धार्मिक प्रतीकांबाबतची भूमिका सोडली, तर इतर सगळ्या बाबतीत संघ आणि भाजप मूलतः काँग्रेसच्याच मार्गाने जात आहेत

लेखांक : दोन

“To believe in something, and not to live it, is dishonest.” - Mahatma Gandhi

(एखाद्या तत्त्वावर माझा विश्वास आहे असे म्हणायचे आणि त्या तत्त्वाप्रमाणे वागायचे मात्र नाही, हा केवळ अप्रामाणिकपणा झाला.)

प्रसिद्ध कन्नड लेखक देवनुरू महादेव यांच्या ‘आरएसएस : खोली आणि व्याप्ती’ या गाजलेल्या पुस्तकाचा अनेक भारतीय भाषांत अनुवाद झालाय. मराठीतही तो प्रकाशित झाला आहे. या पुस्तकात जो अ-प्रामाणिकपणा देवनुरू महादेव यांनी केला, त्याविषयी मी ‘अक्षरनामा’वर २ सप्टेंबर रोजी एक लेख लिहिला आहे. आज हा दुसरा लेख.

गेल्या लेखात आपण पाहिले की, देवनुरू महादेव यांनी आपल्या पुस्तकात ‘मनुस्मृती’, आरक्षण आणि इतर प्रश्न कसे सोपे करून टाकलेले आहेत. हाच सिलसिला पुस्तकात पुढेही सुरू राहतो. तिसऱ्या प्रकरणात तर देवनुरू यांनी अनेक गोंधळ उडवून दिले आहेत.  ते लिहितात -

“घटनाबाह्य संघटनेकडून नियंत्रित होणाऱ्या भाजपासारख्या पक्षांचे आणखी एक वैशिष्ट्य असे की, बहुमताने निवडून आल्यानंतर पंतप्रधानपदी बसवलेल्या मोदींसारख्या नेत्याची ‘खंबीर नेतृत्व’ अशी प्रतिमा निर्माण केली जात असली, तरी प्रत्यक्षात तो फक्त उत्सवमूर्तीच असतो. खरे दैवत म्हणजे आरएसएस हे तर नागपूरच्या मंदिरात सुखनैव विराजमान असते. उत्सवमूर्ती दिमाखात देशभर फिरत असते. जयजयकाराच्या स्तुतिघोषणांनी तिला बळ मिळत राहते. उत्सवमूर्ती होण्यासाठी काही कौशल्ये आवश्यक असतात. ती म्हणजे जनतेसमोर अभिनय करता येणे, देशासमोरील समस्या आपल्या नियंत्रणातून सुटत आहेत, असे दिसताच भावनिक आवाहन करून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याची हातचलाखी अवगत असणे, लोकांवर मोहिनी टाकून त्यांना मूर्ख बनवता येणे, आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अर्थातच नागपूर मंदिरातील गाभाऱ्यात सुप्रतिष्ठित असलेल्या मूर्तीच्या पायाशी आत्यंतिक निष्ठा वाहता येणे. बस्स, एवढेच काय ते लागते. हेच घडताना पाहत आहोत ना आपण?” (संदर्भ - आर.एस.एस. खोली आणि व्याप्ती, दत्ता दंडगे अनुवाद, पान ४०.) देवनुरू महादेव पुढे लिहितात, “मोदींकडे किमान राजकीय कौशल्य असते, तर अर्थव्यवस्था ठीक राहिली असती.”

लोकांना मूर्ख वगैरे बनवणे ठीक, पण कुठल्याही राजकीय सत्तेला आर्थिक प्रगती साधावीच लागते. प्रजेचे राहणीमान सुधारावेच लागते. अगदी हुकूमशाहीतही प्रजेचे राहणीमान सुरुवातीला का होईना उंचाववतेच. मग तो हिटलर असो वा स्टालिन असो वा कम्युनिस्ट चीन. या पार्श्वभूमीवर बघायला गेले तर मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून आर्थिक विषयांवर मोदी आणि संघ यांच्यात एकामागून एक ताण तयार झालेले आपल्याला दिसतात.

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं नवंकोरं पुस्तक 

‘मोदी महाभारत’ प्रकाशित झालं आहे

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून अर्थकारणाच्या बाबतीत एकामागून एक गोंधळ उडत गेले. थेट परकीय गुंतवणुकी(FDI)चा प्रवेश, जमीन सुधारणा कायद्याचा गोंधळ, नोटबंदी, त्या मागोमाग करोनाचा जगातील सर्वांत कडक लॉकडाउन, त्यामागोमाग जीएसटी लागू करण्यातला गोंधळ आणि शेवटी कडी म्हणजे शेती सुधारणा कायद्याचा गोंधळ.

थेट परकीय गुंतवणुकीच्यासंदर्भात संघाने मोदीजींवर थेट टीका केली होती. मे २०१५मध्ये मोदी सरकारने ५१ टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिली. त्यावर संघ अतिशय नाराज झाला. मध्यम आणि छोटे व्यापारी हा संघाचा मोठा समर्थक वर्ग आहे, हे सगळे जाणतातच. हा वर्ग आपल्यापासून दुरावेल या विचाराने संघाने या निर्णयावर उघड टीका केली होती. इतकेच काय तेव्हाचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे निषेधसुद्धा नोंदवला होता. (संदर्भ - स्क्रोल.इन, २५ नोव्हेंबर २०१६.)

तीच गोष्ट नोटबंदीच्या वेळी घडली. नोटबंदीमुळे संघाच्या व्यापारी समर्थक वर्गाकडचा काळा पैसा धोक्यात आला. पण संघाला याबाबत उघड भूमिका घेता येईना. संघाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तेव्हा उत्साहाची लाट आली आणि संघाच्या समर्थक असलेल्या व्यापारी वर्गात संतापाची लाट आली. या दोन आघाड्यांवर संघाची भयंकर कुचंबणा झाली. शेवटी, काहीतरी मार्ग काढायला पाहिजे म्हणून संघाने नोटबंदीला पाठिंबा दिला आणि संघप्रणित भारतीय मजदूर संघाने विरोध केला.

संघ देशभक्तीबद्दल इतर वेळी काहीही बोलत असला तरी संघाच्या एका पदाधिकाऱ्याने त्या वेळी एक प्रतिक्रिया दिली होती. ही प्रतिक्रिया सगळ्यांच्याच डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. तो म्हणाला होता, “देशभक्ती वगैरे सगळे ठीक आहे, पण जवळ जवळ सगळ्या व्यापाऱ्यांना नोटबंदीची झळ पोहोचली आहे. व्यापारी फक्त देशभक्तीवर जगू शकत नाहीत. त्यांना त्यांच्या कुटुंबाच्या तोंडात दोन घाससुद्धा घालायचे असतात.” (संदर्भ - स्क्रोल.इन, २५ नोव्हेंबर २०१६.)

पुढे व्यापारीच काय, भारतातील सगळ्याच लोकांनी नाना क्लृप्त्या लढवून आपल्याकडचा सगळा काळा पैसा बँकांमध्ये भरून टाकला. रद्द केलेल्या नोटांपैकी ९८.३८ टक्के नोटा बँकांकडे परत आल्या. नोटबंदीचा फियास्को झाला. आणि तो प्रश्न आपोआप मिटला.

थेट परकीय गुंतवणुकीमुळे आपले किती नुकसान झाले आहे, हे छोट्या व्यापाऱ्याला कळायला वेळ लागेल. त्यातमध्ये करोना आला. त्यामुळे आपले नुकसान करोनामुळे झाले आहे का नोटबंदीमुळे का थेट परकीय गुंतवणुकीमुळे हे त्याला कळेनासे झाले. आपले नुकसान नक्की कशाने झाले आहे, हे छोट्या व्यापाऱ्याला ज्या दिवशी नक्की कळेल, त्या दिवशी संघ आणि मोदी सरकार यांच्यात परत एकदा तणाव तयार होईल.

संघ आणि मोदी सरकार यांच्यात असाच ताण शेती सुधारणा कायद्यांविषयीसुद्धा तयार झाला. सध्याच्या धोरणानुसार काही पिकांसाठी ‘मिनिमम सपोर्ट प्राईस’ जाहीर होते, पण त्या भावाने त्या पिकाची खरेदी होतेच असे नाही. मिनिमम सपोर्ट प्राइस नुसतीच जाहीर केली जाते. त्या किमतीच्या खाली कुणालाही शेतमाल विकत घेता येणार नाही, असा कायदा केला गेलेला नाही. तसा कायदा करण्यात यावा अशी मागणी संघप्रणित भारतीय किसान संघाने केली. ही मागणी सरकार विरोधी संयुक्त किसान मोर्चाचीही होती. (संदर्भ - १९ ऑगस्ट २०२१)

स्वतः संघ सुरुवातीला शेती सुधारणा कायद्याविषयी काहीच बोलला नाही. परंतु ज्या प्रमाणात शीख लोक सरकारच्या विरोधात जाऊ लागले, ते बघून संघ अस्वस्थ झाला. शीख आणि हिंदू यांच्यातील एकता या कायद्यामुळे धोक्यात येऊ शकते, असा विचार करून संघाने मोदींवर दबाब टाकून ते मागे घ्यायला लावले. गुरू नानक जयंतीच्या दिवशी कायदे मागे घेतले गेल्याची घोषणा यासाठीच केली गेली. (संदर्भ - आऊटलुक, २० नोव्हेंबर २०२१).

उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांवर डोळा ठेवून शेती सुधारणा कायदे मागे घेतले गेले, अशी धारणा विरोधक आणि संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांची आहे. त्यात तथ्यही आहे. परंतु, संघाने मोदी सरकारवर याबाबतीत दबाब टाकला हेसुद्धा खरे आहे.

मोदी लोकप्रिय असले तरी ते अर्थव्यवस्था हाताळू शकत नाहीत, हे सगळ्या जाणकारांना कळून चुकले आहे, तसे ते संघालाही कळून चुकले आहे आणि त्याबाबत संघात अस्वस्थताही आहे. थोडक्यात, जोपर्यंत मोदी मतदारांना फसवत आहेत, तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेचे आणि देशाचे काय होते आहे, याविषयी संघाला काहीच घेणे-देणे नाही, असे जे प्रतिपादन देवनुरू महादेव यांनी केले आहे, त्यात फार अर्थ आहे, असे वाटत नाही. अर्थव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करून आपण एक संघटना म्हणून जिवंत राहू शकू असे संघाला वाटत असेल, यावर फारसा कुणाचा विश्वास ठेवण्याची परिस्थिती नाही.

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं नवंकोरं पुस्तक 

‘मोदी महाभारत’ प्रकाशित झालं आहे

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

मोदी सरकारदेखील मनमोहनसिंग आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांनी सुरू केलेल्या ‘उदारीकरणा’च्याच वाटेवर पुढे चालले आहे. आज काँग्रेसकडे पूर्ण बहुमत असते, तर त्यांनीही याच आर्थिक सुधारणा आणण्याचा प्रयत्न केला असता. कारण अर्थव्यवस्था वाढवण्याचा तो एकच मार्ग आहे.

आजकाल आपल्या राजकीय विरोधकाला शत्रू समजायची पद्धत पडली आहे. खरे तर हे पाप मोदी, त्यांच्या प्रचार आणि निवडणूक यंत्रणांचे आहे. संघाने स्वतः या पद्धतीने पूर्वी काम केल्याचे कुणाच्या स्मरणात नाही, पण मोदी प्रचार यंत्रणेच्या या पापाकडे संघ दुर्लक्ष करतो आहे, हेसुद्धा तेवढेच खरे आहे. परंतु त्याच वेळी मोदी यांच्या प्रचार यंत्रणेने आणलेले हे पाप आपल्या पदरात घ्यायला संघ तयार आहे, असे चित्र दिसत नाही.

२०१८च्या संघाच्या तीन दिवसीय शिबिरात सरसंघचालक मोहनजी भागवत म्हणाले होते- “भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामात काँग्रेसच्या रूपात भारतात एक स्वातंत्र्याची एक मोठी चळवळ उभी राहिली होती.” (संदर्भ - इंडिया टुडे, १८ सप्टेंबर २०१८.) त्याचप्रमाणे, ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ ही फक्त राजकारणामधली घोषणा आहे, असेही मोहनजी भागवत म्हणाले होते, हे वर्तमानपत्रांच्या सर्व वाचकांना माहीत आहे. ‘संघ सर्वसमावेशक आहे आणि अशी भाषा संघाच्या संस्कृतीत बसत नाही’, असेही भागवत म्हणाल्याचे सर्वांना आठवत असेलच. (संदर्भ – एनडीटीव्ही, १ एप्रिल २०१८)

सरकारचा गाडा हाकण्याचे काम पंतप्रधानाकडे ‘आऊट सोर्स’ करून आपण स्वतः अनिर्बंध सत्ता उपभोगत राहायचे, हे संघाचे मॉडेल आहे, असे जे चित्र देवनुरू महादेव यांनी रेखाटले आहे, ते फारसे पटण्यासारखे नाही.

अटल बिहारी वाजपेयी आणि अडवाणी या जोडगोळीकडे सत्ता होती, तेव्हाही संघ आणि या दोघांमध्ये संघर्ष तयार झाले. २००३च्या सुमारास अटलजी आणि संघ यांच्यात चार गोष्टींवरून तणाव निर्माण झाला. एक म्हणजे २००२च्या गुजरात दंगली हाताळण्याबद्दल तेव्हाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी राजीनामा द्यावा, अशी अटल बिहारी वाजपेयी यांची इच्छा होती आणि संघाला ते मान्य नव्हते. दुसरे म्हणजे अटलजी आर्थिक बाबतीत ‘उदारीकरण’ फार वेगाने करत आहेत, असे संघाचे म्हणणे होते. संघाच्या अर्थविचारातील स्वदेशीच्या मुद्द्यापासून अटलजी लांब गेले आहेत, असे संघाचे म्हणणे होते. पाकिस्तानबाबत अटलजी कडक धोरण स्वीकारत नाहियेत, असा तिसरा आक्षेप होता. आणि चौथा मुद्दा राममंदिराचा होता. (संदर्भ - स्क्रोल.इन, २५ डिसेंबर २०१५. या तणावामुळे २००४च्या निवडणुकीत संघाने करावी, तशी मदत केली नाही आणि परिणामी भाजप २००४ची निवडणूक हरली.

आता जवळ जवळ २० वर्षांनंतर राममंदिर वगैरे मुद्दे राहिलेले नाहीत. आर्थिक ‘उदारीकरणा’चा मुद्दासुद्धा राहिलेला नाही. अटलजींच्या स्वप्नातही येणार नाही, अशा वेगाने मोदी ‘उदारीकरणा’चा अजेंडा पुढे ढकलत आहेत. असे असले तरी संघ आणि मोदी यांच्यात काही बाबतीत तणाव निर्माण झाले आहेत.

मोदी लोकप्रियतेत अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यापेक्षा फार पुढे निघून गेलेले आहेत. एक वर्ग असाही तयार झाला आहे की, ज्यांना फक्त मोदी हवे आहेत. संघाशी त्यांना काहीही घेणे देणे नाही. थोडक्यात, संघाला आवडणार नाही, इतके मोदी मोठे झालेले आहेत. संघाला आवडणार नाही इतक्या लोकांचा पाठिंबा आज मोदींना आहे. जो नेता अगर पंतप्रधान गरजेपेक्षा मोठा होतो, त्याला निवडणुकीमध्ये संघ आणि त्याचे स्वयंसेवक मदत करत नाहीत आणि त्याला पाडण्यात येते. या मार्गाने संघ भाजपच्या सगळ्या नेत्यांना कह्यात ठेवण्यात आजवर यशस्वी झाला आहे. मोदींच्या लोकप्रियतेमुळे हा मार्ग आता मोदींपुरता तरी बंद झाला आहे काय, अशी शंका संघनेतृत्वात निर्माण झाली आहे.

हे सगळे असे असतानाच, मोदी यांच्यावर ‘क्रोनी कॅपिटॅलिझम’चे आरोप होऊ लागले आहेत. संघावर आतापर्यंत कुणी कितीही टीका केली असली, तरी संघ भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालतो, असे कधी कुणी म्हटलेले नाही. परंतु, काही उद्योजक ज्या वेगाने मोठे होत गेले आहेत आणि पैशाचा वापर करून भाजप ज्या पद्धतीने विरोधकांची सरकारे पाडत आहे; ते बघता सामान्य जनता जे समजायचे ते समजून चुकली आहे. एक उदाहरण घ्यायचे झाले तर अदानी उद्योग समूहाचे घेता येईल. २०१४ सालापर्यंत अदानी समूहावर ५५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज होते. मोदी सत्तेमध्ये आल्यावर अदानी समूहाला जवळ जवळ अडीच लाख कोटी रुपयांचे कर्ज दिले गेले आहे. अदानी यांच्याजवळ तारण म्हणून असे असे काय होते म्हणून त्यांना इतके कर्ज दिले गेले, असा प्रश्न आता नियमितपणे उपस्थित होऊ लागला आहे.

याशिवाय, भाजप ज्या पद्धतीने निवडणुकांमध्ये पैसे खर्च करत आहे, ते बघून जनतेचे डोळे विस्फारू लागले आहेत. ‘पैसा, सत्ता आणि मोदी राजवट’ असे नाते लोकांच्या मनात हळूहळू तयार झाले आहे. संघाला आता या बाबतीत स्वतःला भाजपपासून वेगळे काढावे लागणार आहे. संघाच्या प्रामाणिक प्रचारकांना आणि स्वयंसेवकांना पैशाच्या आणि सत्तेच्या जाळ्यात ओढण्याचे प्रयत्न केले जाऊ लागले आहेत, अशा चर्चा सुरू झाल्या आहेत. संघाला हे सारे कितपत परवडेल याचा विचार संघनेतृत्वाला करावा लागणार आहे.

या सगळ्याही पेक्षा मोठा मुद्दा म्हणजे, महागाई आवरण्यात मोदी सरकार सपशेल अपयशी ठरत चालले आहे. या मुद्द्यावरसुद्धा संघ अस्वस्थ आहे. ‘महागाई, विशेषतः अन्नपदार्थांची महागाई कमी झाली पाहिजे आणि त्याच बरोबर शेतकऱ्याला महागाई विरोधी उपायांचा त्रास होता कामा नये’, असे प्रतिपादन संघाचे जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रय होसबळे यांनी नुकतेच केले. (संदर्भ - इंडियन एक्सप्रेस, २४ जुलै २०२२)

एकाच वेळी अन्नपदार्थांच्या किमती कमी करायच्या आणि त्याचा त्रास शेतकऱ्यांना होऊ द्यायचा नाही, असा पेच होसबळे यांनी टाकला आहे. थोडक्यात, संघाने स्वतःला मोदींपासून महागाईच्या मुद्द्यावर वेगळे काढायला सुरुवात केली आहे.

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं नवंकोरं पुस्तक 

‘मोदी महाभारत’ प्रकाशित झालं आहे

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

आज ओबीसींचा पाठिंबा मोदींना आहे. उद्या त्यांच्या जागी योगी आदित्यनाथ यांच्यासारखा राजपूत आला, तर हा पाठिंबा राहील की नाही, याचाही हिशोब संघाला करावा लागणार आहे. थोडक्यात ‘मोदी, ओबीसींचा पाठिंबा आणि संघाची लोकप्रियता’ हा एक नवीनच तिढा तयार झाला आहे. संघाला धर्माचे राजकारण करायचे आहे आणि त्याच्यासमोर जातींच्या राजकारणाचे ताट वाढून ठेवले गेले आहे!

हे सर्व सांगण्याचे कारण एवढेच की, देवनुरू महादेव म्हणतात, त्याप्रमाणे सरकार ‘आऊट सोर्स’ करून सत्ता उपभोगत राहणे संघाला कधीही शक्य होणार नाही. आणि संघाच्या प्रकृतीमध्येही ते बसत नाही. असो. संघ आणि संघप्रणित भाजपमधील नेते यांच्यातील संबंध इतके व्यामिश्र आहेत. देवनुरू महादेव म्हणतात इतके साधे आणि सोपे काहीच नाही.

आता देवनुरू महादेव आर्थिक बाबतीत काय म्हणतात ते बघू. जीएसटी संदर्भात ते म्हणतात – “ ‘विचारधन’ या त्यांच्या पुस्तकात गोळवलकर गुरुजी राज्यांचा संघराज्याची कल्पना गाडून टाकू पाहतात. संघराज्य गाडण्याचे हे काम भाजपने जीएसटीच्या अंमलबजावणीतून केले आहे. वरवर पाहता जीएसटी ही एक आर्थिक सुधारणा आहे असे वाटते. पण तिचा परिणाम काय? या सुधारणेला होकार देऊन राज्ये आपली आर्थिक स्वायत्तता गमावून बसली आहेत. आपण अशा परिस्थितीत आलो आहोत, जिथे राज्यांनी आपली स्वतःची संपत्ती केंद्राच्या पायावर ओतायची आणि त्यातून आपल्या वाट्याची भीक केंद्राकडे मागत राहायचे. संघराज्य पद्धतीला मूठमाती देऊन केंद्रातील भाजप सरकारने एक प्रकारे गोळवलकर गुरुजींची इच्छा पूर्ण केली आहे आणि त्यांना आदरांजली वाहिली आहे.” (अनुवाद, पान ४३)

हा मुद्दा नीट समजून घ्यायला हवा. जीएसटीच्या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी ‘जीएसटी कौन्सिल’ स्थापन झाले आहे. केंद्राचा अर्थमंत्री आणि सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री या कौन्सिलचे सदस्य असतात. जीएसटी कौन्सिल मुख्यतः जीएसटीचे दर ठरवण्याचे काम करते. जीएसटी कौन्सिलचा प्रत्येक निर्णय तीन चतुर्थांश बहुमताने घ्यायला लागतो. केंद्राला या प्रक्रियेत एक तृतीयांश मते देता येतात. म्हणजेच, केंद्राच्या संमतीशिवाय जीएसटी कौन्सिलमध्ये कुठलाही निर्णय घेता येत नाही. थोडक्यात, केंद्राला जीएसटी कौन्सिलमध्ये ‘व्हेटो’ दिला गेलेला आहे. या मुळे कित्येक राज्यांवर अन्याय होतो, असे गेली काही वर्षे म्हटले जात होते. त्याबाबत पश्चिम बंगाल आणि केरळसारखी राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. २०२२च्या मे महिन्यात न्यायालयाने निर्णय दिला की, जीएसटी कौन्सिलचा निर्णय राज्यांवर बंधनकारक असणार नाही. राज्यांना वाटले तर ती राज्ये कुठल्याही वस्तूवर जीएसटी कौन्सिलने ठरवलेल्या दरापेक्षा वेगळा दर आकारू शकतात. (संदर्भ - द इकॉनॉमिक टाईम्स, १६ जून २०२२)

म्हणजे, राज्ये आता केंद्राशी टक्कर घेऊ शकणार आहेत. न्यायालयाचा हा निर्णय मे महिन्यात आला आणि देवनुरू महादेव यांचे पुस्तक जुलै महिन्यात आले. तरीदेखील देवनुरू यांनी त्याबद्दल एकही अक्षर लिहिले नाही.

संघराज्य पद्धतीत केंद्र आणि राज्ये यांच्या मध्ये ‘सत्तासंघर्ष’ होत राहणार. काँग्रेसचे सरकार केंद्रामध्ये असते आणि त्यांना पुरेशा राज्यांचा पाठिंबा असता तर त्यांनीही जीएसटी कौन्सिलमध्ये आपला वरचष्मा राखलाच असता. घटनेनेच जर केंद्र-राज्य संदर्भात केंद्राचा वरचष्मा राखलेला असेल, तर कुठलेही केंद्र सरकार त्याचा फायदा घेणारच.

केंद्र आणि राज्ये यांच्यामधील सत्ता संघर्षामधून वाटचाल करत करतच भारतीय संघराज्याचा प्रवास सुरू असणार आहे. भारतामध्ये आता संघराज्य पुसून टाकता येणे केवळ अशक्य आहे. गेल्या कित्येक शतकांत हळूहळू तयार झालेल्या  प्रादेशिक अस्मिता संघराज्यात प्रतीत झाल्या आहेत. स्त्रियांचे आणि दलितांचे कर्तृत्व बहरल्यामुळे राज्यघटनेच्या ठिकाणी ‘मनुस्मृती’ची स्थापना जशी अशक्य झाली आहे, त्याचप्रमाणे प्रादेशिक अस्मितांमुळे संघराज्य गाडून टाकणे कुणालाही अशक्य झाले आहे.

देवनुरू महादेव पुढे पुढे तर अतिरेक करतात. उदा., हा परिच्छेद पहा- “...तरुणांसाठी त्यांच्या कुवतीत बसेल असा रोजगार निर्माण करणे हे आपल्या देशाच्या विकासाचे उद्दिष्ट असायला हवे ना? आरएसएसची उपशाखा असलेल्या भाजपला असे काही व्हायला नको आहे. चातुर्वर्ण्याला साजेशा पद्धतीने आरएसएस आणि भाजपला या तरुणांना आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित आणि सामाजिकदृष्ट्या शूद्र म्हणूनच ठेवायचे आहे. त्यांच्यातूनच त्यांना कंत्राटी मजुरांसारखी कसणाऱ्याला मालकीचा हक्क प्रदान करणारे जुने कुळ कायदे मोडीत काढून आपल्या सैनिकांची भरती करावयाची आहे. शूद्रांना भूमिहीन बनवणे आणि मग त्यांना परत उच्चवर्णीयांच्या सेवेत रुजू करणे असा डाव आहे की काय अशीही शंका येते आहे. शासकीय विभागातील राखीव जागा न भरणे आणि आरक्षणावर विश्वास नसलेल्या खाजगी क्षेत्राला सार्वजनिक कंपन्या आंदण म्हणून देऊन टाकणे यामागेही बेकार शूद्रांची फौज तयार करणे आणि मग त्यांना उच्च वर्णीयांच्या गुलामीत अडकवणे हाच तर उद्देश की नसेल ना? शासकीय विभागातील राखीव जागा न भरणे आणि आरक्षणावर विश्वास नसलेल्या खाजगी क्षेत्राला सार्वजनिक कंपन्या आंदण म्हणून देऊन टाकणे, यामागेही बेकार शूद्रांची फौज तयार करणे आणि मग त्यांना उच्च वर्णीयांच्या गुलामीत अडकवणे हाच तर उद्देश नसेल ना?” (अनुवाद, पान ४७)

खरं तर कडक स्वरूपाच्या कामगार कायद्यांमुळे उद्योजक मंडळी नवनवीन उद्योगधंदे उघडायला घाबरतात, हे सत्य आहे. चीनने जी अदभुत औद्योगिक क्रांती केली आहे, तिच्या मागच्या अनेक कारणांमध्ये चीनने भरपूर आणि स्वस्त कामगार उपलब्ध करून दिले, हे मुख्य कारण आहे. स्वस्त कामगार उपलब्ध झाल्यामुळे जगभरच्या मोठ्या मोठ्या कंपन्यांनी चीनमध्ये कारखाने उघडण्यासाठी रीघ लावली.

कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्यासाठी २०२० साली आपल्या संसदेने ‘नवा कामगार कायदा’ पास केला. त्यात एखाद्या कंपनीकडे जर ३०० कामगार असतील, तर तिला सरकारकडे न जाता कंपनी बंद करता येऊ शकेल, अशी तरतूद केली गेली आहे. पूर्वी ही मर्यादा १०० होती. कंपनीच्या मालकांना ‘हायर आणि फायर’ ही सिस्टीम आवडते. त्यांना कामगारांना कायमच्या नोकरीत ठेवण्यात रस नसतो. कामगारांना कामापुरते कामावर घेऊन त्यांना घरी पाठवण्यात त्यांना रस असतो. कारण या आधुनिक युगात कुठल्या धंद्याचे कधी काय होईल, ते सांगता येत नाही. जर तोटा झाला तर कंपनी तातडीने बंद करण्यातच मालकाचे हित असते. पूर्वी तोटा झाल्यावर कंपनी बंद करण्यासाठी सरकारकडे धाव घ्यावी लागायची. सरकारची संमती काढणे, हे अत्यंत वेळखाऊ काम होते. दरम्यान, मालकाचा तोटा वाढत राहायचा. आता नवीन ‘लेबर कोड’मुळे तुमच्याकडे ३०० कामगार असतील, तर तुम्ही मालक म्हणून निर्धास्त झाला आहात.

आज भारतात बेकारी वाढली आहे. रोज नवा ‘वर्क फोर्स’ बाजारात येतो आहे. कामगार कायद्यात सुधारणा करून उद्योगधंदे वाढले नाहीत, तर परिस्थिती अवघड होऊ शकते. भाजप अथवा काँग्रेस अथवा जे कोणी सत्तेत असतील, त्यांना सुधारणा कराव्याच लागणार आहेत. चीनसारख्या कम्युनिस्ट देशाला जे करावे लागले, त्याला भारत कसा अपवाद असू शकेल?

या सगळ्याला देवनुरू महादेव ‘मनुवादी कट’ म्हणतात. खुद्द मनमोहनसिंग यांच्यासारख्या अर्थशास्त्रज्ञाने भारतातील ‘ ‘लेबर मार्केट’मधील ‘ताठरपणा’ कमी करणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी कामगार कायद्यात सुधारणा करणे अत्यंत गरजेचे आहे’, असे अनेक वेळा सांगितलेले आहे. ‘जे कायदे कामगारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी बनवले गेले होते, तेच कायदे बदललेल्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये आता कामगारांचे अहित करू लागले आहेत’, असे मनमोहनसिंग अनेक वेळा म्हणालेले आहेत. (संदर्भ - फायनान्शियल एक्सप्रेस, २५ नोव्हेंबर २०१०) म्हणजे आता, काँग्रेससुद्धा संघाच्या मनुवादी कटात सामील आहे, असे देवनुरू महादेव म्हणणार आहेत का?

अजून एक गंमत म्हणजे या कोडमुळे ‘स्थलांतरित कामगारांना’ (migrant labour)देखील कामगार कायद्यांचे संरक्षण दिले गेले आहे. हा ‘मनुवादी कट’ कसा असू शकतो? या कामगार कायद्यात केलेल्या सुधारणांमुळे अनेक कामगार-कायदे एका कायद्याच्या छत्राखाली आणले गेले. त्यात सोपेपणा आणला गेला. हे अत्यंत आवश्यक होते. जी गोष्ट चांगली आहे, तिला चांगले म्हटले गेले पाहिजे. नाही तर उदारमतवादी आणि भाजप यांच्यात काही फरक उरत नाही. 

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं नवंकोरं पुस्तक 

‘मोदी महाभारत’ प्रकाशित झालं आहे

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

जी गोष्ट जीएसटी आणि लेबर रिफॉर्मबद्दल, तीच जमीन सुधारणा आणि शेती सुधारणा कायद्यांच्या बाबतीतसुद्धा आहे. मोदी सरकारची या दोन्ही संदर्भात फजिती झाली. २०१४ साली प्रचंड बहुमताने मोदी सरकार निवडून आले. त्याच वर्षीच्या डिसेंबर महिन्यात त्यांनी काँग्रेसने २०१३ साली केलेल्या ‘जमीन सुधारणा कायद्या’त दुरुस्त्या करणारा अध्यादेश (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) जारी केला.

या अध्यादेशात ज्या कारणांसाठी जमीन मालकांच्या संमतीशिवाय जमीन संपादित करता येणार होती, त्या कारणांची यादी वाढवण्यात आली. हा अध्यादेश जारी झाल्यावर मोदी सरकार कॉर्पोरेट जगताच्या बाजूने आहे, अशी भयंकर टीका झाली. त्यात राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारला ‘सूट-बूट की सरकार’ या नावाने संबोधले. या सगळ्याला घाबरून मोदी सरकारने त्या अध्यादेशाचे कायद्यामध्ये रूपांतर करण्याचा नाद अलगदपणे सोडून दिला. (संदर्भ - इंडियन एक्सप्रेस, २१ नोव्हेंबर २०२१) त्या वेळी मोदी सरकारने जमीन सुधारणांच्या बाबतीत जो धीर सोडला, तो आठ वर्षे झाली तरी परत जमा करता आलेला नाही.

थोडक्यात, मोदी सरकारने एकसुद्धा ‘जमीन सुधारणा कायदा’ केलेला नाही. आणि देवनुरू महादेव म्हणत आहेत की, संघाला जुने कूळ कायदे मोडीत काढायचे आहेत! संघ आणि भाजप शेतकऱ्यांना जेवढे घाबरतात, तेवढे कुणालाही घाबरत नाहीत. शेतकी कायदे माफी मागून कसे मागे घेतले गेले, हे तर सगळ्यांनी पाहिलेलेच आहे. शेतकी आंदोलनाने मोदी सरकारला सपशेल पराभूत केले.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर देवनुरू महादेव यांच्या वर दिलेल्या परिच्छेदातील टीकेला काय अर्थ उरतो? सोप्या भाषेत बोलायचे तर, संघ आणि संघप्रणित भाजपचा पंतप्रधान यांच्यातील संबंधांची देवनुरू महादेव यांनी केलेली मांडणी अगदीच फुटकळ स्वरूपाची आहे. त्याचबरोबर त्यांनी केलेला ‘जमीन सुधारणा कायदा’, ‘कामगार सुधारणा कायदा’, ‘शेती सुधारणा कायदा’ आणि इतर आर्थिक सुधारणा या ‘मनुवादी कटा’चा एक भाग आहेत, हा आरोपसुद्धा अतिशय तकलादू स्वरूपाचा तर आहेच, पण एखाद्या चांगल्या विचारवंताला न शोभणारा आहे. ज्या ज्या सुधारणा मोदी सरकारने केला आहे किंवा करायच्या प्रयत्नात आहे, तो तो काँग्रेसनेसुद्धा करायचा प्रयत्न केला आहे. यावर देवनुरू महादेव यांचे म्हणणे काय आहे? भाबड्या जातीय दृष्टीकोनाच्या ते जरा जास्तच आहारी गेले.

अर्थात त्यांनाही फारसा दोष देता येणार नाही. आजचे राजकारणच असे झाले आहे की, तुम्ही उदरामतवादी असा अथवा परंपरावादी असा; तुम्हाला जातीपातीच्या संदर्भातच राजकारणाचा विचार करावा लागतो आहे. खरं तर, उदारमतवादी अथवा उजवे यातील कुणाही विचारवंताला जात नको आहे. दोघांनाही जात संपून जायला हवी आहे. उदरामतवाद्यांना एकसंध मानवता हवी आहे आणि संघाला एकसंध हिंदूधर्म हवा आहे. पण दोघेही जातींच्या चिखलात रुतून पडले आहेत.

या बाबतीत पुढे विचार करताना आपल्याला रजनी कोठारी, रुडॉल्फ आणि रुडॉल्फ, सुदीप्त कविराज आणि ख्रिस्टॉफ जेफ्रेलॉट या विचारवंतांचे विचार लक्षात घ्यायला लागतात. या सगळ्या विचारवंतांनी भारतीय राजकारण आणि भारतीय जातीव्यवस्था यावर काम केलेले आहे.

खरं तर, नेहरू आणि अंबेडकर या दोघांनाही, जात आणि लोकशाही एकत्र जाऊ शकेल, असे वाटत नव्हते. लोकशाही जसजशी रुजत जाईल आणि ताकदवान होत जाईल, तसतशी जातिव्यवस्था संपून जाईल, असे दोघांनाही वाटत होते, परंतु झाले वेगळेच. लोकशाही दृढ होत गेली, तशी जातसुद्धा ताकदवान होत गेली. जात आणि राजकारण यांनी एकमेकांना आत्मसात कसे केले, याबाबत रजनी कोठारी यांनी आपल्या ‘कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स’ या पुस्तकात लिहिले आहे.

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं नवंकोरं पुस्तक 

‘मोदी महाभारत’ प्रकाशित झालं आहे

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

१९५०च्या दशकात लोकांना राजकारणात भाग घ्यायला उद्युक्त करण्यासाठी नेत्यांनी जातीचा वापर करायला सुरुवात केली. लवकरच जातींनी स्वतःच्या सदस्यांचे आर्थिक आणि इतर हितसंबंध जपण्यासाठी राजकारणाचा वापर करायला सुरुवात केली. पुढे शिक्षणामुळे आणि आर्थिक स्थिती सुधारल्यावर ‘संस्कृतायझेशन’, ‘वेस्टर्नायझेशन’ आणि ‘सेक्युलरायझेशन’ या प्रक्रिया विविध जातींनी आत्मसात केल्या.

‘संस्कृतायझेशन’ या प्रक्रियेत खालच्या जाती, वरच्या जातींच्या रूढी आणि परंपरा आत्मसात करत जातात आणि समाजातील आपले स्थान उंचावत जातात.

‘वेस्टर्नायझेशन’मध्ये पाश्चात्य रूढी, आचार-विहार, पोशाख आणि वैचारिक परंपरा आत्मसात केल्या जातात.

‘सेक्युलरायझेशन’ या प्रक्रियेत निधर्मी तत्त्वे स्वीकारली जातात.

भारतीय सर्व जातीपातींमध्ये या तीन्ही प्रक्रिया पाहायला मिळतात. सांस्कृतिक आणि वैचारिक देवाणघेवाणीच्या या सगळ्या गोंधळात भारतीय राजकारणाला ना धड उजव्या विचारसरणीप्रमाणे चालता येते, ना धड डाव्या विचारसरणीप्रमाणे. 

संघाला आणि भाजपला राममंदिर करता येते, पण जमीन सुधाकरणा काही करता येत नाहीत, ही परिस्थिती आपण लक्षात घेतली पाहिजे. वेगाने आर्थिक सुधारणा करून अर्थव्यवस्थेला उजव्या ध्रुवाकडे ना भाजपला नेता येणार आहे, ना संघाला. यामुळे, लवकरच लोकांच्या लक्षात येईल की, धार्मिक प्रतीकांबाबतची भूमिका सोडली, तर इतर सगळ्या बाबतीत संघ आणि भाजप मूलतः काँग्रेसच्याच मार्गाने जात आहेत.

लॉईड रुडॉल्फ आणि सुझन रुडॉल्फ हे अमेरिकन जोडपे. हे रुडॉल्फ अँड रूडॉल्फ या नावाने विचारवंतांच्या जगतात प्रसिद्ध आहेत. या दोघांचे म्हणणे हेच आहे. येती कित्येक दशके भारत मध्यममार्गाने चालत राहील. ना उजवा, ना डावा!

सुदीप्त कविराज या अभ्यासकाचे म्हणणे असे की, जात आणि राजकारण यांच्यातील एकमेकांवरच्या प्रभावामुळे भारतात व्यक्ती-व्यक्तीमधील समानतेपेक्षा जाती-जातींमधील समानतेचा विचार भारतात महत्त्वाचा ठरू लागला आहे.

ख्रिस्टोफर जेफ्रेलॉट हे आधुनिक भारताचे आजचे अत्यंत महत्त्वाचे अभ्यासक आहेत. हे जन्माने फ्रेंच आहेत. यांनी दाखवून दिले आहे की, आता जाती आधुनिक ‘इंटरेस्ट-ग्रूप’प्रमाणे काम करू लागल्या आहेत.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

या वरील विचारवंतांचे विचार किती महत्त्वाचे आहेत, हे पाहायचे असेल तर जातीय जनगणनेचा मुद्दा आपल्याला पाहायला हवा. भाजपच्या धर्माच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी विरोधकांनी मंडल आयोगाचा, म्हणजे आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आणला. आता प्रादेशिक विरोधी पक्ष म्हणायला लागले आहेत की, न्याय्य मार्गाने आरक्षण द्यायचे असेल तर ‘जातीय जनगणना’ करायला हवी. म्हणजे मग त्याअनुसार कुठल्या जातीला किती आरक्षण द्यायचे, ते ठरवता येईल. खरे तर, भाजपला ओबीसी आणि कित्येक दलितांनीही २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मते दिली आहेत, पण भाजप जातीय जनगणना करायला घाबरते आहे.

याला कारण असे की, या सगळ्या जाती भाजपच्या मागे ठामपणे उभ्या राहिलेल्या नाहीत. राज्यांच्या निवडणुका आल्या की, या जाती प्रादेशिक पक्षांच्या मागे उभ्या राहिलेल्या दिसतात. या परिस्थितीमध्ये जर जातीय जनगणना झाली, तर विरोधकांच्या हातात नवा डेटा मिळेल आणि त्याचा आधार घेऊन हे विरोधक आरक्षणाबाबत ओबीसी कोटा वाढवण्याबाबत आग्रह धरतील, अशी भीती भाजपला वाटत आहे. ओबीसींचा कोटा वाढवला की त्यामुळे आपण मध्यम आणि उच्च जातींशी जमवलेली राजकारणाची सगळी समीकरणे फिसकटतील, अशीही भीती भाजपला वाटत आहे. बरं, या विषयावर गप्प राहण्याचे ठरवले, तर विरोधक म्हणणार की, हे लोक आतून उच्चवर्णीयांचे समर्थक आहेत. (संदर्भ- इंडियन एक्सप्रेस, २७ ऑगस्ट २०२१)

या सगळ्या प्रकारात संघाचा आणि भाजपचा एकसंध सत्तेचा प्रोजेक्ट कसा पुढे जातो, हे बघणे खऱ्या अभ्यासकांच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे ठरणार आहे. सगळी सत्ता हातात घेऊनही विविध जाती ‘इंटरेस्ट ग्रूप’ म्हणून काम करणार असतील आणि शेतकरी आंदोलनाच्या धर्तीवर विविध जातींची आंदोलने उभी राहणार असतील, तर त्या एकसंध सत्तेचा उपयोग काय? भारताची लोकसंख्या बघता अशी आंदोलने चिरडायची म्हटली तरी ते शक्य होणार नाही. आणि, याच कारणामुळे विरोधकांनाही पूर्णपणे नेस्तनाबूत करणेसुद्धा शक्य होणार नाही.

हा सगळा तिढा लक्षात आला की, संघाची एकसंध सत्तेची मांडणी किती भाबडी आहे, हे लवकरच सगळ्यांच्या लक्षात येईल. दुर्दैवाने, देवनुरू महादेव यांची संघाबाबतची मांडणीसुद्धा संघाच्या मांडणी इतकीच भाबडेपणाच्या आणि खोटेपणाच्या आहारी गेलेली आहे. देवनुरू महादेव प्रचाराच्या धारेला लागले आहेत, एवढाच त्याचा अर्थ.

नेहरू आणि अंबेडकरांना वाटत होते की, जात आणि लोकशाही एकत्र जाऊ शकणार नाही. पण, विचारवंतांच्या जगापेक्षा खरे जग इतके विचित्र असते की, आज ७५ वर्षांनंतरच्या भारतात जात हीच एकाधिकारशाहीच्या मार्गातला मोठा अडसर होऊन बसली आहे.

‘आरएसएस - खोली आणि व्याप्ती’ - देवनुरू महादेव

मराठी अनुवाद - प्रा. दत्ता दंडगे

मधुश्री पब्लिकेशन, पुणे

पाने - ६४

मूल्य - १०० रुपये.

..................................................................................................................................................................

लेखक श्रीनिवास जोशी नाटककार आहेत. त्यांची ‘आमदार सौभाग्यवती’, ‘गाठीभेटी’, ‘दोष चांदण्याचा’ अशी काही नाटके रंगभूमीवर आलेली आहेत. ‘टॉलस्टॉयचे कन्फेशन’ आणि ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ अशी दोन पुस्तकेही आहेत.

sjshriniwasjoshi@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal