करोनानंतर मराठवाड्यात बालविवाहांचं प्रमाण अचानक वाढलंय. भीतीदायक आकडे समोर येत आहेत...

घटना पहिली : जिल्हा बीड. तालुका केज. गाव जिवाची वाडी.

संगीता इयत्ता आठवीत शिकत होती. अभ्यासात हुशार, पण घरातील आर्थिक परिस्थितीमुळे वडिलांनी तिला शाळेतून काढलं आणि त्यांच्यासोबत ऊसाच्या मोळ्या बांधण्यासाठी नेलं. दोन वर्षं काम केल्यावर १६व्या वर्षी तिचं लग्न लावून टाकलं. तिचा नवरा १९ वर्षांचा. आई-वडिलांना कामात मदत करण्यासाठी त्याने तर सातवीतच शाळा सोडलेली. मदत करता करता तो अर्ध्या कोयत्याचा पूर्ण कोयता कधी झाला, हे त्यालाही समजलं नाही. आणि आता त्याचे दोनाचे चार हात केले गेले. संसार सुरू झाला. त्याने त्याची गाडी उभी केली. लग्न झाल्यामुळे वर्षाच्या आतच आई-वडिलांनी त्याला वेगळं घर करून दिलं. परिणामी २०व्या वर्षी त्याच्यावर स्वतंत्र कुटुंबाची जबाबदारी येऊन पडली. त्यात त्यांना मूल झालं. नवी जबाबदारी पडल्यामुळे जास्तच आर्थिक चणचण भासू लागली. त्यातून त्याला दारूचं व्यसन लागलं. मग काय, आदळत-आपटत सहा महिने कसाबसा संसार चालत होता. पण ज्या वेळी हे नवरा-बायको गावी यायचे, त्या वेळी त्यांच्याकडे काहीच शिल्लक राहिलेलं नसायचं. मग संगीताचा नवरा उसनवारी किंवा व्याजानं पैसे घ्यायचा किंवा कधी कधी मुकदमाकडून पुढल्या वर्षीची उचल घ्यायचा. त्यातून घर चालवायचा आणि उरलेल्या पैशातून दारू प्यायचा. असा संसार चालू असताना त्यांना अजून दोन मुलं झाली. संगीतावर २०व्या वर्षी तीन मुलांची जबाबदारी येऊन पडली. बाळंतपणामुळे आणि शारिरिक कष्टामुळे संगीता सारखी आजारी पडू लागली...

घटना दुसरी : जिल्हा बीड. गाव वंजारवाडी.

आई-वडिलांनी उषा नववीत असताना तिचं लग्न एका बागायतदार शेतकऱ्याच्या मुलाशी ठरवलं. पण उषाने धिटाई करून ते मोडलं. आई-वडिलांच्या विरोधात जाऊन तिने शाळेत तक्रार केली. शिक्षकांनी तिचं ऐकून घेऊन पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार केली. उषाच्या आई-वडिलांना पोलीस स्टेशनाला नेण्यात आलं आणि मुलीचं लग्न न करण्याच्या अटीवर सोडून दिलं. पण पुढे आई-वडिलांनी उषाला त्रास दिला. दोन दिवस जेवण दिलं नाही. तरीही ती घाबरली नाही. ती घर सोडून शाळेत जाऊन राहिली. वर्गशिक्षकांनी तिची जबाबदारी घेतली, तिला आर्थिक मदत केली. घरी जाऊन तिच्या आई-वडिलांना समजावून सांगितलं. शेवटी त्यांनी तिला शिकायला परवानगी दिली. दहावीला तिला ७४ टक्के आणि बारावीला ८० टक्के गुण मिळाले. बारावीनंतर तिचा डी.एडला नंबर लागला. पुढे प्राथमिक शाळेत नोकरी लागली. मग तिने शिक्षक मुलाशी केलं. आज ती २५ वर्षांची आहे. तिला एक मुलगा आहे. ती म्हणते, ‘शिक्षण झालं म्हणून बालविवाह थांबवू शकले, आणि नोकरी करू शकले’. 

अशा संगीता अनेक सापडतात, पण उषा मात्र शंभरात एखादीच निघते. कारण धाडस करून आई-वडिलांच्या विरोधात जाऊन शिक्षण घेणं आणि स्वत:च्या पसंतीनं लग्न करणं, ग्रामीण भागातल्या सगळ्याच, किंबहुना बहुतांश मुलींना जमत नाही, जमवू दिलंही जात नाही.

या मुलींना स्वत:चा बालविवाह थांबवण्यासाठी संघर्ष का करावा लागतो? त्यांच्यावर ही वेळ कुणी आणली? त्यामागची कारणं कोणती? जेव्हा व्यवस्था सर्व पातळ्यांवर अपयशी ठरते, तेव्हा अशा गोष्टी घडतात का? याचा शोध घेण्याची गरज आहे.

संगीता तिचा बालविवाह थांबवू शकली नाही. आई-वडिलांना विरोध करू शकली नाही. परिणामी तिचं आयुष्य उदध्वस्त झालं. वयाच्या विसाव्या वर्षी तिच्या पदरात तीन मुलं पडली. घरची परिस्थिती जेमतेम. हातावरचं पोटं. त्यामुळे मुलांचं आणि कुटुंबाचं करता करता तिच्या नाकी नऊ येतात. त्यातून ती मानसिक आणि शारीरिक आजारांना बळी पडते.

या संगीताच्या आई-वडिलांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची होती म्हणून त्यांनी तिचं लग्न लवकर उरकून टाकलं. शिकवून चांगल्या घरी मुलगी द्यायची तर तेवढेच पैसे जास्त लागतात. लग्नात मोठा खर्च करावा लागतो. म्हणून त्यांनी त्यांच्यासारखीच ऊसतोड करणाऱ्या कुटुंबातला मुलगा बघून तिचं लग्न लावून दिलं.

संगीताच्या आई-वडिलांनी त्यांची जबाबदारी झटकून टाकली खरी, पण त्यांनी तिच्या बालमनाचा विचार केला नाही. लग्न लावून दिलं की, आपली आणि मुलीची सुटका होईल, असाच ग्रामीण भागातील पालकांचा समज असतो. पण सुटका न होता संगीता जास्तच पारतंत्र्यात अडकली. आर्थिक, मानसिक, शारिरिक व सामाजिक काचाच्या कचाट्यात सापडली. आता तिची सुटका नाही. तिनं खूप प्रयत्न केले तरी तिचं आयुष्य बदलू शकणार नाही. पण जर तिने ठरवलं आणि मुलांना शिकवलं तर तिचं कुटुंब सुधारू शकतं. तोवर संगीताचं आयुष्य हलाखीतच जाणार.  

संगीताच्या बालविवाहाला फक्त आर्थिक बाजूच कारणीभूत आहे असं नाही. त्यासाठी मराठवाड्यातील सामाजिक परिस्थिती आणि जातीचा पगडादेखील तितकाच जबाबदार आहे. नातेवाईकांनी संगीताच्या आई-वडिलांवर तिचं लग्न करण्यासाठी दबाव आणला होता. त्यांच्या भागात, जातीत मुलींची लग्नं लवकर होतात. त्यामुळे संगीताचंही लवकर लग्न करणं भाग आहे, असं तिच्या आई-वडिलांना वाटलं. कारण जर मुलीचं लग्न तिच्या कौमार्यावस्थेत झालं नाही आणि ती प्रेम करून पळून गेली तर? ही भीती आई-वडिलांना आणि नातेवाईकांना घेरून टाकते. मुलीच्या प्रेमप्रकरणामुळे किंवा पळून जाण्यामुळे तिच्या कुटुंबाला आणि नातेवाईकांना नामुष्की सहन करावी लागते. त्यामुळे नातेवाईक व जातपंचायती मुलींच्या आई-वडिलांवर लग्नासाठी दबाव आणतात.

असंही दिसतं की, मुलगी उपवर झाली की, तिला नवरा भेटत नाही. त्यामुळे त्यांची लग्नं १४ ते १८ वर्षांदरम्यान उरकली जातात. मुलांची मात्र ३०-३५पर्यंत झाली तरी चालतात. कारण ती पुरषांची जात. त्यामुळे त्यांच्याबाबतीत आई-वडील, नातेवाईक आणि जातपंचायती बऱ्याच उदार असतात किंवा उदारपणे विचार करतात. शिवाय त्यांचाय अब्रू जाण्याचाही प्रश्न नसतो.

मराठवाड्यातल्या मुलींच्या बालविवाहांमागे इतरही बरेच घटक आहेत. त्यातील एक म्हणजे कोरडवाहू जमीन. शेतीला पुरेसा पाणीपुरवठा नसल्यामुळे या भागात आर्थिक संपन्नता कमी आहे. जोडीला शिक्षणाचा मोठा अभाव. शिक्षण नसल्यामुळे सामाजिक सुधारणांचा स्तर खालावलेला आहे. त्यामुळे इथल्या लोकांच्या मानसिकतेचा विकास अजून पुरेशा प्रमाणात झालेला नाही. काही जण सुधारलेले वाटतात, पण ते फक्त नवी साधनं वापरतात. म्हणजे टू व्हिलर, फोर व्हिलर, मोबाईल, फ्रीज, टीव्ही आणि इतर अशीच आधुनिक उपकरणं. भौतिक सुखसोयी देणाऱ्या गोष्टींचा उपभोग घेण्याकडेच आर्थिक स्थिती चांगली असलेल्यांचा कल दिसतो. पण आरोग्य आणि शिक्षणाबाबत त्यांच्याकडे पुरेसा प्रगल्भ विचार दिसत नाही. मुलं आणि आरोग्याबाबतचे निर्णय अजूनही मागास पद्धतीनेच घेतले जातात.

एक मात्र आहे, या भागातील लोक कष्टाळू आहेत. शारीरिक कष्टांबाबत ते कधीच मागे हटत नाहीत. त्यामुळे या भागात शेतीला पुरेसा पाणी पुरवठा उपलब्ध झाला, पाझर तलाव मोठ्या प्रमाणावर तयार केले केले आणि गरीब कुटुंबांना आर्थिक साधनं सहजरित्या उपलब्ध केली गेली, त्यासाठी त्यांना सुलभपणे बँकांकडून अर्थसाहाय्य मिळालं, तर त्यांची कुतरओढ कमी होईल. आणि मग ते मुलांना शिकवतील. ही शिकूनसवरून शहाणी झालेली मुलं लग्नाचा निर्णय स्वत: घेतील किंवा त्याबाबत बोलण्याचं वा विरोध करण्याचं धाडस त्यांच्यात येईल. त्याचा परिणाम बालविवाह रोखण्यात होईल.

बालविवाहांना केवळ आर्थिक परिस्थिती हा एकच घटक जबाबदार नाही. त्याला सामाजिक अस्थिरता, आर्थिक चणचण, शिक्षणाचा अभाव, गतानुगतिक मानसिकता, धर्म व जातीचा पारंपरिक पगडा, साखर कारखाने व व्यावसायिकांकडून कामगारांचं होणारं आर्थिक, मानसिक व शारीरिक शोषण, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा तुटवडा, कोरडवाहू जमीन, अपुरा पाऊस, राजकीय नेत्यांची उदासीनता आणि शासनाच्या अपुऱ्या योजना हेही घटक तितक्याच प्रमाणात जबाबदार आहेत.

मराठवाड्यातला ५४ टक्के कामगार\मजूर वर्ग निरक्षर आहे. तो पश्चिम महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरातमध्ये ऊस तोडायला जातो. त्यामुळे मुलांचं शिक्षण सहा महिने गावात होतं, तर सहा महिने ऊसतोडणीच्या ठिकाणी छोट्या भावडांना सांभाळण्यात जातात. या खंडामुळे मुलांचीही शिक्षणातली रुची कमी होते. अज्ञान, मार्गदर्शन-प्रोत्साहनाचा अभाव यांमुळे ती आई-वडिलांमागे फरफटत राहतात... त्यातून वयात येताच त्यांची लग्नं करून दिली जातात.

शिक्षणाचं प्रमाण कमी असण्यामागेही अनेक कारणं आहेत. पारंपरिक कुटुंबात शिक्षणाविषयी अनुकूल वातावरणाचा व शैक्षणिक जागृतीचा अभाव आहे. मराठवाड्यातील ८० टक्के लोकांची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे. मुलांना ऊसतोडणीला सोबत नेल्यामुळे आपल्या कामात मदत होते, या दृष्टीकोनातून त्यांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष केले जाते. ऊसतोडीच्या संघटना- मुकादम- साखर कारखानदार- शासन यांचा या मुलांच्या शिक्षणासंदर्भात उदासीन दृष्टीकोन जाणवतो.

आई-वडील ऊसतोडणीसाठी सहा-सात महिने घराबाहेर असल्याने मुलांना कोणाकडे ठेवायचं, असंही कारण काही आई-वडील पुढे करतात. त्यात काही प्रमाणात तथ्य नक्कीच आहे. काही पालकांनी तरीही मुलांना काहीबाही सोय करून शिक्षणासाठी गावी ठेवलंच, तर घरी मोठी व्यक्ती नसल्याने अनेक मुलं शाळेत जाण्यात टाळाटाळ करतात, असेही प्रकार घडताना दिसतात.

दुसरी गोष्ट म्हणजे ऊसतोडणी कामगारांमध्ये लग्नानंतर कुटुंब विभक्त होण्याचं प्रमाणही मोठं आहे. नवीन कुटुंब तयार झालं की, चार नवीन कोयते आणि एक बैलगाडी सुरू होते. आई-वडील ऊसतोडणीला गेल्यावर ज्यांच्याकडे शेती आहे, त्यांच्या मुलांना शेतीची कामं करावी लागतात.

ऊसतोडणी करण्यासाठी आई-वडिलांसोबत त्यांचा मुलगा लहानपणापासूनच असतो, कधी कधी त्यांची सर्वच मुलं सोबत असतात. जशी मुलं मोठी होतात, तशी त्यांची लग्नं केली जातात. लग्न झाल्यावर आई-वडील काही दिवस मुलांसोबत कारखान्यावर गाडी चालवतात. पण सासू-सून किंवा सासरा-सून, कधी कधी मुलगा आणि आई-वडील यांचं जमत नाही. कामावरून हेवेदावे होतात. सासू-सासऱ्यांनी अनेक वर्षं काम केलेलं असतं, म्हणून त्यांना अपेक्षा असते की, त्यांच्यासारखं काम करावं, पण ते सून आणि मुलाकडून होत नाही. त्यामुळे मुकादमाकडून घेतलेली उचल फिटत नाही, म्हणून त्यांच्यात भांडणं होतात. मग मुलगा आणि सून वेगळे राहतात. तर काही कुटुंबात स्वत:हून मुलगा-सून म्हाताऱ्या आई-वडिलांना गावी ठेवतात. आणि गावाकडील शेतातील कामाची जबाबदारी त्यांच्याकडे देतात. त्यातूनही हळूहळू त्यांच्यात एकटेपणाची भावना वाढत जाते आणि ते विभक्त होतात. त्यांना वाटत राहतं की, मुलगा असून नसल्यासारखा आहे. त्याची मदत होत नाही, उलट त्यालाच गावी आल्यावर सांभाळावं लागतं. त्यामुळेही ते वेगळं राहणं पसंत करतात.

अजून एक मुद्दा म्हणजे वाढती व्यसनाधीनता. मुलगा व्यसनी असेल तर त्याचा त्रास आई-वडिलांना होतो. म्हणून ते त्याचं लवकर लग्न लावून देतात. हिशोब असा की, नंतर त्याची बायको त्याला सांभाळेन. म्हणजे बिघडलेली मुलं सुधारण्यासाठीदेखील लवकर लग्नं लावली जातात. पण अल्पवयात लग्न करून दिल्यामुळे नवऱ्याला सांभाळण्याची जबाबदारी कमी वयाच्या मुलीवर येते. परिणामी त्या मुलीचंही आयुष्य उदध्वस्त होतं. त्यातूनच आत्महत्या किंवा घटस्फोटासाराखे प्रकार वाढत आहेत. विभक्त कुटुंबात असे प्रकार जास्त घडताना दिसतात. कारण त्यांना भावनिक व मानसिक आधार देण्यासाठी नात्यातली माणसं जवळ नसतात. कुटुंब विभक्त होण्यामागे आर्थिक संकट हेही कारणीभूत असतंच. कारण एकत्र कुटुंबात छुपी बेकारी असते. मोठा भाऊ किंवा आई-वडीलच काम करतात, बाकीचे करत नाहीत. त्यामुळे काम करणाऱ्या व्यक्तीवर आर्थिक ताण येते. शेवटी ते कमी काम करणाऱ्यांना ‘तुझं तू कमव आणि खा’ असं सांगून वेगळं व्हायला सांगतात.

जर हे थांबवायचं असेल तर काही उपाययोजना तातडीनं कराव्या लागतील.

१) या प्रश्नाविषयी नागरी समाजानं व्यापक सामाजिक पातळीवर चर्चा घडवून, जागृती करून या ऊसतोड मजुरांच्या समस्या पुढे आणण्याची नितांत आवश्यकता आहे. म्हणजे शाळा, कॉलेज व विविध संस्थांच्या माध्यमातून बालविवाहाच्या विरोधात प्रबोधन घडून आणण्याची गरज आहे. यासाठी शासनानं उपक्रम हाती घ्यायला हवेत.

२) प्रसारमाध्यमांनी बालविवाहांच्या बाबतीत सातत्यानं लिखाण करून, पाठपुरावा करून त्याबाबतची चर्चा चालू ठेवायला हवी. बालविवाहाची प्रकरणं समोर आणायला हवीत. त्यांचा पाठपुरावा करायला हवा.

३) शासनाने काही कायमस्वरूपी धोरणं आखून त्यांची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करणं गरजेचं आहे.

४) नोकरशाहीने अंमलबजावणीच्या पातळीवर हस्तक्षेपाची भूमिका घेणं आवश्यक आहे.

५) राजकीय पक्षांनी केवळ ‘व्होटबॅंक’ म्हणून न पाहता निवडणूक प्रक्रियेत ऊसतोड मजूर व बालविवाहाचा मुद्दा समाविष्ट करण्याची आणि निवडनुकीनंतर त्या घोषणांवर ठोस धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे.

६) कौशल्य विकास शिक्षणाची अंमलबजावणी करण्याची आणि या अभ्यासक्रमांच्या उपलब्धतेची क्षमता वाढवण्याची गरजे आहे. उदा., शेतीपूरक व्यवसाय, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, कडबा कुट्टी, इलेक्ट्रिक वस्तू दुरुस्ती करणं, डिझाईन, फॅशन, मेकॅनिक इत्यादी. त्यामुळे बेरोजगार तरुण-तरुणींना रोजगार उपलब्ध करून देता येतील. त्यासाठी शासनाच्या उपलब्ध योजना त्यांच्यापर्यंत पोहचल्या पाहिजेत. 

त्यातून मुलांचा कल शिक्षणाकडे वाढेल आणि ते त्यांच्या पायावर उभे राहतील. उषाने शिक्षण घेतलं म्हणूनच ती रोजगार मिळवू शकली आणि बालविवाह रोखू शकली. शिक्षणामुळे व्यक्तीच्या विचारात बदल होतो. त्याच्याबरोबर एका कुटुंबाची सुधारणा होते आणि पुढील पिढ्या सुधारायला सुरुवात होते. 

आजही मराठवाडा आणि विदर्भातल्या ग्रामीण भागात महिलांबाबतचे सर्व निर्णय हे त्यांच्या कुटुंबातील पुरुष घेतात. याला काही अपवाद आहेत, नाही असं नाही, पण त्यांचं प्रमाण नगण्य म्हणावं असंच दिसतं. स्त्रियांना म्हणावं तेवढं स्वातंत्र्य नाही. म्हणजे मुलीला जन्माला घालायचं की नाही? तिला शिकवायचं की नाही? तिचं लग्न कधी करायचं? इथपर्यंतचे सर्व निर्णय घरातील पुरुषमंडळी घेतात. गर्भ वाढवणं, गर्भाशय काढणं, मुलं जन्माला घालणं, आजारी पडल्यावर दवाखान्यात जाणं आणि स्वत:साठी काही खरेदी करणं, असे कितीतरी निर्णय महिला घेऊ शकत नाहीत. कारण कुटुंबाच्या निर्णयप्रक्रियेत त्यांना स्थान नाही. याची मूळ कारणं आपल्या समाजव्यवस्थेत आणि आर्थिक व्यवस्थेत आहेत. हा तिढा सोडवण्यासाठी खूप अभ्यासपूर्ण काम करण्याची आवश्यकता आहे.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त २ नोव्हेंबर २०२२पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

परिणामी या महिला म्हणजे मुलं जन्माला घालण्याचं एक मशीन आहेत, असंच चित्र दिसतं. मुलांचा जन्म झाला की, त्यांना सांभाळण्यासाठी आणि त्यांचं पोट भरण्यासाठी महिलांना रडतकुडत राबावंच लागतं. त्यातून त्यांना असंख्य आजार होतात. पण तरीही त्या धडपडत मुलांसाठी जगत राहतात. या सगळ्यात लवकर लग्न झालेल्या मुला-मुलींचा बळी जातो. आणि हे दुष्टचक्र पिढ्यानपिढ्या सुरूच आहे. 

करोनानंतर बालविवाहांचं प्रमाण अचानक वाढलं आहे. त्यामागे अनेक घटक आहेत. त्यापैकी सर्वांत महत्वाचा मुद्दा म्हणजे करोना काळात शाळा बंद होत्या. त्यामुळे १४ ते १८ वर्षांच्या मुलींना घरी राहावं लागलं. मग दिवसभर त्यांना सांभाळण्याची जबाबदारी पालकांवर येऊन पडली. जर पालक कुठे कामाला गेले, तर त्यांच्या मनात सतत भीती असायची की, ‘तरुण मुलगी घरात आहे. काही विपरीत तर घडणार नाही ना?’ त्यामुळेही अनेक पालकांनी आपल्या मुलींच्या वयाचा विचार न करता त्यांचे विवाह केले आहेत. 

दुसरा मुद्दा म्हणजे करोना काळात काही पालकांचा मृत्यू झाला. ज्या घरी वडिलांचा मृत्यू झाला, तिथं मुलींची जबाबदारी आईवर येऊन पडली. त्यामुळे जिवाला घोर लावून मुलीला सांभाळण्यापेक्षा तिचं लग्न लावून दिलं तर पुढचा खर्चही वाचेल आणि उपवर मुलीला सांभाळण्याची जबाबदारीही टळेल, असा विचार केला गेला. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त २ नोव्हेंबर २०२२पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

करोनाने केलेल्या पडझडीमुळे सर्वांनाच आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. मजुरी करून गुजराण करणाऱ्या कुटुंबांची तर फारच परवड झाली आहे. अगोदरच गरीब कुटुंबाना मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च परवडत नाही. त्यांची करोनाने आणखीनच कोंडी केली. त्यामुळे त्यांनी मुलांच्या शिक्षणावरील खर्च बंद करून आहे त्या परिस्थितीत त्यांची लग्नं करण्याचा निर्णय़ घेतला.

त्यामागचं एक कारण म्हणजे जर मुलीचं लग्न लवकर केलं, तर हुंडा कमी द्यावा लागतो. मुलगी १८च्या असेल तर हुंडा जास्त द्यावा लागतो. ग्रामीण भागात अनेक मुलांची कुटुंबं लग्नातील हुंड्याकडे कमाईचं एक साधन म्हणून पाहतात, तर मुलींची कुटुंब त्याच्याकडे भुर्दंड म्हणून पाहतात. त्यामुळेही मुलींच्या पालकांनी आर्थिक बचत करण्यासाठीही त्यांची लग्नं लावली आहेत. त्याचबरोबर घरात नवीन व्यक्ती आल्यामुळे कामात मदत होते. उत्पन्न वाढवण्यासाठी मुलीला लगेच घरातल्या आणि शेतीच्या कामाला जुंपलं जातं.

करोनामुळे शासनाने अनेक सामाजिक उपक्रमांवरील निधी कमी केला आहे. सरकारी आणि निमसरकारी संस्थांचे पोषणयुक्त कार्यक्रम, समुपदेशनाचे कार्यक्रम, काद्यासंदर्भातील कार्यक्रम, आरोग्यसेवा यांच्या निधीत बऱ्याच प्रमाणात कपात केली होती. त्यामुळे अनेक उपक्रम बंद पडले. परिणामी बालविवाहांवरील नियत्रंण कमी झालं. परिणामी गावातील सरपंच, पोलीस पाटील, ग्रामसेवक व इतर सामाजिक संस्थांनी बालविवाहासारख्या सामाजिक प्रश्नांकडे गांभीर्यानं पाहणं कमी केलं आहे.

‘चरखा’ व ‘युनिसेफ’ या स्वयंसेवी संस्था शासनाच्या मदतीनं काही उपक्रम राबवत आहेत. नुकतीच त्यांनी पत्रकार व या विषयावरील अभ्यासकांसाठी बीडमध्ये कार्यशाळा घेतली होती. त्यातून बालविवाहाचे भीतीदायक आकडे समोर आले आहेत.

.................................................................................................................................................................

लेखक ज्ञानेश्वर जाधवर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे येथे माध्यम व संज्ञापन अभ्यास विभागात पीएच.डी. स्कॉलर आहेत.

j.dnyan@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त २ नोव्हेंबर २०२२पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.