पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अनावृत पत्र : मोदीजी, कधी आवरणार या घरातल्या दहशतवाद्यांना?
सदर - सडेतोड
निखिल वागळे
  • नरेंद्र मोदी
  • Thu , 25 January 2018
  • सडेतोड निखिल वागळे Nikhil Wagle नरेंद्र मोदी Narendra Modi करणी सेना Karni Sena पद्मावत Padmavat पद्मावती Padmavati

आदरणीय मोदीजी,
नमस्कार.
कदाचित या पत्राचं तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. पण काही इलाज नाही. संवादाचे दुतर्फा मार्ग तुम्ही कधीच बंद केले आहेत. तुमची ‘मन की बात’ एकतर्फी असते. गेल्या साडेतीन वर्षांत तुम्ही पत्रकार परिषदही घेतलेली नाही. तुम्ही मुलाखतीही फक्त सोयीच्या पत्रकारांना देता. साहजिकच नाईलाजानं हे जाहीर पत्र लिहावं लागत आहे.

मोदीजी, तुम्ही डावोसच्या बर्फाळलेल्या वातावरणाचा आस्वाद घेत होतात, तेव्हा इथं भारतात हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला होता याची कल्पना तुम्हाला असेलच. ‘पद्मावत’ या सिनेमावरून तुमच्या गुजरातमध्ये करणी सेनेनं हैदोस घालायला सुरुवात केली. त्यानंतर हा धुमाकूळ राजस्थान, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशात पसरला. कहर म्हणजे याच दहशतवाद्यांनी गुरुग्राममध्ये शाळकरी मुलांच्या बसवर हल्ला केला. नशीब म्हणून मुलांना इजा झाली नाही, अन्यथा मोठा कठीण प्रसंग उद्भवला असता.

मोदीजी, तुमच्या सुरक्षा यंत्रणा आणि संबंधित राज्यांचे पोलीस या ‘पद्मावत’ अतिरेक्यांना आवरू शकत नाहीत, यावर कसा विश्वास ठेवायचा? हिंसाचार होत असलेली सर्व राज्यं भाजपच्या अधिपत्याखाली आहेत. तुमच्या पक्षाचे अनेक नेते, लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते ‘करणी’वादी बनून या हिंसक आंदोलनात सहभागी आहेत. तुम्ही आणि तुमचे मुख्यमंत्री त्यांना रोखू शकत नाही, यावर कसा विश्वास ठेवायचा? की हा हिंसाचार रोखण्याची तुमची इच्छा नाही? या ध्रुवीकरणाचा फायदा आपल्याला निवडणुकीत होईल, या विचारानं तर तुम्ही आणि काँग्रेस दोघेही गप्प बसलेले नाहीत ना? तसं असेल तर या देशातली शांतीप्रिय जनता तुम्हाला माफ करणार नाही. आपल्या मुलांचे जीव धोक्यात आल्यावर कोणते आई-बाप शांत बसतील? शिवाय, या हिंसाचारामुळे तुमच्या डावोसच्या भाषणावर पाणी फिरवलं जातंय ते वेगळंच. देशात अशी परिस्थिती असताना कोणता गुंतवणूकदार पैसे गुंतवण्याची हिंमत करेल?

मोदीजी, प्रश्न ‘पद्मावत’चा नाही, या देशाच्या संविधानाचा आहे. हा सिनेमा तद्दन भिक्कार असू शकतो, पण तो बनवण्याचा मूलभूत अधिकार निर्माता-दिग्दर्शकाला आहे. शिवाय या सिनेमाला सर्वोच्च न्यायालयानं हिरवा कंदिल दाखवला आहे. त्यामुळे त्याला संरक्षण देणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे. ते तुमच्या राज्य सरकारनंही पार पाडलं नाही आणि तुम्हीही याबाबत ‘ब्र’ काढला नाहीत. म्हणूनच संशय बळावतो. देशाचा पंतप्रधान जर मूलभूत अधिकाराच्या बाजूनं उभा राहणार नसेल, तर नागरिकांनी पाहायचं कुणाकडे?

मला माहितीय मोदीजी, तुम्ही विचाराल, गेल्या ७० वर्षांत याबाबत काँग्रेसनं काय केलं? प्रश्न अगदी नेमका आहे, पण काँग्रेस नादान निघाली म्हणून तर तुम्हाला जनतेनं कौल दिला ना? काँग्रेसनं घटनेला वेळोवेळी चूड लावली, देशावर आणीबाणी लादली, सर्व प्रकारच्या स्वातंत्र्याचा गळा घोटला. त्यांनी एरवीही सलमान रश्दीपासून जेम्स लेनच्या पुस्तकावर बंदी घालण्यासारख्या असंख्य चुका केल्या. आजही त्यांना भान आलेलं नाही. दिग्विजय सिंह यांच्यासारखे त्यांचे नेते करणी सेनेची पाठराखण करत आहेत. पण मोदीजी, तुम्ही पंतप्रधान आहात, ते नाहीत, हा फरक आहे. पंतप्रधान झाल्यावर तुम्ही संसदेच्या पायरीवर नतमस्तक झाला होतात. तो एका अर्थानं घटनेला प्रणाम होता हे विसरलात काय? की ते केवळ एक नाटक होतं? तुम्ही तस्लिमा नसरीनला ज्या सन्मानानं भारतात आश्रय दिलात, त्याच निर्धारानं आता का वागत नाही?

माननीय मोदीजी, करणी सेनेच्या हिंसाचारानं तुमच्या सरकारला कलंक लागला आहे. पण हा काही पहिलाच कलंक नाही. तुम्ही सत्तेत आल्यावर पहिला खून झाला मोहसीन शेखचा, मग अखलाक, जुनेद.... किती नावं घ्यायची? हे गो-आतंकवादी तुमच्याच परिवारातले होते.

पुढे दलितांवरच्या हल्ल्यांची मालिकाच सुरू झाली. रोहित वेमूलाचा बळी गेला. अल्पसंख्याकांना धडा शिकवण्याची एकही संधी तुमच्या भगव्या गुंडांनी सोडली नाही. विद्यार्थी नेत्यांना देशद्रोही ठरवायला तुमच्या भाऊबंदांनी कमी केलं नाही. अशा परिस्थितीत तुम्ही संविधान मानता, यावर कसा विश्वास ठेवायचा? की ही हिंदूराष्ट्र उभारणीची तयारी सुरू आहे? याचं उत्तर तुम्हाला द्यावं लागेल. कारण तुम्ही सर्वसमावेशक विकासाचा दावा करत सत्तेत आला आहात!

मोदीजी, मनात आणलं तर तुम्ही हा हैदोस थांबवू शकता. ब्रिटिश सरकारनं सलमान रश्दीना जसं चोख संरक्षण दिलं, महाराष्ट्रातल्या अशोक चव्हाण सरकारनं शाहरूखच्या सिनेमाला जसा बंदोबस्त दिला, तसाच विश्वास तुम्ही इथल्या लेखक-कलावंतांना, नागरिकांना देऊ शकता. प्रश्न इच्छाशक्तीचा आहे. आजवर तुम्ही ती दाखवलेली नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही. तुम्ही चूक सुधारू शकता. उद्या प्रजासत्ताक दिन आहे. पुन्हा एकदा संविधानाची शपथ मनापासून घ्या. अन्यथा, इतिहास तुम्हाला माफ करणार नाही.

असो.
आज एव्हढंच पुरे! इतर पुन्हा कधीतरी!

तुमचा,
संविधानावर श्रद्धा असलेला नागरिक,
निखिल वागळे

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4342

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Gamma Pailvan

Thu , 25 January 2018

आग सोमेश्वरी आणि बंब रामेश्वरी. कायदा व सुव्यवस्था राज्य सरकारच्या अखत्यारीतला प्रश्न आहे. मोदी कुण्या राज्याचे मुख्यमंत्री नसून अखिल भारताचे पंतप्रधान आहेत. तूर्तास इतकं पुरे. -गामा पैलवान


?????? ???????

Thu , 25 January 2018

३ जानेवारीला मुंबईत ज्यांनी मध्यमवर्गीय माणसाच्या गाड्या जाळल्या, तोडफोड केली, मालमत्तेचे नुकसान केले त्या दंगोखोरांच्या नेत्याला पत्र का लिहित नाहीत हो ? का त्यांना दंगा करण्याची सूट दिली आहे संविधानात ? काही आंध्रातून आलेले नक्षलवादीही पकडले गेलेत त्यांच्याबरोबर ..वृत्तपत्रात आले होते छापून ..तुम्हाला माहीत असेलच... त्या दंगोखोरांच्या नेत्याला पत्र लिहा पहिले ...बघा काही 'प्रकाश' पडतो का त्यांच्या डोक्यात ते .


Sourabh suryawanshi

Thu , 25 January 2018

पत्रास उत्तर जरी नाही मिळाले तरी लोकांना प्रश्न विचारण्याची बुद्धी तरी होईल...


vishal pawar

Thu , 25 January 2018

उत्तर अपेक्षित आहे.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......