वेतनवाढीची म्हैस, एसटी आणि जनहित याचिका

पुलंची ‘म्हैस’ ही कथा महाराष्ट्रात किमान तीन-चार दशकं तरी लोकप्रिय ठरली. आजही ती पुस्तकरूपात, तसंच स्वत: पुलंच्या अभिवाचनाच्या प्रकारातही उपलब्ध आहे. या कथेवर मध्यंतरी दोन मराठी चित्रपटांची निर्मिती झाली. त्यावेळी कथेचे हक्क नक्की कुणाकडे यावरून थेट न्यायालयीन लढाई लढली गेली. जी बहुधा अजूनही संपलेली नाही. कथेच्या लोकप्रियतेचा दोन्ही चित्रपटांना व्यावसायिक फायदा झाला नाही. थोडक्यात, ‘म्हैस’ हलविता आली नाही!

पुलंची ‘म्हैस’ अशा काळात अवतरली होती, ज्या काळात सर्व्हिस मोटारींचा काळ मागे पडून ‘रस्ता तिथं एसटी’ हे ब्रीद घेऊन एसटी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पसरत होती. आज अभिजनांना जितका एअर पोर्ट अविभाज्य वाटतो, तसा त्या काळी व बऱ्याच प्रमाणात आजही एसटी स्टँड हा गरीब, मध्यम व उच्च मध्यमवर्गीयांनाही (शिवनेरी, शिवशाही इ.इ.) अविभाज्य भाग वाटतो. पुलंच्या ‘म्हैस’प्रमाणेच वसंत नरहर फेणेंची ‘सेंट्रल बस स्टेशन’ ही कांदबरीही पूर्णत: एसटी व एसटी डेपो यावर आधारित आहे. आजही जिल्ह्याच्या ठिकाणी सीबीएस (सेंट्रल बस स्टेशन) ही एक लँडमार्क गोष्ट असते. तिथले फलाट, उदघोषणा, सिमेंटचे बाक, पाण्याच्या ग्लासांनी भरलेला टेबलासहची उपहारगृहं, पेपर, फळं, मिठाई, प्रवासी सामानाच्या छोट्या-मोठ्या गरजा भागवणारी दुकानं, बाहेरचे रिक्षाचे व वडापचे स्टँड, डेपोत शिरणाऱ्या एसटीमागे धावणारा समूह व नंतर कंडक्टरच्या शिट्टीबरहुकूम गाडीसोबत फलाटाला लागतो. हे दृश्य झुबिन मेहताच्या ऑकेस्ट्रा कंडक्टरसारखंच शिस्तशीर असतं. सांगण्याचा मुद्दा एसटी ही मुंबईच्या लोकल व बीएसटीसारखीच महाराष्ट्राच्या दळवळणाचा अविभाज्य भाग आहे.

लोकल व बीएसटी अधिकृतपणे न करणारी पार्सल, डबे पोहचवणं, पोस्टाची पत्रं पोहचवण्याचं अधिकृत काम एसटी करते. तेही अत्यंत अल्प दरात. काही वेळा प्रवासी भाड्याच्या दरातच एसटीच्या टपावर सामान चढवणं व उतरवणं हाही एक सोहळाच असतो!

खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या शिरकाव्यानंतर, सरकारी मालकीच्या उद्योग, सेवा यांचा खाजगीकरण करण्याकडे धोरणकर्त्यांचा कल वाढला. काही प्रमामात तो अपरिहार्यही होता. थेट परदेशी गुंतवणुकीमुळे बड्या उद्योग समूहांना भागीदारीत, असे सरकारी उद्योग लिलावात (खरं तर भंगारात) कमी किमतीत जागेसह देऊन, पुढे जमल्यास तोच उद्योग आधुनिकीकरण करत पुढे चालवायचा किंवा दोन-चार मंत्रालयातून फाईल फिरवून तिथली सर्व यंत्रणा, स्थावर मालमत्तेसह भुईसपाट करून तिथं गृहनिर्माण संकूल अथवा मॉल व मनोरंजन केंद्र उभं करायचं असा शिरस्ताच तयार झाला. या नव्या उद्योगात सर्वपक्षीय भागीदारीमुळे तिथं कामगार, त्यांची निवृत्ती, विस्थापन यावर एखाद-दोन वर्षं आंदोलनं वगैरे झाली व संपली किंवा संपवली. गिरणी कामगारांचा आजवर ना मिटलेला संप हे त्याचं स्मारक आहे.

तोट्यात चाललेले सरकारी उद्योग, पायाभूत सुविधा, जमीन, यंत्रसामग्री व काही कर्मचाऱ्यांसह ताब्यात घेऊन सेवाशर्ती, वेतनश्रेणी, वाढ, पदोन्नती यासाठी कुठलेही ‘कामगार कायदे’ लागू होणार नाहीत, अशी नवीनच ‘करार पद्धती’ सुरू केली जाते. भपकेबाजपणा, अत्याधुनिक वातावरण आणि असंवेदन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही वैशिष्ट्यं घेऊन.

दूरध्वनीनंतर टपाल, रेल्वे, एसटी आणि बीएसटीचा घास घेण्यासाठी खाजगी ‘देशी ड्रॅगन’ तयारीत आहेत! पण या सर्व सेवांची व्याप्ती, त्यातल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या, त्यांच्या संघटना आणि सरकारी अनुदानं बघता किफायतशीर दरानं सेवा देणं हे आव्हान आहे. दूरध्वनी, खनिज तेल, कोळसा खाणी, नवी इंटरनेट सेवा, विमानसेवा यांच्या जोडीनं आता रेल्वे व पोस्टाच्या खाजगीकरणाचा प्रस्ताव तयार होतोय.

महाराष्ट्रात एसटी आणि बीएसटीवर अनेकांचा डोळा आहे. हा डोळा असण्यामागे प्रवासी ग्राहक या घटकापेक्षा या दोन्हींकडे आगार, डेपो, वर्कशॉप्स, वसाहती यातून मिळणारी स्थावर जंगम मालमत्ता हा मोठा मलिदा आहे.

एसटीवरचं राज्य सरकारचं थेट नियंत्रण काढून एसटी महामंडळ करून त्याला स्वायत्तता देणं, हे खाजगीकरणाच्या दिशेनं टाकलेलं पहिलं पाऊल आहे. कारण एकदा का स्वायत्त महामंडळ केलं की, ते मंडळ तोट्यात कसं जाईल, याची काळजी प्रशासन व शासन घेतं. तर हे मंडळ ताब्यात असणारे मंत्री, नोकरशहा व संचालक मंडळ आहे त्या कार्यकाळात आपली धन कशा प्रकारे करता येईल यासाठी अधिक क्रियाशील असतात. एसटी महामंडळही याला अपवाद नाही.

सरकारी किंवा निम सरकारी किंवा सरकारपुरस्कृत स्वायत्त मंडळ ही पूर्ण मुक्त कधीच नसतात. आणीबाणीत जशी अनुशासन पर्वाची बोधवाक्यं एसटीवर झळकली, तशीच कुटुंब नियोजनाचा लाल त्रिकोण व पंचवीस पैशात तीन मिळणारं निरोधचं पाकिटही झळकलं.

पहिल्या युती सरकारच्या काळात नवलकरांना एसटीचा पूर्वापार लाल रंग बदलून तिला पूर्ण भगवा रंग द्यायचा होता. सध्या तर काय तासाला नवी योजना तयार होते आणि दुसऱ्या तासाला त्याची जाहिरात देशभर होते. या सरकारी जाहिरातींची बिलं, वेळच्या वेळी मिळतात का हा कळीचा प्रश्न. ठेकेदारी देण्यातील टक्केवारी, विविध पदांच्या भरतीतीत टक्केवारी, गाड्या खरेदी, स्पेअर पार्टस, वर्कशॉप्समधील साधनसामग्री, डेपो आगारातील डेपो मॅनेजर केबिन ते मुताऱ्या इथपर्यंतची विविध टेंडर्स आणि झालेल्या कामाचे कुठलंही परीक्षण मॅनेज करणं अथवा न करणं यातून तोटा वाढत जाणार. दुसरीकडे कामगार संघटना, नेते यांच्याशी वेगवेगळे समझोते करून वेतनवाढीचे करार करत ते पुन्हा तोट्याच्या रकान्यात ढकलायचे असा सगळा मामला. यात ‘प्रवाशांच्या सेवेसाठी’ या ब्रीदवाक्यात ‘जमलंच तर’ असा अलिखित शब्द येतो.

या सर्व पार्श्वभूमीवर ऐन दिवाळीत चार दिवस चाललेल्या एसटी संपात खरोखर प्रवाशांच्या बाजूनं कोण होतं, हा प्रश्न आहे. न्यायालयाचा निर्णय हा श्रमिकांचं कमी व जनहित याचिकावाल्यांचं अधिक ऐकणारा आहे.

नव्या अर्थव्यवस्थेत कामगार हा घटक राहणार नाही आणि जो राहिल तो श्रमिक म्हणून तास, दिवस, मासिक व वार्षिक ठेकेदारी पद्धतीनं राहील हे पाहिलं जातं. दुसरं म्हणजे कुठलीही सेवा अत्यावश्यक ठरवण्याचा अधिकार सरकारकडे आणि एकदा का सेवा अत्यावश्यक केली की, लोकशाही मार्गानं संप, निदर्शनं, सत्याग्रह करण्याचे सर्व मार्ग बंद होतात.

परवाच्या एसटी संपात शासन, प्रशासन, माध्यमं आणि सामान्य जनता या सगळ्यांच्याच भूमिका स्वकेंद्री होत्या. कामगारांची संघटना व नेत्यांच्या तशा असणं स्वाभिवकच म्हणावं लागेल.

न्यायालयानं तांत्रिक कारण देत संप बेकायदेशीर ठरवला आणि त्यानुसार बडतर्फीची जी तलवार उभी केली गेली, ते पाहता न्यायालयाच्या मदतीनं हा संप चिरडण्यात आला असंच म्हणावं लागेल.

मग मुद्दा येतो, कामगारांना या तलवारीखाली आणणाऱ्या युनियन नेत्यांना १४ दिवसांच्या नोटिशीनं संप बेकायदा ठरून मेस्मा लागू शकतो, हे माहीत नव्हतं? का त्यांनी जाणूनबुजून कामगारांना अंधारात ठेवलं? औद्योगिक न्यायालयानं आधीच तो बेकायदेशीर ठरवला होता. तरीही सातव्या वेतन आयोगासारखे न मान्य होणारं कलम चर्चेच्या पूर्वअटीसाठी ठेवण्यात कोणता शहाणपणा होता? पहिल्याच बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ‘अजून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग दिलेला नाही, तर तुम्हाला कसा देणार?’, ही वस्तुस्थिती सांगूनही वेतन करार नूतनीकरणाऐवजी सातव्या वेतन आयोगाचा हट्ट हा काँग्रेसप्रणीत इंटकचा हट्ट मुख्यमंत्री व भाजपच्या मदतीसाठी होता की रावतेंसह सेनेची कोंडी करण्यासाठी? सुपारी नेमकी कुणी कुणाला दिली? तीही कामगार व सामान्य जनतेचे हाल करून? आमचं पक्षीय राजकारण कुठल्या थराला गेलंय हे यानिमित्तानं लक्षात यावं.

परिवहन मंत्री म्हणून दिवाकर रावतेंच्या कारभाराची स्वतंत्र चर्चा करता येईल. एसटीत त्यांच्या हट्टापायी झालेले खर्च या संपादरम्यानच माध्यमांना दिसले? लक्षात आले? हे सर्व मुख्यमंत्र्यांना माहीत नाहीत? सगळ्यात उद्वेगजनक होतं ते माध्यमांचं बेजबाबदार वार्तांकन. रावतेंचं पूर्ण विधान होतं – ‘महामंडळाची आर्थिक स्थिती पाहता आता काय, पुढच्या पंचवीस वर्षांतही सातवा वेतन आयोग देता येणं शक्य नाही’. खरं तर हे विधान मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेच्या पहिल्या फेरीत केलेल्या वक्तव्याचाच पुनरुच्चार होता. ‘पंचवीस ‌वर्षं’ हा शब्द त्यातली वस्तुस्थिती लक्षात येण्यासाठी रावतेंकडून बोलण्याच्या ओघात गेलेला शब्द होता. मात्र माध्यमांनी बातमी काय केली? तर ‘पुढची पंचवीस वर्षंसुद्धा सातवा वेतन आयोग मिळणार नाही\देणार नाही’. यालाच जोडून परिवहन मंत्र्यांच्या वक्तव्यावर कामागारांचा संताप! बरं, या दरम्यान रावते जे बोलले ते दाखवत होतेच. पण बदललेली वाक्यरचना घेऊन वृत्तवाहिन्यांचे वार्ताहर दिवसभर ते विधान पेटवत राहिले. अशा वेळी माध्यमांची, विशेषत: वृत्तवाहिन्यांची तासागणिक बदलणारी भांडवली नैतिकता उघड होते. कारण छापील माध्यमांत या विधानाची बातमी नव्हती. साहजिकच अशा वेळी दृश्यमूल्य असलेल्या कामगारांच्या भाकरी, सहभोजन, जाहीर मुंडण या वार्तांकनांना रिपीट मूल्य आलं.

‘प्रवाशांच्या सेवे’साठी शासनानं चौधरी यात्रा कंपनीसह अनेक खासगी बस, जीप यांना थेट एसटी डेपोत आणलं. त्यांच्या परवान्यांची अट शिथिल तर केलीच, पण त्यांना भाडं ठरवण्याचं स्वातंत्र्यही दिलं! चौधरी यात्रा कंपनीचा भाजप सॉफ्ट कॉर्नर त्यांना धंद्यात बरकत देऊन गेला. ही संगनमत नेमकी कुणाची?

सत्तेत राहून भाजपला आडवा हात दाखवणारे उद्धव ठाकरे, कुणाच्याही कानाखाली सदैव रांगोळी काढायला तयार खासदार संजय राऊत, सहा नगरसेवकांना घरट्यात परत आणणारे अनिल परब आणि बेस्टचा संप सुरू होण्याआधीच उचल देऊन संपवणारे अरविंद सामंत व इतर सेना नेते एसटी संपात रावतेंच्या मागे का उभे नव्हते? उलट ‘रावतेंशी बोलतो’ असं कुणा एका एसटी कर्मचाऱ्याला आश्वासन देणाऱ्या उद्धव ठाकरेंची ऑडिओ क्लिप माध्यमांना त्या कर्मचाऱ्यानं दिली की, मातोश्रीवरून पाठवली की वर्षावरून?

फडणवीस प्रेमी माध्यमांनी शेतकरी कर्ज वितरण सोहळ्यात फडणवीसांना सोडून पुन्हा रावतेंनाच टार्गेट केलं. या चार दिवसांत मुख्यमंत्र्यांसह शासनाचं वर्तन असं होतं की, काय म्हणता, एसटीचा संप सुरू आहे? कधी? कुठे?

.............................................................................................................................................

क्लिक करा - http://www.booksnama.com

.............................................................................................................................................

सरतेशेवटी जनहित याचिकाकर्ते जे कोण दोन संवेदनशील नागरिक आहेत, त्यांना आणि माननीय न्यायालयाला विचारावंसं वाटतं – सर्वसामान्य जनतेचे हाल झाले हे मान्य. शिवसेनेरीनं पुणे-मुंबई करणारे वैतागलेले दिसले नाहीत कुठे? त्यांना ओला, उबर, स्वत:च्या खाजगी गाड्या, ट्रेन हे पर्याय मिळाले! आणि सामान्य जनतेचे हाल दोन दिवस झाले हो, पण चोवीस तास ही जोखमीची सेवा देणाऱ्या कामगारांच्या सोयीसवलती, हक्काकडे याचिकाकर्ते व न्यायालयानंही पहावं. एकदा एसटी स्टँडवरच्या मुताऱ्या, कँटीन, क्लॉकरूममध्ये नाझी छावण्यासारखं वातावरण असतं! वस्तीला जाणाऱ्या एसटी ड्रायव्हर-कंडक्टर यांना गाडीत झोपावं लागतं आणि इतर विधींसाठी नदी-नाले शोधावे लागतात. गाड्यांची अवस्था याचिकाकर्त्यांनी बघावी आणि वाहन परवाना असेल तर चालवून दाखवावी!

आश्चर्य म्हणजे सरकारला दोन वर्षं वेतन करार करायला वेळ मिळत नाही, सोयीसुविधा द्यायला जमत नाही, प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ अशा जुन्या, नादुरुस्त गाड्या हे कामगार स्वत:चा जीव धोक्यात घालून चालवतात. यासाठी सरकार, महामंडळ यांना एकही सवाल हे जनहित दक्ष याचिकाकर्ते आणि न्यायालय करत नाही.

ऐन दिवाळीत मुख्यमंत्र्यांसह सर्व आपापल्या कामात, मात्र कुणा दोन याचिकाकर्त्यांसाठी माननीय न्यायालय दिवसभरात तीनदा सुनावणी घेऊन संप बेकायदा ठरवतं आणि मागण्यांसाठी सरकारला १५ नोव्हेंबर ते १० जानेवारी अशी भरघोस मुदत देतं.

न्यायालयाला आणि अशा जनहित याचिकाकर्त्यांना तत्परतेबद्दल सलाम आणि कामगारांना पुढाऱ्यासकट सगळ्यांनीच गंडवलं म्हणून सहानुभूती!

.............................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.