सत्याग्रही समाजवादाचा जावडेकरांचा विचार आजही महत्त्वाचा आणि उपयुक्त आहे!

पुणे विद्यापीठातील राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक आणि राजकीय अभ्यासक राजेश्वरी देशपांडे यांचे ‘गांधींच्या शोधात जावडेकर’ या पुस्तकाची दुसरी आवृत्ती नुकतीच समकालीन प्रकाशन, पुणे यांच्या वतीने प्रकाशित झाली आहे. या पुस्तकातील एका प्रकरणाचा हा संपादित अंश…

 .............................................................................................................................................

आचार्य जावडेकर निवर्तल्यानंतर आता साठ वर्षांहूनही अधिक काळ लोटला आहे. नवा भारत हा जगाचे नेतृत्व करणारा सत्याग्रही समाजवादी भारत असेल, हे जावडेकरांचे स्वप्न केव्हाच भंगले आहे आणि दुसरीकडे मराठी समाजाच्या स्मृतिपटलावरून आचार्य जावडेकर हे नाव केव्हाच पुसले गेले आहे. साधारणपणे १९८०च्या दशकापर्यंत मराठीच्या पाठ्यपुस्तकात जावडेकरांचा एखादा वेचा समाविष्ट केलेला असे. ‘आधुनिक भारता’तल्या या वेच्यातून जावडेकरांच्या पल्लेदार परंतु अनलंकृत, सोप्या मराठी भाषेची ओळख विद्यार्थ्यांना होई आणि भरघोस मिश्या असणार्‍या, गांधी टोपी घालणार्‍या जावडेकरांचे छायाचित्रही कुणाकुणाच्या स्मरणात राही.

त्या काळापर्यंत, अगदी १९९०च्या दशकापर्यंत महाराष्ट्रात समाजवादी चळवळ कशीबशी का होईना पण तग धरून होती. समाजवादी कार्यकर्त्यांच्या शिबिरांमध्ये, विचार बैठकांमध्ये जावडेकरांचे नाव आदराने घेतले जात असे. त्यांच्या ‘आधुनिक भारत’ची थोरवी कधी कधी सांगितली जाई, तसेच क्वचित राष्ट्रवादी चळवळीचा इतिहास समजून घेण्याच्या दृष्टीने या ग्रंथाचे वाचन केले जात असे. परंतु समाजवादी चळवळीला बरे दिवस होते त्या काळातही आणि जावडेकरांच्या निधनानंतर जावडेकरांच्या सत्याग्रही समाजवादाच्या मांडणीतल्या गुणात्मक वेगळेपणाकडे सहसा दुर्लक्षच झालेले दिसते. वसंत पळशीकर यांनी नोंदवल्याप्रमाणे, आपण सत्याग्रही समाजवाद आचरणामध्ये आणतोच आहोत, असा लोकशाही समाजवादी गटातील कार्यकर्त्यांचा गैरसमज झाला असावा. (‘आधुनिक भारत’कार आचार्य जावडेकर’, ‘नवभारत’, जानेवारी-मार्च, १९९५, पृ. २२)

याशिवाय समाजवादी चळवळीला आपल्या न वाटणार्‍या अनेक गोष्टी जावडेकरांच्या विचारात होत्या. एक म्हणजे त्यांची परिभाषा वेदान्ती होती. आत्मबल, ब्राह्मण्य, यतिवर्ग इत्यादी संकल्पनांचा आधार घेत त्यांनी आपला सत्याग्रही समाजवादाचा विचार मांडला. नंतरच्या काळातील समाजवादी चळवळीच्या दृष्टीने ही परिभाषा निव्वळ जुनाट नव्हती, तर प्रतिगामी आणि ब्राह्मणी होती. या परिभाषेमुळे आणि गांधींचे ते करत असलेल्या उदात्तीकरणामुळे जावडेकर समाजवादी चळवळीचे मार्गदर्शक न उरता प्रामुख्याने गांधीवादी मानले गेले. अर्थात, या सर्वांवर कडी म्हणजे हळूहळू महाराष्ट्रातील आणि देशभरातील लढाऊ स्वरूपाची समाजवादी चळवळच संपुष्टात आली. त्यामुळे जावडेकरांचे स्मरण करू इच्छिणारे सक्रिय समाजवादी गटच महाराष्ट्रामध्ये अस्तित्वात राहिले नाहीत. जे राहिले ते सर्व समाजवादी संसदीय राजकारणाच्या गदारोळात असे काही अडकून आणि हरवून गेले की, मार्क्स आणि गांधी यांचा समन्वय घडवू पाहणारा जावडेकरांचा तत्त्वविचार समजून घेण्याचा अवसरही त्यांना उपलब्ध झाला नाही.

आपल्या आयुष्यात स्वत: जावडेकरांनी गांधीवाद महाराष्ट्रात रुजवण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले; मात्र तेव्हा आणि नंतरच्या काळातदेखील महाराष्ट्रामध्ये गांधीवादी विचार हा नेहमीच एक तुटपुंजा विचार राहिला. जावडेकरांच्या भाषेत सांगायचे, तर गांधींच्या विचारांचे अंतरंग समजून न घेता, त्याच्या केवळ बाह्यरंगावर विसंबणारा निव्वळ कर्मकांडी गांधीवाद महाराष्ट्रात आणि पुष्कळ अंशी देशातही नंतरच्या काळात प्रचलित झाला. गांधींवरील भाष्यकारांची परंपरा विनोबांनंतर सर्वस्वी संपुष्टात आली. अशा परिस्थितीत गांधीवादी कार्यकर्त्यांकडून सत्याग्रही समाजवादी विचारांची चिकित्सा करणे अपेक्षितच नव्हते आणि नाही.

जावडेकरांनी आपले सर्व लिखाण मराठी भाषेमध्ये केले आणि तो त्यांनी एक जाणीवपूर्वक घेतलेला निर्णय होता. मराठी सार्वजनिक विचारविश्वात घुसळण घडवणे आणि त्यातून नव्याने उदार मराठी संस्कृतीची पायाभरणी करण्याचे काम त्यांनी आपले जीवितकार्य मानले होते. परंतु त्यांचे सर्व लिखाण केवळ मराठी भाषेमध्येच उपलब्ध असल्याने जावडेकरांच्या तत्त्वविचाराचा व्यापक आशय इतर भाषिक समुदायांना, इतर प्रांतातील समाजवादी कार्यकर्त्यांना तसेच निव्वळ इंग्रजी भाषेमधील लिखाणाचीच फक्त दखल घेणार्‍या भारतातील अभिजन अभ्यासकांना उपलब्ध होऊ शकला नाही.

त्याउलट, स्वातंत्र्योत्तर काळातील मराठी विचारविश्वाचे स्वरूप इतके तोकडे, तुटपुंजे आणि संकुचित राहिले, की त्यामध्ये जावडेकरांसारख्या गंभीर, समन्वयवादी आणि सामाजिक वास्तवातील गुंतागुंत उलगडून दाखवणाऱ्या विचारवंतांना स्थानच उरले नाही. मराठी सार्वजनिक विश्व प्रतीकात्मकतेमध्ये उत्तरोत्तर अधिकाधक बंदिस्त होत गेले. या प्रतीकात्मकतेमध्ये जावडेकरांसारख्या कोणत्याही एका गुरूला शरण न जाता धारदार स्वयंप्रज्ञा जागृत ठेवू पाहणार्‍या कोणाही विचारवंतांना फारसा पाठीराखा वर्ग तयार होऊ शकला नाही. गंभीर विचारविनिमयाची, चर्चांची, चांगल्या अर्थाची पंडिती परंपरा मराठी समाजात आज सर्वस्वी लोप पावलेली दिसते आणि त्याऐवजी विचारांचे सुलभीकरण करून, विचारवंताना, महात्म्यांना आणि नेत्यांना जाती-जातीत बंदिस्त करण्याची चढाओढ लागलेली दिसते. सार्वजनिक विश्वाचे स्वरूपच दुभंगल्यासारखे झाले असल्याच्या या काळात जावडेकरांसारख्या अवघड प्रश्नांची तितकीच अवघड उत्तरे शोधू पाहणार्‍या अभ्यासकाची आठवण कोण आणि कशी ठेवणार?

मराठी विचारविश्व समृद्ध होण्यासाठी जावडेकरांनी अनेक अंगांनी प्रयत्न केले. त्यातला एक होता, मराठीमध्ये सामाजिक शास्त्रांची पायाभरणी करण्याविषयीचा. दुर्दैवाने याही क्षेत्रात त्यांच्या प्रयत्नांना फारसे यश लाभले नाही. सामाजिक क्षेत्रातील अभ्यासाची, विचारचिंतनाची, विद्याशाखीय देवाणघेवाणीची सशक्त परंपरा महाराष्ट्रातील सामाजिक शास्त्रांचे अभ्यासक, विद्यार्थी निर्माण करू शकले नाहीत. त्यामुळे जावडेकरांनी या क्षेत्रात बजावलेल्या कामगिरीकडेदेखील दुर्लक्षच झाले. त्यांची राज्यशास्त्रविषयक, राज्यमीमांसात्मक पुस्तके राजकीय सिद्धांत आणि राजकीय तत्त्वज्ञानाविषयी अतिशय उत्तम मांडणी करणारी आणि म्हणून आजही सुसंगत असणारी पुस्तके आहेत; परंतु गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत ही पुस्तके फारशी वाचलीच गेली नाहीत, तर त्यांचे परीक्षण, मूल्यमापन करून त्यात भर घालणे तरी कसे घडणार?

जावडेकरांच्या विचारांची काही थोडी फार समीक्षा झाली, ती त्यांच्या हयातीतच. १९३८ मध्ये ‘आधुनिक भारत’ प्रसिद्ध झाल्यावर लगेचच ह. रा. महाजनी यांनी त्यावरचे टीकात्मक परीक्षण करणारा लेख ‘मनोहर’ मासिकाच्या मे १९३९च्या अंकामध्ये लिहिला होता. आचार्यांच्या समन्वयवादाला त्यांनी या लेखातून प्रखर विरोध केला. प्रामुख्याने मार्क्सवाद आणि टॉयवाद यासंबंधी मांडलेल्या मतांमुळे जावडेकरांनी महाजनी यांचा रोष ओढवून घेतलेला दिसतो. भारतीय संस्कृतीतून आधुनिक जगाला बरेच काही शिकण्यासारखे आहे, ही जावडेकरांची भूमिका महाजनी यांना प्रतिगामी वाटली; तसाच मार्क्स आणि गांधी यांच्या विचारांचा समन्वय घडवण्याचा त्यांचा खटाटोपही.

जावडेकरांच्या एकंदर राज्यशास्त्रीय विचारांचे आणि सत्याग्रही समाजवादाच्या मांडणीचे मार्क्सवादी दृष्टिकोनातून अधिक संतुलित मूल्यमापन केले, ते दि. के. बेडेकरांनी. जावडेकरांच्या विचारांसंबंधी त्यांनी तीन प्रसंगी सविस्तर लेख लिहिले. जावडेकर पुणे येथील साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झाले, तेव्हा ‘नवभारत’ने एक विशेषांक प्रसिद्ध केला (मे १९४९). त्या अंकात बेडेकरांनी जावडेकरांची ‘व्यक्तिवादी राष्ट्रवादाचे आचार्य’ अशी संभावना करणारा लेख लिहिला; मात्र १९४९ नंतर बेडेकरांचे सत्याग्रही समाजवादाचे आकलन आणि त्याचे मूल्यमापन काहीसे बदललेले दिसते. जावडेकरांच्या मृत्यूनंतर जानेवारी १९५६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आपल्या लेखामध्ये (‘आचार्य जावडेकरांचे राज्यशास्त्रीय विचार’, ‘नवभारत’, जानेवारी १९५६) बेडेकरांनी जावडेकरांच्या समन्वयदृष्टीची अधिक सहृदयतेने चर्चा केली आहे. ‘क्रांती आणि शांतता यांचा समन्वय होण्यातच आता मानवी संस्कृतीचे भवितव्य सुरक्षित राहणार आहे,’ असे त्यांना वाटते आणि म्हणून ‘शांततामय क्रांती’चा जावडेकरांनी दिलेला प्रेरक मंत्र आपल्या राजकीय जीवनात एक ब्रीदमंत्र म्हणून मार्गदर्शक ठरेल, असे ते या लेखामध्ये म्हणतात. पुढे दि. के. बेडेकरांनी जावडेकरांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ ‘साधने’मार्फत आयोजित केलेल्या व्याख्यानमालेत दोन व्याख्याने दिली आणि ती साधनेमध्ये लेखरूपाने प्रसिद्ध झाली. या व्याख्यानांमध्ये त्यांनी जावडेकरांच्या जीवनतत्त्वज्ञानाच्या पायाभूत तत्त्वत्रयींची चर्चा केली. (आचार्य जावडेकरांच्या जीवनतत्त्वज्ञानाची पायाभूत तत्त्वत्रयी, साधना डिसेंबर १९५७ आणि ४ जानेवारी १९५८) त्यांच्या मते, जावडेकरांच्या जीवनात आधुनिक भारतीयत्वाची संकल्पना अध्यात्मनिष्ठा आणि समन्वयदृष्टी ही तीन तत्त्वे आधारभूत होती आणि या तत्त्वांची उभारणी करताना जावडेकरांनी गांधींचे व मार्क्सचे एक सर्जक वाचन केले.

मार्क्सवादी विचारवंत म्हणून वावरत असतानाच बेडेकरही जावडेकरांच्या प्रमाणेच गांधींच्या स्वतंत्र स्वरूपाच्या अध्ययनात गढले होते. गांधींच्या विचारांविषयीचे त्यांचे आकलन उत्तरोत्तर विकसित होत गेलेले आढळते. (बेडेकर, १९७५) तसेच भारतीय संस्कृतीविषयीचे, धर्माविषयीचे त्यांचे आकलनदेखील इतर पठडीबाज साम्यवाद्यांपेक्षा निराळ्या स्वरुपाचे होते. या पार्श्वभूमीवर जावडेकरांच्या मार्क्स आणि गांधी यांचा समन्वय घडवू पाहणार्‍या वैशिष्ट्यपूर्ण तत्त्वविचाराविषयी बेडेकरांना आकर्षण वाटले असावे. जावडेकरांच्या समकालीन इतर कम्युनिस्ट व समाजवादी कार्यकर्त्यांनी मात्र त्यांच्या विचारांचे गंभीर टीकात्मक परीक्षण केल्याचे आढळत नाही.

१९९४ मध्ये आचार्य जावडेकरांच्या जन्मशताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने जावडेकरांच्या स्मृतीला काहीसा उजाळा मिळाला. त्यापूर्वी म्हणजे १९८७मध्ये समाजवादी कार्यकर्ते माधव लिमये यांनी लिहिलेले ‘ऋषितुल्य आचार्य जावडेकर’ हे जावडेकरांचे चरित्र पी. व्ही. मंडलिक ट्रस्टच्या वतीने प्रसिद्ध झाले होते. एस. एम. जोशी यांनी त्या पुस्तकाला प्रस्तावना लिहिली होती. राजकारणाचे नैतिक अधिष्ठान सर्वस्वी लुप्त झाल्याच्या काळात जावडेकरांचे चरित्र आणि विचार नव्या पिढीला प्रेरणादायी ठरतील, अशी आशा एस. एम. जोशी व्यक्त करतात. लिमये यांनी लिहिलेल्या या चरित्रामुळे जावडेकरांच्या स्मृतींना उजाळा मिळाला, तरी त्यांच्या विचारांचे चिकित्सक परीक्षण करणे, त्याविषयी काही चर्चा घडवणे हे त्या चरित्राचे प्रयोजन नव्हते.

जावडेकरांच्या जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने मात्र अशा चर्चा घडवण्याचे काही गंभीर प्रयत्न झाले. राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक सुहास पळशीकर यांनी ‘सत्याग्रही समाजवाद’ या शीर्षकाने आचार्य जावडेकरांचा निवडक लेखसंग्रह संपादित केला. हा लेखसंग्रह महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळातर्फे, मंडळाचे तेव्हाचे अध्यक्ष प्रा. य. दि. फडके यांच्या पुढाकाराने प्रसिद्ध झाला. या लेखसंग्रहाला प्रा. पळशीकर यांनी दीर्घ प्रस्तावना लिहून, जावडेकरांच्या विचारांची समकालीन प्रस्तुतता पुढे मांडली. (पळशीकर, १९९४) पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागातर्फे याच वर्षी जावडेकरांच्या विचारांसंबंधी एका चर्चासत्राचेही आयोजन करण्यात आले. या चर्चासत्रातील निवडक निबंध ‘नवभारत’ने जावडेकरांवर काढलेल्या विशेषांकामध्ये १९९५ मध्ये प्रसिद्ध केले. जावडेकरांच्या जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने ‘विचार-शलाका’ या नियतकालिकानेदेखील ‘शं. द. जावडेकर विशेषांक’ प्रसिद्ध केला, (जानेवारी-मार्च १९९४) तर इचलकरंजीच्या समाजवादी प्रबोधिनीतर्फेदेखील जावडेकरांच्या विचारांसंबंधी लहानशी पुस्तिका प्रकाशित करण्यात आली. (भागवत आणि इतर, १९९४)

अगदी अलीकडे ग. प्र. प्रधान यांनी 'Acharya javdekar : A satyagrahi Socialist' हे लहानसे पुस्तक इंग्रजी भाषेमध्ये प्रसिद्ध करून, अन्य भाषिक समूहांसाठी जावडेकरांचे विचारधन खुले करण्याचे प्रयत्न केले (प्रधान, प्रकाशन वर्ष नाही). या व्यतिरिक्तदेखील काही अभ्यासकांनी जावडेकरांचे विचार अधिक पद्धतशीरपणे अभ्यासून सत्याग्रही समाजवादाची समकालीन प्रस्तुतता, त्यातील सामर्थ्ये व कच्चे दुवे यांच्याविषयी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून मांडणी करण्याचे प्रयत्न केले (देशपांडे १९९६, पळशीकर १९९८, देशपांडे २०००, देशपांडे २००४, देशपांडे २००७) आणि तरीदेखील सत्याग्रही समाजवादाचा आशय समकालीन संदर्भाच्या प्रकाशात समजून घेणे, त्याचे परिशीलन व परीक्षण करणे हे काम अद्याप शिल्लक आहे. जावडेकरांच्या विचारामागे समाजवाद्यांचे वा गांधीवाद्यांचे कोणाचेच राजकीय पाठबळ उरलेले नसल्याने हे कार्य दुरापास्त ठरले आहे. महाराष्ट्रामध्ये गांधीवाद आणि समाजवाद यांचा परस्परांशी असणारा संवाद आचार्यांच्या पश्चात थांबला आहे. इतकेच नव्हे तर खुद्द त्या त्या विचारांतील प्रवाहीपणा व जिवंतपणादेखील खंडित झाला आहे. त्यामुळे जावडेकरांच्या तत्त्वविचारांचे नव्याने आकलन करण्याचे काम अवघड आणि म्हणूनच कदाचित अधिक आवश्यक झाले आहे.

आचार्य जावडेकरांनी आपल्या लिखाणातून प्रामुख्याने गांधीविचाराचे चिकित्सक व सर्जनशील परीक्षण केले; मात्र या अभ्यासात त्यांनी मार्क्सच्या समाजवादी तत्त्वज्ञानाने उभ्या केलेल्या मूलभूत राजकीय प्रश्नांची नोंद घेतली आणि गांधी आणि मार्क्स यांचे परस्परप्रकाशात वाचन केले. या वाचनाला भारतीय समाजापुढील विशिष्ट स्वरूपाच्या प्रश्‍नांचा संदर्भ होता. भारतातील शोषण आणि विषमतेच्या प्रश्नांची मांडणी निव्वळ साम्राज्यवादाच्या संदर्भात न करता त्या पलीकडे जाऊन भारतातील आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्थांच्या संदर्भात करण्याची गरज जावडेकरांना जाणवली होती. त्यामुळे भारतातील परिस्थितीचा, सामाजिक बदलांचा विचारही तत्त्ववैचारिक प्रश्नांच्या चौकटीत, त्यांच्या सोडवणुकीच्या संदर्भातच होऊ शकतो, याचे भान त्यांना आले होते. म्हणूनच मार्क्स आणि गांधी विचारांचा निव्वळ सरधोपट मिलाप न घडवता, तो त्यांतील गाभ्याच्या राजकीय प्रश्नांचे भान ठेवतच घडवला पाहिजे, असा विचार जावडेकरांच्या सत्याग्रही समाजवादाच्या मांडणीमागे होता.

सत्याग्रही समाजवाद तीन महत्त्वाच्या प्रश्नावर लोकशाही समाजवादापेक्षा निराळी भूमिका घेतो. ही भूमिका मार्क्स आणि गांधी यांच्या अधिक सकस स्वरूपाच्या समन्वयाच्या प्रयत्नांमधून साकारली आहे, असे म्हणता येईल. पहिला प्रश्न राज्यसंस्थेच्या भूमिकेबाबतचा आहे. कोणत्याही समाजात (परंतु विशेषत: भारतासारख्या वसाहतवादोत्तर समाजांमध्ये) राज्यसंस्था कल्याणकारी संस्था म्हणून वावरत असली, तरी तिचे स्वरूप अंतिमत: दमनयंत्रणेचेच असते, असे सत्याग्रही समाजवाद मानतो. गांधी आणि मार्क्स या दोघांचेही म्हणणे असेच होते. मार्क्सच्या मते, राज्यसंस्था नेहमीच प्रभुत्वशाली वर्गाचे प्रतिनिधित्व करते. गांधींनी या प्रकारे वर्गमीमांसेच्या चौकटीत मांडणी केली नसली, तरी तेही राज्यसंस्थेचा विलय घडवून आत्मराज्य स्थापन करण्याचे ध्येय पुढे ठेवतात. यामध्ये राज्यसंस्थेच्या मूलत: दमनकारी स्वरूपाची जाणीव आहे; तरीही प्रस्थापित राजकारणात/समाजात राज्यसंस्था ही सर्वांत प्रबळ केंद्रवर्ती संस्था म्हणून वावरत असल्याने तिचे समाजकारणातील, राजकारणातील महत्त्व अबाधित राहते आणि म्हणून समाजबदलासाठी कराव्या लागणार्‍या पुरोगामी राजकारणासाठी तिचा वारंवार आधार घ्यावा लागतो. राज्यसंस्थेच्या या दुहेरी भूमिकेमुळे राज्यसंस्थेच्या स्थानाविषयी पुरोगामी राजकारणात पेच तयार होतो. समाजवादाच्या प्रस्थापनेसाठी राज्यसंस्थेच्या कायद्यांची गरज आहे की नाही? नि:संशय आहे; परंतु निव्वळ कायद्यांमधून समाजवादी स्थित्यंतर घडून येईल काय? याचे उत्तर सत्याग्रही समाजवाद ‘नाही’ असे देतो; मात्र राज्यसंस्था समाजवाद्यांच्या हातात नाही इतकेच त्यासाठी कारण नाही. कोणत्याही राज्यसंस्थेत (ती दमनकारी यंत्रणा असल्याने) सर्वांगीण बदल घडवण्याची क्षमता नसते, असे जावडेकर मानतात.

राज्यसंस्थेचे समाजव्यवहारातील मध्यवर्ती स्थान कोणत्याच (परिवर्तनवादी) राजकारणाला नाकारता येत नाही; मात्र राज्यसंस्थेच्या स्थानाविषयी तत्त्ववैचारिक पातळीवरही स्पष्टता नसल्यास अनेक समस्या निर्माण होतात. राज्यसंस्थेची मदत घेणे आवश्यक आणि अपरिहार्य असले, तरी तिच्याविरुद्ध प्राधान्याने संघर्षही करावे लागतील. त्यासाठी एकाच वेळेस राज्यसंस्थेवर नियंत्रण ठेवून तिच्यामध्ये सुधारणा घडवण्याचा व तिला नामोहरम करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. मार्क्स, गांधी आणि सत्याग्रही समाजवादानेदेखील राज्यसंस्थेविषयीचा हा दुहेरी दृष्टिकोन विकसित करण्याचा प्रयत्न केला. जागतिक भांडवलशाहीचे स्वरूप बदलत जात असताना राज्यसंस्थेच्या विरोधात सामाजिक, सांस्कृतिक संघर्ष कसा उभारायचा आणि भांडवली शोषणाच्या विरोधात राज्यव्यवस्थेच्या कल्याणकारी भूमिकेचा डावपेचात्मक उपयोग कसा करायचा, या प्रश्नावर आज समकालीन मार्क्सवादी, नवमार्क्सवादी विचारवंत झुंजत आहेत. राज्यसंस्थेच्या स्वरूपाविषयीच्या या गाभ्याच्या प्रश्नाशी १९३० पासूनच जावडेकर झुंजत होते, हे त्यांचे मोठेपण.

भांडवली राज्यसंस्था पक्षपाती असते, म्हणून तिच्या विरोधात मार्क्सवादाने कामगारांच्या सत्ता ग्रहणाचा मार्ग सुचवला. हा मार्ग समाजवादाच्या आर्थिक ध्येयांशी सुसंगत असला, तरी नैतिक ध्येयांशी नाही, असे मानून भारतीय समाजवाद्यांनी साम्यवाद्यांशी फारकत घेतली. याउलट गांधींच्या सत्याग्रहाने समाजवादाच्या नैतिक ध्येयाप्रत पोहोचण्याचे अहिंसक क्रांतितंत्र सुचवले आहे, असे मानून सत्याग्रही समाजवादाने गांधी आणि मार्क्स यांचा समन्वय घडवला. भारतातील समाजवाद्यांचे गांधींच्या अहिंसक क्रांतितंत्राविषयीचे आकलन मर्यादित राहिले आणि या संदर्भात सत्याग्रही समाजावादाने सुचवलेल्या दिशेकडेही त्यांचे दुर्लक्ष झाले. मार्क्सच्या समाजवादाला गांधींच्या अहिंसेची जोड, हे समीकरण आकर्षक आहे खरे; परंतु राबवण्यास अवघड. भारतातील समाजवादी गटांनी गांधींची अहिंसा आणि सत्याग्रह प्राधान्याने डावपेचात्मक पातळीवर, मार्क्सच्या ‘हिंसक’ राजकारणाला पर्याय म्हणून वापरले. प्रत्यक्षात गांधींच्या सत्याग्रहातील सत्य-अहिंसेचा विचार तांत्रिक अहिंसेच्या पलीकडे जाऊन, प्रस्थापित सामाजिक आर्थिक व्यवस्थांमधून झिरपत राहणार्‍या सामाजिक अन्यायांच्या संदर्भात सामूहिक कृती घडवण्याचे दिग्दर्शन कसे करतो, याचे तपशीलवार सूचन आचार्य जावडेकरांनी केले आहे. त्यातून सत्याग्रहाच्या आकलनाची एक नवी दिशा मिळू शकते. हिंसा आणि अहिंसेचे निकष हिंसेच्या प्रत्यक्ष उपयोगाशी बांधून न ठेवता, उपलब्ध असणार्‍या सत्याच्या प्रकाशात, सर्वांत अन्यायग्रस्त आणि तळाच्या समूहाच्या वतीने केलेला हस्तक्षेप, असे अहिंसेचे स्वरूप होते, असे जावडेकरांना वाटते. या स्पष्टीकरणाने सत्याग्रही तत्त्वज्ञानाचा राजकीय आशय जावडेकरांनी खुला केला आहे.

गांधीवादाचा विचार समाजवादाच्या प्रस्थापनेसाठी कारणी लावला पाहिजे, या संदेशापुरता सत्याग्रही समाजवादाचा तत्त्ववैचारिक आशय मर्यादित नाही. गांधी आणि मार्क्स यांच्या तुलनात्मक चिकित्सेतून जावडेकर प्रामुख्याने नैतिक व राजकीय कोटींचा (वर्गवार्‍यांचा) परस्परांशी असणारा अन्योन्यसंबंध सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. गांधी विचारांतील नैतिकतेची पूर्तता होण्यासाठी राजकीय मार्गच स्वीकारावा लागेल आणि सद्य परिस्थितीत योग्य राजकीय मार्ग कोणता, याचे दिशादिग्दर्शन मार्क्सवादाच्या वाचनातूनच होऊ शकते, असे जावडेकरांनी सुचवले. गांधींची मार्क्सशी सांगड घालणे म्हणजे नैतिक साध्यासाठी राजकीय साधनांचा अपरिहार्य वापर मान्य करणे होय- मात्र, प्रस्थापित विषम व्यवस्थेत आपण योग्य/न्याय्य राजकारण करतो आहोत, हे ओळखायचे कसे? तर गांधींच्या अहिंसा तत्त्वांच्या स्वीकारामधून, अशी मांडणी जावडेकरांनी केली. या मांडणीतून राजकीय व्यवहारांची प्राथमिकता सत्याग्रही समाजवादाने पुढे आणली आहे.

गांधीवाद्यांनी व्यवस्थाबदलासाठी हृदयपरिवर्तनाचा मार्ग सुचवला. मात्र, हृदयपरिवर्तन निव्वळ व्यक्ती-व्यक्तींपुरते मर्यादित राहिले तर ते भांडवली चौकट बदलण्यासाठी अपुरे ठरेल, असे गांधीविचारांचे वाचन जावडेकरांनी केले. प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरोधात हृदयपरिवर्तन अथवा समाजात सांस्कृतिक परिवर्तन घडवायचे असेल तरीही सामुदायिक पातळीवर सर्वांत तळागाळातील जनसमूहाच्या आशा-आकांक्षांशी एकरूप व्हावे लागेल. थोडक्यात, हृदयपरिवर्तन ही प्रक्रिया व्यक्तिगत पातळीवर न राहता, सामूहिक आणि राजकीय कृतीतून, राज्यसंस्था आणि नागरी समाज यांच्या विरोधातील सततच्या संघर्षांमधून व त्यांच्या सुधारणांमधून व्यक्त होते असे सत्याग्रह सुचवतो. याविषयीचे सविस्तर सूचन जावडेकरांनी आपल्या सत्याग्रही समाजवादाच्या मांडणीत केले आहे. हृदयपरिवर्तनाचा हा अर्थच भांडवलशाहीने उभी केलेली सांस्कृतिक चौकट मोडायला मदत करेल, असे सत्याग्रही समाजवादाने सुचवले आहे. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातही गांधीवादी आणि समाजवादी गटांचे प्रबोधन व्यक्तिगत प्रबोधनापुरते मर्यादित राहिले. वंचित गटांच्या भौतिक प्रश्नांवरील लढ्याची व त्यातील या गटांच्या सहभागाची जोड प्रबोधनाला मिळाली नाही.

सत्याग्रही समाजवादाच्या तात्त्विक मांडणीचा राजकीय आणि व्यावहारिक पातळीवर विकास घडवणे जावडेकरांना शक्य झाले नाही. सत्याग्रही समाजवादाने वर्गवास्तव मान्य केले. एकवर्ग समाजाची निर्मिती करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे; परंतु वर्गलढ्याच्या स्वरूपाबद्दल आणि दिशेबद्दल स्पष्ट निर्देश जावडेकर करू शकले नाहीत. सत्याग्रही वर्गलढ्यात कोणते ठळक मुद्दे आणि कार्यक्रम निवडावेत आणि सत्याग्रहीवर्गीय आंदोलनाची उभारणी कशी करावी याचा खुलासा जावडेकरांच्या मांडणीत होत नाही (पळशीकर,१९९५). स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये राज्यसत्ता समाजवाद्यांकडे जाईल आणि ते संस्थात्मक बदलांना गती देतील, असा आशावाद जावडेकर बाळगून होते. त्यांच्या मते समाजवादी राज्याच्या अनुकूल वातावरणात जमीनदार, भांडवलदार यांच्याशी असहकार पुकारून वर्गलढ्याला सार्वत्रिक सत्याग्रहाचे रूप देता येईल; मात्र या संदर्भातले नेमके विवेचन सत्याग्रही समाजवादात नाही. राज्यसंस्थेच्या आणि भांडवलदार वर्गाच्या विरोधातील दुहेरी चळवळींचे नेतृत्व करणारे नेते नेमक्या कोणत्या वर्गातून येतील याचे विश्लेषण जावडेकरांनी केले नाही. या घटकांमुळे दोन वर्गांतील हितसंबंधांचे संघर्ष आणि त्यातील श्रमिकवर्गाची स्वत:ची भूमिका यांना संदिग्ध स्वरूप प्राप्त झाले.

सत्याग्रही समाजवादाची आणि जावडेकरांच्या विचारव्यूहाची आणखी एक किंवा खरे तर सर्वांत ठळक मर्यादा म्हणजे जातप्रश्‍नाकडे या विचाराने केलेले दुर्लक्ष. भारतीय संदर्भात सामाजिक क्रांतीचा विचार पुढे मांडताना जातीचा प्रश्न नेहमीच एक मध्यवर्ती प्रश्न बनून पुढे येतो. हा प्रश्न निव्वळ हिंदू धर्मशास्त्र किंवा रूढी-परंपरांशी संबंधित नाही. त्यापलीकडे समाजातील आर्थिक आणि राजकीय नियंत्रणव्यवस्थांच्या स्वरूपाशी हा प्रश्न जोडला गेला आहे. मात्र, जातव्यवस्थेसारख्या प्रस्थापित अन्याय्य सामाजिक व्यवस्थांच्या विरोधात सत्याग्रही लढा कसा उभारता येईल याचे विवेचन जावडेकरांच्या मांडणीत मिळत नाही. आपल्या आधुनिकतावादी आणि राष्ट्रवादी दृष्टिकोनांच्या सरमिसळीतून जावडेकर जातप्रश्नाकडे सपशेल दुर्लक्ष करतात. याचा अर्थ ते जातव्यवस्थेचे समर्थक होते असा निश्चितच नाही. ब्राह्मणवर्चस्वाला त्यांचा विरोध होता, त्याचप्रमाणे दलित-वंचितांच्या न्याय्य हक्कांच्या प्रस्थापनेविषयी त्यांच्या मनात कळकळ होती; मात्र जातप्रश्न हा त्यांच्या सत्याग्रही संघर्षाचे लक्ष्य बनत नाही. जातीचा प्रश्न निकालात निघाल्याची त्यांची भावना दिसते. यापुढील काळात वर्ण आणि वर्ग यांचे निराकरण कसे करता येईल, असा प्रश्न विचारला असता ‘भारतातील वर्ण आता संपुष्टात आले असून, काही लोकांमध्ये वर्णाचा अहंकारच निव्वळ शिल्लक आहे. त्यामुळे आता वर्गाच्या निराकरणावरच सर्व लक्ष केंद्रित करावे लागेल’, असे उत्तर १९४९ मध्ये त्यांनी दिले आहे. (‘समाजवाद : काही प्रश्न आणि उत्तरे’, ‘नवभारत’, जून १९४९). याउलट, आचार्यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रात आणि अन्यत्रदेखील अनेक जातिव्यवस्थाविरोधी चळवळींनी आकार घेतला. सत्यशोधक आणि आंबेडकरी चळवळी या त्यातल्या ठळक चळवळी होत्या. या चळवळींची फारशी नोंदही जावडेकर घेत नाहीत.

जावडेकरांच्या जातिप्रश्नाकडे झालेल्या दुर्लक्षाचे कारण जसे त्यांच्या जातव्यवस्थेतील पारंपरिक स्थानामध्ये शोधता येते, तसेच त्यांच्यावरील गांधीवादाच्या प्रभावातही. आचार्यांना जातिव्यवस्थेतील शोषणाचा प्रत्यक्ष अनुभव नव्हता, याची कबुली त्यांनी स्वत:ही दिली आहे. त्यामुळे जातिव्यवस्था विरोधाची निकड त्यांना जाणवली नाही. तात्त्विक पातळीवर ही मर्यादा गांधीविचाराच्या स्वीकारातच अनुस्यूत आहे, असे म्हणता येईल. गांधीविचार परंपरेच्या चौकटीतच आपले विचार मांडतो. तसे करताना परंपरेचे सर्वस्वी नवे आकलन सिद्ध करण्याचा गांधीवादाचा प्रयत्न आहे. मात्र, या प्रयत्नातून परंपरेशी चिकटलेली प्रतीकात्मकता सर्वस्वी पुसली जात नाही. म्हणूनच जावडेकरांनादेखील जातिप्रश्नाशी झुंजण्याची निकड फारशी जाणवली नाही असे म्हणता येईल. या मर्यादांच्या पार्श्वभूमीवरदेखील सत्याग्रही समाजवादाचा जावडेकरांचा विचार आज महत्त्वाचा आणि उपयुक्त ठरतो, तो त्यातील तत्त्ववैचारिक आशयामुळे. राष्ट्रवादी राजकारणासंबंधी भाष्य करतानाच या राजकारणाचा आशय ओलांडून मानवमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल करणारे एक घवघवीत, देशी (आणि तरीही वैश्विक) तत्त्वज्ञान देण्याचा प्रयास जावडेकरांनी आपल्या आयुष्यात केला. त्यांचा हा काहीसा दुर्लक्षित प्रयास म्हणजे आधुनिक भारतीय राजकीय विचारांना दिलेले एक अतुलनीय योगदान आहे.

 .............................................................................................................................................

पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4891/Gandhinchya-Shodhat-Jawdekar

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................