५८व्या मूक मराठा मोर्च्यावरील टळलेली तीन विघ्नं
सदर - सत्तावर्तन
राजा कांदळकर
  • मुंबईतल्या मराठा मोर्च्याची काही क्षणचित्रे
  • Thu , 10 August 2017
  • सत्तावर्तन राजा कांदळकर Raja Kandalkar मराठा क्रांती मोर्चा Maratha Kranti Morcha देवेंद्र फडणवीस शिवसेना

९ ऑगस्ट २०१७. मुंबईतलं भायखळ्याचं जिजामाता उद्यान. सकाळीचे नऊ वाजलेले. अकरा वाजता मोर्चा सुरू होणार होता. तो आझाद मैदानाच्या दिशेनं जाणार होता. दोन तास बाकी होते. तेव्हाच जवळपास ५० हजारांचा मॉब उद्यानात जमला होता. मोर्चेकरी महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यांमधून येत होते. भगवे झेंडे फडकवत होते. घोषणा घुमू लागल्या होत्या…

‘एक मराठा, लाख मराठा!’

‘कोपर्डीच्या नराधमांना लवकर फाशी झालीच पाहिजे!’

‘आरक्षण मिळालंच पाहिजे!’

‘शेतीमालाला हमीभाव द्या!’

‘जय जिजाऊ, जय शिवराय!’

‘एकच चर्चा, मराठा मोर्चा!’

बरोबर अकरा वाजता मोर्चा सुरू झाला, तेव्हा भायखळा ते नवी मुंबईतल्या वाशीपर्यंत रस्त्यावर भगवे झेंडे आणि मोर्चेकरी दिसत होते. मोर्च्यात असणारी गर्दी लक्षात घेऊन राज्य सरकारनं चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता. तरी काही वेगळ्या घटना घडल्याच.

सकाळी भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार हे आझाद मैदानात आले, तेव्हा मोर्चेकरी संतापले. ‘तुम्ही विधिमंडळाच्या अधिवेशनात जाऊन विधानसभेत आमच्या प्रश्नावर चर्चा घडवून मागण्या मान्य करा. आधी आरक्षण द्या आणि मग मोर्च्यात या. सभागृहात न जाता इथं चमकोगिरी का करता?’, अशा भावना मोर्चेकऱ्यांनी बोलून दाखवल्या. शेलार प्रतिवाद करू लागले, तर लोक संतापलेच. वातावरणातला तणाव लक्षात घेऊन शेलारांनी काढता पाय घेतला. अन्यथा शेलारांना मारहाणही होऊ शकली असती. मोर्च्यावरचं टळलेलं हे पहिलं विघ्न.

दुसरी घटना शिवसेनेसंबंधीची होती. शिवसेनेनं मुंबईत मराठा आरक्षणाला, मोर्च्याला पाठिंबा देणारे मोठमोठे बॅनर्स लावले होते. ‘मोर्च्यात राजकारण नको’ म्हणून मोर्चेकऱ्यांनी शिवसेनेचे बॅनर फाडून टाकले. ही कृती करताना मोर्चेकऱ्यांच्या मनात कटुतेची भावना नव्हती, हे दिसत होतं. मोर्चेकऱ्यांनी सेनेची पोस्टर्स फाडली, पण बाळासाहेब ठाकरे यांच्या छायाचित्रला धक्का लावला नाही. यावेळी शिवसैनिकांनी मोर्चेकऱ्यांना प्रत्युत्तर दिलं असतं, तर या मोर्च्याला वेगळं वळण लागू शकलं असतं. पण सुदैवानं तसं काही घडलं नाही. टळलेलं हे दुसरं विघ्न.

मोर्चा आझाद मैदानाकडे जात असताना त्यातली लक्षणीय उपस्थिती आणि शिस्त, संयम याचं चित्रण वृत्तवाहिन्यावरून केलं जात होतं. विधानभवनात आमदार, मंत्री ते बघत होते. सरकार, पक्षातील आमदार, मंत्री हे काहीसे दबावाखाली वावरत होते. सभागृहातल्या चर्चेतही काळजीचं चित्र होतं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा चेहराही काहीसा तणावग्रस्त होता. फडणवीसांनी मंत्री सुभाष देशमुख यांच्यावर मोर्च्याच्या संयोजकांशी चर्चा करण्याची, शिष्टमंडळाला विधानभवनात नेण्या-आणण्याची जबाबदारी सोपवली होती.

विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखेपाटील, अजित पवार, जयंत पाटील हे सभागृहात आक्रमक भूमिका घेत होते. त्यामुळे काही काळ सभागृहाचं कामकाज स्थगितही करावं लागलं. इकडं मोर्चा शांततेत आझाद मैदानात दाखल झाला. मैदान मोर्चेकऱ्यांनी भरून गेलं. भव्य मंचावर कॉलेजच्या विद्यार्थिनींची भाषणं सुरू होती. काळे टी शर्ट आणि ब्ल्यू जिन्स सर्व विद्यार्थिनींनी परिधान केली होती. सारं वातावरण भगवं झालं होतं.

शिवसागर अरबी सागराला भेटला होता! आझाद मैदान तुडुंब भरणं ही सोपी गोष्ट नाही. पण ५८व्या मराठा मोर्च्यानं ती किमया केली. या अर्थानं हा मोर्चा ऐतिहासिक झाला. मोर्च्यात मुली आणि महिलांचा पुढाकार होता. मंचावर विद्यार्थिनींची भाषणं सुरू होती, तेव्हा जाणवतं होतं की, त्यात त्वेष आहे, न्यायाची मागणी आहे. न्याय मिळत नाही म्हणून चीड आहे. कोपर्डीचा अत्याचार, शेतीचे प्रश्न, सामाजिक प्रश्न, शिक्षणाचे प्रश्न, स्वामीनाथन आयोग, सरसकट कर्जमाफी असा कळीच्या प्रश्नांवर जिजाऊच्या लेकी तळमळीनं बोलताना दिसल्या. त्यांच्या भाषणात जिजाऊ, शिवराय, म. फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार येत होते.

सुभाष देशमुखांच्या रदबदलीनंतर पाच मुलींचं शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटलं. शिष्टमंडळाशी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली. आश्वासनं दिली. त्यानंतर शिष्टमंडळातल्या एका मुलीनं मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आश्वासनं सर्वांना वाचून दाखवली. त्यावेळी मंचावर खासदार संभाजीराजे, आमदार नितेश राणे, आमदार नरेंद्र पाटील हे होते. संभाजीराजे यांनी मोर्च्यांच्या मागण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि सरकार सकारात्मक आहे असं सांगितलं. ते म्हणाले, ‘यापूर्वीच्या मोर्च्याप्रमाणे हा मोर्चाही संयमानं निघाला. मोर्च्यात सर्वांनी शिस्ती पाळली. याबद्दल सर्व कार्यकर्त्यांचं कौतुक करायला हवं. महिलांचा, मुलींचा यापूर्वीच्या मोर्च्यांत पुढाकार होता. या मोर्च्याचंही ते वैशिष्ट्य दिसलं. आरक्षणाच्या मागणीबद्दल सरकार खूपच सकारात्मक आहे.’ सर्वांना मुंबईच्या मोर्च्याची काळजी होती. काही अघटीत घडलं तर काय, अशी चिंता सर्वांनाच होती. पण सुदैवानं सर्व व्यवस्थित पार पडलं!

या मोर्च्याचा समारोप आमदार नितेश राणे यांनी केली. राणे म्हणाले, ‘५८वा मोर्चा हा काही समारोपाचा मोर्चा नव्हे. ही तर सुरुवात आहे.’

यापूर्वी नितेश राणे मराठा समाजाच्या प्रश्नावर खूप आक्रमक दिसत असत. पण यावेळी ती आक्रमकता त्यांच्या बोलण्यात दिसली नाही. आमदार नारायण राणे यांनीही वृत्तवाहिन्यांवर प्रतिक्रिया देताना मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्री आणि सरकार खूपच सकारात्मक आहे असं सांगितलं. राणे पितापुत्रांची ही मवाळ भूमिका कार्यकर्त्यांना अचंबित करणारी होती. त्यामुळेच की काय मोर्चा संपल्यानंतर आझाद मैदानाच्या दारात कार्यकर्त्यांनी नितेश राणेंची कार अडवली. आणि त्यांच्याजवळ हट्ट धरला, ‘आम्हाला लेखी आश्वासनं द्या.’ या प्रकारानं नितेश राणेही थाडेसे बिचकलेले दिसले. अर्धा तास राण्यांना मोर्चेकऱ्यांनी अडवून धरलं होतं. इथं पोलिसांनी हुशारी दाखवून कटुप्रसंग टाळला. मोर्च्यावरचं टळलेलं हे तिसरं विघ्न.

मोर्चा संपल्यानंतर परतताना मोर्चेकऱ्यांना मोर्चा शांततेत, संयमानं शिस्तान झाला… काही विपरित घडलं नाही याचं समाधान वाटलं. पण काही ठोस मागणी सरकारनं मान्य केली नाही. काही ठोस सांगावी अशी उपलब्धी मोर्चेकऱ्यांना मिळालेली दिसली नाही. त्यामुळे सरकारबद्दल लोकांच्या मनात राग वाढलेला दिसला. एवढं प्रचंड शक्तिप्रदर्शन करूनही सरकारनं आपल्या तोंडाला पानंच पुसली, ही मोर्चेकऱ्यांची भावना बळावली. अनेक कार्यकर्त्यांनी ती बोलून दाखवली. अजून कितीदा मोर्चे काढावे लागणार अशा प्रश्नांनी कार्यकर्ते चिंतित दिसले. ही चिंता, चिड घेऊनच ते घराच्या दिशेनं परतले.

९ ऑगस्ट २०१६ला औरंगाबादमध्ये पहिला मराठा क्रांती मूक मोर्चा निघाला. ९ ऑगस्टच्या क्रांतिदिनाच्या पार्श्वभूमीवर म. गांधींनी १९४२ साली इंग्रजांना ‘चले जाव’ म्हटलं होतं. त्या धर्तीवर मराठा मोर्च्यानं ‘मराठ्यांनो, चले आव’ असा नारा दिला. तो पहिला लाखोंची उपस्थिती असलेला ऐतिहासिक मोर्चा ठरला. मुंबईच्या ९ ऑगस्टच्या मोर्च्यासह गेल्या वर्षात राज्यभर ५८ मोर्चे निघाले. सर्वच मोर्च प्रचंड होते. त्यात संयम आणि शिस्त होती.

मुंबईचा मोर्चा निर्वाणीचा होता. अधिवेशन सुरू असताना तो झाला. लोकांचा सरकारवर रोष होता. मोर्च्याची कोणतीच मोठी मागणी सरकार मान्य करत नाही म्हणून लोकांमध्ये संताप होता. या पार्श्वभूमीवर काही आगळीक घडू नये, मोठं विघ्न येऊ नये असा सरकार आणि मोर्चा संयोजक अशा दोघांचाही प्रयत्न होता. तरीही तीन विघ्नं येऊ पाहत होती. पण पोलिसांची हुशारी आणि मोर्चेकरी\कार्यकर्ते यांच्या शहाणपणातून ती विघ्नं टळली. काही विपरीत घडलं नाही.

वर्षभर निघालेल्या मोर्च्यांकडे बघितलं तर पहिल्या काही मोर्च्यांमध्ये अॅट्रॉसिटी कायद्याबद्दलची मागणी होती, ती पुढे पातळ होत गेली. आणि दलित-मराठा समाजातली कटुताही कमी झाली. मराठा मोर्च्यात महत्त्वाच्या मागण्या ऐरणीवर आल्या. त्याचा पाठपुरावा सुरू झाला. या मोर्च्यात तरुण-तरुणींची संख्या लक्षणीय असते. विशेषत: तरुण विद्यार्थिनी या मोर्च्यात अग्रभागी आहेत. या जिजाऊच्या लेकी उद्या घरात, गावात, चळवळीत, राजकारणात पुढे येणार आहेत. हे महिला नेतृत्व मोर्चा, चळवळीचा संस्कार झालेलं आहे. प्रा. पुष्पा भावे या महिला नेतृत्वाबद्दल म्हणतात की, ‘हे नवं नेतृत्व मराठा समजाला जुन्या रूढी-परंपरांतून बाहेर काढेल. आणि नवा समाज घडवण्यासाठी कटिबद्ध असेल. त्या नेतृत्वाला स्त्री-पुरुष समतेचं भान असेल.’ हे लक्षात घेतलं तर गांधीवादी मार्गानं निघालेले हे अहिंसक मोर्चे होते, महिलांकडे नेतृत्व सोपवणारे होते, ही या मोर्च्याची उपलब्धी मानता येईल.

.............................................................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......