ज्येष्ठ समीक्षक, व्यासंगी प्राध्यापक आणि सामाजिक चळवळींमध्ये निष्ठेने काम करणारे कार्यकर्ते म्हणूनही परिचित असलेले डॉ. प्रमोद मुनघाटे यांचा अभिनंदन ग्रंथ म्हणून ‘महाराष्ट्र : काही प्रश्न आणि आंदोलने (१९९० ते २०२०)’ या पुस्तकाचे संपादन मेघा पानसरे । नंदकुमार मोरे यांनी केले आहे. जागतिकीकरणानंतरचा महाराष्ट्र हा या पुस्तकाचा विषय आहे. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकाला संपादकांनी लिहिलेल्या प्रस्तावनेचा हा संपादित अंश...
.................................................................................................................................................................
१९९०नंतरचा काळ जागतिक स्तरावर सर्वांसाठीच एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. या दशकात जागतिकीकरण आणि आर्थिक नवउदारमतवादी धोरणे राबवण्याच्या प्रक्रियेतून जगभरातील देशांच्या अर्थव्यवस्थेत प्रचंड बदल झाले. जनहित आणि वित्तीय दबाव यांच्यातील संघर्ष अत्यंत टोकाचा बनला. शासनाने कल्याणकारी भूमिका सोडून दिली. या धोरणांनी हळूहळू लोकांच्या प्रत्यक्ष जगण्यात शिरकाव केला. त्यालाही आता तीस वर्षे झाली. त्यातून समाजाच्या सामान्य, कष्टकरी समाजासमोर अनेक आव्हाने उभी राहिली. भारतातील पराकोटीची आर्थिक विषमता आणि तिचे सर्वसामान्य, श्रमिक जनतेचे जीवन उद्ध्वस्त करणारे परिणाम, हे लोकशाहीवरचे गंभीर संकट बनले.
२०२२च्या ‘फोर्ब्स’ अहवालानुसार जगातील सर्वांत श्रीमंत अब्जाधीशांच्या यादीत भारतातील १६६ व्यक्ती होत्या. तर ‘जागतिक भूक निर्देशांका’त भारत ११६ देशांमध्ये १०१व्या क्रमांकावर आहे. ‘रोजगार विरहीत विकास’ या नवभांडवलदारी धोरणाची परिणती शेतकरी, शेतमजूर, कामगारांच्या आत्महत्यांत होत आहे. करोना काळात शासनाने वाऱ्यावर सोडून दिलेल्या स्थलांतरित कामगारांची दुर्दशा कोणताही संवेदनशील माणूस विसरू शकणार नाही.
महाराष्ट्र हे भारतातील चौथ्या क्रमांकाचे शहरीकरण झालेले राज्य आहे. भांडवली विकासाच्या मॉडेलमधून महाराष्ट्राचे मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण झाले. चांगल्या जीवनाच्या संधीच्या आशेने खेड्यांतून लाखो लोकांचे स्थलांतर शहराकडे होऊ लागली. परिणामी खेडी ओस पडू लागली. औद्योगिकीकरण आणि कृषी क्षेत्रातही अंतविर्रोधातून अनेक ज्वलंत प्रश्न निर्माण झाले. या सर्व घडामोडींमध्ये मानवी जीवनासंदर्भात अनेक मूलभूत प्रश्न निर्माण झाले.
शहरातील माणसांच्या वाट्याला स्वस्त मजूर म्हणून शोषण, वस्तुकरण, एकाकीपण, हताशपण, नैराश्य आदी अनुभव अपरिहार्य बनले. त्याला स्वत:च्या अस्तित्वाबाबत प्रश्न पडू लागले. त्याच्या श्रद्धा, अंधश्रद्धा, धर्म व जातविषयक जाणिवा अधिक तीव्र झाल्या. त्याला समुदायाची ओळख आवश्यक वाटू लागली. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या भूमीतील लोकांच्या जगण्यात व्यापकता होती. सहिष्णूता होती. येथील साधू-संतांनी नांगरून ठेवलेली भूमी वारकरी संप्रदायामुळे अधिक कसदार बनली होती.
शिवाय स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडात इंग्रजी शिक्षणामुळे प्रागतिक विचारांची झालेली रुजवात आणि सुरू झालेल्या सामाजिक-राजकीय चळवळी नवमहाराष्ट्राच्या उभारणीस कारणीभूत ठरल्या होत्या. स्वातंत्र्यानंतरही संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीद्वारे मराठी माणसाने आपल्या अस्मिता आणि आत्मसन्मानासाठी प्रदीर्घ लढा दिला. त्यात तो यशस्वीही झाला. अनेक पुरोगामी विचारवंत इथे निर्माण झाले. त्यांनी महाराष्ट्राची एक विवेकी, उन्नत, सर्वसमावेशक, वैविध्यपूर्ण संस्कृती घडवली. परिणामी महाराष्ट्र भारताच्या नकाशात ठळकपणे उठून दिसू लागला.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
...............................................................................................................................................................
मात्र १९९०नंतर ही स्थिती बदलली. एक भयावह वर्तमान आजूबाजूला दिसू लागले. अर्थ व राजकारणाची दिशा बदलली. सांप्रदायिकता, जातीयवाद, धर्माधारित हिंसा हा राजकारणाचा आधार बनला. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीसाठी लढणारा सर्वसमावेशक मराठी समाज आज जात-धर्मात विभागला आहे. हे अत्यंत दु:खदायी वास्तव आहे.
जागतिकीकरणानंतर बाजारी अर्थव्यवस्थेमुळे पैसा जगण्याच्या केंद्रस्थानी आला. प्रत्येक बाब क्रयवस्तू बनली. वर्तमानातील जगण्याची आव्हाने आणि भविष्याची असुरक्षितता यातून माणसाचा जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला. तसेच नैसर्गिक साधन-संपत्तीचे अतिरेकी शोषण सुरू झाले. पर्यावरणाची अपरिमित हानी झाली. चंगळवादी आणि भोगवादी संस्कृती रुजली. परिणामी पर्यावरणाचे भान जगण्यातून गेले.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात विविध आंदोलने उभी राहिली. या आंदोलनांचे पडसाद आणि फलश्रुती हा स्वतंत्र चिंतनाचा विषय आहे. त्या अनुषंगाने प्रस्तुत पुस्तकामध्ये १९९०नंतर महाराष्ट्रात निर्माण झालेले काही प्रश्न आणि त्यासाठी उभे राहिलेले लढे, याचे एक चित्र समोर आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. महाराष्ट्रातील सर्वच प्रश्नांची आणि लढ्यांची नोंद अशा एका पुस्तकात घेणे शक्य नाही. परंतु या संपादनातून महाराष्ट्राची वर्तमान स्थितिगती समजून घेता येईल, अशी अपेक्षा आहे.
या ग्रंथातून महाराष्ट्रीयन लोकांचे वर्तमान, जीवन, त्यांच्या वाट्याला आलेले विविध प्रश्न, त्या प्रश्नांबरोबर त्यांचा लढा आणि एकूणच त्यांचा जगण्या-जीवनाबरोबर चाललेला संघर्ष समजून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्राचे राजकीय वर्तमान, विकासामागील अदृश्य बाजू, राजकीय पुढाऱ्यांचे दृष्टीकोन, त्यांची सामान्य माणसांकडे बघण्याची भूमिका या ग्रंथातून समजू शकेल.
या पुस्तकासाठी जागतिकीकरणाच्या परिणामांच्या परिप्रेक्ष्यात १९९०नंतरचा महाराष्ट्र, जनजीवन आणि जनआंदोलने हे मध्यवर्ती सूत्र घेतले आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्रातील विविध प्रश्नांचे अभ्यासक व कार्यकर्त्यांनी लेखन केलेले आहे. त्यामध्ये एका बाजूला काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची सखोल मांडणी करणारे विस्तृत लेख आहेत. त्यांचे स्वरूप साधारणत: प्रश्नांची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि १९९०नंतरच्या काळात प्रश्नाचे बदलते स्वरूप व त्याच्या प्रतिक्रिया, असे आहे. महाराष्ट्रातील काही गंभीर प्रश्न समजून घेण्यासाठी मदत करणारे हे लेख आपल्याला वर्तमान आणि भविष्यातील भीषण संकटाची जाणीव करून देतात.
१९९०नंतर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील जनतेने समोर उभ्या ठाकलेल्या प्रश्नांना कसे समजून घेतले, ही जनता या प्रश्नांना कशी सामोरे गेली आणि त्या अनुषंगाने उभी राहिलेली त्यांची आंदोलने नेमकी काय स्वरूपाची होती, याची सांगोपांग माहिती देणारे हे लेख आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्राचे बदलते समाजकारण-राजकारण, विकासाची संकल्पना आणि समस्या, आरोग्यसेवा, पर्यावरण, शिक्षण, ग्रामीण जीवन, अल्पसंख्यांकांची स्थिती, लैंगिकता आणि पारलिंगी समूहाचे प्रश्न, लैंगिक विषमता अशा काही विषयांवर मांडणी आहे.
६ डिसेंबर, १९९२ रोजी सकाळी ‘मंदिर वही बनाएंगे’ आणि ‘एक धक्का और दो’च्या घोषणा देत देशभरातून आलेले हिंदू अयोध्येतल्या सुमारे ४०० वर्षं जुन्या बाबरी मशिदीवर चढले आणि त्या मशिदीचा मुख्य घुमट त्यांनी उद्ध्वस्त केला. ही घटना मुंबईपासून सुमारे दीड हजार किलोमीटरवरच्या अयोध्येत घडली. त्यात महाराष्ट्रातील लोकही सहभागी झाले होते. या घटनेचे अत्यंत तीव्र पडसाद काही महिन्यांतच मुंबईवर आणि सबंध महाराष्ट्रात उमटले. बाबरी मशीद पाडल्यानंतर देशाप्रमाणेच, महाराष्ट्राचेही राजकारण बदलले. त्यावर हिंदुत्ववादाचा आणि बहुसंख्यांकवादाचा प्रभाव दिसू लागला. ज्येष्ठ पत्रकार श्री. जयदेव डोळे यांनी या कालखंडाचे परखड विश्लेषण केले आहे.
डॉ. अशोक चौसाळकर ‘महाराष्ट्राचे राजकारण - काही नवे प्रवाह’ या लेखात १९९०नंतर झालेल्या निवडणुकीच्या राजकारणाचा आढावा घेतात. भारत संसदीय शासनप्रणाली असलेली एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक आणि जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही आहे. या व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी नियमित, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्याची वचनबद्धता आहे. परंतु देशातील आणि महाराष्ट्रातीलही राजकारण गेल्या तीस वर्षांत अत्यंत खालच्या स्तरावर येऊन पोहोचले आहे. आपण सर्व त्याचे साक्षीदार आहोत. एका बाजूला देशात निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता, निवडणूक रोखे आणि त्यांची पारदर्शिता; तसेच कॉर्पोरेट क्षेत्र व सत्ताधारी राजकीय पक्ष यांतील आर्थिक परस्पर हितसंबंध, यासंदर्भात समाजातील विवेकी नागरिक चिंतीत आहेत.
या प्रश्नांची चर्चा सर्वोच्च न्यायालयातही होत आहे. निवडणूक पद्धतीत सुधारणांची गरज सर्वांनाच जाणवते आहे. महाराष्ट्राने तर गेल्या तीस वर्षांत निवडणुकीच्या तत्त्वहीन राजकारणाचा विदारक अनुभव घेतला आहे. त्यातून वैचारिकतेवर आधारित आणि निवडणुकीच्या पलीकडच्या व्यापक आशय असलेल्या राजकारणाची गरज अधोरेखित होते.
गेल्या काही वर्षांत ‘एक मराठा-लाख मराठा’ या घोषणेखाली आरक्षणाच्या मागणीसाठी असंख्य मराठा मोर्चे निघाले. अजूनही निघत आहेत. त्यातून महाराष्ट्रातील राजकारण तापले आहे. डॉ. विजय चोरमारे या मोर्चाचा आधार आणि तर्काची भ्रामकता स्पष्ट करून जातीय संकुचितपणाची चर्चा करतात.
२०१३मध्ये ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’चे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचा खून झाला. त्यानंतर लागोपाठ ज्येष्ठ कामगार नेते व विचारवंत कॉ. गोविंद पानसरे, कन्नड साहित्य अकादमी सन्मानित लेखक, बसवेश्वर आणि लिंगायत इतिहासाचे अभ्यासक प्रा. डॉ. एम. एम. कलबुर्गी आणि निर्भयी पत्रकार गौरी लंकेश या विवेकी व्यक्तींचे खून झाले. या खुनांच्या तपासांत हिंदुत्ववादी विचारांच्या संघटनांचे लोक आरोपी म्हणून समोर आले. त्याच्या निषेधासाठी प्रसिद्ध भाषा अभ्यासक-लेखक डॉ. गणेश देवी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘दक्षिणायन’ हे अभियान सुरू झाले. देशभरातील बुद्धिजीवी व सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते त्यांत सामील झाले.
या अभियानाचा आढावा डॉ. प्रमोद मुजुमदार यांनी घेतला आहे. त्यातून फॅसिझमच्या दिशेने जाणाऱ्या सद्य राजकारणात स्पष्ट भूमिका घेऊन कृतिशील बनण्याची बुद्धिजीवी वर्गाची जबाबदारी ते अधोरेखित करतात. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे कार्य व त्यांच्या खुनानंतर त्यांनी घालून दिलेल्या विवेकी विचारांचा वारसा महाराष्ट्र अंनिससारख्या संघटना कसा पुढे नेत आहेत, त्याची सविस्तर माहिती फारुक गवंडी देतात.
आज २१व्या शतकात विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या प्रचंड प्रगतीनंतरही अंधश्रद्धा समाजात खोलवर रुजलेली आहे. विशेषत: धमार्धारित राजकारण करणारे शासन सत्तेत असताना या अंधश्रद्धेच्या जाळ्यातून सर्वसामान्य माणसांना मुक्त करणे, हे कसे मोठे आव्हान आहे, याचे भान आपल्याला गवंडींचा लेख देतो.
प्रसिद्ध लेखक डॉ. आसाराम लोमटे जागतिकीकरणाच्या परिणामातून खेड्यांची अवस्था कृती विदारक झाली आहे आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न कसे आत्महत्येपर्यंत पोहोचले आहेत, त्याचे अत्यंत संवेदनशीलपणे चित्रण करतात. एका बाजूला पराकोटीचा अलिप्त, आत्मसंतुष्ट मध्यमवर्ग आणि दुसऱ्या बाजूला बेपर्वा शासन व शासनाची विविध धोरणे, यांचा शेतकरी वर्गावर होणाऱ्या गंभीर परिणामांचा लेखाजोखा लोमटे अत्यंत प्रत्ययकारीपणे मांडतात. हा लेख भारतीय खेड्यांचे आजचे वर्तमान समोर आणतो.
तर सुनीती सु. र. या ‘जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय’ मंचाच्या गेल्या काही दशकांतील चळवळींचा आढावा घेतात. मात्र हा केवळ आढावा नाही. तर आंदोलनांना असणारा मानवी चेहरा अधोरेखित करणारा हा अभ्यासपूर्ण लेख आहे. आंदोलनाच्या मूळाशी असलेले प्रश्न मानवाच्या अस्तित्वाबद्दलचे असतात, याची खोलवरची जाणिव हा लेख देतो. प्रत्येक आंदोलन हे मानवाच्या कल्याणासाठीचे तत्त्वज्ञान घेऊन येते. हे तत्त्वज्ञान माणसाच्या अस्तित्वाबरोबर त्याचे नानाविध प्रश्न विचारात घेते. त्यामध्ये पर्यावरणासारखे गंभीर प्रश्न असतात. सुनीती सु. र. यांचा लेख पर्यावरणीय दृष्टीही देतो.
शिवाय एका प्रश्नाला असलेल्या विविध बाजू अधोरेखित करतो. गाव-शहराचे वर्तमान सांगतो आणि दोन्ही ठिकाणे उजाड होण्याची कारणे शोधतो. ८०च्या दशकात ‘नर्मदा बचाव’ आंदोलनापासून सुरू झालेल्या या चळवळीने देशभरातील विनाशकारी विकास प्रकल्पांना विरोध करत लोकांच्या नैसर्गिक संसाधानांवरील अधिकाराचा प्रश्न मुख्य प्रवाहातील चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणला.
१९९०पासून देशात खाजगीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. नागरिकांचा मूलभूत हक्क असलेली आरोग्यसेवा शासनाने हळूहळू आणि पद्धतशीरपणे औषध उद्योग, वैद्यकीय उद्योग व वैद्यकीय शिक्षण उद्योग यांच्या नफ्यासाठी खुली केली. त्यामुळे गोरगरिबांच्या आरोग्यसेवेच्या हक्कांसाठी महाराष्ट्रात २००० सालापासून ‘जन आरोग्य अभियान’ चालवले जात आहे. परंतु, अद्याप ती प्रभावी, व्यापक जनचळवळ बनलेली नाही. ती तशी होण्याच्या दृष्टीने जनसामान्यांना जागृत करणे महत्त्वाचे आहे. अभियान ‘जनतेच्या आरोग्य मागण्यांचा जाहीरनामा-२०१९’च्या माध्यमातून सरकारला काही निश्चित धोरणे स्वीकारण्याची मागणी करते. डॉ. अनंत फडके या चळवळीचे सक्रीय कार्यकर्ते म्हणून या प्रश्नांची चर्चा करतात.
शुभदा देशमुख व रंजना कान्हेरे महिलांच्या आरोग्याच्या प्रश्नांचा लिंगभावात्मक विषमतेशी असलेला संबंध उलगडून दाखवतात. महिला आरोग्य हा समाजाच्या व शासनाच्या दृष्टीने दुर्लक्षित विषय आहे. तो केवळ शारीरिक व मानसिक घटकांशी नव्हे, तर त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक घटकांशी जोडलेला आहे. त्यामुळे ‘खाजगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरण’ या धोरणांच्या परिणामी तो अधिक गंभीर बनला आहे. आपल्या लेखात त्या स्त्री-आरोग्याशी संबंधित धोरणे, योजना आणि कायदे यांची समीक्षा करतात.
पारोमिता गोस्वामी यांचा लेख महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी आंदोलनाचा एक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज आहे. खेड्यातल्या दारूसंबंधी काहीतरी करा, या महिलांच्या मागणीला स्थानिक प्रतिसादातून संथगतीने सुरुवात होऊन शेवटी त्याचे एका व्यापक चळवळीत रूपांतर होत गेले. दीर्घकाळ सातत्याने या समस्येशी भिडल्यामुळेच संघटनेसमोर या समस्येचे जे बहुमितीय परिणाम समोर आले, त्याची चर्चा या लेखात आहे.
महाराष्ट्र (दारूबंदी) प्रतिबंधक कायदा-१९४८च्या संदर्भातील समस्या, २०१५मध्ये तत्कालीन भाजप सरकारने दारूबंदी जाहीर केली, तोपर्यंतच्या दारूबंदी चळवळीचा आढावा आणि २०२१मधील महाविकास आघाडी सरकारचा दारूबंदीचा निर्णय फिरवण्याचा राजकीय निर्णय, या मुद्यांच्या आधारे गोस्वामी दारूबंदी आंदोलनाची संपूर्ण प्रक्रिया विस्तृतपणे लिहितात. स्त्रियांच्या दृष्टीने व्यसनाधीनतेचा संबंध हा घरगुती हिंसाचार आणि मानसिक छळाशी आहे. परंतु, सरकारला दारूविक्री वाढवून महसूल मिळवण्यात रस आहे. तेव्हा दारूबंदी हा सामाजिक, नैतिक किंवा धार्मिक प्रश्न नाही, तर तो खरे तर मूलत: राजकीय प्रश्न आहे. त्यामुळे महिलांनीसुद्धा या प्रश्नांवर राजकीय लढाई लढायला शिकले पाहिजे, अशा निष्कर्षापर्यंत त्या येतात. हे अभियान म्हणजे महिलांच्या हिंसामुक्त जीवन जगण्यासाठी केलेल्या लढाईचे शोकात्म विवरण आहे.
१९७०पासून स्त्रीवादी आंदोलनात सहभागी असणाऱ्या चयनिका शाह यांनी १९९०च्या दशकातील लैंगिकतेचा प्रश्न आणि त्यानंतर पारलिंगी समूहाचे संघटित होणे, तसेच चळवळ व न्यायालयीन लढे यांचे विस्तृत चित्र समोर आणले आहे. सातत्याने सहन करावी लागणारी कुटुंब, समाज व शासन स्तरावरील हिंसा, समलैंगिकतेचे गैर-अपराधीकरण, LGBTQIA+, पारलिंगी लोकांचे हक्क, पारलिंगी समूहाचा स्त्रीवादी चळवळीशी असलेला सैद्धान्तिक संबंध, ३७७ कलम रद्द करण्यासाठीचा संघर्ष या महत्त्वाच्या विषयांचा त्या वेध घेतात. पारलिंगी लोक हे इतरांप्रमाणेच सर्वसामान्य आणि नैसर्गिक आहेत, या भूमिकेला सामाजिक मान्यता मिळण्यासाठी अजून दीर्घ संघर्ष करावा लागणार आहे, हे त्या स्पष्ट करतात.
शिक्षण हा कोणत्याही समूहाच्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक व सांस्कृतिक उन्नतीसाठी आवश्यक घटक आहे. ज्या महाराष्ट्राला उच्च वणिर्यांकडे असणारी शिक्षणाची मक्तेदारी मोडून काढून ते सर्वांसाठी खुले करण्याची परंपरा आहे, त्या महाराष्ट्रात शिक्षणाची मक्तेदारी श्रीमंत वर्गाकडे गेलेली आहे, हे वास्तव श्री. शरद जावडेकर आपल्या लेखातून समोर आणतात. दररोज शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या नावाचा जप करणाऱ्या महाराष्ट्रात शालेय व उच्च शिक्षणाची किती वाताहत झाली आहे, हे ते संख्यात्मक आकडेवारीतून दाखवून देतात. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी शासन आणि समाज काहीही करत नसल्याची खंतही ते व्यक्त करतात. शिक्षण हे राजकारण आहे आणि भारतीय जनतेला शिक्षण देणे ही शासनाची घटनादत्त जबाबदारी आहे, तेव्हा शैक्षणिक परिवर्तनासाठी शैक्षणिक चळवळ संघटित करण्याची आवश्यकता ते अधोरेखित करतात.
तर विनया मालती हरी महाराष्ट्रात १९८०च्या दशकात सुरू झालेल्या ‘वंचितकेंद्री वैज्ञानिक विकासाच्या प्रयोगा’बद्दल सखोल माहिती देतात. भारतीय संविधानात ४२व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ‘अनुच्छेद ५१ अ (ह)’चा समावेश करण्यात आला. यातील एकूण ११ मूलभूत कर्तव्यांतील ‘५१ अ (ह)’नुसार वैज्ञानिक दृष्टीकोन विकसित करणे व मानवतावाद वाढवणे ही प्रत्येक भारतीय व्यक्तीची जबाबदारी आहे. तेव्हा १९९०च्या दशकात महाराष्ट्रात ‘भारत ज्ञान विज्ञान समुदाया’ने दिलेल्या व्यापक योगदानाचा आढावा या लेखात विनया मालती हरी घेतात. महाराष्ट्र पुरोगामी बनण्यात अशा प्रयत्नांचे मोठे महत्त्व होते. परंतु, आता क्षीण झालेली ही चळवळ पुन्हा नव्या पद्धतीने सुरू झाली पाहिजे, असा त्यांचा रास्त सूर आहे.
पर्यावरणाच्या प्रश्नांचे अभ्यासक श्री. अतुल देऊळगावकर ‘आर्थिक व सामाजिक दारिद्र्याचा उगम पर्यावरणाच्या दारिद्र्यातून होतो आणि त्यामागे राजकीय हितसंबंध असतात’, असे महत्त्वाचे विधान करतात. २१व्या शतकात निसर्गाचा विनाश व लूट करून संपत्ती निर्माण करण्यासाठी संपूर्ण जग हे कॉर्पोरेट कंपन्यांची वसाहत बनले, हे वास्तव सांगून ते शासनाला प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे, असे मत मांडतात. पर्यावरणस्नेही बनण्याची प्रक्रिया आत्मसात करण्याची समज विविध व्यक्ती व समूहांत वाढवली पाहिजे, असे ते म्हणतात.
‘श्रमिक मुक्ती दला’चे कार्यकर्ते संपत देसाई हे धरणग्रस्तांच्या चळवळीचे स्वरूप अभ्यासपूर्ण रीतीने मांडतात. तसेच या चळवळीने व्यापक परिवर्तनाशी जोडून घेण्याची भूमिका ते प्रतिपादित करतात. तात्त्विक विचाराचा भक्कम पाया असल्याने महाराष्ट्रातील धरणग्रस्तांची चळवळ पुनर्वसनाची लढाई लढता-लढता व्यवस्था परिवर्तनाच्या व्यापक लढ्याचा भाग बनली. सुरुवातीला डाव्या परिवर्तनवादी विचारांच्या प्रभावाखाली वाढत, पुढे ‘पर्यायी विकास नीती’चा आग्रह धरत तिने फुले-आंबेडकर आणि स्त्रीवादाबरोबर स्वतःला जोडून घेतले. त्यामुळे ही चळवळ नवे क्रांतिदर्शी कार्यक्रम घेत अनेक आंदोलने उभी करू शकली, असे महत्त्वाचे विश्लेषण ते मांडतात.
याच अनुषंगाने या पुस्तकात गोसे खुर्द धरण प्रकल्प आणि विस्थापन आणि ए.व्ही.एच. प्रकल्प विरोधी आंदोलन हे अनुक्रमे विलास भोंगाडे आणि सुनील कोंडुसकर यांचे प्रत्यक्ष आंदोलनांवर आधारित लेख आहेत. चंदगड (जि. कोल्हापूर) सारख्या दुर्गम भागात असंघटित सामान्य शेतकऱ्यांकडून ए.व्ही.एच.सारख्या बलाढ्य कंपनीविरुद्ध दिलेला पर्यावरणाचा लढा महाराष्ट्राला अपरिचित आहे. पर्यावरणविरोधी धोरणांना जनता आंदोलनाच्या माध्यमातून नमवू शकते, असा आशावाद ते देतात.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
‘आदिवासींचे हक्क आणि आंदोलने’ या लेखात ज्येष्ठ पत्रकार देवेंद्र गावंडे नागर समाजापासून दूर, जंगलात राहणाऱ्या, अशिक्षित आदिवासी जमातीचा आक्रोश मांडतात. देशात आठ टक्क्यांच्या जवळपास असलेल्या या जमाती एकसंघ नाहीत. त्यांचे जल, जमीन, जंगल हे मुद्दे घेऊन लढण्यासाठी पुढे आलेल्या नक्षल चळवळीमुळे प्रत्यक्षात हिंसेची मोठी झळ आदिवासींनाच बसली. तेव्हा आदिवासींनी राजकीयदृष्ट्या सजग व्हायचे असेल तर शिक्षणाचा प्रसार वेगाने होणे गरजेचे आहे. तरच त्यांचे स्थानिक नेतृत्व तयार होईल, असे ते सांगतात.
शेवटी आजच्या धमर्वाद व बहुसंख्याकवादावर आधारित राजकारणाच्या काळात अत्यंत स्फोटक बनलेला ‘महाराष्ट्रातील धार्मिक अल्पसंख्याकांची, प्रामुख्याने मुस्लिमांची स्थिती आणि समस्या’ हा विषय डॉ. इरफान इंजिनियर यांनी अतिशय सखोलपणे मांडला आहे. मुस्लीम समुदायाचे शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजकीय प्रश्न अत्यंत गंभीर आहेत. विशेषत: सांप्रदायिक दंगलींचे राजकारण या संपूर्ण समाजाला असुरक्षित आणि असहाय अवस्थेत जगण्यास भाग पाडत आहे. फाळणीनंतरही धर्मनिरपेक्ष भारताच्या भूमीवर राहण्याचा निर्णय घेतलेल्या या समुदायाची परिस्थिती आज बिकट आहे. त्याचे विश्लेषण वाचकांना नक्कीच बहुसांस्कृतिकतेच्या तत्त्वाने समाजाला पुढे नेण्यास प्रवृत्त करेल.
प्रस्तुत पुस्तकात मांडणी झालेल्या विषयांची विविधता वाचकांना एक व्यापक दृष्टी देऊ शकते. आज महाराष्ट्रातील लोकांना जाणवणारे विविध प्रश्न समजून घेऊन त्यांच्या सोडवणुकीसाठी वैचारिक भूमिका स्पष्ट करणारे महत्त्वाचे लेख आहेत. सर्व लेखक प्रत्यक्ष चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे त्यांच्या लेखनात वैचारिक स्पष्टता दिसते.
‘महाराष्ट्र : काही प्रश्न आणि आंदोलने (१९९० ते २०२०)’ : संपादन - मेघा पानसरे । नंदकुमार मोरे
श्रमिक प्रतिष्ठान, कोल्हापूर आणि डॉ. प्रमोद मुनघाटे अभिनंदन ग्रंथ निर्मिती मंडळ, नागपूर
मूल्य - ४०० रुपये.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment