मराठी ‘क्षयग्रस्त’ झालेली आहे. भाषेचा प्रश्न सामाजिक, भाषावैज्ञानिकदृष्ट्या न हाताळता केवळ सत्ताकेंद्री व साहित्यकेंद्री पद्धतीने हाताळला जाण्याचा हा परिणाम आहे!

१ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. या घटनेला १ मे २०२० रोजी ६० वर्षं पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने ग्रंथाली या प्रकाशनसंस्थेने विज्ञान, भाषा, साहित्य आणि संस्कृती या तीन क्षेत्रांतील महाराष्ट्राच्या कामगिरीचा आढावा घेणाऱ्या तीन महत्त्वाकांक्षी ग्रंथांचा प्रकल्प हाती घेतला होता. मात्र हे तिन्ही प्रकल्प करोनाच्या आकस्मिक लाटेमुळे लांबले. तरीही ग्रंथाली आणि संबंधित प्रकल्पाच्या संपादकांनी ते नेटाने पूर्ण केले. नुकतेच हे तिन्ही ग्रंथ प्रकाशित झाले आहेत. प्रस्तुत ‘मराठी राज्यातले मराठीचे वर्तमान’ हा त्यापैकीच एक. याचे संपादन डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी व डॉ. अजय देशपांडे यांनी केले आहे. या ग्रंथात वि. स. जोग, रमेश वरखेडे, अशोक चौसाळकर, प्रकाश पवार, प्रकाश परब, हरी नरके, रमेश पानसे, अनिल गोरे, निरंजन घाटे, वसंत आबाजी डहाके, असीम सरोदे, अजय देशपांडे, दा. गो. काळे, विजय चोरमारे, महेश केळुसकर, दिनकर गांग, अरुण जाखडे आदी ३६ लेखकांच्या लेखांचा समावेश आहे. या ग्रंथाला जोशी यांनी लिहिलेल्या दीर्घ प्रस्तावनेचा हा संपादित अंश...

..................................................................................................................................................................

१.

१ मे, १९६० रोजी मराठी भाषकांचे एक संयुक्त राज्य, सर्व मराठी भाषकांची बहुलता असणारे भूभाग एकत्र करून निर्माण केले गेले.

अभिजात भाषावास्तव आणि संपन्न सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या पण अद्यापही आधुनिक ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञानाची भाषा करण्यापासून जाणीवपूर्वक दूरच राखल्या गेलेल्या मराठी भाषेचे हे राज्य आपल्या निर्मितीच्या हीरकमहोत्सवी वर्षात आले आहे. मात्र सध्याच्या जागतिक महामारीच्या अभूतपूर्व महाआपत्तीमुळे त्याचा मराठी पद्धतीने महा-महोत्सव साजरा करता आलेला नाही.

मराठीने या ६० वर्षांत काय कमावले आणि काय गमावले याचे पुनरावलोकन करण्याची ही वेळ आहे. मराठीसाठी हे मराठी राज्य खरोखरच अपेक्षेप्रमाणे उपकारक ठरले का, याची चिकित्सा, विश्लेषण हे जीवनव्यवहाराच्या सर्वच क्षेत्रांत या ‘मराठी राज्यात मराठीचे वर्तमान’ काय आहे, या संदर्भात करण्याची ही वेळ आहे.

छत्रपती शिवाजीमहाराजांनी स्वराज्याची स्थापना केल्यापासून त्या अगोदर पद्यात असणाऱ्या मराठीचा गद्यातूनही व्यवहार पुष्कळच वाढत गेला आणि मराठी भाषेत राजकारणाची लवचीक परिभाषा पुष्कळच विकास पावली, हे दत्तो वामन पोतदारांनी सांगितलेच आहे. सोबतच इंग्रजी राज्यात नवे शिक्षण सुरू झाले, विद्यापीठे स्थापन झाली, त्या वेळी मराठी भाषा विषय परीक्षेला एक आवश्यक विषय होता, हेदेखील त्यांनी आवर्जून सांगितले आहे. माय मराठीसाठी मराठी राज्याच्या निर्मितीनंतर मात्र तो अनावश्यक करत बाजूलाच सारला गेला. पुढे पदवीपर्यंत शिक्षणासाठी मराठी भाषा विषयाचा संबंधच, या मराठी राज्याने कधीचाच तोडून टाकला आहे.

मराठी विषय बारावीपर्यंत सक्तीचा करण्याच्या प्रस्तुत संपादकाने वर्षानुवर्षे लावून धरलेल्या मागणीमागे २४ समविचारी संस्थांना एकत्र आणून लोकआंदोलनाचे बळ उभे करण्यात यश आल्याने, सरकारकडून जो कायदा केला गेला, तोदेखील केवळ दहावीपर्यंत सक्तीचा. म्हणजे पदवीपर्यंत तर दूरच पण बारावीपर्यंतही तो सक्तीचा करण्याचे टाळले गेल्याने त्यासाठीचा लढा मराठीला पुढेही सुरूच ठेवावा लागणार आहे.

मराठीच्या जागी इंग्रजीचीच प्राणप्रतिष्ठा करण्यासाठी हे मराठी राज्य हवे, अशीच जणू श्रींची इच्छा असून तीच शिरसावंद्य मानणे, हे या राज्याचे कर्तव्यच आहे, असे गृहीत धरूनच मराठीसाठी कार्य करणाऱ्यांची दमछाक या राज्यात राज्यकर्त्यांनी चालवण्याचे जणू व्रतच घेतले आहे, अशी स्थिती आहे.

भाषेचा प्रश्न हा सामाजिक, भाषावैज्ञानिकदृष्ट्या न हाताळता केवळ सत्ताकेंद्री व साहित्यकेंद्री पद्धतीने हाताळला जाण्याचा हा परिणाम आहे.

सर्वसामान्य लोक ज्या भाषेत विचार करतात व करू शकण्यास समर्थ व सक्षम असतात त्या भाषेतूनच त्यांना जीवनातील सर्व व्यवहाराच्या सर्व संधी, आधुनिक ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञान, विद्या, विषय इत्यादी उपलब्ध होण्यावरच त्यांचा क्षमताविकास अवलंबून असतो. तीच भाषा ही रोजगार, उपजीविका, प्रतिष्ठा आदी सर्व काही देणारी असावी लागते. भाषिक राज्ये निर्माणच त्यासाठी केली जातात आणि राज्याची धोरणे त्यालाच पूरक असावी लागतात. दुर्दैवाने, अजूनही ती तशी नसून नेमकी त्याविरुद्ध जात, इंग्रजीला मराठीची जागा देणारी होत गेली. मराठी संख्यावाचनाचेदेखील इंग्रजी पद्धतीने अ-मराठीकरण या मराठी राज्याने केले. या साऱ्याचा झाडा घेणे त्यामुळेच आवश्यक आहे.

२.

भाषेचा वारसा जपण्याचे कार्य मराठी लेखक, कलावंतांचेच तेवढे आहे, असा सोयीस्कर भ्रम राज्यकर्त्यांनीही तयार करून नीट जोपासला, त्यायोगे राज्यकर्त्यांची त्यातून त्यांनी सुटका करून घेतली. मराठी लेखक, कलावंतांनी त्याचीच री ओढली. राज्यकर्त्या वर्गाने आपली तर सुटका करूनच घेतली, सोबत मराठी भाषक समाजाचीही सुटका करवून देत त्याचा प्रचंड मोठा संभाव्य दबावही आपल्यावर येणार नाही, अशी सोय करून ठेवली. त्यासाठी भाषावैज्ञानिक आधारावर भाषा व संस्कृतिकेंद्री विकासाचा विचारच न करता भाषेचा केवळ साहित्यकेंद्री विचारच बळकट करत नेला. परिणामी वसाहती राष्ट्रांमधील भाषिक प्रश्नांची हाताळणी करणारी धोरणे, जी शासकानुवर्ती हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी होती, त्या मानसिकतेतून बाहेरच पडण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही. म्हणजे इंग्रजीच्या साम्राज्यवादासाठी इंग्रजी श्रेष्ठत्वाचा, तिलाच तेवढी विकासभाषा, ज्ञानभाषा, आधुनिक तंत्रज्ञानाची भाषा, रोजगार, संधी उपलब्ध करून देणारी भाषा समजण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला गेला. भारतीय भाषा त्या तुलनेत या पातळ्यांवर समृद्ध करण्याचे टाळलेच गेले. इंग्रजीतूनच शिक्षण आणि इंग्रजी हेच शिक्षणाचे माध्यम म्हणून अपरिहार्यपणे लादले आणि स्वीकारले जाईल, अशीच भाषिक धोरणविहीन स्थिती निर्माण केली गेली. महाराष्ट्रातले मराठीचे हे आजचे वास्तव आहे.

परिणामी स्वभाषेबद्दल न्यूनगंड व केवळ अभिमान तेवढा गाठी बांधला गेला. मराठीतून आधुनिक ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्या-घेण्याचे टाळलेच गेले. बोलींच्या जतन-संवर्धनासाठी शिस्तबद्ध संस्थात्मक प्रयत्नही करण्याचे टाळलेच गेले. तसे नसते, तर हेच सारे व्हावे म्हणून केली गेलेली ८७ वर्षापासून प्रलंबित मराठी विद्यापीठ स्थापनेची मागणी, बोली विद्यापीठ स्थापनेची मागणी, अनुवाद अकादमीची मागणी यांना महाराष्ट्र शासनाने वर्षानुवर्षे केराच्या टोपल्या दाखवण्याचे कारणच नव्हते. मराठी विद्यापीठ स्थापन करण्याचा ठराव भाषा सल्लागार समितीने २०१३ साली करूनही शासनाने २०२१ पर्यंत ७ वर्षे ते स्थापण्याची मागणी अडवूनच धरली होती.

या मराठी राज्याच्या हीरकमहोत्सवी वर्षात का होईना, पण २६०० वर्षांच्या या अभिजात मराठीला आधुनिक ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञानाची भाषा होण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. ही मराठी भाषेच्या इतिहासातील एक ऐतिहासिक महत्त्वाची घटना ठरली आहे.

मूठभरांचेच वर्चस्व कायम करणारी भाषा, भाषारूपे आणि भाषिक व्यवहाराचे प्रमाणाबाहेर स्तोम माजवले की, मोठ्या प्रमाणावरील लोकसंख्येच्या भाषा, बोलीरूपांना आपोआपच दुय्यम दर्जा प्राप्त होऊन, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावरील लोकसंख्येचा लोकशाहीच्या संचालनातील सहभागच नाकारला जातो. तसे प्रत्यक्षात येथे झाले. सामाजिक भाषाविज्ञानाची आपली, प्रशासनाची, धोरणकर्त्यांची जाणच समृद्ध केली न गेल्याचा हा परिणाम.

भाषेचा केवळ १०-१५ टक्के व्यवहार असणाऱ्या साहित्याच्या भाषेलाच तेवढा उच्च दर्जाचा भाषाव्यवहार ठरवून ८५-९० टक्के जनतेच्या जीवनव्यवहारातील  भाषारूपांना ‘अप्रमाण’, ‘अशुद्ध’, गौण ठरवणारी गणना ही भाषेपुरती मर्यादित करत, ती अप्रमाणता मोठ्या लोकसंख्येच्या एकूणच जीवनाचा, जीवनव्यवहाराचा, सामाजिक सांस्कृतिक दर्जाही अप्रमाण, अशुद्धच ठरवत जाते.

कोणतीही भाषा ही केवळ अभिजात असल्याने टिकत नसते, तर आधुनिक समकालीन जीवनव्यवहारात तिचा वापर, व्यापक प्रमाणावर, सर्वांगीण झाला, तरच तिला भाषेचे जतन म्हणतात. नवनवीन शब्दांची भर तिच्यात पडण्याच्या संधी निर्माण केल्या गेल्या, तरच तिची समृद्धी वाढते. अन्यथा तिचा आपोआपच क्षय होतो.

मराठी आज अशा क्षयाच्या केवळ उंबरठ्यावर नसून ‘क्षयग्रस्त’ झालेली आहे.

३.

भाषेचा प्रश्न हा निव्वळ भाषेचा नसतोच. भाषेच्या नावावर केवळ साहित्याचे शिक्षण देत देत व भाषेचे शास्त्रीय, वैज्ञानिक, भाषावैज्ञानिक शिक्षण देण्याचे टाळल्याने समाजातही भाषिक जागृती होत नाही. उलट समाज भाषासाक्षर न होता आपल्याच भाषेबाबत उदासीन होतो. मराठी भाषेचा प्रश्न हा केवळ मराठीचा प्रश्न नसून भाषिक राज्यनिर्मितीत ज्या उद्देशांनी व ज्या कारणांसाठी झाली, त्याच्याशी बांधलेला प्रश्न आहे.

लोकांची स्वभाषिक क्षमताच त्यांचे आकलनसामर्थ्य वाढवत असते आणि तिचा अभाव ते नष्ट करत असते.

ग्रामची म्हणतो त्याप्रमाणे भाषा ही व्यक्तिमनात बाह्य जगताबाबतची एक धारणा तयार करत असते. त्यामुळे व्यक्तीची नैसर्गिक भाषा म्हणजे स्वत:ची भाषा, हीच त्यांची अनेक गोष्टींची धारणा करण्याचे साधन असते.

भाषानियोजन, भाषाव्यवस्थापन, भाषाधोरण या संकल्पना या पार्श्वभूमीवरच १९७०च्या दशकापासूनच आपापल्या भाषांच्या रक्षणासाठी मांडल्या गेल्या. विशिष्टच वासाहतिक भाषा लादल्या जाण्याचे अनिष्ट परिणाम रोखण्यासाठीच त्या जन्माला आल्या. धोरणकर्ते, नियोजनकर्ते यांनी व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती व तिचे परिणाम या संदर्भातच भाषिक प्रश्नांकडे बघून भाषिक प्रश्न सोडवणे आणि स्वभाषांचे रक्षण करणे, यासाठीच सामाजिक भाषा विज्ञानातील शास्त्रीय संकल्पनांनी जन्म घेतला. भाषेचे नियोजन हे त्यात गुंतलेल्या राजकीय-आर्थिक हितसंबंधांच्या, वर्चस्वाच्या प्रक्रियेच्या संदर्भातच करावे लागत असते. विकास व त्याचे निकष आणि त्याची भाषानिश्चिती, ही नेहमीच उत्पादनाची प्रक्रिया नियंत्रित करणाऱ्या प्रभावी आर्थिक शक्तींच्याच बाजूने निर्धारित झालेले असतात. या मराठी राज्यात मराठीबाबत असे शास्त्रीय, सामाजिक, भाषाविज्ञानाच्या पायावर उभे असणाऱ्या स्वभाषा नियोजनाबाबत मात्र अद्यापही घोर उदासीनताच दृष्टीस पडते.

स्वभाषा ही शिक्षणाचे, रोजगाराचे, विकासाचे माध्यम म्हणून उपलब्ध न करून देणे, म्हणजे त्या त्या भाषिक समाजाला व्यक्तींना, त्यांच्या भाषिक मानवाधिकारापासून वंचित राखणेच ठरते. महाराष्ट्रात मराठीबाबत ६० वर्षांनंतरही हीच स्थिती आहे. तरीही भारतीय भाषांच्या जागी इंग्रजीसारख्या जागतिक अर्थकारणासाठी प्रभावी ठरलेल्या, अशा भाषा-संस्कृतीच्या स्वीकाराचीच मानसिकता राज्य व राज्यकर्ते सततच तयार करतच असतात. महाराष्ट्र हे तर त्याचे सध्या एक आदर्श उदाहरण ठरले आहे.

मराठीसारख्या भारतीय भाषा अशा समर्थ, सक्षम, रोजगार व उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या भाषा करण्याच्या कोणत्या योजना आपल्या कोणत्या राज्यकर्त्यांजवळ वा प्रशासनाजवळ कधी होत्या व आहेत? त्या असण्याची प्राथमिक जबाबदारी ही या मराठी राज्याचीच आहे, मात्र त्याऐवजी मराठी माध्यमांच्या शाळाच बंद पाडून त्या जागी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू करण्याच्या योजना तेवढ्या राबवल्या जात आहेत. इंग्रजी ही स्वभाषेचा बळी देऊन शिकवली जाण्यात व तीच तेवढी विकासाची, संधींची भाषा करण्यात ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले असतील, त्यांच्या विरोधात मराठी भाषक समाजाची सजगता वाढल्याशिवाय या स्थितीत कोणताही बदल संभवत नाही. मराठी भाषिक समाजाचा स्वत:च्याच भाषेतून सारे काही उपलब्ध व्हावे, याचा दबावही त्यामुळे निर्माण झालेलाच नाही.

या वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर ‘मराठी राज्यातले मराठीचे वर्तमान’ याचा आढावा घेणारा हा ग्रंथ सिद्ध झालेला आहे. मराठी भाषा व संबंधित क्षेत्रातील निवडक तज्ज्ञ, अभ्यासक, संशोधक यांनी कोविड-१९च्या जागतिक आरोग्यविषयक महाआपत्तीच्या या काळात लेखनासाठी संदर्भ हाताशी नसणे, ग्रंथालये बंद असणे, घरोघरी ‘स्थानबद्ध’ होऊन अडकून पडलेले असणे, लेखक एका ठिकाणी उपलब्ध असू शकणारी सामग्री दुसऱ्या ठिकाणी, रेल्वे-बस यांची वाहतूक बंद असणे, अशा अनंत, अभूतपूर्व अडचणी असूनही जे मोलाचे लेखनसहकार्य केले, त्यामुळेच हा ग्रंथ सिद्ध करता आलेला आहे. त्यांचे मानावे तेवढे आभार थोडेच आहेत.

मराठी भाषिक राज्य निर्मितीनंतर राज्यातले मराठीचे सर्व संबंधित क्षेत्रातले वर्तमान तपासणारा हा तसा पहिलाच बृहद्ग्रंथ आहे. एकीकडे संवाद-माध्यमांच्या नवनव्या तंत्रज्ञानामुळे, दूरचित्रवाणी, वेब, इंटरनेट, समूहमाध्यमे, व्यक्तिगत माध्यमे यांच्यामुळे मराठीचा वाढत जाणारा परीघ, तिचा या सर्व माध्यमातून लोकाभिव्यक्तीसाठी होणारा, व्यावसायिक, व्यापारी कारणांसाठी, जाहिराती, मनोरजन, संगीत-उद्योग, प्रकाशनव्यवसाय, बाजार, अशा विविध क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर वाढता वापर आहे.

दुसरीकडे, राज्याला भाषिक धोरणच नसल्याने व शिक्षणाचे खाजगीकरण करत खाजगीकरणाचे सारेच लाभ घेणाऱ्या खाजगी शिक्षण उद्योग व उद्योजकांसाठी इंग्रजीशरण व इंग्रजी माध्यमधार्जिणी शिक्षणव्यवस्था साकारण्यातच हितसंबंध गुंतलेले असल्याने मराठी राज्याचे मराठी शासन सेमी इंग्रजीच्या नावावरही इंग्रजी माध्यम लादत लादत, मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद पाडत पाडत व बंद पडलेल्या सुरू न करता, संख्यावाचनाचेही इंग्रजीकरण करत चालले आहे.

तिसरीकडे, मराठी भाषिक समाजात भाषिक साक्षरता, माध्यम साक्षरता आणि संस्कृती साक्षरतेचा अभावच अधिक असल्याने काही त्याच त्या मोजक्या व्यक्ती, समूह, गट, आघाडी, यांच्यावरच तेवढी मराठीसाठी राज्यावर दबाव निर्माण करत राहण्याची जबाबदारी येऊन पडली आहे. मराठी भाषिक समाजातले इतर घटक तर सोडाच, पण साक्षात मराठीचेच बहुसंख्य शिक्षक, प्राध्यापक, शिक्षणसंस्था, शिक्षक, प्राध्यापकांच्या संघटना, प्राचार्य, कुलगुरू, हेदेखील याबाबत मूग गिळून बसण्यातच आपले हितरक्षण असल्याचा समज बाळगून आहेत. साहित्य संमेलनासाठी मिळणारा प्रवासखर्च, मानधन सोडणार नाही आणि संमेलन निधीसाठी एक रुपयाही देणार नाही, असे अभिमानाने सांगणारे लेखक, प्राध्यापकही माय मराठीला लाभलेले आहेत.

चौथीकडे, भाषेच्या नावावर केवळ साहित्याचे शिक्षण दिले जाते. भाषा शिकवलीच जात नाही, भाषेचे पारंपरिक प्राथमिक व्याकरण शिकवणे म्हणजे भाषाशिक्षण नव्हे. किती प्रकारची व्याकरणे आहेत, हेही त्यामुळे ठाऊक नसते. भाषेचे भाषावैज्ञानिक शिक्षणच देण्याचे टाळणारे समाजाला भाषासाक्षर होण्यापासून रोखून धरत आहेत. संस्कृतिविज्ञानाचे अभ्यासक डॉ. आनंद पाटील यांच्याच शब्दांत सांगायचे तर 'अज्ञानाचे उत्पादन' असणारे पीकच यासंबंधात भरभरून काढले जात आहे.

जीवन समग्रतेने जाणून घेण्याची क्षमता, जीवनाला समग्रतेने भिडण्याची तयारी, कल्पक, सृजनशील असण्याची, जीवनाचा आनंद देण्या-घेण्याची, कोणत्याही विषयाचा, कोणत्याही बाबींचा कसलाही विचार करण्याची आणि जीवनाविषयीची जाण, भान व दृष्टीकोन समृद्ध होत जाण्याची मूलभूत साधनसामग्री ही मुळात भाषा आणि त्यातही स्वभाषाच असते. तीच समर्थ, सक्षम आणि न्यूनगंडविहीन अशा रीतीने व्यक्त होऊ शकणाऱ्या समाजाचा पाया असते. हा पायाच वर्तमानात अगदी ठरवून क्षीण, ठिसूळ केला जातो आहे.

प्रस्तुत ग्रंथातील विषययोजना याच पार्श्वभूमीवर केली गेली असून मराठीच्या विविध क्षेत्रांतील वर्तमानाची वेगवेगळ्या अभ्यासू, तज्ज्ञ आणि मान्यवर लेखकांनी केलेल्या मांडणीतून साधारणपणे हेच वर्तमान ठसठशीतपणे जाणवते.

हे वर्तमान समग्र मराठीचे, म्हणजे मराठी भाषा, साहित्य, नाट्य, कला, रंगभूमी. नियतकालिके, पत्रकारिता, प्रसारमाध्यमे यांसोबतच मराठी माणसाचे राजकारण, प्रबोधन, मराठीपण, माध्यम म्हणून मराठीचे स्थान, भाषा धोरणाची स्थिती, मराठीची आधुनिकता आणि अभिजातता, जनजीवनाच्या विविध क्षेत्रांतील मराठीच्या उपाययोजनाची स्थिती, भाषाशिक्षकांपुढील आव्हाने, बोलींची स्थिती, ग्रंथव्यवहार, प्रकाशन-व्यवहार, साहित्य संस्थात्मक व्यवहार, संमेलन-संस्कृती, ग्रंथचळवळ अशा मराठी जनजीवनाचे मराठी भाषेशी संबंधित वर्तमान आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

सोबतच, राज्य निर्मितीनंतरच्या ६० वर्षांत अशाही परिस्थितीत आणि या पार्श्वभूमीवरही या राज्यातील प्रशासनाने मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृतीशी संबंधित वेगवेगळे विभाग, खाती, संचालनालये, मंडळे, शासनाच्या संस्था व यंत्रणा यांनी; न्यायालयांनी, लेखक, कलावंतांनी, संस्थात्मक जीवनातील संस्थात्मक कार्यकर्त्यांनी, भाषाशिक्षकांनी, शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, रंगभूमी, पत्रकारिता, दूरचित्रवाणीच्या वाहिन्या, माध्यमे, कलाव्यवहार, चित्रपट, नियतकालिके, संमेलने, ग्रंथालये, ग्रंथालय चळवळ, प्रकाशन आणि ग्रंथव्यवहार, साहित्यसंस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्था, विविध समाजघटक, बृहन्महाराष्ट्रातील संस्था व कार्यकर्ते, विदेशातही मराठी भाषा साहित्य, संस्कृती टिकवून धरणारे, यांनी जीवनाच्या विविध क्षेत्रांत मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या जतन-संवर्धनासाठी केलेल्या आपापल्या स्तरावरील मोलाच्या कामगिरीचीही दखल आणि नोंद या ग्रंथातून विविध लेखकांच्या लेखनांतून उत्तमरित्या घेतलेली आहेच.

४.

एकूण ३६ लेखकांच्या ३६ लेखांतून ‘मराठी राज्यातले मराठीचे वर्तमान’ मराठी भाषक समाजासमोर एकत्रित, या ग्रंथरूपाने प्रथमच मांडले जात आहे.

मराठी भाषिक समाज, हे मराठी राज्य, त्याचे शासन, प्रशासन, साहित्यसंस्था, भाषा-संस्कृतीविषयक संस्था, महाविद्यालये, विद्यापीठांचे संबंधित क्षेत्र, कार्यकर्ते, शिक्षक, प्राध्यापक, धोरणकर्ते आणि जिज्ञासू-व्यासंगी वाचक, ग्रंथसंग्राहक, वाचनालये, ग्रंथालये अशा साऱ्यांनीच जवळ बाळगावा आणि अवलोकन करावे, आवश्यक तो अंमलही करावा, मराठीसाठी जे करायचे अद्याप बाकी आहे, ते करण्यासाठी स्वतः प्रेरित व्हावे आणि इतरांनाही करावे, यासाठी आणि अभ्यासक, शिक्षक, प्राध्यापक, संशोधक यांना संदर्भासाठीदेखील उपयुक्त ठरेल, असा हा ग्रंथ आहे. सर्व संबंधित त्याची यथायोग्य ती बूज राखतील, अशी अपेक्षा आहेच.

मराठी भाषिक समाजानेदेखील या ग्रंथातून व्यक्त होत असलेल्या वर्तमानाचा हा आरसा समोर धरून त्यात आपली जबाबदारी काय, याचेही स्वयंदर्शन घेतल्यास मराठीच्या या वर्तमानात आवश्यक त्या बदलासाठी आवश्यक तो लोकदबाव निर्माण करणाऱ्या चळवळी उभ्या करण्याचे प्रयत्नही कदाचित या वास्तवदर्शनातून केले जातील आणि मराठी भाषेसमोरील समस्या सोडवण्याबाबत राज्यकर्ते, जननेतृत्व आणि लोकांचीही सजगता वाढीस लागेल, अशीही अपेक्षा.

‘मराठी राज्यातले मराठीचे वर्तमान’ - संपा. डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, डॉ. अजय देशपांडे

ग्रंथाली, मुंबई

पाने - ४८० (मासिक आकार)

मूल्य - ७५० रुपये

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................