‘रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनसंबंधीची १९९६मधील मानके कोणतेही बदल न करता सध्याच्या काळात, २०२१मध्ये कशी लागू होऊ शकतात?’  

महाराष्ट्रात ‘मोबाईल टॉवर ग्रीव्हन्स फोरम’ची स्थापना करणारे आणि ‘मोबाइल फोन व टॉवर रेडिएशनचे दुष्परिणाम आणि उपाय’ या पुस्तकाचे सहलेखक मिलिंद बेंबळकर यांचं ‘5G वायरलेस तंत्रज्ञान - दुष्परिणाम आणि उपाय’ हे नवं पुस्तक लवकरच ई-बुक स्वरूपात प्रकाशित होत आहे. त्यानिमित्ताने या पुस्तकातील दोन प्रकरणांचा हा संपादित अंश...

..................................................................................................................................................................

भारतात ‘महालेखापाल’ (CAG, Comptroller Of Auditor General) ही केंद्रीय पातळीवरील यंत्रणा आहे. अमेरिकेत अशाच प्रकारची ‘GAO’ (Govt. Accountability Office) ही शासकीय संस्था आहे. या संस्थेचे मुख्य काम विविध शासकीय विभागांचे लेखापरीक्षण करणे, त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करणे, कामकाजाची तपासणी करणे आणि सर्व अहवाल काँग्रेसला (संसदेला) सादर करणे हे आहे. 

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

२०१३मध्ये GAOने FCC (Federal Communications Commission)च्या कामकाजाची चौकशी करताना काही प्रश्न विचारले-

१) अमेरिकेतील सेलफोन आणि सेल टॉवरपासून होणार्‍या रेडिएशनची मानके (Standards) नागरिकांसाठी सुरक्षित आहेत का?

२) अशा प्रकारच्या रेडिएशनपासून लहान मुलांना संरक्षण मिळावे म्हणून काही विशेष धोरण आखण्याची गरज आहे का?

३) सेलफोन उत्पादक कंपन्यांनी सेलफोनच्या रेडिएशनसंबंधी चाचण्या घेतानाचे निकष बदलण्याची गरज आहे का? कारण आपण सेलफोन खिशात किंवा ब्रामध्ये ठेवतो, तर बोलताना कानाला लावून बोलतो. पण कारखान्यात सेलफोनचे परीक्षण हे किमान २०० मिमी (८ इंच) अंतरावरून केले जाते.

यासंबंधी FCCने विविध संस्थांकडून प्रतिक्रिया मागवल्या. त्याला EHT (Environment Health Trust, अमेरिकेतील सेवाभावी संस्था) यांनी कागदपत्रांसहीत सविस्तर उत्तर पाठवले. EHTने आपल्या उत्तरात म्हटले -

१) अमेरिकेतील सेलफोन आणि सेल टॉवरपासून होणार्‍या रेडिएशनची मानके (Standards) नागरिकांसाठी सुरक्षित नाहीत, हे अनेक वैज्ञानिक संशोधनांमधून सिद्ध झालेले आहे आणि म्हणून ही मानके बदलणे गरजेचे आहे.

२) सेलफोन रेडिएशनपासून लहान मुलांना संरक्षण मिळण्यासाठी काही विशेष धोरणे आखणे गरजेचे आहे. कारण लहान मुलेच अशा प्रकारच्या रेडिएशनला सर्वाधिक बळी पडतात.

३) सेलफोन उत्पादक कंपन्यांनी सेलफोनच्या रेडिएशनसंबंधी चाचण्या घेण्याचे निकष बदलण्याची गरज आहे. ज्या पद्धतीने आपण सेलफोनचा वापर करतो, त्याच पद्धतीने त्याची उत्पादक कंपन्यांनी तपासणी करणे गरजेचे आहे.

केवळ EHT नव्हे तर इतर एक हजारापेक्षा अधिक संस्था आणि संशोधकांनी आपले अहवाल, निरीक्षणे, संशोधन FCCला पाठवले. सेलफोन आणि सेल टॉवरपासून होणारे रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशन हे सजीवांसाठी आणि निसर्गासाठी हानीकारकच आहे, असा निष्कर्ष या अहवालांमधून समोर आला.

परंतू, धक्कादायक बाब अशी आहे, डिसेंबर २०१९मध्ये FCCने जाहीर केले की, १९९६ साली रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनसंबंधी जी मानके (Standards) आम्ही लागू केलेली आहेत, ती योग्य असून त्यामध्ये कोणतेही बदल करण्याची गरज नाही. त्याचप्रमाणे 5Gसाठी वेगळी मानके लागू करण्याची गरज नाही. हा अहवाल त्यांनी GAOला पाठवला आणि चौकशी समिती बरखास्त केली.

..................................................................................................................................................................

संतसाहित्यातील तत्त्वज्ञानविषयक संज्ञांचा हा कोश प्राचीन मराठी साहित्याच्या प्रगत अभ्यासासाठी उपयुक्त आहे. वाङ्मय अभ्यासक, भारतीय तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक आणि जिज्ञासू वाचक यांच्यासाठी हा संज्ञाकोश गरजेचा, महत्त्वाचा आणि संदर्भसंपृक्त आहे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/marathi-sant-tatvdnyan-kosh

..................................................................................................................................................................

आता आपण थोडेसे मागे जाऊ. डॉ. डेवरा डेव्हिस (जन्म इ.स. १९४६) या अमेरिकेतील प्रख्यात साथरोगशास्त्रज्ञ (Epidemiologist, साथीच्या रोगांचा फैलाव आणि त्याच्या प्रतिबंधविषयक शास्त्रीय अभ्यासक) आहेत. त्यांनी वातावरण बदलासंबंधी एका शासकीय समितीवर काम केले होते. त्यांच्या समितीने केलेल्या कामाचा सन्मान म्हणून त्यांच्या गटाला २००७ मध्ये अल गोर (अमेरिकेचे उप-राष्ट्राध्यक्ष. कालावधी १९९३-२००१, बिल क्लिंटन राष्ट्राध्यक्ष  असताना) यांच्याबरोबर सामायिक नोबेल शांतता पुरस्कार मिळाला होता.  

या डेव्हिस यांनी २००७मध्ये EHTची स्थापना टेटन कौंटी, व्योमिंग, अमेरिका येथे केली. या संस्थेची  उद्दिष्टे याप्रमाणे आहेत-

१) पर्यावरणीय आरोग्यविषयक दुष्परिणामांचा अभ्यास करणे. समाजातील विविध थरांमध्ये याविषयी जनजागृती करणे आणि सदरील दुष्परिणाम कमीत कमी करण्याविषयी प्रयत्न करणे. 

२) शास्त्रज्ञ, धोरणकर्ते, शिक्षक, पालक, विद्यार्थी यांच्यामध्ये तंत्रज्ञानाचा सुरक्षितपणे वापर कसा करावा यासंबंधी जागरूकता निर्माण करणे.

३) अत्याधुनिक आणि सुरक्षित तंत्रज्ञानाचा वापर करून जगाची भरभराट घडवून आणणे.

४) अत्याधुनिक माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांचे सशक्तीकरण आणि सबलीकरण करणे, तसेच नागरिक आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणे.

५) जगातील नामवंत आणि मान्यवर संशोधकांबरोबर ही संस्था काम करते. प्रदूषणासंबंधी सुरक्षाविषयक मानकांमध्ये सुधारणा सुचवणे, त्यासाठी आग्रह धरणे. उदा. सेलफोन, सेलटॉवरमधून होणाऱ्या मायक्रोवेव्ह रेडिएशनच्या मानकांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे.

६) घरे, शाळा, सार्वजनिक ठिकाणे येथे तंत्रज्ञानाचा सुरक्षितपणे वापर कसा करावा, यासाठी उपाय सुचवणे.

७) सार्वजनिक आरोग्यविषयक धोरणे आखण्यासाठी, स्थानिक, राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर धोरणकर्ते, राज्यकर्ते यांच्याबरोबर काम करणे.   

डिसेंबर २०१९मध्ये FCCने जो अहवाल GAOला पाठवला आणि चौकशी समिती बरखास्त केली. त्या विरोधात EHTने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कोर्ट, वॉशिंग्टन डी.सी. येथे याचिका दाखल केली (इतर याचिकाकर्ते होते, चिल्ड्रेन्स हेल्थ डिफेन्स, कन्झुमर्स ऑफ सेफ सेल फोन्स या संस्था, तर इतर व्यक्ती होत्या एलिझाबेथ बारिस, थिओडोरा स्काराटो, मिशेल हर्टझ, इ.).

याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात याप्रमाणे आपली बाजू मांडली (प्रथम सुनावणी २५ जानेवारी २०२१ रोजी झाली)-

१) सेलफोन, सेलटॉवर, वाय-फाय, 5G आणि इतर वायरलेस उपकरणांपासून होणार्‍या रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनसंबंधी FCCची मार्गदर्शक तत्वे ही २५ वर्षे (१९९६) जुनी असून ती कालबाह्य झालेली आहेत. सबब ती तातडीनं रद्द करावीत.

२) वायरलेस उपकरणांपासून होणारे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी रेडिएशन हे माणसांना, प्राण्यांना, पर्यावरणास  धोकादायक आहे, हानीकारक आहे, यासंबंधी असंख्य पुरावे देऊनसुद्धा FCC ने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. त्यासंबंधीचे कोणतेही आक्षेप हे नोंदवण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी APA (Administrative Procedure Act)चा भंग केलेला आहे. त्या नुसार FCCवर कारवाई करण्यात यावी.

३) रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनसंबंधीच्या मानकांमध्ये कोणतेही बदल न करण्याचा FCCचा निर्णय पूर्णपणे लहरी, मनमानी आणि कोणत्याही पुराव्याविना घेण्यात आलेला आहे. त्यास आमचा आक्षेप आहे.

४) रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनमुळे पर्यावरणास जो धोका पोहोचतो, पर्यावरणास जी हानी पोहोचते, त्याचे NEPA Act (National Environment Policy Act 1970) आणि TCA Act (Telecommunications Act, 1996) अनुसार पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (Environment Impact Assessment) FCCने केलेले  नाही. FCCने या संदर्भातील सर्व कायदे मोडलेले आहेत.

The NRDC (National Resource Defence Council, 1970) यांनी या केसमध्ये पर्यावरणीय कायद्यांच्या पुनरावलोकनासाठी ‘अमिकस ब्रीफ’ (amicus brief) दाखल केले. मेरीलँड, मॅसाच्युसेटस, मिशिगन, कॅलिफोर्निया, हवाई इ. राज्यातील महापौर, कौन्सिल मेंबर हे NRDCचे सभासद आहेत.

२५ जानेवारी २०२१ रोजी झालेल्या प्रथम सुनावणीनंतर FCCचे वकील ॲशले बोइझेल यांना न्या. रॉबर्ट विल्किन्स म्हणाले, ‘समोर आलेल्या कागदपत्रांवरून, पुराव्यांवरून तुमच्याविरुद्ध निर्णय द्यावा असे माझे मत झालेले आहे’. तर न्या. श्रीमती पॅट्रिशिया ॲन मिलेट यांनी FCCच्या वकिलांना विचारले, ‘FCCची रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनसंबंधीची १९९६मधील मानके कोणतेही बदल न करता सध्याच्या काळात, २०२१मध्ये कशी लागू होऊ शकतात?’     

    ..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

अमेरिकेतील फेडरल कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

१३ ऑगस्ट २०२१ रोजी फेडरल कोर्टाने ऐतिहासिक निर्णय दिला. त्यांनी म्हटले आहे, “सेलफोन, सेलटॉवर, वाय-फाय, 5G आणि इतर वायरलेस उपकरणांपासून होणार्‍या रेडिओ फ्रिक्वेन्सी रेडिएशनसंबंधीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये मागील २५ वर्षांपासून (१९९६) कोणत्याही सुधारणा न करण्याची FCCची कृती ही मनमानी स्वरूपाची आणि लहरीपणाची आहे. या  मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कोणत्याही सुधारणा न करण्याचे कोणतेही सबळ कारण देण्यास FCC असमर्थ ठरलेली आहे. तसेच सध्या अस्तित्वात असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे सजीव आणि पर्यावरणावर कोणतेही दुष्परिणाम होत नाहीत हे सिध्द करणारे कोणतेही तर्कशुद्ध स्पष्टीकरण FCC ने दिलेले नाही.”

पुढे कोर्टाने म्हटले, या खटल्यात असे निदर्शनास आलेले आहे, FCCने Administrative Procedure Act (APA, USA - या कायद्यानुसार, नवीन कायदे बनवण्यापूर्वी त्याचा मसुदा नागरिकांच्या विचारार्थ प्रकाशित केला जातो. त्यावर प्रतिक्रिया मागवल्या जातात. त्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली जाते. त्यावर साकल्याने विचारविनिमय करून कायदे आणि नियम बनवले जातात.)चा सरळ सरळ भंग केलेला आहे.

FCCने २०१९मध्ये २५ वर्षांपूर्वीच्या (१९९६) मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा जो निर्णय घेतला गेला, त्याच्या परिणामस्वरूपी, वायरलेस रेडिएशनचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम, लहान मुलांवर होणारे दुष्परिणाम, वायरलेस रेडिएशनमुळे आजारी पडलेल्या, दुखापत झालेल्या व्यक्ती, वन्यजीव आणि पर्यावरण यावर झालेले दुष्परिणाम, गर्भवती महिला, गर्भाशयातील मुले, शरीरातील पुनरुत्पादक अवयवांवर होणारे दुष्परिणाम या समस्यांचे निराकरण करणे शक्य झालेले नाही.

फेडरल कोर्टाने हे सर्व प्रकरण परत FCCकडे पाठवले आणि तर्कशुद्ध स्पष्टीकरण मागितले. तसेच पुढील आदेश दिले-

१) FCCने सेलफोन आणि संबंधित इतर उपकरणांच्या चाचणी प्रक्रियांच्या मानदंडांमध्ये १९९६पासून कोणतेही बदल केले नाहीत, याचे कारणासहित तर्कशुद्ध स्पष्टीकरण द्यावे.

२) FCCने सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे (१९९६) लागू केल्यापासून रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनचा लहान मुलांच्या आरोग्यावर होणारे परिणाम, दीर्घकालीन रेडिओ फ्रीक्वेन्सीच्या रेडिएशनमुळे होणारी आजारपणे आणि त्याचे दुष्परिणाम, तसेच १९९६पासून वायरलेस उपकरणांची सर्व व्यापकता आणि त्यामध्ये होणारे  विविध बदल (वाढत असणारे रेडिएशन) याविषयी सविस्तर माहिती सादर करावी.

३) FCCने रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनचा पर्यावरणावर होणार्‍या परिणामासंबंधी माहिती सादर करावी.

न्यायालयास FCCच्या कार्यपद्धतीमध्ये आढळलेल्या महत्त्वाच्या त्रुटी

१) रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशन अतिशय धोकादायक असते. सामान्य नागरिक, लहान मुले यांच्या संमतीविना ते रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनच्या संपर्कात येत असतात. संबंधित यंत्रणा (FCC, सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, वायरलेस यंत्रणांसंबंधी सेवा पुरवणार्‍या खाजगी कंपन्या) रेडिएशनसंबंधी पुरेशा प्रमाणात आणि योग्य सुरक्षा प्रदान करत नाहीत.

२) रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनचा मानवी शरीरावर होणार्‍या दुष्परिणामांवर वैज्ञानिकांनी विविध संशोधनपत्रे सादर केलेली आहेत. परंतु त्याची संबंधित यंत्रणांनी (FCC, सरकार इ.) दखल घेतलेली नाही.

३) रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनचा मानवी शरीरावर होणार्‍या दुष्परिणामांवर संशोधकांनी विविध पुरावे सादर केलेले आहेत, परंतु त्याची संबंधित यंत्रणांनी दखल घेतलेली नाही.

४) रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनमुळे निर्माण होणार्‍या विविध आरोग्यविषयक समस्यांविषयी माहिती गोळा करणे, त्याचे मूल्यांकन करणे यास संबंधित यंत्रणांना अपयश आलेले आहे.

५) नर्सरीमध्ये जाणारी, शाळेत जाणारी मुले, अपंग मुले, विविध व्याधींनी ग्रस्त असणारी मुले शाळेत, मैदानात, सार्वजनिक ठिकाणी, घरामध्ये सतत रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनच्या संपर्कात येत असतात. त्यांना सुरक्षा प्रदान करण्यास संबंधित यंत्रणांना अपयश आलेले आहे.

६) लहान मुलांना रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनपासून पुरेसे आणि परिणामकारक संरक्षण देण्यास संबंधित यंत्रणांना अपयश आलेले आहे.

७) रेडिओ फ्रीक्वेन्सी रेडिएशनच्या संपर्कात आल्यामुळे केवळ औष्णिक प्रभाव (तापमान वाढ होते) जाणवतो आणि इतर कोणतेही शारीरिक आजार होत नाहीत, हा संबंधित यंत्रणांचा दृष्टीकोन पूर्णपणे चुकीचा आहे.आणि हा पूर्वग्रहदूषित दृष्टीकोन बाळगून संबंधित यंत्रणा आपल्या कर्तव्याचे पालन करत नाहीत, हे आक्षेपार्ह आहे.

८) उत्तम दर्जाच्या मानवी आरोग्यासाठी सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करण्यास संबंधित यंत्रणांना अपयश आलेले आहे.

.................................................................................................................................................................

संदर्भ आणि टीपा -

१) ‘मोबाइल फोन व टॉवर रेडिएशनचे दुष्परिणाम आणि उपाय’ - सुरेश कर्वे, मिलिंद बेंबळकर

२) www.ehtrust.org

३) FCC - भारत्तातील केंद्रशासनाच्या अखत्यारित येणार्‍या दूरसंचार विभागाप्रमाणेच अमेरिकेतील केंद्रशासनाच्या अखत्यारित येणारा हा विभाग आहे. अमेरिकेतील सेलफोन, सेलटॉवर, रेडिओ, सॅटेलाईट इ. संपर्क माध्यमांवर नियंत्रण ठेवणारी ही स्वतंत्र शासकीय यंत्रणा आहे. 

४) amicus curiae - Latin word for the ‘friend of the court’, a party or an organization interested in an issue which files a brief or participates in the argument in a case in which that party or organization is not one of the litigants.

५) amicus briefs - Amicus briefs serve multiple purposes, including to: address policy issues; provide more sympathetic advocate; supplement or bolster a party's brief; provide historical perspective or technical assistance; endorse a party; or seek to mitigate or expand the effects of a potentially important prior court opinion.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -