टपल्या

१. ज्या देशाचे पंतप्रधान वैज्ञानिकांच्या परिषदेत ‘गणपती हे हेड ट्रान्सप्लांटचे उत्तम उदाहरण’ असल्याचे म्हणत असतील, अशा देशात वैज्ञानिक दृष्टिकोन कसा विकसित होऊ शकणार? ‘मुसलमान आणि ख्रिश्चन या धर्माचे लोक मूळ भारतीय नसल्यानं त्यांना या देशात अल्पसंख्याकांसाठीच्या कुठल्याही सुविधा मागण्याचा हक्कच नाही,’ असं विधान करणारे आपले राष्ट्रपती असतील, तर ते सामान्य नागरिकांना घटनात्मक संरक्षण कसे देऊ शकतील? असे सवाल ज्येष्ठ अभिनेते-दिग्दर्शक अमोल पालेकर यांनी उपस्थित केले. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुनास चार वर्षं झाली तरी त्यांचे मारेकरी अद्याप मोकाट असल्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे करण्यात आलेल्या ‘जवाब दो’ या निषेध जागर आंदोलनाच्या व्यासपीठावर पालेकर बोलत होते.

पालेकरांना दाभोलकर बनण्याची हौस आलीये का? ‘मॉर्निंग वॉक’ला कुठे जाता तुम्ही? आणि किती वाजता? पाकिस्तानची किती तिकीटं बुक करू? एक की दोन? की आणखी तीन-चार पुरोगाम्यांना सोबत घेऊन जाताय? अमोलजी, विज्ञानाचे सगळे शोध आपल्याच पूर्वजांनी लावले आहेत, पाश्चिमात्यांनी संस्कृत विद्या शिकून ते इथून नेले आणि भाषांतरित करून त्यावर पोटं जाळतायत, याची कल्पना नाहीये का तुम्हाला? लवकरच ‘खरं विज्ञान’, ‘खरा इतिहास’ आम्ही उजेडात आणू, तेव्हा कळेल.

.............................................................................................................................................

२. बंगळुरुच्या मध्यवर्ती कारागृहात असलेल्या अण्णा द्रमुक पक्षाच्या नेत्या शशिकला यांना तुरुंगात विशेष सुविधा पुरवल्या जात असल्याची माहिती काही दिवसांपूर्वी समोर आली होती. मात्र, त्या तुरुंगातून कधीही आतबाहेर ये-जा करत असल्याची क्लिप सध्या व्हायरल झाली आहे. या क्लिपमध्ये साध्या वेषातील शशिकला तुरुंगाबाहेरून आतमध्ये येताना दिसत आहेत. तुरुंगाच्या प्रवेशद्वारावर तैनात सुरक्षारक्षकांपैकी कोणीही त्यांना हटकताना दिसत नाही. व्हीआयपी सुविधांसाठी शशिकला यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना दोन कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा अहवाल आधीच देण्यात आला आहे.

व्हीआयपी कैद्यांना तुरुंगात आणण्याची पद्धत आता मोडीत काढली पाहिजे. ब्रिटिश राजवटीत कसे राजबंदी असायचे, काही पुढाऱ्यांना स्थानबद्ध केलं जायचं. तसंच केलं पाहिजे. उगाच त्यांना तुरुंगात न्यायचं. तिथे त्यांच्यासाठी व्हीआयपी सुविधा बनवायच्या. त्यांना आत-बाहेर कधीही जाता येईल, याच्या व्यवस्था करायच्या. हे सगळं किती खर्चाचं काम आहे? त्यापेक्षा त्यांच्या पसंतीच्या जागी, त्यांच्या राजमहालात, फाइव्हस्टार हॉटेलमध्ये वगैरे त्यांना स्थानबद्ध करायचं. त्यांच्या सोयीनं एका अधिकाऱ्याला पाठवून हजेरीच्या सह्या घेऊन यायच्या. त्याही कोणी दुसऱ्यानं एकगठ्ठा करून ठेवल्या तरी काम भागेल. दोन कोटीच्या ऐवजी पाच कोटी घ्यायचे.

.............................................................................................................................................

३. केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांनी राजकीय दौऱ्यांच्या काळात पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये मुक्काम करणं टाळावं, त्याऐवजी दौऱ्याच्या ठिकाणी असलेल्या सरकारी निवासस्थानात मुक्काम करावा, असा आदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला आहे. खात्याशी संबंधित कोणत्याही सुविधा घेऊ नका, अशी तंबीही त्यांनी दिली आहे. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीनंतर सगळ्या मंत्र्यांना थांबवून मोदी यांनी हे आदेश दिले.

मुळात सरकारी निवासस्थानं किंवा सर्किट हाऊसमध्येही पंचतारांकित सुविधा असतातच आणि तिथेही सत्तेच्या गुर्मीचं दर्शन घडवणारे प्रकार घडतच असतात! मोदी यांचा हेतू स्तुत्य असला तरी ‘व्हीआयपीगिरी’ ही भारतीयांच्या, खासकरून सत्ताधीशांच्या रक्तातच आहे. ती केली नाही, तर जनताही भाव देत नाही. त्यामुळे, पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये न थांबणं ही निव्वळ टोकनबाजीच ठरते. पंचतारांकित हॉटेलच्या सुविधा उपभोगून आपलं काम चोख बजावणारा मंत्री हा साधेपणाचा बडिवार माजवून भ्रष्टाचार करणाऱ्या किंवा कामचुकार मंत्र्यांपेक्षा कधीही जास्त परवडला. साधेपणाचं काँग्रेसप्रणीत स्तोम डिझायनर पंतप्रधान असा लौकिक प्राप्त केलेल्या मोदींना शोभणारही नाही.

.............................................................................................................................................

४. वयाची पंचाहत्तरी पूर्ण केलेल्या नेत्यांना निवडणूक लढवता येऊ शकते, असे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी मध्य प्रदेश दौऱ्यात म्हटल्यामुळे अनेक वठल्या खोडांना पालवी फुटली आहे. ‘निवडणूक लढवणाऱ्या कोणालाही रोखण्याची परंपरा आमच्या पक्षात नाही,’ असे शहा यांनी पत्रकारांना सांगितले. ‘पंचाहत्तरी ओलांडलेल्या नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात येणार नाही, असा कोणताही नियम पक्षात नाही, असे शहांनी म्हटले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केंद्रीय मंत्र्यांची निवड करताना वयाची पंचाहत्तरी ओलांडलेल्या नेत्यांना स्थान दिले नव्हते. त्यामुळे लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांना मंत्रिमंडळात जागा मिळाली नव्हती.

ज्येष्ठ नेते या बातमीमुळे खुशीत गाजरं खात असतील, अशी शक्यता नाही. त्यांना गाळलेल्या जागा नीट समजतात. निवडणूक लढवण्यापासून कोणी रोखणार नाही, मात्र निवडून आणण्याची जबाबदारी पक्ष घेईलच, असंही नाही ना? शिवाय एकदा मोदींनी सगळ्या ज्येष्ठांना एकगठ्ठा घरी बसवल्यानंतर तसा काही नियम नाही, हे सांगण्यात हंशील काय? ‘हम करे सो कायदा’, असा मोदी-शहा दोघांचाही खाक्या आहेच की!

.............................................................................................................................................

५. सोशल मीडियावर काहीही पोस्ट केलं तर ते व्हॉट्सअॅपवरच्या बनावट पोस्टींप्रमाणे धकून जाईलच, असं सांगता येत नाही, याचा अनुभव केंद्रीय ऊर्जामंत्री पियूष गोयल यांना नुकताच आला. केंद्र सरकारच्या योजनेमुळे देशातील सुमारे ५० हजार किलोमीटर रस्त्यांवर एलईडी लाईट्स लावण्यात आल्या. सरकारच्या योजनेला यश मिळाल्यानं देशातील रस्ते उजळून निघाले,’ असे ट्विट करत गोयल यांनी सोबत एका रस्त्याचा फोटो ट्विटसोबत पोस्ट केला होता. मात्र हा फोटो भारतातील नव्हे, तर रशियातील एका रस्त्याचा होता, हे लक्षात आल्यावर त्यांच्यावर टीकेचा भडिमार झाला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात गोयल यांच्या कामाच्या संदर्भातली आकडेवारी वाढवून सांगितल्याचा वाद ताजा असतानाच आता गोयल यांनी भलताच फोटो ट्वीट करावा, हे वेगळाच उजेड पाडून जाणारं प्रकरण आहे. कर्नाटकातल्या बसगाड्या आणि दुबईतले रस्ते गुजरातच्या विकासाचे पुरावे म्हणून प्रचारकाळात खपून गेले असले, तरी सर्वांना सर्व काळ मूर्ख बनवणं शक्य नसतं, हे लक्षात घ्यायला हवं. भाजपच्या सर्वांत कार्यक्षम मंत्र्यांमध्ये गोयल यांचं नाव घेतलं जातं. ती कार्यक्षमता फोटोशॉपची नसावी, अशी आशा आहे!

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.