‘शिक्षणकोंडी’ : ऊसतोड मजुरांच्या प्रश्नाला वाचा फोडणारं आणि सामाजिक भान देणारं पुस्तक

स्थलांतरित मुलांना शिक्षणहक्क मिळवून देणाऱ्या कार्यकर्त्यांची ‘शिक्षणकोंडी’ ही डायरी नुकतीच वाचली. यात अनेक कार्यकर्त्यांची रोजनिशी आहे, तर काही विद्यार्थ्यांचे अनुभव आहेत. त्यांचं संकलन-संपादन परेश जयश्री मनोहर आणि संतोष शेंडकर यांनी केलं आहे.      

“आकाश आणि महादेव शाळा सोडून मंगल कार्यालयात वाढपी म्हणून कामाला जात असल्याची बातमी लागली. आज त्यांना कोपीवर गाठायचं ठरवून गेलो आणि दोघे सापडले. ‘काल शाळेत का नै आला?’ असं लेखकानं विचारलं, तर आकाश आणि महादेव म्हणाले, ‘पाहुण्यांकडे गेल्तो बारामतीला’. त्यावर लेखकानं परत विचारलं, “पाहुण्यांकडे गेलात, की लग्नात वाढायला गेलात? सांगा कुठल्या कार्यालयात गेल्ता’. असं लेखकानं जोरात विचारलं, तेव्हा त्यांनी एकमेकाकडं बघायला सुरू केलं.”

‘सुसंवादाची दमदाटी’ या प्रसंगापासून सुरुवात होते. मुलांना शाळेत जाता येत नाही, त्याला अनेक कारणं आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे कंत्राटदार त्यांच्या सोयीसाठी मुलांना वाटेल ते काम लावतात. ते कधीच मुलांच्या शाळेचा किंवा त्यांच्या आरोग्याचा विचार करत नाहीत. अशा कंत्राटदारांना समजावून सांगताना ‘आशा’ प्रकल्प चालवणाऱ्यांची पंचाईत होते, पण त्यांना कायद्याच्या भाषेत सांगितलं, तर त्यांच्यात बदल होतो. हेच या अनुभवातून लक्षात येतं. पण प्रत्येक ठिकाणीच असं करणं शक्य होत नाही, म्हणून याबाबत शासनानं धोरणं ठरवली पाहिजेत. 

काही ऊसतोड मजुरांचे आयुष्य डोळ्यानं पाहिल्यामुळे असं लक्षात आलं की, जे गेल्या तीन पिढ्यांपासून ऊसतोडणीचं व वाहतुकीचं काम करतात, त्यांच्या आयुष्यात फारसा बदल झालेला नाही. उलट ते व्यसनाच्या आहारी जाऊन दु:खी व कष्टी आयुष्य जगत आहेत. त्यांच्यामुळे त्यांच्या मुलांचीही वाताहत झाली आहे. परिणामी एका कष्टकरी समूहाच्या पिढ्या बरबाद होत आहेत. ज्यांनी धाडसानं हे काम सोडून देऊन पर्यायी मार्ग स्वीकारला आणि त्यांच्या मुलांना शिक्षण दिलं, त्यांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल होताना दिसत आहे. हे कटू वास्तव ‘शिक्षणकोंडी’ हे पुस्तक वाचल्यानंतर आपल्यासमोर येतं.

मजुरांचं वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, आरोग्य व अपघात विमा, निवासाची सुविधा, कौशल्य विकास, मुलांचं शिक्षण व प्रसूती रजा यासाठी शासनानं ठोस काम करायला पाहिजे. त्या संदर्भात काही ठोस तरतुदी करणं आवश्यक आहे. जेणेकरून ऊसतोड मजूर कुटुंबांना फायदा होईल. 

‘सुसंवादाची दमदाटी’, ‘घुमतोय अंगात भिलारबाबा’, ‘रेश्माचं दप्तर’, ‘आगळा वेगळा प्रवेशोत्सव’, ‘तळावरच झालं आशाचं बारसं’, ‘कोयता’, ‘आणि चहा करपला’, ‘अर्धा कोयता’, ‘ती वाढं बांधायला जाते’, ‘आग लावा त्या कोयत्याला’, ‘कोंबड्या गेल्या फडात’, ‘राधिकाची पाळी’, ‘सावधान! हार्वेस्टर येतोय’, ‘या महिलांना गर्भाशय का नाही?’, ‘गुरुजींच्या दोन बाजू’, ‘बळी’, ‘फडातल्या वेणा’, ‘शिक्षणप्रेमी मुकादम’, ‘नशिबाची गाडी’, आणि ‘मॅडम, मोठं काम करताय’, अशा ४० वास्तव प्रसंगाचं कथास्वरूपातील एकत्रीकरण करून हे पुस्तक आकाराला आलं आहे. यातील  प्रसंग ऊसतोड मजुरांचं जगणं, त्यांच्या मुलांचं शिक्षण आणि आरोग्य या संदर्भात बोलतात. लिहिणाऱ्यांची तळमळ प्रत्येक पानावर दिसून येते. हे पुस्तक वाचल्यावर असं वाटतं की, असं जगणं कोणाच्याच वाट्याला येऊ नये.

समाजातील कष्टकरी कुटुंबांना अस्थिर ठेवून या घटकांची कुचंबणा शासन आणि कारखान्यांकडून होत आहे. कारण यांच्या वतीनं प्रश्न उभे करणाऱ्यांची संख्य़ा कमी आहे. किंबहुना नाहीच. हे प्रश्न नक्कीच सोडवता येऊ शकतात, मात्र त्यासाठी तयारी दाखवली जात नाही. त्यामुळे या प्रश्नांचा गांभीर्यानं अभ्यास झालेला नाही. परिणामी ऊसतोड मजूर सुधारणेपासून वंचित राहिला आहे. गेल्या ७० वर्षांत कारखान्यांच्या इतर सर्व घटकांचा विचार केला, पण फक्त मजुरांचा विचार केला गेलेला नाही, हे वास्तव आहे.

साखर कारखान्याच्या उद्योगात तीन स्तरावर वेगवेगळे मजूर काम करतात. एक ऊस पिकवण्यासाठी शेतकऱ्याच्या शेतात, दुसरे कारखाना चालवण्यासाठी आणि तिसरं हे ऊसतोड करून वाहतूक करणारे. पहिल्या दोन मजुरांची सोय त्यांचे त्यांचे मालक करतात. पण ऊसतोड मजूर हा ऊस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही नाही आणि कारखान्याच्या मालकांचाही नाही. म्हणून त्यांचा ‘चेंडू’ केला जातो. मध्यस्थी करणाऱ्या मुकादमांना तर फक्त त्यांच्या कमिशनशी देणंघेणं असतं, पण त्यांचीही काही ठिकाणी फसवणूक होते. मुकादम हा कारखाना व्यवस्थापन आणि मजूर यांच्यामधील दुवा आहे. त्यामुळे काही मुकादमांकडून मजुरांचंही शोषण होतं.

कारखान्यांकडूनही या मजुरांना पुरेशी मदत दिली जात नाही. वाहतुकीसाठी टायर, कोपीसाठी चटाया आणि बांबू दिले जातात. पिण्याच्या पाण्याची आणि लाईटची व्यवस्था काही कारखाने करतात, तर काही नाही. तरीही असंख्य़ अडचणीला तोंड देत महाराष्ट्रात जवळपास १२ ते १५ लाख ऊसतोड मजूर राबत आहेत. एकट्या बीड जिल्ह्यातून पाच-सहा लाख मजूर दरवर्षी पश्चिम महाराष्ट्र, कर्नाटक व गुजरातमध्ये ऊस तोडायला जातात.

पश्चिम महाराष्ट्राची स्थिती बरी आहे. कारण या पट्ट्यात पाऊस भरपूर पडतो आणि जमीनही सुपीक आहे. त्यामुळे सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, अहमदनगर या भागात शेती मोठ्या प्रमाणात पिकते. त्यात विविध पिकांची लागवड केली जाते. त्यात काम करण्यासाठी मराठवाड्यातून मजूर येतात.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

महाराष्ट्रातील बीड, जालना, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर व सोलापूर जिल्हातील काही तालुके दुष्काळी आहेत. या भागात मजुरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. इथं शेती पिकत नाही. परिणामी लोकांना पुरेसा रोजगार मिळत नाही. पर्यायी काही काम शोधावं, तर तेही मिळत नाही. त्यामुळे या भागातील अल्पभूधारक, कोरडवाहू शेतकरी आणि भूमिहीन मजूर ऊसतोड करण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रात जातात.

१९७०-८०मध्ये ऊसतोड मजुरांचं प्रमाण कमी होतं. कारण कारखानेही कमी होते. पण ज्या वेळी कारखान्यांची संख्या वाढत गेली, तशी मजुरांची संख्याही वाढली. मग उत्तर महाराष्ट्र व विदर्भातीलही मजुरांची संख्या वाढली. सध्या हे मजूर कर्नाटकातही ऊस तोडण्यासाठी जातात.

या मजुरांच्या गावसोडण्यापासून ते गावाकडे परत येईपर्यंत असंख्य अडचणी आहेत. त्यात प्रामुख्यानं आरोग्य आणि मुलांचं शिक्षण हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. ऊसतोड मजुरांना फक्त असंघटित किंवा वंचित घटकातील मजूर म्हणून बघू नये. त्यांना आर्थिकदृष्ट्या गरीब, शोषित असंही पाहून जमणार नाही. लिंग, जात, धर्म, मानवता, वर्ग आणि समाजमूल्ये या वेगवेगळ्या प्रकारच्या कसोट्यांमधून पाहून, त्यांचं विश्लेषण करून, विकासाच्या नजरेतून या कष्टकरी वर्गांच्या श्रम आणि मूल्यांकडे पाहावं लागेल. या वर्गाचं खरं स्वरूप खूप जटिल आहे. आणि त्याची खरी मेख सामाजिक रचनेत आणि आर्थिक व्यवस्थेमध्ये दडलेली आहे.

मजुरांना सहन कराव्या लागणाऱ्या यातना, त्यांची दडपलेली मानसिकता, त्यांचा दबलेला आवाज, हे त्यांच्या समूहात जाऊन समजावून घेणं गरजेचं आहे. या मजुरांना काही कौशल्यं दिली आणि त्यांच्या मुलांना चांगलं शिक्षण दिलं, तर नक्कीच बदल होऊ शकतो.

या पुस्तकानं ऊसतोड मजुरांच्या प्रश्नाला वाचा फोडली आहे. त्यामुळे हे पुस्तक सामाजिक भान देणारं आहे.

‘शिक्षणकोंडी’ - संकलन-संपादन : परेश जयश्री मनोहर व संतोष शेंडकर

रोहन प्रकाशन, पुणे

पाने - १०८

मूल्य - १२५ रुपये

.................................................................................................................................................................

लेखक ज्ञानेश्वर जाधवर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या माध्यम व संज्ञापन अभ्यास विभागात पीएचडी स्कॉलर आहेत.

j.dnyan@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................