नेत्याविना तिसरा राजकीय पर्याय!

देशात तिसरा राजकीय पर्याय म्हणा की आघाडीबाबत, जरा वेगळ्या आणि व्यक्तीकेंद्रित अँगलनं विचार करूयात. श्रद्धाळू माणसाला देव जसा प्राणप्रिय, तसंच आपल्या राजकारणी, त्यातही विशेषत: राजकीय विश्लेषकांना नेहमीच सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध एका पर्यायाचा आणि ‘हिरो’चा शोध असतो. पर्याय शोधण्याचा हा ‘खेळ’ देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सुरू आहे. आधी व्यक्ती म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटलबिहारी वाजपेयी प्रभृतींना पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न झाले आणि त्यांना यश आलं नाही. पर्याय शोधण्याच्या या खेळात दुसर्‍यासोबत तिसरा, चौथा असे पर्यायही चर्चेत आले आणि कधी विरून गेले, हे कळलंही नाही.

या देशावर काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकार दीर्घकाळ होतं. त्या सरकारलाही पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न राजकीय पातळीवर सुमारे सहा दशकं अव्याहत सुरू राहिले. आता २०१४पासून नरेंद्र मोदी आणि भाजपला पर्याय शोधण्याचा खेळ सुरू झालेला आहे. अशा पर्यायाच्या खेळाला एक चेहरा लागतो. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत नेत्रदीपक यश संपादन केल्यावर ममता बॅनर्जी यांचा चेहरा नरेंद्र मोदी यांना पर्याय म्हणून पुढे आला असल्याचा निर्वाळा तथाकथित राजकीय विश्लेषक आणि काही नेत्यांनी मध्यंतरी दिला. शरद पवार, नितीशकुमार, अरविंद केजरीवाल, मायावती ही इच्छुक तेव्हा रांगेत होतेच. ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत बलाढ्य भारतीय जनता पक्ष आणि राजकीय ‘महाबली’ नरेंद्र मोदी व अमित शहा या दुक्कलीला पाणी पाजलेलं असलं तरी, ममता यांचं नेतृत्व राष्ट्रीय असणं, हे या घटकेला स्वप्नरंजन आहे. सलग तिसऱ्यांदा विधानसभा निवडणुकीत विजयी होणं सोपं नाही. ममता बॅनर्जी यांचं यश हा दीर्घ संघर्षाचा प्रवास आहे. २००१च्या लोकसभा निवडणुकीपासून ममता आणि तृणमूल काँग्रेसचा उदय पश्चिम बंगालच्या राजकारणात झाला. २०११च्या निवडणुकीत १८४ जागा मिळवून त्यांनी ३४ वर्षं भक्कम असलेला डाव्यांचा गड भुईसपाट केला.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

ममता बॅनर्जी यांनी तर २०२१च्या विधानसभा निवडणुकीत तर २१२ जागा मिळवल्या; पश्चिम बंगालमध्ये कोणत्याही पक्षाला असं यश मिळवता आलेलं नाही. त्यासाठी निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची फौज, राज्याच्या राजकारणावर जबरदस्त पकड आणि मतदारांच्या मनावर मोहिनी असावी लागते, अगदी तळागाळापर्यंत संपर्क असावा लागतो आणि करिष्मा जर त्यासोबत असेल तर निवडणुकीच्या बाजारात त्या नेतृत्वाला सोन्याहून जास्त किंमत येते, हे ममता बॅनर्जी यांनी सिद्ध करून दाखवलेलं आहे, याबद्दल दुमत होण्याचं कारणच नाही. बहुदा त्यामुळेच भारावून जाऊन (नंदिग्राम मतदार संघातून ममता बॅनर्जी निवडणुकीत पराभूत झाल्या तरी) त्यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसनं मिळवलेल्या विजयाच्या बातम्या लिहूनही होत नाहीत, तोच नरेंद्र मोदी आणि भाजपाला पर्याय राष्ट्रीय राजकीय पर्याय म्हणून ममता बॅनर्जी यांचं नाव चर्चेत यावं, हे आपल्या देशातील बहुसंख्य राजकीय विश्लेषक किती उथळ विचार करतात, याचं उदाहरण समजायला हवं.

प्रादेशिक पक्षाचा राज्यनिहाय विचार केला, तर समोर येणारं चित्र खरं तर कोणत्याच प्रादेशिक नेत्याला तिसरा राजकीय पर्याय ठरवण्यासाठी मुळीच तेव्हा पोषक नव्हतं आणि आताही नाही. राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, उत्तराखंड, कर्नाटक, झारखंड इत्यादी राज्यांत मिळून लोकसभेच्या सुमारे १५० जागा आहेत आणि यापैकी एकाही राज्यात प्रबळ प्रादेशिक पक्षच अस्तित्वात नाही. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि (महा)राष्ट्रवादी असे दोन प्रादेशिक पक्ष आहेत. लोकसभेच्या एकूण ४८ जागांपैकी या दोन्ही पक्षांचे मिळून २३ सदस्य लोकसभेत आहेत, पण शिवसेनेचे १८ खासदार भाजपसोबत युती करून आणि भाजपचे उमेदवार सेनेच्या पाठिंब्यावर विजयी झालेले आहेत. त्यापैकी १३ खासदार आणि आणि ४० आमदार आता एकनाथ शिंदे यांच्या गटात गेले आहेत शिवाय एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला भाजपत विलीन व्हावं लागेल की काय, अशी टांगती तलवार आहे, असा हा जांगडगुत्ता असून येत्या निवडणुकीत भाजप आणि सेनेच्या दोन्ही गटांची स्वबळाची झाकली मूठ उघडी पडेल.

तिकडे उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या ८०पैकी प्रादेशिक पक्ष बसप आणि समाजवादी पक्षाच्या ताब्यात प्रत्येकी १० जागा आहेत. कम्युनिस्ट आणि मार्क्सवाद्यांचं पानिपत झालेले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेच्या ४२ जागा असून तृणमूल काँग्रेसचे २५ सदस्य आहेत. तामीळनाडूत डीएमके, भाजपच्या विरोधात असून या पक्षाचे २४ लोकसभा सदस्य आहेत. उत्तर प्रदेशातल्या ८०पैकी १० जागा बसप आणि समाजवादी पक्षाकडे ५ जागा आहेत. उत्तर प्रदेशात आधी मुलायमसिंग, मग अखिलेश यादव आणि मायावती यांनी स्वबळावर सत्ता संपादन केलेली होती, हे सध्या तरी राजकीय स्मरणरंजन ठरलेलं आहे. कारण आता समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टी हे दोन्ही पक्ष कसेबसे तग धरून आहेत.

डीएमके आणि एआयडीएमके तामीळनाडूच्या बाहेर नाही. अरविंद केजरीवाल यांचा ‘आप’चा राष्ट्रीय होण्याचा प्रयोग अजून तरी फसलेला आहे. तेलंगणात चंद्रशेखर राव, तसंच आंध्र प्रदेशात जगन मोहन रेड्डी आणि चंद्राबाबू नायडू हे ‘सर्वांसोबत आहेत, पण कुणासोबतही नाहीत’, अशी विचित्र परिस्थिती असते.

भाजप विरोधकांची ही सर्व गोळाबेरीज केली तर शंभरच्या आसपास जेमतेम पोहोचते. अशा परिस्थितीत देशाच्या पंतप्रधानपदाचा पर्याय म्हणून ५५२ सदस्यांच्या सभागृहात पाठिंबा देणाऱ्या सदस्यसंख्येची शंभरीही न गाठलेल्या कोणत्याही प्रादेशिक पक्षाच्या तिसऱ्या आघाडीच्या  नेत्याला पंतप्रधानपद मिळणं  ही अंकशास्त्र न समजणारी राजकीय दिवाळखोरीच म्हणायला पाहिजे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

ममता आणि डाव्यांतील वैर साताजन्माचं आहे. म्हणजे डावे ममता यांना राष्ट्रीय नेतृत्व करण्यासाठी कधीच पाठिंबा देणार नाहीत आणि ममता तो घेणारही नाहीत हे उघड आहे. त्यात डावे आता केवळ केरळपुरते मर्यादित आहेत. अणूकराराच्या वेळी घेतलेल्या भूमिकेमुळे डाव्यांच्या विश्वासार्हतेचा बाजार तसाही कधीचाच उठलेला आहे. एकुणातच डाव्यांची अवस्था सध्या देशाच्या राजकारणात ‘उरलो केवळ नावापुरता’ अशी झालेली आहे.

शिवाय प्रादेशिक पक्ष जितके त्या प्रदेशापुरते मजबूत, तितकीच त्यांची प्रादेशिक अस्मिता तीव्र. अशा परिस्थितीत प्रादेशिक पक्षांचे नेते हे त्यांच्या प्रदेशापुरते सार्वभौम असतात आणि दिल्लीत त्यांचं स्थान एखाद्या सरदारापेक्षा मोठं नसतं. ही खंत मनात बाळगून त्यांचे अहंकार अतिशय तीव्र असतात आणि वरकरणी एकतेची किती भाषा केली, तरी अन्य कोणाचं नेतृत्व मान्य करण्याची त्यांची प्रवृत्ती नसते, हे आजवर अनेकदा सिद्ध झालेलं आहे.

उदाहरण द्यायचं तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे झेंडे घेऊन चालणारे असंख्य पक्ष आपल्या देशात आहेत, पण संघटित शक्ती म्हणून ते कधीच एका झेंड्याखाली येत नाहीत, तसंच या प्रादेशिक पक्षांचं आहे. काँग्रेसला पर्याय म्हणून कर्पूरी ठाकूर ते व्ही.पी. सिंग मार्गे नितीशकुमार असा हा व्यापक पट आहे आणि त्या नावातच त्यांच्या मर्यादा लपलेल्या आहेत. कारण यापैकी कोणताही नेता देशपातळीवर पाय रोवून उभा राहू शकलेला नाही, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे.

आता दिवंगत मुलायमसिंग, मायावती, चंद्रशेखर राव, जगन मोहन रेड्डी, स्टॅलिन, चंद्राबाबू हे नेते स्वबळावर त्यांच्या राज्यात सत्तेत आले. बिहारात नितीशकुमार  आणि आपल्या महाराष्ट्राचे शरद पवार, तसंच उद्धव ठाकरे यांना तर तेही अद्याप जमलेलं नाही. तरी हे सर्व नेते प्रादेशिक स्तरावर मोठे आहेत आणि त्यांच्या महत्त्वाकांक्षाही मोठ्या आहेत. त्या महत्त्वाकांक्षांना मुरड घालून हे सर्व नेते अन्य कुणा एका प्रादेशिक नेत्यांचं नेतृत्व मान्य करणं जवळ जवळ अशक्यच आहे.

उदाहरणार्थ, ममता बॅनर्जी जर पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार असतील तर शरद पवार, मायावती, नितीशकुमार यांच्या इतकी वर्षं पाहिलेल्या पंतप्रधानपदाच्या स्वप्नाचं काय होणार, हाही एक अत्यंत कळीचा आणि भावनात्मक अस्मितेचा मुद्दा आहे. शिवाय हे सर्व नेते आणि त्यांचे पक्ष देशासाठी प्रादेशिक अस्मिता म्यान करू शकत नाहीत. त्यामुळे राज्यातली सत्ता त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय नेतृत्वापेक्षा कायमच मोलाची आहे. म्हणून ते कुठेही असले तरी त्यांचा जीव राज्यातच अडकलेला असतो.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

या संदर्भात शरद पवार यांच्यासोबत मुलायम आणि ममता बॅनर्जी यांचं उदाहरण देता येईल. त्या अर्थानं हे सर्व प्रादेशिक नेते नावालाच राष्ट्रीय आहेत, म्हणजे सध्याच्या भाषेत ‘लोकल ग्लोबल’ आहेत! ही टीका नाही, तर वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेही प्रादेशिक नेतृत्वाकडे भाजपाला पर्याय म्हणून बघणं, हे ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ पेक्षा जास्त काही नाही.

भारतीय जनता पक्षाला पर्याय उभा करायचा असेल, तर आधी संघटनात्मक बाजू अतिशय बळकट करावी लागेल. लोकसभेत दोनवरून तीनशे ही मजल मारताना भाजपनं राजकारण आणि संघटना या दोन्ही पातळ्यांवर तीन-साडेतीन दशकांपेक्षा जास्त काळ कशी-कशी आणि कुठे-कुठे मेहनत घेतली, कोणती नवी समीकरणं जन्माला घातली, मतांचं ध्रुवीकरण कसं केलं, याचा सूक्ष्म अभ्यास करून पर्यायाची बांधणी त्यापेक्षा व्यापक करावी लागेल. इतकी चिकाटी, जिद्द, प्रदीर्घ काळ काम करण्याची क्षमता आपल्या देशातल्या एकाही प्रादेशिक पक्षात आज तरी नाही, हे वास्तव  आहे.

राष्ट्रीय पातळीवर साधारण २०१०पर्यंत काँग्रेस हा एकमेव पक्ष देशभर तळागाळात पसरलेला होता. ती जागा आता भारतीय जनता पक्षानं  घेतलेली आहे, तरी काँग्रेसची राष्ट्रीय पाळंमुळं अजूनही अस्तित्वात आहेत. ती घट्ट करण्यासाठी वर उल्लेख केलेल्या सर्व प्रादेशिक नेत्यांनी काँग्रेसचं नेतृत्व तन-मन-धन पणाला लावून स्वीकारून भाजपला पर्याय उभा करायला हवा, पण असं घडणं शक्य नाही, कारण आत्याबाईला मिशा नसतात. 

थोडक्यात, काय तर, सध्याच्या घटकेला देशातील कोणताही प्रादेशिक नेत्याकडे राष्ट्रीय पर्याय म्हणून पाहणं म्हणजे गुरुविना ज्ञान मिळवणारा विद्यार्थी असण्यासारखं आहे. दुसऱ्या शब्दांत पुन्हा तेच ते सांगायचं तर, नरेंद्र मोदी आणि  भाजपला राष्ट्रीय राजकीय पर्याय केवळ आणि केवळ काँग्रेस पक्षच आहे; ते मान्य करण्याचा समंजसपणा सर्व प्रादेशिक पक्षांनी दाखवला तरच भाजपला पर्याय उभा राहू शकतो!

हा विषय तूर्तास इथंच थांबवतो.

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now