वाईट पत्रकारितेला आजवर कधीही एवढी मान्यता मिळाली नव्हती.

निर्भीड आणि नि:पक्षपाती पत्रकार रविश कुमार यांच्या ‘द फ्री व्हॉइस’ या मूळ इंग्रजी पुस्तकाचा पत्रकार सुनील तांबे यांनी मराठी अनुवाद केला आहे. तो मधुश्री प्रकाशनातर्फे प्रकाशित केला आहे. या पुस्तकाची नुकतीच नवी सुधारित आवृत्ती प्रकाशित झाली आहे. यात दोन नव्या प्रकरणांचा आणि रवीश कुमार यांच्या सविस्तर प्रस्तावनेचा समावेश केला आहे. त्या प्रस्तावनेचा हा संपादित अंश...

..................................................................................................................................................................

२०१९ साल आहे. नवीन जग दार ठोठावतं आहे. हा संदेश लिहायला सुरुवात केली आणि मला व्हॉटसअॅप मेसेज आले. इंग्रजी अक्षरात लिहिलेले— ‘आज तेरी लिंचिंग की जायेगी’. एखाद्या व्यक्तीला ठेचून मारणं आपल्यातील काही जणांना वा अनेकांना भीषण वाटतं. पण काही लोकांसाठी ती एक सामान्य कृती आहे. ज्याच्याशी तुमचं पटत नाही त्याला ठेचून मारावं, असं वाटणं हल्ली स्वाभाविक मानलं जातं. झारखंडमध्ये १७ जून रोजी तबरेझ अन्सारीला मध्यरात्री एका खांबाला बांधण्यात आलं आणि लोक त्याला सकाळी सहा वाजेपर्यंत बडवत होते. पोलीस नेहमीसारखेच उशीरा पोचले. तबरेझला इस्पितळात दाखल करण्यात आलं. तिथे त्याचा रक्तदाबही नोंदवण्यात आला नव्हता. चार दिवसांनी तो मेला.

दिल्लीजवळ बुलंदशहर येथे झुंडीने इन्स्पेक्टर सुबोध कुमार सिंग यांचा पाठलाग करून ठार मारलं. मेलेली गाय आसपासच्या जंगलात सापडली म्हणून हिंसक झालेल्या जमावाला नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न हा इन्स्पेक्टर करत होता. ही घटना आहे डिसेंबर २०१८ची.

हे सर्व गायीवरून घडलं. गोशाळेतील गायी उपासमारीने मरत आहेत, भटक्या गायी उभ्या पिकांचं नुकसान करत आहेत आणि शेतकरी त्यामुळे खवळले आहेत, अशा बातम्या येऊ लागल्यावर राजकारणाने गायींचा नाद सोडला. परंतु तिच्या नावाने भय आणि हिंसा घडवून आणण्याचा प्रकल्प सुरूच राहिला. ‘जय श्रीराम’ या घोषणेची जागा आता गोमातेने घेतली आहे. तबरेझ अन्सारीची पिटाई करताना, झुंडीने त्याला ‘जय श्रीराम’ ही घोषणा द्यायला सांगितली. त्याने दिलीही. मात्र त्यामुळे त्याचे प्राण वाचले नाहीत.

‘झुंड’ हा केवळ शब्द नाही. दहा, शेकडो, हजारो लोकांनी झुंड बनते. पिटाई करणारे, ठार मारणारे लोक, आपल्या फोनवर त्याचं चित्रीकरण करणारे लोक, हा सर्व तमाशा पाहाणारे पण तोंडातून ब्र ही न काढणारे लोक. त्यांच्या बिरादरीतले डझनभर तरुण खुनी बनले तरीही ते काहीही बोलत नाहीत. सैनिक म्हणून त्यांचा शून्य उपयोग असतो आणि त्यांना अटक करून त्यांच्यावर खुनाचा वा हल्ल्याचा खटला चालवला जातो, तेव्हाही ते काहीही बोलत नाहीत. फिरती झुंड विलक्षण वेगाने जमवली जाते. झुंड कुठे आणि केव्हा एकत्र होईल हे सांगता येणं अशक्य आहे.

असउद्दीन ओवेसी, या निर्वाचित लोकप्रतिनिधीने लोकसभेमध्ये सदस्यत्वाची शपथ घेतली, त्यावेळी ‘जय श्रीराम’ या घोषणा सभागृहात दुमदुमल्या. ही सामान्य बाब मानली गेली. रामाच्या प्रेमापोटी या घोषणा देण्यात आल्या नव्हत्या. ओवेसींना धमकावण्यासाठी, त्यांची चेष्टा करण्यासाठी या घोषणा देण्यात आल्या. ओवेसी यांनीही ‘अल्ला हो अकबर’ या घोषणेने त्यांना प्रत्युत्तर दिलं. ही घोषणाबाजी सभागृहाच्या कामकाजातून काढून टाकण्यात आली. परंतु हा प्रसंग रस्त्यावरच्या कामकाजासाठी उपयोगात आणला जाऊ लागला. जातीयवादाला देशभक्ती अशी मान्यता देण्यात आली. उच्चभ्रूंच्या बैठकीच्या खोल्यांमध्ये जातीयवाद जेवणानंतरच्या स्वीट डीशसारखा चर्चिला जातो. कट्टरता नेहमीच अजागळासारखा वेश पांघरून नसते. उच्च सांस्कृतिक पेहरावातही ती अवतरते. जुजबी शिकलेले, बेकार, अर्थबेकार यांच्याकडे छाप पाडणारी वाक्यं वा युक्तिवाद करण्याचं कौशल्य नसतं. ते थेट बोलतात. परंतु सुशिक्षित, सुखवस्तू लोक जाणतात की, एखाद्या व्यक्तीला बडवणं, ठार मारणं आपल्यासाठी घातक ठरू शकतं. त्यामुळे ते हलक्या आवाजात बोलतात. सफाईदार वाक्यं फेकतात. आणि एखाद्या गटाला वा समूहाला धडा शिकवण्याच्या राजकारणाचं समर्थन करतात. आपण त्यांना ‘भले लोक’ वा ‘सुसंस्कृत’ म्हणतो.

यात नवीन काहीही नाही. हे भारतात आणि अन्यत्रही घडलेलं आहे. तरीही अनेक बाबी अतिशय अभिनव पद्धतीने घडत आहेत. एक लोकप्रिय वृत्तवाहिनी आपल्याला सांगते की, २०१९ विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धा भारतीय संघ जिंकेल, कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुदैवी आहेत. वृत्तनिवेदक तारस्वरांमध्ये ओरडतात आणि त्याचा प्रतिध्वनी लाखो घरांमध्ये घुमतो. आणि उच्चभ्रूंच्या चर्चाविश्वात या विषयाचा शिरकाव होतो. मात्र त्याच वेळी इतरही बातम्या असतात. बेरोजगारीने उच्चांक गाठला आहे, अर्थव्यवस्था मंदावली आहे, बिहारात मुझफ्फरनगरमध्ये मस्तिष्कशोथाने १४० बालकांचा बळी घेतला आहे, नालेसफाई करताना गुजरातमध्ये सात सफाई कामगारांचा मृत्यू झाला. वृत्तवाहिन्या पंतप्रधानांच्या सुदैवाबाबत मूग गिळून असतात किंवा या प्रकरणात त्यांच्या हस्तक्षेपाबाबत. या वृत्तवाहिन्या पाहणाऱ्या करोडो लोकांना चांगली पत्रकारिता म्हणजे काय हे माहीत आहे, परंतु त्यांनी स्वतःला अर्थहीन पत्रकारितेशी जोडून घेतलं आहे.

अखेरीस क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेत भारतीय संघ पिछाडीवर पडला, पंतप्रधान सुदैवी असूनही. मात्र त्यामुळे लोकप्रिय टीव्ही निवेदकांचं भाग्य फळफळलं नाही. या बडबड करणार्‍या तोंडांचा पत्रकारितेशी दुरान्वयानेही संबंध नसतो. परंतु ते भारतीय पत्रकारितेचा चेहरा बनले आहेत. सत्ताधारी व्यवस्था सोडता ते कुणालाही उत्तरदायी नाहीत. रोज संध्याकाळी छोट्या पडद्यावर हजेरी लावायची, प्रतिस्पर्धी प्रवक्त्यांची आरडाओरडा करण्याची स्पर्धा लावायची आणि बातम्या पुसून टाकायच्या हेच त्यांचं काम असतं. ही अव्यवस्था एवढी व्यापक झाली आहे की, नैतिकता वा सचोटीची अपेक्षा करणं निरर्थक आहे. वाईट पत्रकारितेला आजवर कधीही एवढी मान्यता मिळाली नव्हती. भारताच्या लोकशाही आदर्शांचा खून करण्यासाठी वृत्तवाहिन्या अविश्रांतपणे काम करत आहेत. परिणामी सरकारला प्रश्न न विचारणार्‍या वृत्तवाहिन्याचं बहुसंख्य भारतीय अनुसरण करत असतात. या वृत्तवाहिन्यांनी त्यांच्या प्रेक्षकांना विशिष्ट प्रकारचा टिव्ही पाहाण्यासाठी प्रशिक्षित केलं आहे. त्यांच्याकडून कोणतीही अपेक्षा करायची नाही आणि विश्वास खुंटीला टांगून ठेवायचा. त्याशिवाय पूर्णपणे न-नैतिक व्हायचं. निवडून आलेले प्रतिनिधी खुन्यांच्या गळ्यात फुलांचे हार घालू शकतात, मंत्री खोटं बोलू शकतात, सरकारी पत्रक वृत्तनिवेदक बातमी म्हणून वाचू शकतात. कुणालाही त्याचा त्रास होत नाही.

पत्रकारांनी पूर्वपरवानगीशिवाय कार्यालयात पाय टाकायचा नाही, असा फतवा वित्त मंत्रालयाने काढला. भाजप सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पानंतर. त्यापूर्वी प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरोचं कार्ड असलेला कोणताही पत्रकार मंत्रालयात जाऊ शकत होता. कोणालाही भेटून बातमी देऊ शकत होता. त्यामुळेच ‘बिझनेस स्टँण्डर्ड’च्या सोमेश झा या बातमीदाराने बेरोजगारीची आकडेवारी सरकार दाबून ठेवतं आहे, ही बातमी दिली होती. २०१७-१८ या काळात देशातील बेरोजगारीचं प्रमाण गेल्या पंचेचाळीस वर्षांमध्ये सर्वाधिक होतं, ही ती बातमी.

आता अशा बातम्या शक्य नाहीत. पत्रकारांचं प्रतिक्षा दालन अधिक आरामदायी करण्यात आलं आहे आणि त्यात अधिक सुधारणा करण्यात येतील असं वित्त मंत्रालयाने सांगितलंय. मात्र वरिष्ठ अधिकार्‍यांची आगाऊ भेट ठरवूनच त्या रिकाम्या कार्यालयांमध्ये पत्रकारांना प्रवेश करता येईल. ‘एडिटर्स गिल्ड’ने या आदेशावर टीका केली आहे. मात्र भारतातील लोकांनी तिकडे कानाडोळा करायचा निर्णय घेतला आहे. २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भारतातल्या लोंढा प्रसारमाध्यमांनी केवळ एका विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या आणि नेत्याच्या बातम्या दिल्या, त्यावेळी भारतीय लोकांना त्याचं काहीही वाटलं नाही. या अफाट, विविधतेने नटलेल्या, थोर लोकशाही देशात सर्व विरोधी पक्ष अदृश्य करण्यात आले, याबद्दल कोणीही प्रश्न विचारला नाही. निवडणूक आयुक्तांकडूनही तुम्ही काहीही अपेक्षा करू शकत नाही. त्यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप करणं ही स्वाभाविक बाब मानली जाते. निवडणूक आचारसंहितेचा भंग पंतप्रधानांनी वारंवार करूनही निवडणूक आयोगाने त्याकडे कानाडोळा केला. येणार्‍या काळाची चाहूल आपल्याला लागली आहे, ही बाब निवडणूक आयोगाने सिद्ध केली. तटस्थपणाला कोणतंही मूल्य नाही. या प्रकारांची किंमत आपण यापूर्वी दिली आहे, परंतु अलीकडे कुणालाही इतिहासाचं भय वाटेनासं झालंय. इतिहास सहजपणे बदलता येतो. शालेय पाठ्यपुस्तकांप्रमाणेच देशाच्या सामूहिक जाणिवेतून घटना आणि व्यक्ती पुसून टाकता येतात.

लोकशाहीमध्ये प्रेस- वर्तमानपत्रं वा अन्य प्रसारमाध्यमं, प्रचाराची अधिकृत साधनं आहेत. बातम्या दडपल्या जातात, बातम्यांमध्ये फेरफार केले जातात, कारवाईचं भय नसल्याने बातम्या घडवल्याही जातात. यावर नजर ठेवणारी संस्था भारतात नव्हती, परंतु भारतीय लोकांकडे जे काही होतं, ते त्यांनी सत्तेपुढे समर्पित करून टाकलं. सत्तेच्या हेतूंविषयी काहीही माहिती नसताना. लोकशाही आदर्शांचा खून करण्यासाठी वृत्तवाहिन्या धराजकीय सत्तास्थानाबद्दल एवढी पराकोटीची श्रद्धा भारतीय इतिहासात कदाचित कधीही नव्हती. खोट्या बातम्या आणि बातमीमूल्य नसलेल्या बातम्यांची एवढी प्रचंड भूकही यापूर्वी कधीही नव्हती. वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या निर्देशांकात १८० देशांत भारताचा क्रमांक १४० आहे. याला केवळ शासन जबाबदार नाही. वाचक आणि प्रेक्षकांचाही वाटा मोठा आहे. सरकारपुढे नमन म्हणणार्‍या वृत्तवाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांना सर्वाधिक प्रेक्षक आणि वाचक आहेत.

..................

भारत सरकारच्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यानुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषदेने देशातील ६८ टक्के विद्यापीठांना सरासरी वा सरासरीच्या खालचा दर्जा दिला आहे. देशातील ९१ टक्के महाविद्यालयं सरासरी वा सरासरीच्या खालच्या दर्जाची आहेत. या दुय्यम व तिय्यम दर्जाच्या महाविद्यालयांनी सरासरी वा त्याही खालच्या विद्यार्थी व अभ्यासकांच्या पिढ्या निर्माण केल्या असाव्यात. ज्ञान आणि माहितीची भूक भागवण्यासाठी, जिज्ञासा पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना भरपूर कष्ट उपसले असतील. भारतातील तरुण पिढीची जडणघडण काही दशकं होते आहे. त्यांना दोष देता कामा नये. मात्र हा खेळखंडोबा (ट्रॅजिक फार्स) लिहिला जात होता, तेव्हा ते झोपी गेलेले होते. आणि त्यांना दुर्बळ बनवण्याचा, गुलाम बनवण्याचा प्रकल्प पूर्ण होतानाही ते झोपलेले आहेत. इंजिनीयर होण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करूनही आपल्याला नोकरी मिळणार नाही, अशी व्यवस्था कोणी केलीय हे समजून घेण्याची तरुणांची इच्छाच नाही. अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयं सुरू का केली आणि बंद का होत आहेत असा प्रश्न तरुण विचारत नाहीत. महाविद्यालयात प्रवेश मिळवण्यासाठी आणि शिक्षणासाठी त्यांनी बँकांकडून कर्जं काढली. कारण या महाविद्यालयांनी त्यांना नोकरीचं आश्वासन दिलं होतं. आज ती महाविद्यालयं नाहीत, पण कर्जाची परतफेड तर करावी लागणार आहे. दरम्यानच्या काळात नव्या राज्यकर्त्यांच्या आयटी सेलमध्ये अनेक सॉफ्टवेअर इंजिनीयर्स गुलामासारखे राबत आहेत. द्वेष, तिरस्कार, खोटेपणा आणि चारित्र्यहनन या मार्गाने राष्ट्रीय इतिहास घडवण्याच्या उदात्त कार्यात गुंतलेले हे तरुण त्या इतिहासाचा भाग कधीही बनणार नाहीत. रातोरात त्यांची महाविद्यालयं जशी नाहीशी झाली, त्याचप्रमाणे त्यांनाही तथाकथित उदात्त इतिहासाच्या अंधार्‍या तळघरात फेकून दिलं जाईल.

जगाचा शोध घेणार्‍या आदर्शवादी लोकांमुळे लोकशाही राजवटी निर्माण झाल्या आणि टिकून राहिल्या. आदर्शवादी लोकांना माहिती हवी असते आणि त्याआधारे ते प्रस्थापितांना प्रश्न विचारतात. ज्या देशातील ९१ टक्के महाविद्यालयं सरासरी वा त्याहीपेक्षा खालच्या दर्जाची आहेत, अशा देशातील तरुणांकडून या आदर्शांची अपेक्षा आपण करू शकतो का? ६५ टक्के भारतीय पस्तिशीच्या खालचे असतीलही, परंतु त्यांच्या विचारात टवटवीतपणाचं कोणतंही चिन्ह नाही. त्यांची मनं तरुण नाहीत. त्यांच्या पाठीवर अज्ञानाचं ओझं आहे आणि त्यांच्या डोळ्यांना जातीयवादाची पट्टी बांधलेली आहे. आपण आर्थिक आणि सामाजिक विषमेतबद्दल बोलतो, परंतु भारतातील ज्ञानाच्या विषमताही आपण जाणायला हवी. ज्ञानाची विषमता एवढी सखोल हे की, कोणतंही चांगलं पुस्तक वा चांगली चर्चा यामुळे तो प्रश्न सुटणार नाही. आपले बहुसंख्य तरुण पॉवरपॉइंट आणि ट्विटरच्या १४० अक्षरांची भाषा जाणतात. त्यांची आकलनाची क्षमता यापेक्षा अधिक विकसितच होऊ दिलेली नाही.

देशातील ९१ टक्के महाविद्यालयं दुय्यम व तिय्यम दर्जाची असतील, त्या महाविद्यालयांतील विद्यार्थी आणि ज्ञानाचे क्षेत्र यामध्ये मोठी दरी आहे. याच कारणामुळे व्हॉटसअॅप विद्यापीठ भारतामध्ये लोकप्रिय झालं आहे. या विद्यापीठातली चमकदार मिम्स एका नव्या पुस्तकाची पानं आहेत. थरारक चित्रं आणि कमीत कमी शब्दांत हे पुस्तक त्यांना आसपासच्या जगाची ओळख करून देतं. कोट्यवधी तरुणांवर होत असलेल्या या अन्यायाच्या विरोधात मोठ्या शहरांतील बुद्धिमंत आणि अभ्यासक क्वचित आवाज उठवतात. जे कोणी इनेगिने अभ्यासक याबद्दल बोलतात त्यांना ‘सोशलिस्ट’, ‘देशविरोधी’ अशी लेबलं लावून त्यांचं खच्चीकरण करण्यात आलंय. शिकण्यासाठी, जाणून घेण्यासाठी तरुण अधीर असतात, परंतु ज्ञान प्राप्तीची साधनं तुटललेली आहेत. व्हॉटसअॅप विद्यापीठाने पहिल्यांदाच त्यांना जग जाणून घेता येतं हा अभिमान दिला. खोटी आणि दिशाभूल करणार्‍या माहितीने त्यांची मनं पूर्वग्रहदूषित करण्यात आली, हिंसाचाराची चिथावणी देण्यासाठी स्मार्टफोनवर वैयक्तीक संदेश पाठवण्यात आले. ज्ञानाची ही होम डिलिव्हरी होती. ही होम डिलिव्हरी घेणार्‍या तरुणांना आपलं सबलीकरण झालंय असं वाटू लागलं. सत्य न सापडल्याने हा तरुण असत्याचा अभिमान बाळगू लागला. हे असत्य आहे याची जाण त्याला आहे, अज्ञानापेक्षा ते चांगलं नाही हेही त्याला समजतं, या अज्ञानासाठीच आपल्याला दोषी ठरवण्यात आलं होतं, हेही त्याला ठाऊक आहे. त्यामुळे त्याचा अभिमान अविवेकी आणि चिडखोर आहे, टीकाकारांना धोपटण्याचा तो दंडुका आहे.

पूर्णार्थाने नागरिक बनण्यासाठी आणि सत्तेपुढे सत्य सांगण्यासाठी तुम्हाला ज्ञानाची गरज असते. सत्य जाणून घेण्याचे प्रयत्न हाणून पाडले जातात, माहिती दडवून असत्याचा प्रसार केला जातो तेव्हा हळूहळू अभिव्यक्ती थंड पडत जाते. खूप कष्टाने अभ्यास व संशोधन करून मिळवलेल्या बातमीतून अधिक माहिती जाणून घेण्याची इच्छा वाढीस लागते. अशा बातम्या भारतीय वृत्तवाहिन्यांमधून आणि वर्तमानपत्रांतून काही वर्षांपासून अस्तंगत झाल्या आहेत. विशेषतः तरुणांची बौद्धिक उंची वाढू नये, ९१ टक्के महाविद्यालयांप्रमाणेच सरासरी वा त्याहीपेक्षा कमी असावी, यासाठी हिंदी वर्तमानपत्रं विशेष मेहनत घेतात. प्रेस वा प्रसारमाध्यमं आपल्याला माहिती देतात असा लोकांचा विश्वास असतो, पण बहुतांशी लोंढा प्रसारमाध्यमं आपल्याला तेवढीच माहिती देतात, जेवढी देण्यास त्यांना सांगितलेलं असतं. माहिती मिळाली तर लोकांना वाचा फुटेल, हे सत्ताधार्‍यांना माहीत असतं. म्हणून प्रसारमाध्यमं विकत घेण्यात आली आहेत वा त्यांना खोटी वा निवडक माहिती प्रसारीत करण्यात भाग पाडण्यात आलं आहे. प्रश्न विचारण्याची, सत्तेला भिडण्याची लोकांची क्षमता क्षीण करण्यासाठी हा प्रकल्प राबवण्यात येतो आहे.

बोलू नका वा लिहू नका अशी शिकवण पालक मुलांना देतात. राजकारणात पडू नका असा सल्ला शिक्षक विद्यार्थ्यांना देतात. भारताच्या लोकशाहीने आत्मविश्वास गमावावा, भेदरट व्हावं, यासाठी सर्व समाजी एकजूट झाली आहे.

..................................................................................................................................................................

रवीश कुमार यांच्या या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4527/The-free-voice

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -