‘ट्रिपल’चा डोस आणि भारतीय आणि मुस्लीम
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • रेखाचित्र - संजय पवार
  • Sat , 26 August 2017
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar भाजप ‌BJP त्रिवार तलाक Triple talaq मुस्लिम पर्सनल लॉ Muslim Personal Law शाहबानो Shah Bano

‘तलाक, तलाक, तलाक’ असे सलग तीन वेळा म्हणून मुस्लीम नवरा जसा एका लग्नातून एका मिनिटात सुटत असे, त्याप्रमाणेच ‘ट्रिपल तलाक’वर सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यात कायदा करा असे सांगत आपल्या कोर्टात आलेला चेंडू पुन्हा सरकारच्या कोर्टात टाकला. पण ‘बंदी’ या शब्दावर विशेष प्रेम असलेल्या सरकारने तेवढ्यातही हा निर्णय ऐतिहासिक ठरवून ढोल-ताशे वाजवून घेतले!

ढोल-ताशे वाजवावेत असा हा अधुरा का होईना पण निर्णय आहे, यावर दुमत होता कामा नये. शहाबानोच्या वेळी आजच्यासारखा माध्यमांचा, समाजमाध्यमांचा दाब असता तर कदाचित राजीव गांधींनीही न्यायालयाचा निर्णय फिरवला नसता. जर-तरची भाषा बाजूला ठेवून त्या घटनेकडे बघताना देशाला २१व्या शतकाकडे नेणारा तरुण पंतप्रधान म्हणून ज्याची नोंद झाली, त्याच राजीव गांधींच्या नावावर अयोध्येत दरवाजे उघडणे आणि शहाबानोचा निर्णय फिरवणे यातून देशाला १४-१६व्या शतकात नेऊन ठेवल्याचा डाग बसला तो कायमचा. काँग्रेसच्या आजच्या ऱ्हासाची कारणे त्या दोन निर्णयांत होती. १९९२ साली नरसिंहरावांनी (ठरवून?) निष्क्रिय राहत बाबरी विध्वंस होऊ दिला आणि आजच्या भाजपच्या सत्तेचा पाया घातला. नरसिंहरावांनी एका बाजूला मनमोहनसिंगांना आणून आर्थिक चक्राला जागतिकीकरणाच्या वेगात आणले आणि दुसरीकडे हिंदू उन्मादाला वाट करून देत देशाची पुन्हा उभी फाळणी केली. त्यानंतर देश युती\आघाडी सरकारांच्या अस्थिर कालखंडात जवळपास २० वर्षांहून अधिक काळ राहिला आणि पुन्हा एकपक्षीय सरकारावर स्थिर झाला तो २०१४ साली!

आघाड्यांच्या काळात लालकृष्ण अडवाणी एकदा म्हणाले होते – ‘देशात फक्त दोनच पक्ष असावेत’. त्या वेळच्या गणितानुसार काँग्रेस व भाजप. आज देशात नोंदणीकृत पक्ष ढिगाने आहेत, पण पुरून उरलाय फक्त भाजप. पण या भाजपमध्ये ‘अडवाणी’ नाहीत!

आज भाजप पूर्ण बहुमतात सत्तेत असताना ट्रिपल तलाक अवैध ठरवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अनेकांना सरकारचीच कामगिरी वाटली!

या ट्रिपल तलाकच्या निकालाच्या आसपासच्या ९२च्या स्फोटातील सात आरोपींवर ते दोषी असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून त्यांना लवकरच शिक्षा जाहीर होईल. शिवाय याच वेळी मालेगाव बॉम्बस्फोटातील एक आरोपी कर्नल पुरोहित यांना नऊ वर्षांनंतर जामीन मिळाला. (पुरोहितांना जामीन मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे अॅड. हरिश साळवे यांनीच पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नमवलं होतं आणि याच साळवेंनी दिल्लीहून मुंबई गाठत अवघ्या तासाभरात सलमानला जामीन मिळवून दिला होता!)

वरील तिन्ही गोष्टी आणि न्यायव्यवस्था यावर स्वतंत्रपणे लिहिता येईल. तूर्तास ट्रिपल तलाकच्या निमित्ताने अचानक जी देशात मुस्लीम सुधारणावादाची पहाट झाल्याचे जे वातावरण तयार झाले आहे, त्यामुळे दोन गोष्टी घडल्या. फतवेबाज मुल्ला-मौल्लवी आणि ‘मुस्लिमांचे आम्हीच तारणहार’ म्हणत सत्तेचे राजकारण करणारे मुस्लीम नेते, हे चार पावले मागे सरले. तर सर्वसामान्य वस्तीपातळीवरील मुस्लीम महिलेपासून बुद्धिवादी मुस्लीम महिलेपर्यंत सर्व महिला चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्या. आणि राष्ट्रीय माध्यमांतून जुनाट परंपरांवर सडकून बोलल्या. गंमत म्हणजे हे सर्व घडत असताना मुलायम, लालू, अबू आझमी, ममता, मायावती हे स्वयंघोषित ‘मुस्लीम मसिहा’ गायब होते! आमच्या समाजकारण, राजकारण यातील पुरुष प्रधानतेचाच हा जिताजागता पुरावा! ज्या पाच महिलांनी व्यक्तिगत जीवन व पैसा पणाला लावून या कालबाह्य प्रथेसाठी थेट न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले, त्याचा पाया हमीद दलवाईंच्या मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ या संघटनेने घातलाय हे विसरता कामा नये. यानिमित्ताने मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाची आजवरची खडतर वाटचाल सर्वांनीच नव्याने समजून घ्यायची गरज आहे.

दोन हजार सालानंतर जग वेगाने बदलत गेले. भारतातही त्याचे भलेबुरे पडसाद उमटले, उमटताहेत. इंटरनेट क्रांतीने जग जवळ आले. तसे आत्मकेंद्री बनत, विकृतीकडेही जात राहिले. इस्लामी दहशतवाद याच काळात बहरला. विरोधाभास असा, संघटना जितकी धर्मांध, विकृत, खुनशी, अमानवी तितकीच ती तंत्रनिपुण! मग धर्म कुठला का असेना! त्यामुळे जगभर आज जो मूलतत्त्ववाद्यांचा सुळसुळाट झालाय तो विज्ञान निर्मित आधुनिक तंज्ञविज्ञानाने. त्याचा वापर करत अश्मयुगाला लाजवतील असे फतवे हे लोक काढतात!

भारतीय मुसलमान हे एक अजब रसायन आहे. त्यांच्याइतके ‘भारतीय’ मुसलमान जगात कुठे नाहीत. त्यामुळे किरकोळ अपवाद वगळता ‘भारतीय मुस्लीम’ भारताइतका सुरक्षित, मोकळाढाकळा तरीही धार्मिक जगात कुठेच राहू शकत नाही. ही गोष्ट फक्त मुसलमानांचीच नाही, तर भारतीय हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन या सर्वांचीच आहे. ‘भारतीयत्वा’लाच ‘हिंदू’ म्हणून गिलावा द्यायचा प्रयत्न संघ शंभर वर्षांपासून करतोय. तुकड्यातुकड्यात त्यांना यशही येते. पण हिंदुस्थान, भारतीय आणि हिंदूराष्ट्र यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. मुस्लीमांनी आपल्या मर्यादेत राहत ‘बृहत हिंदुत्व’ मान्य करावं असा हिंदुत्ववाद्यांचा लाकडा सिद्धान्त असतो. या ‘बृहत हिंदुत्वा’च्या दाऱ्यात बसवण्यासाठी मुस्लीम हे त्यांचे पहिले लक्ष्य असते. त्यानंतर ख्रिश्चन! कारण त्यांच्या मते हे दोन्ही धर्म या मातीतले नाहीत. शिवाय त्यांचा धर्मप्रसार हा आमिषांच्या धर्मांतरावर आधारित असतो आणि त्याला जागतिक पाठिंबा असतो. पण मुळात ही धर्मांतरे केवळ आमिषावर होतात असे म्हटले तर हिंदूंतील सधन ब्राह्मणांनीही ख्रिस्ती होण्यास पसंती दिलीय!

हिंदू धर्मातील जातीव्यवस्था व त्याअनुषंगिक विषमता ही धर्मांतरामागची एक मुख्य व मानवी अस्मितेशी निगडित भूमिका असते, हे संघ परिवारवाले सोयीस्करपणे विसरतात. त्यामुळे मुस्लीम व ख्रिश्चन धर्मांतरावर आक्रमक होणारे हिंदुत्ववादी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेल्या धर्मांतरावर, लक्ष्मण मानेंसह भटक्या विमुक्तांनी केलेल्या धर्मांतरावर किंवा हनुमंतराव उपरे यांनी ओबीसींसह केलेल्या धर्मांतरावर ‘ब्र’ काढत नाहीत. कारण या तिघांनी हिंदू धर्माच्या जातवर्चस्वाला आव्हान देत माणूसपणाच्या किमतीसाठी बौद्ध धर्म स्वीकारला. पण यावर हिंदुत्ववादी अक्षराने बोलत नाहीत, उलट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘मी हिंदू धर्मात जन्मलो असलो तरी हिंदू धर्मात मरणार नाही’ असे सांगून धर्मांतर केले ही मोठीच चपराक होती. त्यावेळी त्यांना ख्रिस्ती व मुस्लिमांसह शिखांनीही स्वधर्मात यावे यासाठी विनवण्या केल्या होत्या. पण हिंदूंपैकी कुणीही ‘अस्पृश्यता, जातीयता नष्ट करूया, पण तुम्ही धर्मांतर करू नका’ असे म्हणाले नाही. उलट सावरकरांसारख्यांनी कडवट टीका केली. त्यामुळे धर्मांतरे केवळ प्रलोभनावर अथवा आक्रमकतेने होतात, हे संपूर्ण सत्य नाही.

सबब भारतातला मुस्लीम हा मूळ हिंदूच आहे हा संघवाल्यांचा लाडका सिद्धान्त उलटाही लागू होऊ शकतो की, भारतातला हिंदू हा मूळ शक, कुशाण, मुस्लीम किंवा आणखी कुणीही असू शकतो. इतके संकर या देशात घडलेत. एकदा संकरित प्रजा निपजल्यावर पुन्हा मूळ आणि कूळ शोधण्यात काय हशील? त्यामुळे उपासना पद्धतीपासून राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आचारविचारात जगातील मुसलमानांपेक्षा ‘भारतीय मुसलमान’ अधिक ‘भारतीय’ आहे!

भारतीय मुसलमानांना मुस्लीम राष्ट्रे ‘शुद्ध मुसलमान’ मानत नाहीत, जसे ख्रिश्चनांनाही इतर ख्रिश्चन बाटगेच समजतात. त्यामुळे मोठ्या शहरांव्यतिरिक्त गावखेड्यात राहणारा मुसलमान तर इतका ‘भारतीय’ असतो की, त्याचे चालचलन, वळण सगळे देशी असते. मी तर २००० साली गोरेगावात मुसलमान वऱ्हाडाच्या टेंपोपुढे नारळ फोडणारा टोपीधारी मुसलमान पाहिलाय. हिंदी सिनेमाने तर अनेक ‘चाचा’ ‘चाचूखान’ अमर केलेत!

तरीही संघाला जसे हिंदूंचे वेगळेपण जपायचे असते, तसेच मुसलमानातील काहींना धर्म आहे तसा आहे, तिथे हवा असतो. फाळणीनंतर हिंदुत्ववाद्यांनीच मुसलमानांना वेळोवेळी राष्ट्रनिष्ठेवर प्रश्न विचारलेत. ‘वंदे मातरम’, गोवंश बंदी यांसारखे कायदे करून आपण घटनेतील नागरिक हक्काचा संकोच करतोय, याचे भान अनेकांना राहत नाही. आणि याचा फायदा कट्टर मुस्लिमांना अधिक होतो. सर्वच राजकीय पक्षांनी दलित व मुस्लीम हे त्यांचे हऱ्या-नाऱ्या असावेत तसे वापरलेत. सुधारणावादी मुस्लिमांच्या बाजूने काँग्रेससह कुठलाच राजकीय पक्ष भक्कमपणे उभा राहिला नाही. उलट त्यांना असुरक्षित भावनेमध्ये जगण्यासाठी वातावरण निर्मिती करण्यात आली.

स्वातंत्र्यानंतर तब्बल पाच ते सात दशकं, एक अत्यंत शुल्लक, अमानवी, अधार्मिक परंपरा बदलायला जावी लागतात? हमीद दलवाई सहा स्त्रियांसोबत रस्त्यावर उतरले, आज सत्तर वर्षांनंतरही पाच-सहा महिलाच ही लढाई लढतात, याची शरम मुस्लीम पुरुषांना वाटली तरच गाडे पुढे सरकेल.

या निकालानंतर उचंबळणाऱ्या हिंदुत्ववाद्यांना आठवण करून द्यायला हवी की, मुस्लीम पर्सनल लॉवर तोंडसुख घेताना ‘हिंदू कोड बिला’ला केलेला विरोध आठवा. त्यामुळे हिंदू विवाह व वारसा हक्क इ. कायद्यात बदल करण्यासाठी ५०-६० वर्षे गेलीत. आज समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरणाऱ्यांनी भारतीय कायद्यातले ‘हिंदू कोड बिल’ हे पर्व मुळातून अभ्यासावे. सनातनी हिंदूंनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची जात काढली तर काँग्रेसमधल्या सनातन्यांनी नेहरूंना बॅकफूटवर जायला लावले. खुद्द नेहरूही फार धाडस करायला तयार नसल्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. सामाजिक सुधारणांच्या आग्रहासाठी मंत्रीपद त्यागमारे ते पहिले व एकमेव असावेत!

त्यामुळे हिमनगाच्या टोकासारखा ट्रिपल तलाकचा विषय आहे. अजून कायदा व्हायचाय. शिवाय निकाह आणि तलाक यासंदर्भात इतर गोष्टी पसर्नल लॉ अंतर्गतच आहेत अजून.

भाजपच्या लोकांनी विशेष लक्षात ठेवायची बाब म्हणजे मुस्लीम विवाह व तलाक संदर्भात संपूर्ण नवीन संविधानिक कायदे झाले तर भाजप खासदार हेमामालिनी व खासदार धर्मेंद्र यांनी हिंदू विवाह कायद्यात अडकू नये म्हणून मुस्लीम धर्म स्वीकारून जो निकाह लावलाय, तोही मग असंविधानिक ठरेल! हिंदुत्ववादी भाजपसाठी तो वेगळाच डोस असेल!

.............................................................................................................................................

लेखक प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......