टपल्या

१. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दौंडमधील कार्यक्रमात नाभिक समाजाविषयी केलेल्या विधानावरून वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत. भाजपचे मंत्री, आमदार, खासदार, नेते आणि कार्यकर्त्यांची कटिंग आणि दाढी करायची नाही, असा निर्णय यवतमाळमधील नाभिक संघटनेने घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वी दौंडमधील पाटस येथे साखर कारखान्याच्या गळीत हंगामाच्या शुभारंभाप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसवर टीका करण्याच्या ओघात मुख्यमंत्र्यांनी नाभिक समाजाच्या भावना दुखावणारे विधान केले होते. काँग्रेसने प्रत्येक ठेकेदाराला मलई देऊन कामे अर्धवट ठेवली होती, असे त्यांनी म्हटले होते.

नोव्हेंबर हा असाही ‘नो शेव्ह नोव्हेंबर’ म्हणून ओळखला जातो. या काळात लोक दाढी वाढवतात. नाभिकांनी हजामत न केल्यास ही मंडळीही दाढी वाढवून आपण काळाच्या बरोबर आहेत, असा बनाव करायला कमी करायची नाहीत. शिवाय यांच्यातले कितीतरी जण मूळचे पंजावाले किंवा घड्याळवाले आहेत. ते जुन्या ‘ओळखी’चा लाभ घेऊ शकतात. बाकी मुख्यमंत्र्यांचं विधानही पूर्ण कुठे आहे. त्यांनी ठेकेदारांना आणखी मलई देऊन कामं पूर्ण करून घेतली आहेत, असं म्हणायचंय का त्यांना?

.............................................................................................................................................

२. संसदेला तोंड देण्याची हिंमत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमध्ये नाही, अशी टीका काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केल्यानंतर ‘काँग्रेसला संसदेबाबत वाटणारा आदर प्रेम आश्चर्यकारक आहे’ असा टोला केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लगावला आहे. राहुल गांधीही अनेकदा संसदेत गैरहजर असतात, असं ते म्हणाले.

राहुल गांधी आणि पंतप्रधान समकक्ष आहेत, असं रविशंकर प्रसाद यांना म्हणायचं आहे का? संसदेची गरिमा राखण्याची सर्वांत मोठी जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची असते, असं चार वर्षांपूर्वीच बेंबीच्या देठापासून ओरडून सांगत होतात तुम्ही मंडळी- तेही संसदेत आरडाओरडा करून कामकाज बंद पाडल्यानंतर. आता संसदेच्या कामकाजाबद्दल तुम्हाला आलेला पुळका आश्चर्यकारक मात्र नाही. आधारपासून जीएसटीपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी काँग्रेसच्या, आधी बेफाम टीका केलेल्या योजना पुढे नेण्यात तुमचा हातखंडा आहे. त्यामुळे संसदेत आपण काय गोंधळ घालत होतो, हे आता तुम्ही विसरले असालच.

.............................................................................................................................................

३. सांगलीतील अनिकेत कोथळेच्या मृत्यूमुळे महाराष्ट्र पोलिसांची नाचक्की झाली असतानाच आता पोलीस ठाण्यात गेलेल्या ५० टक्के तक्रारदारांची तक्रार दाखल करुन घेण्यास पोलिस नकार देतात, हे राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी केलेल्या पाहणीतून उघड झालं आहे. विशेष म्हणजे हे तक्रारदार सर्वसामान्य नव्हते. डमी तक्रारदार म्हणून पोलीस महासंचालक कार्यालयाने कर्मचाऱ्यांनाच पोलीस ठाण्यात पाठवले होते. यात महिलांचाही समावेश होता. छेडछाड, विनयभंग अशा स्वरूपाच्या तक्रारी घेऊन या डमी तक्रारदार पोलीस ठाण्यात गेल्या. या डमी तक्रारदारांना आलेला अनुभव पोलिसांची पोलखोल करणाराच होता. कपडे नीट घाला, रात्री उशिरा बाहेर फिरू नका, असे फुकटचे सल्ले या महिलांना देण्यात आले. काही पुरुषांनाही डमी तक्रारदार म्हणून पाठवण्यात आले होते. पाकिट, मोबाईल चोरीला गेले, चेन चोरी, बाईक चोरी अशा स्वरूपाच्या तक्रारी घेऊन ते पोलीस ठाण्यात गेले होते. त्यापैकी ५० टक्के तक्रारी घेण्यास पोलिसांनी नकार दिल्याचे या पाहणीतून समोर आले.

निम्म्या तक्रारीच नोंदवून घेतल्या जात नसतील तर राज्यातला गुन्हेगारीचा दर हा आज दाखवला जातो, त्याच्या थेट दुप्पट असणार, हे या सर्वेक्षणातून स्पष्ट व्हायला हरकत नाही. पोलिस स्टेशनांमध्ये सीसीटीव्हीखाली चालणारा चिरीमिरीचा भ्रष्टाचार आणि पासपोर्ट व्हेरिफिकेशनच्या नावाखाली झेरॉक्सवाल्यांना पोसणारे गैरव्यवहार यांची अशीच तपासणी होण्याची वाट पाहावी लागणार बहुतेक. शहाण्या माणसाने- भले तो पोलिस महासंचालकांच्या कार्यालयातला कर्मचारी का असेना- पोलिस स्टेशनची पायरी चढू नये म्हणतात, ते काही उगीच नाही.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4287

.............................................................................................................................................

४. 'जीएसटी' आणि 'पद्मावती' या चर्चेत असलेल्या दोन्ही विषयांवर 'मिस फनी बोन्स' म्हणून प्रसिद्ध झालेली अभिनेत्री आणि हास्यलेखक ट्विंकल खन्ना हिने आपल्या आगळ्या पद्धतीने भाष्य केलं आहे. दिग्दर्शक, कलाकारांचा शिरच्छेद करण्याच्या धमक्या आणि त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची बक्षीसं जाहीर करणाऱ्या भाजपच्या नमुन्यांची खिल्ली उडवणारं ट्विट तिने केलं आहे. ‘ शिरच्छेद करणाऱ्याला मिळणाऱ्या दहा कोटींच्या रकमेवरही जीएसटी लागणार का, हे देशाला जाणून घ्यायचं आहे,’ असा उपहासात्मक प्रश्न विचारत तिनं पद्मावतीच्या विरोधकांची खिल्ली उडवली आहे. तसंच, 'पद्मावती' हा ब्लॉकबस्टर चित्रपट ठरू दे. जेणेकरून धमकी देणाऱ्यांना सडेतोड उत्तर मिळेल' असंही तिनं म्हटलं आहे.

हिंदी सिनेमातले भलेभले दिग्गज आणि कशावरही विद्वत्तापूर्ण भाष्य करत फिरणारे भाजपच्या गोटातले तोंडाळ चित्रपट कलाकार मिठाची गुळणी घेऊन बसलेले असताना ट्विंकलसारख्या अभिनेत्रीने या गणंगांना शिंगावर घेणं कौतुकास्पद आहे. खासकरून अक्षयकुमार हा तिचा पती पंतप्रधानांच्या लाडक्या योजनांचा ब्रँड अँबॅसेडर असल्यासारखा ‘देशभक्ती’पर सिनेमे करत असताना ट्विंकलने आपलं मतस्वातंत्र्य अबाधित ठेवलं आहे. पण, मुळात शिरच्छेदाची धमकी देणारे हे वीर थेट तुरुंगात डांबले गेले पाहिजेत, ते मोकाट आहेत, हे लक्षात घेता भाजपच्या देणग्यांप्रमाणेच हा जीएसटीमुक्त व्यवहार आहे, हे ट्विंकलने लक्षात घ्यायला हवे होते.

.............................................................................................................................................

५. बेकायदा पार्क केलेल्या गाड्यांचे फोटो काढून प्रशासनाला पाठवा आणि बक्षीस मिळवा, अशी योजना केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मांडली आहे. वाहनचालकाला होणाऱ्या ५०० रुपये दंडातील दहा टक्के म्हणजे ५० रुपये माहिती पुरवणाऱ्याला दिले जातील. गडकरी यांच्या खात्याच्या इमारतीबाहेर पार्किंग लॉट नसल्याने अॅम्बेसिडर गाड्या आणि प्रतिष्ठित लोकांची वाहने संसदेच्या मार्गावरच पार्क केली जातात. त्या रस्त्यावर कोंडी होते, हे फारच लाजिरवाणं आहे, असं ते म्हणाले. 'मोटर वाहन कायद्यात मी एक तरतूद करणार आहे. रस्त्यावर असलेल्या कारचे फोटो तुमच्या मोबाइल फोनवर घ्या आणि संबंधित विभागाला किंवा पोलिसांना पाठवा असं आवाहन त्यातून करणार आहे. 'पार्किंगला जागाच शिल्लक नसल्याने लोक त्यासाठी रस्त्यांचा वापर करत आहेत. किमान मोठ्या संस्थांमध्ये तरी पार्किंगची सुविधा असली पाहिजे', असं गडकरींनी सांगितलं.

गडकरी खरंच भाबडे वगैरे आहेत की काय? जरा मुंबई आणि परिसरात येऊन पाहा. इमारतींमध्ये दिलेले पार्किंग लॉट ओस पडलेले असतात आणि लोक बाहेर, रस्त्यांवर गाड्या लावतात. कारण, बिल्डर पार्किंग लॉट बेकायदा विकतात, तेही बऱ्याचदा रोख रक्कम घेऊन, अव्वाच्या सवा किंमतीला. शिवाय आपल्या इमारतीसमोरचा फुटपाथही सरकारने आपल्यालाच दिला आहे, अशी समजून असलेल्या लोकांना त्यापलीकडचा रस्ता ‘आपला’ वाटू नये, यासाठी कोणताही विभाग खऱ्या अर्थाने कार्यरत नसतो. इथे मंडळी इमारतीबाहेर फेरीवाल्यांना बसू देत नाहीत, ते पार्किंगची हक्काची जागा हवी म्हणूनच.

.............................................................................................................................................

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.