वास्तविक वायर्ड सेवांना वायरलेस सेवा पूरक असल्या पाहिजेत. पण प्रत्यक्षात त्यांच्यात स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण केले गेले. त्याचे दूरगामी दुष्परिणाम दिसून येत आहेत...

बिल क्लिंटन राष्ट्राध्यक्ष असताना डिसेंबर १९९६मध्ये अमेरिकेतील कायदेमंडळात ‘टेलिकम्युनिकेशन्स ॲक्ट १९९६’ हा कायदा मंजूर झाला. तो ‘टेलिकम्युनिकेशन्स ॲक्ट १९३४’ची सुधारित आवृत्ती आहे. त्यामुळे दूरसंचार उद्योग आणि एकूणच उद्योग-व्यवसायांमध्ये खूप मोठी उलथापालथ झाली. या कायद्याचे उद्दिष्ट होते, दूरसंचार क्षेत्रामध्ये स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करणे, नियंत्रणे कमीत कमी ठेवणे, जेणेकरून सेवांचे दर कमी होतील आणि सेवांचा दर्जा सुधारेल. तसेच दूरसंचार क्षेत्रामधील आधुनिक तंत्रज्ञान वाजवी दरामध्ये सर्वांना उपलब्ध करून देणे.

या कायद्याद्वारे साधनांवरील नियंत्रणे उठवण्यात आली. वायर्ड साधने (लॅंडलाईन टेलिफोन, फायबर केबल इ.) आणि वायरलेस साधने (मोबाइल फोन) यांच्यावरील निर्बंध उठवण्यात आले. या दोन साधनांमध्ये स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण केले गेले. वास्तविक पाहता वायर्ड साधनांना/सेवांना पूरक वायरलेस साधने/सेवा असल्या पाहिजेत. भारतातही असेच घडले. लॅंडलाईन टेलिफोनला पर्याय म्हणून वायरलेस मोबाइल फोनचा वापर होण्यास सुरुवात झाली. दुसरे असे की, साधनांवरील (वायर्ड आणि वायरलेस) नियंत्रणे उठवण्यात आली, परंतु या साधनांमार्फत ज्या सेवा देण्यात येतात- उदा. व्हॉइस, व्हिडिओ, डेटा यावर कोणतेही नियंत्रण ठेवण्यात आले नाही, कोणतीही करप्रणाली तयार करण्यात आली नाही आणि तांत्रिक बंधने लादण्यात आली नाहीत. याचे पुढील काळात दूरगामी दुष्परिणाम दिसून आले.  

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करण्यासाठी कायदा बनवण्यात आला, परंतु सशक्त आणि बलाढ्य कंपन्यांनी नियंत्रणे शिथिल झाल्यामुळे लहान कंपन्यांवर ताबा मिळवण्यास सुरुवात केली. अमेरिकेत माध्यम क्षेत्रात १९८३मध्ये सुमारे ५० कंपन्या होत्या, त्यांची संख्या १९९६मध्ये १० झाली, तर २००५मध्ये ५ पर्यंत घसरली. हा कायदा मंजूर झाल्यापासून ५ वर्षांतच रेडिओ स्टेशन चालकांची संख्या ५१००वरून ३८००पर्यंत घटली. ‘आय हार्ट मीडिया’ या कंपनीच्या ताब्यात ८५५ रेडिओ स्टेशन्स आली!

वास्तविक पाहता अपेक्षा अशी होती, रेडिओ स्टेशन्सची संख्या वाढेल आणि अधिकाधिक कंपन्या या क्षेत्रात गुंतवणूक करतील, पण विपरित घडले. मोठ्या कंपन्यांनी लहान कंपन्या ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली आणि मक्तेदारीकडे वाटचाल सुरू केली. १९९६ पूर्वी एका कंपनीस संपूर्ण देशात चारपेक्षा अधिक रेडिओ स्टेशन्स चालवण्याची परवानगी नव्हती, हे विशेष!

आता वायरलेस क्षेत्रामध्ये ‘टेलिकम्युनिकेशन्स ॲक्ट १९९६’मुळे काय उलथापालथ झाली, ते पाहू. टेलिफोन सेवेसाठी कॉपर केबलचा वापर केला जात असे. त्या सेवेवर संपूर्ण नियंत्रण एटी अँड टी आणि बेल कंपनीचे (अमेरिकन टेलिफोन अँड टेलिग्राफ कंपनी - संस्थापक अलेक्झांडर ग्रॅहॅम बेल, स्थापना- १८७४) होते. आता टेलिफोन सेवा कालबाह्य होत चाललेली होती. नियंत्रणे उठवल्यामुळे वायरलेस सेवा अधिक नफा मिळवून देणारी आहे, असे त्यांच्या लक्षात आले. आणि याचा नेमका फायदा एटी अँड टी आणि त्यापासून वेगळ्या झालेल्या सात RBOC कंपन्यांनी उठवला. त्यांनी वायरलेस सेवेत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. व्हेरिझॉन कम्युनिकेशन्स या वायरलेस सेवा देणार्‍या कंपनीची स्थापना एप्रिल २०००मध्ये झाली. त्याचे पूर्वीचे नाव ‘बेल ॲटलांटिक’ होते. ही कंपनी  RBOCपैकी एक होती.

या वायरलेस क्षेत्रातील कंपन्यांनी आता अतिशय आक्रमक व्यावसायिक रणनीती आखण्यास सुरुवात केली. वायरलेस कंपन्यांनी त्यासाठी नागरिकांची व्यक्तिगत माहिती, त्यांच्या आवडीनिवडींविषयक माहिती, लोकसंख्याविषयक माहिती मोठ्या प्रमाणात गोळा करण्यास सुरुवात केली आणि त्याचा अतिरेकी वापर इंटरनेटसाठीचा प्रचार करणार्याक व्यापारी जाहिरातींमध्ये होऊ लागला. टेलिकम्युनिकेशन्स उद्योगाच्या एका परिषदेत जाहीर केलेल्या माहितीनुसार २०१५मध्ये इंटरनेटचा सर्वाधिक वापर ‘नेटफ्लिक्स’वरील सिनेमे बघण्यासाठी आणि यूट्यूबवरील कॅट व्हिडिओ बघण्यासाठी झाला. त्या वर्षी एकंदर २० लक्ष कॅट व्हिडिओ यू-ट्यूबवर अपलोड झाले आणि सरासरी १२००० लोकांनी प्रत्येक व्हिडिओ पाहिला. याचाच अर्थ एकुण १२०० कोटी वेळा हे व्हिडिओ पाहिले गेले! कोणतेही तंत्रज्ञान हे तत्कालीन सामाजिक बांधणीतून निर्माण होत असते आणि क्वचितच त्या तंत्रज्ञानाच्या संशोधकाचा मूळ उद्देश सफल होतो, हेच यावरून सिद्ध होते!

‘स्प्रिंट’ या मोबाइल कंपनीच्या संशोधन विभागातील तंत्रज्ञाने २०१६मध्ये प्रश्न विचारला होता, अजून 4G वायरलेस सेवा आपण कार्यक्षमतेने देऊ शकत नाही, तर 5G सेवेसाठी एवढी घाई कशासाठी? यावर ‘हुआवे’ या वायरलेस सेवा देणार्यात कंपनीच्या संशोधकाने उत्तर दिले, ‘जर सतत तंत्रज्ञानामध्ये बदल आणि सुधारणा केल्या नाहीत, तर कंपन्या बंद पडतील. नोकर्याा शिल्लक राहणार नाहीत. लोक नवीन मोबाइल फोन विकत घेणार नाहीत!’

अमेरिकेतील सरकारकडून नागरिकांच्या अपेक्षा

दूरसंचार विषयक राष्ट्रीय धोरण - खाजगी उद्योगांकडून दूरसंचार क्षेत्रामध्ये राष्ट्रीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची अपेक्षा करणे (उदा. संपूर्ण देशात फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे विणणे) चुकीचे आहे. अल्प गुंतवणुकीत मोठ्या प्रमाणात नफा मिळवणे आणि सतत शेअरच्या किंमती चढत्या ठेवणे, हेच भांडवलदार आणि कंपन्यांचे धोरण असते.

माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यवसाय साधारणतः या पद्धतीने चालतात-

अ) मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिव्हिल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन उद्योग, गृहउपयोगी क्षेत्रासाठी लागणार्याि एंबेडेड चिप्सची जास्तीत जास्त विक्री करणे.

ब) जास्तीत जास्त ॲप बनवणे आणि त्याची विक्री करणे. त्या ग्राहकांना क्लाउड ॲपचे सदस्य बनविणे आणि त्यामार्फत सातत्याने कंपनीला महसूल मिळेल याची सोय करणे. कालांतराने ती ॲप कालबाह्य ठरवणे आणि नवीन ॲप ग्राहकांच्या गळ्यात मारणे.

क) ग्राहकांची अधिकाधिक व्यक्तिगत माहिती गोळा करणे आणि ती जाहिरात क्षेत्रांतील कंपन्यांना विकून पैसे मिळवणे.

अमेरिकेतील उद्योजकांच्या नवकल्पना या सिलिकॉन व्हॅलीमधील फेसबुक, गुगल, ॲपल, ॲमेझॉन इ. बलाढ्य कंपन्यांच्या गरजेच्या निगडीत असतात. त्यामुळे या उद्योजकांमध्ये नवकल्पनांचा अभावच आढळतो. बहुतांश उद्योजकांमध्ये खालील साधर्म्य आढळते-

- अर्धवट शिक्षण सोडून व्यवसाय सुरू करणे.

- नवीन एखादे ॲप तयार करणे.

- गुगलसारख्या कंपनीस ते ॲप विकणे.

- व्यवसाय दुसर्या  कोणास विकणे अथवा व्यवसायातून निवृत्ती स्वीकारणे.

- अथवा परत नवीन एखादे ॲप बनवणे.

सर्व सामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावेल, त्यांचे जीवन आरोग्यदायी होईल यासाठीच्या नवीन कल्पनांचा माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात, दूरसंचार क्षेत्रात अभावच आढळतो. होणारे संशोधन, आणि राबवण्यात येणार्याज नवकल्पनांबद्दल सरकारने दिलेली आश्वासने आणि त्याची झालेली अंमलबजावणी यामध्ये खूप मोठी तफावत आहे.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

वायर विरुद्ध वायरलेस - अमेरिकेमध्ये ‘टेलिकम्युनिकेशन्स ॲक्ट १९९६’मुळे काही महत्वाच्या समस्या निर्माण झाल्या.

अ) नियंत्रणे उठल्यामुळे, खाजगी कंपन्यांनी दूरसंचार सेवा ही फायबर ऑप्टिक केबलमार्फत देण्याऐवजी कमी भांडवली खर्चाच्या आणि भरपूर नफा मिळवून देणार्यास वायरलेस यंत्रणांचा, मोबाइल सेवांचा पर्याय निवडला.

ब) नियंत्रणे शिथिल झाल्यामुळे, दूरसंचार क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा निर्माण होण्याऐवजी मोठ्या कंपन्यांनी लहान कंपन्या विकत घेण्यास सुरुवात झाली, मोठ्या कंपन्यांची मक्तेदारी वाढली. त्यामुळे सर्वासामान्य नागरिकांना फायबर ऑप्टिक केबलने वाजवी दरात आणि अधिक वेगवान सेवा मिळू शकली नाही. त्यांना खाजगी कंपन्यांच्या सामान्य दर्जाच्या अधिक महाग आणि आरोग्यास घातक, अशा  वायरलेस दूरसंचार सेवांवर अवलंबून राहावे लागले.

क) संपूर्ण देशात फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे विणण्याच्या जबाबदारीतून सरकारने आपले अंग काढून घेतले! त्यामुळे ग्राहक खाजगी कंपन्यांच्या जाळ्यात अडकले.

ड) नागरिकांचे हित हे स्थिर दीर्घकालीन पायाभूत सेवांमध्ये (म्हणजेच देशभरात फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे विणण्यामध्ये) दडलेले आहे, क्षणिक उपयोगाचे वायरलेस ॲप अथवा नवीन पिढीच्या (3G, 4G, 5G इ.) वायरलेस प्रणालीमध्ये नाही, याची जाणीव  सरकारला राहिली नाही.

वायरलेस यंत्रणेपेक्षा कॉपर वायर आणि फायबर केबलच्या माध्यमातून दूरसंचार सेवा, इंटरनेट सेवा घेणे, हे नागरिकांना कायमच किफायतशीर आणि आरोग्यासाठी सुरक्षित असते. लोकांना अधिकाधिक प्रमाणात वायर्ड (केबलमार्फत) सेवा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. परंतु ज्या वेळेस लोक प्रवासात असतात, घराबाहेर अथवा कार्यालयाबाहेर असतात, त्या वेळेस वायरलेस सेवेस पर्याय नाही. वायर्ड सेवेला वायरलेस सेवा पर्याय नाही, तर पूरक आहे. वायरलेस सेवेमुळे अधिकाधिक स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होईल, असे ‘टेलिकम्युनिकेशन्स ॲक्ट १९९६’मध्ये गृहित धरले होते, ते पूर्णतः चुकीचे होते.

दूरसंचार सेवा पुरवण्यासाठी प्रत्येक घरापर्यंत वायर्ड सेवा पुरवणे हीच शासनाची प्राथमिकता असली पाहिजे.

फायबर केबलवर समाजाची मालकी असावी - फायबर ऑप्टिक केबल ही पायाभूत सुविधा असून त्यावर समाजाचा मालकी अधिकार असला पाहिजे, ज्याप्रमाणे रस्ते, पाणी पुरवठा योजना, इ. पायाभूत सुविधांच्या देखभालीची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्था घेतात त्याचप्रमाणे वायर्ड केबलच्या देखभालीची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घेतली पाहिजे (उदा. ग्रामपंचायत,  नगरपालिका, महानगर पालिका इ.).

फायबर केबलद्वारे ब्रॉडबँड, इंटरनेट या सेवा नागरिकांना नाममात्र दरात आणि उत्तम दर्जाच्या  उपलब्ध करून देण्यामुळे आरोग्यविषयक आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे सोपे जाते. त्यामुळे ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येऊन त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती होईल.

म्हणून शासनाचे अंतिम उद्दिष्ट याप्रमाणे हवे-

अ) फायबर केबलचे जाळे नागरिकांची घरे, कार्यालये यांच्या जास्तीत जास्त जवळ असले पाहिजे.

ब) जर अंतर अतिशय कमी असेल तर कॉपर केबल वापरण्यात याव्यात.

क) वायरलेस तंत्राचा वापर सगळ्यात शेवटी अपरिहार्य असेल तर पूरक सेवा म्हणून करावा.

नेट न्युट्रॅलिटी - इंटरनेट तटस्थता/समानता हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असला पाहिजे. या सिद्धान्ताच्या अनुसार, इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्या, टेलिकॉम ऑपरेटर्स यांनी वेगवेगळ्या प्रकाराच्या डेटासाठी वेगवेगळे दर लावू नयेत. समान दर लावावेत. जाणीवपूर्वक या कंपन्यांनी इंटरनेटविषयक कोणत्याही सेवा बंद करू नयेत, त्यामध्ये अडथळे आणू नयेत, त्याचा वेग कमी करू नये अथवा काही सेवांसाठी वेगळे दर लावू नयेत. रस्त्यावरून वाहतूक करणार्यात वाहनांना ज्या प्रमाणे समान वागणूक दिली जाते, तेच तत्त्व इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्या, टेलिकॉम ऑपरेटर्सना लागू करावे.

इंटरनेट क्षेत्रातील मूठभर कंपन्यांनी माध्यम क्षेत्रातील (मीडिया) कंपन्या विकत घेण्यास सुरुवात केलेली आहे. उदा. कॉमकास्ट कंपनीने एनबीसी विकत घेतलेली आहे. ए टी अँड टीने टाईम वॉर्नर ही कंपनी विकत घेतली, तर व्हेरिझॉन (पूर्वीची बेल ॲटलांटिक)ने याहू ही कंपनी विकत घेण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. या इंटरनेट क्षेत्रातील कंपन्या नेहमीच स्वतःच्या माध्यम क्षेत्रातील कंपन्यांना जास्त सवलती देणे, सेवांमध्ये प्राधान्य देणे असा पक्षपात करत असतात.

सुरक्षितता आणि गोपनीयता - नागरिकांची गोपनीयता आणि सुरक्षिततेकडे दूरसंचार सेवेमध्ये पायाभूत सुविधा पुरवताना कंपन्या दुर्लक्ष करतात. त्यांना असे वाटते की, सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष केल्याने फारसा फरक पडत नाही, गोपनीयतेकडे दुर्लक्ष केल्याने तर अजिबात फरक पडत नाही, बाजारात कसेही करून सेवा विकणे महत्त्वाचे, नागरिकांकडून अधिकाधिक डेटा मिळवणे महत्त्वाचे. डेटा चोरीची पर्वा कोण करतो? नागरिक आणि डेटा चोरणारे पुढे सगळे निस्तरतील! सुस्पष्ट हिताचे सार्वजनिक धोरण, हुशारीने बनवलेले कायदे, उत्तम दर्जाची तांत्रिक मानके आणि त्याची कठोरपणे केली जाणारी अंमलबजावणी केवळ याच्या सहाय्यानेच अमेरिकेतील नागरिकांची सुरक्षितता आणि गोपनीयता जपली जाईल.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

जाहिराती - सध्याच्या काळातील इंटरनेटचा पाया जाहिरात संस्कृतीवर आधारलेला आहे. आणि इंटरनेटचा हेतू जाहिरातींच्या अतिरेकी वापरासाठी केला जात आहे. मूळ भारतीय वंशाचे अमेरिकन नागरिक आणि ग्लिच कंपनीचे कार्यकारी अधिकारी अनिल दाश म्हणतात, ‘जाहिराती या तंत्रज्ञानामार्फत झिरपतात आणि अनुभवांवर प्रभुत्व मिळवतात!’ पुढे ते म्हणतात, ‘लबाडी करणे, खोटेपणाने वागणे ही केवळ विकृती आणि वर्तणुकीतील विसंगती नव्हे, तर तो जाहिरात क्षेत्रातील आवश्यक घटक बनलेला आहे.’

कमीत कमी निम्म्यापेक्षा अधिक इंटरनेटवरील वर्दळ ही बिनकामाची आणि बनावट असते. तरीही त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वीजेचा वापर करावा लागतो, पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्या लागतात. हे टाळण्यासाठी नेट न्युट्रॅलिटी (इंटरनेट तटस्थता/समानता) बरोबरच इंटरनेट वापरावर  उत्तम दर्जाची नियंत्रणे लादणे, नवीन कर पद्धती लागू करणे, तांत्रिक बंधने लादणे आवश्यक आहे.

सार्वजनिक आरोग्य - वायरलेस वस्तूंच्या वापराचे व्यसन वाढत आहे. त्यामुळे विविध आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होत आहेत. पूर्वीच्या काळात तंबाखू, शिसे, ॲस्बेस्टॉसमुळे आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होत होत्या. सरकारी धोरणांमुळे वायरलेस उद्योगांना झुकते माप दिले गेले. त्यामुळे काही ठराविक कंपन्यांची मक्तेदारी वाढत गेली. त्यांनी नवनवीन आणि आधुनिक उत्पादने बाजारात आणण्यास सुरुवात केली आणि त्यांनी  स्वतःचीच उत्पादने ठराविक काळानंतर कालबाह्य करण्यास सुरुवात केली. जेवढी उत्पादने आधुनिक तेवढे रेडिएशन अधिक! उदा. 2G, 3G, 4G, 5G इ. वायरलेस सेवा. या उत्पादनांच्या वाढत्या खर्चाचा बोजा मात्र नाहक ग्राहकांना सोसावा लागत आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

आता मात्र वेळ आलेली आहे, FCC (Federal Communications Commission)ने इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनच्या मानकांचा पुनर्विचार करण्याची. तसेच FDA (US Food And Drug Administration) आणि सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या तत्सम इतर सरकारी संस्थांनी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनमुळे आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामासंबंधी अधिक जागरूक आणि सजग राहणे गरजेचे आहे. वायरलेस उत्पादने बाजारात येण्याआधी त्याच्या कडक चाचण्या होणे गरजेचे आहे. तसेच ही उत्पादने बाजारात आल्यानंतर त्याचे ग्राहकांवर काही दुष्परिणाम होत आहेत का, यासंबंधी सातत्याने पाहणी करणे, आरोग्यविषयक तपासणी अहवाल मागवणे, ग्राहकांच्या प्रतिक्रिया मागवणे गरजेचे आहे.

.....................................................................................

संदर्भ -

१) बेल ही कंपनी ए टी अँड टीचा एक भाग आहे. डिसेंबर १९८३च्या अमेरिकेतील फेडरल कोर्टाच्या निर्णयानुसार ए टी अँड टी ची विभागणी झाली आणि सात नवीन कंपन्यांची निर्मिती झाली. त्यास Regional Bell Operating Company, RBOC (१. Ameritech २. Bell Atlantic, ३. Bell South, ४. NYNEX, ५. Pacific Bell, ६. Southwestern Bell, ७. US West) असे म्हणतात. या सात कंपन्यांना प्रादेशिक पातळीवर टेलिफोन सेवा देण्याची परवानगी मिळाली आणि ए टी अँड टीला दूर अंतरावरील सेवा देण्याची परवानगी मिळाली.

२) Reinventing Wires : The Future of Landlines and Networks, Timothy Schoechle, PhD, Sr. Research Fellow, National Institute for Science, Law and Public Policy, May 2018.

३) www.ehtrust.org

.................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा

फायबर केबलमार्फत देण्यात येणार्‍या इंटरनेट सेवेवर नियंत्रण समाजाचेच असले पाहिजे

‘रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनसंबंधीची १९९६मधील मानके कोणतेही बदल न करता सध्याच्या काळात, २०२१मध्ये कशी लागू होऊ शकतात?’ 

युनायटेड किंगडममध्ये 5Gसंबंधीचे कोणतेही निर्णय नागरिकांच्या संमतीने घेण्यात आलेले नाहीत. सध्या हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे

.................................................................................................................................................................

लेखक मिलिंद बेंबळकर यांनी महाराष्ट्रात ‘मोबाईल टॉवर ग्रीव्हन्स फोरम’ची स्थापना केली आहे. तसेच ते ‘मोबाइल फोन व टॉवर रेडिएशनचे दुष्परिणाम आणि उपाय’ या पुस्तकाचे सहलेखकही आहेत.

milind.bembalkar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -