न्यायालयाने ‘तिहेरी तलाक’ची प्रथा रद्द करूनही मुस्लिमांचे व पर्यायाने इस्लामचे शत्रुकरण थांबलेले नाही!

‘तिहेरी तलाक : एका गुंतागुंतीची उकल’ हा लेखसंग्रह पत्रकार कलीम अजीम यांनी संपादित केला आहे. हा लेखसंग्रह नुकताच डायमंड पब्लिकेशन्सच्या वतीने प्रकाशित झाला आहे. त्याच्या प्रस्तावनेचा हा संपादित अंश...

.............................................................................................................................................

शाहबानो प्रकरणानंतर मुस्लिमांच्या नागरी व सामाजिक प्रश्नांचा रोख बदलून गेला. प्रत्येक समस्येला धर्मांच्या अनुषंगाने पाहिले जाऊ लागले. सुधारणावादी गटांनी चुकीच्या पद्धतीने मुस्लिमांचा प्रश्न हाताळल्याने प्रतिगामी गटांच्या शस्त्राला आयतीच मूठ मिळाली. दुसरीकडे कर्मठ धर्मवाद्यांनी ‘शरीयत खतरे में’ म्हणत मोहिमा उघडल्या. दोन्हींचा आधार घेऊन हिंदुत्ववादी गटांनी भारतीय मुस्लिमांच्या शत्रुकरणाची प्रक्रिया आरंभली.

बहुसांस्कृतिकता, विविधता, प्रादेशिकता आणि भाषिकतेच्या आधारावर असलेली मुसलमानांची ओळख पुसून काढत त्यांना धार्मिकतेची लेबले चिकटवली गेली. हज सबसिडी, लोकसंख्यावाढ, उपासना पद्धती, समान नागरी कायदा, धार्मिक मिरवणुका, भारत-पाक संबंध, क्रिकेटचे सामने इत्यादी मुद्दे प्रचारसभांच्या केंद्रस्थानी येऊन मुसलमान शत्रुस्थानी आला. लोकशाहीविरोधी संघटनांच्या समांतर राष्ट्रवादाने मुस्लीम समुदायावर देशद्रोहाचा संशय बळावला.

हजारो वर्षांपासून एकत्र राहत असलेल्या मुस्लीम समाजाला धर्माच्या एकजिनसीपणाचा ठपका ठेवून त्यांना शत्रुपक्षी आणले गेले. मध्ययुगीन (मुस्लीम शासकांच्या) इतिहासाचा विकृत अर्थ लावून मुस्लीम कसे हिंदूंचे पारंपरिक शत्रू आहेत, हे बहुसंख्याकांवर प्रचारी साधनातून बिंबवण्यात आले. १९८०नंतर भाजप व संघ परिवाराने नेमके हेच युक्तिवाद उचलून मुस्लीमविरोधाचे राजकारण केले. मंडल कमिशनच्या विरोधाची ठिणगी बघता-बघता मुस्लीमविरोधाची पर्यायाने इस्लामद्वेषाचा भडका होऊन हजारो संसारांना उद्ध्वस्त करून गेली. या ज्वाळा आज तीन दशकांनंतरही त्याच स्वरूपात धगधगत आहेत. फरक इतकाच की, त्याला राष्ट्रवादाचा मुलामा चढवला गेला आहे.

प्रसिद्धी माध्यमांना हाताशी धरून भारताच्या अखंडता व बहुसांस्कृतिक वैविध्यतेला तडे पाडण्याचे प्रकार निरंतर सुरू आहेत. फेक न्यूजचा वापर करून सामाजिक वातावरण दूषित केले जात आहे. पोसलेली ‘भक्ट्रोल’ सोशल मीडियातून महिलांवर अश्लील शेरेबाजी करत आहेत. मोदी सरकारच्या अपयशाला राष्ट्रभक्तीच्या नावाने झाकले जात आहे. कुठल्याही विषयाची चर्चा मुस्लीमद्वेषाच्या पलीकडे जात नाही.

प्रसिद्धी माध्यमांच्या अँटी मुस्लीम अजेंड्यातून तिहेरी तलाकचे बुजगावणे उभे करण्यात आले. गेली पाच वर्षे सरकारच्या लोकांनी त्याला खतपाणी घालत पोसले. मुस्लिमांच्या राक्षसीकरणाचे कोलीत म्हणून तिहेरी तलाकचा वापर झाला. भाजपच्या सत्ताधाऱ्यांनी तिहेरी तलाकचा प्रश्न राजकीय स्वरूपाचा म्हणून पुढे आणला. २०१६-१७ला राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून भाजपने तिहेरी तलाक रद्दीकरणाचे व त्याआड मुस्लीमद्वेषाचे ढोल बडवले.

सायरा बानोंची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात येताच तलाक हा प्रमुख चर्चेचा विषय झाला. प्रसारमाध्यमातून गेली तीन वर्षे सतत चर्चेत राहणारा ‘तलाक’ या शतकातला पहिला विषय असावा. दर आठवड्याला ‘ट्रिपल तलाक’ गरमागरम विषय म्हणून न्यूज चॅनेलच्या पॅनलवर येत होता. कधी-कधी तर आठवडाभर तलाक न्यूज चॅनेलचा प्रमुख ‘अजेंडा’ (डे ड्राइव्ह) म्हणून चालवला गेला. वृत्तवाहिन्यांचे पत्रकार व वृत्तसंस्थांना देशभर तलाकची प्रकरणे शोधण्याचे काम देण्यात आले होते. यातून तलाकची किमान एक स्टोरी आठवड्यातून एकदा तरी जागा व्यापताना दिसे. कुठल्यातरी राज्यात रस्त्यावरच पतीने पत्नीला तलाक दिला होता. तर कुठेतरी पर्सनल लॉ बोर्डाच्या गेटवर महिला डोकं आदळताना दिसू लागल्या. कुणी व्हॉट्सअॅपने तलाक दिला… कुठे काय, तर कुठे काय.. नाना प्रकारची दृश्यं टीव्हीचा पडदा व्यापताना दिसत होती.

दररोज रात्री प्राइम टाइमची चर्चा तलाककेंद्री होत असे. दाढी-टोपी व झब्बावाले मौलाना, बुरखाधारी स्त्रिया टीव्हीच्या पॅनलवर दिसणे नेहमीचेच झाले होते. टीव्हीत चर्चेसाठी बोलावताना दाढी, पांढरा कुर्ता व बुरखाधारी महिलेला प्राधान्य देण्यात येत असे. क्षुल्लक मानधन व येण्या-जाण्याच्या खर्चात अनेक कथित दाढीधारी मौलाना टीव्हीवर झळकले. थोड्याशा पैशांच्या मोबदल्यात त्यांनी अपमानही सहन केला. सुमारे तीन वर्षे ‘तलाक’ हा न्यूज चॅनेलचा यूएसपी (विक्रय वस्तू) होता. या संदर्भात कायदेतज्ज्ञ फ्लेविया अग्नेस यांनी ‘इपीडब्लू’मध्ये सविस्तर लेख लिहून प्रसिद्धीमाध्यमावर ताशेरे ओढले होते. त्यांच्या मते, ‘तलाकची प्रकरणे हाताळताना मीडियाने देशभरात मुस्लीमविरोधी वातावरण तयार करून जनसामान्यांमध्ये फूट पाडण्याचे दुष्कृत्य केले आहे.’

११ नोव्हेंबर २०१७ला अलीगडमध्ये एका प्राध्यापक पतीने पत्नीला व्हॉट्सअपने तलाक दिल्याची एक बातमी टीव्हीवर दाखवली गेली. तथाकथित एक्सपर्ट घेऊन एका भाजपभक्त चॅनेलने चर्चेचे फड रंगवले. भाजपचा पदाधिकारी व मौलाना यांच्यात झालेली ही वादग्रस्त चर्चा ‘जनसत्ता’ या हिंदी दैनिकाने प्रकाशित केली होती. पॅनल चर्चेत मौलाना म्हणतात, “पीएम डिजिटल इंडियाला प्रोत्साहन देत आहेत आणि व्हॉट्सअॅपवर दिलेल्या तलाकला तुम्ही चुकीचे का ठरवत आहात?” (असे बिनबुडाचा युक्तिवाद आणि नाटकीय भाषा वापरण्यासाठी चॅनेलकडून आग्रही सूचना असतात हा भाग अलाहिदा).

सलग तीन दिवस त्या न्यूज चॅनेलने ही बातमी लावून धरली होती. पण मूळ बातमी मात्र शेवटपर्यंत त्या वृत्तवाहिनीने दाखवलीच नाही. १३ नोव्हेंबरला दै. ‘जनसत्ता’ने मूळ वृत्त प्रकाशित केले. बातमीत तलाक देणारे प्रा. खालिद बीन यूसुफ म्हणतात, “मी साक्षीदारासमोर माझ्या पत्नीला पहिला मौखिक तलाक दिला, पण तिने तो घेण्यास नकार दिला, मग मी तो रजिस्टर पोस्टाने तिला पाठवला. हेच पत्र मी तिला व्हॉट्सअॅपने पाठवले. त्यानंतर दुसऱ्या महिन्यात मी पुन्हा साक्षीदारासमोर दुसरा मौखिक तलाक दिला. अशा प्रकारे मी तिला दोनदा तलाक दिलेला आहे. त्यामुळे तो अपूर्ण आहे, अजूनही ती माझी पत्नी आहे. परंतु, केवळ मला बदनाम करण्यासाठी तिने मीडियाला माझ्याविरोधात बातम्या पुरवल्या आहेत.”

या प्रातिनिधिक स्वरूपाच्या उदाहरणामधून मीडिया कशा पद्धतीने तलाक प्रश्न हाताळत होता, हे दिसून येईल.

गेल्या चार वर्षांतले तलाक संदर्भातले प्राइम टाइम चर्चेचे यूट्यूब व्हीडिओ काळजीपूर्वक पाहिले तर हे दिसून येईल की, तलाकआड सुरू असलेल्या राक्षसीकरणामागे बोलविता-करविता धनी कोण होता, इतर राजकीय पक्षापेक्षा भाजपने तलाक प्रश्नांची गंभीर दखल घेतली होती. भाजपला यात का रस वाटत होता हे उघड आहे. याचिकाकर्त्या इशरत जहाँ व सायरा बानो या दोन महिलांनी भाजपमध्ये प्रवेश करताच या नाटकाचा पडदा पडला. तलाक प्रश्नांचे राजकारण करण्यामागे मास्टरमाईंड कोण होता हे उघड झाले.

निष्कर्षाअंती असे दिसून येते की, विविध राज्यातील विधानसभा निवडणुका आणि २०१९ची लोकसभा डोळ्यांसमोर ठेवून भाजपने तलाकचे प्रकरण लावून धरले. एकापाठोपाठ एक असे दोन (तीन) विधेयक व दोन अध्यादेश आणून तलाकचा प्रश्न निवडणुकांपर्यंत पेटवत ठेवला. कारण स्पष्ट आहे की, भाजपला मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांचा बाजार मांडून बहुसंख्य हिंदूंची मते मिळवायची होती.

लोकसभेत विधेयक मांडताना कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले, “हा मुद्दा कुठल्याही धर्माचा नसून तो लैंगिक समानतेचा आहे.” यावर विरोधी पक्षाने त्यांना उत्तर देत म्हटले की, “फक्त मुस्लीम महिलाच का?” अर्थातच सत्ताधिशांना मुस्लीम महिलांची काळजी नव्हती, तर हिंदूंची व्होटबँक मजबूत करण्यासाठी मुसलमानांचे शत्रुकरण करण्याचा हा प्रयत्न होता. हेच मंत्री एकदा म्हणाले होते, “मुस्लीम आम्हाला मत देत नाहीत; तरीही आम्ही त्यांच्यासाठी धोरणे राबवतोच ना!” हे स्पष्ट आहे की, भाजपचा लैंगिक समानतेचा ‘जुमला’ चुनावी आहे. भाजपला खरेच महिलांच्या लैंगिक समानतेची काळजी असती तर त्यांनी १० वर्षांपासून रखडलेले महिला आरक्षणाचे विधेयक आपल्या सत्तेत मंजूर केले असते.

विरोधी पक्षात असताना मा. सुषमा स्वराज यांनी महिला आरक्षणावर काँग्रेस सरकारविरोधात आंदोलन छेडले होते. रस्त्यावर उतरून त्यांनी सरकारचा निषेधही नोंदवला होता; पण त्याच स्वराजबाई सत्ता येताच महिला आरक्षणाबद्दल एक चकार शब्दही काढत नाहीत. याउलट, महिला आरक्षणावर भाजप सरकारचे मंत्री नितीन गडकरी म्हणतात, “इंदिरा गांधींना पंतप्रधान होण्यासाठी आरक्षणाची गरज पडली नव्हती.” या उलटतपासणीतून भाजपची महिलांविषयी असलेली लैंगिक समानतेबाबतची भूमिका किती पोकळ आहे, हे दिसून येते.

भाजपकडून अॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी ‘निकाह-ए-हलाला’ रद्द करण्यासंबंधी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून या कुप्रथेविरोधात आवाज उठवणाऱ्या तथाकथित सुधारणावादी संघटना केवळ चर्चासत्रे व भाषणापुरत्याच मर्यादित ठरणार आहेत. कारण याहीवेळी तलाक रद्दीकरणासारखे कायदेशीर बाजी मारण्यात पुन्हा भाजप अव्वल ठरणार आहे. तलाक रद्दीकरणानंतर अतिरिक्त राजकीय फायदा उचलण्यासाठी ही याचिका दाखल केली आहे, हे आता स्वतंत्रपणे सांगण्याची गरज नाही; पण ही याचिका धर्मवादी उलेमांसाठी धोक्याची घंटा आहे. न्यायालय किंवा भाजप या याचिकेचे काय करेल माहीत नाही, पण त्याआधी ही प्रथा इस्लामचा भाग नसल्याचे या धर्मवाद्यांना जाहीर करावे लागेल.

एका अर्थाने भाजपचे अभिनंदन करायला हवे की, त्यांनी शत्रुकरणातून का होईना या संवेदनशील प्रश्नामध्ये हात टाकला व ‘कुरआन’बाह्य प्रथेवर न्यायालयाकडून बंदी आणली; पण दुसरीकडे त्यांनी मुस्लिमांच्या सामाजिक सुरक्षेच्या प्रश्नांवर डोळेझाक केली. त्यांनी केवळ ‘तलाक’वर भाष्य करून मुसलमानांचे राक्षसीकरण केल्याने आता त्यांचे अभिनंदनही करवत नाही; पण त्यांना श्रेय द्यायला हवे. अन्य सत्ताधाऱ्यांनी हे पाऊल उचलण्याची कुठलीच शक्यता नव्हती; कारण पुन्हा तेच ‘मतांचे राजकारण’ आड आले असते.

न्यायालयाने ही प्रथा रद्द करूनही मुस्लिमांचे व पर्यायाने इस्लामचे शत्रुकरण थांबलेले नाही. दोन्ही विधेयके भाजप सरकारच्या काळात मंजूर होऊनही मूळ प्रश्न तसाच आहे. दुसरीकडे धर्मवाद्यांनी शरीयतमध्ये हस्तक्षेपाला विरोध केला आहे. त्यामुळे तलाकप्रश्नांची चर्चा संपलेली नाही. दुर्दैवाने पुन्हा तलाकप्रश्नांआड इस्लाम आणि मुसलमानांचे शत्रुकरण होऊ शकते. हे शत्रुकरण रोखण्याचा एक उपाय म्हणून या ग्रंथाची निर्मिती करत आहोत.

.............................................................................................................................................

‘तिहेरी तलाक : एका गुंतागुंतीची उकल’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5155/Tiheri-Talak

.............................................................................................................................................

लेखक कलीम अजीम ‘सत्याग्रही विचारधारा’ मासिकाचे कार्यकारी संपादक आहेत.

kalimazim2@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................