‘मी लाभार्थी’ थर्ड डिग्रीचा! - अनिकेत कोथळे (२६)
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • रेखाचित्र - संजय पवार
  • Tue , 14 November 2017
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar नरेंद्र मोदी Narendra Modi भाजप BJP देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis मी लाभार्थी Mi Labharthi

सध्या आपण सर्वच जवळपास रोज प्रसिद्ध होणाऱ्या वर्तमानपत्रांतून एक जाहिरात वाचत असाल, ‘मी लाभार्थी!’ या शीर्षकाची. तशीच एक अत्यंत सुंदर लिहिलेली, चित्रित केलेली जाहिरात दूरचित्रवाणीच्या जवळपास सर्वच वाहिन्यांवरही दिसते आहे. त्यातही ‘मी लाभार्थी’ हाच आशय, विषय आहे.

सर्वसाधारणपणे जाहिरातीत जे चेहरे वापरले जातात, ते छोटे-मोठे कलाकार किंवा ज्यांना मॉडेल म्हणतात, ते विशिष्ट अथवा ठराविक मानधन घेऊन काम करतात, किंवा त्यांचा ‘व्यावसायिक’ वापर केला जातो म्हणा ना!

म्हणजे जाहिरातीत दाखवलेला शेतकरी हा प्रत्यक्षात शहरात जन्मून शहरातच वाढलेला असू शकतो. त्याचप्रमाणे भाजीवाली दाखवलेली बाई प्रत्यक्षात दोन बेडरूमच्या फ्लॅटमध्ये राहणारी व खूप पैसे कमवणारी असू शकते. याप्रमाणेच वकील, डॉक्टर, शास्त्रज्ञ इ. बाकी सचिन तेंडुलकर, महेंद्रसिंग धोनी, विराट कोहली, सानिया मिर्झा हे अपवाद आणि अमिताभ बच्चन स्वत: अमिताभ बच्चनसह कुठल्याही रूपात अवतरतात. हे सगळे जाहिरात करण्यासाठी घसघशीत मानधन घेतात.

आमचं तसं नाहीये. आम्हालाही पैसे मिळालेत. पण ते जाहिरातीत काम करण्यासाठी नाही. तर सरकारनं आम्हाला जी मदत केली, त्या मदतीची जाहिरात करण्यासाठी आम्ही या जाहिराती करतोय.

आम्ही सर्व या जाहिरातींमुळे खूप आनंदी आहोत. कारण यात आम्हाला पूरग्रस्त, दंगलग्रस्त, धरणग्रस्त, दुष्काळग्रस्त, विस्थापित, भूमिहीन वगैरे न म्हणता ‘लाभार्थी’ म्हटलंय. ‘हागणदारी मुक्त’ असा गावरान उल्लेख मागचं सरकार करायचं. गाडगेबाबा आणि तुकडोजी महाराज यांचा फोटो छापायचं. पण या सरकारनं ‘लाभार्थी’ हा एकच शब्द सर्व ग्रस्तांना लावून छान झिलई दिली आणि आमचेच फोटो छापले, टीव्हीवर दाखवले! खरंच वाटेना कुणाला! मग केली ना शोधाशोध. पण आपले हुशार मुख्यमंत्री पुरून उरले! ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ करून दाखवले!

सरकारच्या या जाहिराती बघून मलाही वाटलं की, सरकारनं मला ‘लाभार्थी’ करून माझी जाहिरात का केली नाही? माझा फोटो पेपरात का छापला नाही? की टीव्हीवर माझी रंगीतसंगीत कहाणी का सजवून सांगितली नाही?

माझ्याइतका सरकारी लाभ आणि पाहुणचार आणखी कुणालाच मिळाला नसेल. तरीही माझी जाहिरात का केली नाही?

काय कोण आहे म्हणता? मी कसला ‘लाभार्थी’ आहे? मी कोण आहे?

मी अनिकेत, मी रोहित किंवा जावेद फावडा. मी नाशिकमध्ये नाव धारण करायच्या आधीच निजधामास पोहचवलेला. मी इनक्यूबेटरमध्ये होरपळून मेलेला किंवा एल्फिन्स्टनवर चिरडून मेलेला… मी स्त्री असते तेव्हा तर माझं नाव, गाव, वय सगळं बाजूला राहतं आणि फक्त शरीर उरतं.

अनिकेत कोथळे (२६)

माझ्यासारखे असंख्य ‘लाभार्थी’ आज या शहरात, राज्यात आणि देशातही आहेत. आमच्यापैकी काही गोरक्षकांच्या प्रसादाचे ‘लाभार्थी’ आहेत. कुठलाही तरुण मुसलमान मुलगा हा ‘राष्ट्रद्रोही’ शिक्क्याचा ‘लाभार्थी’ असतो, तर कुठलाही आदिवासी मुलगा\मुलगी देशद्रोही नक्षलवादी संशयाचे ‘लाभार्थी’ असतात. मिशनरी बाटवण्याच्या पापाच्या शिक्षेचे ‘लाभार्थी’ असतात. तुम्ही सरकारचे विरोधक असाल तर सत्ताधाऱ्यांच्या वक्रदृष्टीचे ‘लाभार्थी’ असता.

मागच्या वर्षीच्या नोटबंदीत रांगेत उभं राहिल्यानं ‘अच्छे दिना’चं स्वर्गसुख अनुभवण्यासाठी शे-दीडशे लोक ‘लाभार्थी’ ठरले. काही बेरोजगारीचे ‘लाभार्थी’ ठरले, काही पडेल भावाचे ‘लाभार्थी’ ठरले. काहींचे व्यवसाय बंद करून त्यांना रिकामी निर्धन वेळ ‘लाभार्थी’ म्हणून मिळाली तर काहींना दिवाळखोरी.

आता मी अनिकेत म्हणून जो थर्ड डिग्रीचा लाभार्थी झालो, तो काही मी पहिला नाही. आणि पोलिस हे जनतेसाठी नसून सत्तेवर असलेल्या सरकारचं असतं, हे पाचवीच्या नागरिकशास्त्रात शिकवायला हरकत नाही. वकील, न्यायाधीश हेसुद्धा आमच्यासारख्यांना पोलिस अधिक लाभ कसा देतील, यासाठी प्रयत्नशील असतात. चकमकीत मरणाचा लाभ मिळणाऱ्यांची यादी, त्या इन्स्पेक्टरच्या कर्तृत्वाची नोंद म्हणून मिरवली जाते आणि यादीच्या वाढत्या लांबीनुसार छातीवर पदके किंवा खांद्यावर चांदण्या चमचमतात!

आपलं पोलिस दल गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारित येतं. आणि गृहमंत्री त्याचा कर्ताधर्ता असतो. मुख्यमंत्रीपदाखालोखाल महसूल मंत्री आणि गृहमंत्री ही दोन नंबरची पदं. म्हणजे सर्वार्थानंच!

त्यातून महसूल मंत्री निव्वळ नोंदीवर लक्ष ठेवून भूगोल बदलू शकतो. त्या मानानं गृहमंत्रीपद हे थँकलेस जॉब असल्यासारखं. आत्महत्येसारखं प्रचंड वैयक्तिक प्रकरण, ते बलात्कारासारखं जनावरी कृत्य सगळं गृहमंत्र्याकडे. जितकं काही वाईट, दु:खद, क्रूर, अमानवी घडेल तेवढं सगळं या खात्यावर जमा पर्यायानं गृहमंत्र्यावर!

हे गृहखातं आजवर शरद पवार ते गोपिनाथ मुंडे यांच्यासारख्यांनी सांभाळलं. छगन भुजबळांनी एकदा स्वीकारलं, एकदा नाकारलं, तर आर.आर. आबा या पदामुळे सर्वांत बदनाम झाले.

गृहखात्याकडे गुन्ह्यांसोबतच संपूर्ण महाराष्ट्रभर लक्ष ठेवण्याचं अधिकृत\अनधिकृत कामही असतं. यात संशयास्पद हालचालींपासून विरोधकांच्या भेटीगाठी ते कुणा प्रसिद्ध वा कुप्रसिद्ध सवयी, आचारविचार याचा लेखाजोखा ठेवला जातो. त्यामुळे अनेक मुख्यमंत्री हे पद स्वत:कडे ठेवतात. सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी तेच केलंय.

पण या गोडगोजिऱ्या माध्यम लाडक्या मुख्यमंत्र्यांनी आपला गृहमंत्रीपदाचा कारभार असा काही गुप्त ठेवलाय की, एरव्ही किंवा यापूर्वी विविध घटनांवर गृहमंत्र्यांना घेरणारे वृत्तवाहिनीवाले या गृहमंत्र्यांना पूर्ण विसरलेत! खुद्द त्यांच्या मतदारसंघातली वाढती गुन्हेगारी, नागपूर तुरुंगातून कैद्यांचं पलायन असो की, आता मला जो सांगली पोलिसांनी थर्ड डिग्री लाभार्थी केला... या सर्व प्रकरणात पुढे केलं गेलं राज्यमंत्र्यांना! एरवी या राज्यातल्या अनेक मंत्र्यांना पडद्यात ठेवणारे मुख्यमंत्री शिरस्त्याप्रमाणे राज्यमंत्र्यांना कॅबिनेट बाहेर ठेवतात. मात्र स्वत: गृहमंत्री असून ते गृहमंत्री म्हणून कधीच माध्यमांना समोरे जात नाहीत.

तीन वर्षं झाली, त्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांची गृहमंत्री म्हणून कामगिरी काय, हा ताळेबंद ना कुणी मागितला, ना कुणी मांडला! मग आमच्यासारखे ‘लाभार्थी’ वाढले तर काय विशेष!

पोलिस कस्टडीत थर्ड डिग्री देऊन पोलिसांचं समाधान झालं नाही. त्यांनी थेट मृत्यूचाच लाभ दिला. म्हटलं चला, आतातरी मोक्ष मिळेल. मारहाण थांबेल. जीवघेणा किंकाळ्या थांबतील. सुकलेले रक्त पुन्हा ओलं होणार नाही. तर पोलिसमामांना वाटलं भाच्याला एवढा लाभ दिलाच आहे, तर निसर्गाला याचं देहदान करून याला मरणोत्तर देहदानाचा ‘लाभार्थी’ बनवूया! असं म्हणून त्यांनी मला फेकला अंबोली घाटात. पण मग त्यांचं हिंदू मन द्रवलं. त्यांना वाटलं याला अग्नी द्यायला हवा. म्हणजे आत्मा पंचत्वात विलीन होईल. कवटी फुटल्यावर ते गेले, पण देह जळायचा थांबला.

एखादा माणूस लिफ्टमध्ये मध्येच अडकावा, तसा माझा आत्मा राख आणि देह यांच्यामध्ये अजकला!

शेवटच्या योजनेचा लाभ काही त्यांनी पूर्ण मिळू दिला नाही. ‘मी लाभार्थी’ ही लपलेली माझी माहिती बाहेर आली. तेव्हा वाटलं, आता मुख्यमंत्र्यांसोबत आपली छबी येईल. त्यात पुन्हा तेच गृहमंत्री म्हटल्यावर त्यांच्याच थेट खात्याचा ‘लाभार्थी’! पण त्यांनी राज्यमंत्र्यांना पाठवून माझा हिरमोड केला. आणि मी अधिक दु:खी झालो. कारण ‘मी लाभार्थी’ ही माझी जाहिरात सरकार करत नसून विरोधी पक्ष, मानवतावादी कार्यकर्ते वगैरे करताहेत.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4285

.............................................................................................................................................

आता मला आणि आधी सांगितलेल्या आम्हा सर्वांना अशी आहे, अटक आणि निलंबनाची ‘लाभार्थी’ यादी सरकार प्रसिद्ध करेल. गृहमंत्रालय तरी नक्की करेल. सरकारला पोलित मदत करत असतात, मग आपण पोलिसांना मदत करण्याऐवजी त्यांच्याकडे नुसत्या तक्रारीच करत बसलो तर सरकारनं नेमून दिलेलं काम ते कधी करणार?

(आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पोलिस सरकारचे पगारार्थी असले तरी समाजातील अनेक सधन गुणवंतांचे ते ‘लाभार्थी’ही असतात. अशा सधन गुणवंतांचं रक्षण ही त्यांची पहिली जबाबदारी सरकार फक्त पगार देते म्हणून सरकारी सेवासोयीनं. मात्र अमर्याद अधिकाराचे ‘स्व-लाभार्थी’ होण्याचा निर्णय त्यांचा स्वत:चा असतो.)

तर महाराष्ट्रीय जनहो! तुम्ही आम्ही आपण सर्वच या मायबाप सरकारचे असे ना तसे ‘लाभार्थी’ आहोत. आपल्या सर्वांच्याच कहाण्या कदाचित जाहिरातीत येणार नाहीत. त्यांना प्रसिद्धी मिळणार नाही.

अशा वेळी रसून न बसता, जे कुणी ‘मी लाभार्थी’ म्हणून झळकले, मिरवले त्यांच्याबद्दल कणमात्र असूया न बाळगता आपण आपल्याला मिळालेला लाभ, आपणच एकमेकांना सांगायला हवा. आपणच आपला आधार (क्रमांक नव्हे!) बनूया. ‘कानोकान किसो को पता न चले’ अशाही काही सरकारी ‘लाभार्थीं’च्या याद्या असतात. त्या आपण कानोकानी कशा पोहचतील हे पाहूया.

कारण असा असो वा तसा लाभ हा लाभच असतो आणि मिळणारा ‘लाभार्थी’. तेव्हा आपणच आपली जाहिरात जाहिरात करूया आणि म्हणूया- ‘‘मी लाभार्थी’ थर्ड डिग्रीचा. होय! हे माझे(च) सरकार!’

संजय पवार यांच्या ‘चोख्याच्या पायरीवरून’ या पुस्तकाच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4203

.............................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......