भाजपची ‘निष्ठावंतां’ना डावलून ‘थैलीशहा’ला विधान परिषदेची उमेदवारी
सदर - सत्तावर्तन
राजा कांदळकर
  • माधव भांडारी, प्रसाद लाड, नारायण राणे आणि शायना एन. सी.
  • Thu , 30 November 2017
  • सत्तावर्तन राजा कांदळकर Raja Kandalkar माधव भांडारी Madhav Bhandari प्रसाद लाड Prasad Lad नारायण राणे Narayan Rane शायना एन सी Shaina N. C.

हा लेख लिहिताना काही तिरकस प्रश्न मनात आले. ते असे :

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण नसते, तर मुख्यमंत्री झाले असते काय?

- समाजकल्याण राज्यमंत्री दिलीप कांबळे मातंग नसते, ब्राह्मण असते, तर त्यांना हेच खातं मिळालं असतं काय?

- प्रकाश मेहता आदिवासी भागातून आलेले कार्यकर्ते असते, तर त्यांना गृहनिर्माण मंत्री बनवलं असतं काय?

- महादेव जानकर गुजराती असते, तर त्यांना आताचं शेळी-मेंढी खातं दिलं असतं काय?

या प्रश्नांची उत्तरं आपापल्या परीनं दिली जातील. पण सत्ता कशी वर्तन करते हे समजून घ्यायचं तर वरवरचं बघून चालत नाही. भाजपनं माधव भांडारी, शायना एन.सी. या कार्यकर्त्यांना डावलून पक्षात काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्रवादीतून आलेल्या प्रसाद लाड यांना विधान परिषदेची उमेदवारी दिली. त्यानिमित्तानं प्रसारमाध्यमांमध्ये तिकीट डावलण्याची चर्चा रंगली. त्या चर्चेतून अनेक प्रश्न, मुद्दे पुढे आले.

हे प्रश्न, मुद्दे काही नव्यानं उदभवलेले नाहीत. पक्षाच्या एकनिष्ठांना आमदारक्या, खासदारक्या, मंत्रीपदं वा इतर सत्तेची पदं मिळावीत, अशी सरळ साध्या कार्यकर्त्यांची भावना असते. पण सत्ताकारण एवढं ढोबळ, सरळसाधं नसतं. त्यामुळे तिथं निर्णय घेताना कर्ते खूप चलाखीनं वागत असतात. त्यामुळे त्या निर्णयात विरोधाभास दिसतो.

हा विरोधाभास भांडारी, शायना यांना आमदारकी नाकारताना दिसला. एकनिष्ठांना डावललं गेल्यामुळे भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये चलबिचल झालेली दिसली. राजकारणाकडे सरळसोट पाहणाऱ्यांनाही या आमदारक्या हुकणं टोचलं.

अशा निष्ठावंतांच्या आमदारक्या हुकणं हे काही पहिल्यांदा झालेलं नाही. यापूर्वी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना या पक्षांमध्येही हे घडत आलेलं आहे. काँग्रेसमध्ये तर पक्षनिष्ठावंतांवर अन्याय हे प्रकरण नेहमीच चर्चेत असे. पक्षनिष्ठ आणि थैलीशहा यांच्यात काँग्रेसच्या सत्ताकाळात पदं मिळवण्याची पुष्कळ कुतरओढ चाले. या पदांच्या ओढाओढीत थैलीशहा हमखास जिंकून जात. पक्षनिष्ठ मुकाट्यानं घाम पुसत गप बसत.

काँग्रेसची ‘थैली संस्कृती’ राष्ट्रवादीतही चाले. कारण हा शेवटी काँग्रेसचाच तुकडा. त्यामुळे काँग्रेसची भलीबुरी संस्कृती राष्ट्रवादीच्या अंगी लागलेली असे.

काँग्रेस, राष्ट्रवादीची थैली संस्कृती वरचढ ठरत जाण्याच्या काळात शिवसेनाही त्यापासून बाजूला राहू शकली. शिवसेना हा बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्वत:च्या शैलीत वाढवलेला, शिस्त लावलेला पक्ष. कट्टर शिवसैनिक वगैरे शब्द तिथं परवलीचे असतात. बाळासाहेबही ‘माझा कडवट शिवसैनिक’ वगैरे म्हणून एकनिष्ठ शिवसैनिकांचा गौरव करत असत. पण १९९५ साली जेव्हा शिवसेना सत्तेवर आली, तेव्हा राज्यसभेवर शिवसेनेचे खासदार कोण जात, तर त्यात ‘मराठी कडवट शिवसैनिक’ कमी आणि चंद्रिका केनिया, प्रितिश नंदी, राजकुमार धूत यांच्यासारखे अमराठी, पैसेवाले यांना स्थान मिळे. ही विसंगती उघड होती. कडवट शिवसैनिकांना जी जाणवे, पण बाळासाहेबांपुढे बोलण्याची कुणाची हिंमत नसे.

मराठी माणसांचा कैवार घेणारी सेना अमराठी, थैलीशहांना राज्यसभेच्या खासदारक्या देतेच कशी, याविषयी त्या त्या वेळी खूप टीका होत असे. पण त्या टीकेकडे सेनानेतृत्व जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करी. कडवट शिवसैनिकही ही विसंगती उदार मनानं पोटात घेत असे.

सर्व सत्ताधारी पक्षांना पक्षनिष्ठांना बाजूला ठेवून थैलीशहांना किंवा इतरांना आमदारक्या किंवा सत्तेची पदं का द्यावी लागतात? याची मुळं आपल्या राजकीय संस्कृतीत दिसतात.

आता सध्या होत असलेल्या विधान परिषदेतल्या एका जागेची निवडणूक बघू. या एका जागेसाठी विधानसभेतले २८८ आमदार मतदान करणार आहेत. ही जागा काँग्रेस सोडून भाजपच्या वळचणीला बसलेले नारायण राणे यांना दिली जाणार होती, पण शिवसेनेनं आडकाठी घातली. ‘नो राणे’ अशी कडक भूमिका उद्धव ठाकरे यांनी घेतली. भाजपकडे ही जागा जिंकण्याएवढे आमदारांचं संख्याबळ नाही. शिवसेना सोबत असेल तरच भाजप ही जागा जिंकू शकतं. त्यामुळे भाजपला राणेंना ही जागा देण्याचा नाद सोडून द्यावा लागला. राणेंना दाबून भाजपवर आपलं म्हणणं लादणं याचा शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांना आतून भरपूर आनंद होणं स्वाभाविक आहे. तसा तो झाला. या राजकीय दाबादाबीतून राणेंना किती यातना झाल्या असतील, त्या स्वत: तेच जाणोत.

आता भाजपपुढे प्रश्न आला- ‘नो राणे’, तर दुसरे कोण? त्यावेळी माधव भांडारी, शायना एन. सी. यांची नावं दावेदार म्हणून पुढे आली. भाजपपुढे कुणाला उमेदवारी द्यावी एवढा एकच प्रश्न नव्हता, हा उमेदवार थैलीशहा असावा लागेल, हा दुसरा प्रश्नही ओघानं आला. कारण या निवडणुकीत आमदार मतदार आहेत. या आमदारांना सांभाळायचं तर थैलीशहाच ते करू शकतो. आपण इथं कमी पडलो तर काँग्रेस थैलीशहा उतरवून या जागेवर दगाफटका करू शकतं. राष्ट्रवादी या दगाफटक्यात काँग्रेसच्या थैलीशहाच्या साथीला जाणार हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नको. म्हणून भाजपनं मूळचे राष्ट्रवादीचे असलेले नवे भाजपाई प्रसाद लाड यांच्या गळ्यात पक्षाच्या तिकिटाची माळ टाकली. प्रसाद लाड यांची थैली किती मोठी आहे, याची आकडेवारी प्रसारमाध्यमांमध्ये उघड झाली आहेच. तेवढी मोठी थैली माधव भांडारी किंवा शायना यांच्याकडे नसावी. त्यामुळे पक्षानं त्यांना डावललं असावं.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4287

.............................................................................................................................................

माधव भांडारी हे भाजपशी पहिल्यापासून निष्ठावंत आहेत. त्यांनी अडचणीच्या काळात पक्षात काम केलं. आज पक्ष सत्तेवर असताना ते पक्षानं दिलेली प्रवक्तेपदाची जबाबदारी एकनिष्ठेनं निभावत आहेत. म्हणून त्यांना डावलणं जाणं हे भाजपच्या निष्ठावंतांना खुपलं, पण राजकीय पक्ष कसा चालतो, सत्ता कशी वर्तन करते हे समजून घेतलं की, हे होणारच हे लक्षात येतं. आणि माधव भांडारी यांनाही हे चांगलं कळतं. शायना यांनाही ते उमगलं असणार.

आपल्याकडे राजकीय पक्ष चालवताना जात, धर्म, थैली, लिंग, घराणं या गोष्टींना खूप महत्त्व आहे. विचार, निष्ठा, प्रामाणिकपणा या गोष्टी बोलण्यात असतात. पण त्यांचा प्रभाव खूपच कमी दिसतो. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी, शिवसेना या सर्व पक्षांत हे चालतं. कुणीही यातून सुटत नाही. आपला समाजही त्याला पूरक आहे, असं दिसतं. पैसेवाल्या उमेदवाराला समाज नाकारतो असं दिसत नाही. भाजपनं थैलीशहा प्रसाद लाड यांना उमेदवारी, तर काँग्रेसने तेवढेच तगडे थैलीशहा सोलापूरचे दिलीप माने यांना त्यांच्या विरोधात मैदानात उतरवलं आहे. त्यामुळे लढत तुल्यबळ होईल. या लढतीतल्या खमंग बातम्या येत्या काळात प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चेत राहतील. या चर्चा करणं हेच जणू आपल्या समोर वाढून ठेवलेलं वास्तव आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......