महाराष्ट्र (किंवा अन्य कोणत्याही) राज्याला स्वतंत्र ‘विज्ञान-तंत्रज्ञान धोरण’ आहे, असे आढळत नाही

१ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. या घटनेला १ मे २०२० रोजी ६० वर्षं पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने ग्रंथाली या प्रकाशनसंस्थेने विज्ञान, भाषा, साहित्य आणि संस्कृती या तीन क्षेत्रांतील महाराष्ट्राच्या कामगिरीचा आढावा घेणाऱ्या तीन महत्त्वाकांक्षी ग्रंथांचा प्रकल्प हाती घेतला होता. मात्र हे तिन्ही प्रकल्प करोनाच्या आकस्मिक लाटेमुळे लांबले. तरीही ग्रंथाली आणि संबंधित प्रकल्पाच्या संपादकांनी ते नेटाने पूर्ण केले. नुकतेच हे तिन्ही ग्रंथ प्रकाशित झाले आहेत. प्रस्तुत ‘विज्ञान-तंत्रज्ञानात हीरकमहोत्सवी महाराष्ट्र’ हा त्यापैकीच एक. याचे संपादन विवेक पाटकर व हेमचंद्र प्रधान यांनी केले आहे. या ग्रंथाला त्यांनी लिहिलेल्या विस्तृत प्रस्तावनेचा हा संपादित अंश...

..................................................................................................................................................................

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांचा विकास आणि उपयोजन यांचा विचार करता, १९६०-२०२० हा कालखंड अतिशय महत्त्वाचा मानला पाहिजे. दुसरे महायुद्ध संपून जागतिक स्तरावर आर्थिक घडी बऱ्याच प्रमाणात स्थिरावली होती. मुख्य म्हणजे, युद्धासाठी विकसित केलेले विज्ञान आणि तंत्रज्ञान हे उद्योग, कृषी, ऊर्जा अशा कळीच्या क्षेत्रांतील आव्हाने पेलण्यास वापरणे हे सामान्य झाले होते. आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे, सेवा क्षेत्राचा विस्तार जसे की बँकिंग, विमा आणि आरोग्य. सेवाक्षेत्राने पूर्वीच्या कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्रांना वित्तीय आणि आर्थिक योगदानात मागे टाकले.

तथापि, अमेरिका-रशिया यांच्यातील शीतयुद्ध, तसेच एकमेकांवर कुरघोडीचे प्रयत्न यामुळे अधिकाधिक विनाशकारी शस्त्रास्त्रे निर्मितीसाठी नवे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानही विकसित होत होते. याची जमेची बाजू म्हणजे, ‘अंतराळविज्ञान’ या क्षेत्रात झालेली उल्लेखनीय प्रगती. रशियाने १९५७ साली ‘स्पुटनिक’ हा कृत्रिम उपग्रह सोडून घेतलेल्या आघाडीला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने १९६९ साली चंद्रावर पहिले मानवी पाऊल टाकण्याचा मान मिळवला. हा आधुनिक विज्ञान-तंत्रज्ञान-गणित यांचा अद्वितीय आविष्कार होता. या कार्यक्रमासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात नवीनतम भर पडत गेली. पदार्थविज्ञान, सौरऊर्जासंग्रह, सुदूर संवेदन व छायांकन आणि सूक्ष्म-अभियांत्रिकी प्रणाली-रचना अशा अनेक गोष्टींच्या विकासाला चालना मिळाली.

इलेक्ट्रॉनिक्स तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने संगणकक्षेत्रात झालेली नेत्रदीपक प्रगती ही आणखी एक कळीची बाब होती. त्यामुळे केवळ विज्ञान नव्हे, तर पुढे आर्थिक, सामाजिक आणि वैयक्तिक पातळीवरील व्यवहारांत आमूलाग्र बदल घडले. त्यानंतर संगणक आणि दूरभाष क्षेत्रांच्या जोडणीने जागतिक स्तरावरील जालनिर्मिती- जसे की, ‘आंतरजाल’ (इंटरनेट) म्हणजेच औद्योगिक क्रांतीचा चौथा टप्पा साकार केला (पहिले तीन टप्पे क्रमश: वाफ, विद्युत आणि इलेक्ट्रॉनिक्स यांच्या बळांवर आधारित होते). तसेच, अंकीय माहितीनिर्मितीचा अतिप्रचंड ओघ संगणकाधारित तंत्रज्ञानामुळे सुरू झाला. मानवसमाजाने साक्षर झाल्यापासून २००३पर्यंत निर्माण केलेली माहिती, आता केवळ दोन दिवसांत निर्माण होते, यावरून त्याची कल्पना येते. म्हणून आताचा काळ ‘तंत्रविज्ञान-युग’ (टेक्नोसायन्स इरा) असा संबोधला जाऊ लागला आहे.

तंत्रविज्ञानयुगाची वरीलप्रमाणे जडणघडण होत असताना महाराष्ट्राने तंत्रविज्ञानाच्या ओघवत्या प्रवाहात कुठल्या प्रकारची भर घातली, याचा ऊहापोह करणे स्वाभाविक आहे. कदाचित इतर देश आणि महाराष्ट्र यांची तुलना सयुक्तिक ठरणार नाही. तथापि, जगातील कित्येक देशांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे क्षेत्रफळ तसेच लोकसंख्या अधिक आहे आणि त्याला फार प्राचीन इतिहास आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भारतात शैक्षणिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि सामाजिक क्षेत्रांत प्रयोगशील आणि पुरोगामी असलेला हा भूभाग आहे.

भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आधुनिक महाराष्ट्र राज्याची भौगोलिक सीमा १९६० साली भाषावार पद्धतीने पुनर्गठित केली गेली असली, तरी महाराष्ट्राची अनेक क्षेत्रांतील वेगळी आणि नेतृत्व करणारी ओळख फार पूर्वीपासूनची आहे. त्यात विशेष करून शैक्षणिक, वैचारिक, सांस्कृतिक, कला व क्रीडा या क्षेत्रांत उच्चदर्जाचे योगदान देणाऱ्या अनेक व्यक्ती, संस्था आणि चळवळी यांचा समावेश आहे. तरी आता महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीचा हीरक महोत्सव साजरा करताना मागील ६० वर्षांतील तंत्रविज्ञान क्षेत्रातील अशा उपलब्धींचा आढावा घेणे, त्यांना मानवंदना देणे आणि पुढील मार्गावर दृष्टिक्षेप टाकणे, समयोचित मानता येईल.

सदर ग्रंथाचे तेच उद्दिष्ट आहे. असा ग्रंथ ‘मराठी विज्ञान परिषदे’ने रचून तो ‘ग्रंथाली’ने प्रसिद्ध करावा, असा प्रस्ताव ग्रंथालीने मे २०१९मध्ये मांडला. २४ एप्रिल १९६६ रोजी स्थापन झालेल्या आणि मागील ५४ वर्षे अविरतपणे विज्ञानप्रसाराला वाहिलेल्या परिषदेला ही सुवर्णसंधी वाटली. तरी या ग्रंथाची बैठक कशी असावी, आवाका किती असावा आणि दिलेल्या वेळेत हा ग्रंथ कसा पूर्णत्वास नेता येईल, यासाठी परिषदेने तिच्याशी जोडलेल्या बहुविध शास्त्रज्ञ आणि तज्ज्ञ मंडळींशी सर्वांगीण चर्चा केली. या ग्रंथाचा वाचकवर्ग कुठला असू शकतो, याबाबतही चर्चा झाली. सर्वसामान्य नागरिक, त्याचसोबत व्यापकपणे शिक्षित आणि विज्ञानात रस असलेला वाचक आणि शासन व धोरणकर्ते यांना या ग्रंथातून संदेश मिळावा, हे उद्दिष्ट ठेवले गेले. त्याप्रमाणे ग्रंथाचा आराखडा आणि लेखक निश्चित केले. उपलब्ध वेळ आणि पृष्ठमर्यादा लक्षात घेऊन ग्रंथाचे पुढील पाच विभाग आणि त्यांतील उपविभाग ठरवले गेले :

१. महाराष्ट्राचे मूलभूत विज्ञानातील योगदान : भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र, गणितशास्त्र, वैद्यकीयशास्त्र, कृषिशास्त्र, पर्यावरणशास्त्र.

२. महाराष्ट्राचे पायाभूत आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांतील योगदान : अन्नव्यवस्था, जलव्यवस्था, वस्त्रोद्याग, गृहनिर्माण, रस्ते, वीज, परिवहन.

३. विज्ञानशिक्षण : शालेय, उच्च, लोकशिक्षण.

४. यशोगाथा : विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भरीव ठसा उमटवणाऱ्या महाराष्ट्रातील काही निवडक व्यक्ती आणि संस्था यांच्या योगदानाची संक्षिप्त माहिती.

५. पुढील दिशा : मूलभूत विज्ञान प्रोत्साहनासाठी दिशा, उपयोजित विज्ञानप्रोत्साहनासाठी धोरणे

मुख्य लेखांसाठी त्या-त्या क्षेत्रातील अनुभवी आणि अधिकारी व्यक्तींना आमंत्रित करायचे असे ठरले. मराठी विज्ञान परिषदेने मागील ५४ वर्षांत विज्ञानावर सक्षमपणे लेखन करू शकणाऱ्या लेखकांची फळी  सतत पुढे येत राहील, यासाठी प्रयत्न केले आहेत. त्यांतील लेखकांकडे त्यांच्या विषयानुसार मुख्य लेख  आणि ‘यशोगाथा’ विभागातील लेख लिहिण्याची जबाबदारी सोपवावी असे ठरले.

उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे, ‘यशोगाथा’ भागातील अनेक लेखकांनी त्यांचे विषय अतिशय गांभीर्याने घेतले आणि त्या-त्या शास्त्रज्ञ किंवा संस्थेशी संपर्क साधन माहिती घेतली आणि आपले लेख तयार केले.

बहुतेक लेखांच्या बाबतीत प्रत्येक लेखाचा एकच लेखक आहे. मात्र, काही मुख्य लेखांच्या लेखकांनी सहकाऱ्यांसमवेत लेखन करण्याची इच्छा दर्शवली. त्यामळे अशा लेखांचे दोन वा तीन सहलेखक आहेत. यशोगाथा विभागात अनेक लेखकांचे एकापेक्षा अधिक लेख आहेत. एका लेखकाकडून चारपेक्षा अधिक लेख सहसा मागू नये, असे आमचे धोरण होते. स्थिती अशी आहे की, त्यांतील १०० लेख एकूण ३५ लेखकांनी लिहिले आहेत. म्हणजे, प्रत्येकी सरासरी तीन लेख, जे आमच्या योजनेप्रमाणे आहे. मात्र, काही आकस्मिक कारणांमुळे गौरी दाभोळकर आठ आणि विजय ज्ञा. लाळे यांना सात लेख आमच्या खास विनंतीनुसार लिहावे लागले. एकूण ५७ लेखकांपैकी १४ स्त्री-लेखक आहेत. ही संख्या दुप्पट असती तर आम्हाला आनंद झाला असता.

लेखविषयांची निवड : आमच्या लेखविषयांच्या निवडीबाबतची भूमिका आणि यासंबंधी आम्हाला जाणवणाऱ्या काही मर्यादाही स्पष्ट करायला हव्यात. मुख्य लेखांच्या विषयांची निवड करताना विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या आणि त्यांचे ज्यात उपयोजन होते, अशा सर्व क्षेत्रांचा समावेश करण्याचा आमचा प्रयत्न होता. तरीही काही विज्ञानशाखा, जसे- भूशास्त्रे, मानसशास्त्र, काही अपरिहार्य कारणांमुळे घेणे शक्य झाले नाही. तसेच, काही उद्योगक्षेत्रे, जसे धातुउद्योग, वाहननिर्मिती, औषधनिर्मिती, माहिती-तंत्रज्ञान समाविष्ट करणे आम्हाला जमले नाही. या क्षेत्रांतही महाराष्ट्राने आणि देशाने अभिमानास्पद कामगिरी केलेली आहे.

यशोगाथा विभागात १०० लेख आहेत. त्यांपैकी व्यक्तींवर ८२, तर संस्थांवर १८ आहेत. ‘कोयना धरण’ आणि ‘सृष्टिज्ञान’ मासिक या महाराष्ट्राच्या दोन मानबिंदूंना आम्ही संस्था मानले आहे. यशोगाथांसाठी व्यक्ती आणि संस्था यांची निवड करतानादेखील, काही विज्ञान-तंत्रज्ञान-उपयोजनक्षेत्रे वगळली गेली आहेत. या विभागातील आमच्या निवडीचे आमचे निकष काळ, भौगोलिक स्थान, योगदानाचा दर्जा आणि महाराष्ट्राशी संबंध हे आहेत. महाराष्ट्रातील ज्यांचे कार्य अजूनही जोमाने चालू आहे, अशा अनेक विज्ञानतंत्रज्ञान संस्था १९६०च्या आधी स्थापन झाल्या होत्या. अशा संस्थांनाही १९६०नंतर स्थापन झालेल्या यशस्वी संस्थांसह आम्ही यशोगाथांत स्थान दिले आहे.

महाराष्ट्रातील अनेक थोर शास्त्रज्ञांच्या कामांबद्दल हेच म्हणता येईल. यशोगाथा विभागातील समावेश असलेल्या ८२ पैकी ४० शास्त्रज्ञ आज हयात नाहीत. यशोगाथांसाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरांवर ज्यांची दखल घेतली गेली आहे, अशाच संस्था निवडल्या आहेत. तथापि, महाराष्ट्रात असलेल्या ‘भाभा अणुऊर्जा संशोधन केंद्र’ (बीएआरसी), ‘टाटा मूलभूत संशोधन संस्था’ (टीआयएफआर), ‘राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा’ (एनसीएल) यांसारख्या विख्यात केंद्रीय संस्थांचा आम्ही विचार केला नाही, कारण या संस्थांचे कार्यस्वरूप आणि प्रभावक्षेत्र प्रादेशिक नव्हे, तर राष्ट्रीय आहे. मात्र, अशा राष्ट्रीय संस्थांतीलच नव्हे, तर विदेशी संस्थांतील जे प्रतिभावंत शास्त्रज्ञ महाराष्ट्राच्या मुशीत घडले आहेत, त्यांना यशोगाथा भागात अवश्य समाविष्ट केले आहे.

या बाबतीत त्या शास्त्रज्ञांची मातृभाषा मराठी असलीच पाहिजे, असा आग्रह आम्हाला उचित वाटला नाही. हे सगळे करूनही काही दिग्गज नावे आमच्याकडून राहून गेली आहेत, याची आम्हाला जाणीव आहे. आमच्या निवडीतील अधिकांश संस्था मुंबई (७) आणि पुणे (६) येथे स्थित आहेत. राज्याच्या इतर भागांतील संस्था आमच्याकडून राहून गेल्या असण्याची शक्यता आहे. अंततः, ही निवड प्रातिनिधिक स्वरूपाची आहे, ती सर्वमान्य असेल असे नाही.

यशोगाथा विभागातील ज्या ८२ व्यक्तींवर लेख आहेत, त्यांपैकी केवळ सात स्त्रिया आहेत. विज्ञान-तंत्रज्ञानातील संशोधनासारख्या आव्हानात्मक क्षेत्रांतील ही विषमता तरुण पिढीत कमी होत आहे. ती आणखी कमी होण्यासाठी पुढच्या काळात महाराष्ट्रात जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हायला हवेत. एक आपोआप घडलेली बाब म्हणजे, पिता-पुत्र अशा शास्त्रज्ञांच्या तीन जोड्या (एकनाथ व चेतन चिटणीस, पांडुरंग व सुहास सुखात्मे आणि श्रीपाद व अतीश दाभोलकर) यशोगाथेत समाविष्ट आहेत. भविष्यात माता-पुत्री, माता-पुत्र, पिता-पुत्री आणि पती-पत्नी अशा शास्त्रज्ञांच्या जोड्याही महाराष्ट्राला लाभो, ही आमची इच्छा आहे. शिवाय, श्रीपाद दाभोलकर यांचे बंधू नरेंद्र यांचादेखील, म्हणजे तीन दाभोलकर कुटुंबीयांचा, यथोगातेत समावेश आहे. या सगळ्यांची निपुणता वेगवेगळ्या विषयांत आहे हे विशेष. तसेच, नारायण व विद्या वाडदेकर या पती-पत्नी लेखकांनी वेगवेगळ्या विषयांवर यशोगाथेत लेख दिले आहेत.

देशातील विज्ञान-तंत्रज्ञानाची सद्य:स्थिती

आधुनिक जगात विज्ञान-तंत्रज्ञान हा आर्थिक, उत्पादन, संरक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा इत्यादी बाबींतील देशाच्या प्रगतीसाठी निर्णायक घटक बनला आहे, आणि त्यामुळे प्रत्येक देशाच्या विज्ञान- तंत्रज्ञानविषयक धोरणाला फार महत्त्व आलेले आहे. देशाच्या विज्ञान-तंत्रज्ञानविषयक घोषित वा अघोषित धोरणाचा उद्देश विज्ञान-तंत्रज्ञानाची उपलब्धता, वापर, शिक्षण, संशोधन, संस्था-निर्मिती या सर्व बाजूंनी जोपासना आणि वाढ हा असतो. या धोरणावर चार वेगवेगळ्या स्तरांवरून प्रभाव पडत असतो. पहिला स्तर, शासनाच्या राजकीय नेतृत्व आणि नोकरशाही यांचा - राजकीय-शासनात्मक (पोलिटिकल ब्यूरोक्रॅटिक); दुसरा, उद्योग आणि बाजारपेठ यांचा - औद्योगिक-वैपणिक (इंडस्ट्री-मार्केटिंग), तिसरा, संशोधनसंस्था आणि संशोधक-शिक्षक व्यक्ती यांचा - शैक्षिक (ॲकॅडेमिक), आणि चौथा, नागरिकांच्या व्यापक समाजपातळीवरचा - नागर (सिव्हिल).

या प्रत्येक स्तरावर विज्ञान-तंत्रज्ञान व त्याचे उपयोजन यांच्याविषयीचा वैचारिक दृष्टिकोन, उद्दिष्टे आणि गरजांबाबतचा प्राधान्यक्रम, निर्णय घेण्याची पद्धत, कार्यसंस्कृती, इत्यादींची एक परिसंस्था (इकोसिस्टिम) तयार झालेली असते, आणि तिची एक ‘स्तरविशिष्ट संस्कृती’ (पॅराडाइम) असते. या संबंधात १९९६मध्ये व्ही.व्ही. कृष्णा या अभ्यासकाने लिहिलेला शोधनिबंध २०१०मध्ये ‘युनेस्को’ने पुनर्प्रकाशित केला. कृष्णा यांच्या मते, विज्ञान-तंत्रज्ञान-उपयोजनाच्या धोरणावर या चार स्तरांवरच्या संस्कृती परिणाम करत असतात. विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा आणि त्यांच्याद्वारे देशाचा सतुलित आणि वेगाने विकास होण्यासाठी, या चार संस्कृतींचा देशाच्या विज्ञान-तंत्रज्ञान धोरणावरील प्रभाव संतुलित असायला हवा.

वरील प्रत्येक संस्कृतीचा प्रभाव लक्षात घेताना तो अतिशय जास्त, जास्त, बऱ्यापैकी आणि कमी अशा चार पातळ्यांवर घेऊ. भारताच्या संदर्भात या तऱ्हेने विचार करताना असे दिसते की, स्वातंत्र्यकाळापूर्वीच येथल्या राजकीय नेतृत्वाने विज्ञान-तंत्रज्ञानाचे महत्त्व ओळखले होते आणि त्या काळच्या ज्येष्ठ शास्त्रज्ञांची त्यांना साथ होती. या सहकार्यातूनच १९४२मध्ये शांति स्वरूप भटनागर यांच्या नेतृत्वाखाली ‘कौन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च’ची स्थापना झाली (सीएसआयआर). या स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून जवळजवळ १९७०पर्यंत राजकीय-शासनात्मक आणि शैक्षिक संस्कृतींचे दृढ सहकार्य दिसून येते. या काळात राजकीय-शासनात्मक संस्कृतीचा प्रभाव अतिशय जास्त, तर शैक्षिक संस्कृतीचा प्रभाव बऱ्यापैकी होता असे म्हणता येईल. होमी भाभा, विक्रम साराभाई, एम.एस. स्वामीनाथन आणि त्याच्या अनुक्रमे अणुऊर्जा, अंतराळ संशोधन, तसेच कषी (हरितक्रांती) या क्षेत्रांत मिळालेले यश हेच दर्शवते. ‘आयआयटी’, ‘एआयआयएमएस’ अशा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था मुख्यतः राजकीय नेतृत्वाच्या पुढाकाराने याच सुमारास सुरू झाल्या. या काळात औद्योगिक-वैपणिक संस्कृतीचा प्रभाव कमी होता आणि नागर सस्कृतीचा प्रभाव पडण्याची सुरुवात झाली नव्हती. सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकांत राजकीय-शासनात्मक संस्कृतीचा ‘अतिशय जास्त’वरून ‘जास्त’ पातळीवर खाली आलेला दिसतो. या दोन दशकांतही औद्योगिक-वैपणिक संस्कृतीचा प्रभाव कमीच राहिलेला दिसतो. दुर्दैव हे की, विज्ञान-तंत्रज्ञान धोरणावर १९७०पासून आजतागायत शैक्षिक संस्कृतीचा प्रभाव ओसरलेला, शून्य पातळीवर आलेला, दिसतो.

याचा अर्थ असा, की आपल्या संशोधनसंस्था, विद्यापीठे इत्यादींचा देशाचे विज्ञान-तंत्रज्ञान धोरण ठरवण्यात सहभाग नगण्य आहे. ती केवळ या धोरणाचा निमूटपणे स्वीकार करतात. सत्तरच्या दशकापासून नागर संस्कृतीचा प्रभाव दिसू लागला आणि ऐंशीपासून ती बऱ्यापैकी प्रभावी ठरत आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञान धोरणाबाबत नागर संस्कृतीचे काम सामान्यत: समीक्षात्मक असते. कोणते निर्णय जनसामान्यांच्या हिताचे आणि हिताविरुद्ध आहेत, हे ती दाखवत असते. ‘चिपको’, ‘सायलेंट व्हॅली’, ‘नर्मदा’ ही आंदोलने या दृष्टीने प्रातिनिधिक उदाहरणे म्हणता येईल. औद्योगिक-वैपणिक संस्कृती जी १९९०च्या आधी कमी प्रभावी होती, ती १९९० नंतर जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर जास्त प्रभावी झालेली दिसते. याच काळात माहिती-तंत्रज्ञान, दूरसंचार या क्षेत्रांची मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली.

देशातील विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा विकास आणि त्याचे परिणामकारक उपयोजन घडवून आणण्यात राजकीय-शासनात्मक स्तराचा प्रभाव असणे, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या दोन-तीन दशकांत योग्यच होते. देश आर्थिकदृष्ट्या अतिशय गरीब होता. १९४७मध्ये साक्षरता जेमतेम १२ टक्के होती. शिक्षण व विज्ञानासाठीच्या आधारभूत संरचना अत्यंत अपुऱ्या होत्या. त्या वेळेस विज्ञान-तंत्रज्ञानाचे महत्त्व ओळखणारे नेते आणि शास्ते आपल्याला मिळाले, हे देशाचे भाग्यच. मात्र, २०२०पर्यंत ही ‘वरून खाली’ प्रभावाची परिस्थिती टिकून राहणे समर्थनीय आणि भविष्यासाठी योग्य नाही.

यापुढच्या दशकात देशाचे विज्ञान-तंत्रज्ञान धोरण आणि वाटचाल यांवर राजकीय, औद्योगिक, शैक्षिक आणि नागरी अशा सर्वच स्तरांचा संतुलित प्रभाव असायला हवा आणि त्यातून विकासाला गती यायला हवी. सध्या औद्योगिक-वैपणिक स्तराचा प्रभाव निश्चित वाढत आहे, परंतु अजून आपण मोठ्या प्रमाणावर, महागड्या परकीय तंत्रज्ञानावर अवलंबून आहोत. आपल्या उद्योगक्षेत्रात संशोधन खूप वाढायला हवे. तसेच, आपल्या औद्योगिक आणि शैक्षिक विश्वात मोठ्या प्रमाणावर आंतरक्रिया व्हायला हवी. अर्थात, याकरता शैक्षिक विश्वाची गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता अनेक पटींनी वाढायला हवी.

महाराष्ट्राची स्थिती देशाच्या स्थितीपेक्षा वेगळी नाही

वरील विवेचनाच्या संदर्भात महाराष्ट्राचा विचार करताना हे लक्षात येते की, आजची महाराष्ट्राची स्थिती देशाच्या स्थितीपेक्षा वेगळी नाही. भारतात महाराष्ट्र किंवा अन्य कोणत्याही राज्याला स्वतंत्र विज्ञान-तंत्रज्ञान धोरण आहे, असे आढळत नाही. भारत सरकारप्रमाणेच महाराष्ट्र शासनाची अर्ध्याहून अधिक खाती विज्ञान-तंत्रज्ञानाशी निगडित आहेत. शिवाय, राज्यात कृषी व आरोग्य विद्यापीठे, विज्ञानशाखा असलेली विद्यापीठे, वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालये, तंत्रशिक्षणसंस्था, तांत्रिक संशोधनसंस्था, असे विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या शासकीय संस्थांचे जाळे पसरलेले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने कायदा करून २००५मध्ये ‘राजीव गांधी विज्ञान-तंत्रज्ञान आयोगा’ची स्थापना केली. आयोगाचे प्रमुख उद्दिष्ट विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून बदल, विकास आणि प्रगती घडवून आणणे, हे आहे. त्यासाठी विविध अंगांनी आयोगाचे प्रयत्न चालू आहेत. (राजीव गांधी विज्ञान-तंत्रज्ञान आयोगाचे रूपांतर पूर्णपणे शासनाच्या विज्ञान-तंत्रज्ञान विभागात व्हावे, हा विचार पुढे आलेला नाही, ही बाब खेदाची वाटते.)

महाराष्ट्राच्या बाबतीत विज्ञान-तंत्रज्ञान धोरणावर राजकीय-शासनात्मक स्तराचा प्रभाव अतिशय जास्त आहे, हे स्पष्ट आहे. देशाच्या तुलनेने महाराष्ट्रात या धोरणावर नागर संस्कृतीचा अधिक प्रभाव दिसून येतो. परिणामी, महाराष्ट्रात पर्यावरण, प्रदषण, पर्यायी ऊर्जा अशा बाबतींत प्रागतिक कायदे झालेले दिसून येतात, तसेच लक्षणीय असे शासकीय आणि शासनमान्य उपक्रम व प्रकल्प घेतले जात असतात. विज्ञान-तंत्रज्ञान धोरणावरील महाराष्ट्रातील शैक्षिक स्तराचा प्रभाव मात्र देशातील शैक्षिक स्तराच्या तुलनेत आणखी कमी वाटतो. राष्ट्रीय स्तरावरील संशोधनसंस्था आणि विद्यापीठे यांच्या तुलनेने राज्यातील संशोधनसंस्था आणि विद्यापीठे गुणवत्तेत खूप मागे आहेत, हे त्याचे कारण असावे.

‘महाराष्ट्राच्या शैक्षिक स्तराची गुणवत्ता सामान्य आहे’, या विधानाला मुख्य लेखांपैकी विज्ञानक्षेत्रातील योगदान या विभागांतील तसेच महाराष्ट्रातील उच्चशिक्षणावरील लेखांवरून साधार बळकटी मिळते. ‘पुढील दिशा’ या विभागाखालील दोन्ही लेखांत हेच विधान गुणवत्ता म्हणजे काय आणि ती कशी वाढवता येईल, या संदर्भात आले असल्याने अधिक अर्थपूर्ण होते. आणखी एक निरीक्षण महाराष्ट्राच्या विज्ञानसंशोधनासंबंधी केले जाते. ज्याप्रमाणे, स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून बंगाल वा तामीळनाडूमध्ये विज्ञान-विद्याभ्यासाची परंपरा रुजली आहे, तसे महाराष्ट्रात झालेले नाही. या निरीक्षणाच्या समर्थनार्थ असा पुरावा दिला जातो की, राष्ट्रीय स्तरावरील नामांकित विज्ञानसंस्थांमध्ये, अगदी त्या महाराष्ट्रस्थित असल्या तरी, मराठी शास्त्रज्ञांची संख्या सहज लक्षात येईल इतकी कमी असते; तसेच राष्ट्रीय स्तरावरील विज्ञान संशोधनासाठी दिला जाणारा मोठा सन्मान, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, प्राप्त करणाऱ्या शास्त्रज्ञांमध्ये महाराष्ट्रीय शास्त्रज्ञ थोडे असतात. त्यांच्या संख्येचे एकूण पुरस्कारविजेत्या शास्त्रज्ञांच्या संख्येशी जे प्रमाण असते, ते महाराष्ट्र राज्याच्या लोकसंख्येचे देशाच्या लोकसंख्येशी असलेल्या प्रमाणापेक्षा बरेच कमी असते. असो.

आम्ही या ग्रंथाचा आराखडा बनवताना महाराष्ट्रातील विज्ञान-तंत्रज्ञानासंबंधीच्या वरील समीक्षेच्या प्रभावाखाली होतो आणि त्यामुळे राज्याच्या विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या वाटचालीसंबंधी आमची दृष्टी काहीशी नकारात्मकच होती. परंतु लेख जसे येत गेले आणि तसतसे आमच्या दृष्टीसमोरचे मळभ विरत गेले. सगळ्या लेखांचे वाचन-संपादन झाल्यावर ही प्रस्तावना लिहिताना आम्ही नक्कीच आशावादी आहोत.

समारोप

आपल्या बलस्थानांच्या जोरावर आपण आपल्या दौर्बल्यांवर मात करू शकू, धोके टाळू शकू, आव्हाने स्वीकारू शकू आणि संधींचे सोने करू शकू. आपल्या, राज्याच्या व देशाच्या आकांक्षा पूर्ण करू शकू. मात्र त्याकरता आपली, राज्याच्या जनतेची आणि शासनाची, अखंड बांधीलकी हवी. अशी बांधीलकी जी सर्व सामाजिक-राजकीय हितसंबंधांच्या अडथळ्यांना ओलांडून राज्याला पुढे नेत राहील.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

या बांधीलकीचा भाग म्हणून महाराष्ट्र शासनाला शिक्षण, आरोग्य आणि पर्यावरण यावरचा खर्च वाढवावा लागेल. असा खर्च म्हणजे, राज्याच्या भविष्याकरिता गुंतवणूक आहे हे पक्के लक्षात ठेवावे लागेल. आरोग्यावरील खर्च राज्याच्या ‘सकल घरगुती उत्पन्ना’च्या (जीडीपी) ४ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, तो वाढवून विकसित देशांप्रमाणे ९-१० टक्के या पातळीवर तरी न्यावा लागेल. शिक्षणावरील खर्च आज ३ टक्के आहे, तो दुप्पट करावा लागेल. प्रथम आपल्याला विज्ञान-तंत्रज्ञानासाठी शासनाचा एक पूर्ण विभाग स्थापन करावा लागेल. या विभागाला शिक्षण, आरोग्य आणि पर्यावरण या विभागांबरोबर एकत्र आणि सुसूत्रपण काम करावे लागेल. तसेच, विज्ञान-तंत्रज्ञानाशी संबंधित अन्य सर्व विभागांबरोबर सहकार्य आणि समन्वय ठेवावा लागेल. राज्याला विज्ञान-तंत्रज्ञानाला परिपोषक असे वैज्ञानिक धोरण, सर्व संबंधित घटकांना विश्वासात घेऊन आणि त्यांचा सल्ला घेऊन, आखावे लागेल आणि त्याची सुयोग्य आणि सुव्यवस्थित अंमलबजावणी करावी लागेल. शासनाला, संबंधित घटकांना आणि समाजाला शिक्षण, संशोधन व विकास, तंत्रज्ञानाचे प्रत्यक्ष उपयोजन आणि पर्यावरण या सर्वांचा विचार एकात्मिकतेने करण्याचा दृष्टीकोन विकसित करावा लागेल.

तसेच, विज्ञान-तंत्रज्ञानाशी संबंधित संस्थांना, विद्यापीठांना, उद्योगांना कंबर कसावी लागेल. शिक्षणसंस्थांना निश्चयपूर्वक आपली कार्यपद्धत सुधारावी लागेल. परीक्षापद्धत बदलावी लागेल. संशोधनासाठी पूरक वातावरणनिर्मिती होण्याकरता शासन, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग यांना मिळून काम करावे लागेल. नव्या दमाचे, नवी क्षेत्रे हाताळू शकतील असे नवे उद्योग, नव्या संस्था निर्माण कराव्या लागतील. अंततः, विज्ञान-तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा परिपाक सर्वसामान्यांचे जीवन सुधारण्यामध्ये झाला पाहिजे. हे घडते की नाही, हे पाहण्यासाठी आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानाचे महत्त्व समाजात ओळखले जावे, विज्ञानाचा, वैज्ञानिक वृत्तीचा अधिकाधिक प्रसार व्हावा, यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना आणि नागरिकांना सजग राहावे लागेल. असे नागरिक आणि अशा संस्थाही तयार व्हाव्या लागतील.

हे आव्हान पेलणे सोपे नाही. पण, आपल्याकडे क्षमता आहेत, कल्पनाशक्ती आहे. या ग्रंथात त्यांचा पुरेपूर पुरावा आहे. त्यांचा उपयोग करून बांधीलकी, निष्ठा आणि श्रम यांच्या जोरावर आपण नक्की यशस्वी होऊ शकू.

‘विज्ञान-तंत्रज्ञानात हीरकमहोत्सवी महाराष्ट्र’ - संपा. विवेक पाटकर, हेमचंद्र प्रधान

ग्रंथाली, मुंबई

पाने - ४२८ (मासिक आकार)

मूल्य - ७५० रुपये

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................