‘जयभीम’ ही आत्मसन्मान आणि अन्यायाविरुद्धच्या संघर्षाची ओळख आहे. ‘जय भीम’ हा केवळ एक नारा नसून, तो शोषितांचा एल्गार आहे

न्यायमूर्ती के चंद्रू यांचे ‘जय भीम’ (डॉ. आंबेडकरांच्या विचारप्रकाशात माझे न्याय निर्णय) या इंग्रजी पुस्तकाचा डॉ. राहुल कोसम्बी यांनी केलेला मराठी अनुवाद  नुकताच प्रकाशित झाला आहे.  न्यायमूर्ती के. चंद्रू हे एक वकील आणि मद्रास उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आहेत. न्यायाधीश म्हणून आपल्या कार्यकाळात त्यांनी ९६,००० खटल्यांचा निपटारा केला. १९९३मधील ज्या एका खटल्याची बाजू के. चंद्रू यांनी वकील म्हणून मांडली होती, तो खटला गाजलेल्या ‘जय भीम’ (२०२१, दिग्दर्शक : टी.जे. ज्ञानवेल) या तमिळ चित्रपटाचा विषय आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांनी प्रबुद्ध झालेले अगदी निवडक लोक जेव्हा व्यवस्थेत शिरतात, तेव्हा ते व्यवस्थेचे पाईक किंवा तिच्या पालखीचे भोई बनत नाहीत, तर उलट व्यवस्थेमधील परिवर्तनाच्या शक्यतांचा सर्जनशील बौद्धिक वापर करून ते व्यवस्थेला अधिक मानवी बनवतात. न्यायमूर्ती के. चंद्रू हे त्यातील एक महत्त्वाचे नाव! आधी वकील आणि नंतर न्यायाधीश म्हणून, बाबासाहेब आंबेडकर यांचे समाज परिवर्तनाचे स्वप्न सातत्याने आणि निर्भयपणे प्रत्यक्षात आणण्याचे के. चंद्रू यांचे प्रयत्न सर्वच बौद्धिक कार्यकर्त्यांसाठी प्रेरणादायी ठरतील. 

न्यायमूर्ती के. चंद्रू यांनी लिहिलेले Jai Bhim : My Judgements in the Light of Ambedkar हे पुस्तक भारतीय न्यायव्यवस्थेतील एक महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. हे केवळ न्यायनिर्णयांचा संग्रह नाही, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारसरणीला व्यावहारिक न्यायात कसे उतरवता येईल याचे जिवंत उदाहरण आहे. पुस्तकात न्यायमूर्ती चंद्रू यांनी मद्रास उच्च न्यायालयातील (२००६-२०१४) आपल्या काही निवडक प्रकरणांमधून आंबेडकरी न्यायाची अंमलबजावणी कशी केली, याचे चित्रण केले आहे. हे पुस्तक सामाजिक न्याय, दलित हक्क, जातिव्यवस्था आणि संविधानातील समता या मूल्यांच्या संदर्भात भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवर गहन चिंतन करायला भाग पाडते.

हे पुस्तक केवळ खटल्यांची माहिती नाही, तर ते समाजातील पिचलेल्या माणसाला कायद्याचा हात देऊन सन्मानाने उभे करण्याची एक प्रेरणादायी गाथा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारसरणी आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेतील वास्तव यांच्यातील दुवा म्हणून काम करते. या माध्यमाद्वारे त्यांनी शोषित आणि वंचितांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली आहे.

पुस्तकाची सुरुवात गोपाळकृष्ण गांधी यांच्या प्रस्तावनेने होते. ही प्रस्तावना अत्यंत काव्यात्मक, दार्शनिक आणि न्यायमूर्ती के. चंद्रू यांच्या कार्याचा गौरव करणारी आहे. गांधींनी या प्रस्तावनेत एक अतिशय वेगळी संकल्पना मांडली आहे. सामान्यतः मानवाला पाच ज्ञानेंद्रिये असतात आणि अंतर्ज्ञानाला ‘सहावे इंद्रिय’ म्हटले जाते. परंतु गांधींच्या मते चंद्रू यांच्याकडे ‘सातवे इंद्रिय’ आहे. ते म्हणजे आजूबाजूला घडणारा अन्याय, विषमता आणि मानवी वेदना पाहून 'संतप्त होण्याची क्षमता' (Capacity to be outraged).

गांधींनी न्यायमूर्ती चंद्रू यांच्या कार्याची तुलना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांशी केली आहे. आंबेडकरांकडेही हे ‘सातवे इंद्रिय’ होते. त्यांनी जीवनातून मिळालेली अन्यायाची चीड आणि त्यांची अफाट बौद्धिक ऊर्जा यांचा संगम घडवून आणला. याच ऊर्जेतून भारताचे संविधान जन्मले.

आंबेडकरांनी लिहिलेले संविधान आणि त्याभोवती असलेले कायदे पुन्हा ‘थंड’ पडू नयेत, यासाठी न्यायमूर्ती चंद्रूंसारखे लोक झटत आहेत. ‘पंचलोहा’च्या मूर्ती तयार करण्यासाठी मेणाचे तंत्र वापरून वितळलेला धातू साच्यात ओतला जातो, तशीच आपली ऊर्जा चंद्रू यांनी कायद्याच्या साच्यात ओतली आहे. त्यांचा न्याय हा कधीही न थकणारा आणि न झुकणारा आहे.

या पुस्तकाची मध्यवर्ती कल्पना म्हणजे ‘आंबेडकरी न्याय’. आंबेडकर हे केवळ दलितांचे  मुक्तिदाता नव्हते, तर भारतीय संविधानाचे शिल्पकार होते. त्यांचे विचार सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायावर आधारित आहेत. न्यायमूर्ती चंद्रू यांच्या मते, हे विचार केवळ ऐतिहासिक नाहीत, तर आजच्या न्यायव्यवस्थेसाठी अत्यावश्यक आहेत. पुस्तकात ते दाखवून देतात की, न्यायाधीश केवळ कायद्याचे यांत्रिक अंमलबजावक नसून, सामाजिक वास्तव लक्षात घेऊन परिवर्तनाचे साधन बनू शकतात.

प्रस्तुत पुस्तकात एकूण सोळा प्रकरणे आहेत. त्याचा थोडक्यात आढावा पुढीलप्रमाणे घेता येईल.

१. प्रस्तावना : या पहिल्या प्रकरणात लेखकाने पुस्तकाचा उद्देश आणि पार्श्वभूमी स्पष्ट केली आहे. न्यायमूर्ती म्हणून काम करताना त्यांच्यासमोर आलेले खटले केवळ कायदेशीर गुंते नसून ते जिवंत मानवी संघर्ष आहेत, हे ते अधोरेखित करतात. भारतीय न्यायव्यवस्थेतील तांत्रिक बाबी आणि सामान्य माणसाचा न्याय मिळवण्यातील अडथळे यावर यात प्रकाश टाकला आहे. संविधानाने दिलेल्या आश्वासनांची जमिनीवरील वास्तविकता काय आहे, याची ओळख करून दिली आहे. शोषितांच्या अधिकारांसाठी न्यायालयाची भूमिका कशी असायला हवी, याचे विवेचन यात मिळते. ही प्रस्तावना वाचकाला पुढील प्रकरणांमधील सामाजिक संघर्षासाठी मानसिकरीत्या तयार करते.

२. बौद्ध धर्म का? या प्रकरणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या धम्मक्रांतीच्या प्रेरणेचा शोध घेतला आहे. दलितांनी हिंदू धर्मातील वर्णव्यवस्था नाकारून मानवी मूल्ये जपणाऱ्या बौद्ध धम्माचा स्वीकार का केला, याचे विश्लेषण यात येते. लेखकाने या परिवर्तनाकडे केवळ धार्मिक बदल म्हणून न पाहता एक ‘राजकीय आणि सामाजिक मुक्ती’ म्हणून पाहिले आहे. न्यायालयात धर्मांतरित बौद्धांच्या आरक्षणाबाबत आणि अधिकारांबाबत उद्भवलेल्या प्रश्नांची चर्चा यात केली आहे. धम्म स्वीकारल्यामुळे दलित समुदायाच्या आत्मसन्मानात कशी वाढ झाली, हे यात स्पष्ट होते. बुद्धांची शिकवण आजही सामाजिक समतेसाठी कशी मार्गदर्शक आहे, हे लेखकाने येथे मांडले आहे.

३. धर्मांतर : धर्मांतराचा अधिकार हा संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे, परंतु त्यात येणाऱ्या कायदेशीर अडचणींची मांडणी यात आहे. दलितांच्या धर्मांतराकडे समाज आणि प्रशासन कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहते, याचे दाहक वास्तव यात दिसते. धर्मांतरानंतर मूळ जातीचे फायदे मिळवायचे की नाही, यावर झालेल्या न्यायालयीन वादांचे विश्लेषण यात दिले आहे. अनेकदा प्रशासनाकडून धर्मांतरित व्यक्तींवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध लेखकाने दिलेले निकाल यात महत्त्वाचे ठरतात. धर्मांतर ही केवळ वैयक्तिक श्रद्धा नसून तो एक सामाजिक निषेधही असू शकतो, हे यात अधोरेखित होते. धार्मिक स्वातंत्र्याचा संकोच करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रवृत्तींवर यात ताशेरे ओढले आहेत.

४. पंचमी जमीन : ब्रिटिश काळात ‘डिप्रेस्ड क्लास’साठी राखून ठेवलेल्या ‘पंचमी’ जमिनींचा प्रश्न या प्रकरणात हाताळला आहे. या जमिनी केवळ दलितांच्या मालकीच्या राहाव्यात असा नियम असूनही, उच्चवर्णीयांनी त्यावर केलेली अतिक्रमणे आणि बेकायदेशीर व्यवहार यात मांडले आहेत. या जमिनी परत मिळवण्यासाठी दलितांनी दिलेला प्रदीर्घ न्यायालयीन लढा लेखकाने स्पष्ट केला आहे. जमिनीच्या मालकी हक्कापासून वंचित ठेवणे म्हणजे प्रगतीचे दरवाजे बंद करणे होय, हे यात प्रभावीपणे मांडले आहे. या संदर्भात लेखकाने दिलेले ऐतिहासिक निर्णय शोषितांना न्याय मिळवून देणारे ठरले आहेत. जमिनीचा हक्क हा आर्थिक स्वातंत्र्याचा मुख्य आधार कसा आहे, हे यात वाचायला मिळते.

५. स्मशानभूमीत समता : माणूस मेल्यावरही जात सुटत नाही, हे भीषण वास्तव या प्रकरणात स्मशानभूमीच्या उदाहरणावरून मांडले आहे. अनेक गावांमध्ये दलितांना मुख्य स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करू न देणे किंवा स्वतंत्र जागा असणे, यावर यात भाष्य केले आहे. अंत्ययात्रेचा रस्ता रोखणे आणि त्यातून होणारे संघर्ष लेखकाने जवळून पाहिले आणि सोडवले आहेत. मृत्यूनंतरही मिळणारी ही वागणूक मानवी हक्कांचे उघड उल्लंघन आहे, असे लेखक ठामपणे मांडतात. स्मशानभूमीसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी सर्वांना समान हक्क मिळवून देण्याचे न्यायालयीन आदेश यात दिले आहेत. मानवी प्रतिष्ठा ही केवळ जिवंतपणीच नाही तर मृत्यूनंतरही जपली पाहिजे, हा या प्रकरणाचा गाभा आहे.

६. सार्वजनिक सेवांमध्ये नि:पक्षपातीपणा : रस्ते, पिण्याचे पाणी आणि वाहतूक यांसारख्या सार्वजनिक सुविधांमध्ये होणाऱ्या भेदभावाचा ऊहापोह यात केला आहे. सरकारी नळ किंवा विहिरीवर पाणी भरण्यावरून होणारे वाद आणि त्यात प्रशासनाची भूमिका यावर यात प्रकाश टाकला आहे. दलितांच्या वस्तीत रस्ते न बांधणे किंवा बस सेवा न देणे यांसारख्या अन्यायाविरुद्धच्या खटल्यांची यात माहिती आहे. सार्वजनिक सुविधा ही राज्याची जबाबदारी आहे आणि ती जात पाहून देता येत नाही, असा स्पष्ट संदेश लेखकाने दिला आहे. संविधानातील कलम १५ची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागतो, हे यात दिसते. लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाचा या सेवांवर समान अधिकार आहे, हे यात ठळकपणे मांडले आहे.

७. नोकरीतील आरक्षण : सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना होणारी टाळाटाळ आणि प्रशासकीय अडथळे यावर हे प्रकरण आधारित आहे. आरक्षणाचा कोटा पूर्ण न करणे किंवा पदोन्नतीमध्ये अन्याय करणे या विषयांवरील महत्त्वाचे खटले यात आहेत. लेखकाने आरक्षणाकडे एक ‘सवलत’ म्हणून न पाहता 'प्रतिनिधित्व' म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन मांडला आहे. आरक्षणाचे नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या संस्थांना न्यायालयाने कशा प्रकारे चाप लावला, याची उदाहरणे यात दिली आहेत. गुणवत्तेच्या नावाखाली सामाजिक न्यायाचा बळी दिला जाऊ शकत नाही, हे यात स्पष्ट केले आहे. नोकरी मिळणे म्हणजे केवळ उदरनिर्वाह नसून ते सक्षमीकरण आहे, हे यात अधोरेखित होते.

८. ग्रंथालयांची दु:खद दुर्दशा : दलित वस्त्यांमधील सार्वजनिक वाचनालयांच्या दुरवस्थेवर हे प्रकरण भाष्य करते. ज्ञानाच्या प्रसारातही सामाजिक भेदभाव कसा आड येतो, याचे वर्णन यात केले आहे. वाचनालयांना अनुदान न मिळणे किंवा तेथे पुस्तकांचा अभाव असणे या गोष्टींकडे लेखकाने लक्ष वेधले आहे. डॉ. आंबेडकरांनी शिक्षणाला सर्वोच्च महत्त्व दिले होते, परंतु आजही शोषितांना शिक्षणाच्या संधी कशा नाकारल्या जातात, हे यात दिसते. वाचनालये ही प्रबोधनाची केंद्र असून ती जिवंत ठेवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे लेखक मांडतात. ज्ञानाचा अधिकार हा लोकशाहीचा पाया आहे आणि तो सर्वांना समान असावा, हा विचार यात केंद्रस्थानी आहे.

९. शौचालयांची समस्या : मानवी सन्मान आणि मूलभूत गरजांशी संबंधित हा अत्यंत संवेदनशील प्रश्न या प्रकरणात मांडला आहे. दलित वस्त्यांमध्ये शौचालयांचा अभाव आणि त्यामुळे महिलांना सोसाव्या लागणाऱ्या यातना यावर यात प्रकाश टाकला आहे. हाताने मैला साफ करण्याच्या अनिष्ट प्रथेचे उच्चाटन करण्यासाठी केलेल्या संघर्षाची माहिती यात आहे. हे प्रकरण वाचताना समाजातील अस्वच्छ मानसिकता आणि प्रशासकीय अनास्था दिसून येते. स्वच्छतेचा अधिकार हा जगण्याच्या अधिकाराचाच एक भाग आहे, असे न्यायालयीन निकाल यात दिले आहेत. आजही समाजात काही लोकांना हीन दर्जाची कामे करायला लावणे हे लोकशाहीला काळिमा फासणारे आहे, असे लेखक म्हणतात.

१०. आंतरजातीय विवाह : जातीव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी आंतरजातीय विवाहांना होणारा प्रचंड विरोध या प्रकरणात मांडला आहे. अशा जोडप्यांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण आणि प्रत्यक्षात त्यांना सहन करावा लागणारा सामाजिक छळ यात दिला आहे. 'ऑनर किलिंग'सारख्या घटना आणि त्यातील कायदेशीर लढे लेखकाने स्पष्ट केले आहेत. आंतरजातीय विवाह हा जात नष्ट करण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे, हा आंबेडकरी विचार यात दिसतो. अशा जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाने काय पावले उचलली पाहिजेत, यावर लेखकाने भाष्य केले आहे. प्रेम आणि विवाह हा वैयक्तिक निवडीचा अधिकार असून जात त्यात अडथळा ठरू नये, हे यात ठामपणे सांगितले आहे.

११. पोथुंबू मुली : या प्रकरणात तामिळनाडूतील एका विशिष्ट सामाजिक प्रथेमुळे शोषल्या जाणाऱ्या मुलींच्या प्रश्नावर प्रकाश टाकला आहे. पोथुंबू सारख्या परंपरांच्या नावाखाली कशा प्रकारे तरुण मुलींचे लैंगिक आणि सामाजिक शोषण केले जाते, याचे दाहक वास्तव यात मांडले आहे. या मुलींच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना या दलदलीतून बाहेर काढण्यासाठी केलेल्या न्यायालयीन हस्तक्षेपाची माहिती यात मिळते. सामाजिक रूढी जेव्हा शोषणाचे साधन बनतात, तेव्हा कायद्याने त्यात हस्तक्षेप करणे किती अनिवार्य असते, हे लेखकाने स्पष्ट केले आहे. पीडित मुलींना समाजात सन्मानाने जगण्यासाठी दिलेल्या न्यायालयीन निर्णयांचा यात समावेश आहे. हे प्रकरण समाजातील छुप्या आणि अन्यायकारक प्रथांवर प्रहार करते.

१२. अन्न सवयीचा अधिकार : खाद्यसंस्कृती आणि अन्नावरून केला जाणारा भेदभाव या विषयावर हे प्रकरण आधारलेले आहे. विशेषतः गोमांस भक्षण किंवा विशिष्ट समुदायाच्या खाद्यसवयींवरून होणारे सामाजिक बहिष्कार आणि हल्ले यावर यात भाष्य केले आहे. काय खावे हा प्रत्येक व्यक्तीचा वैयक्तिक अधिकार असून त्यात राज्य किंवा समाज ढवळाढवळ करू शकत नाही, असे लेखक ठामपणे मांडतात. अन्नावरून होणारे राजकारण हे प्रत्यक्षात जातीव्यवस्थेचेच एक रूप आहे, हे यात अधोरेखित होते. शाळा किंवा सार्वजनिक ठिकाणी अन्नावरून होणारा भेदभाव रोखण्यासाठी लेखकाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालांची चर्चा यात केली आहे. वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि सांस्कृतिक अधिकार यांचे जतन करण्यासाठी हे प्रकरण महत्त्वाचे आहे.

१३. पोलिसी अत्याचाराची नुकसानभरपाई : हे प्रकरण पोलीस कोठडीतील छळ आणि पोलिसांकडून होणाऱ्या सत्तेच्या गैरवापराचे चित्रण करते. अनेकदा खोट्या गुन्ह्याखाली दलित तरुणांना अटक करणे आणि त्यांच्यावर अमानवीय अत्याचार करणे, या घटनांची सविस्तर मांडणी यात आहे. केवळ गुन्हेगाराला शिक्षा देणे पुरेसे नसून, पीडित व्यक्तीला किंवा त्याच्या कुटुंबाला योग्य आर्थिक नुकसानभरपाई मिळवून देणे ही न्यायालयाची जबाबदारी आहे, असे लेखक मानतात. पोलिसांच्या उत्तरदायित्वावर यात विशेष भर दिला आहे. 'लोकशाहीचा रक्षक' जेव्हा भक्षक बनतो, तेव्हा न्यायव्यवस्था शोषितांच्या पाठीशी कशी उभी राहते, हे यात दिसते. हे प्रकरण मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाविरुद्ध एक प्रभावी कायदेशीर दस्तऐवज आहे.

१४. अस्पृश्यतेची भिंत तोडणे : तामिळनाडूतील काही गावांमध्ये दोन जातींच्या वस्त्यांमध्ये बांधल्या गेलेल्या अस्पृश्यतेच्या भिंतींचा उल्लेख या प्रकरणात येतो. या भिंती केवळ विटांच्या नसून त्या मानवी द्वेषाचे आणि अस्पृश्यतेचे प्रतीक आहेत, हे लेखकाने स्पष्ट केले आहे. अशा भिंती पाडण्यासाठी आणि दलितांना सार्वजनिक रस्ते खुले करून देण्यासाठी दिलेला न्यायालयीन लढा यात मांडला आहे. आजही २१व्या शतकात अशा प्रकारे भौगोलिक विभागणी करून अस्पृश्यता पाळली जाते, हे वास्तव धक्कादायक आहे. या भिंती पाडणे म्हणजे केवळ भौतिक बांधकाम पाडणे नसून ते समतेच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे, असे लेखक म्हणतात. सामाजिक एकोपा निर्माण करण्यासाठी कायद्याचा बडगा कसा वापरावा, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

१५. मंदिरांमध्ये पूजा करण्याचा अधिकार : धार्मिक स्थळांवरील प्रवेश हा आजही दलित समुदायासाठी संघर्षाचा विषय आहे, हे या प्रकरणात दिसते. अनेक मंदिरांमध्ये प्रवेश नाकारणे, उत्सवांमध्ये सहभागी होऊ न देणे किंवा रथाच्या मिरवणुकीला विरोध करणे, या घटनांची चर्चा यात आहे. संविधानाने सर्वांना धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला असतानाही, पारंपरिक श्रेष्ठत्वाच्या नावाखाली होणारा भेदभाव यात मांडला आहे. मंदिर प्रवेशाचे जुने लढे आणि आधुनिक काळातील कायदेशीर स्थिती यांचा मेळ लेखकाने घातला आहे. ईश्वर सर्वांचा आहे आणि धर्माच्या नावाखाली कोणाचाही अपमान केला जाऊ शकत नाही, हा विचार यात केंद्रस्थानी आहे. समता प्रस्थापित करण्यासाठी धार्मिक सुधारणा आणि कायदेशीर दबाव दोन्ही आवश्यक असल्याचे यात स्पष्ट होते.

१६. दलितांचे मूलभूत नागरी हक्क : पुस्तकाच्या या शेवटच्या प्रकरणात दलितांच्या सर्वांगीण नागरी हक्कांचा आढावा घेतला आहे. केवळ कागदावर असलेले हक्क प्रत्यक्षात अमलात आणण्यासाठी सतत जागृत राहण्याची गरज लेखकाने व्यक्त केली आहे. शिक्षण, आरोग्य, निवास आणि सन्मानाने जगणे हे प्रत्येक दलित नागरिकाचे मूलभूत हक्क आहेत आणि ते मिळवण्यासाठी संविधान हेच सर्वात मोठे हत्यार आहे, असे लेखक सांगतात. आतापर्यंतच्या सर्व प्रकरणांचा सारांश आणि भविष्यातील सामाजिक संघर्षाची दिशा यात मिळते. न्यायव्यवस्था अधिक संवेदनशील कशी बनवता येईल, यावरही लेखकाने मार्गदर्शन केले आहे. हे प्रकरण वाचकाला एका व्यापक सामाजिक बदलासाठी प्रेरित करते आणि संविधानावरील विश्वास अधिक दृढ करते.

सामाजिक न्यायाची चाड असणाऱ्या प्रत्येक सजग नागरिकाने आणि अभ्यासकाने वाचावेच असे हे पुस्तक आहे! हे पुस्तक सांगते की, संविधानाची ताकद अर्थ लावणाऱ्या न्यायाधीशांवर अवलंबून आहे. यानिमित्ताने न्यायमूर्ती चंद्रू हे दर्शवतात की, आंबेडकरी दृष्टिकोनातून कायद्याकडे पाहिले, तर न्यायव्यवस्था सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी साधन बनते. आजच्या भारतात जातीय हिंसा, पोलीस अत्याचार, आरक्षण विरोध आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यांच्या पार्श्वभूमीवर हे पुस्तक अत्यंत प्रासंगिक आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

आंबेडकरांच्या विचारांना न्यायालयीन भाषा देणारे हे पुस्तक भारतीय लोकशाहीला अधिक समावेशक बनवण्यासाठी प्रेरणा देते. न्यायमूर्ती के. चंद्रू यांनी त्यांच्यासमोर आलेल्या खटल्यांच्या अनुषंगाने एकंदरीतच अनुसूचित जाती आणि जमातीतील लोकांच्या जगण्याची स्थिती अधोरेखित केली आहे. न्यायमूर्ती के. चंद्रू यांचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे ते केवळ त्या खटल्यापुरते मर्यादित न राहता त्यातून व्यापक भारतीय समाज चिंतन व्यक्त होते व सर्व समावेशी मानवतावादी मूल्यांची कास धरण्याची एक प्रकारे समाजाकडूनही अपेक्षा निर्माण होते. 

पुस्तकाचा समारोप करताना न्यायमूर्ती चंद्रू स्पष्ट करतात की, केवळ पुतळे उभारून किंवा नावांचे सोहळे करून महापुरुषांचा सन्मान होणार नाही. डॉ. आंबेडकरांनी जे ‘संवैधानिक व्हिजन’ दिले, ते समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवणे हाच खरा सन्मान आहे.

आपल्या मुळाचा विसर पडलेल्यांना स्वतःच्या जबाबदारीची जाणीव करून देण्याचे सामर्थ्य या ग्रंथात आहे. न्यायमूर्ती चंद्रू यांनी पदाला केवळ प्रतिष्ठेचे स्थान न मानता, ती एक सामाजिक जबाबदारी मानली. त्यामुळेच त्यांचे कार्य आणि विचारधन आजच्या पिढीसाठी दिशादर्शक ठरते.

या महत्त्वपूर्ण ग्रंथाचा मराठी अनुवाद राहुल कोसम्बी यांनी केला आहे. समाजशास्त्राचे अभ्यासक असलेल्या राहुल कोसम्बी यांनी मूळ इंग्रजीतील कायदेविषयक संज्ञा आणि न्यायमूर्ती चंद्रू यांची रोखठोक शैली मराठीत आणताना अर्थाचे गांभीर्य आणि भाषेची धार कायम ठेवली आहे. किचकट न्यायालयीन भाषेचा बोजा सामान्य वाचकावर न पडू देता, मूळ आशयाशी प्रामाणिक राहण्याचे कौशल्यपूर्ण काम अनुवादकाने केले आहे. त्यात सहजता आणि वाचनीयता आहे. न्यायालयीन बाबी असूनदेखील त्यात कसलीही क्लिष्टता नाही.

हे पुस्तक म्हणजे बाबासाहेबांच्या विचारांना प्रत्यक्ष जगण्याच्या पातळीवर कसे आणता येते व त्यातून व्यापक मानवी मूल्य समाज पातळीवर व्यावहारिकपणे कसे आणता येऊ शकते याचे उदाहरण आहे. वाचकाला समृद्ध करणारी ही वैचारिक कलाकृती आहे. हे केवळ कायद्याचे पुस्तक नाही, तर ते एका न्यायमूर्तींच्या लेखणीतून उमटलेले ‘समतेचे गाणे’ आहे. ज्यांना समाज बदलण्याची उर्मी आहे, त्यांच्यासाठी हे पुस्तक दीपस्तंभासारखे कार्य करेल. 

.................................................................................................................................................................

‘जय भीम : डॉ. आंबेडकरांच्या विचार प्रकाशात माझे न्यायनिर्णय’ - न्यायमूर्ती के. चंद्रू , भाषांतर : राहुल कोसम्बी, प्रॉमिथिअस बुक्स, औरंगाबाद, पाने – १२८, मूल्य - ३०० रुपये

.................................................................................................................................................................

लेखक प्रा.डॉ.प्रियदर्शन भवरे बद्रीनारायण बारवाले महाविद्यालय, जालना येथे समाजशास्त्राचे  अध्यापन करतात. 

bhawarepriyadarshan@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now