‘मोदी-शहां’ची गाडी उताराला लागली?
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • रेखाचित्र - संजय पवार
  • Mon , 21 August 2017
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar नरेंद्र मोदी Narendra Modi अमित शहा Amit Shah भाजप ‌BJP

भक्कम तटबंदी असलेल्या ‘मोदी-शहा गडा’चे बुरुज ढासळायची सुरुवात झालेली आहे…

लाल किल्ल्यावर जाण्यापूर्वी मोदी-शहांना (की फक्त शहांना?) गुजरात राज्यसभेच्या निमित्तानं अत्यंत जिव्हारी लागेल, असा पराभव आणि तोही निवडणूक आयोगाकडून थेट दोन मतेच बाद करून पत्करावा लागला! सत्ता असली की सर्व यंत्रणा वापरून आपण वाट्टेल ते करू शकतो, हे गोवा, मणिपूर, बिहारमध्ये सिद्ध केल्यानं अमित शहा यांचा आत्मविश्वास दुणावत गेला. गुजरात तर घरचं मैदान. तिथंच अहमद पटेलांना गाडून व्यक्तिगत हिशोब, सोनिया, काँग्रेस यांच्या वर्मावर घाव घालू ‘अजिंक्य’ होण्याची शहांची घिसाडघाई त्यांच्यासह भाजपच्या अंगाशी आली.

त्यानंतर उत्तर प्रदेशात गोरखपूरला दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या मतदार संघात जवळपास १०० बालकांना सरकारी हलगर्जीपणामुळे प्राण गमवावे लागले. महासत्तेची संकल्पसिद्धी करू पाहणाऱ्या पंतप्रधानांना नेहमीप्रमाणे घरबसल्या ‘काळजी’ वाटली. पक्षाध्यक्ष अमित शहांनी तर ‘मृत्यू होतच असतात’ म्हणून जन्माष्टमीचा उत्सव साजरा करायचा नाही? तो काही सरकारी सण नाही! ‘बाळकृष्णाच्या’ लीलांच्या गौरवीकरणाचा सण, राज्यातले गरीब बालकृष्ण सरकारी हलगर्जीपणामुळे मृत्यू पावतात, यावर साधा शोक व्यक्त न करता, जन्माष्टमी घराघरांत साजरी होईल, अशी दर्पोक्ती म्हणजे असंवेदनशील निलाजरेपणाच! पण संस्कृती आणि देशभक्तीचा ठेका घेतलेल्यांना कोण आडवे जाणार?

पंतप्रधानही उत्तर प्रदेशचे खासदार आहेत. लाल किल्ल्यावर स्वातंत्र्यदिनाचं भाषण आटोपल्यावर बालकृष्णाच्या वेषातल्या लहान मुलांत ते रमले, त्यांचे फोटो निघाले, पण स्वमग्न पंतप्रधानांना गोरखपूरला जावंसं वाटलं नाही.

कदाचित उत्तर प्रदेशचे (बहुधा) आरोग्यमंत्री म्हणाले, ते पंतप्रधानांना अधिक पटलं असावं. गोरखपुरात मुलांच्या प्रेतांच्या राशीवर बसून मंत्री उदगारले, ‘तशीही ऑगस्टमध्ये मुलं मरतातच!’ (असं बोलूनही मंत्री मोकाट फिरताहेत!)

लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधानांनी नेहमीप्रमाणे जनतेचा ‘क्लास’ घेतला. नेहमीची पखरण, नेहमीची आकडेवारी, ‘६० साल में पहली बार’ वगैरे सगळं नेहमीप्रमाणे!

यातली सगळ्यात आक्षेपार्ह आणि जाब विचारावा अशी गोष्ट आहे ती म्हणजे नोटाबंदीनंतर १२-१३ कोटींचा काळा पैसा जमा झाला, असा दावा भारताच्या पंतप्रधानांनी, लाल किल्ल्यावरून कुठल्या तरी खाजगी सर्व्हेचा दाखला देत केला. यासाठीच्या संसदीय समिताचा अहवाल जाहीर नाही. रिझर्व्ह बँक आजमितीसही आम्ही नोटा मोजतोय असं ‘पोलीस तपास चालू आहे’च्या धर्तीवर उत्तर देतेय. मग पंतप्रधान कुठल्या तरी खाजगी पाहणी अहवालाचा दाखला देत आपल्या हेकट निर्णयाचं समर्थन करत असतील तर पडद्यामागच्या वस्तुस्थितीनं त्यांच्या पायाखालची जमीन सरकलेली दिसते. नोटबंदीतून काळा पैसा जमा झाला तर रिझर्व्ह बँक काय मोजतेय?

‘जुमलेबाजी’त माहीर पंतप्रधान आणि त्यांचा पक्ष. ‘ना खाऊंगा ना खान दूँगा’ या घोषणेला टांगून महाराष्ट्रात मेहतांनी जी खाणावळ उघडलीय, त्यातून फडणवीसांची पारदर्शकताही टरकावली गेली आहे. तरीही मोदी, शहा, फडणवीस यांना वाटतं ‘जनमन’ व ‘जनम’त आमच्याच बाजूला आहे. ‘शायनिंग इंडिया’ची थडगी ही मंडळी विसरलेली दिसतात!

निवडणुकीपूर्वी ‘गदर’ सिनेमाच्या डायलॉगबाजीला मागे टाकतील अशी डायलॉगबाजी करणारे मिस्टर मोदी आता थेट पांढरी कबुतरं फडकवत नेहरूंच्या पोझमध्ये गेलेत आणि गळाभेटीचं आवाहन करताहेत. पण नेहरू म्हटलं की, घशात हाडूक अडकतं, मग गांधी पुढे करायचा!

हा ‘यू टर्न’ कशामुळे? कालपर्यंत तर सर्जिकल स्ट्राईक आणि मानवाधिकारवाल्यांना जीपला बांधा म्हणणारे सगळे एकदम बिळात जाऊन पांढरं निशाण फडकवत बाहेर का येत आहेत? का आता जाणीव झाली की, जम्मू-काश्मिरात आपलंच सरकार आहे, तेही पीडीपीसोबत. हाच पीडीपी फुटीरतावाद्यांबाबत ‘सॉफ्ट कॉर्नर’ बाळगून आहे. तरीही आपल्याला सत्ता सोडवत नाही. या सत्तालालसेनं चेहरे काळवंडायला लागले काय काश्मीरच्या गुलाबी वातावरणात?

समाजोद्धारक असल्याच्या आवेशात ट्रिपल तलाकवर अहमहमिकेनं बोलणारे कलम ३७० रद्द करा म्हटल्यावर मेहबूबांनी डोळे वटारताच राष्ट्रवाद्यांचं ताबूत थंड कसे होतात?

पंतप्रधान, भाजप आणि संघ यांच्या लक्षात यायला लागलंय- आता हाती दीड वर्षं उरलंय आणि तीन-साडेतीन वर्षांत योजनांच्या घोषणांचाच पाऊस पडलाय! प्रत्यक्ष जमिनीवरील आकडेवारी, काटा नसलेल्या स्पीडो मीटरसारखी झालीय. असंतोषाच्या ठिणग्या उडायला लागल्यात. कारभारातल्या फटी दिसायला लागल्यात आणि परिस्थिती सुधारण्याऐवजी तिच्या बिघडण्याची गती वाढतेय…

भाजपच्या यशात मोठा वाटा असलेल्या उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यातील कारभार राष्ट्रीय वर्तमानपत्रांचे विषय झालेत. ‘स्व’त्व गिळून, चापलुसीत दंग माध्यमवीरांनाही आता कोंबडं झाकणं अवघड होऊ लागलंय. वारा बघून ती कधी आरवायला लागतील सांगता येत नाही. कारण कोंडलेली वाफ आपला रस्ता शोधतेच.

२०१४पासूनच उत्तरप्रदेशाची प्रयोगशाळा करणं सुरू झालं. योगींच्या सत्तासंपादनावर भगवेपण मोदी-शहांपेक्षा अधिक गडद झालं. मोदी-शहा विरुद्ध योगी या राजकारणात सामाजिक सलोखा व स्वास्थ्य दिवसेंदिवस बिघडत चाललंय. पंतप्रधान गळाभेटीकडे परतताना योगींचं सिंहासन अधिकाधिक भगवं आणि ‘सनातन’ होत चाललंय.

‘मिस्टर क्लीन’ म्हणून देवेंद्र फडणवीसांनी सुरुवातीच्या काळात पार ‘नेक्स्ट पीएम’पर्यंत मजल मारली. पण आता बेरोजगारी, आरक्षण, शेतकरी, कर्जमाफी, विद्यापीठीय गोंधळ, सरकारी अधिकारी आणि मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार यात ते रुतत चाललेत. उद्धव ठाकरेंचा सोयीचा लपंडाव, तर राष्ट्रवादीशी डिसेंट अफेअर, पक्षांगर्तत ब्राह्मण-ब्राह्मणेतरांचा छुपावाद आणि देशभरातच भ्रमनिरासाचा वाढता इंडेक्स, यामुळे फडणवीसांना पुढच्या हिवाळी अधिवेशनात नागपुरात घरच्या मैदानातच गारठण्याचा अनुभव येणार! कारण जनतेचा मूड बघून आणि बदलती राजकीय हवा पाहून विरोधकांच्या राखेखालचे निखारे धुगधुगू लागलेत. लगेच वणवा पेटेल असं नाही, पण क्षमतेचा अंदाज त्यांना येईल.

अर्थात या सर्वांत आपण कुणलाच बांधील नाही, पण तुम्ही सर्व मला बांधील या पर्दोक्तीमध्ये जगणारे पंतप्रधान कुठलीच गोष्ट अंगाला लावून घेत नाहीत.

गेल्या तीन वर्षांत देशात विविध घटना घडल्या. किती ठिकाणी पंतप्रधानांनी भेट देऊन स्थितीचा आढावा घेतला? नेहरूंपासून मनमोहनसिंगांपर्यंत व्हाया अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान ‘घटनास्थळी’ गेल्याचं भारतीय जनता पाहत आली. पण गोरखपुरात कोवळी मुलं जावोत, बिहार पुरात बुडून जावो की केरळात खूनखराबा होवो, आमचे विद्यमान पंतप्रधान फक्त ट्विटर हँडलवर… पूर्वी आपल्याकडे घरोघरी पिंजऱ्यात पोपट असे. तो पिंजऱ्यातली दांडी पकडून टिव टिव करत राही. हे साधारण तसंच दृश्य आहे, असं खेदानं म्हणावं लागतं.

संसदेतल्या उपस्थितीवरून खासदारांना ‘आता कसंही वागा २०१९ साली माझ्याशी गाठ आहे’, असा दम देणाऱ्या पंतप्रधानांना एखाद्या खासदारानं त्यांचंही हजेरी पुस्तक दाखवून ‘आता कसंही वागा, २०१९ला जनतेशी गाठ आहे’, हे सांगायला हरकत नव्हती! कदाचित यापुढे महाराष्ट्राचे नाना पटोले हे काम करतील, अशी आशा करायला हरकत नाही.

पटोलेंना गलबत आणि पाण्याच्या पातळीचा अंदाज आलाय की, रेशीम बागेकडून खारा वारा सुटलाय? अस्वस्थता संसदेत, मंत्र्यांच्या केबिनमध्येही आहे. तिला वाट सापडेल का?

या सर्व परिस्थितीचा पंतप्रधानांना अंदाज नसेल असं म्हणणं वेडेपणाचं ठरेल. विश्वासू शहांवर देखील त्यांची ‘नजर’ असणारच. निवडणूक आयोगाच्या बाणेदारपणामागे कोण, याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे.

या सर्व गदारोळात परवा कुठेतरी बोलताना पंतप्रधानांनी नेहमीप्रमाणे एक धक्का दिला. यापुढे पद्म पुरस्कारांची शिफारस राज्यांप्रमाणे थेट जनतेकडून ऑनलाईन मागवण्यात येणार आहे. ते म्हणाले- ‘हे पुरस्कार सध्या कसे देतात हे तुम्हाला माहीतच आहे! (हंशा) मंत्र्यांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनाही तो मिळतो (प्रचंड हशा).’ वाजपेयींचे गुडघे बदलणारे आणि त्यांच्या कविता चालीत म्हणणाऱ्या दोघांनाही पद्म पुरस्कार मिळालेत, हे आठवलं असेल अनेकांना.

पंतप्रधानांनाचा यामागे असा विचार असू शकतो की, समजा उद्या आपला राजकीय गाडा रूळावरून उतरलाच, तर उतरता उतरता लोकप्रियतेच्या बळावर, पायउतार होता होता ‘भारतरत्न’ पदरात पाडून घ्यायला काय हरकत आहे! नाहीतरी ‘नेशन ऑनलाईन’ ही आपलीच देन आहे!

.............................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......