मेहतांचा ‘आड’, देसाईंची ‘विहीर’

पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारनं अनेक लोकहिताचे निर्णय घेतले आणि अधिवेशन कारणी लागलं असं सांगितलं आहे, पण या अधिवेशनात विरोधकांनी सरकारचे दोन मंत्री गंभीर घोटाळ्यात अडकल्याचे आरोप करून फडणवीस सरकारला चांगलंच अडचणीत आणलं आहे. ही अडचण किती चिघळू शकते, याची झलक उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या राजीनाम्याच्या नाटकानं दिसली!

देसाई-मेहता या दोघांनीही राजीनामे मुख्यमंत्र्यांकडे दिले होते, पण ते स्वीकारले नाहीत. दोन्ही मंत्र्यांना फडणवीसांनी वाचवलं आहे. पण हे प्रकरण पुढे फडणवीस यांना जड जाईल, असं दिसतंय. कारण यातल्या मेहतांच्या घोटाळ्याच्या आरोपात एमपी मिल येथील झोपू योजनेच्या फाईलवर ‘मुख्यमंत्र्यांना अवगत केलं आहे’, असा शेरा लिहिलेला आहे. मुख्यमंत्र्यांना या प्रकरणाची माहिती दिली गेली होती किंवा नाही याविषयी विधिमंडळात आरोप-प्रत्यारोप झाले. विधान परिषदेत तर विरोधी पक्ष नेते धंनजय मुंडे यांच्या युक्तिवादाच्या वेळी सरकारला सभागृहातून सभात्याग करावा लागला! ही सरकारची खूप मोठी नाचक्की आहे. कारण इतिहासात पहिल्यांदा असा सभात्याग सरकारला करावा लागला!! 

मेहता यांच्या घोटाळ्याची लोकायुक्तामार्फत चौकशी करू आणि देसाई यांचीही स्वतंत्र यंत्रणेकडून चौकशी करू, असं मुख्यमंत्री यांनी जाहीर केलं आहे खरं, पण यातही ग्यानबाची मेख आहे. देसाई यांनी एमआयडीसीसाठी संपादित केलेली सुमारे ३२ हजार एकर जमीन परत करण्यात घोटाळा केला असा आरोप आहे. हे प्रकरण गंभीर आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती राज्यव्यापी आहे, त्याची चौकशी करायची फक्त ढोबळ घोषणा करणं, ती नेमकी कशी करणार याबाबत संशयाला मोठी वाट ठेवणं, यातून मुख्यमंत्री काय संदेश देत आहेत? यामुळे विरोधकांच्या हाती कोलीत दिल्यासारखं होणार आहे. 

मेहता यांची चौकशी लोकयुक्तामार्फत करायची घोषणा केली, पण या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांचा सहभाग आहे किंवा नाही हे पुढे येण्यासाठी मुखमंत्र्यांकडे खुलासे, माहिती मागावी लागेल, पण मुळातच मुख्यमंत्री यांची चौकशी करण्याचे अधिकार लोकयुक्तांना नाहीत. लोकायुक्त कायद्यातच त्याची तरतूद करून ठेवलेली आहे. म्हणजे मेहतांच्या लोकायुक्त चौकशीत मुख्यमंत्र्यांची सहभागाची चौकशी होणार नाही, हे उघड आहे. म्हणून विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांची मागणी होती की, मेहता-देसाई या दोघांची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी झाली पाहिजे, न्यायालयीन चौकशीत ‘दूध का दूध, पाणी का पाणी’ हे उघड होईल, पण फडणवीसांनी दोन वेगवेगळ्या चौकशा लावून विरोधकांना आरोपबाजी करायला एक प्रकारे संधी दिली आहे.

देसाई-मेहता यांच्या राजीनामा नाट्यानंतर भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना या दोन्ही सरकारी पक्षातलं राजकारण पुढे आलं आहे. फडणवीस हे मेहता यांना वाचवण्यासाठी देसाई यांचा राजीनामा घेत नाहीत आणि एकमेकांना वाचवण्यासाठी हा खेळ सुरू आहे, अशी टीका विरोधक करत आहेत. या प्रकरणात फडणवीसांची मजबुरी पुढे येताना दिसतेय. एकनाथ खडसे यांच्या वेळी भ्रष्टाचार विरोधात बाणेदार भूमिका घेणारे फडणवीस मेहता यांना का वाचवताहेत? की दिल्लीतून कुणी नेते मेहतांना वाचवण्याचा संदेश देताहेत, याबद्दल आता राजकीय वर्तुळात दबक्या आवाजात चर्चा सुरू झाली आहे.

मुळात हे समजून घेतलं पाहिजे की, प्रकाश मेहता ही काही साधीसुधी असामी नाही. ते मुंबईमधील बांधकाम व्यावसायिक लॉबीचे वजनदार नेते आहेत. या लॉबीनं भाजपला सतत पक्ष चालवण्यासाठी पैसे पुरवले आहेत. भाजपला मुंबईतून दिल्लीपर्यंत निधी जातो. ज्या वेळी भाजपची राज्यात आणि केंद्रात काही ताकद नव्हती, अशा अडचणीच्या काळात मेहता आणि त्यांच्या लॉबीनं पक्षासाठी निधी पुरवण्याचं अवघड काम केलं आहे. आता पक्षाला ‘अच्छे दिन’ आल्यानंतर या लोकांना दुखवण्याचा उपदव्याप कोण करेल?

भाजप हा राजकारणात चाणक्याला प्रमाण मानणारा पक्ष आहे. त्यामुळे या पक्षात मेहतांसारख्या बहुउपयोगी लोकांना दुखवण्याचा अ-विचार दिल्लीतले नेते करणार नाहीत, असं बोललं जातंय. दिल्लीच्या वर्तुळात मेहता विरोध कुणी करणार नसेल तर, राज्यातही कुणी मेहता विरोधात अवाक्षर काढणार नाही. भाजप तसाही शिस्तीच्या बाबतीत खूप काटेकोर पक्ष आहे. म्हणून खडसे यांनी जो न्याय लावला, तो मेहता यांना फडणवीस लावणार नाहीत.

मेहता प्रकरणात जशी फडणवीसांची अडचण झाली, त्याहीपेक्षा मोठी अडचण देसाई प्रकरणात झाली आहे. देसाई यांच्याविषयी शिवसेनेतच मोठी नाराजी आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सेनेच्या आमदारांनी देसाई यांच्याविरोधात तक्रारी केल्या होत्या. सेनेत मंत्र्याविरुद्ध आमदार असा संघर्ष उभा आहे. तो हाताळताना उद्धव यांना तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यात देसाई यांचं वय झालंय. त्यांची नुकतीच पंचाहत्तरी झाली आहे. वय आणि त्यांच्यावरचे आरोप पाहता खुद्द उद्धव हे देसाई यांना पक्ष कामात जबाबदारी देण्याच्या तयारीत आहेत, असं सेनेत बोललं जात आहे. असं असलं तरी देसाई त्यांच्यावरचे आरोप गंभीर असल्याने उद्धव ठाकरे राजीनामा नाट्यातही राजकारण करू पाहतात हे दिसलं. सेनेत राजीनामा उद्धव यांच्याकडे देण्याची प्रथा आहे, ती मोडून देसाई यांनी फडणवीस यांच्याकडे राजीनामा दिला. तो फेटाळला गेला, यातलं सारं अर्थात उद्धव यांच्या संगण्यावरूनच झालं असणार. हा राजीनामा घेतला तर मेहतांनाही वाचवता येणार नाही, ही फडणवीसांची अडचण सेनेनं करून एक डाव पुढचा टाकला. 

खडसे यांना एक न्याय आणि देसाई, मेहतांना भलताच न्याय लावून फडणवीसांनी स्वतःचीही अडचण करून घेतली आहे. आजपर्यंत फडणवीस स्वतःची प्रतिमा ‘मिस्टर क्लीन’ अशी रंगवण्यात यशस्वी झालेले आहेत, पण देसाई-मेहता प्रकरण पुढे चिघळलं तर फडणवीसांना आपली प्रतिमा जपण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागेल. एका अर्थानं फडणवीस यांच्यापुढे मेहतांचा ‘आड’ आणि देसाईंची ‘विहीर’ येत्या काळात उभी राहिली नाहीतरच नवल!

लेखक ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.