टपल्या
संकीर्ण - विनोदनामा
टिक्कोजीराव
  • सिद्धारामय्या, न्या. अभय ओक, संजय राऊत, नीतिशकुमार, राहुल गांधी आणि रविशंकर प्रसाद
  • Thu , 31 August 2017
  • विनोदनामा टपल्या सिद्धारामय्या न्या. अभय ओक संजय राऊत नीतिशकुमार राहुल गांधी रविशंकर प्रसाद

१. व्यक्तिगत गोपनीयतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयानंतर काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर केलेल्या टीकेला केंद्रीय कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. काँग्रेस पक्ष व्यक्तिस्वातंत्र्याचं किती रक्षण करतो, हे आणीबाणीच्या काळात दिसून आलं आहे, अशा खोचक शब्दात रविशंकर प्रसाद यांनी काँग्रेसला टोला हाणला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो आणि व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार असावा असंच सरकारचं म्हणणं होतं, असंही रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत करताना व्यक्तिगत गोपनीयतेचा हक्क हा अनिर्बंध नाही असं न्यायालयानं स्पष्ट केल्याचंही रविशंकर प्रसाद यांनी आवर्जून सांगितलं आहे.

काँग्रेस पक्षाच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यविषयक इतिहासाची उठाठेव करण्याची पात्रता आपल्या पक्षानं आणि सरकारनं अवघ्या तीन वर्षांतल्या स्वातंत्र्यसंकोची उपदव्यापांमधून किती प्रमाणात गमावली आहे, याचं भान रविशंकर प्रसाद यांना आहे, असं दिसत नाही. अन्यथा त्यांनी त्याच दमात आपला पक्ष व्यक्तिस्वातंत्र्याचा पुरस्कर्ता असल्याचं ठोकून दिलं नसतं आणि पाठोपाठ लगेच व्यक्तिस्वातंत्र्य अनिर्बंध नाहीय काही, हे सांगायची घाईही केली नसती. एक काय ते ठरवा. आम्ही वाट पाहू.

.............................................................................................................................................

२. ध्वनिप्रदूषण नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारवर कारवाईची छडी उगारणारे आणि त्यासाठी आग्रह धरणारे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्यावर पक्षपाताचे आरोप करणाऱ्या राज्य सरकारचं वर्तन अत्यंत बेजबाबदार, अनैतिक आणि लहरीपणाचं आहे. तेव्हा मुख्य न्यायमूर्तीनी सदर प्रकरणामध्ये लक्ष घालून न्यायमूर्ती ओक यांचा अपमान करणाऱ्यांविरोधात योग्य कारवाई करावी, अशी मागणी अॅडव्होकेट्स असोशिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया या संघटनेच्या व्यवस्थापकीय समितीनं केली. मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांनी याची दखल घेऊन न्या. ओक यांच्याकडून खटला काढून घेण्याचा निर्णय फिरवला असून आता त्यांचा समावेश असलेल्या तीन न्यायाधिशांच्या पीठापुढे या खटल्याची सुनावणी होईल.

मुख्य न्यायाधीशांनी सरकारची तथाकथित विनंती समोर आल्यानंतर न्या. अभय ओक यांच्या पाठीशी उभं न राहता ताबडतोब त्यांच्याकडून हा खटला काढून घेण्याची कारवाई केली, हेच मुळात न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेवर बट्टा लावणारं होतं. अनेक कायदाप्रेमी नागरिकांप्रमाणे वकिलांची संघटना न्या. ओक यांच्या पाठीशी उभी राहिल्यामुळे त्यांना धीर आला असावा. राज्य सरकारला विनाशकाले विपरीतबुद्धी सुचू लागलेली आहे की काय?

.............................................................................................................................................

३. मिरा-भाईंदर महापालिका निवडणुकीत भाजपचा प्रचार करणारे जैन मुनी नय पद्मसागर यांच्यावर शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या टीकेचे तीव्र पडसाद आज अहमदनगरमध्ये उमटले. राऊत यांच्या या टीकेच्या निषेधार्थ सकल जैन समाजातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. राऊत यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. संजय राऊत यांचा खासदारकीचा राजीनामा घेण्यात यावा आणि त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जावी, अशी मागणी या वेळी मोर्चेकऱ्यांनी केली. सर्व पक्षांच्या नेत्यांसह विविध पक्षांतील जैन समाजाचे पदाधिकारी या मोर्चात सहभागी झाले होते.

या तथाकथित धार्मिक गुरूंना निवडणुकीच्या राजकारणात ढवळाढवळ करून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याची गरज काय? अमक्या पक्षाला मत द्या, असं सांगणाऱ्या मुल्ला-मौलवींमध्ये आणि यांच्यात फरक काय राहिला? यांच्या भावना जपण्यासाठी इतरांनी त्यांच्या आहारविहारात बदल करायचा असेल, तर हे रमझानच्या काळात रोजे ठेवतील काय मुस्लिमांच्या भावना जपण्यासाठी? ईदला बिर्याणी खातील काय? हे गृहस्थ फक्त जोरजोरानं किंचाळायचे थांबले, तरी बरीच जीवहत्या आणि हिंसा थांबेल, ती मागणी कधी करणार?

.............................................................................................................................................

४. कर्नाटकात सध्या कोणाएकाला स्वप्नात दिसलेल्या खजिन्याची चर्चा आहे. स्वप्नातला हा खजिना शोधण्यासाठी कर्नाटक सरकारनं तयारी सुरू केली आहे. २९ वर्षांच्या प्रद्युम्न यादव यानं मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या यांना पत्र लिहून या स्वप्नाची माहिती दिली. स्वप्नात यादवला दोन बंगल्यांमध्ये सहा बेडरूमच्या खाली खजिना असल्याचं दिसलं. कर्नाटक सरकारनं याआधीही अशाच प्रकारे स्वप्नातला खजिना शोधण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कामाला लावली होती!

देव ‘कॉमनसेन्स’ वाटत होता, तेव्हा ही मंडळी ‘खजिना’ शोधायला गेली असणार. त्याशिवाय अख्खंच्या अख्खं सरकार एखाद्या स्वप्नदृष्टान्तामागे वेडं झालं नसतं. तरी बरं, आधीच्या शोधमोहिमेतून काहीही निष्पन्न झालं नव्हतं. अंधश्रद्ध जनतेला महत्त्वाच्या प्रश्नांपासून विचलित करण्याचा हा काँग्रेसी फंडा असावा. आपण गंडलो आहोत, हेही बहुधा या जनतेला सामुदायिक स्वप्न पडेल, तेव्हाच कळेल.

.............................................................................................................................................

५. ‘मला खरेदी करू शकेल, अशी एकही टाकसाळ अस्तित्वात नाही’, असं वक्तव्य बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी केलं आहे. सृजन घोटाळ्याप्रकरणी संयुक्त जनता दलाच्या (जेडीयू) बैठकीत त्यांनी हे वक्तव्य केलं. हा घोटाळा मी उजेडात आणला आणि आर्थिक गुन्हे शाखेला याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. नंतर या प्रकरणात अनेक बँकही सहभाग असल्याचं लक्षात आल्यानंतर याचा तपास सीबीआयकडे देण्यात आला. सीबीआय तपासाची अधिसूचना जारी झाली आहे. येत्या दोन दिवसांत या प्रकरणी तपासही सुरू होईल, अशी माहिती त्यांनी या वेळी दिली. आपल्यावरील आरोपांबाबत ते म्हणाले, ‘लोक हताश होऊन माझ्यावर काहीही आरोप करत आहेत. यांच्या आरोपात काहीच दम नाही. २००३ पासून हा घोटाळा सुरू होता,’ असा आरोप त्यांनी राबडीदेवी यांचं नाव न घेता केला.

नितीशकुमारांची शब्दयोजना फार अचूक असते. नीट समजून घ्यावी लागते. त्यांना विकत घेईल अशी टांकसाळ जन्माला आलेली नाही, असं ते म्हणतायत. टांकसाळीमध्ये नोटा तयार होतात, नाणी तयार होतात. म्हणजे सगळा रोखीचा व्यवहार. नितीश कुमार हे नव्या पिढीचे नेते आहेत. त्यामुळे ते कॅशलेस झाले असणार, हे किती सिंपल आहे, तेच ते अधोरेखित करतायत.

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.