अंगणवाड्यांच्या अंगणातला असंतोष

सरकार काँग्रेसचे असो की, भाजपचे ते एखाद्या घटकाशी कसे मुजोर वागते, याचा अनुभव राज्यातल्या दोन लाख अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस वर्षानुवर्षं घेत आहेत. गेल्या ११ सप्टेंबर २०१७ पासून अंगणवाड्यांचा संप सुरू आहे. ‘अगोदर संप मागे घ्या मग तुमच्याशी चर्चा करते’, अशी अरेरावीची भाषा महिला आणि बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी वापरलीय. ही मुजोरी अंगणवाडी सेविकांना नवीन नाही. पूर्वीचे काँग्रेसचे मंत्रीही असेच उर्मटपणे वागत असत. 

राज्यात ७५ लाख सहा वर्षांखालील बालकं आणि ४० लाख गरोदर मातांचं शिक्षण, आरोग्य, कुपोषण यांची काळजी घेणाऱ्या या अंगणवाडी सेविकांना सरकार सध्या पाच हजार रुपये मानधन देतं. अंगणवाडी मदतनिसांना तर अडीच हजारच रुपये मिळतात. एवढ्या तुटपुंज्या मानधनात आठ तास काम कसं करायचं, कुटुंब कसं चालवायचं? शिवाय गेल्या जानेवारीपासून हे तुटपुंजं मानधनही वेळेवर मिळत नाही. त्यात दरवर्षी वाढ होत नाही. सेवाज्येष्ठता वगैरे भानगड नाही. दहा वर्षं काम करणाऱ्या सेविकेला आणि नुकत्याच कामावर रुजू झालेल्या सेविकेला सारखंच मानधन मिळतं. गेली चार महिने तर मानधनच नाही. बालकांना प्रत्येकी ४ रुपये ९२ पै. पोषण आहार मिळतो. त्यात मायबाप सरकारनं १ रुपया वाढवला, पण ती वाढ मिळत नाही. वाढ मिळण्याच्या नवानं बोंब. त्यात हे ४ रुपये ९२ पैसेही जानेवारीपासून मिळालेले नाहीत. सकस आणि स्वच्छ अन्न-आहार मुलांना मिळत नाही, अशा प्रश्नांनी सारी अंगणवाडी व्यवस्था संकटात आहे. 

अंगणवाडी सेविका, मदतनीस केवळ त्यांच्या मानधन वाढीसाठी संप करत नाहीत.  ७५ लाख बालकं आणि ४० लाख गरोदर मातांना न्याय मिळावा, हक्क मिळावा, अंगणवाडी व्यवस्था चांगली व्हावी यासाठी त्यांचं सरकारशी भांडण आहे. १९७५ साली आपल्याकडे अंगणवाड्या सुरू झाल्या. तेव्हा अंगणवाडी सेविकेचं मानधन होतं २५० रुपये. मदतनिसांना १२५ रुपये मिळत. महिला बालकल्याण खात्यामार्फत या अंगणवाड्या चालवल्या जातात. १९७५ पासून आजपर्यंत अंगणवाड्यांचं काम उल्लेखनीय आहे. पोटाला चिमटा घेऊन या अंगणवाडी कर्मचारी सेवा करत आलेल्या आहेत. त्यांना प्रत्येक टप्प्यावर संप करावे लागले. समाजवादी नेत्या मृणालताई गोरे यांनी अंगणवाडी सेविकांना संघटित करून मोठमोठे लढे दिले. त्यातून त्यांचं मानधन काही प्रमाणात वाढलं. अंगणवाड्या अधिक चांगल्या चालण्यासाठी काही सुविधा सरकारनं दिल्या. 

आता महागाई दिवसेंदिवस वाढतेय. इतर खर्च वाढतोय. अशा काळात अंगणवाड्या चालवताना या सेविका मेटाकुटीला आल्यात. त्यातून त्यांचा असंतोष भडकलाय. या असंतोषातून ११ सप्टेंबर पासून संप सुरू झालाय. महाराष्ट्रापेक्षा छोटी राज्यं असलेल्या दिल्ली, केरळ आणि तेलंगणा या ठिकाणी अंगणवाडी सेविकांना १० हजार रुपये मानधन मिळतं. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, हरियाणा या राज्यांतही सेविकांना आठ हजार रुपये मानधन सरकार देतं. आपलं राज्य सरकार मात्र फक्त चर्चा करतं, पुढे काही घडत नाही. उलट ‘संप कशाला करता?’ असे सल्ले मंत्री देतात. दुसऱ्या बाजूला संप फोडण्याची सरकारी कपट कारस्थानं सुरू असतात. हा अनुभव अंगणवाडी सेविका घेत असतात. 

आज (बुधवारी, २७ सप्टेंबर) मुंबईत राज्यातल्या साऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांचा मोर्चा येणार आहे. यापूर्वी सरकारला इशारा आंदोलन म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात पालकमंत्री कार्यालयांवर अंगणवाडी सेविकांनी मोर्चे काढले होते. त्या मोर्च्यांना मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. तेव्हापासून पंकजा मुंडे यांनी या आंदोलनकर्त्यांना चर्चेचं नाटक करवून नुसतं घुमवलं. त्याचा राग या सेविकांच्या मनात आहे. त्यातून आजचा मोर्चा ताकदीनं संघटित करायचा त्यांचा निर्धार आहे. 

या मोर्च्याची तयारी करताना अंगणवाडी सेविकांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचाही पाठिंबा मिळवलाय. उद्धव ठाकरे मुंबईतल्या या मोर्चात सहभागी होऊन त्यात भाषण करणार आहेत, अशी माहिती अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे नेते एम. ए. पाटील आणि शुभा शमीम यांनी दिलीय. शिवाय कम्युनिस्ट नेते नरसय्या आडम हे या मोर्चाचं नेतृत्व करणार आहेत. 

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी असली तरी आजपर्यंत त्या संघटित नव्हत्या. मुळात ग्रामीण भागात हजारो गावांत विखुरलेल्या या कर्मचारी महिलांचं संघटन करणं मोठं जिकिरीचं होतं. यापूर्वी मृणालताई गोरे सोडल्या तर खंबीर नेतृत्व या कर्मचारी महिलांना मिळालंच नाही. आता सामूहिक नेतृत्वानं हे संघटन बळकट होतंय. राज्यात दिलीप उटाणे, कमल परुळेकर, भगवानराव देशमुख, सुवर्णा तळेकर, जयश्री पाटील अशा फारशा प्रकाशझोतात नसणाऱ्या, पण सेवाभावी वृत्तीनं कार्यरत असणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी हे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन उभं केलंय. आदिवासी भागात आताच्या संप काळात ४९ बालकांचा मृत्यू झाल्याची बातमी आहे. अंगणवाडी व्यवस्था नीट चालली नाही, मोडकळीस आली तर काय भयावह विघ्न राज्यावर ओढवेल याची ही पूर्वसूचना मानता येईल. ४९ बालकांचे मृत्यू हे सरकारी अनास्थेचे बळीच आहेत.

खरं म्हणजे मानधनवाढ, ती वेळेवर मिळणं, चांगल्या अन्नाचा, पोषण आहाराचा बालकांना पुरवठा या मागण्या मान्य करायला सरकार का आढेवेढे घेतं ते अनाकलनीय आहे. यासाठी फक्त १२०० कोटी रकमेचा बोजा सरकारला दरवर्षी अंगावर घ्यावा लागणार आहे. समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी गुंतवणूक करायला, पैसा खर्चायला राज्य सरकारची हजारो कोटी रुपयांची उड्डाणं सुरू आहेत. मग इथं १२०० कोटी रुपये खर्चण्याची इच्छाशक्ती का होऊ नये? 

‘न्यू इंडिया’ हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं आता महान स्वप्न आहे. या नव्या भारतात अंगणवाडी व्यवस्थेचं स्थान काय असणार? अंगणवाड्यात जी बालकं आहार घेऊन नवी स्वप्नं पाहायला शिकतात, लाखो गरोदर मातांच्या आरोग्याची काळजी अंगणवाड्यांत घेतली जाते. त्यांचं आणि त्यांच्या बाळांच भविष्य अंगणवाड्यात घडतं. त्या अंगणवाड्या सुधारण्यासाठी खरं म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन या महिलांशी भावाच्या नात्यानं बोलायला हवं. पण ते होताना दिसत नाही. म्हणून या सेविकांवर संपाच हत्यार उपसण्याची वेळ आलीय. 

मोदींच्या स्वप्नातला खरा ‘न्यू इंडिया’ गावागावात घडवणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना मुंबईत भांडायला यावं लागणं हे सरकारसाठी शरमेची गोष्ट वाटायला हवी. गावामध्ये अंगणवाडी, अंगणवाडी ताई ही एक अत्यंत विश्वासार्ह अशी संस्था गेल्या चाळीस वर्षांत उभी राहिली आहे. गरीब घरात आई स्वतःच्या बाळाला गरिबीमुळे दोन घास देऊ शकत नाही. हे बाळ अंगणवाडी ताई आणि मदतनीस मावशीजवळ येतं. त्याला मायेनं दोन घास भरवून त्याचं भविष्य घडवणाऱ्या या ताई, मावशींच्या मागे समाजानंही उभं राहायला हवं. शेतकरी आंदोलनात जसे गावातले सगळे घटक पुढे आले. त्या एकीतून शेतकऱ्यांचा संप प्रभावी झाला आणि सरकार नमलं. शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करायला त्यामुळेच सरकारला भाग पडलं.

गेल्या चाळीस वर्षांत लाखो ताई आणि मावशींच्या त्यागातून उभी राहिलेली अंगणवाडी व्यवस्था खाजगी कंत्राटदार आणि कंपन्यांच्या घशात घालायची, नष्ट करायची अशी योजना सरकार दरबारी शिजतेय, असा आरोप अंगणवाडी संपाचे नेते करत आहेत. हे खरं असेल तर ते खूप गंभीर आहे. ७५ लाख बालकांचं पूर्व-प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य, कुपोषण या प्रश्नांवर मूलभूत काम करणारी, गरिबांसाठी जीवन बनलेली अंगणवाडी व्यवस्था उद्ध्वस्त झाली तर ‘न्यू इंडिया’ तर घडणारच नाही, पण पुढच्या पिढ्याही माफ करणार नाहीत.           

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.