पत्रकार पांडुरंग रायकरच्या मृत्युच्या निमित्ताने काही प्रश्न…
पडघम - माध्यमनामा
राम जगताप
  • पांडुरंग रायकर
  • Thu , 03 September 2020
  • पडघम माध्यमनामा पांडुरंग रायकर Pandurag Raykar करोना Corona लॉकडाउन Lockdown कोविड-१९ Covid-19

काल सोशल मीडियावर पत्रकार पांडुरंग रायकरच्या मृत्युची बातमी चांगलीच व्हायरल झाली. संपादक संजय आवटे यांच्यापासून अनेकांनी त्याच्याविषयी फेसबुकवर पोस्टस लिहिल्या. त्यावर ढिगाने कमेंटस पडल्या. ‘बीबीसी मराठी’पासून ‘न्यूज लाँड्री’पर्यंत या इंग्रजी पोर्टलपर्यंत काहींनी त्याच्या बातम्याही केल्या. एका मराठी वृत्तवाहिनीनेही ‘पांडुरंग रायकरच्या मृत्युला जबाबदार कोण?’ असा प्रश्न उपस्थित करत बातमी केली.

पांडुरंग रायकर हा ‘टीव्ही ९’ या वृत्तवाहिनीचा पत्रकार. २००९-१० साली तो माझा रूममेट होता. आम्ही परळच्या ना. म. जोशी मार्गावर बावला मशिदीच्या शेजारच्या इमारतीत राहायचो. पांडुरंग स्वभावाने शांत, समंजस आणि मनमिळावू होता. (त्यावेळी तो दै. ‘पुण्यनगरी’मध्ये काम करायचा. काही काळाने तो पुण्याला गेला. मी ऑनलाईन पत्रकारितेत आलो. असो.) नगरी लहेजाचं त्याचं बोलणं मजेशीर असायचं. पण नंतरच्या काळात आमचा काही संवाद राहिला नाही.

त्यामुळे काल अचानक त्याच्या निधनाची बातमी आल्यावर धक्का बसला. काही पत्रकार मित्रांशी फोनवरून बोललो. त्यांच्याकडून जी माहिती समजली, त्याचा सारांश असा की, वेळेत ऑक्सिजन सिलेंडरची सुविधा असलेली अ‍ॅम्ब्युलन्स मिळाली नाही. त्यामुळे करोनाग्रस्त पांडुरंगचा १ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजता मृत्यु झाला.

पांडुरंगच्या निधनाची बातमी सोशल मीडियावर आणि काही माध्यमांवर आल्यानंतर, थोडक्यात गाजू गाजल्यानंतर पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी प्रेस नोट काढून त्यांच्या बाजूने खुलासा केला आहे.

त्यात चार खुलासे करण्यात आले आहेत. पांडुरंगवर कसे शेवटपर्यंत उपचार चालू होते, याचा खुलासा केल्यानंतर सर्वांत शेवटी म्हटले आहे - ‘या प्रकरणात Treatment Protocol’मध्ये काही कमतरता होती किंवा कसे या करिता चौकशी करण्यासाठी अधिष्ठाता, ससून रुग्णालय यांनी विनंती करण्यात आली आहे.’

पुणे महानगरपालिका चौकशी करेल, त्या चौकशीचा अहवाल येईल आणि खरा घटनाक्रम समजेल, यावर आपण तूर्त विश्वास ठेवू. कदाचित संबंधितांवर कारवाईही होईल. पण त्यातून पांडुरंग रायकर परत मिळू शकेल? एका उमद्या, ग्रामीण भागातून आलेल्या धडपड्या पत्रकाराचे उदध्वस्त कुटुंब सावरले जाईल? नेमके काय होईल?

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

ई-बुक खरेदीसाठी पहा -

https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/

.................................................................................................................................................................. 

एखाद्या पत्रकाराला जर वेळेत कॉर्डिअ‍ॅक अ‍ॅम्ब्युलन्स वेळेत मिळत नसेल, तर इतर सामान्य माणसाला ती मिळत असेल?

२७ ऑगस्ट २०२० रोजी ‘अक्षरनामा’वर ‘माझ्या डॉक्टर मित्राच्या मृत्यूला करोनापेक्षाही आपली निकृष्ट आरोग्य व्यवस्था जास्त जबाबदार आहे!’ असा एक लेख प्रकाशित झाला आहे. पांडुरंगच्या मृत्युलाही करोनापेक्षा या आपल्या निकृष्ट आणि भ्रष्ट आरोग्य व्यवस्थेला जबाबदार धरायला हवे?

प्रश्न केवळ पांडुरंगचा नाही, अनेकांचा आहे. पांडुरंगविषयी पत्रकार-मित्र अजित वायकरशी बोलत होतो, तेव्हा त्याने सांगितले की, त्याच्या सोसायटी राहणाऱ्या पुण्याच्या ‘बोटॅनिकल गार्डन’च्या माजी संचालकांना करोना झाला. उपचारासाठी ते पुण्यातील चार हॉस्पिटल्स फिरले, पण कुठेही त्यांना बेड मिळाला नाही. दरम्यान त्यांचा मृत्यु झाला.

अशा अनेक केसेस गेल्या चार-पाच महिन्यात झाल्या आहेत. महाराष्ट्रभर आणि भारतभर. एकीकडे सरकार अमूक बेडसची सोय करणारी तात्पुरती हॉस्टिपल्स कशी उभारली आहेत, या आठवड्यात अमूक पेशंट कसे उपचारामुळे करोनापासून मुक्त झाले आहेत, याच्या आकडेवाऱ्या सांगत असते. पण तरीही उपचार सुरू होण्याआधीच मृत्यु पावलेल्या अनेक घटना आजूबाजूला घडताना दिसतात. कुणाला वेळेत अ‍ॅम्ब्युलन्स मिळत नाही, कुणाला बेड मिळत नाही, कुणाला ऑक्सिजन सिलेंडर मिळत नाही.

त्यातल्या काहींच्या बातम्या होतात, तर काहींच्या बातम्याही होत नाहीत. काहींची विटंबना तर मृत्युनंतरही थांबत नाही. त्यांचा मृतदेह विद्युतदाहिनीत नेण्यासाठीही अ‍ॅम्ब्युलन्स मिळत नाही. नालासोपाऱ्यामध्ये करोनामुळे मृत्यु पावलेल्या एका वृद्ध व्यक्तीला शेवटपर्यंत अ‍ॅम्ब्युलन्स मिळाली नाही. शेवटी नातेवाईकांनी टॅक्सीवर त्यांची तिरडी बांधून त्यांना विद्युतदाहिनीत नेलं. त्यांचं छायाचित्र काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर चांगलंच व्हायरलही झालं होतं. पण अशा प्रकारे व्हायरल न झालेल्या घटनाही खूप आहेत. एका मित्राच्या आईला आठवडाभर हॉस्पिटल्समध्ये ४०-४० हजारांची इंजेक्शन्स दिली गेली. त्यांची तब्येत आता चांगली आहे. त्यांचा करोना बरा झाला आहे, असे सांगून भरपूर बिल वसूल करून त्यांना घरी पाठवले आणि दुसऱ्याच दिवशी त्यांचा मृत्यु झाला.

त्यासाठी कुणाला जबाबदार धरायचे? करोना हा कॅन्सर नाही, तो स्पॅनिश फ्लूही नाही. तरीही उपचार करून, डॉक्टर आता रुग्ण पूर्ण बरा झाला आहे, असं सांगतात. आणि तरीही तो बरा झालेला रुग्ण दोन दिवसांत दगावतो?

आपली आरोग्यव्यवस्था निकृष्ट आहे की भ्रष्ट आहे? की दोन्ही आहे?

कित्येक पेशंटसच्या उपचारांचे बिल काही लाखांमध्ये आल्याचेही अनेकांनी सोशल मीडियावर पाहिलेले असेल. खूप जणांनी वेळोवेळी हॉस्पिटल्सची बिले सोशल मीडियावर टाकली आहेत.

सॅनिटायझर, मास्क यांच्यामध्येही बोगसगिरीचा सुळसुळाट माजलेला आहे. त्याच्यावर सरकारचे कुठल्याही प्रकारचे नियत्रंण असल्याचे दिसत नाही. कारण ती राजरोसपणे बाजारात विकली जात आहेत.

मी डोंबिवलीत राहतो. आमच्या इमारतीमध्ये मागच्या महिन्यापर्यंत महानगरपालिकेचे कर्मचारी पाच-सहा वेळा तरी येऊन गेले. त्यातल्या पहिल्या दोन-तीन वेळी त्यांनी फक्त खालच्या खाली चौकशी करून सुंबाल्या केला. नंतर दोन वेळा घरोघरी फिरून चौकशी केली. दोन वेळा टेंपरेचर तपासून पाहिले. बास, झालं. गेल्या महिनाभरात एकही कर्मचारी पुन्हा फिरकला नाही. प्रत्येक नागरिकाने आपली काळजी आपण घ्यायची. आणि आमचा भाग करोनामुक्त झालाय किंवा करोनाबाधितांची संख्या आमच्याकडे कशी कमी आहे, याचा टेंभा मात्र नगरसेवक, आमदार, खासदार, महानगरपालिका, राज्य सरकार अशा सर्वांनी मिरवायचा!

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : आज कुठल्याही वृत्तपत्रांत वेतन आयोगाची पूर्णतः अंमलबजावणी होत असेल, असे मला वाटत नाही!

..................................................................................................................................................................

एखाद्या इमारतीत करोनाचा रुग्ण आढळला तर त्याचे त्याने हॉस्पिटलमध्ये अ‍ॅडमिट व्हायचे. महानगरपालिकेचे लोक येऊन त्या इमारतीला ‘प्रतिबंधित क्षेत्र’ म्हणून घोषित करून जाणार. इमारतीतल्या कुणीही बाहेर जायचे नाही, अशी ताकीद देणार. बास, संपली महानगरपालिकेची जबाबदारी!

इतका रामभरोसे कारभार असल्यानंतर पांडुरंगसारख्यांचे मृत्यु घडतच राहतील. दोन दिवस त्याची चर्चा होईल आणि नंतर चौकशीच्या नावाखाली प्रकरण दीर्घकाळ चालू राहील. राज्य सरकारने उभारलेल्या अनेक कोविड सेंटर्समधल्या डॉक्टरांनाही करोनाची लागण होऊन त्यात त्यांचे मृत्यु झाले आहेत. बंदोबस्तासाठी तैनात असलेल्या काही पोलिसांचाही करोनामुळे मृत्यु झाला आहे. त्यातल्या अनेकांची ना सोशल मीडियावर चर्चा झाली, ना प्रसारमाध्यमांमध्ये.

मार्च-एप्रिल महिन्यात करोनाच्या केसेस वाढायला लागल्यानंतर आपल्या प्रसारमाध्यमांनी पहिल्यांदा काय केले असेल? कुठला महत्त्वाचा निर्णय घेतला? तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारकपातीचा, काहींना नारळ देण्याचा. पण जे जीव धोक्यात घालून बातम्या मिळवण्यासाठी वणवण करत बाहेर फिरत होते, त्यांची काळजी घेण्याची तसदी घेतली का? त्यांच्यासाठी काही प्रोटोकॉल ठरवून दिला का? फक्त बातम्या देण्याची सक्ती केली, बाकी त्यांच्या आरोग्याची काळजी त्यांची त्यांनी घ्यावी!

मराठीमध्ये तर ‘आरोग्य-पत्रकार’ ही संज्ञाच फारशी अस्तित्वात नाही. कारण आरोग्याविषयी स्वतंत्र पत्रकार नेमावा इतका हा विषय मराठीतील प्रसारमाध्यमांना एरवीही महत्त्वाचाच वाटत नाही. त्यामुळे करोना काळात एरवी राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन ही क्षेत्रे पाहणाऱ्या पत्रकारांनाच आरोग्याच्या बातम्या देण्याच्या कामाला लावले गेले. त्यासाठी ना त्यांचे प्रशिक्षण केले गेले, ना त्यांना कुठल्या सुविधा पुरवल्या गेल्या.

इतका रामभरोसे कारभार प्रसारमाध्यमांचाही असेल तर त्याचा दोष कुणाचा?

टीव्ही वाहिन्या तर आता करोना बास, किती दिवस त्याच्या बातम्या द्यायच्या म्हणून गेले काही दिवस सुशांतसिंग राजपूतची आत्महत्या की हत्या यावरच दळण दळत बसल्या आहेत.

त्यांच्यासाठी करोनाकाळात आपली आरोग्यव्यवस्था कशी काम करतेय, सरकारी यंत्रणा कशा काम करत आहेत, हा विषय टीआरपीचा नाही. त्यामुळे करोनाग्रस्तांची आकडेवारी, योग्य उपचार मिळणाऱ्या हॉस्पिटल्सची स्थिती, कुठल्या हॉस्पिटल्समध्ये कुठल्या सुविधा उपलब्ध आहेत किंवा नाहीत याची माहिती, अ‍ॅम्ब्युलन्सची संख्या व त्यांची उपलब्धता, उपचारानंतर डिस्जार्च मिळालेले रुग्णही घरी परतल्यावर दोन दिवसांतच का दगावतात या मागची कारणे, असे अनेक विषय हे फारसे बातमीचे होताना दिसत नाहीत.

तशीच अवस्था वर्तमानपत्रांचीही आहे.

ज्यांना आपला ‘पेशा’ धडपणे निभावता येत नाही, ती समाजाच्या ‘जागल्या’ची भूमिका कशी करणार? ती फक्त आला दिवस साजरा कसा होईल एवढंच पाहणार.

जशी प्रसारमाध्यमे तशी सरकारी यंत्रणा. आकड्यांचे घोडे नाचवायचे आणि सोयीच्या बातम्या छापून येतील हे पाहायचे. नाहीतरी रोज नवनवी पत्रके काढून लोक आपापल्या घरातच कसे डांबून राहतील एवढेच पाहायचे.

..................................................................................................................................................................

हेही वाचा : मुरलीधर शिंगोटे : ‘मुंबई नावाच्या विद्यापीठा’त शिकलेला मातब्बर संपादक-मालक

..................................................................................................................................................................

आपल्या सगळ्याच यंत्रणा भ्रष्ट असल्याचा पुरावा या करोनाकाळात पुन्हा एकदा मिळाला आहे. संगनमताने किंवा जोर-जबरदस्तीने रंगसफेदी करायची, बास, एवढाच बहुतेक यंत्रणांचा अजेंडा झालेला आहे. हॉस्पिटले उपचाराच्या नावाखाली रुग्णांना कशा प्रकारे लुबाडत आहेत, योग्य उपचाराअभावी रुग्ण कशा प्रकारे दगावत आहेत, उपचार वेळेत मिळण्यासाठी रुग्णाला कसे इथून तिथे तिथून इथे फिरावे लागत आहे, याच्या कहाण्या गेल्या चार-पाच महिन्यात किती घडल्या, याची मोजदाद करता येणार नाही.

सरकारी यंत्रणांनी किती कागदे घोडे नाचवले याचीही काही गणती नाही. ज्या सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये कार्यक्षम कर्मचारी वर्ग आहे, त्यांना किती तास ड्यूटी करावी लागते आहे, याचीही तमा नाही.

तुम्ही कुठल्याही हॉस्पिटल्सकडे विचारून पहा की, उपचारादरम्यान किंवा नंतर मृत्युमुखी पडलेल्या रुग्णांची संख्या, मृत पावलेल्या रुग्णांची वेळेत लावली जाणारी विल्हेवाट आणि उपचाराअभावी मृत्यु पावलेल्या रुग्णांचा मृत्युदर याची आकडेवारी. किती हॉस्पिटल्स ही आकडेवारी प्रामाणिकपणे देऊ शकतील?

करोनाच्या गेल्या चार-पाच महिन्यांच्या काळात सरकारी यंत्रणांपासून प्रसारमाध्यमांपर्यंत आणि पोलिसांपासून खाजगी कंपन्यांपर्यंत सगळ्यांचा एकच अजेंडा दिसतो – ‘माणसांना एकमेकांपासून फोडा आणि आपला मतलब साधा.’

भ्रष्ट पत्रकार आहेत, तसे चांगलेही पत्रकार आहेत. भलेही त्यांची संख्या कमी असेल, पण ते या करोनाकाळात आपला जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत.

भ्रष्ट डॉक्टर आहेत, तसे चांगलेही डॉक्टर आहेत. त्यातले काही तरी रात्रंदिवस काम करत आहेत. मास्क, ग्लोव्हज घालून घालून त्यांच्या चेहऱ्या-हाता-पायांवर जखमा झाल्या आहेत. आठवडा आठवडा त्यांना पुरेशा झोप मिळालेली नाही.

भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी आहेत, तसे चांगलेही आहेत. त्यांचे प्रयत्न, हेतू चांगले आहेत. पण त्यांच्याकडून अपेक्षेइतकंही काम होताना दिसत नाही. कारण एका चांगल्या माणसाला पन्नास भ्रष्ट माणसांशी साध्या साध्या गोष्टींसाठी लढावं लागतं. त्यातच त्याची बहुतेक ऊर्जा खर्च होते.

संकटाच्या काळात, त्यातही करोनासारख्या झपाट्याने पसरणाऱ्या महामारीसारख्या काळात माणुसकीचं अतिउच्च दर्शन घडायला हवं होतं. माणुसकीची कसोटी आणीबाणीच्या काळातच लागत असते. पण त्यात आपण एक समाज म्हणून काठावर पास होण्याचेही पात्रतेचे नाही की काय, असा प्रश्न पडू लागला आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

सुशांतसिंग राजपूतची आत्महत्या की हत्या, रिया चक्रवर्ती खरे सांगतेय की खोटे सांगतेय, यात केवळ प्रसारमाध्यमांनाच जास्त रस आहे, असे नाही. समाजालाही आहेच. हा फालतूपणा आमच्या माथ्यावर थोपवू नका, अशी एक मोहीम एव्हाना समाजात निर्माण व्हायला हवी होती. त्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची, आंदोलन करण्याची किंवा धरणे धरण्याचीही गरज नव्हती. हातातला मोबाईल फोन वापरून ही ‘नस्ती उठाठेव’ करणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांच्या कार्यालयामध्ये दिवसाला दोन-चार हजार फोन कॉल्स, आठ-दहा हजार मॅसेजेस आणि बारा-पंधरा हजार ई-मेल्स पाठवल्या गेल्या असत्या तर? त्यांची हिंमत झाली असती हे दळण दळत बसायची?

एरवी मतभेद असले तरी सार्वत्रिक संकटाच्या काळात सर्वांनी एकत्र येऊन आपल्यावरील अन्यायाचा सामना करायचा असतो, हे आपल्याकडील संस्था, संघटना, आस्थापना कधी समजावून घेणार? माध्यमांची गळचेपी चालू आहे, पण माध्यमे (वर्तमानपत्रे, टीव्ही, डिजिटल हा आपल्यातला भेद विसरून) आपल्या स्वातंत्र्यासाठी एकत्र यायला तयार नाहीत. सरकारी डॉक्टरांची वेठबिगारी चालू आहे, पण ते आपल्यावरील अन्यायासाठी एकत्र यायला तयार नाहीत. खाजगी हॉस्पिटलांची मनमानी चालू आहे, पण त्याविरोधात कुणी संघटितपणे उभे राहायला तयार नाही. महानगरपालिकेचे कर्मचारी सर्व्हेक्षणाच्या नावाखाली दारोदारी जाऊन बेल वाहण्यापलीकडे काही करताना दिसत नाहीत, पण त्याविषयी कुणी साधी आपल्या वॉर्डातल्या नगरसेवकाकडेही तक्रार करताना दिसत नाही. काफील खानसारख्या निरपराध व्यक्तीला तुरुंगात डांबले जाते, पण त्याविषयी न्यायालयाला सात-आठ महिने काही करावंसं वाटत नाही. काश्मीरमधल्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या व्यक्तिगत अवमानाची जास्त पर्वा वाटते.

अगणित प्रश्न आहेत. पण त्यातल्या बहुतेकांची उत्तरं मिळत नाहीत किंवा मिळण्याची सोय राहिलेली नाही किंवा मिळू दिली जात नाहीत किंवा मिळू नयेत अशीच एकंदर व्यवस्था चालवली जात आहे.

अशा काळात एखाद्या पांडुरंग रायकर नावाच्या पत्रकाराच्या अ‍ॅम्ब्युलन्सअभावी झालेल्या मृत्युची बातमी सोशल मीडियावर व्हायरल होते, तिथे श्रद्धांजलीचा महापूर येतो. ते पाहून काही माध्यमे त्याच्या बातम्या करतात. पण मूळ समस्या मात्र तशीच राहते.

.............................................................................................................................................

लेखक राम जगताप ‘अक्षरनामा’चे संपादक आहेत.

editor@aksharnama.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

Post Comment

Gamma Pailvan

Fri , 04 September 2020

राम जगताप,
मला जी भीती वाटंत होती ती पांडुरंग रायकरांच्या बाबतीत खरी ठरली! :-(
मी पहिल्या दिवसापासनं बोंबलंत होतो (अक्षरनामा वर नव्हे इतरत्र) की करोना अंगात सापडणे म्हणजे जीवनाचा अंत नव्हे. जर करोना धारकास त्रास होत असेल तर आणि तरंच रुग्णालयात भरती व्हायचं. अन्यथा घरीच राहून करोनामुक्त व्हायचं.
पण महापालिकेचे नियम इतका विचित्र की जर इमारतीत करोना सापडला तर पूर्ण इमारत बंद करायची. काय हा मूर्खपणा! लोकांना हिंडूफिरू दिलं की प्रकृती सुधारते. याउलट लोकांना बंदिस्त करून ठेवण्यात कसलं आलंय शहाणपण?
आता असं बघा की अंगात करोना सापडला की त्या माणसाला सरसकट जर रुग्णालयात भरती करीत बसलं तर आरोग्यव्यवस्थेवर अपरिमित ताण येतो. परिणामी ज्यांना खरोखरंच गरज आहे अशांना सुविधा मिळंत नाहीत.
त्यामुळे ज्यांना त्रास होतो आहे फक्त अशांनाच रुग्णालयात भरती करायला हवंय. इतरांचे करोने तपासंत बसायची गरज नाही. पण लक्षात कोण घेतो. सरकारला अक्कल कधी येणार!
पांडुरंग रायकरांना श्रद्धांजली.
आपला नम्र,
-गामा पैलवान


Shriniwas Hemade

Fri , 04 September 2020

राम, अतिशय मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला आहे, ज्याबद्दल धन्यवाद.. त्यातही जास्त मौलिक प्रश्न ओघात उपस्थित झाला आहे तो "आरोग्य पत्रकारिता" विषयक... आपल्या संस्थेत, पत्रात, वाहिनीत विशेषीकृत बातमीदार अथवा पत्रकार असले पाहिजेत, असे भान अनेक वृत्तमाध्यमांमध्ये मुदलातच नाही. बातमीदार असतात ते सगळे राजकारण हेच बीट त्यांचे जीवन ध्येय समजतात.. उदाहरणार्थ शिक्षण- शाळा,महाविद्यालये, विद्यापीठे, शिक्षणसंस्था किंवा मद्य, वेश्याव्यवसाय, रस्ते व वाहतूक म्हणजे RTO, कायदा, बांधकाम व्यवसाय इत्यादी अशा विषयांना वाहून घेतलेला प्रत्येकी वेगळा पत्रकार असला पाहिजे. पण मालक व संपादक मंडळी ह्याकडे लक्ष देण्यास तयार नाहीत, हे दुर्दैवाने खरे आहे. मी माझ्या अनेक संपादक मित्रांना, ज्येष्ठ पत्रकारांना सुचवले हे; पण सगळ्यांनी दुर्लक्षच केले. पत्रकारांना कायदेशीर व नैतिक, सामाजिक, राजकीय कसलेही संरक्षण आपल्या देशात नाही. (म्हणूनच मी पत्रकारिता सोडून दिली, व प्राध्यापकी स्वीकारली.) असो, म्हणजे नसो...! वेगळ्या मोठ्या लेखाचा विषय आहे हा ...!


Shriniwas Hemade

Fri , 04 September 2020

राम, अतिशय मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला आहे, ज्याबद्दल धन्यवाद.. त्यातही जास्त मौलिक प्रश्न ओघात उपस्थित झाला आहे तो "आरोग्य पत्रकारिता" विषयक... आपल्या संस्थेत, पत्रात, वाहिनीत विशेषीकृत बातमीदार अथवा पत्रकार असले पाहिजेत, असे भान अनेक वृत्तमाध्यमांमध्ये मुदलातच नाही. बातमीदार असतात ते सगळे राजकारण हेच बीट त्यांचे जीवन ध्येय समजतात.. उदाहरणार्थ शिक्षण- शाळा,महाविद्यालये, विद्यापीठे, शिक्षणसंस्था किंवा मद्य, वेश्याव्यवसाय, रस्ते व वाहतूक म्हणजे RTO, कायदा, बांधकाम व्यवसाय इत्यादी अशा विषयांना वाहून घेतलेला प्रत्येकी वेगळा पत्रकार असला पाहिजे. पण मालक व संपादक मंडळी ह्याकडे लक्ष देण्यास तयार नाहीत, हे दुर्दैवाने खरे आहे. मी माझ्या अनेक संपादक मित्रांना, ज्येष्ठ पत्रकारांना सुचवले हे; पण सगळ्यांनी दुर्लक्षच केले. पत्रकारांना कायदेशीर व नैतिक, सामाजिक, राजकीय कसलेही संरक्षण आपल्या देशात नाही. (म्हणूनच मी पत्रकारिता सोडून दिली, व प्राध्यापकी स्वीकारली.) असो, म्हणजे नसो...! वेगळ्या मोठ्या लेखाचा विषय आहे हा ...!


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘जातवास्तव’ स्वीकारल्याशिवाय सत्ता आणि संसाधनांचा जातीय ‘असमतोल’ दूर करता येणार नाही. उमेदवारांची नावे जातीसकट जाहीर करणे, हा एक ‘सकारात्मक प्रयोग’ आहे

महायुतीच्या ३८ उमेदवारांपैकी १९ मराठा आहेत. विशेष म्हणजे हे सगळे श्रीमंत मराठे आहेत. महाविकास आघाडीच्या ३९ उमेदवारांपैकी २४ मराठा आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या ३२ उमेदवारांपैकी ५ अनुसूचित जाती, १३ ओबीसी आणि ४ मराठा आहेत. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, मविआ असो वा महायुती एका विशिष्ट समाजाकडेच सत्ताबळ झुकलेले दिसते. मात्र वंबआने उमेदवारी देताना जात समतोल पाळलेला दिसतो.......