‘(लो)कशाहीबद्दल’ हा लोकेश शेवडे यांचा लेखसंग्रह नुकताच देशमुख आणि कंपनीतर्फे प्रकाशित झाला आहे.
या पुस्तकाबद्दल संजय भास्कर जोशी ब्लर्बमध्ये म्हणतात - “लोकेश शेवडे यांचे लेखन म्हणजे एक भन्नाट मयसभा असते. कधी महामिस्कील विनोदाच्या आवरणाखाली काळजात खोल खुपणारे, अस्वस्थ करणारे प्रश्न असतात, तर कधी ते गांभीर्याचा आव आणून लिहितात तेव्हा नक्कीच मिस्कीलपणे कुणाच्या तरी शेपटीवर पाय देऊन, तिसऱ्या कुणाची टोपी उडवत असतात. या सगळ्यात आपली धमाल करमणूक तर होतेच, पण आत काहीतरी हललेले असते. कुठेतरी काहीतरी जागे झालेले असते. अशा अस्वस्थ मनोवस्थेवर एकमेव उपाय म्हणजे पुन्हा याच पुस्तकातला एखादा धमाल लेख वाचावा! ‘कशाही’बद्दल लिहिलेले हे लेख खरे तर ‘लोकशाही’बद्दल मूलभूत चिंतन करतात, आपण विचारायला धजावत नाही, असे काही प्रश्न उभे करतात आणि हसऱ्या गॅलरीत दिसणाऱ्या वेड्यावाकड्या, हसवणाऱ्या प्रतिमांसारखा अवघा भवताल आणि समकालच आपल्यासमोर उभा करतात. अगदी मस्त आणि मस्ट रीड बुक‘”
...तर या पुस्तकातील हा एक लेख...
.................................................................................................................................................................
१५ ऑगस्ट १९४७ साली भारतीय उपखंडात जे ‘सत्तांतर’ झालं, त्याला बहुतांश लोक ‘स्वातंत्र्य’ असे संबोधतात. ‘स्वातंत्र्य’ याचा अर्थ ‘संपूर्ण जनतेस स्वातंत्र्य’ असाच अभिप्रेत आहे. मात्र, वास्तवात तसे घडलेले दिसत नाही. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जनतेस जरी राजकीय स्वातंत्र्य पूर्ण मिळाले तरी, त्यापूर्वी उद्योग, आर्थिक व्यवहार स्वातंत्र्य जेवढे होते, त्यापेक्षा कमी स्वातंत्र्य त्यापुढील काळात जनतेच्या पदरी पडले. तरीही जनता व त्या काळचे बुद्धिवादी त्याला ‘जनतेचे स्वातंत्र्य’ असे का संबोधत राहिले, हे एक कोडेच आहे.
१९४७ पूर्वी ‘विचार-स्वातंत्र्य’, ‘आविष्कार-स्वातंत्र्य’, ‘धार्मिक-स्वातंत्र्य’ इत्यादीबाबत जितक्या प्रमाणात स्वातंत्र्य होते, साधारणपणे तितक्याच प्रमाणात त्यानंतरही राहिले. तथापि, आर्थिक-स्वातंत्र्य, व्यवहार-स्वातंत्र्य, व्यक्ति-स्वातंत्र्य, उद्योग-स्वातंत्र्य याबाबत बंदी व निर्बंधांना सुरुवात झाली. पूर्वी विद्युतनिर्मिती व पुरवठा, रेल्वे, हवाई सेवा, इन्शुरन्स, बँक असा कोणताही उद्योग करण्याचे जनतेला स्वातंत्र्य होते. तसेच, अशा उद्योगांकडून हवी ती सेवा खरेदी करण्याचेही जनतेला पूर्ण स्वातंत्र्य होते. कोणत्याही दूधवाल्यापासून कोणत्याही बँकेपर्यंत कोणाशीही व्यवहार-खरेदी-विक्री करण्यासाठी जनता पूर्ण मुक्त होती. त्यासाठी सरकार दरबारी जाऊन विविध परवानग्या-परवाने-कागदपत्रे दाखल करण्याची सक्ती नव्हती. १९४७नंतर मात्र हळूहळू सर्वत्र निर्बंध-अटी-शर्ती यांचे जाळे पसरणे सुरू झाले. वीज, दूरध्वनी, गहू, तांदूळ, दूध यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठादेखील लोकप्रतिनिधी व नोकरशहांच्या ताब्यात गेला आणि अशा छोट्या छोट्या वस्तू मिळवण्यासाठीदेखील जनता लोकप्रतिनिधी व नोकरशहांच्या निर्बंधरूपी साखळदंडात जखडून जाऊन लाचार झाली. गहू, तांदूळ, दूध इ. मिळवण्यासाठी जनतेचे तासनतास रांगेत उभे राहणे तर सुरू झालेच; पण त्यापलीकडे ते मिळवण्यासाठी जे रेशनकार्ड, दूधकार्ड बाळगावे लागे - ते कार्ड मिळवण्यासाठीदेखील दिवसेंदिवस ताटकळणे सुरू झाले. पुन्हा हे सारे करूनही नासके दूध व किडके धान्य घेऊनच समाधान मानणे सक्तीचे झाले. कारण तक्रार करायची ती कोणाकडे? ज्यांनी निर्बंध-परवाने लादले त्याच ‘स्वतंत्र’ भारताच्या लोकप्रतिनिधींकडे? परंतु याचे विश्लेषण करण्यासाठी शुद्धीत कोण होते? सारे ‘स्वातंत्र्या’च्या नशेत तर्र होते!
‘स्वातंत्र्य मिळाले’, ‘स्वातंत्र्य मिळाले’ या जल्लोषात सारे इतके बेहोश झाले होते की, प्रत्यक्षात काय घडते आहे, याकडे कोणाचे लक्षच राहिले नाही. १९४७ सालानंतरच्या काळापेक्षा पूर्वी आपण अधिक स्वतंत्र होतो... आता उलट पारतंत्र्याकडे जात आहोत, याचे भान बुद्धिवाद्यांसकट कोणालाही नव्हते. ज्यांना हे भान होते, अशा टाटा-किर्लोस्करांसारख्यांना ठायीठायी ठेचले जात होते आणि इंग्रजांना तर तडीपारच केलेले होते! सत्तांतरानंतरच्या काळात कित्येक वर्षे जनता लोकप्रतिनिधींनी भिनवलेली द्वेषाच्या विषाच्या अमलाखाली राहिली. देशात ज्या काही समस्या पूर्वीपासून अस्तित्वात होत्या, त्या सर्वांचे खापर इंग्रजांवर फोडले जायचे आणि ज्या नवीन समस्या निर्माण व्हायच्या त्यांचे खापर उद्योगपतींवर! जणू इंग्रज आणि उद्योगपती म्हणजे ‘राहू’ आणि ‘केतू’! आणि जनताही ते खरे मानून धुंद असायची!!
वस्तुतः इंग्रजांच्या काळातच ‘खऱ्या स्वातंत्र्या’कडे जनतेची वाटचाल सुरू झाली होती. त्या काळात बहुसंख्य जनता इंग्रजांच्या पारतंत्र्यात नव्हे; तर उच्चवर्णीयांच्या पारतंत्र्यात होती. प्रचड मोठ्या टक्केवारीने जनता मागास राहिली होती आणि पिढ्यानपिढ्या ती मागास जनता ब्राह्मण आणि संस्थानिकांच्या अजगरी जबड्यात अडकून पडली होती... ज्यातून प्रागतिक शिक्षण व समान कायद्याद्वारे इंग्रजांनी त्यांच्या स्वातंत्र्याचे द्वार किलकिले केले.
त्या काळी बहुसंख्य जनता जुनाट साधनांच्या-मागास रीतीरिवाजांच्या आणि कुजलेल्या विचारसरणीच्या पारतंत्र्यात होती. ज्यातून रेल्वे, वीज, टपाल इत्यादींपासून स्त्री शिक्षणास मुभा-सतीबंदी इत्यादी बाबींद्वारे इंग्रजांनी तिला स्वातंत्र्याचे एक ‘प्रोफाईल’ दाखवले. अर्थात, हे घडले म्हणजे जनतेला ‘संपूर्ण स्वातंत्र्य’ मिळाले असे नाही आणि ब्रिटिश आपल्याला स्वातंत्र्य द्यायलाच आले होते, असेही मुळीच नाही. परंतु त्या पूर्वीच्या काळात ब्रिटिश कालखंडाइतपतदेखील स्वातंत्र्य असंख्य जनतेला नव्हते. ‘स्वातंत्र्या’चे किमान दर्शन तरी बहुसंख्य जनतेला इंग्रजांच्याच काळात घडले, जे त्याआधी कधीच घडले नव्हते. हे वास्तव मात्र मान्य करावेच लागते.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
सत्तांतरोत्तर काळात टाटा व किर्लोस्करसारख्यांनी रोजगार, स्वयंपूर्णता, निर्यात, राष्ट्रीय भांडवल, जनतेची क्रयशक्ती इत्यादींवर लक्ष केंद्रित करून जनतेला पुन्हा विकास, आत्मनिर्भरता व स्वातंत्र्याच्या मार्गावर आणण्याचा जीवापाड प्रयत्न केला. असा विकास, स्वातंत्र्य म्हणजेदेखील ‘संपूर्ण स्वातंत्र्य’ नव्हे; पण ती ‘झलक’ का होईना, तेव्हा टाटा-किर्लोस्करसारख्यांमुळे दिसली... स्वतंत्र भारताच्या लोकप्रतिनिधींमुळे नव्हे, उलट या साऱ्याचा विपर्यास करून लोकप्रतिनिधींनी अशा उद्योगपतींविरुद्ध जनतेत विष भिनवले आणि पराकोटीचा अपप्रचार करून, त्या ‘झलके’इतपतच्या स्वातंत्र्यासही झाकोळून टाकले.
या आत्यंतिक द्वेषाच्या प्रसारामुळे जनतेला ‘खऱ्या’ स्वातंत्र्याचे कोणत्याही स्वरूपाचे दर्शन सत्तांतरोत्तर काळात घडलेच नाही. वरून या लोकप्रतिनिधींनी भांडवलदारांचे बुजगावणे दाखवून राष्ट्रीयीकरण-परवानाराज इत्यादी बाबींद्वारे जनतेला स्वतःच्या पूर्णपणे आधिपत्याखाली आणले. या मार्गाने आपण लोकप्रतिनिधी व नोकरशहांच्या ‘पारतंत्र्यात’ अडकत आहोत, हे जनतेस उमगलेच नाही. दूध, धान्य, तेल, वीज, दूरध्वनी यासाठी शासनाकडे रांगा लागणे, हे आपल्याच प्रतिनिधी व नोकरशहांच्या राजवटीतील आपलं ‘पारतंत्र्य’ आहे, हे उमगेपर्यंत सत्तांतराची कित्येक दशके उलटूनही गेली.
१९७५ सालानंतर इतर प्रकारचे स्वातंत्र्य म्हणजे वृत्तपत्र-स्वातंत्र्य, आविष्कार-स्वातंत्र्य, मत-स्वातंत्र्य इत्यादी बाबींचे तर धिंडवडेच काढले गेले. कधी ‘आणीबाणी’ नावाने, तर कधी कागदाचा कोटा नाकारून, तर कधी करवसुलीच्या नावाखाली धाडी टाकून वृत्तपत्रांची मुस्कटदाबी केली गेली. ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?’ असा मथळा छापायचे स्वातंत्र्य इंग्रजांच्या काळात ‘केसरी’चे संपादक लोकमान्य टिळक यांना होते... जे ‘आणीबाणी’च्या दीर्घ कालखंडात कोणाही संपादकास नव्हते. ब्रिटिश राजवटीत गांधीजींच्या बातम्या व त्यांच्यासंबंधी चर्चा ‘बीबीसी’वर प्रसृत केल्या जायच्या, तर १९७५ ते १९७८ पर्यंत भारतीय आकाशवाणी व दूरचित्रवाणीवर विरोधी पक्षीयांची बोलण्याची, मत मांडण्याची संधीच नाकारली गेली. विरोधी पक्षीयांच्या बातमी जर आकाशवाणी, दूरचित्रवाणीवर दिल्याच, तर त्या विपर्यस्त स्वरूपात दिल्या जायच्या. पंचाहत्तरोत्तर काळात अनेक पुस्तके, नाटके, चित्रपट इत्यादींवर बंदीही लादली गेली होती. मतदानाची व्यवस्था तर अशी काही अफलातून होती की, फक्त गैरप्रकारात मातबरी असणारे उमेदवारच कित्येक ठिकाणी निवडून यायचे. त्यामुळे या काळात जनतेला किमान साधे ‘मतस्वातंत्र्य’ होते, असे मानायचीही सोय नाही.
या विवेचनातून इंग्रज आणि उद्योगपतींचे सर्वंकष समर्थन करण्याचा हेतू नसून, ‘बाय प्रॉडक्ट्स’ म्हणून का होईना, अत्यल्प का असेना, पण त्यांच्याकडून घडलेल्या सत्कृत्यांकडे गेली अनेक वर्षे डोळेझाक करून बसलेल्या विचारवंतांकडे लक्ष वेधण्याचा हेतू आहे. तसेच १९४७नंतर झालेला स्वातंत्र्याचा ऱ्हास आणि त्या ऱ्हासाची दुर्लक्षिली गेलेली कारणे समोर आणण्याचा प्रयत्न आहे.
गोऱ्या लोकप्रतिनिधी व नोकरशहांची सत्ता जाऊन एतद्देशीय लोकप्रतिनिधी व नोकरशहांची सत्ता आली, याचा अर्थ जनतेला ‘स्वातंत्र्य’ मिळाले असा होत नाही. राष्ट्राला जर ‘वृक्ष’ मानले तर जनता ही त्यावर घरटी बांधून गुजराण करणाऱ्या पक्ष्यांप्रमाणे असते. त्या वृक्षाची ‘मालकी’ लाल तोंडाच्या माकडांऐवजी काळ्या तोंडाच्या माकडांकडे आली म्हणजे पक्षी स्वतंत्र झाले असा नव्हे; तर फक्त मालक... म्हणजे ‘सत्ताधारी बदलले’ असा आहे. कारण ‘मालकी’ मिळाल्याबरोबर दोन्ही माकडे पाने, फुले, फळे, घरटी उद्ध्वस्तच करतात आणि प्रसंगी घरट्यातील अंडीही फस्त करतात. यात वृक्षाची मालकी कोणाकडेच असू नये म्हणजे पक्षी खरे स्वतंत्र राहतील हा मूळ मुद्दा आहे.
लोकप्रतिनिधी आणि त्यांचे नोकरशहा यांच्या हाती लोककल्याणासाठी पैसा खर्च करण्याचा अधिकार, तो पैसा कोणाच्या कल्याणासाठी किती खर्च करायचा ते ठरवण्याचा अधिकार, मग तो पैसा कोणावर किती कर लादून गोळा करायचा ते ठरवण्याचा अधिकार व या सर्वांवर कडी म्हणजे... का? कशासाठी... या प्रश्नांवर गोपनीयतेचा अधिकार, पुन्हा इतर विविध रणांसाठी जनतेवर असे निर्बंध लादायचा आणि त्यातून काही जणांना सूट सवलत देण्याचाही अधिकार... हे सारे अधिकार एकवटल्यावर लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहा माजतील आणि देशाचे ‘मालक’ बनतील; नाहीतर काय ‘नम्र’ आणि ‘सेवाभावी’ बनतील?
१९४७ सालानंतर भारतात नेमके हेच घडले आणि त्यामुळे लोकप्रतिनिधी व नोकरशहा सत्ताधारी राज्यकर्ते राजे बसले. मग साहजिकच जनता या तथाकथित ‘राजा’च्या पायाशी लोळण घेत ५० वर्षे त्यांच्या मेहरबानीची वाट पाहत राहिली आणि खऱ्या अर्थाने ‘स्वतंत्र’ कधी झालीच नाही. मग, इंग्रजांचा काळ आणि त्या नंतरचा काळ यांच्यात फरक तो काय?
पूर्वी ‘कावळा’ या नावाचा एक लहान मुलांचा खेळ लोकप्रिय होता. यात, एका लहान रिंगणात एक मुलगा उभा असायचा. त्या मुलाला ‘कावळा’ म्हणायचे व त्याच्या दोन बाजूंना दोघे जण उभे राहून एकमेकांकडे चेंडू फेकायचे. रिंगणातील ‘कावळ्या’ला रिंगणातून सुटण्यासाठी चेंडू पकडायचे काम होते. पण चेंडू उंच फेकल्यामुळे तो ‘कावळ्या’ला मिळतच नसे. कारण त्याला रिंगणाबाहेर जायची परवानगी नव्हती. त्यामुळे खेळातील बहुतांश काळात ‘कावळा’ दम निघेपर्यंत फक्त उड्या मारत राहायचा.
स्वातंत्र्याच्या या ‘चेंडू’बाबत आजतागायत नोकरशहा आणि लोकप्रतिनिधींनी भारतीय जनतेचा असाच ‘कावळा’ केला. ‘स्वातंत्र्य’ फक्त नोकरशहा आणि लोकप्रतिनिधींच्या हाती राहिले आणि जनता ‘स्वातंत्र्य’ हाती लागण्यासाठी त्या ‘कावळ्या’प्रमाणे वर्षानुवर्षे उड्या मारत थकून गेली.
आज इतक्या वर्षांनंतर मागील काळाचे अवलोकन केल्यास आपल्या ‘स्वातंत्र्या’चा अर्थ - लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहांचे पूर्ण स्वातंत्र्य असा निघतो; ‘जनतेचे पूर्ण स्वातंत्र्य’ असा नव्हे. भारत हे ‘लोकप्रतिनिधीशाही’ असलेले प्रजाप्रतिनिधीसत्ताक राष्ट्र बनले. लोकशाही असलेले ‘प्रजासत्ताक राष्ट्र’ नव्हे. म्हणून १९४७ साली १५ ऑगस्टला जे घडले, त्याला ‘सत्तांतर’ म्हटले जाऊ शकते, ‘जनतेचे स्वातंत्र्य’ नव्हे!
‘(लो)कशाहीबद्दल’ – लोकेश शेवडे
देशमुख आणि कंपनी, पुणे
पाने - १५१
मूल्य – २५० रुपये.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
Narendra Apte
Thu , 18 August 2022
लोकेश शेवडे यांचे मत त्यांनी नोंदले आहे. माझा पहिला मुद्दा असा की सध्या जगातील कुठल्याही देशात सर्व नागरीकांची, विशेषतः गरिबांची, काळजी घेणारी व्यवस्था अस्तित्वात नाही. तशी ती क्वचितच असते ; किंबहुना कुठे आहे याचा शोध घेतला तर तशी कधीच नसते हे लक्षात येते. ज्याला प्रस्थापित वर्ग म्हणता येईल असा वर्ग जेव्हा सत्ता मिळवतो तेव्हा सोव्हिएत युनियन मध्ये जसे झाले होते तसेच होते. सामान्यांची ससेहोलपट. इंग्रजांची राजवट, गोव्यातील पोर्तुगीस राजवट, निजामाची राजवट आणि आपल्या काही संस्थनिकांची राजवट या सर्व राजवटींचे समर्थन करणारे लेख लिहिता येतील. पण ते पूर्ण सत्य कधीच सांगणार नाहीत याचे कारण म्हणजे पूर्वग्रहदूषित विचार. लोकेश शेवडे असाच विचार करत आहेत आणि तो कसा योग्य आहे ते सांगू इच्छितात. त्यांना तास विचार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.