नाना पटोलेंचं बंड सुफळ संपूर्ण होईल?
सदर - सत्तावर्तन
राजा कांदळकर
  • नाना पटोले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह
  • Wed , 20 September 2017
  • सत्तावर्तन राजा कांदळकर Raja Kandalkar नाना पटोले Nana Patole नरेंद्र मोदी Narendra Modi नितीन गडकरी Nitin Gadkari देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis प्रफुल पटेल Praful Patel

सत्ता स्वत:च्या पोटात बंडखोरांना जन्म देते असं म्हणतात. भाजपचे भंडाऱ्याचे खासदार नाना पटोले यांनी बंड केल्यानं ते खरं ठरताना दिसतंय. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आवाज उठवत राज्य आणि केंद्र सरकारविरुद्ध पटोलेंनी बंडाची तयारी सुरू केल्याचं स्पष्ट झालंय. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आवाज उठवला म्हणून दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माझा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला, असा जाहीर आरोप करत पटोलेंनी बंडाचं निशाण फडकावलं. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारही शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी कसं अपयशी ठरतंय, याविषयीच्या तक्रारींचा पाढा पटोले दररोज वाचत आहेत.

विदर्भात नुकतीच एका शेतकऱ्यानं आत्महत्या केलीय. यवतमाळ जिल्ह्यातील टिटवी या गावचा हा शेतकरी. त्यानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं नाव सागाच्या पानावर लिहून ठेवलं आणि आत्महत्या केली. खळबळ माजवणारी, अस्वस्थ करणारी ही घटना घडल्यानंतर पटोले तिथं गेले. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांचं सांत्वन त्यांनी केलं आणि कुटुंबाला ५० हजाराची आर्थिक मदत जाहीर केली. पटोले तिथं गेले तेव्हा जिल्ह्यातल्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यासोबत जाणं टाळलं.

टिटवी गावात बोलताना पटोले यांनी आता शेतकऱ्यांसाठी संघर्ष करावाच लागेल असा निर्धार केला. शेतकरी चळवळीतले नेते, कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन राज्यभर दौरा करेन, लढेन, शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देईन, मला कुणी रोखू शकत नाही, असं पटोले म्हणाले. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाचं सांत्वन करायला स्थानिक खासदार आणि केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर, राज्यातले राज्यमंत्री येरावार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांपैकी कुणीही टिटवी गावात गेलेलं नाही. त्यामुळे त्याचं भांडवल विरोधी पक्ष करत असताना विरोधकांचा आवाज आणखी बळकट करण्याचं काम पटोलेंनी केलंय.

पटोले हे भंडारा जिल्ह्यातलं राजकारणातलं बडं प्रस्थ आहे. ते मूळचे काँग्रेस परिवारातले. काँग्रेस पक्षाचा तरुण आमदार, नेता म्हणून त्यांनी स्वत:ची विदर्भात ओळख निर्माण केली. भंडारा जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांची मोठी ताकद आहे. क्लीन इमेज आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बांधीलकी या भांडवलाच्या बळावर ते राजकारणात स्वत:चं वजन शाबूत ठेवून आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीच्या राजकारणात भंडारा-गोंदियात त्यांना खासदारकीचं तिकीट मिळत नसे. ते मिळे राष्ट्रवादीचे बडे नेते प्रफुल पटेल यांना. पटेल निवडून येत. खासदार बनत. मंत्री बनत. पटोलेंची खासदारकीची इच्छा अपुरी राही. या राजकीय खेळात पटेल विरुद्ध पटोले असं राजकारण भंडाऱ्यात रंगे. पटोलेंची अपुरी इच्छा आणि घुसमट हेरली भाजप नेते नितीन गडकरी यांनी. त्यांना स्वपक्षात महादेव शिवणकर या कुणबी नेत्याला संपवायला कुणबी समाजातलाच नेता हवा होता. तो पटोलेंच्या रूपात आहे हे हेरून गडकरींनी त्यांना भाजपमध्ये आणलं. २०१४ला पटोलेंना भाजपचं खासदारकीचं तिकीट मिळालं. त्यांनी प्रफुल पटेलांचा दणदणीत पराभव केला. या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत काही गमतीजमती झाल्या. पटोले निवडून यावेत हे भाजपच्याच लोकांना नको होतं. प्रफुल पटेलांचे मोदी आणि अमित शहा यांच्याशी जवळचे संबंध. मोदी महाराष्ट्रात खूप हिंडले निवडणुकीच्या काळात, पण पटोलेंच्या मतदारसंघात त्यांनी जास्त सभा घेतल्या नाहीत. प्रफुल पटेलांनी मोदींना मॅनेज केलं होतं, असं तेव्हा बोललं गेलं. तेव्हाच भाजपमधील राजकारणाचे रंग पटोलेंना कळून चुकले. पुढे मोदी, शहा आणि पटेल यांचं गुळपीठ एवढं वाढलं की, पटेल यांना केंद्रात मंत्री केलं जाईल इतपत बातम्या झळकल्या. तेव्हा पटोले अस्वस्थ होणं स्वाभाविक होतं. ज्या पटेलांना आयुष्यभर विरोध केला तेच केंद्रात भाजपचे मंत्री झाले तर पटोलेंचं राजकारणच उखडणार हे उघड होतं. मोदी-फडणवीसही पटोलेंना फार मोजत नव्हते. केंद्रात निराशा आणि राज्यात हताशा पटोलेंच्या वाट्याला आल्या.

या सर्व घटनांनी वैतागून पटोलेंनी नाराजी व्यक्त करायला सुरुवात केली. याआधी त्यांनी शेतकरी प्रश्नावर अटीतटीला येऊन एकदा आमदारकीचा राजीनामा दिला होता. तेव्हा पटोलेंची या प्रश्नाबाबतची बांधीलकी लोकांना माहीत आहे. शिवाय ते कुणबी असल्यानं जातीची एक मोठी व्होट बँक त्यांच्यामागे भक्कमपणे उभी आहे.

विदर्भात कुणबी ही जात संख्येनं मोठी आहे. भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षात नेहमी कुणबी खासदार-आमदारांची संख्या लक्षणीय असते. कुणबी समाजाबरोबरच पोवार आणि तेली या दोन जातींची संख्या लक्षणीय आहे. या अर्थानं विदर्भाच्या राजकारणावर ओबीसी फॅक्टरचा प्रभाव आहे. भाजपनं या फॅक्टरचा लाभ घेत पक्षाची ताकद वाढवली. काँग्रेस पक्षाचाही इथं ओबीसी हा घटकच पाया आहे. या जातीच्या राजकारणामुळे मराठा जातकेंद्री राष्ट्रवादी आणि मराठी माणूसवादी शिवसेनेसारखे प्रादेशिक पक्ष विदर्भात फारसे रुजू शकलेले नाहीत. ओबीसीवादी विदर्भ काँग्रेस-भाजपमध्ये आळीपाळीनं वाटला गेलाय.

पटोले शेतकरी प्रश्नावर बोलत आहेत. पण त्यांच्या बोलण्यात येतंय की, मला ओबीसींना एक करायचंय. म्हणजे ओबीसी फॅक्टरचं महत्त्व पटोले अधोरेखित करताहेत. ओबीसी कार्ड पटोलेंनी वापरलं तर भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांची पंचाईत होईल. कारण भाजपचा विदर्भातला तोंडवळा उच्चभ्रू आहे. गावच्या भाषेत त्याला ‘बामणी नेते’ असं म्हटलं जातं.

विदर्भातल्या भंडारा-गोंदिया पट्ट्यात आणि इतरत्रही काँग्रेसजवळ पटोलेंइतका ताकदीचा ओबीसी नेता आजतरी नाही. विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव टाकरे काँग्रेसजवळ आहेत. पण त्यांना त्यांच्या मुलालाही विधानसभेला निवडून आणला आलं नाही. ठाकरेंचं नाव मोठं पण निवडणुकीच्या राजकारणात आता तेवढी त्यांची चलती उरलेली नाही. म्हणजे विदर्भापुरतं जरी पटोलेंनी कुणबींसह इतर ओबीसींना एकत्र करून स्वतंत्र राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला, तर ते भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना त्रासदायक होऊ शकेल.

अर्थात पटोले ओबीसी कार्ड खेळू पाहत असले तरी जातीचं राजकारण हाताळणं आणि त्यातून निवडणुकीत विजयाची गणितं बांधणं तेवढं सोपं नाही. हे समजून घेताना विदर्भातलंच, पटोलेंच्या भंडारा मतदारसंघातलं श्रीकांत जिचकार यांचं उदाहरण बोलकं आहे. जिचकार यांना त्यांच्या पंडिती, धार्मिक जीवनशैली आणि उदंड पदव्या मिळवण्याच्या छंदामुळे लोक ब्राह्मण समजत. पण ते होते कुणबी. त्यांना २००४ साली भंडाऱ्यातून लोकसभेचं तिकीट दिलं गेलं. तेव्हा ते जवळपास निवडून आल्यात जमा होते. पण त्यांना जातीचा मोह आवरला नाही. त्यांच्या एका बॅनरवर ‘कुणबीपुत्र’ अशी पदवी लावली गेली. मतदारांना ते कुणबी आहेत, हे कळालं. पण इतर पोवार, तेली या ओबीसी जातींच्या नेत्यांच्या ते डोळ्यात खुपलं. ओबीसी मतांमध्ये फूट पडून जिचकार पराभूत झाले. जातीशी खेळ म्हणजे आगीशी खेळ हे जिचकारांना पराभवातून कळालं. पटोलेंच्या पुढे तो धडा आहे. जातीचं राजकारण हे दोन्ही बाजूंनी धार असलेली तलवार चालवण्यासारखं आहे.

पटोलेंनी बंड घडवण्याची तयारी तर सुरू केलीच आहे. ते आता स्वयंभूपणे हे बंड घडवणार, राज्यपातळीवर ओबीसींचा नेता म्हणून पुढे येणार, शेतकऱ्यांच्या राज्यव्यापी चळवळीत सहभागी होऊन नेतृत्व करणार की आणखी काही याविषयीचे पत्ते अजून त्यांनी पूर्णपणे खुले केलेले नाहीत. भंडाऱ्यातली भाजपची खासदारकीची आणि त्या मतदार संघातल्या आमदारकीच्या जागा पटोलेंच्या या बंडामुळे जातील, असं आता खात्रीनं बोललं जाऊ लागलं आहे. पण विदर्भाबाहेर या बंडाचं स्वरूप काय असेल, हे अजून उघड झालेलं नसल्याने अंदाज बांधणं घाईचं ठरेल.

भाजप काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या अनेक मोहऱ्यांना पावन करून घेत असताना त्यातलाच एक मोहरा कसा उलटतो याचा अनुभव भाजपला यानिमित्तानं येत आहे. आज पटोले एकटे आहेत. उद्या त्यांना जोड मिळाली आणि आणखी काही नाराज खासदार-आमदार या बंडाच्या झेंड्याखाली उभे राहणारच नाहीत असं नाही. आणि हे बंड राज्यपातळीवर भडकू शकत नाही असंही कुणी खात्रीनं म्हणू शकणार नाही.

.............................................................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......