रामचंद्र गुहांचा फॉर्म्युला यशस्वी होईल काय?
सदर - सत्तावर्तन
राजा कांदळकर
  • रामचंद्र गुहा, नीतिशकुमार आणि राहुल गांधी
  • Wed , 19 July 2017
  • सत्तावर्तन राजा कांदळकर Raja Kandalkar रामचंद्र गुहा Ramchandra Guha नीतिशकुमार Nitish Kumar राहुल गांधी Rahul Gandhi काँग्रेस Congress

रामचंद्र गुहा, अमर्त्य सेन, गोपाळकृष्ण गांधी ही मंडळी केवळ विचारवंत नाहीत, तर भारतातल्या विचारी वर्गाचे प्रतिनिधी मानले जातात. त्यांनी मांडलेल्या कल्पना, विचार आणि फॉर्म्युले यांची नोंद जगभर घेतली जाते. यांपैकी गुहा हे इतिहासकार आहेत. त्यांच्या ‘इंडिया आफ्टर गांधी’ या पुस्तकाला नुकतीच दहा वर्षं झाली. त्यानिमित्ताने या पुस्तकाची दहावी आवृत्ती प्रकाशित झाली. त्यानिमित्ताने त्यांची एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीने मुलाखत घेतली. या मुलाखतीमध्ये गुहा यांनी भारतीय राजकारणाचं विविध अंगांनी विश्लेषण केलं.

या विश्लेषणात गुहा यांनी एक फॉर्म्युला मांडला. त्यात त्यांनी म्हटलं की, “काँग्रेस हा नेता नसलेला पक्ष आहे. आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पर्याय देऊ शकणारा नेता म्हणून बिहारचे मुख्यमंत्री नीतिशकुमार हे योग्य असले तरी ते पक्ष नसलेले नेते आहेत. म्हणून काँग्रेसने नीतिशकुमारांना पक्षाचा अध्यक्ष करावं. राहुल गांधी यांनी राजकारण सोडून इतर काहीही उद्योग करावा. ते त्यांच्या स्वत:च्या, काँग्रेसच्या आणि देशाच्याही हिताचं ठरेल. तरच काँग्रेस वाचेल, अन्यथा मरेल.”

गुहांचा हा फॉर्म्युला म्हणजे एक भन्नाट राजकीय कल्पना आहे. ती आदर्शवादी आहे. हा फॉर्म्युला कितपत यशस्वी होईल, हा जर-तरचा विषय असला तरी या फॉर्म्युल्यातून सध्याच्या भारतीय राजकारणाचा गुंता, कमजोरी, मजबुरी, गरज त्यांनी अधोरेखित केलीय. हा गुंता सोडवण्याची दिशी त्यांनी स्पष्ट केलीय. स्वत: गुहा यांनीच म्हटलंय की, ‘हा विचार, कल्पना लोकांना आदर्शवादी वाटेल, पण खराखुरा लोकशाहीवादी म्हणून मला ती मांडणं भाग आहे. ती काळाची गरज आहे.’

या मुलाखतीत गुहा यांनी नरेंद्र मोदी यांचं कौतुक केलंय. मोदी हे सध्या देशातले सर्वांत समर्पित राजकीय नेते आहेत. त्यांच्यामध्ये रात्रंदिन काम करण्याची असीम ऊर्जा आहे. राजकारणाशी असलेल्या त्यांच्या बांधीलकीला तोड नाही. ती अतुलनीय म्हणता येईल अशी आहे. या गुणांच्या बळावर त्यांनी भारतीय जनता पक्षात सर्वोच्च स्थान पटकावलं. देशाची सत्ता मिळवली. पक्षात आणि सत्तेत ते वरचढ ठरले.

मात्र मोदींच्या या गुणांना बाधा आणणारे घटकही दाखवायला गुहा विसरले नाहीत. गुहा म्हणतात, एवढे सगळे गुण असलेल्या मोदींनी त्यांना मतं देणाऱ्यांचा भ्रमनिरास केलाय. हा भ्रमनिरास मोदी कट्टर हिंदुत्ववाद्यांपासून दूर राहतील किंवा आर्थिक सुधारणा घडवून आणतील, या विश्वासाला तडा गेल्यानं झाला आहे.

मोदींनी जनतेचा भ्रमनिरास केलाय म्हणून विरोधी पक्षांनी एक व्हावं, मोदींच्या तोडीस तोड नेता असलेल्या नीतिशकुमारांनी विरोधकांचं नेतृत्व करावं, असा या गुहा फॉर्म्युल्याचा सारांश आहे.

नितिशकुमारच का? तर त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नाही. स्वच्छ, पारदर्शक कारभार करणारा नेता अशी त्यांची प्रतिमा आहे. घराणेशाहीचा त्यांच्या नेतृत्वाला डाग नाही. गेली दहा वर्षं ते बिहारमध्ये सत्तेवर आहेत. त्यांच्या काळात तिथं एकाही शेतकऱ्यानं आत्महत्या केली नाही. बिहारमध्ये महिलांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३५ टक्के आरक्षण आहे. त्यांनी विद्यार्थिनींना सायकली दिल्या. त्यामुळे शाळेत जाणाऱ्या मुलींच्या संख्येत वाढ झाली. सायकल हे मुलींसाठी मुक्तीचं प्रतीक बनलं. नीतिशकुमारांचा बिहारमधील दारूबंदीचा प्रयोग उल्लेखनीय ठरला. त्यामुळे महिलांमध्ये खुशी आली. घराघरातले तंटे, झगडे कमी झाले. दारूमध्ये पैसे उडवणारा नवरा त्या पैशाची भाजी, दूध घरी घेऊन येतो. त्यातून घरात समाधान, सुख आलं. बिहार प्रगतीच्या दिशेनं झेपावतोय. बिहारींचं इतर राज्यात होणारं स्थलांतर थांबलंय. परिणामी नीतिशकुमारांच्या सुशासनाचे परिणाम दिसू लागले आणि त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाकडे देश नव्या आशेनं पाहू लागलाय. गुहांसारखा विचारवंत त्यामुळे देशाचा भावी पंतप्रधान म्हणून नीतिशकुमारांकडे बोट दाखवू लागला आहे.

मोदींसारखा तगडा नेता, भाजपचं मजबूत पक्षसंघटन आणि देशात मोदींची सत्तेवरची प्रभावी पकड याला तोंड देण्यासाठी तेवढीच तयारी लागेल. मोदींच्या तोडीचा नेता नीतिशकुमारांच्या रूपानं विरोधकांकडे आहे, पण त्या नेत्याचा पक्ष एका राज्यापुरता मर्यादित आहे. म्हणून नेत्यामागे लागणाऱ्या संघटनेची उणीव काँग्रेसनं भरून काढावी. तसाही काँग्रेस पक्ष नेत्याशिवाय आहे. देशाला आपला वाटेल असा नेता आज काँग्रेसकडे नाही. सोनिया गांधी आजारी आहेत. मनमोहनसिंग यांची इनिंग खेळून आऊट झालेल्या खेळाडूसारखी आहे. ते आता काँग्रेसला मार्गदर्शन करण्याशिवाय इतर कुठल्या उपयोगाचे नाहीत. राहुल गांधींमध्ये नेतृत्वाचे गुण नाहीत. लोक त्यांना स्वीकारत नाहीत. प्रियंका गांधी यांना राजकारणात येऊन लोकांचा विश्वास मिळवावा लागेल. तो वेळखाऊ आणि जर-तरचा प्रकार आहे.

राजकारण हे गतिमान असतं. तिथं थांबायला, वाट पाहायला जागा नाही. पी. चिदंबरम, गुलाम नबी आझाद, दिग्विजय सिंह या नेत्यांना काँग्रेसमध्येच मान्यता नाही. देशाचे नेतृत्व स्वीकारण्याची गोष्ट खूप दूर. तेव्हा काँग्रेस संघटनेला आता जिंवत राहायला नीतिशकुमारांसारख्या नेत्याची गरज आहे.

काँग्रेसनं गांधी घराण्याच्या प्रेमापोटी इतर बदल स्वीकारले नाहीत. नेतृत्व बदल केला नाही तर काँग्रेसलाच पर्यायी नवा पक्ष उदयाला येईल, असं भाकीतही गुहा यांनी केलं आहे. तशीही काँग्रेसची गरज संपलेली आहे. काँग्रेसचं नेतृ्त्व असंच आळशी, निष्क्रिय आणि चालढकल नेत्यांच्या हातात राहिलं तर लोक नवा पक्ष उदयाला आणतील. इंदिरा गांधी यांच्या एकछत्री बलदंड सत्तेला पर्याय देण्यासाठी आणीबाणीच्या काळात लोकांतून जनता पक्ष उदयाला आला होता. हे उदाहरण पुरेसं बोलकं आहे. इंदिरा विरोधक तेव्हा विखुरलेले होते. पण जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली लोकशाही वाचवण्यासाठी, भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन पाहता पाहता देशव्यापी बनलं. त्या आंदोलनाच्या रेट्यातून बंडखोर काँग्रेसवाले, समाजवादी, जनसंघी अशा परस्पर विरोधी विचारांच्या संघटना जनता पक्षात विलिन झाल्या होत्या.

इंदिरा विरोधाचा अजेंडा असणारे जनतावादी नेते लोकांनी सत्तेवर आणले होते. विरोधी पक्ष एक झाले तर लोकही त्यांच्यावर विश्वास ठेवतात. सत्ताबदल होतो. हा विश्वास या सत्तांतरातून आला होता. भारतातल्या लोकशाही व्यवस्थेचं सौंदर्य म्हणून या इतिहासाकडे पाहता येतं.

तो इतिहास समोर आहे म्हणूनच गुहा मोदी विरोधकांच्या ऐक्याची भन्नाट कल्पना मांडताना दिसतात. त्यात नीतिशकुमार यांची जमेची बाजू अशी की, त्यांचा पक्ष बिहारपुरता मर्यादित असला तरी त्यांचा उदय ज्या जनता दल परिवारातून झालाय, त्या परिवाराची एकजुट झाली तर ते शंभर खासदार निवडून आणू शकतात. ओदिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक, कर्नाटकचे एच.डी. देवेगौडा, उत्तरप्रदेशातील अखिलेश यादव, अजित सिंग, हरियाणाचे चौटाला बंधू, लालूप्रसाद यादव यांचे पक्ष या जनता परिवाराचेच घटक आहेत. या सर्वांशी नीतिशकुमारांचा संवाद आहे.

गुहा यांनी मांडलेला नीतिशकुमारांच्या नेतृत्वाचा फॉर्म्युला काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांतले घटक किती गांभीर्यानं घेतात, जनता दल परिवार नीतिशकुमारांमागे किती एकजुटीने उभा राहील, मोदींबद्दल लोकांचा भ्रमनिरास कितपत वाढेल, या मुद्द्यांभोवती यापुढे भारताचं राजकारण घोटाळत राहताना आपल्याला दिसेल, एवढं मात्र या निमित्तानं नक्की म्हणता येईल.

लेखक ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

prashant kuchekar

Thu , 20 July 2017

guhaanchaa formula barobar aahe.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......