अर्थव्यवस्थेवरचं सरकारी नियंत्रण कमी करण्याचा युक्तिवाद वाचल्यावर एका दिवसात नरसिंह राव यांची भूमिका बदलली…

पत्रकार व अभ्यासक विनय सीतापती यांचं ‘हाफ लाॅयन – हाऊ पी. व्ही. नरसिंह राव ट्रान्सफॉर्म्ड इंडिया’ हे राव यांच्या कर्तृत्वाचा यथायोग्य आणि साक्षेपानं आढावा घेणारं इंग्रजी पुस्तक २०१६मध्ये प्रकाशित झालं. राव यांच्यावर गेल्या २०-२५ वर्षांत काँग्रेसने आणि देशानेही केलेल्या अन्यायाचं एक प्रकारे परिमार्जन करणारं हे पुस्तक अल्पावधीतच लोकप्रिय झालं. त्याचा हिंदीसह इतर काही भारतीय भाषांमध्ये अनुवाद झाला. आणि आता या पुस्तकाचा अवधूत डोंगरे यांनी ‘नरसिंहावलोकन’ या नावानं मराठी अनुवाद केला आहे. नुकताच तो रोहन प्रकाशनातर्फे प्रकाशित झाला आहे. राव यांचं चरित्र, त्यांची जडणघडण, त्यांचं व्यक्तिमत्त्व, त्यांच्यातील अंतर्विरोध आणि त्यांचं राजकीय मुत्सद्दीपण असा साकल्यानं आढावा घेणाऱ्या या बहुचर्चित पुस्तकातील एका प्रकरणाचा हा संपादित अंश...

..................................................................................................................................................................

राव पंतप्रधान झाल्यानंतर दोन आठवड्यांनी दक्षिण मुंबईतल्या रिझर्व बँकेतून वाहनांचा ताफा बाहेर पडला. या ताफ्याभोवती कडेकोट सुरक्षाव्यवस्था होती. या गाड्यांमधून २१ टन शुद्ध सोनं ३५ किलोमीटर्सवरच्या सहार विमानतळाकडे वाहून नेलं जात होतं. तिथे जड मालाची वाहतूक करणारं एक विमान थांबलं होतं. सोनं विमानानं लंडनला नेण्यात आलं, तिथं ‘बँक ऑफ इंग्लंड’च्या तिजोरीत ठेवण्यात आलं. या बदल्यात नरसिंह राव यांच्या सरकारला डॉलर मिळाले, त्यातून देशावरील कर्जाचे चुकलेले हप्ते फेडण्यात आले. भारतात सोन्याकडे भावुकतेनं पाहिलं जातं. त्यामुळे या व्यवहाराची बातमी बाहेर फुटली, तेव्हा मोठ्या प्रमाणात आरडाओरड सुरू झाली. भारताला स्वत:चं सोनं गहाण ठेवायची वेळ येण्याइतकी देशाची अर्थव्यवस्था खालावली होती.

राव यांच्याकडे पंतप्रधानपदाची सूत्रं आली, तेव्हा देश आर्थिक आघाडीवर खंगलेल्या अवस्थेत होता. ही स्थिती देशाला विनाशाकडे ढकलत होती. नियंत्रण व्यवस्थेमुळे सरकारी कंपन्यांनी अर्थव्यवस्थेची विविध अंगं व्यापली होती. खाजगी उद्योजकांसाठी यांचा अडसर झाला होता आणि यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये भारत एकाकी पडला होता. खालावलेला विकास दर, वाढती गरिबी, लहानसा मध्यम वर्ग, विस्कळीत पायाभूत सुविधा आणि ग्राहकांसमोरचे अपुरे पर्याय- असे या व्यवस्थेचे परिणाम झाले होते. १९६५-६७, १९७३-७५ व १९७९-८१ या काळामध्येही आर्थिक संकटं आली होती, पण १९९१ सालाएवढं प्रलंयकारी संकट आधी आलेलं नव्हतं.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

................................................................................................................................................................

जून १९९१मध्ये भारताकडे उरलेल्या परकीय चलनामधून केवळ दोन आठवड्यांच्या मालाची आयात करता आली असती. वास्तविक यापेक्षा सहा पट परकीय चलन साठ्यामध्ये असणं किमान सुरक्षिततेसाठी गरजेचं मानलं जातं. भारतासमोर काय वाढून ठेवलेलं आहे, हे मनमोहनसिंग यांना माहीत होतं. सिंग मेक्सिकोचा दाखला देत. मेक्सिकोमध्ये १९८२ साली परकीय कर्जाची परतफेड करू न शकल्याने पुढील सहा वर्षं भांडवलाच्या चणचणीने देश अडचणीत येत गेला, चलनवाढ व बेरोजगारी यांनी अर्थव्यवस्था ग्रस्त झाली. हा संकटकाळ १९८० साली संपला, तेव्हा सरासरी वेतन अर्ध्यानं खाली आलं होतं.

तीन कारणांमुळे भारताकडचा डॉलरचा साठा अचानक कमी झाल्याचं दिसत होतं. एक, भारत जागतिक बाजारपेठेतून घेत असलेल्या तेलाची किंमत १९९०च्या आखाती युद्धानंतर एकदम तिपटीनं वाढली, शिवाय मध्यपूर्वेत राहणाऱ्या भारतीयांकडून येणारा चलनाचा प्रवाहही कमी झाला. दोन, दिल्लीतील राजकीय अस्थिरतेमुळे परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांनी एप्रिल ते जून १९९१ या काळात भारतीय बँकांमधून ९० कोटी डॉलरच्या ठेवी काढून घेतल्या होत्या. तीन, राजीव गांधींच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतल्यामुळेही भारताच्या परकीय चलनावरचा तणाव वाढला होता. यांतील अनेक कर्जं अल्प मुदतीची होती आणि १९९१पर्यंत त्यांच्या परतफेडीची वेळ आली होती.

दिवाळखोरी टाळण्यासाठी राव यांच्या आधीचे पंतप्रधान चंद्रशेखर यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून १९९१च्या सुरुवातीला कर्ज घेतलं होतं. कर्ज फेडण्याच्या भारताच्या क्षमतेवरचा विश्वास इतका कमी होता की, नाणेनिधीने भारताला सोन्याच्या बदल्यात कर्ज दिलं. भारताची समस्या सोडवण्यासाठी हे कर्ज पुरेसं नव्हतं. त्यामुळे १९९१च्या मध्यात भारताला पुन्हा कर्जाची गरज लागली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने या वेळी नकार दिला. “एप्रिल १९९१मध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बँक अशा दोन्ही संस्थांसोबत चर्चा करण्यात आल्या. प्राथमिक सुधारणा केल्याशिवाय नवीन अर्थसाहाय्य मिळणार नाही, असा या चर्चांचा सारांश होता,” असं राव यांनी म्हटल होतं. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमधील भारताचे कार्यकारी संचालक गोपी अरोरा जयराम रमेश यांना म्हणाले, “आपली विश्वासार्हता रसातळाला गेलेली आहे.”

राज्यसंस्थेकडून नियंत्रित होणारी भारताची अर्थव्यवस्था सातत्यानं अकार्यक्षम ठरली होती, गुंतवणुकीवर अतिशय तोकडा परतावा मिळत होता. औद्योगिक वाढ खुंटली होती, निर्यातीची पातळी खालावली होती आणि चलनवाढ होत होती. यातून करातून मिळणारं उत्पन्नही कमीच राहिलं होतं, परिणामी सार्वजनिक खर्चही रोडावलेला होता. यातला उपहास असा की, भारतीय शैलीच्या या समाजवादामध्ये गरिबांसाठीचं शिक्षण, आरोग्य व अन्न यांवर होणारा खर्च अतिशय कमी होता.

अर्थव्यवस्थेवरचं सरकारी नियंत्रण कमी करण्याचा युक्तिवाद तपशिलात वाचल्यावर जून १९९१मध्ये एका दिवसात नरसिंह राव यांची यासंबंधीची भूमिका बदलून गेली. देशासाठी आवश्यक आर्थिक बदलांचं कल्पनाचित्र त्यांनी रंगवलं आणि ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पार कराव्या लागणाऱ्या अडथळ्यांवरही विचार करून ठेवला.

......................................................................

राव यांचा पक्ष संसदेत अल्पमतात होता, हा पहिला अडथळा होता. अविश्वासाच्या ठरावासाठी भाजप व नॅशनल फ्रंट एकत्र येत नाहीत, तोपर्यंत राव यांचं सरकार टिकाव धरू शकत होतं. त्यांच्या काही विरोधकांचीही खाजगीत सहमती प्रस्थापित झालेली असावी. नॅशनल फ्रंटचे नेते व्ही.पी. सिंग राजीव गांधींच्या कार्यकाळात अर्थमंत्री होते, तेव्हा १९८५ साली अंशत: उदारीकरणाची पावलं टाकण्याचा प्रयत्न झाला होता. दुसरा विरोधी पक्ष होता उजव्या विचारसरणीचा भाजप. या पक्षालाही उत्तरेतल्या भारतीय व्यापाऱ्यांचा मोठा पाठिंबा होता, त्यांनाही सरकारकडून येणारा आर्थिक दबाव कमी व्हावा, असं वाटतच होतं. भारतातही रशियाप्रमाणे धोरणात्मक बदलाची गरज आहे, हे या पक्षांनाही माहीत होतं.

पण यातूनही समस्या उभी राहिली होती. व्ही.पी. सिंग आता १९८५ साली होते, तसे राहिले नव्हते. आता ते मागास जातींचे प्रेषित बनले होते. तसंच भाजपचे पाठीराखे असलेले व्यापारी व लहान उत्पादक यांना परदेशी कंपन्यांसोबत स्पर्धा नको होती. मार्क्सवादी डाव्यांचीही १९९१च्या निवडणुकीत बरी कामगिरी झाली होती, त्यांच्या संसदेत ४९ जागा होत्या. गरिबांना हानिकारक ठरणाऱ्या बाजाराभिमुख धोरणांना त्यांचा विरोध होता.

सुधारणा घडवू पाहणाऱ्या इतर कोणत्याही जागतिक नेत्यापेक्षा राव राजकीयदृष्ट्या कमकुवत अवस्थेत होते. याला विधिमंडळातील त्यांच्या पक्षाचं पंगुत्व कारणीभूत होतं. चीनमध्ये डेंग झिआओपिंग यांच्याकडे कम्युनिस्ट पार्टीची सूत्रं आली, त्यानंतर त्यांच्या सत्तेवर फार काही चाप नव्हते. सिंगापरचे ली कुआन येव आणि दक्षिण कोरियाचे पार्क चुंग-ही यांच्या बाबतीतही असे सत्तेवरचे चाप नव्हते. मार्गारेट थॅचर व रोनाल्ड रेगन यांना लोकशाही व्यवस्थेतील सर्व चाचणी व्यवस्थांमध्येच कार्यरत राहावं लागलं, पण ते मुळात स्पष्ट बहुमतानं सत्तेत आले होते. नरसिंह राव यांना असा वाव नव्हता.

आर्थिक सुधारणांमधला दुसरा अडथळा ‘बॉम्बे क्लब’ या नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या प्रस्थापित उद्योगसमूहांचा होता. ‘परवाना राज’च्या काळात यातील अनेक समूहांनी हातपाय पसरले होते. इतरांना राष्ट्रीय नियंत्रणं नको होती, पण आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचीही त्यांना भीती वाटत होती. मनमोहनसिंग म्हणतात त्यानुसार, ‘‘अकार्यक्षम असलेल्यांना स्पर्धा जाचक वाटते. अर्थव्यवस्था खुली करण्यामुळे आणि देशांतर्गत व परदेशातून स्पर्धा निर्माण झाल्याचा काही लोकांना, काही उद्योगांना जाच वाटला.’’ ‘‘सध्या देशांतर्गत उदारीकरण करावं, आणि बाह्य उदारीकरण नंतर करावं, असा उद्योगविश्वाचा स्पष्ट संकेत होता,’’ असं माँटेकसिंग अहलुवालिया सांगतात.

प्रसारमाध्यमं व विद्यापीठं यांमध्ये प्रभावशाली असलेले डावे विचारवंतही बाजाराभिमुख धोरणांमधील अडथळा होते. संसदेवरही त्यांचा प्रभाव होता. नरसिंह राव त्यांना गांभीर्यानं घेत. त्यांचे अनेक मित्र डाव्या विचारसरणीचे होते (उदाहरणार्थ, ‘मेनस्ट्रीम’चे संपादक निखिल चक्रवर्ती). याशिवाय सामाजिक वर्तुळांमधून या सुधारणांना आणखीही सूक्ष्म पातळ्यांवरून विरोध होत होता. मनमोहनसिंग यांच्या कन्या दामन सिंग त्या वेळी एका बिगरसरकारी संस्थेसाठी (एनजीओ) काम करत होत्या आणि त्यांच्या वडिलांच्या सुधारणांमुळे त्यांचे सहकारी चिडलेले होते. “कार्यालयीन बैठकांच्या वेळी माझं बोलणं कठोरपणे मध्येच तोडलं जाई, आणि त्यांच्या त्यांच्यात बोलणं चालत असे. मला त्यांनी त्यांच्यातून वगळून टाकलं.”

अर्थव्यवस्था खुली करण्याच्या मार्गातील सर्वांत मोठा अडथळा मात्र काँग्रेस पक्षाचाच होता. पक्षानं समाजवादाचं आश्वासन सोडून दिलेलं नव्हतं. राजीव गांधी पुन्हा पंतप्रधान बनले असते, तर परिवर्तनकारी सुधारणा घडवल्या जातील, असं काहीही १९९१च्या पक्ष जाहीरनाम्यात सूचितही केलेलं नव्हतं. ‘जोमदार व नफादायी सरकारी क्षेत्रा’द्वारे अर्थव्यवस्थेला बदलून टाकण्याचं आश्वासन या जाहीरनाम्यात होतं. शिवाय करकपात, निर्यातीला चालना, कर्जाचा कार्यक्षम उपयोग आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये सुधारणा, अशीही आश्वासनं त्यात होती. यात परवाना राज सुधारण्याची अभिवचनं होती, परवाना व्यवस्थेचं पूर्णच उच्चाटन करायचा मुद्दा यात नव्हता. अर्जुन सिंग व एन.डी. तिवारी यांच्यासारखे जुन्या पद्धतीचे समाजवादी नेते बाजाराभिमुख धोरणांच्या विरोधात होते. औद्योगिकीकरण चांगलं झालेल्या महाराष्ट्रातून आलेले शरद पवार हे केवळ याला अपवाद होते, पण ते मुंबईतील उद्योजकांच्या  जवळचे होते. त्यामुळे ते खऱ्याखुऱ्या उदारीकरणापेक्षा अल्पसत्ताक भांडवलशाहीला प्राधान्य देण्याची शक्यता होती.

अनेकांच्या लाभाचं धोरण मोजक्यांच्या हितसंबंधांच्या दावणीला बांधलं जाण्यामागचं कारण मॅनकर ओल्सोन या समाजशास्त्रज्ञाने पहिल्यांदा स्पष्ट केलं. उदारीकरणातून केवळ भविष्यातील लाभांचं आश्वासन मिळत असल्यानं अजून त्याला राजकीय मतदारवर्ग मिळाला नव्हता. याउलट स्थितिशीलतेचा लाभ होणारे हितसंबंधीय मोजके, पण एकाग्र होते. त्यामुळे ते संघटित व कणखरही होते. आधीच्या चार पंतप्रधानांप्रमाणे नरसिंह रावही या कणखर अडथळ्यांना अडखळून पडणार होते का? या प्रश्नाचं उत्तर त्यांच्या सत्तेच्या काही महिन्यांमध्ये मिळालं.

......................................................................

मंत्रीमंडळ सचिव नरेश चंद्र यांचा भारताच्या आर्थिक दुरवस्थेविषयीचा अहवाल वाचण्यात राव यांनी १९ जूनची संध्याकाळ घालवली. त्या दिवशी संध्याकाळी सुब्रमण्यम स्वामी राव यांच्याशी दूरध्वनीवरून बोलले. स्वामी हार्वर्डमध्ये शिकलेले अर्थशास्त्रज्ञ होते आणि आधीच्या सरकारमध्ये ते अर्थमंत्री राहिलेले होते. राव त्यांना म्हणाले, “तुम्ही अर्थमंत्री म्हणून ज्या सुधारणांसंबंधी आराखडा करत होतात, त्यांची माहिती मला आहे. मला ती कागदपत्रे पाठवून द्या.” स्वामी म्हणाले, “माझ्याकडे एक मंत्रीमंडळीय टिपण आहे. उरलेले टंकलिखित कागद आहेत, तेही मी तुमच्याकडे पाठवून देतो.” “अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित ठेवा,” असं आपण राव यांना या संभाषणात सांगितल्याचं स्वामी म्हणतात.

समस्या समजल्यानंतर त्यावरच्या उपायासाठी काय करावं लागेल, हे राव यांना दिवसभरात लक्षात आलं. यामागे त्यांची राजकीय अंत:प्रेरणा कारणीभूत होती. या उपायांचं पहिलं पाऊल म्हणून त्यांनी अर्थमंत्रीपदासाठी इच्छुक असलेल्या काँग्रेस नेत्यांना कठोरपणे बाजूला सारलं. प्रणव मुखर्जी १९८२ ते ८४ या काळात अर्थमंत्री होते. याच काळात भारतात साट्यालोट्याच्या भांडवलशाहीचा उदय झाल्याचं म्हटलं जातं. पंतप्रधानपदाच्या रस्सीखेचीत आपण राव यांच्या बाजूनं जोर लावल्यानं आपल्याला पुन्हा अर्थमंत्रीपद मिळेल, याची मुखर्जींना खात्री होती. २० जून १९९१ रोजी राव यांना काँग्रेस संसदीय समितीचा नेता नेमण्यात आलं, त्यानंतर काही तासांनीच प्रणव मुखर्जी जयराम रमेश यांना म्हणाले, “जयराम, तुम्ही एकतर नॉर्थ ब्लॉकमध्ये माझ्यासोबत असाल किंवा साउथ ब्लॉकमध्ये पी.व्ही.सोबत असाल.”

पण आगामी पंतप्रधानांच्या मनात निराळी योजना होती. संजय बारू यांना गुप्तचर विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितल्यानुसार, राव यांनी त्या दिवशी दुपारनंतर गुप्तचर विभागात दूरध्वनी केला. त्यानंतर काही तासांनी प्रणव मुखर्जींसंबंधीची एक गुप्त फाइल राव यांच्याकडे पोचवण्यात आली. या फायलीमध्ये काही दोषारोप होते असा, किंवा राव यांनी मुखर्जींविरोधात याचा काही वापर केला, असा कोणताही पुरावा नाही. पण त्या संध्याकाळपासून प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्रीपदाच्या स्पर्धेतून बाहेर पडले, एवढं मात्र खरं.

अर्थमंत्रीपदी मनमोहनसिंग यांची नियुक्ती झाली. त्यासंदर्भातील आठवण सांगताना सिंग म्हणतात, “मला पूर्ण पाठिंबा मिळाला तरच मी हे पद स्वीकारेन असं मी सांगितलं. त्यावर ते (राव) काहीसं विनोदानं म्हणाले, ‘तुम्हाला पूर्ण स्वातंत्र्य मिळेल. आपल्या धोरणांना यश मिळालं, तर आपण सगळे त्याचं श्रेय घेऊ. पण धोरणं अपयशी ठरली, तर तुम्हाला पायउतार व्हावं लागेल.’ ’’

केंब्रिजमध्ये शिकलेले आणि जीनिव्हास्थित साउथ कमिशनमध्ये सरचिटणीसपदी काम केलेले मनमोहन सिंग हे ‘आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विश्वासार्हता असलेला चेहरा’ होते. भारत सरकारमध्येही काही महत्त्वाची पदं मनमोहनसिंग यांनी सांभाळली होती. पंजाब विद्यापीठात अध्यापक असलेले सिंग कालांतरानं वित्तसचिव आणि नंतर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नरही बनले. त्यांना १९८७ साली ‘पद्मविभूषण’ हा किताब देऊन सन्मानित करण्यात आलं. नरसिंह राव यांच्याप्रमाणे मनमोहनसिंग हे सुधारक होते, पण त्याचसोबत निष्ठावान सहायकाची भूमिकाही ते निभावू शकत होते. परवाना राजवर त्यांनी सौम्यपणे टीका केलेली होती, पण राजकीय वरिष्ठांना नाराज करण्याएवढी ही टीका कधीच कठोर नव्हती. उदाहरणार्थ, १९७२ साली त्यांनी जगदीश भगवती व पद्मा देसाई यांच्या ‘इंडिया : प्लॅनिंग फॉर इंडस्ट्रीयलायझेशन’ या पुस्तकाचं परीक्षण लिहिलं होतं. भारतातील आर्थिक नियंत्रणाची पहिली सखोल चिकित्सा या पुस्तकाद्वारे करण्यात आली होती. ‘उद्योजकांपेक्षा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचं ज्ञान जास्त असेलच असं नाही,’ या पुस्तकातील सूत्राशी सिंग सहमत होते. पण लगेच त्यांनी परीक्षणात असंही म्हटलं होतं – ‘सर्व आर्थिक समस्यांवरचा उतारा आधुनिक नव-अभिजात अर्थशास्त्राकडे आहे, असा दावाही अतिशयोक्तीचा ठरेल.’ मनमोहनसिंग यांची ही कसरत ते साउथ कमिशनचे सरचिटणीस असतानाही दिसली होती. तिथं असताना १९८७ साली त्यांनी धक्कादायकरीत्या समाजवादी अहवाल लिहिण्यासंबंधीच्या कामाचं नेतृत्व केलं होतं. पण दिल्लीत परत आल्यावर आपल्या मनाला हवं असणारं स्वातंत्र्य मिळाल्यावर ते पुन्हा खुल्या बाजारपेठीय धोरणांचे समर्थक बनले.

नरसिंह राव व मनमोहनसिंग यांची त्यापूर्वी अनेकदा भेट झालेली होती. १९८४च्या अखेरीला संरक्षणमंत्री असलेले राव नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्षही होते. त्या वेळी त्यांनी पंतप्रधान राजीव गांधींना भेटून, आपल्याला या पदापासून मुक्त करावं, अशी विनंती केली होती. राव यांच्या जागी इतर काही राजकारण्यांची नावं राजीव यांनी सूचवली. त्यावर राव राजीव यांना म्हणाले, “नियोजन आयोगाचं  अध्यक्षपद तांत्रिक कामाशी संबंधित आहे. त्यासाठी त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती तिथं असायला हवी.” राव यांनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर मनमोहन सिंग यांचं नाव सुचवलं. राजीव यांनी त्या नावाला संमती दिली.

सहा वर्षांनी राव यांनी पुन्हा त्याच तज्ज्ञ व्यक्तीला एका तांत्रिक पदासाठी निवडलं होतं. मनमोहनसिंग

यांनीही राव यांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

नरसिंह राव यांनी मनमोहनसिंग यांच्यासोबत इतरही काही सुधारक अधिकाऱ्यांना आपल्या वर्तुळात सामील करून घेतलं होतं. पंतप्रधानांच्या मुख्य सचिवपदासाठी अलेक्झांडर यांनी राव यांना जी.व्ही. रामकृष्ण यांचं नाव सुचवलं. रामकृष्ण यांनी त्यापूर्वी आर्थिक क्षेत्रात काम केलेलं होतं, आणि त्या वेळी ते भारतातील भांडवली बाजारपेठांचे मुख्य नियामक होते. पण आंध्र प्रदेशातील मुख्यमंत्रीपदाच्या अनुभवावरून जातीय समीकरणांबाबत राव अधिक जागरूक बनले होते. त्यामुळे त्यांनी रामकृष्ण यांचं नाव नाकारलं. ते म्हणाले, “मुख्य सचिव आणि पंतप्रधान दोघंही दाक्षिणात्य ब्राह्मण असून चालणार नाही... त्यातून चुकीचा संदेश बाहेर जाईल.”

राव यांनी अखेर उत्तर प्रदेशातील कायस्थ जातीचे अमरनाथ वर्मा यांची सचिवपदासाठी निवड केली. राव यांच्या उदारीकरणाच्या सुधारणांमध्ये मनमोहनसिंग यांच्याइतकीच केंद्रवर्ती भूमिका वर्मा यांनी निभावली. कोणाचीही भीड न बाळगता कामं करवून घेणारा प्रशासकीय अधिकारी म्हणून वर्मा यांची ओळख होती. राव यांच्या सहकार्यासाठी मंत्रीमंडळ सचिव नरेश चंद्र हेही होते. समोरच्याला न दुखवता आपल्या मनातली गोष्ट कशी सांगायची, याचं कसब प्रशासनातील दीर्घ अनुभवानं चंद्र यांच्याकडे आलं होतं. शिवाय चंद्रशेखर यांच्या सरकारच्या काळातील थोडक्यातल्या आर्थिक सुधारणांची देखरेख चंद्र यांनीच केली होती.

याचसोबत माँटेक सिंग अहलुवालिया यांनाही राव यांच्या निकट वर्तुळात समाविष्ट करण्यात आलं होतं. ऱ्होड्स शिष्यवृत्तीप्राप्त अहलुवालिया यांनी जागतिक बँकेत एक दशक काम केलं होतं. त्यानंतर ते १९७९ साली भारताच्या अर्थ मंत्रालयात सल्लागार म्हणून रुजू झाले. अशा अनेक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना वरिष्ठपदी नेमण्याच्या राव यांच्या निर्णयाला मनमोहनसिंग यांचीही साथ होती.

अहलुवालिया सार्वजनिक जीवनात फार धडाडीचे वाटत नसले, तरी सरकारच्या बंद दरवाजाआड सुधारणांचं समर्थन करण्याचं काम ते जोमानं करत होते. त्यांच्या याच कुशलतेमुळे ते राव यांच्या कारकिर्दीनंतरही टिकले आणि नंतरच्या सरकारांमध्येही सुधारणांचे वाहक ठरले. काही वर्षांनी, १९९८मध्ये भाजप सरकारमधील अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा अमेरिका दौऱ्यावर गेले होते, तेव्हा त्यांना तिथं काही चिंताग्रस्त गुंतवणूकदार भटले. राव यांच्या सुधारणा मागे घेतल्या जातील का, अशी चिंता या मंडळींना सतावत होती. त्यावर सिन्हा त्यांना आश्वस्त करताना म्हणाले, “माँटेक सातत्याचं प्रतिनिधित्व करतात, तर मी बदलाचं प्रतिनिधित्व करतो… आमची व्यवस्था अशीच चालते.”

राव यांनी जयराम रमेश यांनाही विशेष पदावरील अधिकारी म्हणून नियुक्त केलं. रमेश हे उदारमतवादी धोरणांचे पुरस्कर्ते होते. नंतर २००४ साली त्यांनी चेहरा बदलला आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कल्याणकारी धोरणांचे डावीकडे झुकलेले रचनाकार म्हणून ते कार्यरत राहिले. राजीव गांधींच्या काळात आर्थिक विषयांवर रमेश हे आघाडीवरचे खेळाडू होते. अर्थशास्त्रज्ञ राकेश मोहन म्हणतात त्यानुसार, “राव यांच्या पंतप्रधान कार्यालयामध्ये राजीव गांधींच्या धोरणांचे वाहक जयराम रमेश होते.”

राव यांनी व्यापारमंत्रीपदासाठी तामीळनाडूतील तरुण वकील पी. चिदंबरम यांची निवड केली. कार्यक्षमतेबरोबरच गर्विष्ठपणासाठी प्रसिद्ध असलेले चिदंबरम बेधडकपणे आर्थिक उदारीकरणाच्या बाजूचे होते. पण राव यांनी आपल्याला पूर्ण कॅबिनेट मंत्रीपद न देता राज्यमंत्री केलं, याची खदखद चिदंबरम यांच्या मनात होती. चिदंबरम यांच्या मनातला रोष जयराम रमेश यांनी पंतप्रधानांपर्यंत पोचवला. त्या वेळी राव म्हणाले, “श्री. चिदंबरम यांना सांगा की, त्यांना त्यांच्या क्षमतेला साजेसं पद दिलं जाईल.”

राव यांनी इतर पक्षांमधील उदारीकरण समर्थकांनाही आपल्याकडे खेचण्याचे प्रयत्न केले. माजी व्यापारमंत्री सुब्रमण्यम स्वामी यांना त्यांनी कॅबिनेट पद देऊ केले. पण स्वामी म्हणतात त्यानुसार त्यांनी काँग्रेसमध्ये सामील होण्यास नकार दिला. यशवंत सिन्हांनी काँग्रेसमध्ये यावं, यासाठीही राव यांनी त्यांच्यासोबत बैठक घेतली, पण ‘या बैठकीमधून काही साधलं नाही’ असं सिन्हा म्हणतात.

राव यांनी अर्थमंत्री व व्यापारमंत्री या पदांवर उदारीकरणाच्या स्पष्ट समर्थकांची नियुक्ती केली आणि मुख्य सचिव म्हणूनही बाजाराभिमुख दृष्टीकोन असलेल्या अधिकाऱ्याला नेमलं. आपले हेतू आणखी स्पष्ट करण्यासाठी राव यांनी उद्योग मंत्रालय स्वत:च्या अखत्यारीत ठेवलं. त्यांचे मंत्रीमंडळ सचिव सांगतात, “औद्योगिक धोरणांमध्ये सुधारणा घडवण्यासाठी राव यांना स्वतःला उद्योगमंत्रीपद स्वीकारावं लागेल असं त्यांना पटवून देण्यात आलं.”

राव यांनी या नियुक्त्या थेट केल्या होत्या. आता कृतीची होती.

‘नरसिंहावलोकन’ – विनय सीतापती,

अनुवाद – अवधूत डोंगरे

रोहन प्रकाशन, पुणे

पाने – २९६

मूल्य – ३७५ रुपये.

.................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा :

‘हाफ-लॉयन’ : प्रत्येक भारतीयानं कृतज्ञता बाळगावी अशा एका माजी पंतप्रधानाची कहाणी

‘रावपर्व’ : या पुस्तकाच्या समतोल आणि स्पष्ट मांडणीमुळे ‘आर्थिक मन्वंतराच्या शिल्पकारा’चं आणि त्या पर्वाचंही सुस्पष्ट आकलन होतं

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -