फडणवीस तसे चांगले, पण…

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनं काल (३१ ऑक्टोबर २०१७) तीन वर्षं पूर्ण केली, त्या निमित्तानं या सरकारच्या कामगिरीविषयी प्रसारमाध्यमं आणि सोशल मीडियावर चर्चा सुरू आहे. फडणवीस हे राज्यातल्या प्रसारमाध्यमांचे लाडके नेते आहेत. पहिल्यापासून त्यांची गुणवत्ता, शिक्षण, अभ्यास, चारित्र्य आणि कार्यक्षमता यांबद्दल प्रसारमाध्यमांमध्ये खूप कौतुक होत आलं आहे. आता तीन वर्षं झाल्यानंतर त्यांच्या कामगिरीबद्दल काही निष्कर्ष काढणं अगदीच घाईचं होणार नाही. कारण तीन वर्षं हा संसदीय लोकशाहीत मोठा, पुरेसा कालावधी आहे. दोन वर्षांनी या सरकारला पुन्हा जनतेकडे मतं मागायला जावं लागणार आहे.

फडणवीस हे उत्तम नेते आहेत. पण सर्वच उत्तम नेते समाधानकारक कामगिरी करतातच असं नाही. म्हणून चांगला, लोकप्रिय नेता असणं वेगळं आणि लोकांना समाधान वाटेल अशी कामगिरी करणं वेगळं. चांगल्या सरकारची व्याख्याच मुळी लोकांना ते सरकार खुश ठेवतं की नाही, या घटकावर अवलंबून आहे.

‘लोकांची खुशी’ या निकषावर फडणवीस सरकारची तीन वर्षांची कारकीर्द तपासली जाणार आहे. विरोधी पक्षाचे नेते या सरकारला ‘जाहिरातबाज’ आणि ‘इव्हेंटबाज’ सरकार म्हणून झोडपून काढत आहेत. या सरकारनं गेल्या तीन वर्षांत व्यापारी, शेतकरी, अंगणवाडी कर्मचारी, एसटी बस कर्मचारी, दलित, आदिवासी, शिक्षक, विद्यार्थी अशा सर्वच घटकांवर अन्याय केला, असं विरोधी पक्षाचे नेते धनंजय मुंडे, अशोक चव्हाण हे सांगत फिरत आहेत. सरकारवर टीका करणं हे विरोधी पक्षांचं कामच असतं. त्यामुळे विरोधी पक्ष बोंबाबोंब करणारच. पण तटस्थपणे फडणवीस सरकारचं मूल्यमापन करत गेलं तर एक गोष्ट स्पष्टपणे नजरेस येते की, या राज्यात तीन वर्षांत दर महिन्याला कुठे ना कुठे आंदोलनं, मोर्च झाले. लोक त्या माध्यमांतून आपला असंतोष व्यक्त करत आहेत.

खरं तर फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यावर लोकांच्या खूप अपेक्षा होत्या. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारनं १५ वर्षांत लोकांच्या पिडा वाढवून ठेवल्या होत्या. त्या निस्तरण्याची खूप मोठी जबाबदारी फडणवीस सरकारवर येऊन पडली होती. मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, हे प्रश्न होते. सिंचन योजनेतला भ्रष्टाचार, त्यातले नेते, अधिकारी यांना शिक्षा देऊ, तुरुंगात टाकू अशी आश्वासनं फडणवीस यांनी दिली होती. मोदी सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकून फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला ‘अच्छे दिना’चं स्वप्न दाखवलं होतं.

आता तीन वर्षानंतर फडणवीस यांच्या टीमला या ‘अच्छे दिना’चं काय झालं, याचा लेखाजोखा मांडावा लागणं स्वाभाविक आहे. फडणवीस मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांना नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांचा भरघोस पाठिंबा आहे, असं चित्र होतं. कारभार करायला मोकळीक मिळतेय असं दिसत होतं. त्या अर्थानं फडणवीस यांना स्वत:ची गुणवत्ता सिद्ध करण्यासाठी या पूरक गोष्टी होत्या. शिवाय त्यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांना वरचढ ठरतील, कुरघोड्या करतील असे एकनाथ खडसे सोडले तर कुणी नव्हतं. पुढे खडसे यांनाही दूर केलं गेलं आणि मंत्रिमंडळावर ‘फडणवीस बोले, सरकार चाले’ असा शिक्का बसला. त्यामुळे त्यांना सरकार चांगलं चालवायला पूर्ण संधी मिळाली. त्यांनी त्यांच्या मर्जीतले अधिकारी सोबत घेतले. मर्जीतल्या सहकाऱ्यांना खातेवाटप केलं. प्रसारमाध्यमांमध्ये त्यांचा चाहता वर्ग मोठा आहे. तिथंही फडणवीसांच्या टीमचं कौतुक केलं. फडणवीस आणि त्यांच्या टीमविषयी प्रसारमाध्यमांत फार नकारात्मक वार्तांकन झालं नाही. आज तीन वर्षानंतरही तशा फारशा बातम्या नाहीत. लेख नाहीत.

भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या दोन्ही संघटनांनी फडणवीस यांना झुकतं माप दिलं. नागपूरचं हायकमांड फडणवीसांना फार आड येताना दिसलं नाही. विरोधी पक्ष- काँग्रेस पराभवानं पूर्ण खचून गेला होता. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात हा पक्ष फारसा सक्रिय दिसला नाही. उलट त्या पक्षातल्या नेत्यांविषयी ते भाजपमध्ये जाणार, याविषयी बातम्या येत आणि त्यानंतर ते नेते संशयाच्या धुक्यात वावरत, त्यांची विश्वासार्हता धुळीस मिळे. त्यातले एक नेते नारायण राणे भाजपच्या जवळ गेले. अशोक चव्हाण हे कालचा नांदेडचा विजय मिळेपर्यंत फारसे आक्रमक नव्हते. त्यामुळे काँग्रेस पक्षानं तीन वर्षांत फडणवीस सरकारला फारसं आव्हानं कधी दिलं नाही.

काँग्रेसचा आत्मविश्वास खचलेला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्यांच्या भ्रष्टाचारानं धास्तावलेली. राष्ट्रवादाचे नेते छगन भुजबळ जेलात गेले. अजित पवार, सुनील तटकरे यांच्यावरच्या आरोपांनी त्यांच्या भोवतीचं धुकं दाटलेलं. शरद पवार यांचं मोदीप्रेम अधूनमधून उफाळून येतं. मोदीही त्यांना मार्गदर्शक मानून चाललेले. राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल पटेल हे भाजपमध्ये कधी जाणार याची नेहमी चर्चा होई. अशा वातावरणात धनंजय मुंडे विधानपरिषदेत सरकारविरोधी आरोपबाजी करत, पण ती फुसकी ठरे. शिवसेना या पक्षाची भूमिका हास्यास्पद ठरली. सत्तेची फळंही चाखायची आणि विरोधी पक्ष म्हणून बोंबाही ठोकायच्या, अशा दुहेरी भूमिकेत या पक्षानं तीन वर्षं काढली. आज तीन वर्षानंतर सेनेच्या मंत्र्यांनी त्यांच्या खात्यांचा हिशेब जनतेला द्यायला हवा, पण सेना ती जबाबदारी टाळताना दिसतेय.

तीन वर्षं विरोधी पक्ष प्रभावहीन असण्याच्या काळात फडणवीस सरकारविरोधी लोकांचा असंतोष व्यक्त झाला, तो बिगर राजकीय मंचावर हे लक्षात घेतलं पाहिजे. म्हणजे लोक फडणवीस सरकारविरोधात मोर्चे, आंदोलन काढत होते. पण विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या जवळ जात नव्हते, अशी परिस्थिती दिसली.

राज्यात शेतकऱ्यांच्या ऐतिहासिक संप झाला, पण तो शेतकऱ्यांनी सुकाणू समिती स्थापून यशस्वी केला. त्याला कुणी नेता नव्हता. मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षणासाठी मोर्चे निघाले. तेही विनानेतृत्व केले. अंगणवाडी कर्मचारी, एसटी बस कामगारांचे मोठमोठे संप झाले. तेही बिगर राजकीय संघटनांमार्फत घडले. म्हणजे लोकांच्या असंतोषाचा फडणवीस विरोधकांनी वापर केला नाही, ही जमेची बाजू असतानाही हे संप मोर्चे योग्य पद्धतीनं हाताळले गेले का? लोकांना फडणवीस सरकारकडून न्याय मिळाला का? याबद्दल उलटसुलट चर्चा झाली.

शेतकऱ्यांच्या संपानंतर तो फोडण्यासाठी फडणवीस यांना सदाभाऊ खोत आणि जयाची सूर्यवंशी यांचा वापर केला. ते लोकांना खटकलं. कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर आजही सर्व लाभधारक पात्र शेतकरी वर्गाला कर्जमाफी मिळालेली नाही. त्या निर्णयानंतर जवळपास एक हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचं जळजळीत वास्तव समोर येतंय. ९० लाख शेतकऱ्यांना खरोखर कर्जमाफीचा लाभ मिळेल की, नाही याबद्दल आजही संशय आहे. उलट कर्जमाफीसाठी दलित, आदिवासींच्या योजनेतला पैसा वळवला जातोय, अशा संतापजनक बातम्या येताहेत.

तीन वर्षं पूर्ण होताना राज्यावर साडेचार लाख कोटी रुपये इतक्या कर्जाचा बोजा आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात हे राज्यावरचं कर्ज निम्मं होतं. म्हणजे फडणवीस सरकारनं दुप्पट कर्ज करून ठेवलं. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, मात्र नव्या घोषणा, त्यासाठी पैशांच्या तरतुदीचे आकडे वाढत आहेत. गेल्या आठवड्यात ८५ हजार कोटी रुपये फडणवीस सरकारनं रस्तेबांधणी आणि इतर कामांना मंजूर केलेत. जुन्या घोषणांची पूर्ती नाही. आता नव्या घोषणांचं काय होणार?

‘मेक इन इंडिया’, ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या घोषणा मोठ्या बडेजावात झाल्या. पण त्या आज अपयशी ठरताना दिसतात. नवा रोजगार तरुणांना मिळताना दिसत नाहीत. नवी गुंतवणूक येताना दिसत नाही. खुद्द मुख्यमंत्र्यांचा जिल्हा रोजगार, गुंतवणुकीत पिछाडीवर आहे. फडणवीस रोजगार, गुंतवणुकीत अपयशी ठरलेत हे माहिती अधिकाराच्या आकडेवारीत उघड झालंय. कौशल्यविकास योजना महत्त्वाकांक्षी होती, पण तीही फसली. मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, शिक्षकांचे प्रश्न, एसटी कामगारांचे प्रश्न, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न, शेतकरी कर्जमाफी शेतीमालाचे भाव, तरुणांना रोजगार या प्रश्नांवर फडणवीस सरकारविरोधात असंतोष आणखी वाढायला सुरुवात होणार आहे. अभ्यास चालूय, बघतो, करतो, कमिट्या नेमतो, ही कारणं आता यापुढे लोक ऐकणार नाहीत.

तीन वर्षांच्या तोंडावर एकनाथ खडसे आणि अनिल गोटे या भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी या सरकारच्या राजकीय चारित्र्यावर शिंतोडे उडवले आहेत. आणाबाणीविषयक पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभात खडसे संतापून म्हणाले, ‘आणीबाणीला विरोध केला म्हणून भाजप आज सत्तेवर आहे. आमच्यासारख्यांनी आंदोलनं केली, जेलात गेलो म्हणून पक्ष वाढला. पण आम्ही सत्तेबाहेर आहोत अन नारायण राणे यांच्यासारखे ‘त्यागी’ नेते सत्तेत जात आहेत.’ फडणवीस काय प्रकारच्या लोकांना सत्तेजवळ वावरून देतात, हे खडसे सांगत होते. यावेळी अनिल गोटे म्हणाले की, भाजप नेते म्हणतात, आमच्या पक्षात आलं की, वाल्याचे वाल्मिकी होतात. पण वाल्यांच्या टोळ्या भाजपमध्ये येताहेत. त्या टोळ्यांचे वाल्मिकी कसे होणार? हे त्यांना सुचवायचे होते.

खडसे-गोटे यांची खंत, संताप ही भाजप कार्यकर्त्यांची भावना आहे. भाजपची काँग्रेस बनणार असेल तर सत्ता काय कामाची, असा हा सवाल आहे. राज्यातले सर्व स्तरावरचे भाजपेयी तो आता विचारायला लागलेत. या सवालाचा आवाज नारायण राणे मंत्री झाले की, टिपेला पोचल्याशिवाय राहणार नाही.

सत्ता आपल्या बगलात असंतोषाला जन्म देत असते. या असंतोषाच्या आगीतच तिचा अंत असतो. फडणवीस हे चतुर आहेत. त्यांना याची जाण असणारच. मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्र्याभोवती कोणते तालेवार अधिकारी लोंडा घोळतात, कोणते उद्योगपती हेलिकॉप्टरनं घिरट्या मारतात, कोणते कंत्राटदार बंगल्यावर रेंगाळतात हे सामान्य लोक बघतात. त्यावरून त्या सरकारची जनमाणसातली प्रतिमा वाढते किंवा बुडते. फडणवीस यांच्या टीमकडे अजून दोन वर्षं आहेत. या काळात त्यांना लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण कराव्याच लागतील, अन्यथा घडलेलं, बिघडलेलं ठरवायला बॅलेट ट्रेन पाच वर्षांनी येणारच आहे.

.....................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.