‘न्यूड’, ‘एस. दुर्गा’ : सांस्कृतिक अजेंड्याचे बळी

पणजी इथं होणारा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव- इफ्फी – हा भारत सरकारचा अधिकृत चित्रपट महोत्सव आहे. या महोत्सवात विविध विभागाअंतर्गत दर्जेदार चित्रपट दाखवले जातात. पैकी ‘इंडियन पॅनोरमा’ हा विभाग म्हणजे वैशिष्ट्यपूर्ण अशा समकालीन भारतीय चित्रपटांचं दालन असतं. प्रत्येक विभागासाठी एक स्वतंत्र निवड समिती असते. यात चित्रपटकर्मी तसंच चित्रपट समीक्षकांचा, विषयतज्ज्ञांचा समावेश असतो. महोत्सवाच्या निकष व नियमांच्या अधिन राहूनच ही समिती काम करत असते.

महोत्सव आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचा असल्यामुळे कुठल्याही एका देशाच्या सेन्सॉरशिपच्या चौकटीतून पाहणं चित्रपट कलाकृतीच्या बाबतीत अप्रस्तुतच ठरणारं असतं. म्हणून (आत्यंतिक, अपवादात्मक केसेस वगळता) सेन्सॉरशिपची कात्रीदेखील महोत्सवातील निवड समितीला बंधनकारक नसते. अशा व्यापक, खुल्या नि खऱ्या अर्थानं आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यात हे काम चालत असल्यानं माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय वा अन्य सरकारी यंत्रणा, व्यवस्था यांदेखील चित्रपट महोत्सव संचालनालयाची ही स्वायत्तता अबाधित ठेवून असतात. त्यात हस्तक्षेप करत नाहीत. आवश्यकताही नसते.

रवी जाधव दिग्दर्शित ‘न्यूड’ हा मराठी तर सनलकुमार ससिधरन दिग्दर्शित ‘एस. दुर्गा’ (मूळ नाव – सेक्सी दुर्गा) हा मल्याळम चित्रपट निवड समितीनं रीतसर निवडूनही माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं कुठलंही ठोस कारण न देता महोत्सवातून वगळले. इतकंच नव्हे तर समिती सदस्यांना याची कोणतीही पूर्वकल्पना देण्यात आली नाही. निवड समितीनं या दोन्ही चित्रपटांचं तोंडभरून कौतुक केलं आहे.

‘ए. दुर्गा’ या चित्रपटाला याआधीच देश-विदेशांतील अनेक महोत्सवांमध्ये विविध पुरस्कारांनी गौरवण्यात आलं आहे. ‘न्यूड’ या ताज्या चित्रपटाला तर निवड समितीनं ‘इंडियन पॅनोरमा’ विभागातील ‘ओपनिंग फिल्म’ म्हणून एकमुखानं निवडलं होतं.

स्वतंत्रपणे या दोन्ही चित्रपटांनीही आपली आंतरराष्ट्रीय कलात्मक गुणवत्ता सिद्ध केलेली असतानाही माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं त्यांना महोत्सवातून वगळणं खेदजनकच नाही, तर संतापजनकही आहे. एकतर निवड समितीच्या अधिकारकक्षेत केलेलं हे सरळसरळ सरकारी अतिक्रमण आहे.

दुसरं, ‘न्यूड’ आणि ‘एस. दुर्गा’ या चित्रपटांची संबंधित निवड समितीनं पूर्ण जबाबदारीनिशी निवड करून दोन्ही चित्रपटांना वाखाणलं असताना सरकारनं त्यांच्यावर चालवलेली कुऱ्हाड म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचा थेट घाला आहे, हे स्पष्टच आहे. चित्रपट न पाहता केवळ नावावरूनच त्यांना वगळलं जात असेल तर ते हास्यास्पदही आहे.

गोव्याचे मुख्यमंत्री व चित्रपट महोत्सवाच्या संयोजनाचे समन्वयक मनोहर पर्रिकर यांनी ‘‘न्यूड’ या चित्रपटाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र अद्याप मिळालं नसल्यानं तो महोत्सवातून वगळला’, अशा आशयाचं विधान केलं आहे. महोत्सवातील चित्रपट सेन्सॉरच्या कक्षेतच येत नाहीत, सेन्सॉरचे नियम महोत्सवापुरते तरी त्यांना लागू होत नाहीत, हे इतकी वर्षं संयोजन केलेल्या पर्रिकरांना ठावूक नसावं, हे संभवत नाही. निवड समितीच्या अध्यक्षांसह काही सन्माननीय सदस्यांनी सरकारच्या या एकतर्फी निर्णयाचा निषेध म्हणून राजीनामे दिले आहेत. तरीही माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय मूग गिळून गप्प बसलं आहे. प्रसारमाध्यमं व सोशल मीडियामध्ये सरकारवर टीकेची झोड उठली आहे. कलावंत व समीक्षक एकवटले आहेत. पण सरकारला त्याची दखल घ्यावीशी वाटत नाही.

दुसरीकडे संजय लीला भन्साळी यांच्या ‘पद्मावती’विरुद्ध रस्त्यावर उतरून हिंसक प्रदर्शनं होत असताना सरकारचं मौन अर्थपूर्णरीत्या धोकादायक आहे.

ही दोन्ही प्रकरणं वरकरणी स्वतंत्र असली, परस्परसंबंधित नाहीत, हे खरं असलं तरी त्या अनुषंगानं या प्रकरणातील सरकारचं आडमुठे मौन आणि पर्रिकरांचं हेतुत: जनतेत बुद्धिभेद करणारं विधान पाहता, सरकारला एकुणच कलाव्यवहारात आपल्या पक्षाचा सांस्कृतिक अजेंडा आक्रमकपणे राबवायचा असावा, अशी केवळ शंकाच येत नाही, तर या प्रकरणांतून तसा पुरावाच उपलब्ध होतो.

.............................................................................................................................................

लेखक अभिजित देशपांडे प्रभात चित्र मंडळाच्या ‘वास्तव रूपवाणी’ या त्रैमासिकाचे संपादक आहेत.

abhimedh@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.