तमाशा ऑफ ह्युमॅनिटी

प्रसिद्ध नाटककार, स्तंभलेखक संजय पवार यांचं “कळ’फलक’ हे बंद्या रुपयासारखं खणखणीत साप्ताहिक सदर या वर्षीही असेल.

.............................................................................................................................................

‘तमाशा ऑफ ह्युमॅनिटी’ हे कधी काळी एका गाजलेल्या एकांकिकेचं नाव. लेखक या क्षणी आठवत नाही. मात्र आज ‘तमाशा’ व ‘ह्युमॅनिटी’ या दोन्ही शब्दांबद्दल आदरभाव व्यक्त करूनही ‘तमाशा ऑफ ह्युमॅनिटी’ असं म्हणावंसं वाटतंय, ते कमला मिल्स कम्पाउंडमधील पबमध्ये होरपळून, गुदमरून मरण पावलेल्या चौदा नागरिकांसाठी.

नैसर्गिक आपत्ती घडते तेव्हा माणूस हताशपणे आभाळाकडे हात वर करतो. पण अलीकडे नैसर्गिक आपत्तीपेक्षा मानवनिर्मित आपत्तींचं वाढतं प्रमाण बघितलं की, विकासाची स्वप्नं दाखवणाऱ्यांना हा विकास ज्यांच्यासाठी करायचा त्या मनुष्यप्राणाच्या जीवाची आपण काय किंमत करतो किंवा किती किंमत देतो, याची जराही फिकीर आहे असं वाटत नाही. उलट या बेफिकिरीवरच्या छापील उत्तरावरून, सारवासारवीवरून किंवा दुसऱ्याकडे बोट दाखवणाच्या कृत्यातून त्यांचं निलाजेरपणच अधोरेखित होतं.

कुणी उच्चपदस्थ याची जबाबदारी स्वीकारतो, दिलगिरी व्यक्त करतो अथवा पदभार सोडतो असं काही घडत नाही. श्रेयासाठी मात्र उच्चपदस्थांची माध्यमस्नेही लोलुपता पाहिली की, उबग येतो. आणि हेच उच्चपदस्थ कुठल्या तरी निम्नस्तरीय अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारून, नैमित्तिक कारवाईची प्रसिद्धी धिटाई दाखवतात, तेव्हा प्रसिद्धीमाध्यमं त्यांना चार खडे प्रश्न विचारत नाहीत.

कमला मिल्स आगीनंतर जे काही घडतंय, कारवाया होताहेत, गुन्हे दाखल केले गेलेत, अटका झाल्यात, तो सगळा घटनाक्रम कुठल्याही दुर्घटनेनंतरचा सर्वांनाच परिचित असा घटनाक्रम आहे. निलंबित, बडतर्फ अधिकारी पुढे-मागे सेवेत सामावून घेतले जातात. अटक केलेले जामिनावर सुटतात. त्यांच्यावरचे खटले २५-३० वर्षं चालू राहतात. दरम्यान काही आरोपी मरतात, साक्षीदार मरतात, उलटतात, तपासात त्रुटी राहतात, पंचनामे अपुरे असतात (किंवा ठेवले जातात). तरुणपणी अटक झालेला आरोपी खटला निकाली निघतो, तेव्हा पन्नाशीचा आजोबा झालेला असतो! (आठवा, दिल्ली उपहार चित्रपट अग्निकांड, किंवा मुंबई, इतरत्र भेसळीच्या दारूचे (देशी) बळी!)

मर्तिकाला किंवा तेराव्याला जाण्याचं कर्तव्य बजवावं, तशी सर्व पक्षीय नेते मंडळींची दुर्घटना स्थळाची भेटयात्रा असते. ती कोरड्या सुहानुभूतीची, राजकीय सोयीची आणि वृत्तवाहिन्यांच्या हपापलेल्या कॅमेऱ्यांसाठी, सनसनाटी बाईटसाठीच असते. तशी यात्रा कमला मिल्समध्येही झाली. एकमेकांवर दोषारोप करणारे महाराष्ट्रातले प्रमुख चार पक्ष – काँग्रेस, भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी – हे सर्व या दुर्घटनेला सारखेच जबाबदार आहेत. त्यांच्यात ‘उन्नीस-बीस’चाही फरक नाही.

गिरणी कामगारांच्या संपाचं निमित्त करून, नव्या पॉलिएस्टर धाग्यासाठी त्याचप्रमाणे आधुनिक यंत्रसामग्रीसह शेजारील गुजरात राज्यात आपला व्यवसाय हलवण्यासाठी उत्सूक मालकांना, नवीन राज्यात अधिक सोयीसुविधा तर मिळणार होत्याच, पण बंद गिरणीच्या पायाखालची जमीन ‘न भूतो न भविष्यती’ पैसा मिळवून देणार होत्या. कुठल्याही बंद उद्योगातून इतका नफा (पक्षी - गिरण्यांच्या जमीन विक्रीतून मालकांना) होणं, हा भारतीय औद्योगिक विश्वातला एक विक्रमच असावा! या व्यवहरात आधी काँग्रेस, मग युती, नंतर आघाडीचं आणि पुन्हा युतीचं सरकार, ती सरकारं चालवणाऱ्या पक्षांना, मंत्री-मुख्यमंत्री अशा सगळ्यांनाच योग्य तो कृपाप्रसाद मिळालाय. या सर्वच पक्ष व त्यांच्या सरकारांनी गिरणी कामगारांच्या तोंडाला नियम, कायद्यांची आडवळणं दाखवत पानंच पुसली आणि मालकांना मात्र चंदनाच्या पाटावर, सोन्यात ताटात, चांदीचा घास भरवला.

यातूनच एकेकाळी गिरणगाव असलेला हा भाग मार्केटिंग शास्त्राच्या परिभाषेत ज्याची ‘डाऊन मार्केट’ अशी गणना केली गेली होती, त्याच भागाचं वरच्या सर्वांच्या सहकार्यानं ‘अपग्रेडेशन’ झालं. इतकं की, ‘लोअर परेल’ हे भौगोलिक सांकेतिक नाम ‘लोअर’ शब्दामुळे खटू लागलं आणि ‘लोअर परेल’चं परस्पर ‘अप्पर वरळी’ झालं! ही नव्या व्हाईट कॉलरनं मूळ ब्ल्यू कॉलरला घातलेली उद्दाम शिवीच म्हणता येईल.

इन्फ्रास्ट्रक्चरची उभारणी हा नव्या विकासनीतीतला पहिला पडाव आणि परवलीचा शब्द. एखाद्या भागाचा, शहराचा विकास करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा निर्माणाचं काम हाती घेतलं जातं. पायाभूत सुविधा म्हणजे रस्ता रूंदीकरण, पूल, फ्लॉयओव्हर यांच्या जोडीनं नवी वाहतूक व्यवस्था (मेट्रो, मोनो रेल, खाजगी टॅक्सीज इ.) याशिवाय नवनवीन आस्थापनांसाठीची भव्य अत्याधुनिक बहुमजली कार्यालयं, भव्य शॉपिंग मॉल्स, गेमिंग झोन्स, रेस्तराँ, बार, पब्ज, डिस्कोथेक, सलून, स्पा, जिम्स, आर्ट गॅलरीज, थिएटर्स, मल्टिप्लेक्सेस अशी छोटेखानी शहरांअंतर्गतची शहरं.

या शहरातील शहरांत श्रीमंतांऐवजी नवश्रीमंतांना लुभावणाऱ्या गोष्टी, सुखसोयी अधिक असतात. किंबहुना तोच या नवीन बाजारपेठेचा अपेक्षित ग्राहक असतो.

हा ग्राहक मध्यम किंवा उच्च मध्यमवर्गातून नवश्रीमंत वर्गात संक्रमित झालेला आणि अधिक श्रीमंत होण्यासाठी नवीन जीवनशैली, जीवनमूल्यं, आचारविचार, आहार, पेहराव बदलण्यासाठी उत्सूकच नव्हे तर आग्रही असतो. तो ग्राहक म्हणून जात, धर्म, वय, लिंग, भाषा, प्रांत झुगारून देण्याची, मुखवटे चढवण्याची ‘बाजारू क्रांती’ करतो. हा वर्ग आपल्या मुळांचं कॅस्ट्रेशन, त्याची वाढ मर्यादित व नव्या पर्यावरणाला पूरक अशी शोभिवंत होईल, यासाठी आटोकाट प्रयत्न करतो. ‘दिवसाची रात्र’ आणि ‘रात्रीचा दिवस’ असा शब्दश: जगतो. खरं तर हे आयुष्य बांडगुळासारखं, पण तेच न्यूओ रिच, मेट्रो, युटोपियन लाइफ म्हणून गणलं जातं.

परवाच्या आगीत जे चौदा जण गेले, ते या संस्कृतीचे पाईक. त्यांच्या दुर्दैवी, दु:खद, करुण मृत्यूबद्दल सहवेदना प्रकट करतानाच हाच वर्ग आपल्याभोवती हे असे मृत्यूचे सापळे रचत असतो. ते रचताना त्याच्यात नवश्रीमंतीची रग, त्या आयुष्याच्या मौजमजेच्या नव्या संकल्पनांची नशा असते आणि तो बऱ्याचदा सगळ्या मूल्यांकडे ‘खरेदीयोग्य’ म्हणून पाहतो.

कमला मिल्समधील घटना घडली, तेव्हा रात्रीचे साधारण साडेबारा वाजले होते. ही वेळ सर्वसाधारण नागरिकांसाठी घरी असण्याची, झोपण्याची. मुंबई ‘बॉम्बे’ होती त्या काळापासून ‘रात्रीची मुंबई’ ही भारतभरासाठी अपूर्वाईची गोष्ट होती. पण ६० ते ८०च्या दशकापर्यंत ‘रात्रीची मुंबई’ ही पंचतारांकित हॉटेल्स आणि काही विशिष्ट विभागातील विशिष्ट व्यवसाय, त्याच्या जोडीनं रस्त्यावरच केले जाणारे व्यवसाय म्हणजे केनेडी ब्रिजजवळचे मुजरे, गोलपिठा, पिला हाऊस, गिरगाव, ग्रँटरोड येथील ब्रॉथेल्स म्हणजे वेशावस्त्या. मुस्लिमबहुल भागातील ‘खास’ खाऊ गल्ल्या, मालिशमाले, आईसफ्रूटवाले असे निम्न व त्या खालच्या वर्गाच्या सरमिसळीची, राजकीय- सामाजिक-सांस्कृतिक क्रांतीची स्वप्ने पाहणारे बंडखोर सजनात्मे, पत्रकार, पोलिस, मटका, हातभट्टीवाले अशी ती संमिश्र ,अपवादात्मक गुन्हेगारीची आणि भद्र समाजासाठी अवनत अशी ‘रात्रीची’ मुंबई होती.

ज्या भद्र लोकांनी ही रात्रीची मुंबई अवनत ठरवली, त्यांचीच दुसरी, तिसरी, चौथी पिढी आता ‘नाईट लाइफ’ म्हणून मुंबईत जागत असते. ही पिढी व्यवस्थेला दोष देत, विशेषत: राजकीय व्यवस्थेला, या राजकीय व्यवस्थेनं उभ्या केलेल्या भ्रष्ट व्यवस्थेला अत्यंत हीन दर्जाच्या इंग्रजी शिव्या देत त्याच भ्रष्ट व्यवस्थेची मदत घेत आपले शौक, तथाकथित नाईट व मेट्रो लाइफ जगत असते.

उदा- ते ज्या पब, रेस्तराँमध्ये जातात, तिथं अनधिकृतपणे पण भरपूर पैसे मोजून राजरोसपणे मिळणारे अमली पदार्थ विकत घेणारे हेच असतात. ध्वनिप्रेक्षपणाची मर्यादा तिथं ओलांडलेली असते. यांच्या पार्ट्या जेव्हा वेळेची मर्यादा ओलांडातात, तेव्हा गस्तीसाठी अथवा कारवाईसाठी आलेल्या पोलिसांचे हात ओले करताना यांच्या देहबोलीत कायदा वाकवून मजा विकत घेतल्याचा उन्माद असतो.

मुंबईतील अशा दुर्घटनांसाठी प्राथमिक दोष हा नि:संशय पालिकेकडे जातो. गेली अनेक वर्षं पालिका शिवसेनेकडे, पर्यायानं मराठी माणसाकडे आहे. सेना-मनसेचं मराठीचं राजकारण आणि ६०च्या संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा यातून मुंबई व मराठी माणूस हे एक जैविक नातं तयार झालंय. सुरुवातीला गुजराती लोकांनी ते तोडण्याचा प्रयत्न केला. नंतर दक्षिण भारतीय, आता उत्तर भारतीय व पुन्हा गुजराती लोकांना मुंबई-मराठी माणसाचं है जैविक नातं कायमच सलत आलेलं. केंद्राच्या मदतीनं हे नातं कमकुवत करण्याचे प्रयत्न वेळोवेळी झालेत. आजही इलेक्ट्रॉनिक मीडियात इंग्रजी व हिंदी वाहिन्या अशा वेळी आपली मळमळ ज्या विखारी पद्धतीनं बाहेर काढतात, तशी ती बंगाल किंवा दक्षिण भारत किंवा दिल्लीबाबत काढत नाहीत. अशा दुर्घटनेच्या निमित्तानं माध्यमांचा पक्षपातीपणा हासुद्धा नवभांडवलदारी व्यवस्थेच्या या बहुविध शहरावर अंकुश ठेवण्याचा क्षुद्र प्रयत्न असतो.

कुणाला वाटेल हा संकुचित प्रादेशिक वाद झाला. पण या देशानं भाषावार प्रांतरचना स्वीकारली आहे आणि देशाच्या विविध राज्यात स्थानिक अस्मिता जपली जाते, ती पाहता महाराष्ट्र फारच सर्वसमावेशक. मुद्दा हा की, इथली भ्रष्ट व्यवस्था उभी करण्यात हातभार लावायचा, त्या व्यवस्थेतून फायदे उपटायचे आणि नंतर अशा दुर्घटना झाल्यावर गळे काढायचे, व्यवस्था सुधाराचे, कार्यक्षमतेचे उच्चतम आदर्श अपेक्षायचे, असा हा सारा दुटप्पी खेळ आहे.

‘तमाशा ऑफ ह्युमॅनिटी’ म्हणताना ही सारी पूर्वपीठिका आठवत राहते. कुर्ल्याला पंधरा दिवसांपूर्वी फरसाण दुकानाला आग लागून १२ कामगार जळून मेले. कोळसा झाले. त्यावेळी प्रसारमाध्यमांसह सगळा देश गुजराचे निकाल सकाळी सहापासून रात्री १२ पर्यंत पाहता होता, विश्लेषण करत होता. त्या कोळसा झालेल्या १२ कामगारांसाठी कुणा इंग्रजी वाहिनीची घमेंडखोर प्रतिनिधी पालिका आयुक्तांच्या अंगावर तार स्वरात ओरडली नाही. किरीट सोमय्या लोकसभेत बडबडले नाहीत, विखे पाटील यांच्यासह संजय निरुपम घटनास्थळी गेले नाहीत, की आदित्य ठाकरेंना बांद्रा-कुर्ला अंतर कापता आलं नाही.

या शहरात किड्या-मुंग्यांसारखी माणसं रोज मरत असतात. मरणारांच्या सामाजिक दर्जानुसार रुदाली भाव ठरवतात आणि त्याप्रमाणात गळे काढतात. त्यातूनही हे सरकार (केंद्र व राज्य) विकासाच्या कल्पेनेनं वेडावलेलं. त्यांना या विकासाला पूरक असा नवश्रीमंत वर्ग होरपळला तर कारवाई तर करावीच लागणार!

‘ह्युमॅनिटी’चाही वेगळा शेअर बाजार या नव्या सरकारच्या काळात जन्माला आलाय आणि तिथंही ठराविक भांडवलदार, गुंतवणूकदारांच्या हिताचं रक्षण ही प्राथमिक जबाबदारी समजली जाते.

अशा काळात खऱ्या ‘ह्युमॅनिटी’चा ‘तमाशा’ होणारच!

.............................................................................................................................................

संजय पवार यांच्या ‘चोख्याच्या पायरीवरून’ या पुस्तकाच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4203

.............................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.