चले जाव : भारतीय स्वातंत्र्याचा अखेरचा लढा
सदर - गांधी @ १५०
विनोद शिरसाठ
  • ‘चले जाव’ पुस्तिकेचे मुखपृष्ठ
  • Mon , 02 October 2017
  • गांधी @ १५० Gandhi @ 150 महात्मा गांधी Mahatma Gandhi कस्तुरबा गांधी Kasturba Gandhi सेवाग्राम आश्रम Sevagram Aashram

‘चले जाव : ८ ऑगस्ट १९४२ च्या ठरावावरील भाषणे’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन आज साधना प्रकाशनातर्फे पुण्यात होत आहे. भारतीय स्वातंत्र्यासाठीचा अखेरचा लढा ‘चले जाव’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. त्या ठरावाच्तया सभेत महात्मा गांधी, पं. नेहरू, सरदार पटेल आणि मौलाना आझाद यांनी भाषणं केली होती. त्यांचा समावेश असलेल्या या पुस्तकाला ‘साधना’चे संपादक विनोद शिरसाठ यांनी लिहिलेले हे प्रास्ताविक.

.............................................................................................................................................

भारतीय स्वातंत्र्यासाठी झालेला अखेरचा लढा ‘चले जाव’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. त्याला ९ ऑगस्ट २०१७ रोजी ७५ वर्षे पूर्ण झाली. आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळाली, त्याला त्याच आठवड्यात ७० वर्षे पूर्ण झाली. ही दोन्ही निमित्ते साधून, साधना साप्ताहिकाचा १५ ऑगस्ट २०१७ चा अंक ‘चले जाव’ विशेषांक म्हणून काढला होता. त्या विशेषांकाला मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद लक्षात घेऊन, त्यातील सर्व लेखन प्रस्तुत पुस्तिकेच्या रूपाने आणले आहे. त्या लढ्याची पार्श्वभूमी समजून घेतली, तर या पुस्तिकेतील भाषणांचे महत्त्व अधिक नेमकेपणाने मनावर ठसेल.

८ ऑगस्ट १९४२ रोजी, मुंबई येथील गवालिया टँक मैदानावर काँग्रेसच्या वतीने ‘चले जाव’ची घोषणा केली गेली आणि ‘ब्रिटिशांनी तत्काळ हा देश भारतीयांच्या हाती सोपवून चालते व्हावे’, असा निर्वाणीचा इशारा देण्यात आला. तो निर्वाणीचा इशारा देण्याचा निर्णय १४ जुलै १९४२ रोजी, वर्धा येथे झालेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानंतर ७ व ८ ऑगस्ट १९४२ रोजी, मुंबईत झालेल्या काँग्रेस कार्यकारी समितीच्या बैठकीत तसा ठराव मंजूर करण्यात आला आणि त्यावर अखेरचे शिक्कामोर्तब ८ ऑगस्टच्या संध्याकाळी गवालिया टँक मैदानावरील जाहीर सभेत झाले. त्यावेळी मैदानावरील मंडपात काँग्रेसचे दहा हजार प्रतिनिधी उपस्थित होते आणि मंडपाच्या बाहेर काही लाखांचा जनसमुदाय होता.

ब्रिटिशांना अखेरचा इशारा देणारे आंदोलन व त्यासाठीचे नेमके शब्द काय असावेत, याबाबत गांधीजींनी अनेकांशी चर्चा केली होती. त्यापैकी काहींनी ‘गेट आऊट’ हा शब्दप्रयोग सुचवला होता, पण तो उद्धट आहे (पोलाईट नाही) या कारणामुळे गांधीजींनी नाकारला होता. सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी ‘रिट्रीट इंडिया’ किंवा ‘विथड्रॉ इंडिया’ असे दोन पर्याय पुढे केले होते, परंतु सर्वसामान्यांपर्यंत आशय पोचवण्यास ते शब्द तितकेसे सुलभ नाहीत, म्हणून गांधीजींनी ते शब्दप्रयोगही नाकारले होते. त्याच दरम्यान युसुफ मेहेरअली यांनी ‘क्विट इंडिया’ हा शब्दप्रयोग सुचवला आणि गांधीजींनी तो तत्काळ मान्य केला. कारण त्या शब्दप्रयोगात कणखरपणा आहे, उद्धटपणा नाही. शिवाय ‘भारत छोडो’, ‘चले जाव’ ही त्याची रूपांतरे जनमानसाची पकड घेणारे आहेत. असे शब्द सुचण्यात केवळ योगायोग नसतो, त्यामागेही काही पूर्वतयारी किंवा कार्यकारणभाव असतो.

युसुफ मेहेरअली यांना ती घोषणा सुचली, यामागचा कार्यकारणभाव दाखवता येतो. त्याआधी चौदा वर्षे म्हणजे १९२८ मध्ये जॉन सायमन यांच्या नेतृत्वाखाली एक कमिशन ब्रिटिश सरकारकडून भारतात पाठवण्यात आले होते. त्यामध्ये भारतीय सदस्य नव्हता, त्यामुळे त्या कमिशनवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय झाला होता. जेव्हा ते कमिशन मुंबईच्या बंदरात उतरले (३ फेब्रुवारी १९२८ रोजी) तेव्हा ‘बॉम्बे युथ लीग’ या संघटनेच्या वतीने भल्या पहाटे बंदरावर जाऊन निदर्शने केली गेली होती. त्या तरुणाईच्या संघटनेचे नेते युसुफ मेहेरअली होते, आणि तेव्हा त्यांनी ‘सायमन, गो बॅक’ (सायमन, परत जा) अशी घोषणा दिली होती. तो शब्दप्रयोग इतका क्लिक झाला की, ते कमिशन भारतात जिथे-जिथे गेले तिथे-तिथे ‘सायमन, परत जा’ असे फलक झळकावून त्यांचे स्वागत(?) केले गेले. असे हे युसुफ मेहेरअली, ‘चले जाव’चे आंदोलन पुकारले गेले तेव्हा मुंबई शहराचे महापौर होते; काँग्रेसमधील समाजवादी विचारांच्या प्रमुख नेत्यांमध्ये त्यांचा समावेश होतो. त्यामुळे, आता ‘क्विट इंडिया’ची पंचाहत्तरी साजरी करीत असताना, युसुफ मेहेरअली यांचेही स्मरण करायला हवे.

८ ऑगस्ट १९४२ च्या त्या ऐतिहासिक सभेत चौघांची भाषणे झाली होती. त्यावेळी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावर मौलाना अबुल कलाम आझाद होते, त्यामुळे त्यांचे भाषण सर्वप्रथम झाले. नंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी काँग्रेस कार्यकारिणीचा ठराव सभेपुढे वाचून दाखवला आणि ठरावाचे समर्थन करणारे भाषण केले. त्यानंतर त्या ठरावाला अनुमोदन देणारे भाषण सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी केले. आणि मग महात्मा गांधी यांनी, ‘हा ठराव सभेने मंजूर करावा’ असे आवाहन करणारे प्रास्ताविक भाषण केले. तो ठराव उपस्थित प्रतिनिधींनी हात उंचावून मंजूर केला. ठरावाच्या विरोधात ज्या १३ कम्युनिस्ट प्रतिनिधींनी मत नोंदवले ते सर्वजण काँग्रेसचेही सभासद होते. ठरावाला उपस्थित प्रतिनिधींची मंजुरी मिळाल्यानंतर गांधीजींनी लढ्यामागची कारणमीमांसा आणि पुढची दिशा यांवर हिंदीतून मुख्य भाषण केले. आणि समारोपाचे भाषण इंग्रजीतून केले. ही तिन्ही भाषणे मिळून गांधीजी जवळपास सव्वादोन तास त्या सभेत बोलले. सायंकाळी ६ वाजता सुरू झालेली ती सभा रात्री १० पर्यंत चालली होती.

दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ९ ऑगस्टच्या पहाटे, गांधी, नेहरू, पटेल, आझाद यांच्यासह अनेक काँग्रेस नेत्यांना पकडून तुरुंगात टाकण्यात आले. त्या चौघांच्या भाषणांचे त्रोटक वृत्तांत वृत्तपत्रांतून आले. परंतु नंतर त्या भाषणांच्या प्रकाशनावर सरकारने बंदी आणली. परिणामी, ती भाषणे देशभरातील मोठ्या जनसमूहांपर्यंत पोहोचलीच नाहीत. १९४६ मध्ये पंडित नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली हंगामी सरकार अस्तित्वात आले, तेव्हा त्या भाषणांवरील बंदी उठवण्यात आली. त्यावेळी पुणे येथील स्वतंत्र हिंदुस्थान प्रकाशनाच्या वतीने, त्या चौघांच्या भाषणांची मराठी व इंग्रजी आवृत्ती तयार करून दोन स्वतंत्र पुस्तिका प्रकाशित करण्यात आल्या. माधव काशिनाथ दामले हे गृहस्थ ‘स्वतंत्र हिंदुस्तान प्रकाशन’ चालवत होते. तेच त्या पुस्तिकांचे संपादकही होते. मराठी पुस्तिका त्यांनी नोव्हेंबर १९४६ मध्ये प्रकाशित केली आणि तिचे शीर्षक ‘जगाला आव्हान’ असे दिले होते. नंतर दुर्मीळ झालेल्या त्या पुस्तिकेची एक प्रत बारा-तेरा वर्षांपूर्वी आमच्या हाती लागली होती आणि तेव्हापासून ती सर्व भाषणे साधनाच्या वाचकांसमोर आणण्याचा विचार होता, आता ‘चले जाव’च्या पंचाहत्तरीच्या निमित्ताने ती प्रसिद्ध करीत आहोत. दरम्यानच्या काळात, त्या चौघांची ती संपूर्ण भाषणे मराठीत अन्यत्र कुठेही प्रसिद्ध झालेली नसावीत, असे दिसते. कारण गांधीजींचे भाषण त्यांच्या संकलित वाङमयात व इंटरनेटवरही (इंग्रजीत) उपलब्ध आहे, परंतु त्याचा मराठी अनुवाद अन्य कोणीही प्रसिद्ध केल्याचे आढळले नाही. नेहरू, आझाद व पटेल यांची भाषणे इंग्रजीतही सहजासहजी उपलब्ध नाहीत, त्यांचाही मराठी अनुवाद झालेला असण्याची शक्यता फार कमी आहे. माधव काशिनाथ दामले यांनी त्या पुस्तिकेला छोटेसे प्रास्ताविक लिहिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे, ‘या भाषणांचा अनुवादकर्ता इतका प्रसिद्धीपराङमुख आहे की, तो अनुवादक म्हणून स्वत:चे नावही पुस्तिकेवर लावू इच्छित नाही.’ त्या अनामिक अनुवादकाने केलेला अनुवाद ‘अप्रतिम’ या संज्ञेस पात्र ठरणारा आहे, प्रस्तुत पुस्तिका वाचल्यावर हे कोणाच्याही लक्षात येईल. गांधीजींच्या भाषणांच्या इंग्रजी आवृत्तीशी हा अनुवाद आम्ही तपासून पाहिला आहे. आशयातील अचूकता आणि भाषेचा प्रवाहीपणा तर यात आहेच, पण मुख्य म्हणजे त्या भाषणांतील तेज व आवेश यांचेही रूपांतर नेमकेपणाने करण्यात तो अनुवादक यशस्वी ठरला आहे. ही भाषणे मराठीतूनच केली गेलीत, असे वाटण्याइतपत हा अनुवाद प्रभावी झाला आहे.

त्या पुस्तिकेचे शीर्षक ‘जगाला आव्हान’ असे देण्यात माधव काशिनाथ दामले यांनी जरा अतिशयोक्ती केली, असे आज वाटू शकते. परंतु त्या वेळची एकूण परिस्थिती लक्षात घेतली तर त्याला अयोग्य म्हणता येणार नाही.

.............................................................................................................................................

क्लिक करा - http://www.booksnama.com

.............................................................................................................................................

१९४२ च्या ‘चले जाव’ आंदोलनाबाबत गेल्या ७५ वर्षांत, त्याच्या बाजूने व विरोधात बरीच चर्चा झाली आहे. त्याच्या यशापयशाचे मोजमापही सर्वसामान्यांनी, समाजधुरीणांनी व अभ्यासकांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने केलेले आहे. अर्थातच, त्यात ज्याचा-त्याचा दृष्टिकोन महत्त्वाचा ठरलेला आहे. म्हणून आताही त्या आंदोलनावर चर्चा-भाष्य करताना मतभिन्नता साहजिक आहे. याचे कारण १९३९ ते १९४५ अशी सहा वर्षे दुसरे जागतिक महायुद्ध चालू होते आणि त्या महायुद्धाच्या ऐन मध्याला ‘चले जाव’चा लढा पुकारला गेला होता. ब्रिटन युद्धात गुंतलेले असताना, दोस्त राष्ट्रांची पिछेहाट होत असताना आणि जर्मनी व जपान सर्वत्र आगेकूच करीत असताना, गांधीजींनी तो लढा पुकारण्याचे ठरवले होते. तेव्हा काँग्रेसमधूनच त्याला पहिल्यांदा विरोध झाला होता. नेहरू व आझाद सुरुवातीला फारसे अनुकूल नव्हते, परंतु त्यांचे मन वळवण्यात गांधीजींना यश आले. सी.राजगोपालाचारी यांचा विरोध मात्र कायम राहिला आणि म्हणून त्यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला (काही वर्षांनी ते पुन्हा काँग्रेसमध्ये आले.) सरदार पटेल व समाजवादी विचारांचे बहुतेक सर्व नेते मात्र गांधीजींच्या त्या निर्णयामागे ठामपणे उभे होते. (त्या आंदोलनात समाजवाद्यांचा सहभाग, हे रोमहर्षक प्रकरण आहे, पण तो स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे.)

त्यावेळच्या अखंड भारतात मुस्लिम लीग ही काँग्रेसनंतरची सर्वांत मोठी संघटना होती. लीग व तिचे नेते जीना यांचा १९४२ च्या ‘चले जाव’ आंदोलनाला पूर्ण विरोध होता आणि ‘ब्रिटिशांना सहकार्य करा’ अशी जाहीर भूमिका त्यांनी घेतली होती. हिंदू महासभेचे नेते स्वातंत्र्यवीर सावरकर व श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनीही ‘चले जाव’ला पूर्ण विरोध केला होता आणि ‘हे आंदोलन फसले पाहिजे,’ यासाठी सक्रीय भूमिका बजावली होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही विरोध केला होता. कम्युनिस्टांचाही त्या आंदोलनाला विरोध होता, त्याचे कारण ‘फॅसिझमविरोधात रशिया लढतोय आणि म्हणून दोस्त राष्ट्रांना मदत करणे आवश्यक आहे,’ असे सांगितले गेले होते. भारतात त्यावेळी लहान-मोठी अशी ६०० संस्थाने होती, त्यातील बहुतांश संस्थानिकांचा ‘चले जाव’ आंदोलनाला विरोध होता, कारण ते सर्व ब्रिटिशांचे मांडलिक होते. क्रांतिकारकांचे विविध गट विखुरलेले होते, त्यांचा ‘चले जाव’ला विरोध नव्हता; ते सहभागी झाले, परंतु आपापल्या विचार व कार्यपद्धतीनुसार. त्याच दरम्यान सुभाषबाबूंचे आझाद हिंद सेनेच्या माध्यमातून देश स्वतंत्र करण्याचे प्रयत्न चालू होते, पण गांधी व काँग्रेस यांना ते प्रयत्न मान्य नव्हते. काही अंशी अमेरिका वगळता अन्य सर्व प्रमुख देशांना, भारताने तो लढा पुकारण्याची ती वेळ योग्य नाही असेच वाटत होते. म्हणजे जगभरातून पाठिंबा फारसा नव्हता. हे सर्व लक्षात घेता ‘चले जाव’ हे जगाला आव्हान होते, असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरत नाही.

वस्तुत: जागतिक महायुद्ध ऐन भरात असताना ब्रिटन व दोस्त राष्ट्रे यांची पिछेहाट होत होती, भारताला ब्रिटनने युद्धात ओढले होते आणि आणखी सहभाग आवश्यक बनत चालला होता. तेव्हा ‘भारतीय स्वातंत्र्याची मागणी मान्य करा, आम्ही युद्धात सर्व प्रकारची मदत करू’ अशी भूमिका गांधी व काँग्रेसने घेतली होती. तर ‘आधी युद्धात मदत करा, युद्ध संपल्यावर भारताच्या स्वातंत्र्याचे ठरवू’ अशी भूमिका ब्रिटनची होती. पुढचा इतिहास सर्वज्ञात आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक विनोद शिरसाठ ‘साधना’ साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.

vinod.shirsath@gmail.com

.............................................................................................................................................

गांधींविषयीच्या पुस्तकांच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_list

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......