सहा जानेवारी हा मराठीतील पहिले वृत्तपत्र संपादक आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांचा हा जन्मदिन. ‘मराठी पत्रकारितेचे जनक’ म्हणून त्यांना ओळखले जाते. त्या प्रीत्यर्थ सहा जानेवारी हा ‘पत्रकार दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. त्यानिमित्तानं लिहिलेला हा लेख...
..................................................................................................................................................................
१.
भारतीय प्रसारमाध्यमं स्वातंत्र्य चळवळीचं एक साधन म्हणून सुरू झाली. त्यामुळे साहजिकच देशप्रेम, देशनिष्ठा, स्वातंत्र्य आणि समाजप्रबोधन यांची ती रखवालदार बनली. तंत्रज्ञान फारसं पुढारलेलं नव्हतं, पण स्वातंत्र्याची आकांक्षा इतकी प्रबळ होती की, हाती असतील त्या साधनांनीशी ती प्राप्त परिस्थितीशी झगडत राहिली.
स्वातंत्र्यपूर्व काळातली ही माध्यमं - वर्तमानपत्रं, साप्ताहिकं, मासिकं मुख्यत: ‘मतपत्रं’च होती. त्यामुळे त्यात ‘बातम्यां’पेक्षा ‘मतां’नाच जास्त महत्त्व असे. समाजप्रबोधन आणि इंग्रज सरकारची लक्तरं वेशीवर टांगणं, हाच बहुतेकांचा एककलमी कार्यक्रम होता. ही वर्तमानपत्रं त्या त्या संपादकाच्याच नावाने, त्यांच्या लिखाणासाठीच वाचली, पाहिली जात. म्हणूनच कदाचित तेव्हा ‘वर्तमानपत्र’ असा शब्दही वापरला जात नव्हता, बहुतेकांचा उल्लेख ‘पत्र’ असाच केला जाई. ही पत्रं व्यावसायिक हेतूनं फारशी चालवलीही जात नसत. कारण त्यामागे ‘चळवळ’ हाच प्रधान हेतू होता. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांनी स्वातंत्र्यचळवळीत अतिशय मोलाचं योगदान दिलं, हे मात्र खरं.
मराठी वर्तमानपत्रांचे आद्यजनक बाळशास्त्री जांभेकर यांनी आधी ‘दर्पण’ (६ जानेवारी १८३२) आणि नंतर ‘दिग्दर्शन’ (१८४०) ही पत्रं सुरू केली. पण पहिलं पाक्षिक स्वरूपात प्रकाशित होई, तर दुसरं मासिक. त्यामुळे दैनिक स्वरूपात प्रकाशित होणाऱ्या मराठीतल्या पहिल्या वर्तमानपत्राचा मान ‘ज्ञानप्रकाश’कडे जातो. ते १९०४ साली सुरू झालं.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
सुरुवातीला मराठी वर्तमानपत्रात एकच वार्ताहर सोनूबाईच्या पाटल्या चोरीला गेल्या इथपासून न्यायालयीन खटल्यांपर्यंतच्या सगळ्या बातम्या देण्याचे काम करत असे. त्यासाठी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत पायाला भिंगरी लावल्यासारखं त्याला फिरावं लागत असे. त्या बातम्याही चांगल्या दोन-अडीच कॉलमी असत.
या पारतंत्र्याच्या काळात प्रसारमाध्यमांवर नाना प्रकारची बंधनं होती. इंग्रज सरकार त्यांची काही ना काही कारणानं मुस्कटदाबी करण्याचं काम करत असे. त्यामुळे या काळात प्रसारमाध्यमांच्या वाढीला आणि विस्ताराला मर्यादा होत्या. त्यात ४२ला ‘छोडो भारत’ चळवळ सुरू झाली. तेव्हा तर इंग्रज सरकारने प्रसारमाध्यमांवरील बंधनं अजूनच कठोर केली होती. पण देशातल्या जनसामान्यांसह प्रसारमाध्यमंही म. गांधी, नेहरू, आंबेडकर, पटेल, यांसारख्या नेत्यांमागे खंबीरपणे उभी राहिली आणि पुढच्या पाच वर्षांत देश स्वतंत्र झाला.
स्वातंत्र्यानंतर मात्र प्रसारमाध्यमांचं स्वरूप बदललं. ती लोकमत घडवणं आणि लोकमानस तयार करणं, याकडे वळली. कारण इंग्रज सरकारबाबत जशी कठोर भूमिका घेतली जात होती, तशी आपणच निवडून दिलेल्या सरकारबाबत घेणं शक्य नव्हतं. कल्याणकारी योजना, वाढते उद्योगधंदे, साक्षरता आणि जागरूकता यांचा वर्तमानपत्रांना फायदा होऊ लागला, तेव्हा मोठ्या उद्योगपतींनी वर्तमानपत्रांच्या क्षेत्रांत उडी घेतली. आणि मग छोट्या ध्येयवादी वर्तमानपत्रांपुढे आव्हान निर्माण झालं. या बड्या समूहांच्या वर्तमानपत्रांच्या स्पर्धेत बरीचशी छोटी दैनिकं बंद पडली, काही पाडलीही गेली.
खरं म्हणजे तंत्रज्ञानामुळे भारतीय-मराठी प्रसारमाध्यमांचं बहिर्रंग बदलायला हवं, पण विरोधाभास असा की, प्रत्यक्षात त्यांचं अंतरंगच बदलत आहे. तंत्रज्ञान आपल्यासाठी आहे, आपण तंत्रज्ञानासाठी नाही, इतका साधा कॉमनसेन्स प्रसारमाध्यमांना उमगलेला दिसत नाही. ‘तत्त्व’ नावाच्या गोष्टीला प्रसारमाध्यमांनी सपशेल तिलांजली दिली आहे. का, तर मार्केट फोर्सेसमुळे. ही ब्यादही आपल्यावर किती लादून घ्यायची अन् किती नाही, याचा साक्षेप प्रसारमाध्यमांना सांभाळता येत नाही, त्याचे कारण पुन्हा तेच आहे की, ‘तत्त्व’ म्हणून काही ‘ज्ञान’च त्यांच्याकडे राहिलेलं नाही. म्हणूनच त्यांची ‘गोदी मीडिया’, ‘प्रेस्टिट्यूट’ अशी सर्वाधिक नीचतम पातळीची अवहेलना गेल्या नऊ वर्षांत झालेली आहे.
या नव्या दैनिकांचाही फायदा झाला. त्यांना वाचकवर्ग मिळू लागला. या वर्तमानपत्रांनी मोठ्या शहरांपासून जिल्ह्यापर्यंत वार्ताहर नेमायला सुरुवात केली. त्यामुळे बातम्यांचं प्रमाण वाढलं. दरम्यान छपाईचं तंत्रज्ञानही बदललं. या सगळ्या कारणांमुळे दैनिकांची भरभराट व्हायला मोठीच मदत झाली.
अर्थात या भांडवलदारांच्या व्यावसायिक दृष्टीकोनालाही आणीबाणीपर्यंत फारशी मतलबीपणाची झालर नव्हती. त्यामुळे त्यांची वर्तमानपत्रंही संपादकाच्या नावानंच ओळखली जात होती. पण आणीबाणीत त्या झालरीचे जरी-काठ केले गेले. काहींनी स्व-खुशीने केले, बहुतेकांनी सरकारी धाक-दपटश्याच्या भीतीनं केले. आणीबाणीपर्वात भारतीय पातळीवर, विशेषत: हिंदी-इंग्रजीत जसा वर्तमानपत्रांच्या गळचेपीविरोधात मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवला गेला, तसे फारसे प्रयत्न मराठीत झाले नाहीत. किंबहुना ते कुठल्याच प्रादेशिक भाषेत झाले नाहीत. ते एक वेळ समजण्यासारखेही होते. पण आणीबाणीचा कालखंड संपताच भारतीय आणि मराठी प्रसारमाध्यमं पुन्हा आपल्या बाणेदारपणाकडे परतली. त्याचं कारण असं की, पगारी असले तरी बहुतेक संपादक मालकाला चार शब्द सुनावू शकण्याइतपत ‘नीतिमान’ होते. त्यामुळे माध्यमांचा डोलारा आणीबाणीनंतरही काही काळ सावरलेला राहिला.
२.
ऐंशीच्या दशकात तर प्रसारमाध्यमांमध्ये मोठा बदल घडून आला. मोठ्या समूहांनी प्रादेशिक, जिल्हा आवृत्त्या सुरू केल्या. फॅक्स, मोडेम, उपग्रहांद्वारे बातम्या, छायाचित्रं पाठवता येऊ लागली. त्यामुळे बातम्या वेळेत दिल्या जाऊ लागल्या. त्यामुळे सर्वांत अग्रेसर राहण्याची माध्यमांमध्ये चुरस निर्माण झाली. परिणामी तत्परता आणि तांत्रिक सफाई यांच्याबाबतीत ती आधीच्यापेक्षा बरीच पुढे गेली. नव्वदचं दशक जवळ येऊ लागलं, तशी वर्तमानपत्राच्या दैनंदिन कामात संगणकाची चलती सुरू झाली. त्यामुळे तांत्रिक पातळीवर वर्तमानपत्रं अजून सरस ठरू लागली.
याच काळात दूरदर्शनलाही सुरुवात झाली. आणि ते झपाट्यानं लोकप्रियही ठरू लागलं. त्यामुळे वर्तमानपत्रांना त्याच्याशीही स्पर्धा करावी लागू लागली. दूरदर्शनमुळे वर्तमानपत्रांच्या खपावर परिणाम होणार, असं म्हटलं जाऊ लागलं. आणि त्यात सुरुवातीचा काही काळ तरी भीती वाटावी, अशा प्रकारे दूरदर्शन लोकप्रिय होत होतं. नंतर तर दूरदर्शन रंगीतही झालं. परिणामी वर्तमानपत्रांवरील संकट अजूनच गहिरं झालं. मग वर्तमानपत्रांनी आपलं अंतरंग रंगीत करायला सुरुवात केली. आधीच्यापेक्षा जरा आकर्षकतेकडे लक्ष दिलं जाऊ लागलं. वेगवेगळ्या रंगीत पुरवण्या सुरू केल्या. मग काय पहिल्या पानापासून शेवटच्या पानापर्यंत रंगांचे आविष्कार वर्तमानपत्रांत दिसू लागले. केवळ पुरवण्याच नव्हे, तर अंकातल्या जाहिरातीही वेगवेगळ्या रंगांत झळकू लागल्या.
नव्वदच्या दशकात खाजगी वृत्तवाहिन्या आल्या, इंटरनेट सुरू झालं. आर्थिक उदारीकरणाचं धोरण स्वीकारलं गेलं, जागतिकीकरणाचा अमल सुरू झाला. त्यामुळे बदलाचं एक अभूतपूर्व असं पर्व सुरू झालं. तंत्रज्ञान, मार्केटिंग, जाहिरातबाजी आणि नवनव्या संकल्पना पुढे येऊ लागल्या.
असं म्हणतात की, एखादी गोष्ट चांगल्या पद्धतीनं सुधारायची असेल, तर तिची सुरुवात होऊन, उत्कर्ष होऊन मग ती तत्त्वाअभावी पूर्ण लयाला जावी लागते. तशी गेली की, पुन्हा तिची तत्त्वाच्या पातळीवर पुर्नमांडणी करता येते. भारतीय प्रसारमाध्यमांबाबत आशावादच व्यक्त करायचा झाला, तर तसाच करताही येईल. इतर कुठली आशा निदान मला तरी दिसत नाही. आपल्या संबंध संस्थात्मक जीवनाचा ऱ्हास होत चालला आहे, इतका बाजार व्यवस्थेनं आपल्यावर कब्जा केला आहे. ही ताबेदारी झुगारून देणं, हे कुणाही एकट्या-दुकट्याचं काम नाही. त्यामुळे प्रवाहाविरुद्ध पोहणाऱ्या व्यक्ती, संस्था यांच्या पाठीशी समाजानं उभं राहायला हवं. पण तेच तर होत नाही, ही आजच्या काळाची आपल्या सर्वांचीच मोठी शोकांतिका आहे. आपल्याला ‘शोकात्म नायक’ होण्यातच भूषण वाटू लागलं आहे, इतके आपण निर्ढावलो कसे?
या बदलाच्या वावटळीत प्रसारमाध्यमंही सापडली. परिणामी २०००नंतर वर्तमानपत्रांचे आकार कमी झाले. ती ‘रिडर फ्रेंडली’ झाली. साहजिकच पहिली कात्री लागली ती अग्रलेख व लेखांच्या लांबीला. केवळ बदलाला प्रतिसाद द्यायचा म्हणून वर्तमानपत्रांचे आकार कमी झाले, त्यांची पाने रंगीत, काहींची ग्लासी वगैरे झाली. चकचकीत, आकर्षित आणि सुबक असं रूप त्यांना देण्यात आलं.
पण ते करताना फार तात्त्विक विचार केला गेला नाही, मजकुराची लांबी कमी करण्याइतपतच विचार केला गेला. कालपर्यंत मोठे लेख लिहिणाऱ्या सहकारी पत्रकारांना आणि लेखकांना कमी शब्दांत तोच आशय लिहिण्यासाठी पूर्वीपेक्षा आता जास्त कष्ट करावे लागतील, त्यामुळे ते तंत्र कसं शिकायचं, याबाबत वर्तमानपत्रांचे बहुतांशी मालक उदासीनच राहिले. सजावटीला आणि दाखवेगिरीला महत्त्व आल्याने विचारी लेखकांपेक्षा सेलिब्रेटी लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात लिहून घेतले जाऊ लागले. त्यातल्या फोलपणावर कुणी बोट ठेवलंच, तर ‘ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी’ असं समर्थन केलं जाऊ लागलं.
वर्तमानपत्रांचा हा गुण वृत्तवाहिन्यांनीही उचलला. ऐंशीचं दशक वर्तमानपत्रं, विविध नियतकालिकं यांच्या वाढीचं होतं, तर नव्वदचं दशक वृत्तवाहिन्यांच्या वाढीचं व विस्ताराचं ठरलं. त्यांच्यात स्पर्धा सुरू झाली. ‘लाईव्ह कव्हरेज’, ‘ब्रेकिंग न्यूज’, ‘सर्वांत पुढे’ अशी अहमहमिका सुरू झाली. मग तिथंही सेलिब्रेटी लोकांना बोलवून त्यांच्याकडून वेळ भरून काढणं किंवा मग राजकारणाविषयी काहीतरी सतत वादग्रस्त करत राहणं, असा भोंगळ प्रकार सुरू झाला.
वृत्तवाहिन्यांतील बरेचसे पत्रकार हे आधी वर्तमानपत्रांत काम केलेलेच होते. त्यामुळे त्यांना जुजबी प्रशिक्षण देऊन काम भागवायला सुरुवात झाली. वृत्तवाहिन्यांसाठी कमी वेळात जास्त हुकूमी पद्धतीनं आणि कुठल्याही वेळी अचूक, नेमकं आणि आशयसंपन्न बोलणाऱ्या पत्रकारांची गरज असते, हे तत्त्व वृत्तवाहिन्यांच्या मालकांना व संपादकांना माहीत नव्हतं, असं नाही. पण त्यासाठी मेहनत घ्यायची, तर वेळ आणि पैसा यांची मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागणार. ती कोण करणार? कारण वृत्तवाहिन्यांना स्पर्धेत टिकून राहायचं होतं आणि पैसाही कमवायचा होता. त्यामुळे थिल्लरपणा, वावदूकपणा, आरडाओरड यांनाच प्राधान्य दिलं जाऊ लागलं. सेलिब्रेटी लोक – राजकारणी, सामाजिक कार्यकर्ते, विशेषत: सिने-नाट्य अभिनेते जमवले की, वेळ सहज भरून काढता येतो आणि टीआरपीही चांगला मिळतो, हा नवीन मंत्र आळवला जाऊ लागला.
वर्तमानपत्रांना वृत्तवाहिन्यांच्या रूपानं नवा स्पर्धक तयार झाला. आधी साप्ताहिकं, मासिकं यांची स्पर्धा होती. पण ती फारशी कडवी कधीच झाली नाही. मात्र टीव्हीचं तसं नव्हतं. टीव्हीचं जनसामान्यांचं आकर्षण पाहून वर्तमानपत्रांना त्याचा धसका बसू लागला. त्यामुळे वर्तमानपत्रं वृत्तवाहिन्यांशी स्पर्धा करू लागली.
आजचा आपला सबंध समाज उथळ, थिल्लर आणि बेमूर्वतखोर झालाय, म्हणून आपली प्रसारमाध्यमं अशीच झालीत, असा एक युक्तिवाद केला जातो. त्यात काही प्रमाणात तथ्य नक्कीच आहे. ते मान्य करून ही उत्तरदायित्व, इच्छाशक्ती आणि नीतीमत्ता या गोष्टी शिल्लक राहतातच ना! बाळशास्त्री जांभेकरांनी एकोणिसाव्या शतकात जी वर्तमानपत्रं सुरू केली होती, त्यांची नावं अनुक्रमे ‘दर्पण’ व ‘दिग्दर्शन’ अशी होती. हल्ली वर्तमानपत्रांतून ना समाजाचं प्रतिबिंब दिसतं, ना समाजाला दिग्दर्शन केलं जातं. ती इतकी सत्ताकेंद्री राजकारणाच्या आहारी गेली आहेत की, राजकारणाशिवाय इतरही काही समस्या, प्रश्न, विषय असतात, याचा त्यांना विसर पडल्यासारखा वाटतो. ‘वर्तमानपत्राचा खरा उपयोग अनियंत्रित राजसत्तेस आळा घालण्याकडे होत असतो’, असं टिळकांचं एक विधान आहे. त्यांनी हे विधान केलं तेव्हा पारतंत्र्याचा काळ होता, हे खरं. पण स्वातंत्र्य असलेल्या काळातही, केवळ आपल्या देशातच नाही, तर जगातल्या कुठल्याही, अर्थात लोकशाही शासनव्यवस्था असलेल्या देशातल्या पत्रकारितेबाबतही आजदेखील हे विधान तितकंच खरं आहे.
३.
जागतिकीकरणानंतर प्रसारमाध्यमं केवळ ‘मध्यमवर्गा’चीच प्रतिनिधी झाली. ज्याच्याकडे क्रयशक्ती आहे, जो पैसा खर्च करून सुख-सोयी विकत घेतो, तोच आपला ‘ग्राहक’ हा बाजारपेठेचा ‘मागणी आणि पुरवठा’ सिद्धान्त त्यांनी अंगीकारला. परिणामी शोषित-वंचित-उपेक्षित असलेल्या वर्गाला बाजारपेठेप्रमाणे प्रसारमाध्यमांनीही ‘निरुपयोगी’ ठरवून टाकलं. त्याचा परिणाम असा झाला की, चंगळवाद हेच यशाचं गमक मानलं जाऊ लागलं आणि जो तो चंगळवादी व्हायच्या मागे लागला. जागतिकीकरणानंतर भारतीय मध्यमवर्गाची संख्या किती झपाट्याने वाढली, त्याचे वेगवेगळे अहवाल पाहिल्यावर लक्षात येतं की, बाजारपेठेने माणसांचं पूर्णपणे ‘ग्राहका’त रूपांतर करून टाकलंय. आता उत्पादक आणि उपभोक्ता ग्राहक एवढीच माणसांची वर्गवारी झालीय. प्रसारमाध्यमं ‘प्रॉडक्ट’ झाली आणि त्यांचा वाचक ‘कस्टमर’.
जागतिकीकरणानंतर सुरुवातीला प्रसारमाध्यमांचं बहिर्रंग बदललं आणि २०१०नंतर अंतरंग. हा दुसरा टप्पा इतक्या अल्पावधीत इतक्या वेगानं बदलला, तो सोशल मीडियाच्या उदयामुळे. हा मीडिया सुरू झाला तो संवादाचं माध्यम म्हणून, पण गेल्या दहा-बारा वर्षांत आपण पाहतो आहोत की, तो संवादापेक्षा विसंवाद, द्वेष, तिरस्कार, असत्य, अफवा, लैंगिकता, हिंसा याच गोष्टी पसरवत आहे. आणि हे केवळ भारतातच घडत आहे, असं नाही. युरोप-अमेरिकेपासून झांजिबारपर्यंत सर्वत्र थोड्याफार फरकानं हेच घडत आहे. त्यामुळे जगभरच्या लोकशाही शासनव्यवस्थांसमोर नवं संकट उभं ठाकलं आहे.
या सोशल मीडियाचा वापर करून समाजात दुही पसरवायची आणि आपली सत्ताकांक्षा भागवायची, हा लोकशाही शासनव्यवस्थेच्या शासकांचाही हुकूमी एक्का होत असेल, तर मग हुकूमशाही शासनव्यवस्थेत तर काय होत असेल, याची आपण कल्पनाच करू शकतो. फेसबुक, व्हॉटसअप, टेलिग्राम, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, यृट्युब हा सगळा सोशल मीडिया केवळ ‘अन-सोशल’च नाही, तर ‘अँटी-सोशल’ म्हणूनच अधिक प्रमाणात काम करत आहे.
सोशल मीडियाचा हा वरवंटा वैश्विक असल्याने हे संकटही जागतिक आहे. त्यामुळे त्यावरील उपायांची चर्चाही जागतिक परिप्रेक्ष्यातच करायला लागेल. प्रश्न एवढाच आहे की, त्या त्या देशांतील सत्ताधारी सोशल मीडिया आपल्या मर्जीप्रमाणे वाकवत, राबवत असतील आणि त्याला सोशल मीडियाचे कर्तेधर्ते बळी पडत असतील, तर उपाययोजना करणार कोण?
आता माध्यमं खऱ्या अर्थानं माध्यमं राहिलेलीच नाहीत, ती कुणाची ना कुणाची ‘मुखपत्रं’च झाली आहेत. त्यामुळे कुणाचा तरी ‘झेंडा’ खांद्यावर घेणं, हाच त्यांचा व्यवसाय झाला आहे. हे का झालं, तर त्याला केवळ आपल्या देशातलं नऊ वर्षातलं आक्रमक, चढेल आणि बेमूर्वतखोर केंद्र सरकार जबाबदार आहे, असं नाही. त्याच्यापेक्षाही मोठ्या प्रमाणावर सोशल मीडिया जबाबदार आहे, असं मला वाटतं. खरं म्हणजे तंत्रज्ञानामुळे भारतीय-मराठी प्रसारमाध्यमांचं बहिर्रंग बदलायला हवं, पण विरोधाभास असा की, प्रत्यक्षात त्यांचं अंतरंगच बदलत आहे. तंत्रज्ञान आपल्यासाठी आहे, आपण तंत्रज्ञानासाठी नाही, इतका साधा कॉमनसेन्स प्रसारमाध्यमांना उमगलेला दिसत नाही.
यामुळे वर्तमानपत्रं, वृत्तवाहिन्या, रेडिओ, दूरचित्रवाणी या पारंपरिक प्रसारमाध्यमांची अवस्था फारच केविलवाणी झाली आहे. रेडिओ, दूरचित्रवाणी ही माध्यमं निदान आपल्या देशात तरी अजूनही सरकारी अधिपत्याखाली असल्यामुळे त्यांचं उदाहरण एक वेळ बाजूला ठेवू. पण वर्तमानपत्रं आणि खाजगी वृत्तवाहिन्या यांचीही अवस्था अतिशय उथळ, थिल्लर आणि म्हणूनच हास्यास्पद झाली आहे. अलीकडच्या काळात उदयाला आलेली आणि अजून तरी झपाट्यानं प्रगती करत असलेली ऑनलाईन पोर्टल्स सध्या चांगलं काम करत आहेत. पण त्यांची मुस्कटदाबी सोशल मीडियाला हाताशी धरून सहजपणे केली जात आहे.
ताजं उदाहरण द्यायचं तर ३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी ‘न्यूज क्लिक’ या इंग्रजी पोर्टलवर केंद्र सरकारने धाडसत्र राबवलं. या पोर्टल्सच्या ५०हून अधिक पत्रकारांवर छापे टाकले. त्यासाठी या पत्रकारांना चीनकडून पैसे मिळत असल्याचे आरोप केले. त्याखातर या पत्रकारांचे फोन, लॅपटॉप आणि इतर उपकरणं जप्त केली. या सरकारी हुकूमशाहीचा भारतीय प्रसारमाध्यमांनी किती मोठ्या प्रमाणात एकमुखाने निषेध केला? फारसा नाही. म्हणजे भारतीय प्रसारमाध्यमांमध्ये एकारलेपणा इतक्या प्रमाणात वाढला आहे की, त्यापुढे त्याला अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य, नीतीमत्ता, लोकशाही यांतल्या कशाचंच सोयरसुतक राहिलेलं नाही.
भारतीय प्रसारमाध्यमांच्या केंद्रीय पातळीवरच्या संस्था-संघटनाही अलीकडच्या काळात पूर्णपणे निष्प्रभ झाल्याचाच अनुभव येतो आहे. काश्मीरमधल्या वर्तमानपत्रांच्या व काही पत्रकारांच्या आणि एनडीटीव्हीचे प्रणव-राधिका रॉय यांच्यावर केंद्र सरकारने अशीच सूडबुद्धीने कारवाई केली होती, तेव्हाही हेच घडलं होतं. मला वाटतं, भारतीय प्रसारमाध्यमांना या पुढच्या काळात याही भयंकर बदलाचा सामना करावा लागणार आहे.
मराठीत तर आता एकही चांगलं, दर्जेदार वर्तमानपत्र राहिलेलं नाही. ‘निष्पक्ष’ आणि ‘तटस्थ’ हे शब्द तर वर्तमानपत्रांच्या मालकांनी आणि संपादकांनी आपल्या शब्दकोशातून जणू हद्दपारच केले आहेत. कुणातरी राजकीय पक्षांची, विशेषत: सत्ताधारी पक्षाची तळी उचलून धरायची किंवा त्याच्या कलानं वागून विरोधी पक्षांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करायचं, असा ‘धंदा’ ही वर्तमानपत्रं करू लागली आहेत. सद्विवेकानं आणि मूल्यदृष्टीनं भरलेल्या कुठल्याही आवाजाशी प्रसारमाध्यमांनी जणू घटस्फोटच घेतला आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
वाचकांना त्यांनी गृहित धरलेलच आहे, पण उद्या ती या वाचकांनाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करायला कमी करणार नाहीत. कारण ही वर्तमानपत्रं आता वाचकांच्या जोरावर फारशी चालत नाहीत; ती इव्हेंट, जाहिराती, सरकारधार्जिणेपणा, खुशामतखोरी आणि चंगळवादी संस्कृतीचा पुरस्कार, यावरच चालतात. त्यांना फक्त ब्रँड आणि खप यांचं गणित जमवावं लागतं. वाचकांशी त्यांचं कसलंच उत्तरदायित्व राहिलेलं नाही.
माध्यमांतला हा बदल भस्मासुरासारखा त्यांच्याच मुळावर उठणार आहे, हे नक्की. पण त्याची पर्वा ना त्यांच्या मालकांना आहे, ना पगारी संपादकांना. उलट ती वाचकांना जे हवं ते आम्ही देतो, असं दणकावून ठोकून देतात. वाचकही त्यांना खडसावून जाब विचारायला जात नाहीत. फार तर सकाळी वर्तमानपत्र वाचताना घरातल्या घरात चार शिव्या हासडून मोकळे होतात किंवा दुसरं वर्तमानपत्र लावतात किंवा तो वेळ सोशल मीडियावर घालवणं पसंत करतात.
अशा परिस्थितीत आपण आणि बाजार, आपण आणि सोशल मीडिया, आपण आणि आपली प्रसारमाध्यमं, यांत फरक राहणार तरी कसा?
४.
आजचा आपला सबंध समाज उथळ, थिल्लर आणि बेमुर्वतखोर झालाय, म्हणून आपली प्रसारमाध्यमं अशीच झालीत, असा एक युक्तिवाद केला जातो. त्यात काही प्रमाणात तथ्य नक्कीच आहे. ते मान्य केलं आणि आदर्श, परंपरा आणि प्रेरणा याही गोष्टी बाजूला ठेवल्या, तरीदेखील उत्तरदायित्व, इच्छाशक्ती आणि नीतीमत्ता या गोष्टी शिल्लक राहतातच ना! बाळशास्त्री जांभेकरांनी एकोणिसाव्या शतकात जी वर्तमानपत्रं सुरू केली होती, त्यांची नावं अनुक्रमे ‘दर्पण’ व ‘दिग्दर्शन’ अशी होती. हल्ली वर्तमानपत्रांतून ना समाजाचं प्रतिबिंब दिसतं, ना समाजाला दिग्दर्शन केलं जातं. ती इतकी सत्ताकेंद्री राजकारणाच्या आहारी गेली आहेत की, राजकारणाशिवाय इतरही काही समस्या, प्रश्न, विषय असतात, याचा त्यांना विसर पडल्यासारखा वाटतो. ‘वर्तमानपत्राचा खरा उपयोग अनियंत्रित राजसत्तेस आळा घालण्याकडे होत असतो’, असं टिळकांचं एक विधान आहे. त्यांनी हे विधान केलं तेव्हा पारतंत्र्याचा काळ होता, हे खरं. पण स्वातंत्र्य असलेल्या काळातही, केवळ आपल्या देशातच नाही, तर जगातल्या कुठल्याही, अर्थात लोकशाही शासनव्यवस्था असलेल्या देशातल्या पत्रकारितेबाबतही आजदेखील हे विधान तितकंच खरं आहे.
एका आक्रमक पंतप्रधानाला आणि त्याच्या धाकदपटशाला भारतीय माध्यमं इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बळी पडत असतील, तर त्यांचं भविष्य फारसं बरं नाही, असंच म्हणावं लागेल. वाका म्हटल्यावर जे लोटांगण घालतात, त्यांच्या कण्याचा बाक वाढतच जाणार. हे दुखणं गँगरीनचं स्वरूप धारण करणार. गँगरीन हा भयानक आजार असला तरी त्यावर उपाय असतो. तो योजायचा की नष्ट व्हायचं, याचं भान भारतीय प्रसारमाध्यमांना अजून तरी धडपणे आलंय, असं दिसत नाही.
..................................................................................................................................................................
हेहीपाहावाचाअनुभवा
..................................................................................................................................................................
एकेकाळी माध्यमांसाठी बातमी हे ‘समाजप्रबोधना’चं साधन होतं, स्वातंत्र्यानंतर काही काळ ते ‘आदर्शवादा’चं साधन झालं, आणीबाणीनंतर ते खऱ्या अर्थानं ‘अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचं माध्यम’ झालं. पण जागतिकीकरणानंतर बातमी हा ‘न्यूज बिझनेस’ झाला, वर्तमानपत्रं, साप्ताहिकं-मासिकं, रेडिओ, टीव्ही, वृत्तवाहिन्या, सर्वांसाठीच.
२०००नंतर सोशल मीडियाचा उदय झाला आणि बातमी ही ‘मोस्ट कमर्शिअल कमोडिटी’ झाली. २०१०नंतर स्मार्टफोनचं युग सुरू झालं आणि बातमीवरील पारंपरिक प्रसारमाध्यमांची मक्तेदारीच संपुष्टात आली. ती आता सट्टा, लॉटरी, जुगार या पातळीवर गेलीय. व्ह्यूज खेचायचे तर बातम्यांना रहस्यमय बनवा, प्रेक्षक खेचायचे तर सतत बातम्यांचं वाजीकरण करत राहा, वाचक खेचायचे तर बातम्यांतून कुणाचा तरी अजेंडा रेटा, असा प्रकार सुरू झालाय.
आता माध्यमं खऱ्या अर्थानं माध्यमं राहिलेलीच नाहीत, ती कुणाची ना कुणाची ‘मुखपत्रं’च झाली आहेत. त्यामुळे कुणाचा तरी ‘झेंडा’ खांद्यावर घेणं, हाच त्यांचा व्यवसाय झाला आहे. हे का झालं, तर त्याला केवळ आपल्या देशातलं विद्यमान केंद्र सरकार जबाबदार आहे, असं नाही. त्याच्यापेक्षाही मोठ्या प्रमाणावर सोशल मीडिया जबाबदार आहे, असं मला वाटतं.
खरं म्हणजे तंत्रज्ञानामुळे भारतीय-मराठी प्रसारमाध्यमांचं बहिर्रंग बदलायला हवं, पण विरोधाभास असा की, प्रत्यक्षात त्यांचं अंतरंगच बदलत आहे. तंत्रज्ञान आपल्यासाठी आहे, आपण तंत्रज्ञानासाठी नाही, इतका साधा कॉमनसेन्स प्रसारमाध्यमांना उमगलेला दिसत नाही. ‘तत्त्व’ नावाच्या गोष्टीला प्रसारमाध्यमांनी सपशेल तिलांजली दिली आहे. का, तर मार्केट फोर्सेसमुळे. ही ब्यादही आपल्यावर किती लादून घ्यायची अन् किती नाही, याचा साक्षेप प्रसारमाध्यमांना सांभाळता येत नाही, त्याचे कारण पुन्हा तेच आहे की, ‘तत्त्व’ म्हणून काही ‘ज्ञान’च त्यांच्याकडे राहिलेलं नाही. म्हणूनच त्यांची ‘गोदी मीडिया’, ‘प्रेस्टिट्यूट’ अशी सर्वाधिक नीचतम पातळीची अवहेलना गेल्या नऊ वर्षांत झालेली आहे.
..................................................................................................................................................................
हेहीपाहावाचाअनुभवा
माध्यमांच्या विश्वासार्हतेची पातळी धोक्याच्या रेषेपर्यंत...
..................................................................................................................................................................
जागतिकीकरण, सोशल मीडिया यांची बला कमी होती म्हणून की काय, करोना महामारी उपटली. तिने पारंपरिक प्रसारमाध्यमांवर अजून एक घाव घातला आहे. त्यांचा खप, प्रसार अजूनच मर्यादित केला आहे. एका अंदाजानुसार वर्तमानपत्रांचा खप जवळपास पन्नास टक्क्यांनी कमी झाला आहे. पण त्याच वेळी स्मार्टफोनद्वारे ऑनलाईन बातम्या पाहणाऱ्यांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. यामुळे वर्तमानपत्रं आणि वृत्तवाहिन्या यांच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. आणि ते उत्पन्न खप वाढल्याशिवाय पुन्हा पूर्वपदावर येण्याचं चिन्हं नाही. मग या माध्यमांनी कर्मचारीकपात, पगारकपात, पानांची कपात, अशी सुरुवात केली आहे. पण यामुळे ही माध्यमं मोठ्या उद्योगपतींच्या आणि सत्ताधारी राजकारण्यांच्या घशाखाली सहजपणे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गेल्या नऊ वर्षांत मोठ्या उद्योगपतींनी विकत घेतलेली वर्तमानपत्रं आणि वृत्तवाहिन्यांची आकडेवारी सतत वाढत गेली आहे, ती त्यामुळेच. हे उद्योगपती सत्ताधाऱ्यांचे ‘मित्र’च निघतात किंवा त्यांच्याशी ‘घरोबा’ करूनच राहतात. त्याचं कारणही तेच आहे. जी वर्तमानपत्रं, नियतकालिकं आणि वृत्तवाहिन्या अजून स्वतंत्र आहेत, त्यांनाही या ना त्या उद्योगपतीकडून कर्ज, सबसिडी स्वीकारावी लागत आहे. त्याचा परिणाम भविष्यात ‘एनडीटीव्ही’सारखाच होऊ शकतो, हे सांगण्यासाठी नोस्ट्राडॅमची गरज नाही.
थोडक्यात, पारंपरिक प्रसारमाध्यमांची स्थिती आजघडीला तरी चक्रव्यूहात फसलेल्या अभिमन्यूसारखी झाली आहे. तो भेदणं सोशल मीडिया, ऑनलाईन माध्यमं आणि स्मार्टफोन यांनी महादुष्कर करून ठेवलंय. त्यामुळे उद्या पारंपरिक प्रसारमाध्यमं असतील का? अजून दहा वर्षांनी मराठी पत्रकारितेची द्विजन्मशताब्दी साजरी होईल. तोवर मराठी वर्तमानपत्रं नक्की असतील, पण ती काय अवस्थेत असतील, हे सांगता येत नाही.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
५.
असं म्हणतात की, एखादी गोष्ट चांगल्या पद्धतीनं सुधारायची असेल, तर तिची सुरुवात होऊन, उत्कर्ष होऊन मग ती तत्त्वाअभावी पूर्ण लयाला जावी लागते. तशी गेली की, पुन्हा तिची तत्त्वाच्या पातळीवर पुनर्मांडणी करता येते. भारतीय प्रसारमाध्यमांबाबत आशावादच व्यक्त करायचा झाला, तर तसाच करताही येईल. इतर कुठली आशा निदान मला तरी दिसत नाही.
आपल्या सबंध संस्थात्मक जीवनाचा ऱ्हास होत चालला आहे, इतका बाजार व्यवस्थेनं आपल्यावर कब्जा केला आहे. ही ताबेदारी झुगारून देणं, हे कुणाही एकट्या-दुकट्याचं काम नाही. त्यामुळे प्रवाहाविरुद्ध पोहणाऱ्या व्यक्ती, संस्था यांच्या पाठीशी समाजानं उभं राहायला हवं. पण तेच तर होत नाही, ही आजच्या काळाची आपल्या सर्वांचीच मोठी शोकांतिका आहे. आपल्याला ‘शोकात्म नायक’ होण्यातच भूषण वाटू लागलं आहे, इतके आपण निर्ढावलो कसे?
हाताच्या बोटांवर मोजण्यासारखी चार-दहा नावं दिसतात, पण त्यांचा काही ‘कारवाँ’ होत नाही, ती फार तर ‘एकांडे शिलेदारी’ होते. त्याचं आपल्याला नेहमीच जरा जास्तच कौतुक असतं, पण अशा प्रयत्नांचं यश हे नेहमीच अल्पकालीन असतं आणि मर्यादित स्वरूपाचंही. मात्र आपलं इतिहासप्रेम जबर असल्यामुळे आपण वर्तमानाच्या टळटळीत सूर्याचा सामना करण्याऐवजी इतिहासाच्या निद्रिस्त सावलीलाच चिकटून राहणं पसंत करतो. ‘अब तेरा क्या होगा कालिया’ असं म्हणत आपण इतरांकडे पाहतो, पण ‘अब मेरा क्या होगा?’ हा प्रश्न आपल्याला त्रस्त करत नाही फारसा… आपल्या प्रसारमाध्यमांचा आणि आपला, दोन्हींचाही हाच तर ‘जुमला’ आहे… त्यामुळेच आपल्यासारखीच आपल्या माध्यमांचीही बदलत्या काळातल्या बदलत्या तंत्रज्ञानानं फरपट चालवलेली आहे…
.................................................................................................................................................................
लेखक राम जगताप ‘अक्षरनामा’चे संपादक आहेत.
editor@aksharnama.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment