एनडीए, राऊत आणि ‘ध’चा‘मा’
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • रेखाचित्र - संजय पवार
  • Tue , 05 September 2017
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar नरेंद्र मोदी Narendra Modi भाजप ‌BJP शिवसेना उद्धव ठाकरे संजय राऊत सामना

शिवसेनेचे राज्यसभा खासदार आणि ‘सामना’चे कार्यकारी संपादक संजय राऊत हे भयंकर रोखठोक. त्यांची वाणी आणि लेखणी म्हणजे तळपती तलवारच! सेनेत ‘ठाकरी’ भाषा, दणके, झटके परिचित. पण राऊतांनी ठाकरी भाषेची दीक्षा घेऊन ते चार पावले पुढे गेले. आरपारची की काय म्हणतात ती लढाई कायम खेळत असल्यासारखे ते कायम शड्डू ठोकून असतात. विशेषत: कार्यकारी संपादकपदासह ते राज्यसभेत गेल्यापासून अधिकच.

‘सामना’चे कार्यकारी संपादक हे पद त्यांनी संपादक बाळ ठाकरे हयात असल्यापासून सांभाळलेय. ‘सामना’तून आक्रमक शीर्षके, रोखठोक सदरातून त्यांना जो विषय भिडेल त्यावर खास त्यांच्या शैलीत वार, प्रहार, जोडीला बाळासाहेबांच्या मॅरेथॉन मुलाखती (मराठी पत्रकारितेत आपल्याच वर्तमानपत्रात संपादकांची मॅरेथॉन मुलाखत हा प्रकार फक्त ‘सामना’मधूनच प्रकाशित झाला. अग्रलेखांचे बादशहा ‘नवाकाळ’कार खाडिलकरांनाही हे जमलं नाही.) आज बाळासाहेब नाहीत. परंपरेनं उद्धव ठाकरे संपादक झालेत. प्रकाशक सुभाष देसाईही कायम. पण ‘सामना’ म्हणजे संजय राऊत हे राऊतांनी गेल्या काही वर्षांत ठोसपणे बिंबवलंय. राऊतांच्या लिखाणामुळे बाळासाहेब हयात असताना अनेकदा अडचणीच्या वेळा आल्या, प्रसंगी उद्धव ठाकरेंना मध्यस्थीचे फोन करावे लागलेत. तरीही राऊतांच्या पदाला धक्का बसला नाही. मध्यंतरी भाजपच्या तक्रारीनंतर ‘सामना’च्या दैनंदिन कारभारावर देखरेखीचाही सोपस्कार पार पाडून झाला. तरीही राज्यसभेतून दुसरे संपादक राऊत (भारतकुमार) मुहूतपूर्ण होताच परतले. पण संपादक संजय राऊत दोन्ही ठिकाणी कायम. भाजप-सेना युती दुभंगल्यापासून आणि भाजप पंचायत ते पार्लमेंट जसजसा वाढत गेला, तसतसे राऊत एकही संधी सोडत नाहीत. त्यांचा सोटा तयारच असतो.

आता कालच्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर राऊत कडाडले- ‘एनडीएचा खून केलाय. एनडीएला मारलंय. मोदी आणि भाजप गरज पडली की एनडीए, एनडीए करत येतात, भेटतात, चहा पितात, जेवतात आणि हेतू साध्य झाला की, तोंड फिरवतात!’

दरम्यान पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नाना पटोलेंचं नाव न घेता नुस्ता हवाला देत म्हटलं की, दहशती खाली काम करायला कशाला कुणाला पाठवायचं?

डरकाळी फोडणारा वाघ असं बोधचिन्ह घेऊन ६६ साली रस्त्यावर उतरलेल्या शिवसेना संघटनेची अवस्था आता सरकारी पिंजऱ्यात सरकारी डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली मोजूनमापून अन्न खाणाऱ्या वयोवृद्ध वाघासारखी झाली. आपलं शूरपण आता स्नायूतूनच संपलेय याची जाणीव प्राण्यांना अधिक होत असावी. त्यामुळे वृद्धापकाळ आला की, त्यांच्या हालचाली मंदावतात, दृष्टी स्थिर, पेंगुळलेली होते आणि पोरानं मारलेली चापटही ते निमूट स्वीकारतात. घरातल्या पाळीव प्राण्यांचं निरीक्षण केलं तरी ही गोष्ट लक्षात येईल. सध्या भाजपला वाघाच्या स्नायूंची पुरेपूर कल्पना आलीय.

मुळात २५ वर्षांपूर्वी जेव्हा प्रमोद महाजनांनी युतीचा प्रस्ताव मांडला. तेव्हा भाजपमधूनच प्रखर विरोध झाला होता. कारण तेव्हा शिवसेना हा राजकीय पक्ष कमी आणि राडेबाज संघटना अधिक होती. बाळासाहेब ठाकरे नावाची एक दहशत होती. भाजप तेव्हा जनसंघीय प्रतिमेतून बाहेर येऊन जनता पार्टीचा विफल प्रयोग अनुभवून नव्यानं सुरुवात करत होता. ८४ साली इंदिरा गांधींच्या हत्येच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे अवघे दोन खासदार निवडून आले होते. जनता पार्टी प्रयोगाच्या दरम्यान राजकीय अस्पृश्यतेची जाणीव झालेला जनसंघ, नंतर भाजप झाल्यावर मित्र पक्षाच्या शोधात होता. शिवसेना मराठी माणसाच्या मुद्द्यावर राजकारण करतानाच सरकारी संप, गिरणी संप आदी गोष्टींमधल्या उलटसुलट भूमिकांमुळे, विशेषत: आणीबाणीला दिलेला पाठिंबा यामुळे तिचा जनाधार आक्रसला होता. त्यात तिचा पाया मुंबईत. तो ठाणे-कल्याण पलीकडे विस्तारला नव्हता. त्यामुळे बाळासाहेबसुद्धा एका पोलिटिकल स्पेसच्या शोधात होते. संघप्रणीत भाजपमुळे आपला पाया विस्तारता येईल हे त्यांच्या चाणाक्ष नजरेनं ओळखलं होतं. खाजगीत ते म्हणत की, सावरकरानंतर ब्राह्मणांकडे नेतृत्व कुठेय? ठाकरेंनी आपल्या बहुजन तोंडवळ्याच्या राडेबाज सेनेला भाजपच्या संघीय ब्राह्मणीपणाची जोड मिळाली तर आक्रसलेला जनाधार वाढवता येईल असा विचार केला तर भाजपने बरोबर याच्या उलट. आपल्या ब्राह्मणी चेहऱ्याला सेनेचा तोंडवळा मिळाला तर महाराष्ट्राच्या बहुजनबहुल भागात हातपाय पसरवता येतील आणि काँग्रेसच्या पारंपरिक गढीत चंचूप्रवेश करता येईल, असा धोरणी दीर्घ पल्ल्याचा विचार केला.

संघ जसा दीर्घकालीन फायद्याचा विचार कतो, तसं ठाकरेंचं नव्हतं. त्यांचं म्हणजे आज! आत्ता!! इथेच!!! कदाचित त्यांच्या डोळ्यासमोर भाजप म्हणजे ६०-७०च्या दशकातला पणतीवाला जनसंघच असावा. त्यामुळे हे कायमच आपले आश्रित राहतील अशा बेफिकीरीत ते राहिले. त्यावेळचं राजकीय चित्रही तसंच होतं. पण पुढे रामजन्मभूमी आंदोलनानिमित्तानं भाजपनं देशभर पद्धतशीर संघटन केलं. इकडे हिंदुत्वाचा प्रखर चेहरा म्हणून बाळासाहेबांना ‘हिंदूहृदयसम्राट’ ही पदवीही देऊन टाकली. बाळासाहेबही आपली पांढरी शाल, पांढरी सुरवार, कुर्ता बदलून पूर्ण भगव्या वस्त्रात बदलले ते अंतिम श्वासापर्यंत!

हिंदुत्वापायी आमदारकी गेली सेनेची, स्वत: बाळासाहेबांना ६ वर्षं मताधिकार गमवावा लागला, बाबरी पाडल्यावर जाहीर जबाबदारी घेतली ठाकरेंनी आणि भाजपच्या अडवाणीसकट अनेकांनी मधल्या सत्तेच्या काळात अनेक खटल्यांतून सोडवणूक करून घेतली! सत्ता मिळाल्यावर राममंदिर थंड्या बस्त्यात टाकण्यात आलं, तेही नियोजनपूर्वक!

शिवसेनेचं अगदी बाळासाहेब असल्यापासून एकूण राजकीय आकलन हे सिद्धान्तापेक्षा उत्स्फूर्ततेवर बेतलेलं. तर भाजप हा काँग्रेस, कम्युनिस्टांसारखा केडर बेस पक्ष. राजकीय आकलनात दीर्घ पल्ल्याचा विचार करणारा, रा.स्व.संघाची ताकद पाठीशी असणारा अखिल भारतीय पक्ष. त्यामुळे भाजप आज जसा आहे, तसाच कायम राहील या भ्रमात सेना नेते राहिले.

१९९५च्या युती सरकारनंतर उद्धव हाती सेना सोपवून बाळासाहेब दैनंदिन व्यवहारातून दूर झाले. युती सरकारच्या अनुभवातून जाताना भाजपनं गिळलेले अपमान सव्याज परत करण्याची संधी भाजप शोधतच होता. ती वेळ येणार हे त्यांच्या चाणक्यांनी ओळखलं होतं. त्यातून युतीचे शिल्पकार प्रमोद महाजन, बाळासाहेब आणि गोपीनाथ मुंडे हे काळाच्या पडद्याआड गेले. याच काळात वाजपेयी-अडवाणी यांना दूर सारत भाजपची नवी फळी मैदानात उतरली. राजकीय परिस्थिती वेगानं अनुकूनल होत असतानाच अण्णांच्या आंदोलनानं स्थिती मजबूत केली. भ्रष्टाचाराची चर्चा इतकी रंगवली की, युपीएला तोंड दाखवायला जागा राहिली नाही.

या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदींच्या आक्रमक एंट्रीनं सारा कॅनव्हास बदलला. पुढचा इतिहास ज्ञातच आहे.

लोकसभेच्या निकालानंतर भाजपला सेना लोढणं झालं. त्यांनी वेळ साधून युती तोडली. आणि सर्वाधिक जागा मिळवल्या.

केंद्रात आणि विविध राज्यांत सत्तेच्या राजकारणाचा पुरेपूर अनुभव असलेल्या भाजपनं मग सेनेसह उंदरा-मांजराचा डाव मांडला. अल्पमतातलं सरकार राष्ट्रवादीच्या आवाजी पाठिंब्यावर टिकवून ठेवत भाजपनं सेनेला पहिली वेसण घातली आणि ते दरवेशीच्या रोलमध्ये शिरले!

भाजपचा वारू देशभर दौडत राहिला. महाराष्ट्रात फडणवीसांच्या रूपानं सुशिक्षित, सुसंस्कृत, बेदाग मुख्यमंत्री मिळाल्यानं शिवसेना आणखीनच झाकोळली. उद्धव ठाकरेंच्या डरकाळ्या सकाळी वाघाच्या, संध्याकाळी मांजराच्या ठरू लागल्या. मंत्री खिशात राजीनामे घेऊन फिरताहेत याचीहही पुरेशी चेष्टा झाली. केंद्रात एका मंत्रीपदासाठी शपथविधीची तयारी झालेली असताना अर्ध्या वाटेतून माघारी बोलवण्याचा शिष्टपणा सेनेनं केला, पण दुसरं मंत्रिपद आजही बाळगून आहेत. वाजपेयींच्या काळात कथनी आणि करणीत फरक असं म्हटलं जायचं. आज सेनेबाबत तेच म्हणता येतं.

एनडीएमध्ये राहण्याची सक्ती त्यांच्यावर नाही. त्यांची गरजही नाही. त्यांचीच नाही, कुणाचीच नाही. पण निवडणूकपूर्व घोषणांमुळे भाजपनं मोदी सरकार एनडीए सरकार आहे असा भास निर्माण केलाय. इतर घटकपक्ष  ‘औकातीत’ राहिलेत. सेनेची अवस्था मात्र शेपटीला फटाके बांधल्यासारखी झालीय.

एकीकडे गर्जना करायची, दुसरीकडे मोदींच्या शामियानात निमूट जेवून यायचं. ‘मोहन भागवतांना राष्ट्रपती करा’ असे अनाठायी प्रस्ताव द्यायचे. काहीतरी बोलून एका दगडात तीन-चार पक्षी उडवायला संजय राऊत म्हणजे शरद पवार आहेत का? कानठळ्या बसवणारे बार उडवायचे आणि मराठी पुस्तक प्रकाशनाला अरुण जेटलींना आणायचे. मुंबई तुंबली तर गोरखपूरमध्ये मूल दगावल्याचं सांगायचं.

सरकार काम करत नाही म्हणून दवंडी पिटताना आनंद होतो, पण एक आरजे ‘सोनू, तुझा बीएमसीवर भरोसा नाय का?’ म्हणून खिजवते तेव्हा नाकाला मिरच्या झोंबतात! तेव्हा मग नैसर्गिक आपत्ती, बदलते हवामान वगैरे आठवते.

आणि या सगळ्यावर कडी म्हणजे सत्तेत असलो म्हणून जनतेच्या प्रश्नावर आवाज उठवायचा नाही का? असा भाबडा आणि खरं तर बालिश प्रश्न विचारायचा. सत्तेत गेल्यावर प्रश्नांवरती आवाज उठवायचा नसतो, तर ते प्रश्न सोडवायचे असतात. जे काही सेनेचे मंत्री आहेत, त्यांचं प्रगतीपुस्तक मांडा ना जनतेसमोर. मंत्रिमंडळ बैठकीत तुमच्या मागण्या मान्य होत नसतील तर पुराव्यासह बोला!

सेनेकडे राजकीय परिपक्वता कधीच नव्हती, पण एक बाणेदार संघटन होतं. सत्तेवर लाथ मारण्याची हिंमत बाळासाहेब नेहमी सांगत, तडकाफडकी निर्णय घेत. उद्धव ठाकरे नुसतेच बोलतात आणि करून दाखवल्याचं पोस्टर लावतात. (जे पुढच्या पावसात वाहून जातं.)

२५ वर्षांच्या अनुभवानंतरही भाजप जेव्हा ‘मित्रपक्षांना ‘ध’रून असावं’ असं म्हणतो, तेव्हा त्यांना ‘धरून मारावं’ असं म्हणायचं असतं, हे जर सेनेला अजूनही कळत नसेल तर मग शिवसेना, राऊत, उद्धव, मिलिंदराव यांनी लवकरात लवकर आदित्यबाळाच्या हाती द्यावी. म्हणजे मग वयानुरूप वर्तन तरी म्हणता येईल!

लेखक प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......