मागच्या वर्षात काय कमावलं? काय गमावलं?

समकालीन राजकारण-समाजकारण यांची संतुलित, तटस्थ आणि पक्षबाह्य चर्चा करणारं नवं साप्ताहिक सदर... दर सोमवारी

.............................................................................................................................................

नव्या वर्षात पदार्पण करताना गेल्या वर्षीची पुंजी काय सांगते, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. त्याशिवाय नव्या वर्षाची नांदी काय असेल याचा अंदाज बांधता येणार नाही. इंग्रजी वर्ष संपताना त्याचा आढावा घेण्याची एक पद्धत आपल्या देशात रुजली आहे. तसं वर्ष संपल्यावर किंवा नवीन वर्ष सुरू होताना लगेच काही नवीन घडत नाही. मात्र तरी काळाचा एक तुकडा करून त्याकडे पाहणं महत्त्वाचं आहे. २०१७ या वर्षाकडे पाहताना काय दिसतं?

या वर्षांतील राजकीय-सामाजिक घडामोडी तशा आपल्याला परिचित आहेत. पण त्या घडामोडींचा अन्वयार्थ महत्त्वाचा आहे. कारण त्यात पुढील वाटचालीची दिशा दडलेली आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं शेतकरी आंदोलन आणि मराठा मोर्चा ही दोन या वर्षातली प्रमुख आंदोलनं मानता येतील. या दोन्ही आंदोलनांनी महाराष्ट्राचंच नव्हे तर सबंध देशाचं राजकीय-सामाजिक क्षेत्र ढवळून निघालं. सामाजिक स्तरावर विषयाचं गांभीर्य जागृत करणं या निकषावर ही आंदोलनं कमालीची यशस्वी झालेली आहेत. मात्र व्यवस्थेवरचा परिणाम या निकषावर ही आंदोलनं तुलनेनं अयशस्वी झालेली आहेत. या आंदोलनांकडे मागे वळून पाहताना असं दिसतं की, प्रचंड जनसमर्थन असतानाही राजकीयदृष्ट्या फसलेली आंदोलनं म्हणूनच त्यांची नोंद केली पाहिजे. कारण या दोन्ही आंदोलनांना विशिष्ट असं राजकीय नेतृत्व नव्हतं. त्यातच या दोन्ही आंदोलनांना दीर्घकालीन विषय अन् तात्कालिक विषय यांची विभागणी करता न आल्यानं परिणामांच्या बाजूचं मोठं अपयश या आंदोलनांवर नोंदवलं गेलं आहे.

कुठल्याही एका आंदोलनातून प्रश्न पूर्णपणे मार्गी लागत नाहीत. पण किमानपक्षी त्या त्या आंदोलनांनी समाजमन ढवळून काढताना त्या त्या प्रश्नांना वाचा फोडू शकणारे काही नेते पुढे आणले पाहिजेत. त्यातून पुढे येणार्‍या नेत्यांचा दबाव व्यवस्थेवर असला पाहिजे. सामाजिक आंदोलनांतून नेते घडवण्याचं काम आजवर झालेलं आहे. या दोन्ही आंदोलनांनी लोकांना एकत्र आणलं, पण एकत्र असल्याचा दबाव या आंदोलनांना निर्माण करता आला नाही. त्यामुळे सामाजिक आंदोलनांच्या बाजूनं गेलं वर्ष अपयशाची नोंद करणारं ठरलं आहे.

गुजरातच्या निवडणुकीत हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी या विस्थापित तरुणांनी आंदोलनांच्या मानसिकतेला राजकीय वळण देऊन जे पर्यायी राजकारण यशस्वी केलं, ते पाहता महाराष्ट्रातील आंदोलनकर्त्यांना शिकवण मिळाली आहे. कारण महाराष्ट्रात सत्ताधारी भाजप सरकार विरोधात आंदोलनं होत असताना भाजपचा विस्तार कसा झाला? तर त्याचं साधं कारण त्या आंदोलनांना राजकीय भूमिका नव्हत्या. त्या भाजप विरोधीच असायला हव्या होत्या असं नाही, पण किमान आपल्या भूमिकेला राजकीय परिणामांची किनार आहे, हा संदेश त्यात असता तरी दखल घेण्याचं स्वरूप वेगळं राहिलं असतं.

त्यामुळे गेल्या वर्षात राजकीय भूमिका घेताना आंदोलनकर्त्यांचं जे चुकलं आहे, ते निस्तारण्यास आगामी वर्षात संधी आहे. कारण महाराष्ट्रात २०१९ ला दोन्ही निवडणुका आहेत. २०१८ हे आगामी निवडणुकीची पेरणी करण्यासाठी राजकीय भूमिका घेण्यासाठी पुढील वर्ष संधीचं आहे. पुढील वर्षात सर्व प्रकारच्या आंदोलनकर्त्यांना राजकीय भूमिका पर्यायी राजकारणाच्या दिशेनं नेता आल्या नाही, तर २०१७ पासून धडा घेण्यात आंदोलनकर्ते कमी पडले असं म्हणावं लागेल. यामध्ये भाजप किंवा काँग्रेस असा विरोधाचा मुद्दा नाही. सामाजिक आंदोलनाच्या उपयोगिता मूल्याचं महत्त्व रुजवण्याच्या बाजूनं अन्‍ उपद्रवमूल्याच्या बाजूनंही हे वर्ष महत्त्वाचं आहे. त्याचबरोबर सध्याच्या सरकारला शेतकरीविरोधी प्रतिमा पुसण्याची नामी संधीदेखील पुढील वर्षात आहे, हे त्यांनीही लक्षात घ्यायला हवं.

२०१८ मध्ये सध्याचं सरकार आपली प्रतिमा उजळू शकलं नाही तर पुढचा प्रवास कठीण आहे. त्यात भाजपसाठी खरी परीक्षा राजस्थान अन् मध्यप्रदेश या दोन राज्याची सत्ता टिकवण्यात लागणार आहे. कारण या वर्षात अमित शहांच्या नियोजनाच्या पलीकडे राजकारण नसावं असं जवळपास भासत असताना गुजरातच्या निकालांनी ‘नियोजना’लाही मर्यादा असतात, हे दाखवून दिलं. 

तरीही गेलं वर्ष भाजपसाठी सर्वार्थानं चांगलं होतं. आजवरच्या इतिहासात अखिल भारतीय स्तरावर भाजप याच वर्षात मोठ्या प्रमाणात सत्तेच्या बाजूनं पहुडला आहे. काँग्रेससाठी या वर्षाचा समारोप बरा असला तरी वर्षभराचा प्रवास मात्र अंतर्गत स्तरावर श्वास कोंडवणारा होता. कारण या वर्षात काँग्रेसच्या हातून काही राज्यांच्या सत्ता तर गेल्याच, त्याशिवाय जिथं जनमत आपल्या बाजूला आहे तिथंही सत्ता स्थापन करता आल्या नाहीत. हे काँग्रेससाठी जास्त नुकसान करणारं ठरलं. या वर्षात उत्तर प्रदेशातील विधानसभेचे निकाल भाजपसाठी उत्साहवर्धक होते, तर काँग्रेस अन्‍ इतर समविचारी पक्षांसाठी अस्वस्थ करणारे होते. गुजरातच्या ताज्या निकालांनी लढणार्‍यांच्या आशा पल्लवित केल्या आहेत. आगामी वर्षातील आठ राज्यांच्या विधानसभा निकालाशिवाय पुढची वाट स्पष्ट होणार नाही.

राजकारणाच्या पलीकडे या वर्षात महत्त्वाच्या अनेक बाबी होत्या. त्यामध्ये पहिली बाब नोटाबंदीची झळ सहन करण्यात हे वर्ष सरलं. अत्यंत उतावळ्या मानल्या गेलेल्या अन् सपशेल अपयशी ठरलेल्या नोटाबंदीमुळे अनेकांचे जीव गेले, अनेकांचं जगणं हलाखीचं झालं. कुठलाही काळा मानला गेलेला पैसा पांढरा झाला नाही. उलटपक्षी किती जुन्या नोटा जमा झाल्या याबाबतच्या उत्सुकतेत अर्धं वर्ष वाया गेलं. तर उरलेलं अर्धं वर्ष नोटाबंदीतून हाताला काही आलं नाही, हे समजून घेण्यात गेलं. एका निर्णयाच्या परिणामाची झळ सुरू असताना दुसर्‍या भीतीदायक गोष्टीचा जन्म या वर्षात होत राहिला.

एकंदर काय होईल याची उत्सुकता कमी अन् भीती जास्त असाच या वर्षाचा प्रवास होता. नोटाबंदीच्या त्रासातून समाज म्हणून सावरण्याच्या आत जीएसटीसारख्या आर्थिक गुंता वाढवणार्‍या निर्णयानं लक्ष विचलित केलं. त्यातून आर्थिक आघाड्यांवर अपयशाची सरकारी भिंत (जीडीपी) कोसळत गेली. मात्र तरीही सत्ताधारी सरकार शहाणं झालं असं वाटावं किंबहुना पटावं असं वास्तवदर्शी मत सरकारी स्तरावर मांडलं गेलं नाही. जे झालं त्यात सरकार म्हणून काही तरी चुकलं असं सांगण्याचं शहाणपण सरकारच्या बाजूनं आलं नाही. सरकार चुकू शकतं किंवा सरकारचा हेतू स्पष्ट व्हायला वेळ लागेल, हे समजून घ्यायचं ठरवून नोटाबंदी अन जीएसटीसारख्या विषयाकडे दुर्लक्ष करायचं ठरवलं तरी आशादायी असं काही या वर्षानं दाखवलं नाही.

सत्ताधारी पक्ष सत्ता मिळवण्यात अखेरपर्यंत इतका मश्गुल होता की, हा देश आपल्याला चालवायचा आहे, हे विसरून गेला होता की काय असं वातावरण मात्र दिसत राहिलं. पंतप्रधान एका राज्याच्या प्रचारात कितीही दिवस देऊ शकतात, ही शिकवण याच वर्षानं दिली. राजकीय नेते काहीही बोलू शकतात. त्यासाठी पद महत्त्वाचं नाही. ऐकणारे अन् चर्चा करणारे फक्त हवे आहेत, ही याच वर्षाची शिकवण आहे. सध्याचं सरकार आर्थिक धोरणांच्या किंवा शेतीच्या बाबतीत गंभीर का होऊ शकलं नाही, हे कळण्याचा मार्ग सापडला नाही.

जवळपास वर्षभर शेतकरी आंदोलनाची धग सुरू होती. त्याबाबत सरकार गंभीर आहे हे का दिसलं नाही? शेतीत रात्रंदिन कष्ट करणारे, सार्‍या देशाला अन्न देणारे (खरे राष्ट्रप्रेमी) शेतकरी अडचणीत आहेत, हे राष्ट्रप्रेमी सत्ताधारी सरकारला उमजलं नाही, हे या वर्षातील महत्त्वाचं, नोंदवण्याजोगं अपयश आहे. या वर्षानं खूप बरे-वाईट अनुभव दिले, पण त्यातून सावरण्याची अन् शिकण्याची समज यायला गुजरातचे निकाल यावे लागले. त्यामुळे गेल्या वर्षाचं खरं वर्णन सरकारच्या एकंदर (आर्थिक) धोरणांचे परिणाम सोसण्याचं वर्षं असंच करणं जास्त सयुक्तिक आहे.

गेले वर्ष शेतीकडे सरकारचं अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्यावर त्याचे परिणाम काय असू शकतात, हे अनुभवण्याचं होतं. दाळीचं पिक अमाप पिकणं अन् त्या मालाला खरेदी करण्यात सरकार अपयशी ठरणं, हे त्याचं प्रतीकात्मक रूप होतं. जो माल आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणात पिकतो, तो किमान आयात केला जाऊ नये, हे सरकारच्या लक्षात येत नाही, याचा अर्थ काय काढायचा?  

त्यातच ते भाजपच्या काळात जरा जास्त चुकतंय का? देश चालवण्यासाठी राज्यकर्त्यांकडे (किमान शेतीच्या बाबतीत तरी!) जी दृष्टी लागते, ती सध्याच्या सरकारकडे नाही का, या चर्चेला दुजोरा मिळावा असंच सरकारचं वर्तन राहिलेलं दिसतं. शेतीच्या संदर्भानं अनेक स्तरावर सरकार अपयशी ठरलं आहे. विशेषत: शेतमालाच्या संदर्भातील आयात-निर्यात धोरण फारच प्रश्न उपस्थित करत आहे.

पाकिस्तान हा देश किमान भाजपच्या आकलनाच्या स्तरावर तरी प्रथम क्रमांकाचा शत्रू आहे (पाकिस्तान काही गंभीर चुका सतत करत आला आहे. त्याच्या चुकामुळे अन् अनाठायी भूमिकामुळे त्याचा आपल्याला भारतीय नागरिक म्हणून रास्त तिटकारा आहे. किंबहुना पाकिस्तान आपल्या देशाला ज्या बाबतीत त्रास देतो, त्या संदर्भात तो आपल्या देशाचा आघाडीचा शत्रू आहेच), असं ज्यांच्या दैनदिन व्यवहारातून दिसतं, त्यांच्याकडून पाकिस्तानची साखर आयात केली जाणं, हे कोणत्या प्रकारचं धोरण आहे?

मुद्दा केवळ साखर अन् पाकिस्तान पुरता नाही. आपल्या देशात जी पिकं जास्त प्रमाणात पिकली, ती तरी आयात करू नयेत एवढं शहाणपण या सरकारनं का दाखवलं नाही? आयात-निर्यातीबाबत अशा चुका होणं म्हणजे शेतीकडे सरकारचं दुर्लक्ष आहे का? की, ही धोरणात्मक उणीव आहे? किंबहुना धोरणात्मक जाणीवपूर्वकता आहे? असे अनेक प्रश्न या वर्षात भाजप सरकारच्या संदर्भात उपस्थित होत राहिले. कारण भाजप सत्तेवर आल्यानंतरच्या काळातील मागचं वर्ष हा सरकारच्या मध्यंतराचा काळ होता. सरकारनं पहिल्या अडीच वर्षांत काय केलं, ते रुजण्याचं हे वर्ष होतं. याच वर्षात शेतीतील अस्वस्थता अधिक विचित्र स्वरूपानं पुढे आली. याचा अर्थ पहिल्या अडीच वर्षांत शेतीकडे या सरकारचं अक्षम्य दुर्लक्ष झालं आहे. त्याचे परिणाम भोगण्याचं हे वर्ष होतं, असं मानलं जाऊ शकतं.

या वर्षात राज्याराज्यांत जात अन् आरक्षण यासाठी आंदोलनं झाली. राजस्थानात जाटांचं, गुजरातमध्ये पाटीदारांचं, महाराष्ट्रात मराठ्यांचं, अशी ही आंदोलनं होती. जात अन आरक्षण आपल्या देशातील जुनं दुखणं आहे. ते कधीही डोकं वर काढतं. गेल्या वर्षात ते जास्तच पुढे आलं. त्यामुळे आरक्षणाच्या अपयशी लढ्यांचं वर्ष अशीही या वर्षांची नोंद होईल. पण तेवढ्यावरच ते थांबेल का? आगामी वर्षातील विविध राज्यांच्या निवडणुका अन आरक्षणाच्या लढाईतील अपयश पचवत असलेली तरुणाई रोजगाराच्या विषयावर अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. आरक्षणासाठी शांतपणे लढलेली तरुणाई पुढच्या वर्षात कोणती दिशा गाठते, यावर राजकारणाच्या दिशा अवलंबून आहेत. हिंदू धर्मकेंद्री विचारांना प्राध्यान्य देणारा पक्ष सगळ्या देशात मजबूत असताना त्याच धर्मातील जाती आरक्षणासाठी आक्रमकपणे पुढे येणं कोणत्या राजकारणाचा भाग आहे? हे कशाचं फलित आहे?

गेल्या वर्षानं जातीच्या आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्व स्तरांवर गंभीरपणे भूमिका घ्यायची वेळ आली आहे, हे ठळकपणे सांगितलं आहे. आरक्षण द्यायचं किंवा नाही, यापेक्षा आरक्षण या विषयाच्या पलीकडे विकासाचे मार्ग आहेत, हे सिद्ध करण्याची गरज अधोरेखित करणारा हा काळ आहे.

या वर्षात झालेली आंदोलनं पाहिली तर सध्याच्या भाजप सरकारचं अपयश समोर येत राहतं. या वर्षानं धोरणात्मक पातळीवर बदलण्याची खूप गरज आहे, हे दाखवलेलं आहे. ते किती गांभीर्यानं लक्षात घेतलं जातं, यावर अनेक तर्क-वितर्क अवलंबून आहेत.    

नुकतीच गुजरातमधून बातमी आली की, तिथले उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल नाराज आहेत. त्यांना मनपसंत खाती मिळाली नाहीत म्हणून ते वेगळी भूमिका घेऊ शकतात. कुठलाही राजकीय पक्ष दीर्घकाळ सत्तेत असला की, साधारण असं होतं, हा आपला इतिहास आहे. राजकीय महत्त्वाकांक्षेचं पक्षांतर्गत आव्हान, हे जास्त काळ सत्ता एका पक्षात केंद्रित होण्याचं देणं आहे. तरी नितीन पटेल यांचं या घडीला जे चाललं आहे, ते बार्गेनिंग असावं! ते गट करून काही राजकीय चमत्कार लगेच करतील अशी शक्यता नाही. कारण निवडणुका आत्ताच झालेल्या असल्यानं लगेच असा पवित्रा घेणं शक्य नाही.

मात्र गुजरातची सध्याची भाजपची सत्ता संख्यात्मकदृष्ट्या विकलांग असल्यानं यापुढे गुजरात राजकीय अस्वस्थेतून जाणार आहे. फूट झाली नाही तरी फुटीची भीती कारभार करण्याच्या आत्मविश्वासावर परिणाम करत असतो.

पुढील वर्षांचं एकंदर राजकारण फुटीच्या भीतीचं असेल तर त्याचा परिणाम कारभारावर होणार हे निश्वित. जसं जसं राजकीय वातावरण बदलत जाईल, तसतसं पक्षफुटीचं आव्हान आकार घेत जाईल. यात कोणता पक्ष जास्त फुटेल हे सांगणं अवघड आहे. मात्र नितीन पटेल यांच्यासारखे नेते फुटीची किमान शक्यता दाखवण्यास तयार आहेत, याचा अर्थ फुटीचं आव्हान भाजपला जास्त आहे.  त्यात अगदी गुजरातमध्ये भाजपमध्ये फूट पडली तर ती देशभरातील अस्वस्थांना आत्मविश्वास देऊन जाईल. आपल्या देशात असा एक सत्ताकेंद्री विचार करणारा गट आहे, जो सत्तेच्या वार्‍याकडे जात असतो. तो गट नेहमी शेवटच्या काळात चाचपडत असतो. पुढचं वर्ष सरकार अन सगळ्याच राजकीय पक्ष अन् नेत्यांचं चाचपडण्याचं वर्ष असणार आहे. सत्ताधारी भाजप ध्येय-धोरणातून नाराजीची बुज कशी भरून काढतो, यावर त्याचं भवितव्य पणाला लागणार आहे. तर दुसरीकडे राहुल गांधींपासुन अजित पवारापर्यंतचे नेते किती मुद्देसूदपणे अन् सातत्य ठेवून लढा देतात, त्यावर त्यांचं अस्तित्व पणाला लागणार आहे. पुढच्या लोकसभा निवडणुका २०१९ ला होणार असल्या तरी २०१८ या वर्षात जे संचित तयार होईल, त्यावरच पुढची दिशा अवलंबून असणार आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.