टपल्या
संकीर्ण - विनोदनामा
टिक्कोजीराव
  • प्रकाश मेहता, गणपतराव देशमुख, शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस आणि राजीव गांधी
  • Sat , 05 August 2017
  • विनोदनामा टपल्या Taplya प्रकाश मेहता Prakash Mehta गणपतराव देशमुख Ganpatrao Deshmukh शरद पवार Sharad Pawar देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis राजीव गांधी Rajiv Gandhi

१. गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्या भ्रष्टाचाराची एकामागून एक प्रकरणं बाहेर येऊ लागल्यानं त्यांच्या राजीनाम्यासाठी मुख्यमंत्र्यांवरील दबाव वाढू लागला आहे. मेहता यांच्या कारनाम्यामुळे सरकारच्या पारदर्शकतेचा बुरखा फाटला असून त्यांच्या राजीनाम्याशिवाय सभागृहाचं कामकाज चालू देणार नाही, अशी भूमिका घेत विरोधकांनी शुक्रवारीही विधिमंडळाचं कामकाज रोखलं. एवढंच नव्हे तर मेहता यांनी एका झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात आपल्या मुलाला लाभार्थी ठरवल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली आहे.

विरोधकांकडे आणि ‘शोधपत्रकारां’कडे मेहतांची कागदपत्रं नेमकी कुठून पोहोचतात, याचा शोध कोणी घेतल्याचं ऐकिवात नाही... तसा शोध कोणीही घेणार नाही. कारण, तसा शोध घेतला तर एकट्या मेहतांवरच अचानक ही ‘मेहेरनजर’ का, सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री सोडा, काही आमदारही काही वर्षांत गडगंज कसे झाले, त्यांची कागदपत्रं कशी बाहेर येत नाहीत, या सगळ्याचा शोध घेण्याचं काम करावं लागेल... इतकी मेहनत कोण करतो? हा सगळा पक्षश्रेष्ठांच्या मर्जीचा खेळ आहे... कधीतरी वजीर असलेल्याचाही भुजबळ होऊ शकतो, तर एखाद्या उंट किंवा हत्तीचा ‘मेहता’ व्हायला कितीसा वेळ लागतो?

.............................................................................................................................................

२. शरद पवार हे दूरदृष्टी असलेले नेते आहेत. विदर्भाच्या विकासासाठी नागपूर व मुंबई ही दोन शहरं अधिक जवळ यावीत, अशी कल्पना पवारांनी १९८२मध्ये विधानसभेत केलेल्या भाषणात मांडली होती. सरकार आता या दोन शहरांना जोडणारा दुवा म्हणून समृद्धी मार्ग बांधणार आहे. या मार्गाची पवारांचीच योजना होती. त्यातूनच किमान राष्ट्रवादीनं तरी समृद्धी मार्गाला विरोध करू नये, असा गुगली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत टाकला. शरद पवार यांच्या राजकीय कारकिर्दीस ५० वर्षं तर आमदार गणपतराव देशमुख यांच्या विधिमंडळातील कारकिर्दीस ५५ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल या दोन नेत्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. ठराव मांडताना मुख्यमंत्र्यांनी पवार यांच्या कार्याचा गौरव केला.

१९८२ साली पवारांनी केलेल्या भाषणात मांडलेल्या कल्पनेच्या पलीकडेही ३५ वर्षांनंतरच्या सत्ताधाऱ्यांची झेप जात नसेल, तर कठीण आहे... पवारांनी आयुष्यात बऱ्याच कल्पना मांडल्या आहेत. त्यातल्या कोणत्या निवडक कल्पनांचा भाजप स्वीकार करणार आहे, याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी ग्रंथरूपानं (हवं तर त्याला दीनदयाळ उपाध्याय स्मृतीग्रंथ म्हणा सध्याच्या चलनाप्रमाणे) प्रसिद्ध करून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये वाटली, तर त्यांचे नेते त्रिदंडी संन्यास घेऊन हिमालयात जायला मोकळे होतील.

.............................................................................................................................................

३. मुंबई पोलीस दलातील हवालदार, शिपाई या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या टोपीत आता बदल होणार आहे. डोक्यावर व्यवस्थित न बसणारी, आरोपीच्या मागे धावताना कधीही खाली पडणारी टोपी बदलावी, यासाठी शिपाईवर्गाकडून आलेल्या तक्रारींची दखल पोलीस आयुक्तांनी घेतली आहे. त्यानुसार, शिपायांच्या डोक्यावर दिसणारी होडीच्या आकाराची टोपी जाऊन आकर्षक निळ्या रंगाची ‘कॅप’ दिसू लागली आहे. दक्षिण मुंबईत प्रायोगिक तत्त्वावर हा बदल सुरू करण्यात आला असून त्याला मिळणारा प्रतिसाद पाहून ही टोपी अन्य ठिकाणच्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही पुरवण्यात येईल. शिपाई असो की पोलीस निरीक्षक पोलिसांचा गणवेश सारखाच. पण जेव्हा डोक्यावर टोपी येते तेव्हा अधिकारी आणि शिपाई यांच्यातला फरक स्पष्ट जाणवतो.

पोलिसांना वरिष्ठांनीच त्यांच्या पसंतीची टोपी घातली आहे, ही गोष्ट आनंददायक आहे! सुधारणांची ही गती आता कायम राहिली पाहिजे आणि आणखी बदल व्हायला पाहिजेत. हायवेवर सिग्नल सोडून पुढे, आडोशाला उभ्या राहणाऱ्या वाहतूक पोलिसांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे पोर्टेबल आडोसे उभारण्याचीही व्यवस्था आता व्हायला पाहिजे. झालंच तर, त्यांच्याकडे एखादाच रेबॅन गॉगल असतो. त्याचा समावेश गणवेशात करून सहा महिन्याला किमान दोन रेबॅन गॉगल उपलब्ध करून दिले पाहिजेत.

.............................................................................................................................................

४. दिवंगत तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी १९८५ मध्ये अमेरिकेशी लष्करी संबंध दृढ करण्यासाठी परराष्ट्र धोरणाला नवी दिशा देण्याची तयारी दर्शवली होती, असा गौप्यस्फोट सीआयएने अलीकडेच खुल्या केलेल्या वर्गीकृत कागदपत्रांतून झाला आहे. कागदपत्रांतील माहितीनुसार राजीव गांधी यांनी मे १९८५मध्ये सोविएत युनियन, मध्यपूर्व, फ्रान्स व अमेरिकेला भेट दिली होती. त्या वेळी त्यांनी परराष्ट्र धोरणाला नवीन दिशा देऊन अमेरिकेशी लष्करी संबंध वृद्धिंगत करण्याची तयारी असल्याचं सूचित केलं होतं. त्यांच्या पूर्वसुरींपेक्षा ते प्रागतिक तर होतेच, शिवाय भावनेच्या आहारी जाणारे नव्हते, असं अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थेच्या कागदपत्रात म्हटलं आहे.

अरे देवा, आता कुठे नेहरू-गांधींवर चिखल फेकून फेकून बरबटवलं होतं, तेवढ्यात आता राजीव गांधींच्या प्रागतिकतेचा गौरव अमेरिकेनं करावा... आता त्यांना अमेरिकेचे हस्तक वगैरे ठरवायला लागणार, तशी बनावट कागदपत्रं करावी लागणार, फोटो फोटोशॉप करून बनवून घ्यावे लागणार... केवढं हे काम! शिवाय दरम्यानच्या काळात ट्रम्पतात्यांना सांगून त्या सीआयएचा कोण प्रमुख असेल, त्याची बलुचिस्तानात बदली करून घ्यायला सांगितली पाहिजे बिग बॉसना!!!

.............................................................................................................................................

५. नव्या अथवा प्रगतिपथावर असलेल्या तब्बल ४८० गृहप्रकल्पांनी ३१ जुलैची मुदत न पाळता नोंदणी केल्यामुळे ‘महारेरा’नं दोन ऑगस्टपर्यंत नोंदल्या गेलेल्या या प्रकल्पांना ‘रेरा’ कायद्यानुसार दंड करण्याऐवजी फक्त ५० हजार रुपयांचा केलेला दंड हा सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे. एकीकडे इस्टेट एजंटला कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे दिवसाला दहा हजारांचा दंड ठोठावणारे महारेरा विकासकांबाबत इतके दयावान का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. ३१ जुलैपर्यंत नव्या अथवा प्रगतिपथावर नसलेल्या गृहप्रकल्पांनी नोंदणी न केल्यास प्रकल्पखर्चाच्या दहा टक्के दंड करण्याची तरतूद रिएल इस्टेट कायद्यातील कलम ५९मध्ये आहे. तरीही प्राधिकरणाने सरसकट ५० हजार दंड ठोठावून सुरुवातीलाच बिल्डरांना अनुकूल भूमिका घेतल्याची टीका मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली होती. उशिरा नोंदल्या गेलेल्या प्रकल्पांना पाच टक्के नाही तरी एक टक्का जरी दंड केला असता तरी महारेराच्या खजिन्यात भर पडली असतीच; परंतु विकासकांवरही वचक राहिला असता, असं पंचायतीचं म्हणणं आहे.

दंडाची नियमाप्रमाणे आकारणी केली असती, तर ४०० ते ५०० कोटी रुपये सरकारी खजिन्यात जमा झाले असते, हे लक्षात घेतलं, तर ही मेहेरनजर का केली गेली आहे, हे समजून जातं. शेवटी मतलब खजिना भरण्याशी आहे; तो सरकारचाच भरला पाहिजे, असं काही बंधन नाही. शिवाय, अनेक बिल्डरच राजकारणी पुढारी तरी बनतात, त्यांना भागीदार तरी बनवतात, नाहीतर राजकारणीच थेट रिअल इस्टेटच्या व्यवसायात उतरतात. म्हणजे या ना त्या प्रकारे ते महारेराची अंमलबजावणी करणाऱ्यांचे बॉस बनतात. आता आपल्या बॉसला अडचणीचा ठरेल, अशा रीतीने कायदयाची अंमलबजावणी करणार कोण?

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.