थेट लढतीत गुंतलेल्या भाजप आणि काँग्रेससाठी ‘भारत आदिवासी पक्ष’ ही धोक्याची घंटा आहे. आदिवासींना गृहीत धरण्याचं या दोन्ही पक्षांचं राजकारण आता कदाचित मागे पडेल...

राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड ही एकमेकांना जोडलेली तीन राज्यं. येत्या महिन्यात ती विधानसभा निवडणुकांना सामोरी जात आहेत. तिथे काँग्रेसविरुद्ध भाजप अशी थेट लढत आहे. पण त्यातील दोन राज्यांमध्ये विशेष ‘कांटे की टक्कर’ आहे. ती म्हणजे राजस्थान आणि मध्य प्रदेश. त्यात राजस्थानमध्ये एक नवी घडामोड घडते आहे. त्याकडे फारसं कुणाचं लक्ष नाही, पण राजकीय पक्षांचे नेते मात्र आधीपासूनच ‘ॲलर्ट मोड’वर गेले आहेत.

तसं पाहता आदिवासी हा काँग्रेसचा पूर्वापार मतदार, पण गेल्या काही वर्षांपासून अनेक राज्यांतील हा मतदार भाजपकडे वळले आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या देशभरातील ४७पैकी तब्बल ३१ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या, यावरून या पक्षाचा प्रभाव लक्षात यावा. मात्र गेल्या विधानसभा निवडणुकीत राजस्थानसह उर्वरित दोन राज्यांत भाजपला मागे टाकत काँग्रेसने मुसंडी मारली, तेव्हा आदिवासींसाठीच्या राखीव जागांवरही काँग्रेस जिंकून आली होती. त्यामुळे आदिवासींवर प्रभाव पाडून सत्तेची समीकरणं स्वत:कडे वळवण्याचा जोरदार प्रयत्न या दोन्ही पक्षांकडून होत आहे.

मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांत या दोन पक्षांमधील लढाई अटीतटीची असते. त्यांच्या मतांमधील अंतर अगदीच कमी असतं. गेल्या वेळी मध्य प्रदेशात काँग्रेस निव्वळ ०.१३ टक्क्यांनी पुढे होती, तर राजस्थानात ०.५ टक्क्यांनी. म्हणजे अर्ध्या टक्क्यांच्या फरकाने तिथे सत्ता कुणाला मिळणार हे ठरलं होतं. त्यामुळे मतदारांच्या प्रत्येक गटातील जास्तीत जास्त वाटा आपल्याला मिळावा, यासाठी पक्षांचा संघर्ष चाललेला असतो. छत्तीसगडमध्ये आदिवासींची संख्या ३१ टक्के आहे, मध्य प्रदेशात २१ टक्के, तर राजस्थानात सुमारे १४ टक्के. निवडणुकीवर निर्णायक प्रभाव पाडणारे हे आकडे आहेत.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

या तीन राज्यांत मिळून एकूण ५२० जागा आहेत, त्यातील १०१ आदिवासींसाठी राखीव जागा आहेत. त्यातील ७१ जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या, तर भाजपने २६. छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसने २९पैकी २७ तर भाजपने दोन, मध्य प्रदेशात ४७पैकी काँग्रेसने ३१ तर भाजपने १६ आणि राजस्थानातील २५पैकी काँग्रेसने १३, तर भाजपने आठ जागा मिळवल्या होत्या. त्या निवडणुकीत ‘भारतीय ट्रायबल पार्टी’ नावाच्या एका नव्या पक्षाने दोन जागा जिंकल्या होत्या.

बहुतेक जागा काँग्रेस आणि भाजप हे दोन पक्ष वाटून घेत असताना राजस्थानमध्ये ‘भारतीय ट्रायबल पार्टी’चा उदय झाला आणि निवडणुकीच्या खेळात तिसरा कोन तयार झाला. हा पक्ष मूळचा गुजरातमधला. बाबूभाई वसावा या नेत्याने उभारलेला. गेल्या निवडणुकीत राजस्थानमधील चळवळ्या आदिवासी तरुणांनी त्यांना राजस्थानात आमंत्रित केलं आणि त्यांच्या पाठीशी आपली शक्ती उभी केली. पक्षाचे दोन आमदार निवडून आणले. तेव्हापासून राज्याच्या आदिवासी राजकारणात काहीतरी हालचाल घडते आहे, हे लक्षात येऊ लागलं.

यंदाच्या निवडणुकीआधी ‘भारतीय ट्रायबल पार्टी’त उभी फूट पडली आणि बहुतांश नेते-कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन ‘भारत आदिवासी पक्षा’ची स्थापना केली. मूळ पक्षाचे दोन्ही आमदार या नव्या पक्षाला येऊन मिळाले. ‘भारतीय ट्रायबल पार्टी’ने आता राजस्थानमधील १८ राखीव जागांवर निवडणूक लढवण्याचं ठरवलं आहे. त्याची दक्षिण राजस्थानमध्ये चांगलीच ताकद दिसत असून, ती काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांच्या पोटात गोळा आणणारी आहे. आमच्या मागण्या मान्य केल्या, तर आम्ही कुणाशीही युती करायला तयार आहोत, असं हा पक्ष म्हणत असला, तरी तो प्रामुख्याने ‘स्ट्रॅटेजी’चाच भाग असावा. विधानसभेत सात-आठ आमदार निवडून आणावेत आणि आदिवासींचा स्वतंत्र आवाज उभा करावा, असाच या पक्षाचा प्रयत्न असणार.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/bfwI5

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

राजस्थानमध्ये बांसवाडा, डुंगरपूर आणि प्रतापगड हे जिल्हे आदिवासी प्राबल्याचे आहेत, तर उदयपूर, राजसमंद, चित्तोडगड, सिरोही, पाली या जिल्ह्यातही आदिवासी मतं निर्णायक ठरतात. हे सर्व जिल्हे राजस्थानच्या दक्षिणेला आहेत; तर ईशान्य भागातील भरतपूर, दौसा, ढोलपूर, करौली आणि सवाई माधोपूर या जिल्ह्यात आदिवासी संख्या मोठी आहे.

गेल्या वेळी भाजपला या भागातील २४पैकी निव्वळ एक जागा जिंकता आली होती. तुलनेने दक्षिण भागात भाजपने काँग्रेसला चांगली टक्कर दिली होती. नेमक्या याच भागात नवनिर्मित ‘भारत आदिवासी पक्षा’ने जोर लावल्याने या भागातील आणि पर्यायाने राज्याच्या राजकारणातील समीकरणं बदलणार आहेत.

या घडामोडींचा प्रभाव कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने गेल्या नऊ वर्षांत आदिवासींसाठी काय काम केलं आहे, याचा पाढा भाजपतर्फे वाचला जाणार आहे. शिवाय द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपतीपदी बसवून आदिवासींचा कसा सन्मान केला, हेही भाजपकडून सांगितलं जाणार आहे.

दुसरीकडे, काँग्रेस गेल्या पाच वर्षांत गेहलोत सरकारने या भागासाठी केलेल्या विकासकामांचा प्रचार करेल. शिवाय राज्य सरकारतर्फे बांसवाडा जिल्ह्यात आदिवासींमध्ये महत्त्वाचं मानलं जाणारं एक स्थळ राष्ट्रीय स्मारक म्हणून जाहीर केलं गेलं आहे. १०० कोटी रुपयांची विकासकामं तिथं केली जाणार आहेत. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम साधून आदिवासी मतदार आपल्यापासून दुरावणार नाहीत, असा प्रयत्न गेहलोत करत आहेत.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा : 

माध्यमांसह सगळ्यांचंच लक्ष राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या चार राज्यांकडेच आहे. मिझोराम कुणाच्या खिजगणतीतही नाही

युरेका! युरेका!! ‘ठंडा कर के खाओ’ ही वृत्ती भिनलेल्या काँग्रेसला अखेर मुद्दा सापडला!

देवेगौडांची ‘हेगडे मोमेंट’. : उत्तर कर्नाटकात जे हेगडेंचं झालं, तेच दक्षिणेत देवेगौडांचं होण्याची शक्यता दाट आहे

..................................................................................................................................................................

मात्र ‘भारत आदिवासी पक्षा’ने आदिवासींच्या मूलभूत प्रश्नांनाच हात घातला आहे. आदिवासींना त्यांच्या राहत्या ठिकाणी रोजगार उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यांना अन्य राज्यांत स्थलांतर करावं लागत आहे. शिवाय पाणी आणि विजेसारख्या मूलभूत सुविधाही त्यांना पुरेशा उपलब्ध नाहीत. सुशिक्षित तरुणांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. बाहेरून धनिक लोक येतात आणि बळजबरीनं जमिनी ताब्यात घेतात. त्याविरुद्ध कोणताही पक्ष ठोस भूमिका घेत नाही, असं या नवनिर्मित पक्षाचं म्हणणं आहे.

राज्यघटनेने अनुसूचित जमातींना दिलेल्या अधिकारांचं संरक्षण करण्यासाठी आपण निवडणूक लढवत आहोत, असंही हा पक्ष सांगत आहे. शिवाय भाजप आणि संघपरिवारातील विश्व हिंदू परिषद वगैरे संघटना आदिवासींवर हिंदू धर्म लादू पाहत आहे, त्यालाही या पक्षाचा विरोध आहे. या पक्षातर्फे पुढे आणले जाणारे मुद्दे अर्थातच काँग्रेस आणि भाजप या दोघांनाही अडचणीत आणणारे आहेत. हे मुद्दे जवळचे असल्याने आणि ते आदिवासी पक्षच मांडत असल्याने त्यांना मतदारांचा प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता बरीच आहे.

एक गोष्ट नोंदवण्यासारखी आहे. गेल्या काही वर्षांपासून राहुल गांधी आदिवासींना ‘वनवासी’ म्हणण्यास विरोध करत आहेत. या मुद्द्याआडून आदिवासी हिंदू नसून ‘मूलनिवासी’ आहेत, हे ते आदिवासी मतदारांपर्यंत पोहचवत आहे. ‘आपण कोणत्याही धर्माचे नाही; धर्म नंतर आले, आम्ही आधीपासूनचे इथले रहिवासी आहोत’, अशी भावना मोठ्या प्रमाणात आदिवासी नेत्या-कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. तिला साद घालण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी करताना दिसत आहेत.

याउलट आदिवासी हिंदूच आहेत, असं भाजप परिवारातर्फे ठामपणे मांडलं जातं. या तर्काला काही गटांचा पाठिंबा आहे, म्हणूनच ती भूमिका मांडली जाते, हे उघड आहे. राजस्थानमध्ये मीणा ही मोठी आणि महत्त्वाची आदिवासी जमात. तिचे जुने नेते किरोडीलाल मीणा, हे या भूमिकेला विरोध करत नाहीत. त्यांना भाजपने पुन्हा पक्षात आणून राज्यसभेवर नेमलं आहे. आता विधानसभेच्या प्रचारातही त्यांना उतरवून आदिवासी मतदारांना संदेश देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.

मात्र मीणांची ईशान्य भागावर पकड आहे. दक्षिणेत होणाऱ्या बंडावर भाजपला (आणि काँग्रेसलाही) ठोस उतारा सापडलेला नाही. काँग्रेसचे स्थानिक आदिवासी नेते स्वतंत्र ‘आदिवासी धार्मिक संहिते’ची (सेपरेट ट्रायबल रिलिजियस कोड) मागणी करत आहेत. पण त्याला अजून वरच्या स्तरातील नेतृत्वानं फारसं उचलून धरलेलं नाही.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

या परिस्थितीत ‘भारत आदिवासी पक्ष’ एक आव्हान म्हणून राजस्थानात पुढे येत आहे. या पक्षाने राजस्थानलगतच्या मध्य प्रदेशातील आदिवासीबहुल भागातीलही काही जागा लढवण्याचं जाहीर केलं आहे. दोन्ही राज्यात निवडणूक आयोगाने त्यांना अधिकृत निवडणूक चिन्हही देऊ केलं आहे. मध्य प्रदेशात हा पक्ष लगेच प्रभाव पाडून समीकरणं उलटीपालटी करू शकेल, असं तूर्त चित्रं नाही. पण थेट लढतीत गुंतलेल्या भाजप आणि काँग्रेस या पक्षांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. यामुळे आदिवासींना गृहीत धरण्याचं या दोन्ही पक्षांचं राजकारण मागे पडेल आणि आदिवासींच्या खऱ्या प्रश्नांवर त्यांना भूमिका घ्यावी लागेल, एवढं तरी नक्की.

भाजपने गेल्या काही वर्षांत देशभरातील आदिवासी मतदारांना आपल्याकडे खेचण्यात यश मिळवलं होतं. पण या पक्षाला अलीकडेच कर्नाटकच्या निवडणुकीत मोठाच फटका बसलेला पाहायला मिळाला आहे. कर्नाटकातल्या २०१८च्या निवडणुकीत अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या १५ पैकी सहा जागांवर भाजपला विजय मिळवता आला होता. परवा झालेल्या निवडणुकीत मात्र भाजपला एकही जागा मिळवता आली नाही. आदिवासी मतदार भाजपकडून काँग्रेसकडे वळण्याची ही खूण म्हणता येईल. ही प्रक्रिया देशभर घडावी, यासाठी राहुल गांधी विशेष प्रयत्नशील दिसत आहेत. आपल्या भाषणांमध्ये ते आदिवासींच्या जल, जंगल आणि जमिनीच्या हक्कांचा आवर्जून उल्लेख करत आहेत.

राहुल आणि काँग्रेसने आदिवासींचे कळीचे मुद्दे उचलून धरले, तर कदाचित ‘भारत आदिवासी पक्षा’सारखे पक्ष त्यांच्यासोबत येऊ शकतील. पण आदिवासी समाजाला आपल्याकडे आणण्यासंबंधात जी भूमी राहुल तयार करत आहेत, त्यावर मतांचं पीक घेण्याची तत्परता त्यांचा पक्ष दाखवेलच असं नाही. तसं झाल्यास आदिवासींचे स्थानिक पक्ष तयार होत राहतील आणि स्वत:ची ताकद तयार करत राहतील, हे नक्की. अशा आव्हानांमुळे राहुल यांच्या प्रयत्नांना मर्यादा येण्याची शक्यता आहे.

या पार्श्वभूमीवर देशातील आदिवासी मतदारांचा कल आगामी काळात कसा राहील, हे येत्या विधानसभा निवडणुकांमधील त्यांच्या मतदानातून कळणार आहे. त्यादृष्टीने ३ डिसेंबरचे निकाल विशेष महत्त्वाचे असणार आहेत.

.................................................................................................................................................................

लेखक सुहास कुलकर्णी ‘अनुभव’ मासिकाचे आणि ‘समकालीन प्रकाशना’चे मुख्य संपादक आहेत.

samakaleensuhas@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.