चीन-पाकिस्तान मैत्रीचा महामार्ग

‘सावध ऐका...चीन-पाकिस्तान युती : एक आव्हान’ हे विशाखा पाटील यांचं पुस्तक नुकतंच राजहंस प्रकाशनातर्फे प्रकाशित झालं आहे. परवा चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या अध्यक्षपदी श्यी जिनपिंग यांची फेरनिवड करण्यात आली आहे. त्यांनी २०१२मध्ये अध्यक्षपदाची सूत्रं पहिल्यांदा हाती घेतली होती. आता ते २०२२पर्यंत अधिकारपदावर राहतील. जिनपिंग यांच्या काळात चीन-पाकिस्तान यांच्या मैत्रीचा नवा अध्याय सुरू झाला. त्या पाश्वभूमीवर या पुस्तकातील एका प्रकरणाचा हा संपादित अंश...

.............................................................................................................................................

२०११पासून जागतिक राजकारणातल्या घडामोडींना उधाण आलं. त्याची सुरुवात झाली, ती अरब देशांमधल्या क्रांतीपासून. जगाचं लक्ष त्या देशांकडे वळलेलं असताना चीनमध्ये एक महत्त्वपूर्ण बदल घडत होता. याच काळात श्यी जिनपिंग नावाचं नेतृत्व पुढं येत होतं.

श्यी जिनपिंग यांचा जन्म १९५३मधला. म्हणजे साम्यवादी चीन आणि श्यी जिनपिंग यांचा प्रवास जवळजवळ एकाच वेळी सुरू झाला. त्यांचे वडील झी झोंगसून हे माओंचे क्रांतीपासूनचे साथीदार होते. १९४९मध्ये साम्यवादी चीनची स्थापना झाल्यावर झोंगसून प्रचारयंत्रणेचे प्रमुख आणि उपपंतप्रधान झाले. वडील इतक्या उच्च पदावर असल्यामुळे जिनपिंग यांचं बालपण मजेत चाललं होतं, पण ते दहा वर्षांचे असताना परिस्थिती पार पालटली. वडलांचं माओंशी काहीतरी बिनसलं आणि त्यांची पक्षातून हकालपट्टी झाली. प्रकरण एवढ्यावरच थांबलं नाही. झी झोंगसून यांची रवानगी दुसऱ्या प्रांतातल्या एका शहरात झाली. इतर लक्षावधी सामान्य कामगारांप्रमाणे झोंगसून निमूटपणे कामावर जाऊ लागले. सरकारी हुकमाला विरोध म्हणजे तुरुंगवास. तो पुढं चुकला नाहीच. माओंनी सांस्कृतिक क्रांतीचा हुकूम काढल्यावर १९६८मध्ये झोंगसून यांची तुरुंगात रवानगी झाली.

वडील तुरुंगात गेल्यावर जिनपिंग यांचा आधार सुटला. हा सगळा उलथापालथीचा काळ होता. वडील तुरुंगात आणि सांस्कृतिक क्रांतीमुळे शाळा बंद पडलेली. त्यात श्यी जिनपिंग यांनाही दुसऱ्या प्रांतामधल्या कारखान्यात रुजू होण्याचा आदेश आला, पण थोड्याच काळात पुन्हा ग्रह पालटले. क्रांती आटोपल्यावर वडील तुरुंगातून बाहेर आले आणि पक्षात पुन्हा सक्रिय झाले. जिनपिंग यांचं शिक्षणही पुढं चालू झालं. बीजिंगमधल्या विद्यापीठातून त्यांनी अभियांत्रिकीचं शिक्षण पूर्ण केलं. त्यानंतर ते साम्यवादी पक्षाच्या कामाकडे वळले. एव्हाना वडलांचाही पक्षात पुन्हा चांगलाच जम बसला होता. झोंगसून पुढं पॉलिटब्यूरोपर्यंत पोहोचले.

वडलांच्या पावलांवर पाऊल ठेवत मुलगा पक्षाचं काम करू लागला. आपल्या कामाला अभ्यासाची जोड असावी, असं श्यी जिनपिंग यांना वाटू लागलं. ४५व्या वर्षी मार्क्सच्या विचारांचा सखोल अभ्यास करून त्यांनी डॉक्टरेट मिळवली. हळूहळू त्यांचं पक्षातलं प्रस्थ वाढू लागलं. २००७पर्यंत ते नऊ सदस्य असलेल्या पॉलिटब्यूरोपर्यंत पोहोचले. तेव्हापासूनच अध्यक्ष हू जिंताओ यांचे वारसदार म्हणून त्यांचं नाव घेतलं जाऊ लागलं.

२०१२च्या नोव्हेंबरमध्ये जिनपिंग पक्षाच्या सचिव पदी आणि लष्करी समितीच्या प्रमुख पदी पोहोचले. देशाच्या अध्यक्षपदी बसण्याचा सोपस्कार तेवढा बाकी होता. २०१३च्या मार्चमध्ये तोही पार पडला. साठीत पोहोचलेल्या श्यी जिनपिंग यांच्या हाती देश, पक्ष आणि लष्कर अशी सर्व सत्ता एकवटली. माओ आणि डेंग झिओपिंग यांच्यानंतरचं प्रभावशाली नेतृत्व म्हणून त्यांचा बोलबोला होऊ लागला. ‘डेंग यांच्यानंतर बिग डॅडी श्यी हे आपल्याला लाभलेलं द्रष्टं नेतृत्व आहे आणि तेच आपल्या देशाला महासत्ता बनवेल’, असं लोकांना वाटू लागलं.

श्यी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाची चुणूक दिसली, ती ते अध्यक्ष झाल्यावर आठ महिन्यांनी भरलेल्या पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या अधिवेशनात. या अधिवेशनात पक्षाची म्हणजे अर्थातच देशाची ध्येयधोरणं ठरवली जातात. अध्यक्षांनी मार्गदर्शन करावं आणि पॉलिटब्यूरोनं ती ध्येयधोरणं आखायला बसावं, अशी सर्वसाधारणपणे पद्धत पडली होती, परंतु श्यी जिनपिंग यांनी ती मोडीत काढली. चेहर्‍यावर स्मितहास्य ठेवत त्यांनी धोरण ठरवण्याचं काम स्वत:च्या हातात घेतलं.

जनतेला आकर्षित करून घेणारे उपक्रम नेत्यांना जाहीर करावे लागतात. त्याप्रमाणे जिनपिंग यांनी देशात बोकाळलेला भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी कसून प्रयत्न करणार असल्याचं बैठकीच्या सुरुवातीलाच जाहीर केलं. या कामाचे संपूर्ण अधिकार त्यांनी त्यांचा उजवा हात असलेले वँग क्विशान यांच्याकडे सोपवले. काही दिवसांतच सुमारे चाळीस हजार लोकांची कामावरून हकालपट्टी झाली. केंद्रीय समितीतल्या १५० पैकी १८ जणांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून बाजूला सारण्यात आलं.

त्यांनी दुसरा मुख्य कार्यक्रम जाहीर केला, तो आर्थिक सुधारणांचा. त्यासाठी त्यांनी ’सरकारी भांडवलशाही’ला प्रोत्साहन देण्याचं घोषित केलं. सरकारनंच टेकू देऊन खाजगी क्षेत्राला उभं करायचं, हा चिनी पद्धतीचा साम्यवाद आहे. या बैठकीत त्यांनी लोकांना आकृष्ट करणाऱ्या ‘चिनी स्वप्न’ आणि ‘पुन्हा बनवू या चीन महान!’ या दोन घोषणाही दिल्या. पुढं २०१६च्या अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘अमेरिकन स्वप्न’ आणि ’बनवू या अमेरिका पुन्हा महान!’ या दोन घोषणांचा गाजावाजा केला. त्या अशा मूळ ’मेड इन चायना’ होत्या!

श्यी जिनपिंग यांच्या हाती सत्ता आल्यावर सिंगापूरला घडवणारे ली क्वान यू म्हणाले, ‘‘चीनच्या बाबतीत हा आणखी एक खेळाडू तेवढा आहे, असं समजण्यात आता अर्थ नाही. जगाच्या इतिहासातला हा सर्वांत मोठा खेळाडू होईल! पुढं तसंच घडलं. केवळ चीनलाच नव्हे, तर जगालाही श्यी जिनपिंग यांचं महत्त्व कळू लागलं. सत्तेच्या चाव्या आपल्या हातात ठेवायच्या, पण आपली प्रतिमा हुकूमशहासारखी तयार होऊ नये, याची काळजीही घ्यायची, हे त्यांच्यापाशी असलेलं कसब जागतिक राजकारणातही दिसू लागलं.

श्यी जिनपिंग अध्यक्ष झाले, त्याच वेळी पाकिस्तानमध्ये निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होती. पाकिस्तानच्या इतिहासात प्रथमच एका लोकनियुक्त सरकारनं पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला होता. विशेष म्हणजे, त्यानंतर निवडणुकाही सुरळीतपणे घेतल्या जात होत्या. निदान काही काळापुरतं तरी लष्करानं राजकारणातली ढवळाढवळ थांबवल्याचं दिसू लागलं.

२०१३च्या मेमध्ये निवडणुका पार पडल्या आणि त्यात नवाझ शरीफ विजयी झाले. पाकिस्तानमध्ये कुणीही सत्तेवर आलं, तरी चीनला तसा फरक पडत नाही. लष्करशाही असो की कोणत्याही पक्षाचं लोकशाही सरकार, चीनशी मैत्री करायला सर्वच धावणारे. चीनची एकमेव चिंता म्हणजे पाकिस्तानमधल्या चिनी कामगारांच्या आणि चिनी गुंतवणुकीच्या सुरक्षेची. झरदारी यांच्यापेक्षा नवाझ शरीफ बरे, असं पाकिस्तानी जनतेप्रमाणे चीनलाही वाटत होतं.

नवाझ शरीफ यांचा शपथविधी होण्याच्या आधीच चीनचे पंतप्रधान ली केव्हियांग भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या दौऱ्यावर आले. पाकिस्तानमधल्या सत्तांतराच्या काळात त्यांनी दौरा आखावा, हे विशेष होतं. चीनच्या एका महत्त्वाकांक्षी योजनेची चाचपणी करण्यासाठी त्यांचा हा दौरा होता. श्यी जिनपिंग यांनी नवीन आर्थिक धोरण आखल्यापासून चीन वेगानं कामाला लागला होता. त्याला आता जगातली प्रथम क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता होण्याची स्वप्नं पडू लागली. व्यापाराचं जाळं चहूबाजूंनी घट्ट विणण्यासाठी त्याला वेगवेगळ्या देशांमधून जाणारे मार्ग खुणावू लागले. त्यातलाच एक मार्ग त्याला भारतातून जाणारा दिसू लागला. बांगलादेश-चीन-म्यानमार-भारत या मार्गाच्या चाचपणीसाठी चीनच्या पंतप्रधानांनी भारत गाठला.

.............................................................................................................................................

क्लिक करा - http://www.booksnama.com

.............................................................................................................................................

एकीकडे अधूनमधून सीमावाद उकरून काढत अरुणाचल प्रदेशावर हक्क दाखवणारा, अणुपुरवठादार देशांच्या गटात आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत भारताला प्रवेश मिळू नये म्हणून अडवणूक करणारा हा शेजारी दुसरीकडे मात्र भारताशी आणि भारतामार्गे इतर देशांशी व्यापार वाढवण्याची योजना आखत होता. भारताचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी त्याच्या या ‘दक्षिण रेशीम मार्गा’च्या प्रस्तावावर बोलणं टाळलं.

भारतानं दिलेला थंडा प्रतिसाद पचवून ली केव्हियांग पाकिस्तानमध्ये पोहोचले. इस्लामाबादला त्यांचं उत्तम स्वागत होईल, याची त्यांना पूर्ण खात्री होती. तिथं झरदारी आणि शरीफ दोघंही त्यांची आतुरतेनं वाट बघत होते. अजून नवाझ शरीफ पंतप्रधानपदी स्थानापन्न झाले नव्हते. चीनच्या पंतप्रधानांनी दोघांपुढं आर्थिक महामार्गाचा प्रस्ताव ठेवला. तो प्रस्ताव बघून दोघांचेही डोळे लकाकले. चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्गाचा प्रस्ताव बघून झरदारी म्हणाले, ‘‘हा माझ्या या आयुष्यातील अत्यंत आनंदाचा दिवस आहे.’’ पंतप्रधानपदी बसण्याठी सज्ज झालेल्या नवाझ शरीफ यांना हा प्रस्ताव म्हणजे पाकिस्तानचं भवितव्य बदलणारा वाटू लागला. ते म्हणाले, ’’हा पाकिस्तानचं नशीब पालटवणारा ठरेल.’’

सावध ऐका... चीन-पाकिस्तान युती : एक आव्हान - विशाखा पाटील

राजहंस प्रकाशन, पुणे, पाने - २६६, मूल्य - २५० रुपये.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा - 

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4263

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.