सय्यदभाई : इस्लाम आणि कुराणावर श्रद्धा कायम राखून मुस्लीम समाजातील अनिष्ट चालीरीतींची धर्मापासून फारकत व्हावी, अशी आग्रहाची मागणी करणारा संघर्षशील कार्यकर्ता
संकीर्ण - श्रद्धांजली
कामिल पारखे
  • सय्यदभाई आणि त्यांच्या ‘दगडावरची पेरणी’ या कार्यकथनाचे मुखपृष्ठ
  • Sat , 09 April 2022
  • संकीर्ण श्रद्धांजली सय्यदभाई Sayyadbhai दगडावरची पेरणी Dagdavarchi Perni हमीद दलवाई Hamid Dalwai मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ Muslim Satyashodhak Mandal जुबानी तलाक ट्रिपल तलाक तिहेरी तलाक Triple talaq

सय्यदभाई उर्फ सय्यद महबूब शहा कादरी यांचे काल, ८ एप्रिल २०२२ रोजी पुण्यात वयाच्या ८७व्या वर्षी निधन झाले. मुस्लीम समाजासाठी मोलाचे योगदान देणारे सय्यदभाई समाजवादी नेते डॉ. बाबा आढाव, दाऊदी बोहरा समाजाचे कार्यकर्ते ताहेर पुनावाला आणि भाई वैद्य यांच्या बरोबरीने काम करणारे कार्यकर्ते.

‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या ‘सिटीझन’ या पाक्षिकासाठी मी पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते डॉ बाबा आढाव, ताहेर पुनावाला आणि सय्यदभाई यांच्यावर लेख लिहिले होते. त्यानिमित्ताने सय्यदभाई यांची मुंबई-पुणे रस्त्यावर वाकडेवाडी येथे असलेल्या त्यांच्या कारखान्यात माझी अनेकदा भेट झाली. सय्यदभाई यांना मी १९९१च्या दरम्यान भेटलो, तेव्हा माझ्या नजरेत भरलेले त्यांचे व्यक्तिमत्त्व आजही आठवते. मजबूत बांध्याच्या आणि एका विशिष्ट पद्धतीच्या टोकदार मिशा असलेल्या सय्यदभाईंना पाहिले म्हणजे, ही व्यक्ती पोलीस अथवा सुरक्षा किंवा कायदेव्यवस्था हाताळणाऱ्या एखाद्या खात्यातील अधिकारी असावी, अशी समजूत कोणाचीही व्हायची. अन्यायकारक सामाजिक रूढी आणि कायदेकानून बदलण्याच्या कामाला सय्यदभाई यांनी अनेक वर्षे स्वतःला वाहून घेतले होते. महिलांसाठी अत्यंत जाचक असलेले कायदे रद्द करून त्याऐवजी सर्व जाती-जमातीच्या व्यक्तींसाठी ‘समान नागरी कायदा’ लागू करावा, यासाठी अनेक वर्षं झगडणाऱ्या देशातील मूठभर व्यक्तींपैकी सय्यदभाई एक होते.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी गोवा दमण आणि दीव हा प्रदेश १९६१ साली पोर्तुगीज अंमलातून मुक्त करून भारतीय संघराज्यात विलीन केला. पोर्तुगीज राजवटीचा एक वारसा म्हणून गोव्यात आजही हिंदू, मुस्लीम, ख्रिस्ती आणि इतर धर्मियांसाठी ‘समान नागरी कायदा’ लागू आहे. भारतीय संघराज्यात गोव्याचे विलीनीकरण होऊन साठ वर्षे झाली, तरी यात फरक पडलेला नाही. उलट गोव्यात ही मुस्लीम वैयक्तिक कायदा लागू करण्यात यावा, अशी मागणी काही काळापूर्वी काही व्यक्तींनी केली होती, तेव्हा या मागणीस मुस्लीम समाजाकडूनच प्रखर विरोध झाला होता, ही बाबही काहींना नक्की आठवत असेल.

अशा परिस्थितीत स्वतःला मुस्लीम समाजाचाच एक घटक मानून आणि कुराणावरील आपली श्रद्धा जगजाहीर करूनसुद्धा मुस्लीम वैयक्तिक कायदा मुस्लीम समाजविरोधी आहे, असे मांडणाऱ्या सय्यदभाईंचे व्यक्तिमत्त्व इतर नेत्यांमध्ये प्रकर्षाने उठून दिसते. हमीद दलवाई यांनी स्थापन केलेल्या ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’चे त्यांनी अगदी सुरुवातीपासून सरचिटणीस म्हणून काम केले. दलवाई यांचे १९७७ साली अकाली निधन झाले. त्यानंतर या सामाजिक संघटनेची झूल समर्थपणे सांभाळणाऱ्या काही मोजक्या नेत्यांमध्ये सय्यदभाई यांचा समावेश होता. मुस्लीम समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी विविध माध्यमांतून अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत सय्यदभाईंनी आपला लढा चालू ठेवला होता. दलवाई यांनी स्वतःला नास्तिक म्हणून घोषित करून मुस्लीम समाजात जागृती करण्याचे कार्य हाती घेतले होते. सनातनी मंडळींनी त्यांना ‘इस्लामविरोधी’ ठरवून त्यांच्याविरुद्ध प्रचार मोहीम उभारली होती. मात्र दलवाईंनी स्वतःची मते ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’वर आणि मंडळाच्या कार्यकर्त्यांवर लादण्याचा प्रयत्न कधीच केला नव्हता. इस्लाम आणि कुराणावर श्रद्धा कायम राखून मुस्लीम समाजातील अनिष्ट चालीरीतींची धर्मापासून फारकत व्हावी, अशी आग्रहाची मागणी करणाऱ्या मंडळाच्या कार्यकर्त्यांपैकी सय्यदभाई एक होते.

मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने १९७० साली पुण्यात राज्यस्तरीय मुस्लीम परिषद आयोजित करून या समाजातील विविध समस्यांवर चर्चा केली होती. त्यानंतर मंडळाने वर्षभरात मुस्लीम महिलांची राष्ट्रस्तरावरील परिषद भरविली. या परिषदेत महाराष्ट्रव्यतिरिक्त देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या महिलांनी मुस्लीम स्त्रियांना समान हक्क, द्विभार्या प्रतिबंध, जुबानी तलाक वगैरे विविध विषयांवर चर्चा केली. या परिषदेचे आगळेवेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे पुरुषांप्रमाणे समान हक्क मागण्यासाठी मुस्लीम महिला पहिल्यांदाच एकत्र आल्या होत्या. 

२३ एप्रिल १९८५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य न्यायमूर्ती यशवंतराव चंद्रचूड यांनी फौजदारी कायदा कायद्याचा नवा अर्थ लावून शाहबानो, या तलाकपिडित महिलेचा पोटगी मागण्याचा कायदेशीर हक्क मान्य केला. या ऐतिहासिक निवाड्याने त्या वेळी संपूर्ण देशभर मोठी खळबळ निर्माण झाली होती. हा इस्लाम धर्मावरच आघात आहे, असा प्रचार करून काही सनातनी मुस्लीम मंडळींनी संपूर्ण देशभर मोहीम उभारली. 

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

...............................................................................................................................................................

शाहबानो या ६० वर्षाच्या वृद्धेस तिचा पती मोहम्मद खानने घराबाहेर काढल्यानंतर या वृद्धेने इंदूरच्या न्यायालयात पोटगीसाठी अर्ज केला होता. यामुळे केवळ मुस्लीम समाजातच नव्हे, संपूर्ण देशभर केवढे वादळ निर्माण होईल, याची त्या वृद्धेस वा इतर कुणासही त्या वेळी कल्पना नव्हती. न्यायालयाने शाहबानोचा अर्ज ग्राह्य धरून तिला २०० रुपयेची पोटगी ठरवून दिली.

१९७९ साली शहाबानोस तलाक देऊन मोहम्मद खान न्यायालयात गेल्यानंतर पुनर्विचार करून शहाबानोस २५ रुपयांची पोटगी ठरवून दिली. त्याविरुद्ध शहाबानोने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात दाद मागितली. मग तिच्या नवऱ्याचे उत्पन्न विचारात घेऊन न्यायालयाने तिला १७९.२० रुपयांची पोटगी मान्य केली. या निकालाविरुद्ध महंमद खानने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.

यादरम्यान तलाकपिडित महिलेस मेहेर आणि इदत काळातील पोटगी दिल्यास नवऱ्याची जबाबदारी संपते, हा युक्तिवाद मान्य करून देशातील अनेक न्यायालयांतील निकालांद्वारे तलाकपिडित महिलांना पोटगी नाकारण्यात येत होती.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी तलाकपिडित शहाबानोचा पोटगीचा अधिकार ग्राह्य धरून पुरोगामी मुस्लीम चळवळीत एक जोरदार पुष्टी मिळवून दिली. ‘तलाकपिडित महिलेस तिच्या उपजिवीकेसाठी घटस्फोटित पतीकडून दरमहा काही निश्चित रक्कम पोटगी म्हणून मिळवण्याचा मुस्लीम महिलेचा हक्कच आहे’, असा हा ऐतिहासिक पुरोगामी निवाडा होता. त्याने देशातील मुस्लिम समाजातील सनातनी आणि पुरोगामी शक्ती परस्परांशी विरोध करण्यासाठी पहिल्यांदाच सर्व ताकदीनिशी समोरासमोर उभ्या राहिल्या.

सय्यदभाई महाराष्ट्रात आणि देशातही एकदम प्रकाशझोतात आले, ते पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात घडलेल्या शाहबानो प्रकरणामुळे. राजीव गांधी सरकारच्या या प्रतिगामी निर्णयचे देशभर पडसाद पडले. तोपर्यंत देशाच्या इतिहासात सर्वाधिक मताधिक्याने आणि सर्वाधिक लोकसभा जागा निवडून आलेल्या राजीव गांधी सरकारच्या लोकप्रियतेला तेव्हापासून ओहोटी लागली. बोफोर्स तोफा खरेदी प्रकरणात भ्रष्टाचाराचा आरोप करून राजीव गांधी यांच्या मंत्रीमंडळातील एक सदस्य विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी तर या प्रकरणात सरकारची खूप नाचक्की केली होती.

शाहबानो प्रकरणात सय्यदभाई यांच्या नेतृत्वाखाली ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’ने रान उठवले होते. त्या वेळेस मंडळाने तलाकविरोधी जनमत निर्माण करण्याचे मोठे कार्य केले. मंडळातर्फे १९८५च्या नोव्हेंबरात महाराष्ट्रभर आयोजित केलेला तलाकमुक्ती मोर्चा अनेक कारणांनी गाजला. सनातनी मंडळींनी या मोर्चास जागोजागी प्रखर विरोध केला. एवढेच नव्हे तर सय्यदभाईंनी शाहबानो यांना पुण्यात आणून त्यांचा सत्कारही केला होता.

दुर्दैवाने पुरोगामी मुस्लिमांचा आनंद मात्र फार काळ टिकला नाही. शहाबुद्दीन वगैरे मुस्लीम नेत्यांनी न्यायालयीन निवाड्याविरुद्ध देशभर काहूर माजवले. त्या वेळी मतपेटीवर डोळा ठेवून केंद्रातल्या राजीव गांधी यांच्या सरकारने या सनातनी मंडळींना खूष करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करून हा निवाडा रद्द करण्याचे ठरवले. त्याची कुणकुण लागताच शहाबानो यांना बरोबर घेऊन सय्यदभाईंनी अन्वर राजन यांच्यासह पंतप्रधान राजीव गांधी यांची मुलाखत घेऊन तलाकपीडितांचा पोटगीचा हक्क कायम ठेवण्याचा आग्रह धरला होता.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

‘घटनादुरुस्ती करण्याचा सरकारचा मुळीच इरादा नाही’ असे राजीव गांधींनी या भेटीमध्ये निक्षून सांगितले होते. शाहबानो यांनी आपणास न्यायालयातर्फे मिळालेली पोटगी नाकारून या प्रकरणी निर्माण झालेल्या वादावर कायमचा पडदा टाकावा, यासाठी सनातनी मंडळीतर्फे त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न चालला होता. यामुळे “शाहबानो यांना पुरेसे संरक्षण देण्यात यावे, असा आग्रह आम्ही पंतप्रधानांशी धरला. पण अखेरीस घटना दुरुस्ती करून काँग्रेस सरकारने तलाक पीडितांचा पोटगीचा हक्क हिरावून घेतला”, असे सय्यदभाई यांनी खेदाने मला सांगितले होते.

आरीफ मोहमद खान या राजीव गांधी यांच्या मंत्रीमंडळातील सदस्यानेसुद्धा या घटनादुरुस्तीविरुद्ध आवाज उठवला होता. तरीही सरकारने मुस्लीम महिलांच्या अधिकाराबाबत चार पावले मागे नेणारा कायदा मंजूर केलाच. त्यामुळे खान यांनीं मंत्रीपदाचा आणि काँग्रेस पक्षसदस्याचा राजीनामा दिला. या आक्रमक भूमिकेमुळे खान तेव्हा देशातील पुरोगामी लोकांच्या गळ्यातील ताईत बनले होते. या खान यांनी काही वर्षांपूर्वी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. सध्या ते केरळचे राज्यपाल आहेत.

पत्नीस टाकून देऊन तिला उपजीविकेसाठी पोटगी नाकारण्यास पतीस कायद्याने मोकळीक देणारी ही घटनादुरुस्ती होती. ‘गुन्हेगारास गुन्हा करून देऊन त्यास पुन्हा कायद्याच्या कचाट्यातून सोडवणारी, ही केवळ आपल्याच नव्हे तर जगाच्या इतिहासातील पहिलीच घटना दुरुस्ती,’  असे सय्यदभाईंनी मला सांगितले होते.

.................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा :

१) ‘खतिजा’ ही माझ्या बंडखोरीची प्रेरणा होती! - सय्यदभाई
२) सय्यदभाई : हमीद दलवाईंचे काम सामान्यांपर्यंत पोहोचवणारा कार्यकर्ता - शमसुद्दीन तांबोळी
३) सय्यदभाई : अस्सल कार्यकर्ता, उत्कृष्ट संघटक - सुभाष वारे

.................................................................................................................................................................

तीन वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने सय्यदभाई यांना ‘पद्मश्री’ जाहीर केली, तेव्हा अनेकांच्या - अगदी पत्रकारांच्यासुद्धा - भुवया उंचावल्या होत्या. कोण हे सय्यदभाई, असा बहुतेकांना प्रश्न पडला होता. त्यापूर्वी कितीतरी वर्षे पुण्यातल्या सामाजिक वर्तुळात आणि त्यामुळे प्रसारमाध्यमांतही हे नाव झळकत नव्हते. जुन्या पिढीतल्या लोकांना आणि माझ्यासारख्या काही पत्रकारांना मात्र सय्यदभाई हे नाव आणि हे व्यक्तिमत्त्व चांगलेच परिचित होते.

मुस्लीम समाजात आधुनिक विचारसरणी आणावी, या समाजातील व्यक्तींचा आधुनिक विचारसरणीद्वारे सामाजिक आणि भौतिक विकास साधावा, या हेतूने ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’ची स्थापना हमीद दलवाई आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केली होती. हिंदू आणि ख्रिस्ती धर्मामध्ये कठोर धर्मचिकित्सेची परंपरा आढळते, धर्मशास्त्राचे लावलेले चुकीचे अर्थ, कालबाह्य परंपरा आणि धर्माचार्यांचा समाजातील वाढता अनिष्ट प्रभाव, या विरुद्ध हिंदू व ख्रिस्ती धर्मांतही वेळोवेळी अनेक सुधारकांनी उठाव केलेले आढळून येतात. या सुधारकांना बऱ्याच प्रमाणात अनुयायीही मिळाले. त्यानुसार त्या त्या धर्मात एक नवी परंपरा आणि विचार रूढ झालेले दिसतात. त्या दृष्टीने मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाची भूमिका महत्त्वाची होती. ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’च्या नावावरूनच या मंडळाच्या कार्यामागे महाराष्ट्रातील विचारप्रबोधनाची प्रेरणा आहे, हे उघड होते. हमीद दलवाईंनंतर सय्यदभाईंनी याबाबत केलेले काम फार मोलाचे होते, आहे. 

..................................................................................................................................................................

लेखक कामिल पारखे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

camilparkhe@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

शिरोजीची बखर : प्रकरण पंधरावे - ‘देश धोक्यात आहे’, असे हिंदुत्ववादी आणि लिबरल दोघांनाही वाटत होते. हिंदुत्ववाद्यांना वाटत होते, मुसलमानांकडून धोका आहे; लिबरल्सना वाटत होते, फॅसिस्ट शक्तींकडून...

२०१४पासून धर्मावर आधारलेल्या जहाल राजकारणाचा मोह अनेक मतदारांना पडला, हे नाकारता येणार नाही. हे घडून आले, याचे कारण भारताला गांधीजींच्या धर्मभावनेवर आधारलेल्या राजकारणाच्या विचारांचा विसर पडला होता, हे असेल का, असा विचार अनेकांच्या मनात तरळून जाऊ लागला. ‘लिबरल विचारवंत’ स्वतःशी म्हणत होते की, भारतीय जनतेला पडलेला धर्मावर आधारलेल्या जहाल राजकारणाचा मोह हे फक्त इतिहासाचे एक छोटेसे आवर्तन आहे.......

बंद करा ‘निर्भय बनो!, या राष्ट्राची ‘भयमुक्ती’च्या दिशेनं इतकी वेगानं वाटचाल चालू असताना, तुम्ही पण ‘निर्भय’ व्हा की! ‘राष्ट्रीय प्रवाहा’त सामील व्हा! बंद करा, तुमचं ते ‘निर्भय बनो’!

पोलीस शांत बसणार किंवा मदत करणार, याची खात्री असेल तरच ‘निर्भय’ता येणारच ना? निःशस्त्र सामान्य माणसं-मुलं मारणं, शत्रूच्या स्त्रियांवर बलात्कार करणं, हे शौर्यच आहे. म्हणजे ‘निर्दय बनो!’ हाच आजचा मंत्र आहे. एकच पक्ष, एकच नेता, त्याचा एकच उद्योगपती, एकच कायदा, एकच देव एकच भाषा, असं सगळं ‘एकी’करण झालं की, ते पूर्ण ‘निर्भय’ होतील. एकदा ते पूर्ण ‘निर्भय’ झाले की, जग ‘भयमुक्त’ झालंच समजा .......

बाबा आढाव : “भारतीय संविधानाची मोडतोड सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता ‘संविधान बचावा’ची चळवळ सुरू झाली पाहिजे. डॉ. बाबासाहेबांनी तयार केलेल्या राज्यघटनेचं संरक्षण हा ‘राजकीय अजेंडा’ झाला पाहिजे.”

पंतप्रधानांच्या विरोधात बोलणं हा ‘देशद्रोह’ समजला जाऊ लागला आहे. या परिस्थितीतून पुढं काय निर्माण होईल, याचं विश्लेषण करत हात बांधून चूप बसण्याची ही वेळ नाही. चर्चा करण्याऐवजी काय निर्माण व्हायला हवं, यासाठी संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे. यात जेवढे लोक पुढे येतील, त्यांना बरोबर घेऊन थेट संघर्ष सुरू करायला. हवा. प्रसंगी आपल्याला प्रस्थापित विचारवंत ‘वेडे’ म्हणतील, पण संघर्ष सुरू करायला हवा. गप्प बसण्याची ही वेळ नाही.......