निवडणुकीय राजकारण आणि राजकीय अर्थकारण

‘राजकीय अर्थकारण’ हे राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. प्रकाश पवार यांनी संपादित केलेलं पुस्तक नुकतंच डायमंड पब्लिकेशन्सनं प्रकाशित केलं आहे. या पुस्तकाला संपादक पवार यांनी लिहिलेलं मनोगत...

.............................................................................................................................................

हा ग्रंथ वाचकांपुढे सादर करताना आम्हाला आनंद होत आहे. शिवाजी विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागातील ‘राजकीय प्रक्रियेचा पुनर्विचार’ या प्रकल्पापासून या ग्रंथाची सुरुवात झाली. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची जुळणी स्थानिक, राज्य आणि राष्ट्रीय राजकीय प्रक्रिया यांच्या सहसंबंधातून एकविसाव्या शतकाच्या दुसर्‍या दशकात झाली आहे. केंद्रात भाजपचे सरकार स्थापन झाले. त्याचा परिणाम राज्यांच्या स्थानिक राजकीय प्रक्रियेवर झाला. राष्ट्रीय पातळीवरून महाराष्ट्रातील राज्य व स्थानिक पातळीवरील राजकारणाची जुळवाजुळवी केली गेली. ही प्रक्रिया गेल्या चार वर्षांमध्ये अतिजलद गतीने घडली आहे. त्या प्रक्रियेसंबंधी संशोधन राज्यशास्त्र विभाग, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर करत आला आहे.

लोकसभा निवडणूक २०१४ या संदर्भात विश्लेषण करण्यात आले. राष्ट्र आणि राज्य पातळीच्यानंतर स्थानिक पातळींवरील राजकीय प्रक्रियेत बदल झाले. हे झालेले बदल समजून घेण्यासाठी ‘महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्रियेचा पुनर्विचार’ असा प्रकल्प सुरू केला. ६, ७ व ८ डिसेंबर २०१६ रोजी ‘महाराष्ट्र नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणूक २०१६’ या विषयावर दोन दिवसांचे चर्चासत्र घेण्यात आले (लोकमत, १४ डिसेंबर, २०१६). स्थानिक राजकारण अर्थकारणामुळे बदलत आहे, हे लक्षात घेऊन डॉ. अरुणा पेंडसे, मुंबई विद्यापीठ, यांच्याबरोबर डिसेंबर (२०१६)मध्ये चर्चा करण्यात आली. तसेच डॉ. उषा ठक्कर यांनी ‘महिलांचा राजकारणातील सहभाग’ या विषयावर सविस्तर चर्चा केली. त्यावर आधारित महिला सरपंचाबरोबर महिलांच्या राजकीय सहभागाबद्दल सखोल चर्चा करण्यात आली (लोकमत, २९ डिसेंबर, २०१६). करवीर तालुक्यातील चौदा आजी-माजी महिला सरपंच यांनी सरपंच पदाच्या काळातील त्यांच्या प्रत्यक्ष अनुभवांचे कथन केले. तसेच नगराध्यक्षा स्वाती कोरी (गडहिंग्लज), नगराध्यक्षा डॉ. नीता माने (जयसिंगपूर) यांचे राजकीय अनुभव कथन केले. याबरोबरच डॉ. भारती पाटील, मेघा पानसरे यांनी महिलांच्या सहभागावर सखोल चर्चा केली. राज्य निवडणूक आयुक्त जगेश्‍वर एस. सहारिया यांनी निवडणुकीचा अभ्यास करण्यासाठी चर्चा केली. त्यांनी प्रशासकीय पातळीवरती मदत केली. या सर्व चर्चांमधून ग्रंथ निर्मितीची एक चौकट तयार झाली. हे चौकट निर्मितीचे काम सामूहिकपणे घडले. त्याबद्दल या सर्वांचे मन:पूर्वक आभार!

राज्यशास्त्र म्हणजे काय? हा एक कूटप्रश्‍न आहे. प्लेटो, अॅरिस्टॉटलने सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रांचा समावेश राजकीय म्हणून केला होता. निकोलो मॅकॅव्हलीने सार्वजनिक क्षेत्रांशी संबंधित घडामोडी म्हणजे राजकीय होय, असे राजकीय कार्यक्षेत्र मानले होते. २०व्या शतकाच्या सातव्या दशकात जे जे खासगी ते ते राजकीय अशी स्त्रीवादी अभ्यासकांनी भूमिका घेतली होती. याशिवाय, राजकीय अर्थकारण म्हणजेच राजकीय क्षेत्र होय अशी ही एक राजकीयविषयक चर्चा होती. ही ज्ञानशाखा कार्ल मार्क्सच्या ‘राजकीय अर्थशास्त्र’ ग्रंथापासून आखीवरेखीवपणे मांडली जाते. महाराष्ट्रातील मराठी साहित्य विश्वामध्ये राजकीय अर्थकारणाची चर्चा होते. नव्वदीच्या नंतरच्या राजकीय अर्थकारणाचे चर्चा विश्व राजन गवस, आसाराम लोमटे, प्रवीण बांदेकर यांनी मांडले आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय अर्थकारणाची सविस्तर चर्चा डॉ. जयंत लेले, डॉ. राजेंद्र व्होरा, डॉ. अशोक चौसाळकर यांनी केलेली आहे. दोन क्षेत्रांचे एकत्रीकरण करून एक विकासाचे प्रारूप तयार करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती यामध्ये महत्त्वाची मानली गेली आहे.

डॉ. जयंत लेले यांनी ‘Elite Pluralism and Class rule’ (1982) या पुस्तकात आरंभी ही सैद्धांतिक मांडणी केली होती. तसेच डॉ. राजेंद्र व्होरा यांनी ‘महाराष्ट्राचे राजकारण आणि राजकीय अर्थकारण’ यांच्या परस्पर संबंधावरती लेखन केले. जात व जमीन मालकी आणि राजकीय स्थान हा राजकीय अर्थकारणाबद्दलचा अभ्यास राजेंद्र व्होरा, सुहास पळशीकर, नितीन बिरमल, हर्ष जगझाप, अशोक चव्हाण अशा अनेकांनी केला. अशोक चौसाळकर यांनी कृषी औद्योगिक समाज या राजकीय अर्थकारणाच्या प्रारूपाची चिकित्सा केली आहे. तसेच पक्षीय राजकारण आणि राजकीय अर्थव्यवस्था यांच्या परस्पर संबंधांची चिकित्सा सुहास पळशीकर व राजेश्‍वरी देशपांडे यांनी केली आहे.

शहरी, निमशहरी राजकारण हा देखील एक महत्त्वाचा अर्थकारणविषयक अभ्यास करणारा प्रवाह आहे. हे सर्व अभ्यास लक्षात घेऊन महाराष्ट्र याची राजकीय प्रक्रिया आणि अर्थकारण, राजकीय पक्ष आणि बदलते राजकीय अर्थकारण, बदलते राजकीय अर्थकारण आणि लोकशाही यांची चर्चा प्रस्तुत ग्रंथात केली आहे.

बदलत्या राजकीय अर्थकारणामुळे मराठा वर्चस्वाला पडलेल्या मर्यादा या मुद्द्याची चर्चा प्रस्तुत पुस्तकामध्ये केलेली आहे. त्यामुळे निवडणुकीय राजकारण आणि राजकीय अर्थकारण यांचे सहसंबंध या पुस्तकामध्ये जोडून विश्लेषण केलेले आहे.

.............................................................................................................................................

क्लिक करा - http://www.booksnama.com

.............................................................................................................................................

हे पुस्तक तीन भागात विभागले आहे. भाग एकमध्ये, राजकीय अर्थकारणविषयक सखोल चिकित्सा करणारे सहा लेख आहेत. अशोक चौसाळकर, जे. एफ. पाटील यांनी ही चर्चा समीक्षात्मक पद्धतीने केलेली आहे. यामध्ये राजकीय अर्थकारणाचे प्रारूप सकारात्मक मानून चिकित्सा केलेली आहे. लोकशाहीमध्ये राजकीय अर्थकारणामुळे अंतर्गत फेरबदल होत आहेत. समूहाच्या किंवा लोकांच्या प्रतिनिधित्वाऐवजी व्यावसायिक प्रतिनिधित्वासारखी कल्पना पुढे येत आहे. हा नवीन मुद्दा या पुस्तकामध्ये मांडलेला आहे. ग्रामीण अर्थकारण हे शेतीवर अवलंबून होते त्याचा र्‍हास होत आहे. तेथे रिअल इस्टेट आणि सेवाक्षेत्रे असे राजकीय अर्थकारणाचे नवे आधार उभे रहात आहेत. रिअल इस्टेटचा ग्रामीण राजकारणावरती दूरगामी परिणाम झाला. त्यामुळे ग्रामीण राजकारण शेतीच्या हितसंबंधातून बाहेर पडून रिअल इस्टेटच्या हितसंबंधामध्ये गुंतत चालले आहे. अशी या पुस्तकाची नवीन मांडणी तीन भागात झाली आहे.

दुसरा भाग ग्रामीण राजकारण व तिसरा भाग शहरी राजकारणाची चर्चा करणारा आहे. एकूण सतरा लेखकांनी या पुस्तकात ‘निवडणुकीय राजकारण आणि राजकीय अर्थकारण’ यांची सांगड घालणारे लेखन केले आहे. त्या सर्वांचा मी ऋणी आहे.

राजकीय अर्थकारण : संपादक - प्रकाशक पवार

डायमंड पब्लिकेशन्, पुणे, मूल्य - ४५० रुपये

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4260

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.