पुस्तकाचं गाव

महाबळेश्वरजवळील ‘भिलार’ या गावाची ओळख कालपर्यंत स्ट्रॉबेरीसाठी होती, ४ मेपासून ते ‘पुस्तकांचं गाव’ म्हणून ओळखलं जाणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी पुस्तकाच्या गावाची घोषणा केली होती. तेव्हा ज्येष्ठ साहित्यिक मुकुंद टाकसाळे यांनी या पुस्तकाच्या गावाच्या निमित्ताने लेख लिहिला होता. त्याचं हे त्यांच्या संमतीनं पुनर्मुद्रण... हा लेख त्यांच्या ‘मुका म्हणे’ या पुस्तकात समाविष्ट आहे.

……………………………………………………………………………………………

महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोदजी तावडे हे उत्साही गृहस्थ आहेत. त्यांनी कारभार हाती घेतल्यानंतर काही महिन्यांच्या आत उत्कृष्ट मराठी राज्य वाङ्मय पुरस्काराचा कार्यक्रम पार पाडला.

या प्रसंगी विनोद तावडे यांनी आपल्या भाषणात “मराठी साहित्य जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावे तसेच वाचनसंस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन व्हावे, यासाठी महाराष्ट्रात ‘पुस्तकांचे गाव’ तयार करण्याचा आपला विचार असून हे गाव कायमस्वरूपी असेल,” असे जाहीर केले. ते पुढे म्हणाले, “या ‘पुस्तकांच्या गावा’त मराठी लेखकांची हजारो पुस्तके ठेवण्यात येणार असून या गावाला भेट देण्यासाठी फक्त महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर अन्य राज्यांतूनही साहित्यप्रेमी आणि वाचकांनी यावे, असा आपला प्रयत्न राहील. येथे साहित्यविषयक विविध उपक्रम आणि कार्यक्रमांचेही आयोजन करण्याचा आपला मानस आहे. मराठी साहित्य हे केवळ पुरस्कार प्रदान करण्यापुरते राहू नये, तर महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावागावातील घराघरात ते पोहोचावे, यासाठी आपण प्रयत्न करू.”

विनोदजींचं हे म्हणणं मात्र आपल्या काही लक्षात आलं नाही बुवा! ‘पुस्तकांचं गाव’ असा त्यांनी स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. ‘पुस्तकांची गावं’ असं ते म्हणाले नाहीत, त्या अर्थी त्यांना या पद्धतीचं फक्त एक आणि एकच गाव अभिप्रेत आहे. तर ते गाव कोणतं असणार? मुंबई? पुणे? नागपूर? नाशिक? औरंगाबाद? सातारा? कोल्हापूर? सोलापूर? की आख्खंच्या आख्खं गावच एमआयडीसी वसवतात, तसं नव्याने वसवणार?

खरं तर अन्य राज्यांतले साहित्यप्रेमी आणि वाचक कशासाठी यायला हवेत? त्यांची भाषा वेगळी असेल, तर ते काय नुसती मराठी पुस्तकं ‘पाहायला’ गर्दी करणार का? आणि जर मराठी पुस्तकंच त्या गावात ठेवणार असतील, तर महाराष्ट्रातले लोकसुद्धा ती पाहायला गर्दी करतील. कारण महाराष्ट्रात पाठ्यपुस्तकं वगळता ललित साहित्याची हजारो मराठी पुस्तकं पाहायला मिळतील असं गाव नाही. तालुक्याची किंवा जिल्ह्याची गावं सोडा, अगदी पुण्या-मुंबईतसुद्धा कुठल्या दुकानात एकगठ्ठा मराठी ललित साहित्याची नवी कोरी पुस्तकं पाहायला मिळत नाहीत. तेव्हा असं पुस्तकांचं कुठलं गाव जर विनोद तावडे खरोखरच निर्माण करणार असतील तर, नुसती मराठी पुस्तकं ‘पाहायला’सुद्धा मराठी लोक गर्दी करतील. मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद करण्याचं शासकीय धोरण आहे. तेव्हा मराठी पुस्तकं दिसतात तरी कशी, हे ‘पाहायला’ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या सहली या गावात येतील. काही श्रीमंत मराठी लोक आपलं मराठी भाषेवरचं प्रेम दाखवण्यासाठी, प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी मुद्दाम या गावाला भेट देतील. एका दिवसात सारी पुस्तकं पाहून होणं शक्य नाही. मग दोन-तीन दिवस राहणं आलं. म्हणजे शासनाच्या पर्यटन खात्यालाही काम आलं. मोठमोठी हॉटेलं उघडावी लागतील. मांसाहारी जेवण, बिअर बार याचीही सोय करावी लागेल. परदेशात हॉटेलच्या  रूममध्ये ‘बायबल’ची प्रत ठेवतात. आपल्याकडे ‘भगवदगीते’ची प्रत ठेवता येईल. पण त्याचबरोबर आपल्याकडे ‘पांडवप्रताप’, ‘हरिविजय’, कहाण्यांची आणि आरत्यांची पुस्तकं, ‘व्यंकटेशस्तोत्र’, ‘अथर्वशीर्ष’, वेद, उपनिषदं आणि त्यांच्या जोडीला गुरुजींचे विचारधन, अनेक नव्या साधू-साध्व्या, महाराज, बापू, प.पू. यांचेही विचार सामावलेली हिंदुत्वावरील पुस्तकं तिथं ठेवावी लागतील.

विविध हॉटेलांच्या लिफ्टमध्ये, भिंतीवर मोठमोठी पुस्तकं चितारलेली असतील. खाली लॉबीमध्ये पुस्तकांची दुकानं असतील. गावात जागोजाग पुस्तकांचे कटाऊटस, कमानी असं काय काय लावलेलं असेल. (म्हणजे आलेल्या लोकांना ‘आता पुस्तकांचं दर्शनसुद्धा नको!’ असं होऊन गेलं पाहिजे.) गावात पुस्तकांच्या आकाराचे केक, की-चेन, भेटवस्तू, मिठाई अशा गोष्टीही मिळतील. या विशिष्ट आकारामुळे या साऱ्यांची किंमत पुस्तकांपेक्षा बरीच महाग असेल, हे उघड आहे. पण त्या वस्तूंना पुस्तकांपेक्षा चांगलं ‘मार्केट’ असेल. पुस्तक घरी नेऊन करायचं काय? आणि ते वाचायला वेळ कुणाला आहे?

पण ‘पाहण्या’पेक्षा लोक पुस्तकं ‘वाचायला’ येणार असतील, तर मग ‘ग्रंथालय’ बनवणं आलं. मग त्यासाठी नवं गाव कशाला वसवायला हवं? अशी ग्रंथालयं महाराष्ट्रात गावोगावी आहेतच की!  त्यांची अवस्था सध्या बिकट झालेली आहे. शासनाच्या सर्व अटींची पूर्तता करणाऱ्या ‘अ’ वर्गीय ग्रंथालयांची अनुदानंसुद्धा वेळेवर मिळत नाहीत, वर्षानुवर्षं थकलेली असतात. बाकींच्या ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ वर्गातल्या ग्रंथालयांबद्दल तर बोलायलाच नको! ग्रंथालयातल्या खोल्यांमध्ये बोट-बोट धूळ साचलेली असते. तिथं काम करणाऱ्यांना सांगताना लाज वाटावी एवढे त्यांचे पगार तुटपुंजे असतात. बँकेतल्या कारकुनाचा पगारही त्यांच्यापेक्षा बरा, अशी अवस्था असते. तरुण पदवीधर त्यामुळे ग्रंथालयातल्या नोकरीकडे फिरकायलाही तयार नसतात. मग कुणी तरी सेवानिवृत्त वृद्ध गाठून त्याच्याकडे ही जबाबदारी सोपवतात. खरोखरच ‘वाचनसंस्कृती’ जोपासायची असेल, तर प्राध्यापकांच्या पगारांप्रमाणेच त्यांच्या पगाराची जबाबदारी शासनानं उचलायला हवी. ही अनुदानं शासनानं वेळेवर दिली, कालमानानुसार जर अनुदानाची रक्कम वाढवली, तिथल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवून त्याची जबाबदारी शासनानं स्वीकारली, तर विनोद तावड्यांना महाराष्ट्रात तालुक्या-तालुक्यात आणि जिल्ह्या-जिल्ह्यात ‘ग्रंथांचं गाव’ दिसेल. आणि त्यांच्या ‘स्वप्ना’तल्या एकमेवाद्वितीय ‘गावा’पेक्षा नक्कीच ही ‘गावं’ स्वस्त पडतील.

इथं मला अमेरिकेतली ग्रंथालयं आठवतात आणि गळ्यात हुंदका दाटून येतो. मिसोरी स्टेटमधील सेन्ट लुईसमध्ये तब्बल १० पब्लिक लायब्रऱ्या आहेत. भरपूर पार्किंग, भरपूर पुस्तकं, वाचण्यासाठी भरपूर जागा, मोफत कम्प्युटर वापरायला, वाचणाऱ्यांसाठी ऐसपैस सोफा, पुढे पाय ठेवण्यासाठी छोटे स्टुल, मागणी असणाऱ्या पुस्तकाच्या दहा-दहा प्रती, ई-पुस्तकं, ऑडिओ पुस्तकं, ज्येष्ठ नागरिकासाठी मोठ्या टाइपातील पुस्तकं आणि लहान मुलांच्या पुस्तकांचा वेगळा रंगीतसंगीत चित्रमय विभाग. अगदी छोट्यातली छोटी पोरंसुद्धा तिथं अगदी रमून गेलेली असतात. त्यांना पुस्तकांना हात लावण्याची परवानगी असते. सेन्ट लुईसमध्ये कर भरणारा प्रत्येक जण या लायब्ररीचा सभासद बनू शकतो. त्याला वेगळी वर्गणी द्यावी लागत नाही. आणि एका वेळी पन्नास पुस्तकं घरी न्यायला मिळतात. थोडक्यात म्हणजे, मनाला येतील तितकी पुस्तकं. एवढी पुस्तकं नोंदवायची तर किती वेळ जात असेल असा हिशोब आपल्या मनात उभा राहत असेल. तर त्यांनी असं तंत्रज्ञान शोधून काढलेलं आहे की, गठ्ठा ठेवल्या-ठेवल्या कम्प्युटर साऱ्या पुस्तकांची नोंद तत्क्षणी करतो. एका पुस्तकाला जेवढा वेळ लागणार तेवढाच वेळ दहा-बारा पुस्तकांच्या गठ्ठ्याला लागणार. तिथल्या सुखसोईचा लाभ कुणीही – म्हणजे आमच्यासारखा सभासद नसणाराही – घेऊ शकतो आणि तासनतास तिथे बसून वाचू शकतो.

आपल्याकडे एकदा कॉलेजचं शिक्षण संपलं की, सगळ्यांना आधारभूत ठरेल, असं ग्रंथालय क्वचितच असतं. महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी म्हणवून घेणाऱ्या पुणे शहरात ‘ब्रिटिश लायब्ररी’प्रमाणे स्वच्छ, सुंदर, वातानुकूलित असं फक्त मराठी ग्रंथांचं ग्रंथालय का असू नये? गावोगावची ग्रंथालयं फक्त अनुदानावर चालू शकत नाहीत. त्यांना त्यासाठी वर्गणी घ्यावी लागते. वाचनालय मोफत असेल, तर ते फक्त वर्तमानपत्रं मोफत वाचायला देतं.

आणि तसंही आता इंग्रजी पुस्तकं कम्प्युटरवर, किंडलवर वाचणाऱ्यांचं प्रमाण खूप वाढलेलं आहे. खेडोपाडी आता अॅन्ड्रॉइड फोन आलेले आहेत. मराठीतले विश्वकोश, ‘तुकारामगाथा’, ‘दासबोध’, धर्मानंद कोसंबी यांचं ‘निवेदन’ हे आत्मचरित्र, त्यांनी अनुवाद केलेल्या जातककथा, गडकऱ्यांसारखे लेखक, अनेक कविता, गाणी आज नेटवर आलेली आहेत.

असा गाव वसवण्यापेक्षा महाराष्ट्रातल्या जनतेसाठी मराठी पुस्तकांच्या डिजिटायजेशनचं काम मोठ्या प्रमाणावर जर शासनानं हाती घेतलं, तर सारे मराठीजन घरबसल्या वाचू शकतील. आणि मराठी साहित्य हे महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावागावातील घराघरात पोहोचवल्याचं पुण्य तावड्यांना लाभू शकेल.

……………………………………………………………………………………………

लेखक मुकुंद टाकसाळे प्रसिद्ध विनोदी लेखक आहेत.

mukund.taksale@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

मुकुंद टाकसाळे यांच्या ‘मुका म्हणे’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3459

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.