हे पुस्तक खरोखरच मोलाचं आहे. यातून अफगाणिस्तानच्या एकेका समस्येचा अंदाज वाचकांना येईल

आज अफगाणिस्तान एक ‘अपयशी राष्ट्र’ म्हणून ओळखले जाते. गेली चार दशके अफगाणिस्तान अस्थिर आहे. तेथील समाजाची मानसिकता, ‘राष्ट्र’ या संकल्पनेचा अभाव, टोळीवादी निष्ठा यांबरोबरच सामाजिक, आर्थिक, राजकीय अपयश, अशा प्रश्नांची चर्चा करणारे ‘धुमसता अफगाणिस्तान’ हे कर्नल (निवृत्त) प्रमोदन मराठे यांचे नवेकोरे पुस्तक नुकतेच डायमंड पब्लिकेशन, पुणे यांच्यातर्फे प्रकाशित झाले आहे. या पुस्तकाला पुणे विद्यापीठाच्या संरक्षणशास्त्र विभागाचे माजी प्रमुख प्रा. डॉ. श्रीकांत परांजपे यांनी लिहिलेली ही प्रस्तावना…

.................................................................................................................................................................

प्राचीन अशा सिल्क रूटवर युरोप आणि चीन देशांत व्यापारी देवाणघेवाण घडणाऱ्या स्थलांतरण मार्गात शतकानुशतकं स्थित असलेल्या अफगाणिस्तानला भू-राजकीय महत्त्व आहे. बलुच, चहार, ऐमक, तुर्कमेन, हझारा, पश्तुन, ताजिक, उझबेकिस्तान, नूरिस्तानी, अरब, किरगीझ, पाशाई आणि पर्शिअन अशा विविध राष्ट्रीयत्वांनी आणि जातीजमातींनी बनलेला हा देश स्थलांतरण आणि आक्रमण यांचं फलित आहे. इतिहासकाळापासून या देशात पश्तुनांचं वर्चस्व आहे. उदा. ‘अफगाण’ हा उल्लेख इतर नागरिक, पश्तुनांवरूनच करतात. आजही एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्के लोकसंख्या पश्तुनी आहे. दुसरा क्रमांक ताजिकींचा येतो (२५ टक्के), तर इतर जमातींचं प्रमाण उरलेल्या संख्येत विभागलं आहे.

अफगाणिस्तानात इस्लामी संस्कृती ही ८व्या की ९व्या दशकांपासून अरबांनी आणली. अफगाण्यांनी अरबी धर्म स्वीकारला, पण नंतर पर्शिअन आणि टर्की लोकांप्रमाणेच अरबी वर्चस्वाला विरोध केला. इ.स.९९७मध्ये गझनींच्या गादीवर महमूद नावाचा तुर्क राजा आला. १०३० साली त्याच्या मृत्यूनंतर तुर्काच्या पाठोपाठ अफगाणी आले; गझनी व हेरतमधला घोर नावाचा दुर्गम गड त्यांनी काबीज केला; काबूल आणि पंजाब प्रांताचे सर्वेसर्वा झाले. महमूदनंतर मुहम्मद घोरी नावाचा अफगाणी राजा आला. त्याच्या मृत्यूनंतर अफगाणी सत्ता संपुष्टात आली. १२०० सालानंतर मंगोलिअनांनी आक्रमण केलं आणि पुढे १५०० सालापर्यंत जवळजवळ उभ्या अफगाणिस्तान प्रांतावर त्यांचीच हुकमत राहिली. त्यांच्या पश्चात अफगाणिस्तान दोन महासत्तांमध्ये सापडला- उत्तर भारतातले मुघल आणि इराणमधले सफाविद.

पर्शिअन साम्राज्याचा पुरस्कर्ता नादिर शाह याच्या मृत्यूनंतर अहमद शाह या पश्तुनानं सत्ता हाती घेतली. त्यानं वेगवेगळ्या अफगाणी जमातींना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला आणि आत्ताच्या पूर्व इराण, पाकिस्तान, उत्तर भारत आणि उझबेकिस्तान या प्रांतांवर सत्ता गाजवली. १८व्या शतकानं दोन नव्या राजवटींना तोंड दिलं - ब्रिटिश राजवट आणि रशियन झार राजवट. पैकी, ब्रिटिशांनी भारतातली सत्ता बळकट करण्यासाठी हिंदुकुश पर्वतरांगांना लक्ष्य केलं. तर, रशियानं दक्षिण, पूर्व आणि मध्य आशियातल्या स्वतंत्र साम्राज्यांना लक्ष्य केलं. अफगाणिस्तानवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी जी खेळी झाली ती ‘ग्रेट गेम’ नावानं प्रसिद्ध झाली.

अफगाणिस्ताननं रशिया किंवा इराणशी कोणतेही संबंध ठेवू नयेत आणि पश्तुनव्याप्त प्रदेश ब्रिटिश इंडियामध्ये समाविष्ट करावा, या हेतूनं १८३८ साली पहिलं आंग्ल-अफगाणी युद्ध झालं. या युद्धात ब्रिटिशांची जी जीवितहानी झाली, त्यातून १८७८ साली दुसऱ्या आंग्ल-अफगाणी युद्धाला तोंड फुटलं.

१९१९पर्यंत अफगाणिस्तान हा ब्रिटिशांच्या आधिपत्याखाली होता. १९१७ साली झालेल्या बोल्शेव्हिक क्रांतीचा अफगाणिस्तानच्या राजकारणावर परिणाम झाला आणि तिथे स्वातंत्र्याचे वारे वाहू लागले. तिसऱ्या अफगाण युद्धानंतर ‘डुरांड रेषा’ ही अफगाण आणि ब्रिटिश इंडिया यांच्यातली सीमा म्हणून अधिकृत झाली. अफगाणिस्तानचा शेवटचा राजा मुहम्मद झहीर शाह यानं सुमारे ४० वर्षे राज्य केलं. त्याच्या कारकिर्दीत अफगाण आणि ब्रिटिश लोकांत छोटे-मोठे खटके उडतच राहिले.

१९७३ साली मुहम्मद सरदार दाऊद खान यानं कारभार हाती घेतल्यानंतर अफगाणिस्तानात समकालीन पर्व सुरू झालं, असं म्हणता येईल. दाऊद खानमुळे एकछत्री सत्ता संपुष्टात आली आणि त्यानं आर्थिक व सामाजिक सुधारणा घडवायला पुढाकार घेतला. पण, १९७८ साली त्याच्या सत्तेविरुद्ध बंडाळी झाली. नूर मुहम्मद तराकीनं दाऊद खानचा पाडाव केला आणि १९७९ साली लगेचच हफीझुल्ला आमीननं तराकीला हरवून राज्य घेतलं. पारंपरिक धार्मिक कायदे झुगारून मार्क्सवादी-लेनिनवादी भूमिका स्वीकारण्याचा या नव्या सरकारचा मानस होता. अफगाणिस्तानबरोबर सलोखा घडवून आणण्याचे प्रयत्न अमेरिकेनं केले; पण १९७९ साली रशियन सैन्यानं आक्रमणं केली आणि हा मनसुबा धुळीला मिळाला. सोव्हिएत संघाच्या मदतीनं बाबक कर्मलनं सत्ता बळकावली. १९८९ साली गोब्राचेव्हच्या नव्या परराष्ट्रीय धोरणामुळे अफगाणिस्तानातलं त्यांचं सैन्य हटलं आणि सोव्हिएत पर्व संपलं. नंतर अफगाणिस्तानातल्या अंतर्गत लढायांमुळे मुहम्मद नजीबल्लाकडे सत्ता गेली आणि पुढे १९९६ साली त्याचं उच्चाटन करून तालिबान सत्ता उदयाला आली.

सप्टेंबर २००१मध्ये ट्विन टॉवर्सवर (NewYork) झालेल्या हल्ल्यांमुळे अफगाणिस्तानच्या संघर्षात नवा इतिहास कोरला गेला. अमेरिकेने तालिबान व अल-कायदा संघटनांच्या विरुद्ध लष्करी कारवाई सुरू केली आणि त्याला पुढे नाटो फौजांची साथ मिळाली. हा लढा वेगवेगळ्या रूपांत आजही सुरू आहे. हमीद कझाई सरकारकडून आय.एस.ए.एफ. यांच्या सान्निध्यानं या देशात सुव्यवस्था आणण्याचे अनेक प्रयत्न झाले.

२०१२ साली अमेरिका आणि अफगाणिस्तान यांच्यात ‘स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’ करार झाला. त्यानुसार अफगाणिस्ताननं स्वतःच्या सुरक्षेची जबाबदारी घ्यावी असं ठरलं. या करारात-लोकशाही तत्त्वांचं संयुक्त पद्धतीनं रक्षण आणि प्रसार, दूरगामी सुरक्षा, प्रांतीय सुरक्षा वाढवणं, त्यासाठी साह्य करणं, सामाजिक-आर्थिक विकास. अफगाणी संस्था व शासनाव्यवस्था बळकट करणं इ. मुद्द्यांकडे सामंजस्यानं पाहिलं गेलं.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

गेल्या दशकापासून अफगाणिस्तानकडे दोन दृष्टीकोनांतून पाहिलं जात आहे. काही बुद्धिवाद्यांचा एक दृष्टीकोन असा की, सप्टेंबर २००१च्या दर्घटनेनंतर अफगाणी जनतेनं राजकारणात, लष्करात, आर्थिक क्षेत्रात, तसंच सामाजिक विकासात व पुनर्बांधणी करण्यात दखलपात्र प्रगती केली आहे. अफगाणिस्तानात आता मोठ्या संख्येनं शाळा, विद्यापीठं, दवाखाने, इस्पितळ, दरसंचार सेवा, बँका, टी.व्ही. व रेडिओ वाहिन्या, वर्तमानपत्रं, खरेदी केंद्र आणि क्रीडा सुविधा आढळून येत आहेत. तसंच महिलांचं सबलीकरण होत असून त्या अफगाण सरकारात व संसदेत सक्रिय होत आहेत, अफगाणिस्तानात सर्वांत मुक्त असा मीडियाही आहे.

प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय पातळ्यांवर अफगाणी खेळाडू फूटबॉल, क्रिकेट, मार्शल आर्ट्स यांसारख्या खेळांत स्वतःची चुणूक दाखवत आहेत. अफगाणिस्तानच्या नागरी आणि लष्करी राज्यसंस्था सक्षम होत आहेत. सुरक्षा, कायदा व सुव्यवस्था राबवण्याची सूत्रं जून २०१३मध्ये अफगाणी सैन्यानं आणि पोलीसदलानं नाटो-आय.एस.ए.एफ.कडून आपल्या हाती घेतली आहेत. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांच्या दोन फेऱ्या होत असताना सुरक्षाव्यवस्था राबवण्यात ते यशस्वीही झाले.

दुसरा दृष्टीकोन तयार झाला आहे, तो अफगाणिस्तान तोंड देत असलेल्या सततच्या अतिरेकी आणि पुरोगामी कारवायांमुळे. या संघटनांना बाहेरच्या देशांकडून मिळणारं आर्थिक पाठबळ, शस्त्रपुरवठा, सुरक्षित तळ, तसंच तांत्रिक सुविधा व व्यूहरचनांमधलं मार्गदर्शन यांच्या जोरावर या कारवाया सतत चालू असतात. अफगाणिस्तानवर अंमल गाजवण्यासाठी सतत कुरापती काढणारा तालिबान हा चिंतेचा विषय आहे. असा हा अफगाणिस्तान गेली कित्येक दशकं असंख्य युद्धांना साक्षी राहिला आहे, बाहेरून होणारी आक्रमणं आणि अंतर्गत संघर्ष यामुळे पिळवटून निघालेला हा देश ‘अपयशी राज्य’ म्हणून गणला जाईल का? असा दुसरा दृष्टीकोन आहे.

‘अपयशी राज्य’ किंवा ‘अपयशी राष्ट्र’ याची साधी, सरळ पुस्तकी व्याख्या म्हणजे ज्या राज्यानं राजकीय अधिकार गमावले आहेत व मूलभूत गरजा भागवण्यासाठीही जो सक्षम नाही, असा देश किंवा असं राज्य. मग ते राजकीय संरचना ढासळलेलं सरकार असेल. अंतर्गत कलह निवारण्याची हमी देण्यात जर शासनयंत्रणा अपयशी ठरली, तर त्या राष्ट्रावर अतिरेकी हुकमत येईल. सत्ता हाती येऊनही या संस्था अपयशी ठरल्या, तर संपूर्ण राज्य अपयशी ठरतं. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत जे निवेदन केलं गेलं त्यात अपयशी राष्ट्राची ही संकल्पना मांडण्यात आली आहे. अपयशाकडे वाटचाल करणाऱ्या राष्ट्रापुढे उभी राहणारी संकटं आणि त्याचे जगाच्या पटलावर उमटणारे पडसाद यांमुळे संयुक्त राष्ट्रांना या प्रश्नी लक्ष घालावं लागलं. इराक आणि अफगाणिस्तानच्या बाबतीत घडलं तसंच.

कर्नल (डॉ.) प्रमोदन मराठे (निवृत्त) हे या प्रश्नाच्या मुळापर्यंत जायचा प्रयत्न करतात, इतिहासाचा संदर्भ घेऊन शासकीय दृष्टीनं या समस्येकडे पाहतात. अपयशी राज्य/राष्ट्र या संकल्पनेचे अनेक पैलू आहेत. जागतिक घडी नीट राखण्यात कमकुवत किंवा अपयशी राज्य कसा अडथळा ठरतात, असुरक्षिततेवर उपाय काय करायचे, याचा मूलभूत विचार करताना आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ही संकल्पना नमुना म्हणून स्वीकारली गेली आहे.

असाही प्रतिवाद आहे की, अपयशी राज्याची पद्धतशीर व्याख्या करणं किंवा विश्लेषण करणं अवघड आहे. राज्य किंवा राष्ट्र अपयशी केव्हा म्हणायचे, याचे पूर्वी काही प्रायोगिक ठोकताळे होते. त्यात समाविष्ट असलेली विश्लेषणं ‘अशीफंड फॉर पीस’नं प्रायोजित केलेला ‘फेल्ड स्टेट इन्डेक्स’, ‘सेन्टर फॉर सिस्टेमॅटिक पीस’ आणि ‘सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी मेरीलॅण्ड युनिव्हर्सिटी’नं जतन केलेला आणि ‘वन अर्थ फ्युचर फाउन्डेशन’नं प्रायोजित केलेला ‘स्टेट फंजिलिटी इंडेक्स’, ‘व्हिजन ऑफ ह्युमॅनिटी’नं प्रायोजित केलेला ‘ग्लोबल पीस इन्डेक्स’, ‘युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम’चा ‘ह्यूमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स’, जागतिक बँकेनं प्रायोजित केलेला ‘वर्ल्डवाइड गव्हर्नन्स इंडिकेटर्स रीसर्च प्रोजेक्ट’ आणि ब्रूकिन्स संस्थेचा ‘इंडेक्स ऑफ स्टेट वीकनेस इन द डेव्हलपिंग वर्ल्ड’ इ. लेखक प्रमोदन मराठे यांनी त्यांच्या लिखाणातून हाच प्रश्न विचारला आहे की, पाश्चात्त्य तत्त्वांवर आधारित हे आराखडे किंवा संदर्भ आशियातील अपयशी राष्ट्राला लावता येतील का?

म्हणूनच अफगाणिस्तानमधील सुरक्षा आणि शासनातील समस्या डोळ्यांसमोर ठेवून त्याला साजेशी यंत्रणा कशी असेल, यासंबंधी प्रमोदन मराठे यांनी काही तपशील मांडले आहेत. स्ट्युअर्ट पॅट्रिक यांचा नमुना बाजूला ठेवून त्यांनी राज्याच्या अपयशाच्या गंभीरतेचे गुणात्मक निकष अतिशय साध्या पद्धतीनं मांडले आहेत. हे गुणात्मक निकष पाच पातळ्यांवर लावता येतील- अतिशय कमी गहनता, कमी गहनता, सर्वसाधारण गहनता, उच्च गहनता आणि अत्युच्च गहनता. या प्रत्येक विभागातल्या परिणामांच्या अनुषंगानं याचं संख्यात्मक विश्लेषणही करता येतं. यासाठी निकषांचा सखोल अभ्यास आवश्यक आहे. यातूनच किमान गहनतेपासून-कमाल गहनतेपर्यंतचं ० ते १ या पट्टीत संख्यांकन करता येईल.

२०१५पर्यंतच्या घडामोडी पाहता कर्नल प्रमोदन मराठे यांनी तीन संभाव्यता मांडल्या-

संभाव्यता एक - सर्व जमातींच्या प्रतिनिधींना समाविष्ट करत सत्ताविभागणीच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळून शांततेची बोलणी यशस्वी होणं.

संभाव्यता दोन - तालिबानमध्ये फूट पडून एक गट सत्ताविभागणीत सामील होणं आणि दुसऱ्या गटाने अतिरेकी कारवाया चालूच ठेवणं.

संभाव्यता तीन - तालिबान्यांची उन्हाळी आक्रमणं यशस्वी होऊन शांतता करार न होणं.

पण, २०१५ नंतर या संभाव्यतांचं एक मिश्रण नजरेत आलं. सर्व समाविष्ट मवाळ सरकार स्थापन करण्याच्या जागतिक स्तरावरच्या भूमिकेबरोबरच उन्हाळी आक्रमणं चालूच राहिली. अखेरीस २०२० मध्ये अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात करार झाला. लेखकाने या कराराचेसुद्धा विश्लेषण केले आहे.

२०२१नंतर अफगाणिस्तान पुनःश्च तालिबानच्या अखत्यारीत गेलं. त्यामुळे जागतिक पातळीवर अफगाणिस्तानला मान्यता नाही. अफगाणिस्तानातल्या या सत्तांतराच्या दुष्परिणामांना अफगाण जनतेला सामोरे जायला लागत आहे. अफगाणिस्तानाची भविष्यात काय गत होईल, हे पण लेखकाने चर्चिले आहे.

लेखक असाही प्रतिवाद करतात की, जागतिक समूहांनी अफगाणिस्तानच्या व्यवहारांत लक्ष घालण्याचं कारण म्हणजे २००१ ते २०१५ या काळात अफगाणिस्तानात आर्थिक घडी बसवण्यासाठी आणि आपले सैन्य तैनात करताना यू.एस. आणि नाटो फौजांना आलेली विषण्णता, आता आंतरराष्ट्रीय समूह कोणत्या गतीनं विस्कळीत झालेली घडी पुन्हा बसवत आहेत, त्यावर या राष्ट्राचं यशापयश अवलंबून आहे.

लेखक असंही म्हणतात की, आता ‘संघटित सुरक्षा’ किंवा ‘संघटित संरक्षण’ यांऐवजी ‘संघटित सहजीवन’ या संकल्पनेला महत्त्व दिलं पाहिजे. कारण, गैरराज्य सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध मोहिमांना ऊत आला आहे आणि त्याचा परिणाम उभ्या जगावर होत आहे.

प्रमोदन मराठे यांनी ज्या पद्धतशीरपणे संशोधन केलं आहे. त्यामुळे वाचकांसमोर अफगाणिस्तानच्या परिस्थितीचं वास्तव उघडलं जातं. अफगाणिस्तानात येऊ पाहणाऱ्या गंभीर संकटाची शक्यता आणि त्याचे प्रादेशिक पडसाद हे किती चिंताजनक आहेत, यावर त्यांचे मुद्दे ज्वलंत आहेत. अमेरिकेनं अंग काढून घेतल्यावर परिस्थिती कशी चिघळली आहे, याबद्दल त्यांचं विश्लेषण, आणि हा देश पूर्णपणे नामशेष होऊ नये, यासाठी आंतरराष्ट्रीय समूहांनी कसा हस्तक्षेप करायला हवा होता, याबद्दल त्यांची कळकळ हे दोन्ही कौतुकास्पद आहेत.

या पुस्तकात लेखकाचे मुद्दे मांडण्यासाठी काही नकाशेही दिले आहेत. त्यातून वाचकांना संदर्भ मिळतील आणि दिशाही मिळेल. २०२१ साली अमेरिकेनं पूर्णपणे आपलं सैन्य अफगाणिस्तानातून काढून घेतलं आणि अफगाणिस्तानात तालिबानी सत्ता स्थापन झाली. पण अफगाणिस्तानची राजकीय, आर्थिक, सुरक्षाविषयक आणि सामाजिक घडी पूर्ववत बसवणं, हे तालिबान समोरचं मोठं आव्हान आहे. तालिबानची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर अफगाणिस्तान-पाकिस्तान यांचे संबंध कसे असतील, हा एक कठीण विश्लेषणचा भाग आहे. कारण आज पाकिस्तानच अस्थिर झाला आहे.

भारताने आत्तापर्यंत अफगाणिस्तानला अनेक प्रकारे मदत केली होती. सद्य परिस्थितीत अफगाणिस्तानी जनतेच्या कुपोषणाच्या अडचणीवर मात करण्यासाठी भारताने अन्न-धान्य अफगाणिस्तानला पाठवले आहे. परंतु अफगाणिस्तानशी कसे संबंध असतील, ही आव्हानात्मक बाब आहे. आणि सध्याची तटस्थ भूमिका कदाचित रास्तच असेल.

हे पुस्तक खरोखरच मोलाचं आहे. यातून केलेलं संशोधन हे पुढच्या संशोधकांसाठी आणि सामान्य वाचकांसाठीही उपयुक्त आहे. यातून अफगाणिस्तानमध्ये उलगडत जाणाऱ्या एकेका समस्येचा अंदाज वाचकांना येईल.

‘धुमसता अफगाणिस्तान’ – कर्नल (निवृत्त) प्रमोदन मराठे

डायमंड पब्लिकेशन, पुणे

मूल्य – २५० रुपये.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5410/Dhumasata--afghanistan

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal