वाचा फोडण्याच्या अनुषंगाने आहे. न्यायालयावरचा विश्वास हा व्यवस्थेवरच्या विश्वासाला वृद्धींगत करत असतो. जिथे लोकशाही आहे अन टिकली तिथल्या सर्वसामान्य जनतेच्या मनात न्यायालयाबद्दल जास्तीचा आदर असतो. एकुण भारतीय लोकशाही प्रवासासाठी नागरिककेंद्री कारभार होणे, त्यामध्ये संकुचित वृत्तीचा थारा टाळला जाणे हे महत्त्वाचे आहे. तसेच सार्वजनिक जीवनाचा व्यवहार संस्थात्मक स्तरावर भेदनीतीच्या पलीकडे व्हायला हवा, ही अपेक्षा अधिकाधिक प्रमाणात यशस्वी होण्यासाठी अखिल भारतीय समाज मन घडवत जाणे आवश्यक आहे. जाती-धर्माच्या पलिकडे धोरणात्मक भूमिका, जाती-धर्माच्या पलिकडे विचार ही आपल्या व्यवस्थेसमोरची आदर्शवत नव्हे, तर व्यावहारिक पर्यायी रूपे आहेत. ती कशी अवलंबली जातात यावर आपले सार्वजनिक भवितव्य पणाला लागणार आहे.

सध्या आपल्या देशातील लोकशाहीच्या संदर्भात अनेक स्तरातून काळजी व्यक्त होत असताना आपल्याला काळजीच्या पलिकडे जाऊन आव्हाने समजून घ्यावी लागतील. ते घेताना लोकशाहीचे बलस्थानही समजून घ्यावे लागेल. लोकशाहीमध्ये बहुविविधतेला महत्त्व आहे. त्याचे गांभीर्य लक्षात घ्यायला हवे. त्यातच बहुविविधतेच्या विविध प्रवाहांना सामावून घेता येईल अशी कल्पक पण संस्थात्मक व्यूहरचना घडवावी लागेल. त्याच बरोबर समाजातील विविध विचारांच्या समूहांना परस्पर संवाद कसा साधता येईल याचेही भान लोकशाही व्यवस्था म्हणून घडवावे लागणार आहे. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे समाजातील आर्थिक विषमता लोकशाही प्रक्रियेला किमान पातळीवर किती कमी करता येईल याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.

हे आव्हान समजून घेण्यासाठी नुकत्याच आलेल्या एका अहवालात देशाची ७३ टक्के संपती १ टक्का भारतीयांकडे आहे. असे स्पष्ट झाले आहे. हे प्रमाण मागच्या वर्षात ५८ टक्के संपती १ टक्का भारतीयांकडे होती. हे श्रीमंताकडे संपत्ती एकवट्याचे प्रमाण वाढणे लोकशाहीला हानिकारक आहे. कारण यात महत्त्वाकांक्षा वाढणारा वर्ग मर्यादित होऊ शकतो. त्यातून गरिबी राहण्यापेक्षा ठेवले जाण्याची जाणीव व्यवस्थेला आव्हान देत असते, ते आव्हान पेलण्यापेक्षा त्यातला दोष दूर करण्याचा प्रयत्न लोकशाहीला करावा लागणार आहे. लोकशाहीला लोकांच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षा अन सत्ताधार्‍यामध्ये होणारे बदल या गोष्टींचा मेळ घालावा लागत असतो. तो ती घालू शकते. पण त्यासाठी सर्वांत महत्त्वाची बाब आहे ती लोकशाहीत संस्थावर लोकांचा विश्वास वाढवणे.

दुर्दैवाने सध्याच्या काळात तो कमालीचा कमी होत आहे. त्यामुळेच लोकशाहीतील संस्थात्मक कारभार अधिक आदर्शवत कसा होईल याकडे अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. यासाठी राजकीय पक्षांच्या भूमिका अन समाज म्हणुन सजग अन परिणाम कारक पुढाकार घेतला जाणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत प्रत्यक्ष राजकीय व्यवहाराचे समाज मूल्यमापन करत नाही, तोवर लोकशाही चिंतेची बाब राहिल. जेव्हा आपण चिंतेच्या पलीकडे जाऊन आस्थेच्या भूमिकेतून कार्यवाही करू तेव्हाच आशावादाला अपेक्षेचे चित्र निर्माण करता येईल. अन्यथा पुन्हा पुन्हा अगदी न्यायमूर्तीच काय कुणीही जनतेत न्याय मागायला जाईल अन काळ लोटला की पुन्हा तेच चक्र फिरत राहिल.

.............................................................................................................................................

‘मध्यमवर्ग- उभा, आडवा, तिरपा’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4299

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.