टपल्या

१. काश्मीरमधील दहशतवादी आता जीव मुठीत घेऊन पळू लागले आहेत, टेरर फंडिंगसंबंधी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं (NIA) ज्या पद्धतीनं कारवाई करत यश मिळवलं आहे, त्यामुळे दहशतवाद्यांचं धाबं दणाणलं आहे, असं केंद्रीय अर्थमंत्री आणि संरक्षण मंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटलं आहे. या कार्यक्रमात त्यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयाचाही उल्लेख केला. काश्मीरमधून दहशतवाद्यांचा संपूर्ण खात्मा करणं ही केंद्राची प्राथमिकता आहे. सैन्यदल आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणांमुळे दहशतावाद्यांवर दबाव वाढतो आहे. तसंच नोटाबंदीमुळेही दहशतवाद्यांचे अनेक मनसुबे धुळीला मिळाले आहेत, असंही अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केलं.

जेटली सध्याच्या मंत्रिमंडळात पंतप्रधानांपाठोपाठच्या महत्त्वाच्या पदांवर आहेत... म्हणजे नंबर टू आहेत. नंबर वन आणि नंबर टू यांच्यात इतकी धोरणभिन्नता कशी? स्वातंत्र्यदिनाच्या आधी केलेली जेटली यांची ही विधानं आणि पंतप्रधानांच्या ‘ना गाली से ना गोली से, समस्या हल होगी गले लगाने से’ या प्रतिज्ञेची सांगड कशी घालायची? पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरचं भाषण किंवा त्यात स्फुरलेले विचार केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनाही वाचायला दिलेले दिसत नाहीत. तेही दगडफेक करणाऱ्यांचा ‘कायमचा बंदोबस्त’ करण्याची भाषा बोलतायत. दया, कुछ तो गडबड है!

.............................................................................................................................................

२. उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे हाताळताना आणि पुढे ते ‘स्कॅनिंग’साठी देताना ‘घातपात’ करून उत्तरपत्रिकांची मुद्दाम सरमिसळ करण्यात आल्याने ऑनलाइन मूल्यांकनाच्या कामाला अपेक्षेपेक्षा जास्त विलंब झाला, असा गंभीर मुद्दा मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांनी राज्यपालांच्या कारणे दाखवा नोटिशीला उत्तर देताना मांडला आहे. या प्रकाराची चौकशी करून संबंधितांनाही निकालांना झालेल्या विलंबासाठी जबाबदार ठरवलं जावं, अशी अपेक्षा त्यांनी राज्यपालांकडे व्यक्त केली आहे.

या विद्यापीठामध्ये गुप्तहेर प्रशिक्षणाचा अभ्यास आहे का? नसल्यास तो ठेवायला हरकत नाही. त्याचबरोबर शोधपत्रकारितेचा अभ्यासक्रमही जोरात चालेल. दोन्हींमध्ये शोधकार्याची प्रॅक्टिकल्स करण्यासाठी विद्यापीठाबाहेर जाण्याची गरजच नाही. सगळा मालमसाला आतल्याआतच मिळेल. वशिल्याने उच्चपदे कशी मिळवावीत, या अभ्यासक्रमाला मिळालेला तुडुंब प्रतिसादच अशा नवनवीन अभ्यासक्रमांच्या यशाची खात्री देणारा आहे.

.............................................................................................................................................

३. सरकारी शाळेमध्ये एखाद्या राजकीय नेत्याच्या हस्ते ध्वजारोहण करणं योग्य नाही. त्याऐवजी शाळेतील शिक्षक किंवा एखाद्या लोकप्रतिनिधीने ध्वजारोहण करायला हवं, असा आदेश केरळातील पल्लकडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी करनाकियामन शाळेला दिलेला असल्यानं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना स्वातंत्र्यदिनी केरळमधील शाळेत ध्वजारोहणापासून रोखण्यात आलं होतं. मात्र, शाळा प्रशासनाच्या मध्यस्थीनं अखेर त्यांनी ध्वजारोहण केलं.

हा केरळच्या सरकारने केलेला सत्तेचा दुरुपयोगच आहे. सरसंघचालक हे ‘राजकीय व्यक्ती’ कसे ठरतात? संघाच्या विशाल परिवारातल्या कोणत्याही घटकाच्या कोणत्याही कृत्याला सोयीनुसार संघ जबाबदार असतो किंवा नसतो. त्यामुळे संघ नेमका राजकीय आहे, सामाजिक आहे की सांस्कृतिक आहे की सैनिकी आहे, यातल्या कशाचीही टोटल लागत नाही. त्यामुळे सरसंघचालकांना ‘राजकीय व्यक्ती’ म्हणणं अयोग्य आहे. बाकी त्यांच्या राष्ट्रप्रेमी ध्वजवंदनाची बातमी आणि फोटू उत्साहाने समाजमाध्यमांमध्ये प्रसृत करणाऱ्या स्वयंसेवकांनी आपापल्या शाखेवरच्या आणि संघ मुख्यालयावरच्या ध्वजारोहणाचे फोटू का प्रसृत केले नाहीत, हे एक गूढच आहे.

.............................................................................................................................................

४. आमच्या राज्यातील तरुणांच्या हाती १० रुपयांचं, ५० रुपयांचं किंवा १०० रुपयांचं पेन असायला हवं, त्याऐवजी त्यांच्या खांद्यावर सहा लाखांची बंदूक येते, ही बाब अस्वस्थ करणारी आहे, अशी खंत काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी व्यक्त केली आहे.

काश्मिरी तरुणांना भारताविषयी आस्था वाटावी, भारतीय समाजाचा आपण भाग आहोत, असं वाटावं, यासाठी मुफ्ती यांच्या सरकारनं, प्रखर देशभक्त भारतीय जनता पक्षाच्या साथीनं नेमके काय प्रयत्न केले आहेत, याचीही माहिती मेहबूबाबाईंनी दिली असती, तर ही खंत व्यक्त करण्याला काही अर्थ होता. काश्मीरमध्ये राज्यव्यवस्थेच्या नावाखाली भारताचा पैसा ओढला जातो आणि दहशतवादाच्या नावाखाली पाकिस्तानचा पैसा ओढला जातो. काही मोजक्या नेत्यांची भरभराट होते आणि काश्मिरी तरुण ना इकडचा ना तिकडचा, असा भरकटतो. तो पेनाऐवजी बंदूकच हाती घेणार ना... तीच त्याला सहजतेनं उपलब्ध आहे तुमच्या राज्यात!

.............................................................................................................................................

५. उत्तर प्रदेशात ७० पेक्षा अधिक जणांचे बळी घेणाऱ्या गोरखपूर दुर्घटनेसाठी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने प्रायश्चित घेतले पाहिजे, अशी भूमिका भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मांडली आहे. सरकार या दुर्घटनेची नैतिक जबाबदारी टाळू शकत नाही, असे उत्तर प्रदेशातील संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले. या दुर्घटनेत कुणीही दोषी असले तरी राज्य सरकार म्हणून या सगळ्याची नैतिक जबाबदारी सरकारची आहे. त्यामुळे सरकार या जबाबदारीपासून पळ काढू शकत नाही. त्यासाठी सरकारमधील मंत्री आणि भाजपच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी प्रायश्चित घेतले पाहिजे, असे अवध प्रांताचे संघचालक प्रभू नारायण यांनी म्हटले. गोरखपूर दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर योगी सरकारने प्रायश्चित दिवस आयोजित करावा, असे त्यांनी सांगितले. राजकारणी ‘शौर्य दिवस’ व ‘निषेध दिवस’ साजरा करत असतील तर प्रायश्चित घेण्यात गैर काय आहे, असा सवालही त्यांनी केला आहे.

शुद्ध मराठीत याला ‘क्लीन चिट’ देणं म्हणतात. तीही किती संघिष्ट चतुराईने दिलीये पाहा. दुर्घटनेला कुणीही दोषी असले तरी सरकारची जबाबदारी आहे. म्हणजे प्रत्यक्षात सरकार जबाबदार नाही, पण, औपचारिक जबाबदारी आहे. वाहव्वा. बातमीची सुरुवात वाचून वाटतं की आदित्यनाथ सरकारचा राजीनामाच मागतोय संघ. प्रत्यक्षात ते आदित्यनाथांना एका दिवसाच्या प्रायश्चित्ताची टोकनबाजी करून पापमुक्तीचा मार्ग दाखवतायत. ही खास हिंदूधर्मीय सोय. कितीही भयंकर पाप करा, भटजी सांगतील ते टोकनबाज प्रायश्चित्त घेतलं की या पापातून मुक्त आणि नवं पाप करायला मोकळे.

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.