एक ‘आरजे’ बीएमसी को…
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • रेखाचित्र - संजय पवार
  • Wed , 26 July 2017
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar

काही वर्षांपूर्वी नाना पाटेकरचा एक संवाद फार गाजला होता. विशेषत: त्याची सुरुवातच – ‘एक मच्छर आदमी को हिजडा बना देता है…’ पुढे आणखीही बरंच काही होतं. पण ध्रुवपदासारखं ‘एक मच्छर आदमी को हिजडा बना देता है’, पुन्हा पुन्हा येत राहतं.

‘कोलावरी’, ‘शांताबाई’सारखं अचानकच ‘सोनू, तुझा माझ्याववर भरोसा नाय का?’ हे रॅप प्रसिद्ध झालं. झिंगाटवर नाचून दमलेल्यांना नवीन मुखडा सापडला. आणि नेटकरी व सोशल मीडियावर अनेकांच्या प्रतिभेला पंख फुटले. ‘ती सध्या काय करते’ नंतर लोकांना ‘ट’ला ‘ट’ लावायचा सोपा ऱ्हिदम सापडला!

रेड एफ एमच्या आरजे मलिष्काने थेट बीएमसीला लक्ष्य करत एक रॅप व्हायरल केलं. संधीवाताच्या, गुडघेदुखीच्या माणसाला हिवाळा जसा यमदूत वाटतो, तसाच बीएमसीला पावसाळा! पावसाळा म्हटलं की, पाणी तुंबणं, नालेसफाई, रस्त्यावरचे खड्डे, अपघात, ट्रॅफिक जॅम आणि साथीचे रोग बीएमसीच्या पाचवीला पुजतात. थेट आयुक्तांपासून नगरसेवकांपर्यंत अनेक जण रेडिओ जॉकी आणि न्यूज अँकर्सच्या रडारवर येतात. आकडेवाऱ्या, कामांची विभागवार यादी, बीएमसीची तयारी यावरच्या आडव्यातिडव्या प्रश्नांना, दृश्यांना डोक्यावर बर्फ ठेवून द्यायची उत्तरं प्रशासनातल्या लोकांना अंगवळणी पडलेलं असतं. पण त्या त्या पालिकेतल्या सत्ताधारी पक्षाला, नेत्यांना, नगरसेवकांना मात्र प्रत्येक वेळीच संयम राखता येतो असं नाही.

युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे, त्यांचे कार्यकर्ते काही मलिष्काचा रॅप पचवू शकले नाहीत, तर किशोरी पेडणेकरसारख्या ज्येष्ठ नगरसेविकेनं अभिनिवेषाच्या भरात केविलवाणं रॅप प्रत्युत्तर देत आपली ज्येष्ठता विसरवली.

मलिष्कानं जे रॅपमधून विचारलं, सांगितलं, दाखवलं ते सर्वच रेडिओ जॉकी व न्यूज अँकर्स दर पावसात बीएमसीला बातम्या, चर्चा, थेट प्रश्नोत्तरं यातून विचारतच असतात. वीस वर्षांहून अधिक काळ सत्तेत असणाऱ्या सेनेला हात झटकून टाकणं शोभणारं नाही. जेव्हा या वर्षीही दोन नगरसेवक जास्त निवडून देऊन मुंबईकरांनी सेनेकडेच बीएमसी सोपवली तेव्हा भगवा फडकवत पेढे भरवणाऱ्यांनी आता याच मतदारांचा प्रातिनिधिक राग विनम्रतेनं स्वीकारून किंवा खिळाडू वृत्तीनं दाद देत कामाला लागण्याऐवजी थेट मलिष्काच्या घरातल्या डासांच्या ‘अळ्या’ शोधत, तिच्या आईला दहा हजारांचा दंड ठोकण्याचा जो बालिशपणा केला, त्यामुळे सोनूसोबत तमाम मुंबईकरांचा भरोसाही बीएमसीनं घालवला!

मातोश्रीवर ‘अळ्या’ शोधण्याचा निडरपणा दाखवला जाईल? डासांच्या निमित्तानं आपली अंडीपिल्ली बाहेर काढली गेली याच्या मिरच्या युवासेनेला जास्त झोंबल्या काय?

मुळात युवासेनेचा बीएमसीच्या कामात रोल काय? त्यांचे नगरसेवक आहेत का? सेनेच्या नगरसेवकांना ते वॉर्डावॉर्डात मदत करतात? ओपन जिम, पेंग्विन, नाईट लाईफ असले पंचतारांकित उपक्रम राबवणाऱ्या युवासेनेला रस्त्यावरचे खड्डे दिसत नाहीत? का बीएमडब्ल्यू, मर्सिडिझमुळे त्यांच्या पोटातलं पाणी हलत नाही? आदित्य ठाकरे गँगच्या सोबतीला किशोरीताई पेडणेकरांनीही शिंगं मोडून उतरावं हे न शोभणारं होतं. त्यामानानं मनिषा कायंदेंची प्रतिक्रिया संयत व टीकाकारांच्या हक्काला मान्य करणारी, पण त्याच वेळी पक्षाची, बीएमसीची भूमिकाही स्पष्ट करणारी होती.

याआधी बीएमसी कारभाराबाबत मनसेनं कंत्राटदारांना काळं फासणं, रस्त्यावर आणणं, खड्ड्यात वृक्षारोपण करणं अशी आक्रमक आंदोलनं केलीत. पण तेव्हा अशा पद्धतीनं मनसे नेत्यांच्या घरी जाऊन ‘अळ्या’ शोधल्या नव्हत्या की, राजकीय विरोध केला नव्हता. मनसेचे संदिप देशपांडे तर बीएमसी कारभाराला टार्गेट करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. तेवढ्या बाबतीत ते किरीट सौमय्यांशी बरोबरी करू शकतात! पण देशपांडेंना शिंगावर घेतलं नाही कधी!!

मलिष्काच्या निमित्तानं भाजपनं सेनेची मूळ वृत्ती काढावी हे म्हणजे ‘सौ चूहे खाके…’चाच अवतार म्हणावा लागेल.

जे बीएमसीबाबत सेनेला विचारलं जातं, तसंच राज्य व केंद्र पातळीवरील भाजप नेतृत्वाला विचारलं की, भाजपचा सात्त्विक संताप आणि ६० वर्षांचं पाप ही घिसिपिटी रेकॉर्ड ऐकावी लागते.

सेनेनं एका मलिष्काला गप्प करण्यासाठी आयुधं सरसावली, पण राज्यात आणि देशातल्या सरकार विरोधातला आवाज दडपण्यासाठी भाजप, संघ परिवार, आक्रमक हिंदुत्ववादी यांनी ज्या पद्धतीची अघोषित आणीबाणी लावलीय ती अधिक धोकादायक, निषेधार्ह व उन्मादी आहे. आणि त्याला आता विरोध करणं हे लोकशाहीप्रेमी जनतेचं प्रथम कर्तव्य ठरतं.

ज्या आणीबाणी विरोधात आवाज उठवत, ७६-७७ साली जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील संपूर्ण क्रांतीच्या लढ्यात आणि पुढे त्यातून निर्माण झालेल्या जनता पक्षात सामील झालेल्या संघ-जनसंघ याचीच निर्मिती असलेला भाजप आज पूर्ण बहुमताचं सरकार असूनही विरोधाचा एकही सूर ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाही?

अलीकडच्या तथाकतित गोरक्षकांच्या झुंडशाहीवर राज्यसभेत झालेल्या अत्यंत गंभीर व काळजी व्यक्त करणाऱ्या चर्चेला मंत्री प्रकाश जावडेकरांनी ८४च्या शिखांच्या दंगलीचा संदर्भ देणं म्हणजे जबाबदारी झटकण्याचा निष्फळ प्रयत्न आहे. काँग्रेसला निरुत्तर करण्यासाठी भाजप नेहमीच ८४च्या शीख दंगलीचं भूत उकरून काढतं. गोध्राची आठवण काढतं. पण सतत ८४ची दंगल पुढे करूनही भाजपला २०१४ साली ना दिल्ली जिंकता आली, ना आता अगदी ताज्या निवडणुकांत पंजाब जिंकता आला! हिंदू-मुस्लिम तुष्टीकरणाचे प्रयोग यशस्वी झाले तरी भाजपचा शिखांच्या तुष्टीकरणाचा प्रयोग कायमच फसत आलाय!

तथाकथित गोरक्षक, मॉरल पोलिसिंग, कल्चरल स्क्वॉडस या उघड, उथळ, हिंसक चिथावणी सोबतच उद्योगपतींच्या माध्यमातून देशातील प्रसारमाध्यमांचा ताबा घेणं, अंकुश ठेवणं, सोयीच्या लोकांची वर्णी लावणं, गैरसोयीच्या लोकांना दूर व्हावं लागेल असं वातावरण तयार करणं, या गोष्टी मोठ्या प्रमाणावर चालू आहेत. यातल्या विविध गोष्टी आता सोशल मीडियातून समोर येत आहेत. ‘ईपीडब्ल्यू’ (Economic and Political Weekly) या प्रतिष्ठित साप्ताहिकाच्या विश्वस्त मंडळाचा ‘नियमाला धरून’ चालण्याचा आजवरच्या वाटचालीला बट्टा लावणारा निर्णय असो की, निखिल वागळेंचा ‘सडेतोड’ हा कार्यक्रम ‘टीव्ही ९’वरून तडकाफडकी बंद करणं असो, सर्व आणीबाणीच्या आठवणींना उजाळा देणारं आहे.

प्रश्न असा पडतो- आरजे मलिष्का काय, वागळे काय, ‘ईपीडब्ल्यू’चे संपादक काय, या मच्छरांची सर्वशक्तीमान सत्तेला नेमकी भीती वाटते कशाची? त्यांच्या ‘किटक’सदृश्य उपस्थितीची? की त्यांच्या अणकुचिदार दंशांची? जशी हत्तीला मुंगी कानात शिरायची वाटते तशी?

सत्तरच्या दशकात शालेय जीवन जगणाऱ्यांना कदाचित त्यांच्या मराठीच्या पुस्तकातील ‘राजा भिकारी, माझी टोपी घेतली’ हे उंदराचं ‘ढुमढुमाक गाणं’ आठवतं का? किंवा आपणा सर्वांनाच छोट्या मुलानं निरागसपणे ‘राजा नागडा’ असल्याचं सांगण्याचं, उच्चारण्याचं केलेलं साहस आठवत असेल.

अयोध्येत वीटा जमवण्याच्या उद्योगात असलेला, रामाला दैवत मानणारा परिवार भाजप ‘रामायणा’तील धोब्याला मात्र स्वीकारायला तयार नाही?

नुकताच ‘हिंदुस्थान टाइम्स’मध्ये पत्रकार करण थापर यांनी आपल्या स्तंभातून पंतप्रधानांना थेट सवाल केलाय की, देशातल्या पत्रकारांना दहा मिनिटं देणार आहात का कधी? या सवालाची पार्श्वभूमी अशी की, एका विदेशी पत्रकाराला नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून ते पंतप्रधान झाल्यावरही अलीकडच्या परदेशी दौऱ्यावर जाईपर्यंत अनेकदा, अनेक तास, हवा तेव्हा वेळ देत आलेत. त्याच्या प्रश्नांना उत्तरे दिलीत. त्या पत्रकाराचं नुकतंच एक पुस्तक प्रसिद्ध झालं आहे. त्यात हे सगळे तपशील आहेत. त्या पत्रकारानं पंतप्रधानांच्या वार्तालापसोबत काही माहिती, निरीक्षणंही दिली आहेत. त्यातलं एक करण थापर यांनी स्वत:च्या स्तंभात दिलेलं निरीक्षण बरंच बोलकं आहे. त्या पत्रकारानं मोदींच्या गावाला भेट दिली. जिथं ते लहानाचे मोठे झाले त्या घराविषयी, त्या काळाविषयी, शेजाऱ्यांसी बोलून काही गोष्टी नोंदवल्यात. शेजाऱ्यांनी सांगितलं लहाणपणापासून नरेंद्रला नेतृत्वाची आवड होती. गल्लीतल्या मुलांत, मुलांवर त्याचीच हुकमत असे. त्यासाठी प्रसंगी मारामारही तो करत असे. नरेंद्रचं घर फारच साधं पत्र्याचं छप्पर असलेलं होतं. चहाचं दुकान आई चालवायची आणि वारंवार सांगूनदेखील नरेंद्र त्या दुकानावर क्वचितच जात असे! परदेशी पत्रकाराच्या पुस्तकातील ही माहिती देऊ करण थापर विचारतात, ‘एका विदेशी पत्रकाराला पायघड्या घालणारे पंतप्रधान आम्हा देशी पत्रकारांना १० मिनिटं तरी देतील?’

२०१४पासून पंतप्रधानांनी ‘मन की बात’, प्रचारसभा, लोकार्पण सोहळे किंवा परदेशातले अनिवासी भारतीयांचे मेळे यांतून एकतर्फीच संवाद केलाय. भाषणांतून ते श्रोत्यांकडून स्वत:ला हवं ते वदवूनही घेतात. पण श्रोत्यांमधील कुणाला प्रश्न विचारण्याची मोकळीक देत नाहीत. पत्रकारांना भेटत नाहीत. पत्रकार परिषदा घेत नाहीत. निवडक अँकर, वृत्तवाहिन्यांना निवडक ‘वेचे’ मात्र देतात.

प्रसारमाध्यमं, सांस्कृतिक जगत, व्यापार-उद्योगधंदे, राजकीय जगत यात आता अदृश्य दहशत किंवा अंकित करून घेण्याची आक्रमकता व विरोधाला कस्पटासमान ठरवून उडवून लावणं, देशद्रोही ठरवणं ही नवी राजकीय नीती भाजप देशात रुजवू पाहतोय. त्यामुळे त्यांनी सेनेला प्रश्न करणं म्हणजे ‘झाकून…’ आणि ‘…वाकून’चाच प्रयोग म्हणता येईल.

सोनूचा भरोसा आज बीएमसीवर नाय, पण उद्या तो राज्य मंत्रालय किंवा केंद्र सरकारवरही राहिला नाही तर? तेव्हा राधासुता तुझा धर्म काय राहिल हे लवकर कळेलच!

.............................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......