एक ‘गोळी’ घालू बाई, दोन ‘गोळ्या’ घालू

देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या तीन वर्षांच्या कारभाराच्या लेखाजोख्यानी ऑक्टोबरचा शेवट प्रसारमाध्यमांसाठी, पर्यायानं जनतेसाठी भरगच्च गेला. अशा कार्यक्रमासाठी ‘प्रगती-पुस्तक’ ते ‘व्हिजन’ अशी शीर्षकं देऊन हे कार्यक्रम अधिक साजिरे केले जातात.

देणाऱ्यांनी देत राहावं, घेणाऱ्यांनी घेत राहावं या चालीवर सत्ताधाऱ्यांनी यशाचं पाढे वाचावेत, विरोधकांनी त्या पाठांतरातल्या चुका शोधाव्यात, अशा पद्धतीनं तुझ्या गळा, माझ्या गळा सोहळे संपन्न होतात. वृत्तवाहिन्यांचा ‘टाईम’ भरला जातो, वर्तमानपत्रांच्या विशेष पुरवण्या जाहिरातींनी ‘लक्षवेधी’ होतात. सटिक विश्लेषण अथवा सरकार नावाच्या व्यवस्थेची सर्व स्तरांवर चाचणी घेऊन खातेनिहाय निष्कर्ष निघत नाहीत. कारण विरोधी पक्ष हे सध्या बोथट हत्यारांनी फिरत आहेत. आणि त्यांना ना धार लावण्यात रस आहे, ना त्यानं वार करण्यात. शक्यतो तहातच लढाई संपवण्याची पराभूत मानिसकताच अधिक दिसते.

या अशा पार्श्वभूमीवर छापील माध्यमांत आलेल्या एका बातमीकडे राजकीय पक्ष, प्रसारमाध्यमं, नागरिक अशा सगळ्यांचंच दुर्लक्ष झालं. किंवा त्या बातमीतलं गांभीर्य वाचताक्षणी ध्यानात आलं नसावं. धडाकेबाज आणि हडेलहप्पीपणानं निर्णय घ्यायची केंद्र सरकारची सवय आता नागरिकांनाही परिचित झालीय. त्याचा प्रत्यय एल्फिन्स्टनच्या एका पुलाचं काम लष्कराला देऊन, त्याच्या प्रारंभाच्या आणि लोकार्पणाच्या तारखाही जाहीर करून झाल्या. एवढी लष्करी पातळीवरची गरज सावित्री नदीवरच्या पडलेल्या पुलालाही लागली नाही आणि सर्वांत सक्षम मंत्री नितिन गडकरींनी तो रेकॉर्ड टाईममध्ये बांधूनही टाकला. मात्र एल्फिन्स्टन प्रकरणात गडकरींची सोयीस्कर डायव्हर्झशनची पाटी लावण्यात आली.

रेल्वेमंत्री पियुष गोयल हे तसे मुंबईचेच. गडकरींसारखेच धडाकेबाज मंत्री. प्रसिद्धी पराङमुख सुरेश प्रभूंना व्हीआरएस देऊन गोयलांची नेमणूक बुलेट ट्रेनचा गणपती वाजतगाजत आणण्यासाठी केलेली, पण प्रथमग्रासे एल्फिन्स्टनचा झालेला मक्षिकापात झाकण्यासाठी थेट लष्कर हे जरा अतीच झालं.

पण हा लष्करी वापराचा निर्णय ही सौम्य वाटावा असा एक निर्णय केंद्र सरकारनं घेतलाय. जो प्रसारमाध्यमं व राजकीय पक्षांकडून दुर्लक्षित झालाय. काय आहे तो निर्णय?

शस्त्रं, स्फोटकं, तसंच शस्त्रास्त्र यंत्रणांच्या उत्पादनातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊन ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला चालना देण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयानं शस्त्रास्त्र नियम शिथिल केले आहेत. त्यामुळे शस्त्रनिर्मिती उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होईल, असं मंत्रालयाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितलं.

आता सध्याचं सरकार हे हिंदुस्थानी सरकार असल्यानं आणि हिंदू सहिष्णू असले तरी शस्त्रपूजा ही केली जातेच! आपण स्वीकारलेल्या लोकशाहीमुळे, संसदीय पद्धतीमुळे व संरक्षण विषयक धोरणामुळे आजवर शस्त्रनिर्मिती, स्फोटकं वगैरे सरकारी अॅम्युनेशन फॅक्टरीमध्येच केली जातेय. शिवाय शस्त्रं वापरायची परवानगी पोलीस, लष्कर यांसारख्या सुरक्षा दलांनाच असते. पोलिसांना तर बुलेटस मोजून देतात. खाजगी सुरक्षारक्षकांना खास परवाने काढून प्रमाणित शस्त्रास्त्रांचाच वापर करता येतो. अमेरिकेसारखी आपल्याकडे व्यक्तींना म्हणजे सर्वसाधारण नागरिकांना शस्त्र वापरायची परवानगी नाही. एखाद्याला व्यक्तिगत परवाना मिळतो, पण त्यासाठीचे नियम अतिशय कडक असतात. त्याची वार्षिक तपासणी केली जाते. शीख धर्मियांचं कृपाण सोडलं तर नागरिकांना साधा सुरा बाळगला तरी शिक्षा होऊ शकते. साहजिकच शस्त्रास्त्रांची बाजारपेठ नसल्यानं त्याची निर्मिती सरकार नियंत्रित व निर्मित राहत आलीय. स्फोटकंही बिगर परवाना (सुरंग इ.) मिळत नाहीत. त्यांच्या वापरावर प्रमाणावर बंधनं असतात. शिवाय ती कुणालाही (व्यापारी) कुणाला (नागरिक) विकता येत नाहीत.

.............................................................................................................................................

‘दंशकाल’ या ऋषिकेश गुप्ते यांच्या कादंबरीसाठी क्लिक करा - http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4257

.............................................................................................................................................

विकणारे आणि विकत घेणारे, वापर करणारे सर्वच लायसन्सधारी लागतात. अॅसिडसारखा रोजच्या वापरातला ज्वलनशील पदार्थही द्रावण स्वरूपात विकताना प्रतवारी वेगळी करावी लागते. रोजच्या वापरातलं पेट्रोल, डिझेल, गॅस, रॉकेल हे पदार्थही त्यांच्या उपयोजित उपयोगासाठीच वापरावे असा दंडक आहे व त्याचा दुरुपयोग दंडनीय आहे.

ही सगळी भक्कम तटबंदी आता नवीन आदेशानुसार ढासळून पडणार आहे. संरक्षण उत्पादनात थेट परकीय गुंतवणुकीलाही अनेकांचा सुरक्षा कारणावरून विरोध आहे. तरीही खुल्या अर्थव्यवस्थेत हा विरोध टिकू शकला नाही. आता थेट ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत ही निर्मिती होणार! म्हणजे यूपी, बिहारमध्ये आता जसे गावठीकट्टे मिळतात, तसे काही दिवसांनी ‘मेड इन इंडिया विथ मेक इन इंडिया लायन’ शस्त्रं मिळू लागतील. हे आमचं अतिरंजित स्वप्न नाही तर याच प्रसिद्धी पत्रकातील पुढील भाग वाचल्यावर तुम्हालाही कळेल आम्ही काय म्हणतोय. सरकार पुढे म्हणतं –

१) नव्या नियमानुसार एखाद्या कंपनीनं शस्त्रनिर्मितीसाठी परवाना घेतल्यास तो कायमस्वरूपी वैध असणार आहे. त्याच वेळी दर पाच वर्षांनी नूतनीकरण करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

२) उत्पादकाला छोटी आणि हलक्या वजनाची शस्त्रं राज्य व केंद्र सरकारला विकायची असल्यास केंद्रीय गृहमंत्रालयाची पूर्वपरवानगी घेण्याची अटही रद्द करण्यात आली आहे. (यालाच म्हणतात जेटलीकृत ‘उद्योगस्नेही वातावरण निर्मिती!’)

३) केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून परवाना घेतलेले, तसेच डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रिअल पॉलिसी अँड प्रमोशन (डीआयपीपी) मान्यता मिळालेली लहान शस्त्रं आणि स्फोटकांच्या उत्पादकांना नवीन नियम लागू होतील.

४) २६ ऑक्टोबरपासून हे नियम लागू झाले असून त्यामुळे जागतिक शस्त्र उत्पादनाला चालून मिळून जागतिक दर्जाची शस्त्रं उपलब्ध होतील अशी अपेक्षा आहे.

५) यामुळे सशस्त्र दलं आणि पोलीस दलांची शस्त्रांची गरज पूर्ण होईल आणि संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशीकरणाला चालना मिळणार आहे.

६) रणगाडे व इतर लढाऊ वाहनं, लष्करी विमानं, सर्व प्रकारची लढाऊ जहाजं आणि लहान शस्त्राव्यतिरिक्तची लष्करी सामग्री यासाठी या विभागानं दिलेले परवाने यांना हे सुधारित नियम लागू असतील.

७) नव्या नियमानुसार शस्त्रनिर्मितीची क्षमता १५ टक्के वाढवायची असल्यास त्याला सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नसेल. उत्पादकाला या संदर्भातील फक्त सूचना प्रशासनाला द्यावी लागणार आहे.

आता बोला! या सर्व नियमातून काही चित्र डोळ्यासमोर येतंय? एका बाजूला दिवाळी फटाक्यावर बंदी आणि दुसरीकडे थेट खरी शस्त्रनिर्मिती, स्फोटकं निर्मिती उत्तेजन योजना! या योजनेला दीनदयाळ उपाध्याय यांचं नाव देणार की रामबाण वगैरे?

गेल्या वर्षी याच सरकारनं दहशतवादी, नक्षलवादी कारवाया रोखण्यासाठी नोटबंदी केली आणि त्याला आता वर्ष होण्याच्या आत ही सुलभ शस्त्रं व स्फोटकं निर्मिती योजना!

एका बाजूनं पाकिस्तानच्या सीमेवरच्या कारवाया, रोज शहीद होणारे जवान, काश्मीरसह पश्चिम सीमांवरची घुसखोरी, आयएएसनं तयार केलेले स्लिपर सेल, आयसिसची थेट हायटेक भरती, खाजवून खरुज काढल्यासारखे धार्मिक, जातीय तेढ वाढ‌वणारे सरकारी, पक्षीय, विविध धर्मांध संघटनांचे फतवे… त्यातून वाढणारे ध्रुवीकरण अशा वातावरणात या पद्धतीची योजना कितपत सुरक्षित?

पश्चिम सीमेप्रमाणे पूर्व सीमेवर बांगलादेश, चीन यांची घुसखोरी, चीनचा वाढता माजखोरपणा, रोहिंग्यासारखे प्रश्न मध्य भारतातल्या नक्षली कारवाया हे लक्षात घेता शस्त्र व स्फोटकं निर्मितीमधलं खुलेपण नेमकं कुणाच्या पथ्यावर पडणार आहे?

.............................................................................................................................................

‘दंशकाल’ या ऋषिकेश गुप्ते यांच्या कादंबरीसाठी क्लिक करा - http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4257

.............................................................................................................................................

आजच्या नागरी जीवनातले वाढते ताण, नैराश्य, वाढणारी बेरोजगारी आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या खंडणीखोर टोळ्या, अमली पदार्थ तस्करी, ह्यूमन ट्रॅफिकिंगचा वाढता पसारा यात जर ही वाढवी शस्त्रं व स्फोटकं आली तर काय होईल? बनावट नोटा, मुद्रांक शुल्क आजही छापले जातात, वितरित होतात. एटीएम, बँका लुटल्या जातात. त्यांना या नव्या शस्त्रनिर्मिती धोरणाचं बळ मिळेल का सरकारचं बळ वाढेल? आज सरकार नियंत्रित असताना एवढा रक्तपात होतोय, तर पुढे काय होईल?

आपल्याकडे अनेक मंत्री, आमदार, पिस्तलं बाळगून असतात. उद्या ते निर्मितीच हाती घेतील! ‘मेक इन इंडिया’च्या नावावर पप्पू, टप्पू, यादव, युपीतली खान मंडळी, मुंबईतल्या टोळ्या यासुद्धा या नवीन धंद्यात पैसा ओततील?

उद्योगस्नेही सरकारचे जे काही खास उद्योगपती आहेत, त्यांच्यासाठी हा आणखी नवा उद्योग मुठीत येऊ शकेल. पुढे कदाचित एका पिस्तुलासोबत एक सॅटेलाईन फोन मोफत अशी योजनाही येईल. कारण हे प्रसिद्धीपत्रक प्रसिद्ध झालं, त्याच सुमारास ‘फोर्ब्स’ प्रसिद्ध मुकेश अंबानी असं म्हणाले की, आज जगात गुंतवणुकीसाठी भारत हाच सर्वोत्तम देश आहे! (या वाक्यात ते बहुधा ‘मला’ हा छोटा शब्द घालायला विसरले!)

आणखी एक योगायोग या बातमीचा. ही बातमी प्रसिद्ध झाली ३१ ऑक्टोबरला. १९८४साली याच दिवशी इंदिरा गांधींना त्यांच्याच सुरक्षा रक्षकांनी, त्यांच्याच घरात गोळ्या घालून सरकारी बंदुकांनी ठार मारलं होतं!

.............................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.