पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अनावृत पत्र : मोदीजी, कधी आवरणार या घरातल्या दहशतवाद्यांना?
सदर - सडेतोड
निखिल वागळे
  • नरेंद्र मोदी
  • Thu , 25 January 2018
  • सडेतोड निखिल वागळे Nikhil Wagle नरेंद्र मोदी Narendra Modi करणी सेना Karni Sena पद्मावत Padmavat पद्मावती Padmavati

आदरणीय मोदीजी,
नमस्कार.
कदाचित या पत्राचं तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. पण काही इलाज नाही. संवादाचे दुतर्फा मार्ग तुम्ही कधीच बंद केले आहेत. तुमची ‘मन की बात’ एकतर्फी असते. गेल्या साडेतीन वर्षांत तुम्ही पत्रकार परिषदही घेतलेली नाही. तुम्ही मुलाखतीही फक्त सोयीच्या पत्रकारांना देता. साहजिकच नाईलाजानं हे जाहीर पत्र लिहावं लागत आहे.

मोदीजी, तुम्ही डावोसच्या बर्फाळलेल्या वातावरणाचा आस्वाद घेत होतात, तेव्हा इथं भारतात हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला होता याची कल्पना तुम्हाला असेलच. ‘पद्मावत’ या सिनेमावरून तुमच्या गुजरातमध्ये करणी सेनेनं हैदोस घालायला सुरुवात केली. त्यानंतर हा धुमाकूळ राजस्थान, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशात पसरला. कहर म्हणजे याच दहशतवाद्यांनी गुरुग्राममध्ये शाळकरी मुलांच्या बसवर हल्ला केला. नशीब म्हणून मुलांना इजा झाली नाही, अन्यथा मोठा कठीण प्रसंग उद्भवला असता.

मोदीजी, तुमच्या सुरक्षा यंत्रणा आणि संबंधित राज्यांचे पोलीस या ‘पद्मावत’ अतिरेक्यांना आवरू शकत नाहीत, यावर कसा विश्वास ठेवायचा? हिंसाचार होत असलेली सर्व राज्यं भाजपच्या अधिपत्याखाली आहेत. तुमच्या पक्षाचे अनेक नेते, लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते ‘करणी’वादी बनून या हिंसक आंदोलनात सहभागी आहेत. तुम्ही आणि तुमचे मुख्यमंत्री त्यांना रोखू शकत नाही, यावर कसा विश्वास ठेवायचा? की हा हिंसाचार रोखण्याची तुमची इच्छा नाही? या ध्रुवीकरणाचा फायदा आपल्याला निवडणुकीत होईल, या विचारानं तर तुम्ही आणि काँग्रेस दोघेही गप्प बसलेले नाहीत ना? तसं असेल तर या देशातली शांतीप्रिय जनता तुम्हाला माफ करणार नाही. आपल्या मुलांचे जीव धोक्यात आल्यावर कोणते आई-बाप शांत बसतील? शिवाय, या हिंसाचारामुळे तुमच्या डावोसच्या भाषणावर पाणी फिरवलं जातंय ते वेगळंच. देशात अशी परिस्थिती असताना कोणता गुंतवणूकदार पैसे गुंतवण्याची हिंमत करेल?

मोदीजी, प्रश्न ‘पद्मावत’चा नाही, या देशाच्या संविधानाचा आहे. हा सिनेमा तद्दन भिक्कार असू शकतो, पण तो बनवण्याचा मूलभूत अधिकार निर्माता-दिग्दर्शकाला आहे. शिवाय या सिनेमाला सर्वोच्च न्यायालयानं हिरवा कंदिल दाखवला आहे. त्यामुळे त्याला संरक्षण देणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे. ते तुमच्या राज्य सरकारनंही पार पाडलं नाही आणि तुम्हीही याबाबत ‘ब्र’ काढला नाहीत. म्हणूनच संशय बळावतो. देशाचा पंतप्रधान जर मूलभूत अधिकाराच्या बाजूनं उभा राहणार नसेल, तर नागरिकांनी पाहायचं कुणाकडे?

मला माहितीय मोदीजी, तुम्ही विचाराल, गेल्या ७० वर्षांत याबाबत काँग्रेसनं काय केलं? प्रश्न अगदी नेमका आहे, पण काँग्रेस नादान निघाली म्हणून तर तुम्हाला जनतेनं कौल दिला ना? काँग्रेसनं घटनेला वेळोवेळी चूड लावली, देशावर आणीबाणी लादली, सर्व प्रकारच्या स्वातंत्र्याचा गळा घोटला. त्यांनी एरवीही सलमान रश्दीपासून जेम्स लेनच्या पुस्तकावर बंदी घालण्यासारख्या असंख्य चुका केल्या. आजही त्यांना भान आलेलं नाही. दिग्विजय सिंह यांच्यासारखे त्यांचे नेते करणी सेनेची पाठराखण करत आहेत. पण मोदीजी, तुम्ही पंतप्रधान आहात, ते नाहीत, हा फरक आहे. पंतप्रधान झाल्यावर तुम्ही संसदेच्या पायरीवर नतमस्तक झाला होतात. तो एका अर्थानं घटनेला प्रणाम होता हे विसरलात काय? की ते केवळ एक नाटक होतं? तुम्ही तस्लिमा नसरीनला ज्या सन्मानानं भारतात आश्रय दिलात, त्याच निर्धारानं आता का वागत नाही?

माननीय मोदीजी, करणी सेनेच्या हिंसाचारानं तुमच्या सरकारला कलंक लागला आहे. पण हा काही पहिलाच कलंक नाही. तुम्ही सत्तेत आल्यावर पहिला खून झाला मोहसीन शेखचा, मग अखलाक, जुनेद.... किती नावं घ्यायची? हे गो-आतंकवादी तुमच्याच परिवारातले होते.

पुढे दलितांवरच्या हल्ल्यांची मालिकाच सुरू झाली. रोहित वेमूलाचा बळी गेला. अल्पसंख्याकांना धडा शिकवण्याची एकही संधी तुमच्या भगव्या गुंडांनी सोडली नाही. विद्यार्थी नेत्यांना देशद्रोही ठरवायला तुमच्या भाऊबंदांनी कमी केलं नाही. अशा परिस्थितीत तुम्ही संविधान मानता, यावर कसा विश्वास ठेवायचा? की ही हिंदूराष्ट्र उभारणीची तयारी सुरू आहे? याचं उत्तर तुम्हाला द्यावं लागेल. कारण तुम्ही सर्वसमावेशक विकासाचा दावा करत सत्तेत आला आहात!

मोदीजी, मनात आणलं तर तुम्ही हा हैदोस थांबवू शकता. ब्रिटिश सरकारनं सलमान रश्दीना जसं चोख संरक्षण दिलं, महाराष्ट्रातल्या अशोक चव्हाण सरकारनं शाहरूखच्या सिनेमाला जसा बंदोबस्त दिला, तसाच विश्वास तुम्ही इथल्या लेखक-कलावंतांना, नागरिकांना देऊ शकता. प्रश्न इच्छाशक्तीचा आहे. आजवर तुम्ही ती दाखवलेली नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही. तुम्ही चूक सुधारू शकता. उद्या प्रजासत्ताक दिन आहे. पुन्हा एकदा संविधानाची शपथ मनापासून घ्या. अन्यथा, इतिहास तुम्हाला माफ करणार नाही.

असो.
आज एव्हढंच पुरे! इतर पुन्हा कधीतरी!

तुमचा,
संविधानावर श्रद्धा असलेला नागरिक,
निखिल वागळे

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4342

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Gamma Pailvan

Thu , 25 January 2018

आग सोमेश्वरी आणि बंब रामेश्वरी. कायदा व सुव्यवस्था राज्य सरकारच्या अखत्यारीतला प्रश्न आहे. मोदी कुण्या राज्याचे मुख्यमंत्री नसून अखिल भारताचे पंतप्रधान आहेत. तूर्तास इतकं पुरे. -गामा पैलवान


?????? ???????

Thu , 25 January 2018

३ जानेवारीला मुंबईत ज्यांनी मध्यमवर्गीय माणसाच्या गाड्या जाळल्या, तोडफोड केली, मालमत्तेचे नुकसान केले त्या दंगोखोरांच्या नेत्याला पत्र का लिहित नाहीत हो ? का त्यांना दंगा करण्याची सूट दिली आहे संविधानात ? काही आंध्रातून आलेले नक्षलवादीही पकडले गेलेत त्यांच्याबरोबर ..वृत्तपत्रात आले होते छापून ..तुम्हाला माहीत असेलच... त्या दंगोखोरांच्या नेत्याला पत्र लिहा पहिले ...बघा काही 'प्रकाश' पडतो का त्यांच्या डोक्यात ते .


Sourabh suryawanshi

Thu , 25 January 2018

पत्रास उत्तर जरी नाही मिळाले तरी लोकांना प्रश्न विचारण्याची बुद्धी तरी होईल...


vishal pawar

Thu , 25 January 2018

उत्तर अपेक्षित आहे.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

देश उभारणीच्या कार्यात पटेल प्रांतिक पातळीवरच्या नेतृत्वाला आपले सहकारी मानत आणि देशासमोरील आव्हाने कशी एकमेकांमध्ये गुंतलेली होती, याचे पक्के भान त्यांना होते (उत्तरार्ध)

एकूण चार वेळा -  पहिल्यांदा १९४८ सालच्या उत्तरार्धात, मग एप्रिल १९४९मध्ये, तिसऱ्यांदा १९४९च्या उत्तरार्धात आणि चौथ्यांदा जून १९५०मध्ये - सरदार पटेलांनी पंतप्रधान म्हणून काम पाहिले. चारही वेळा नेहरू परदेशात असताना पटेल यांच्याकडे ही जबाबदारी आली होती. नेहरू दर पंधरवड्याला मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहायचे. पंतप्रधान म्हणून काम पाहात असताना पटेलांनीदेखील तेच केले. अशी दोन पत्रं या खंडात समाविष्ट केलेली आहेत.......

महात्मा गांधींची हत्या पं. नेहरू आणि सरदार पटेल या दोन नेत्यांसाठी फार मोठा धक्का होता. दोघांनी मतभेद बाजूला सारून एकदिलाने काम करायचे ठरवले, पण... (पूर्वार्ध)

आपल्या आणि पटेल यांच्यातील मतभेदांबाबतचे एक सविस्तर टिपण नेहरूंनी ६ जानेवारी १९४८ रोजी म. गांधींना सादर केले. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न आणि आर्थिक धोरण यांच्याबाबत आपल्यात मतभेद आहेत, ही बाब त्यांनी या टिपणात नोंदवली. अय्यंगारांच्या भेटीचा उल्लेख करत पंतप्रधान यांना सरकारच्या कारभारातील बाबींची चौकशी किंवा देखरेख करण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही, हा मुद्दा उपस्थित केला. तसा तो नसेल तर पंतप्रधान हे केवळ नामधारी ठरतील.......

प्रांतिक प्रश्न आणि संस्थानांच्या विलिनीकरणाच्या दिशेने : या पाचव्या खंडातील पत्रव्यवहार वाचल्यावर राज्यकारभार किती गुंतागुंतीचा असतो, हे लक्षात येते

१९४७-१९४८मध्ये तर परिस्थिती अधिक बिकट होती आणि त्यामुळे गुंतागुंत अधिक वाढली होती. शिवाय गृहमंत्रीपदावर आणि सरकारात दुसऱ्या क्रमांकास्थानावर असल्यामुळे पटेलांना असंख्य बाबींबाबत निर्णय घ्यावे लागत. शिवाय सत्ताधारी पक्षाचे ते एक वजनदार नेते असल्यामुळेदेखील त्यांना पक्षांशी निगडित बाबीही हाताळाव्या लागत असत. हा पत्रव्यवहार वाचताना या बाबी त्यांनी समर्थपणे हाताळल्या, असेच म्हणावे लागते.......

देश स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर असताचा काळ आणि स्वांत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही महिन्यांचा काळ हा किती धकाधकीचा होता, हे या खंडातील पत्रव्यवहारावरून कळते

एकूणच देश स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर असताचा काळ आणि स्वांत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही महिन्यांचा काळ हा किती धकाधकीचा होता, हे या खंडातील पत्रव्यवहारावरून कळते. देशासमोरील अडचणी किती तीव्र आणि गुंतागुंतीचा होत्या, हेही लक्षात येते. शीर्षस्थ नेतृत्वाला कोणकोणत्या बाबींकडे लक्ष द्यावे लागे, हे ध्यानात येते. अष्टावधानी राहून आपल्या शीर्षस्थ नेत्यांनी आपल्या परीने या अडचणींचा सामना केला. त्याबद्दल त्यांचे ऋण .......